BAWS खंड 2 — विषय-सूची

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BAWS खंड 2 | मूल दस्तावेज और अध्ययन

BAWS खंड 2, साइमन आयोग रिपोर्ट भाग 9 — प्रांतीय स्वायत्तता, मजबूत राष्ट्रीय केंद्र और केंद्र–प्रांत शक्तियों पर आंबेडकर

कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के काल की डॉ. बी. आर. आंबेडकर की ऐतिहासिक तस्वीर

BAWS खंड 2 • Dr. Ambedkar with the Simon Commission • A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency • Section IV — PROVINCIAL AUTONOMY • Chapter 1 — Provincial Government in Relation to the Government of India • मूल मुद्रित पृष्ठ 382–386 • अनुच्छेद 109–114।

भारत में प्रांतीय जनता के प्रति जवाबदेह सरकार तभी वास्तविक होगी जब प्रांत को मिले विषयों पर राष्ट्रीय केंद्र अनावश्यक पूर्व-अनुमति, वीटो और प्रशासनिक पर्यवेक्षण न लगाए। किंतु पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता के नाम पर राष्ट्रीय सरकार को प्रांतों की इच्छा पर निर्भर कमजोर लीग भी नहीं बनाया जा सकता। साइमन आयोग से संबंधित स्वतंत्र संवैधानिक रिपोर्ट के इस अध्याय में डॉ. आंबेडकर ने दोनों स्तरों के अधिकार और जिम्मेदारी अलग करने का तर्क दिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मॉडलों की तुलना की, और अंतिम अनुच्छेद में अवशिष्ट अधिकार, विद्रोही प्रांत, शासन-विफलता तथा प्रत्यक्ष केंद्रीय चुनाव पर चार स्पष्ट सिफारिशें दीं। मूल छह अनुच्छेदों का यह क्रमवार सरल हिंदी अध्ययन है, संपूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

डॉ. भीमराव आंबेडकर का ऐतिहासिक अध्ययनकालीन चित्र
डॉ. आंबेडकर का 1913–16 का अध्ययनकालीन चित्र; यह साइमन आयोग की कार्यवाही का चित्र नहीं है।

मूल छह अनुच्छेदों की मार्गदर्शिका

अनुच्छेदBAWS पृष्ठमूल मुख्य विषय
109382उत्तरदायी प्रांतीय शासन = स्वायत्त शासन; केंद्र-प्रांत सीमारेखा
110382–3831915 और 1919 के अधिनियम; प्रशासनिक पर्यवेक्षण का अवशेष
111383धारा 80A की पूर्व स्वीकृति और धारा 81A का केंद्रीय वीटो
112383–384कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका में विधायी शक्तियों के पृथक/समवर्ती मॉडल
113384–385विषयों के साथ संवैधानिक जिम्मेदारियों का विभाजन
114385–386राष्ट्रीय केंद्र को कमजोर परिसंघ न बनने देना; चार अंतिम सिफारिशें

मूल पाठ के क्रम में 25 विस्तृत व्याख्याएँ

1. 109. उत्तरदायी शासन तभी अर्थपूर्ण है जब वह स्वायत्त हो

आंबेडकर का आरंभिक सूत्र था कि प्रांतीय कार्यपालिका अपने प्रांतीय विधानमंडल के बजाय प्रांत से बाहर स्थित किसी दूसरे निकाय के अधीन रहे, या प्रांतीय विधानमंडल अपने अधिकार-क्षेत्र में भी किसी बाहरी प्राधिकार की स्वीकृति का मोहताज हो, तो उत्तरदायी सरकार का वास्तविक अर्थ समाप्त होता है। इसीलिए उन्होंने लिखा: ‘responsible government must also be autonomous government.’ यह प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतीय जनता के प्रति जवाबदेही का अविभाज्य संबंध था।

2. 109. केंद्र और प्रांत के विषयों की स्पष्ट सीमारेखा

आंबेडकर ने समाधान के रूप में केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के अलग-अलग अधिकार-क्षेत्र स्पष्ट करने की माँग की। यदि किसी नीति का विषय वास्तव में प्रांतीय हो, तो उस विषय को संचालित करने वाली सरकार को अपने सदन के प्रति जवाबदेह और प्रशासनिक दृष्टि से स्वतंत्र होना चाहिए। केवल ‘प्रांत को अधिकार सौंपा गया’ कहना पर्याप्त नहीं, उसके प्रयोग में केंद्रीय हस्तक्षेप की सीमा भी तय होनी चाहिए।

3. 110. 1915 के अधिनियम में प्रांत केंद्र का एजेंट

Government of India Act, 1915 की धारा 45 के अनुसार प्रांतीय सरकारें Governor-General in Council के आदेश मानती थीं, नियमित जानकारी देती थीं तथा सभी प्रांतीय मामलों में उसके पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहती थीं। आंबेडकर ने इसे प्रधान–एजेंट संबंध कहा: प्रांत के पास स्वतंत्र मूल अधिकार नहीं, केंद्र से प्रत्यायोजित शक्ति थी।

4. 110. 1919 के सुधारों से पहला संस्थागत बदलाव

1919 के अधिनियम की धारा 45(1)(b) में प्रांतीय विषयों और राजस्व के अधिकारों का हस्तांतरण आया। आंबेडकर के अनुसार इससे प्रांत को अपने विषयों में मूल अधिकार मिलने का सिद्धांत पहली बार स्वीकार हुआ, वह सिर्फ केंद्र का एजेंट नहीं रह गया। यह उनके समय के अधिनियम की व्याख्या है, स्वतंत्र भारत की संविधान-व्यवस्था नहीं।

5. 110. 1919 के सुधारों से दूसरा, अधूरा बदलाव

हस्तांतरित विषयों में केंद्र के प्रत्येक आदेश को मानने की पुरानी बाध्यता कुछ हद तक घटी; मगर धारा 45(3) के अधीन Governor-General in Council की पर्यवेक्षण शक्तियाँ नियमों द्वारा सुरक्षित रहीं। किसी विशेष अवसर पर शक्ति का इस्तेमाल नियमों में आता है या नहीं, इसका अंतिम निर्णायक वही केंद्र था। अतः विभाग मंत्री को सौंप देने से भी स्वायत्त कार्रवाई की गारंटी नहीं बनती।

6. 110. सभी विषय मंत्री को सौंपने के बाद भी समस्या क्यों

आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि भविष्य में सभी प्रांतीय विषय मंत्रियों के अधीन हो सकते हैं, लेकिन यदि केंद्र का पर्यवेक्षण और निर्देशन बचा है तो मंत्री जनता को जवाब तो देंगे किंतु अपने निर्णय स्वतंत्र नहीं ले पाएँगे। उन्होंने ऐसे संबंध की माँग की जिसमें केंद्र की जरूरी शक्तियाँ रहें, लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता का वास्तविक अतिक्रमण न हो।

7. 111. प्रांतीय विधायिका पर पहला अवरोध—पूर्व अनुमति

1919 व्यवस्था में केंद्रीय और प्रांतीय विषय अलग किए गए थे। फिर भी Government of India Act की धारा 80A के अधीन कुछ प्रांतीय विषयों पर भी कानून बनाते समय Governor-General की पूर्व अनुमति जरूरी थी। आंबेडकर ने बताया कि अधिकार-क्षेत्र प्रांत का होने के बावजूद कानून पेश करने की शुरुआत केंद्र पर निर्भर हो जाती थी।

8. 111. दूसरा अवरोध—पारित कानून पर केंद्रीय वीटो

धारा 81A और संबंधित नियमों से कुछ मामलों में प्रांतीय विधायिका कानून पारित करने के बाद भी Governor-General के निषेधाधिकार से प्रभावित हो सकती थी। उन्होंने पूर्व-अनुमति और बाद के वीटो को साथ रखकर पूछा कि ऐसी विधायिका अपने ही क्षेत्र में अंतिम विधायी प्राधिकारी कैसे मानी जाए।

9. 112. कनाडा का उदाहरण—अलग एवं विशिष्ट विधायी क्षेत्र

आंबेडकर ने तर्क दिया कि कनाडा जैसे संविधान में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का पृथक वर्गीकरण संभव है। इसका उद्देश्य यह बताना था कि विषयों का स्पष्ट आवंटन असंभव मानकर हर प्रांतीय कानून पर केंद्र का पूर्व नियंत्रण आवश्यक बताना गलत धारणा है। यह 1920 के दशक में उनकी तुलनात्मक व्याख्या थी।

10. 112. ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण—समवर्ती शक्तियाँ

उन्होंने लिखा कि ऑस्ट्रेलिया में केंद्र के विशेष विषयों के साथ ऐसे विषय भी हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कुछ समवर्ती विषयों में केंद्रीय कानून प्रधान होगा; अन्य में उस तरह की केंद्रीय प्रधानता नहीं। उनका बिंदु था कि दोनों सरकारों के साझा अधिकार को भी कानून की स्पष्ट प्राथमिकता से नियंत्रित किया जा सकता है, हर विधेयक पर पूर्व-अनुमति के द्वारा नहीं।

11. 112. अमेरिका का उदाहरण—पाँच प्रकार की शक्ति

मूल पाठ में अमेरिकी व्यवस्था के लिए पाँच वर्ग गिनाए गए: केवल केंद्र को प्राप्त शक्तियाँ, केवल राज्यों को प्राप्त शक्तियाँ, दोनों द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियाँ, केंद्र के लिए निषिद्ध शक्तियाँ और राज्यों के लिए निषिद्ध शक्तियाँ। ये आंबेडकर की रिपोर्ट के वर्गीकरण हैं; आज के अमेरिकी संघवाद के सभी न्यायिक सिद्धांतों का पूरा सार नहीं।

12. 112. प्राथमिक सिफारिश और वैकल्पिक सिफारिश

उनकी प्राथमिकता कनाडा की तरह शक्तियों का पृथक स्पष्ट विभाजन थी। ऐसा न हो तो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के समवर्ती अधिकार मॉडल को अपनाएँ। मगर किसी भी स्थिति में केंद्र की पूर्व-अनुमति और बाद के वीटो की प्रांतीय विधायी बाधाएँ समाप्त करें। यहाँ वे अधिकारों की सीमारेखा बनाने तथा प्रांतीय विधायी स्वतंत्रता साथ-साथ चाहते थे।

13. 113. पर्यवेक्षण के नाम पर केंद्रीय हस्तक्षेप का तर्क

केंद्रीय पर्यवेक्षण का एक आधार था कि कुछ प्रांतीय विषय राष्ट्रीय महत्त्व के हैं। आंबेडकर ने कहा कि यदि विषयों का उचित विभाजन होगा, तो सचमुच राष्ट्रीय विषय केंद्र को और प्रांतीय विषय प्रांत को दिए जा सकते हैं। केवल ‘राष्ट्रीय महत्त्व’ कहकर केंद्र का सर्वत्र हस्तक्षेप बनाए रखना दोहरी जिम्मेदारी उत्पन्न करता है।

14. 113. शक्तियों के साथ जिम्मेदारी का भी विभाजन

केंद्रीय हस्तक्षेप का दूसरा औचित्य था कि केंद्र पूरे भारत की शांति, कानून-व्यवस्था और अच्छे शासन का अंतिम जिम्मेदार है। आंबेडकर ने प्रत्युत्तर दिया: जब कार्यों का विभाजन हो तो जिम्मेदारियों का भी विभाजन होना चाहिए। केंद्र की जिम्मेदारी उन मामलों तक सीमित हो जो केंद्र को सौंपे गए हों; प्रांत अपने विषयों के परिणाम के लिए स्वयं जवाबदेह हों। उन्होंने भारत सरकार अधिनियम की दायित्व-संबंधी धाराएँ बदलने की माँग की।

15. 114. पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ कमजोर केंद्र नहीं

यह अनुच्छेद पूरे अध्याय का संतुलन स्पष्ट करता है। आंबेडकर ने लिखा कि वे प्रांत की पूरी स्वायत्तता चाहते हैं, लेकिन केंद्र की शक्ति कमजोर करने या उसके राष्ट्रीय चरित्र को मिटाने वाले परिवर्तन के विरोधी हैं। प्रांतीय विषयों में बाहरी दखल न हो, फिर भी एक वास्तविक राष्ट्रीय सरकार भारत के सभी नागरिकों की सरकार बने—दोनों स्थितियाँ उनके लिए आवश्यक थीं।

16. 114. केवल सरकारों की लीग या परिसंघ का विरोध

उन्होंने ऐसे केंद्र का विरोध किया जो अनेक प्रांतीय सरकारों के आपसी समझौते से बना अस्थायी संघ हो, जिसके अस्तित्व का आधार उन्हीं सरकारों की इच्छा हो। ऐसी लीग घटक सरकारों के अलग होते ही मिट सकती है। वह नागरिक को सीधे कर नहीं लगा सकती, न्याय नहीं दे सकती या उसके लिए कानून नहीं बना सकती; केंद्र जनता का नहीं, सरकारों का संगठन बन जाता है।

17. 114. अमेरिकी संघ से भी अलग मजबूत राष्ट्रीय केंद्र का आग्रह

आंबेडकर के अनुसार अमेरिकी संघीय केंद्र नागरिकों पर सीधे प्रभाव डालता है, फिर भी उसकी शक्ति राज्यों द्वारा दी गई सीमित शक्तियों पर आधारित है। भारत की जरूरत के लिए वे इससे भी अधिक स्वतंत्र राष्ट्रीय केंद्र चाहते थे। अमेरिका की उत्पत्ति या संघीय निरंतरता पर उनकी कुछ ऐतिहासिक धारणाएँ वर्तमान संवैधानिक न्यायशास्त्र में विवाद योग्य हो सकती हैं; यहाँ उनका 1920 के दशक का अभिमत रखा गया है।

18. 114. राष्ट्रीय सरकार प्रांत के अस्तित्व पर निर्भर न हो

उनका आग्रह था कि राष्ट्रीय सरकार किसी प्रांतीय सरकार के समाप्त होने, टूटने या स्वरूप बदलने से समाप्त नहीं होनी चाहिए। यदि कोई प्रांत विद्रोह या अन्य कारण से अपना शासन नहीं चला पाए, तो राष्ट्रीय केंद्र नागरिकों के हित में वहाँ प्रशासन चलाने की क्षमता रखे। यह संभावित असाधारण परिस्थिति के लिए शक्ति की माँग है, सामान्य प्रांतीय स्वायत्तता मिटाने की घोषणा नहीं।

19. 114. पहली अंतिम सिफारिश—अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को

उन्होंने स्पष्ट चार बिंदुओं में पहला प्रस्ताव रखा: जिन विषयों का विशिष्ट आवंटन न हो, उनकी शेष यानी residuary powers केंद्र के पास हों। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सरकार को केवल प्रांतों द्वारा पहले से सूचीबद्ध अधिकारों तक सीमित न रखना था।

20. 114. दूसरी अंतिम सिफारिश—विद्रोही प्रांत पर नियंत्रण

उनकी दूसरी सिफारिश थी कि राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल आचरण करने वाले अवज्ञाकारी या विद्रोही प्रांत को रोकने के लिए केंद्र को स्पष्ट संवैधानिक शक्ति मिले। मूल में ‘coerce a recalcitrant or a rebellious Province’ कहा गया है; यह कठोर राजनीतिक शब्दावली 1920 के दशक के संभावित राष्ट्रीय एकीकरण के संदर्भ में है।

21. 114. तीसरी अंतिम सिफारिश—प्रांत का शासन ठप होने पर शक्तियाँ केंद्र को

यदि प्रांतीय शासन काम करना बंद कर दे तो उसे दिए हुए सभी अधिकार राष्ट्रीय केंद्र के पास लौट आएँ, यह तीसरी सिफारिश थी। इसे भारत के वर्तमान अनुच्छेद 356 की अक्षरशः पूर्वरचना कहना सरल लेकिन अशुद्ध होगा: औपनिवेशिक रिपोर्ट की भाषा, बाद की संविधान सभा बहस और अंतिम संवैधानिक पाठ अलग मूल स्रोतों में जाँचने होंगे।

22. 114. चौथी अंतिम सिफारिश—केंद्रीय विधानमंडल का प्रत्यक्ष चुनाव

उन्होंने केंद्रीय विधानमंडल के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का समर्थन किया। राष्ट्रीय केंद्र नागरिकों की वास्तविक सरकार हो, तो उसकी विधानसभा केवल प्रांतों से चुने या भेजे प्रतिनिधियों का मंच न रह जाए। इस प्रस्ताव में राष्ट्रीय एकता तथा जन-संप्रभुता एक-दूसरे की पूरक बनती हैं।

23. ‘मजबूत केंद्र बनाम प्रांत’ एक गलत दोहरा विकल्प

आंबेडकर के छह अनुच्छेद यह दिखाते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता की माँग केंद्र को समाप्त करने की माँग नहीं थी। साधारण प्रांतीय विषयों में केंद्रीय अनुमति और वीटो हटें, लेकिन राष्ट्रीय केंद्र का कानूनी अस्तित्व, नागरिकों से प्रत्यक्ष संबंध और गंभीर राष्ट्रीय संकट में कार्रवाई की क्षमता सुरक्षित रहे। अधिकार-क्षेत्र की स्पष्टता इस संतुलन की पूर्वशर्त है।

24. मूल पाठ और वर्तमान संवैधानिक सिद्धांतों की दूरी

यह 1920 के दशक के Government of India Acts, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से की गई तुलनाओं पर आधारित प्रस्ताव है। वर्तमान भारत की सातवीं अनुसूची, अवशिष्ट विषयों, केंद्र–राज्य संबंधों और राष्ट्रपति शासन के विकसित कानून को समझने में यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उपयोगी है, लेकिन इस दस्तावेज की हर पंक्ति को बाद के संविधान का स्वीकृत प्रावधान बताना उचित नहीं।

25. निष्कर्ष: स्वायत्तता का अर्थ जवाबदेही, केंद्र का अर्थ राष्ट्र

लोकतंत्र के नाम पर दो विपरीत असमानताएँ न बनें: एक ओर केंद्र प्रांत की जनता की चुनी सरकार को निर्णयहीन बना दे, दूसरी ओर क्षेत्रीय सरकारें राष्ट्रीय सत्ता को इतना कमजोर कर दें कि आम नागरिक के अधिकारों की साझा सुरक्षा और भारत की एकता अनिश्चित हो जाए। आंबेडकर की इस रिपोर्ट में प्रांत की वास्तविक विधायी स्वायत्तता और नागरिक से सीधे संबंधित सुदृढ़ राष्ट्रीय केंद्र, दोनों राजनीतिक संस्थाओं की वैधता का आधार हैं। यह प्राथमिक सिफारिशों का संपादकीय मूल्यांकन है, नया मूल उद्धरण नहीं।

1915 और 1919 की व्यवस्थाओं का मूल अंतर

विषय1915 की स्थिति1919 सुधार और आंबेडकर की आलोचना
प्रांतीय अधिकारकेंद्र से प्रत्यायोजित एजेंसी-जैसी शक्तिप्रांतीय विषयों का अपना अधिकार, फिर भी केंद्रीय नियंत्रण बचा
प्रशासनिक निर्देशनधारा 45 के अधीन व्यापक नियंत्रणहस्तांतरित विषयों में धारा 45(3) के नियम-आधारित पर्यवेक्षण
प्रांतीय विधेयकबाहरी केंद्रीय बाध्यताधारा 80A में पूर्व स्वीकृति; 81A में बाद का वीटो
आंबेडकर का सुधारउत्तरदायी प्रांतीय शासन की अनुपस्थितिविषयों तथा जिम्मेदारी का स्पष्ट विभाजन और दोहरी दखल समाप्त

अन्य संविधानों से आंबेडकर की तुलना

संवैधानिक मॉडलमूल रिपोर्ट में मुख्य विशेषताउनकी सिफारिश में स्थान
कनाडाकेंद्र व प्रांत के लिए अलग विशिष्ट विषयप्राथमिक विकल्प
ऑस्ट्रेलियाविशिष्ट तथा समवर्ती अधिकार; कुछ मामलों में केंद्रीय प्रधानताकनाडाई विभाजन कठिन हो तो विकल्प
संयुक्त राज्य अमेरिकाविशिष्ट, साझा तथा निषिद्ध शक्तियों की विभिन्न श्रेणियाँवैकल्पिक स्पष्ट विभाजन का उदाहरण
भारत के लिए राष्ट्रीय केंद्रप्रांतों की अस्थायी लीग नहीं; सीधे नागरिकों तक अधिकारसुदृढ़ राष्ट्रीय सरकार की स्वतंत्र पहचान

अनुच्छेद 114 में चार स्पष्ट अंतिम सिफारिशें

क्रमसिफारिशसंवैधानिक उद्देश्य
1सभी अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रीय सरकार कोअसूचीबद्ध विषयों पर राष्ट्रीय अधिकार
2अवज्ञाकारी या विद्रोही प्रांत के विरुद्ध केंद्र को स्पष्ट शक्तिराष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल प्रांतीय कार्रवाई रोकना
3प्रांतीय शासन काम न करे तो प्रांत की शक्तियाँ केंद्र में लौटेंशासन-विफलता में प्रशासन की निरंतरता
4केंद्रीय विधानमंडल का प्रत्यक्ष चुनाव होराष्ट्रीय सरकार का नागरिकों से सीधा लोकतांत्रिक संबंध

प्राथमिक स्रोत और व्याख्या की सीमा

आधार: मूल अपलोड BAWS Vol. 2 अंग्रेज़ी संकलन, A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency, Section IV, Chapter 1, printed pp. 382–386, paragraphs 109–114। मूल में Government of India Act, 1915 और 1919 के अंतर्गत Section 45, Section 45(1)(b), Section 45(3), Section 80A, Section 81A और कनाडाई, ऑस्ट्रेलियाई तथा अमेरिकी संविधानों की 1920 के दशक की व्याख्या है। अमेरिकी संघ की उत्पत्ति और शक्ति के बारे में उनके दावे को तत्कालीन लेखक का तर्क समझें; सभी देशों की वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्वतंत्र पुष्टि यहाँ नहीं की गई। भारतीय संविधान 1950 तथा उसके बाद की न्यायिक व्याख्याओं से प्रत्येक समानता को प्रत्यक्ष अपनाया गया प्रावधान बताना स्रोत से आगे जाएगा।

अगली किस्त: Section IV का Chapter 2 — Provincial Government in Relation to the Crown, अनुच्छेद 115 से। मूल लेखक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर। विस्तृत हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन तथा स्रोत-संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.

शोध एवं स्रोत-सूचना: मूल पाठ, हिंदी रूपांतरण और संपादकीय व्याख्या को अलग समझें। उद्धरण देते समय मूल BAWS संस्करण और मुद्रित पृष्ठ-संख्या की पुष्टि करें। संपादकीय नीति


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