BAWS खंड 2 — विषय-सूची

संपूर्ण डिजिटल पुस्तकालय

अध्याय 23–47 (25)
परिशिष्ट (4)
साइमन आयोग (15)
साइमन आयोग के अन्य दस्तावेज (1)
गोलमेज सम्मेलन (8)
लोथियन समिति (1)
1928 के अन्य दस्तावेज (2)

← खंड की विषय-सूची

BAWS खंड 2 | मूल दस्तावेज और अध्ययन

BAWS खंड 2, साइमन आयोग रिपोर्ट भाग 8 — विधानमंडल की शक्तियाँ, बजट, अविश्वास प्रस्ताव और संविधान संशोधन पर आंबेडकर

कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के काल की डॉ. बी. आर. आंबेडकर की ऐतिहासिक तस्वीर

BAWS खंड 2 • Part II: Dr. Ambedkar with the Simon Commission • A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency • Section III: Provincial Legislature • Chapter 6 — POWERS OF THE LEGISLATURE • मुद्रित पृष्ठ 377–381 • अनुच्छेद 100–108।

जनता द्वारा चुनी गई विधानसभा वास्तव में कितनी शक्तिशाली होगी, यदि उसके अध्यक्ष की नियुक्ति, विधेयक पेश करने की स्वतंत्रता, बजट, कार्यवाही के नियम और सरकार को हटाने का अधिकार गवर्नर या औपनिवेशिक कार्यपालिका की शर्तों पर निर्भर रहे। डॉ. आंबेडकर ने साइमन आयोग से संबंधित अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट में सदन की सात प्रकार की शक्तियों को जाँचा और विधायी जवाबदेही का संस्थागत कार्यक्रम रखा। विशेषतः उन्होंने प्रांतीय संविधान संशोधन की शक्ति स्वीकारते हुए अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की संवैधानिक सुरक्षा बहुमत के सामान्य संशोधन-अधिकार से अलग रखने की सिफारिश की। यह मूल अंग्रेजी अध्याय के नौ अनुच्छेदों का क्रमवार हिंदी अध्ययन है, संपूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

डॉ. भीमराव आंबेडकर का ऐतिहासिक चित्र
डॉ. आंबेडकर का 1913–16 अध्ययनकालीन चित्र; यह साइमन आयोग संबंधी रिपोर्ट का प्रत्यक्ष ऐतिहासिक दृश्य नहीं है।

नौ मूल अनुच्छेदों का विषय और विधिक आधार

अनुच्छेदविधानमंडल की शक्तिआंबेडकर का निष्कर्ष
100अध्यक्ष का चुनाव, पद से हटाना और न्यायिक जवाबदेहीगवर्नर की स्वीकृति समाप्त; अध्यक्ष को अदालत से पूर्ण छूट न मिले
101संसदीय विशेषाधिकारनिर्धारित सीमाओं में सदन स्वयं कानून से परिभाषित करे
102कार्यवाही नियम व स्थायी आदेशसंवैधानिक नियम अधिनियम में; शेष प्रक्रिया सदन तय करे
103राजस्व संबंधी विधेयकधारा 80C की पूर्व-मंजूरी हटे
104अनुदान और आपात खर्चधारा 72D के गवर्नर-आधारित अपवाद समाप्त हों
105स्थायी/गैर-मतदान योग्य विनियोजनप्रशासनिक सुविधा स्वीकार; विधायी चर्चा पर कानूनी रोक नहीं
106मंत्रिपरिषद नियंत्रणपूरे मंत्रिमंडल के लिए अलग अविश्वास प्रस्ताव
107प्रांतीय संविधान संशोधनशक्ति मिले, पर अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व प्रावधान न बदले जाएँ
108संशोधन की प्रक्रियागत कठोरतामौलिक परिवर्तनों के लिए अधिक कठिन प्रक्रिया

मूल क्रम में 24 विस्तृत हिंदी व्याख्याएँ

1. 100. 1919 से पहले गवर्नर ही विधानसभा का अध्यक्ष

आंबेडकर के अनुसार 1919 के संवैधानिक सुधारों से पहले बंबई प्रांत का कार्यपालिका-प्रमुख गवर्नर ही प्रांतीय विधानमंडल का अध्यक्ष था। सुधारों के बाद परिषद अपने सदस्यों में से अध्यक्ष चुन सकती थी और उसे हटा सकती थी। उन्होंने इस परिवर्तन को मूल्यवान अधिकार माना, क्योंकि यह विधायिका को कार्यपालिका से संस्थागत रूप से पृथक करता था।

2. 100. अध्यक्ष की नियुक्ति पर गवर्नर की मंजूरी क्यों अनुचित

नए नियमों में अध्यक्ष का निर्वाचन गवर्नर की स्वीकृति और पद से हटाना उसकी सहमति पर निर्भर था। आंबेडकर ने इसे उस पुराने दौर का अवशेष कहा जिसमें कार्यपालिका विधायिका से ऊपर थी। डोमिनियन के संविधान में इस प्रकार का नियंत्रण न होने की बात कहते हुए उन्होंने गवर्नर के दोनों अधिकार हटाने की सिफारिश की।

3. 100. अध्यक्ष को न्यायालय से पूर्ण उन्मुक्ति देने का विरोध

कार्यपालिका से स्वतंत्रता माँगने के बावजूद आंबेडकर ने अध्यक्ष को न्यायालय की अधिकारिता से पूर्ण छूट देने का विरोध किया। Government of India Act की धारा 110 के अंतर्गत न्यायिक प्रतिरक्षा पाए अधिकारियों में विधान परिषद अध्यक्ष शामिल नहीं था। कुछ लोग उसके खिलाफ परेशान करने वाली मुकदमेबाजी से बचाने हेतु छूट चाहते थे; आंबेडकर ने मौजूदा न्यायिक जवाबदेही बनाए रखने का पक्ष लिया। इस सूक्ष्म अंतर को महत्वपूर्ण समझना चाहिए।

4. 101. सदन के विशेषाधिकार की आवश्यकता

उन्होंने स्वीकार किया कि विधायिका के प्रभावी कामकाज और सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक अधिकार होने चाहिए। तत्कालीन कानून में सदस्यों को कुछ प्रतिरक्षा थी और परिषद नियम 17 के अंतर्गत अध्यक्ष उपद्रवी सदस्य को बाहर कर सकता था, लेकिन सदन अपने कार्य में बाधा डालने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाले अन्य कृत्यों से स्वयं को बचाने में कमजोर था।

5. 101. विशेषाधिकारों को कानून द्वारा परिभाषित करने का प्रस्ताव

आंबेडकर ने सिफारिश की कि कनाडा और अन्य डोमिनियन की विधायिकाओं के समान प्रांतीय सदन निश्चित सीमाओं के भीतर कानून द्वारा अपने अधिकार और विशेषाधिकार निर्धारित कर सकें। यह असीमित संसदीय सर्वोच्चता की माँग नहीं थी; उनकी भाषा में ‘within prescribed limits’ अर्थात निर्धारित संवैधानिक सीमाएँ थीं।

6. 102. सदन की कार्यवाही के नियम सरकार क्यों बनाए

Government of India Act की धारा 72D(6) और (7) के अधीन विधान परिषद की कार्यवाही Rules तथा Standing Orders से संचालित होती थी। मुख्य नियम और स्थायी आदेश गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल की ओर से बनाए गए थे। परिषद सुझाव दे सकती थी, लेकिन धारा 129A के कारण नियम स्वयं बदल या निरस्त नहीं कर सकती थी।

7. 102. नियम और संविधान को अलग करके स्वायत्तता देना

आंबेडकर ने माना कि कुछ प्रक्रियागत नियम वास्तव में संविधान के मूल प्रावधानों जैसे हैं। यदि सदन को सभी नियम बदलने की स्वतंत्रता दी जाए तो वह अप्रत्यक्ष रूप से संविधान बदल सकेगा। समाधान: मूल संवैधानिक नियमों को Government of India Act में स्पष्ट दर्ज किया जाए और शेष सदन की कार्यवाही के नियम सदन स्वयं बनाए।

8. 103. राजस्व से जुड़े विधेयकों पर गवर्नर की पूर्व मंजूरी

Government of India Act की धारा 80C के अनुसार कोई प्रांतीय सदस्य सार्वजनिक राजस्व को प्रभावित करने या उस पर खर्च का भार डालने वाला विधेयक गवर्नर अथवा संबंधित सर्वोच्च प्रांतीय अधिकारी की पहले की मंजूरी के बिना प्रस्तुत नहीं कर सकता था। आंबेडकर ने कहा कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा वित्तीय नीति प्रस्तावित करने पर ऐसा पूर्व नियंत्रण उस समय का अवशेष है जब लोगों की शासन में आवाज नहीं थी।

9. 103. पूर्व-मंजूरी हटे, विधेयक पर वीटो अलग प्रश्न

उन्होंने धारा 80C समाप्त करने की माँग की। उनकी तत्कालीन संवैधानिक योजना में गवर्नर के पास सदन द्वारा पारित विधेयक पर वीटो की शक्ति बनी रह सकती थी; लेकिन उसे विधेयक पेश होने से पहले ही सदन की पहल रोकने की शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। इस दो-स्तरीय अंतर को आज के संविधान की हूबहू स्थिति न माना जाए।

10. 104. अनुदान माँगों पर सदन का अधिकार

धारा 72D के अधीन विधान परिषद बजट में किसी अनुदान की माँग स्वीकार, अस्वीकार अथवा पूरी राशि या किसी मद को घटा सकती थी। आंबेडकर ने इसे प्रतिनिधि शासन का आवश्यक नियंत्रण माना, किंतु बताया कि इसके साथ कई अपवादों ने उसकी वास्तविक प्रभावशीलता सीमित कर दी थी।

11. 104. आरक्षित विषयों पर खर्च बहाल करने का गवर्नर का अधिकार

यदि किसी ‘reserved subject’ पर सदन राशि घटा दे, गवर्नर यह प्रमाणित करके निर्णय पलट सकता था कि खर्च आवश्यक है। आंबेडकर ने कहा कि जब पूर्णतः जवाबदेह प्रांतीय सरकार स्थापित हो तो इस तरह की आरक्षित प्रशासकीय शक्ति का औचित्य समाप्त हो जाता है; गवर्नर सीधे प्रशासन का प्रमुख नहीं रहेगा।

12. 104. आपात खर्च के नाम पर विधानमंडल को दरकिनार करना

धारा 72D(2)(b) के अधीन गवर्नर प्रदेश की सुरक्षा, शांति या विभागीय संचालन के लिए आवश्यक बताकर आपात खर्च मंजूर कर सकता था। आंबेडकर ने इसे भी हटाने को कहा। उनका तर्क था कि प्रदेश की सुरक्षा निर्वाचित और जिम्मेदार कार्यपालिका की जिम्मेदारी भी है, केवल गवर्नर का विशेष कार्य नहीं।

13. 105. ‘स्थायी विनियोजन’ का सिद्धांत अपने आप गलत नहीं

आंबेडकर ने धारा 72D(3) की उस व्यवस्था पर विचार किया जिसमें कुछ मदों पर सरकार को वार्षिक सदनीय मतदान नहीं लेना पड़ता था। उन्होंने यह नहीं कहा कि हर खर्च हर वर्ष मतदान से अनिवार्य रूप से गुजरना ही चाहिए। इंग्लैंड सहित अन्य देशों में कुछ स्थायी विनियोजन होते हैं; प्रशासनिक सुविधा के लिए उनकी गुंजाइश स्वीकार की।

14. 105. लेकिन कानून से स्थायी रूप में अछूते मद बनाना अनुचित

उनकी असली आपत्ति यह थी कि कानून के बल से ऐसे खर्चों को सदन की चर्चा और नीतिगत समीक्षा से बाहर रखा जाए। स्थायी विनियोजन एक प्रशासनिक सुविधा हो सकता है, पर विधायिका की कानूनगत अयोग्यता नहीं। सदन को गैर-मतदान योग्य मदों की नीति पर भी विचार-विमर्श से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

15. 105. हर साल मतदान और हर समय नियंत्रण के बीच अंतर

आंबेडकर का वित्तीय सिद्धांत अधिक परिष्कृत था: जवाबदेह शासन में कार्यपालिका पर अनेक नियंत्रण होने पर हर मद की वार्षिक स्वीकृति आवश्यक न भी हो; लेकिन उसकी स्थायी संवैधानिक संरचना ऐसी न हो कि जनप्रतिनिधि किसी मद को कभी प्रभावित ही न कर सकें। इस भेद से प्रशासनिक निरंतरता और लोकतांत्रिक जवाबदेही साथ रखी जाती है।

16. 106. 1919 में मंत्री पर नियंत्रण के तीन उपाय

आंबेडकर ने बताया कि परिषद मंत्रियों को कानून बनाकर, अनुदान अस्वीकार करके या उनका वेतन घटाकर नियंत्रित कर सकती थी। बजट तथा वेतन-कटौती की प्रभावी परीक्षा प्रायः साल में एक बार होती थी। इसलिए प्रशासन की दैनिक दिशा पर मंत्री को जवाबदेह बनाने के लिए ये पर्याप्त नहीं थे।

17. 106. 1926 से व्यक्तिगत मंत्री के विरुद्ध अविश्वास

1926 में किसी विशिष्ट मंत्री के प्रति अविश्वास व्यक्त करने का प्रस्ताव संभव हुआ। लेकिन वह व्यक्तिगत मंत्री की जवाबदेही पर आधारित था। आगे की व्यवस्था में आंबेडकर संयुक्त मंत्रिमंडलीय जिम्मेदारी चाहते थे, जिसमें पूरा मंत्रालय एक साथ टिके या गिरे।

18. 106. मंत्रिमंडल-स्तरीय अविश्वास प्रस्ताव की अलग व्यवस्था

उन्होंने सिफारिश की कि पूरे मंत्रालय के विरुद्ध स्पष्ट ‘motion of no confidence’ का नया प्रकार बने। मौजूदा व्यक्तिगत मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव का नया नाम ‘किसी खास विषय पर मंत्री की नीति पर प्रश्न उठाने वाला प्रस्ताव’ रखा जाए। मडिमैन समिति ने पूर्व में यह सुधार सुझाया था, लेकिन तब लागू नहीं हुआ।

19. 107. क्या प्रांतीय विधायिका अपना संविधान बदल सके

आंबेडकर ने विधायी अधिकार और संविधान-निर्माता अधिकार अलग किए। कोई विधानमंडल क्षेत्र, व्यक्तियों और विषयों पर व्यापक कानून बना सकता है, लेकिन इससे स्वयं अपना संविधान संशोधित करने की शक्ति अपने आप नहीं आ जाती। वह उस संविधान का बनाया हुआ अंग है।

20. 107. स्वशासन का तर्क: प्रांत के लोग शासन का रूप तय करें

उनके अनुसार यदि ब्रिटिश संसद किसी प्रांत को स्वशासन देने पर सहमत हो, तो वहाँ के लोगों को यह निर्णय करने का अवसर भी मिलना चाहिए कि वे किस प्रकार की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने प्रांतीय विधानमंडल को संविधान संशोधन का अधिकार देने का समर्थन किया।

21. 107. अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर संशोधन की निषेध-सीमा

यहीं उन्होंने सबसे महत्त्वपूर्ण अपवाद रखा: बहुसंख्यक विधायिका अपने संविधान को संशोधित कर सकती है, **लेकिन विधानमंडल में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधानों को बदलने की शक्ति उसके पास नहीं होनी चाहिए**। उनका भय था कि अन्यथा स्थायी राजनीतिक बहुमत स्वयं अपने लाभ के लिए अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार घटा सकता है।

22. 107. कनाडा और दक्षिण अफ्रीका का तुलनात्मक संदर्भ

आंबेडकर ने कहा कि उनके समय कनाडा की संसद को अपना संविधान पूर्णतः बदलने की सामान्य शक्ति नहीं थी; दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण बताता है कि संशोधन अधिकार देकर भी अल्पसंख्यकों की स्थिति की रक्षा सोची जा सकती है। यह 1920 के दशक की उनकी तुलनात्मक दलील है; आधुनिक कनाडाई या दक्षिण अफ्रीकी संविधान का विवरण नहीं।

23. 108. संविधान कठोर भी हो और परिवर्तनशील भी

उन्होंने स्वीकार किया कि संविधान संशोधन की ठीक प्रक्रिया तय करना कठिन है। यदि प्रक्रिया बहुत आसान होगी तो मौलिक अधिकार असुरक्षित पड़ेंगे; अत्यधिक कठोर होने पर सामाजिक विकास की आवश्यकता के अनुसार शासन बदलना कठिन होगा। इसलिए उनके अनुसार विचार-विमर्श सुनिश्चित करने वाली ऐसी पद्धति चाहिए जिसमें नागरिक अधिकार संरक्षित रहें और बहुमत का सिद्धांत उचित सीमा में काम करे।

24. 108. विभिन्न प्रकार के संशोधनों के लिए अलग प्रक्रिया

मूल अंतिम सिफारिश है कि संविधान के अधिक मूलभूत हिस्सों को बदलने की प्रक्रिया सामान्य हिस्सों की तुलना में अधिक कठोर हो। अर्थात सभी संशोधनों पर एक ही मतदान-कसौटी लागू करना उपयुक्त नहीं। आंबेडकर ने यहाँ कोई विशिष्ट दो-तिहाई, तीन-चौथाई या जनमत-संग्रह संख्या निर्धारित नहीं की; ऐसी संख्या इस स्रोत में जोड़ना गलत होगा।

संबंधित ब्रिटिश भारतीय कानूनों का तुलनात्मक सार

धारा या नियममूल रिपोर्ट में समस्याप्रस्तावित समाधान
Government of India Act, Section 110अध्यक्ष को न्यायिक उन्मुक्ति नहीं; उसे जोड़ने की माँग पर विवादआंबेडकर: वर्तमान न्यायिक स्थिति यथावत
Legislative Council Rules, Rule 17सदन के विशेषाधिकार सीमितसदन कानून से विशेषाधिकार परिभाषित कर सके
Section 72D(6)–(7), 129Aगवर्नर-जनरल द्वारा कार्यवाही नियमसदन को अपनी प्रक्रिया तय करने का अधिकार
Section 80Cराजस्व विधेयक पेश करने पर पूर्व-मंजूरीधारा हटे
Section 72D, 72D(2)(b)गवर्नर को अनुदान निर्णय पलटने और आपात खर्च मंजूर करने की शक्तिइन हस्तक्षेपों को हटाएँ
Section 72D(3)कानून से कुछ मद स्थायी गैर-मतदान योग्यस्थायी विनियोजन संभव, पर सदन की चर्चा/नियंत्रण न रुके
1926 का मंत्री अविश्वास प्रावधानव्यक्ति पर केंद्रित, संयुक्त मंत्रालय पर नहींमंत्रिमंडल-स्तरीय अविश्वास का स्पष्ट नया प्रावधान

विशेष विश्लेषण: प्रांतीय संविधान और अल्पसंख्यक अधिकार

अनुच्छेद 107–108 को साथ पढ़ना आवश्यक है। एक ओर आंबेडकर प्रांतीय स्वशासन को वास्तविक बनाना चाहते हैं: जनता की विधायिका अपने शासन-तंत्र का रूप बदल सके। दूसरी ओर वे कहते हैं कि बहुसंख्यक विधायिका को अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व की संवैधानिक गारंटी बदलने की शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। और अधिक मूलभूत संवैधानिक अधिकारों को बदलने की प्रक्रिया अधिक कठोर हो। उनका लक्ष्य बहुमत की लोकतांत्रिक वैधता और उस बहुमत के संभावित दुरुपयोग के बीच संस्थागत सीमा बनाना है। यह उनके लिखित तर्कों का व्याख्यात्मक संश्लेषण है, नया मूल उद्धरण नहीं।

अनुच्छेद 100 का महत्वपूर्ण संतुलन

अध्यक्ष को गवर्नर की राजनीतिक स्वीकृति से मुक्त करना और अध्यक्ष को अदालत के क्षेत्राधिकार से पूरी तरह मुक्त न करना विरोधाभास नहीं। पहले से विधायिका की संस्थागत स्वतंत्रता बढ़ती है; दूसरे से सार्वजनिक पद की विधिक जवाबदेही बचती है। आंबेडकर यहाँ विधायी स्वायत्तता को असीमित व्यक्तिगत प्रतिरक्षा नहीं बनाते।

अनुच्छेद 105 की सावधानी: सभी स्थायी खर्चों का विरोध नहीं

मूल पाठ कहता है कि बजट के कुछ मदों का वार्षिक मतदान न होना प्रशासनिक सुविधा हो सकती है। आंबेडकर इस सिद्धांत का विरोध नहीं करते। उनका विरोध उस कानून से है जो विधायिका को उन खर्चों की अंतर्निहित नीति पर चर्चा तक करने से रोक दे। अतः उन्हें स्थायी विनियोजन के सर्वथा विरोधी के रूप में दिखाना मूल के उलट होगा।

स्रोतगत सीमाएँ

मूल आधार: BAWS खंड 2 की उपलब्ध अंग्रेजी संकलित फ़ाइल, A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency, Section III, Chapter 6 — Powers of the Legislature, pp. 377–381, paras 100–108। यहाँ चर्चित धाराएँ तत्कालीन औपनिवेशिक Government of India Act और प्रांतीय शासन से संबंधित हैं। इन्हें 1950 के भारतीय संविधान में विधानसभा अध्यक्ष, वित्त विधेयक, राज्यपाल या संविधान-संशोधन की वर्तमान स्थिति का प्रत्यक्ष विवरण नहीं मानना चाहिए। यह अध्याय संशोधन के लिए निश्चित मत प्रतिशत नहीं बताता; यह रिपोर्ट की आंबेडकर द्वारा दी गई संवैधानिक सिफारिश है, तत्काल लागू कानून नहीं।

अगली किस्त: इस स्वतंत्र रिपोर्ट का Section IV — Provincial Autonomy, Chapter 1 से। मूल लेखक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर। विस्तृत हिंदी अध्ययन एवं स्रोत-संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.

शोध एवं स्रोत-सूचना: मूल पाठ, हिंदी रूपांतरण और संपादकीय व्याख्या को अलग समझें। उद्धरण देते समय मूल BAWS संस्करण और मुद्रित पृष्ठ-संख्या की पुष्टि करें। संपादकीय नीति


← डिजिटल पुस्तकालय