BAWS खंड 2, अध्याय 30 — 1938 के बंबई सांप्रदायिक दंगे, पुलिस की आपात शक्तियाँ, नागरिक स्वतंत्रता और श्रमिक अधिकार: आंबेडकर

BAWS खंड 2, अध्याय 30 — ON THE BOMBAY POLICE ACT AMENDMENT BILL: 1 • 27 अप्रैल 1938 • मुद्रित पृष्ठ 138–147 • Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 3, pp. 2425, 2430–2433, 2471–2473, 2497 and 2499–2501.

चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए सरकार को असाधारण पुलिस अधिकार देते समय व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरीब पीड़ितों की सुरक्षा, विधानसभा की जवाबदेही और श्रमिक आंदोलनों को राज्य-दमन से बचाने की गारंटी कैसे सुनिश्चित की जाए। 27 अप्रैल 1938 के इस मूल भाषण और संशोधनों में डॉ. आंबेडकर ने आपात-घोषणा, अवधि, अपील, संसदीय नियंत्रण, गुप्त सूचना और आदतन हिंसक अपराधियों की सीमित पहचान पर विस्तृत तर्क दिए। यह मूल दस मुद्रित पृष्ठों का स्रोत-क्रम आधारित सरल हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन है, पूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

डॉ. आंबेडकर का ऐतिहासिक अध्ययनकालीन चित्र
डॉ. आंबेडकर का 1913–16 के अध्ययनकाल का चित्र। यह 1938 की विधानसभा की वास्तविक तस्वीर नहीं है।

मूल संशोधन 2C: सात उपखंडों की संरचना

उपखंडप्रस्तावित व्यवस्था
2C(i)सांप्रदायिक/गुट संघर्ष के कारण सरकार की राजपत्रित आपातकाल घोषणा
2C(ii)किसी समय निरसन; एक महीने में स्वतः समाप्ति, जब तक नवीनीकरण न हो
2C(iii)पुलिस आयुक्त का आचरण, आवागमन और स्थान छोड़ने का आदेश
2C(iv)आदेश के दस दिनों के भीतर प्रांतीय सरकार को अपील
2C(v)अपील के अधीन पुलिस आयुक्त का आदेश अंतिम
2C(vi)मुखबिर के स्रोत और पहचान का प्रकटीकरण न करना
2C(vii)आपातकाल समाप्त होने पर आयुक्त और सरकार के व्यक्तिगत आदेश अप्रभावी

दंगों का ऐतिहासिक क्रम: आंबेडकर द्वारा विधानसभा में बताए आँकड़े

वर्षसंघर्ष के पक्ष (आंबेडकर के अनुसार)मृतक/घायल संबंधी वक्तव्य
1851 (17 अक्टूबर)मुस्लिम–पारसीइस भाषण में संख्या नहीं दी
1874मुस्लिम–पारसीसंख्या नहीं दी
1893हिंदू–मुस्लिम80 मृत; 60 मंदिर, 7 मस्जिद, 27 दरगाह का नुकसान बताया
1929हिंदू–मुस्लिम51 मृत
1932हिंदू–मुस्लिम300 मृत, 300 से अधिक घायल
1933हिंदू–मुस्लिमसंख्या नहीं दी
1936हिंदू–मुस्लिम61 मृत, 550 घायल
1937हिंदू–मुस्लिमसंख्या नहीं दी
1938 (17 अप्रैल)हिंदू–मुस्लिमलगभग 12 मृत, 120 से अधिक घायल; वक्ता ने सटीक संख्या न होने की बात कही

मूल पाठ के क्रम में विस्तृत हिंदी अध्ययन

1. पुलिस संशोधन विधेयक में आंबेडकर का अलग प्रस्ताव

27 अप्रैल 1938 की बंबई विधानसभा में आंबेडकर ने पुलिस अधिनियम संशोधन विधेयक में उपधारा (2B) के बाद नई उपधारा (2C) जोड़ने का प्रस्ताव दिया। सरकारी विधेयक मुख्यतः भयभीत नागरिकों को धमकाने वाले अपराधियों पर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई से संबंधित था। आंबेडकर ने कहा कि इसी तरह का एक अतिरिक्त संकट सांप्रदायिक दंगे हैं, जिसके लिए अलग शर्तों वाली असाधारण व्यवस्था आवश्यक है।

2. बंबई की चॉलों में जीवन और अपराध का प्रत्यक्ष अनुभव

उन्होंने याद किया कि 1911 से 1933 तक वे बंबई की Improvement Trust चॉलों में मजदूरों और गरीब समुदायों के साथ रहते थे। उनके अनुसार ‘मवाली’ और ‘दादा’ कमजोर निवासियों को डराते, उत्पीड़ित करते और पीड़ित आगे की प्रताड़ना के डर से अदालत में गवाही नहीं देते थे। इससे नियमित मुकदमा चलाकर दोषसिद्धि कराना कठिन होता था।

3. सरकार के मूल उद्देश्य से सहमति, लेकिन अलग कमी

गृहमंत्री की समस्या को उन्होंने वास्तविक माना और मूल विधेयक को परिस्थितियों में उचित बताया। इसके बाद कहा कि बंबई के निवासियों के सामने एक और गंभीर खतरा सांप्रदायिक हिंसा है, जिसका गृहमंत्री के प्रस्ताव में पर्याप्त प्रावधान नहीं था।

4. 1851 से 1938 तक नौ दंगों का उल्लेख

आंबेडकर ने सदन को बताया कि 1851 से अप्रैल 1938 तक बंबई में कुल नौ सांप्रदायिक दंगे हुए। पहले दो मुस्लिम–पारसी समुदायों के बीच और 1893 से बताए गए अगले सात हिंदू–मुस्लिम समूहों के बीच थे। ये संख्याएँ उनके 1938 के विधानसभा वक्तव्य में उपलब्ध ऐतिहासिक विवरण हैं; उन्हें स्वतंत्र आधुनिक दंगा डेटाबेस के सत्यापित आँकड़े न समझें।

5. 1851 और 1874: मुस्लिम–पारसी संघर्ष

उनके अनुसार पहला दंगा 17 अक्टूबर 1851 और दूसरा 1874 में हुआ था। दोनों में मुस्लिम तथा पारसी समुदायों का संघर्ष हुआ। इससे पता चलता है कि उनका सांप्रदायिक हिंसा संबंधी विधेयक केवल हिंदू–मुस्लिम संघर्ष तक ऐतिहासिक सूची सीमित नहीं करता, यद्यपि बाद के दंगों का प्रमुख स्वरूप वही था।

6. 1893, 1929 और 1932 के दर्ज नुकसान

उन्होंने 1893 में 80 मौतें, 60 मंदिर, सात मस्जिद और 27 दरगाह नष्ट होने का उल्लेख किया। 1929 में 51 मौतें और 1932 में 300 मौतें तथा 300 से अधिक घायलों की संख्या बताई। ये उनके दिए आँकड़े हैं; मूल भाषण में सभी घटनाओं के दस्तावेजीय गणना स्रोत अलग से नहीं दिए गए।

7. 1936 और अप्रैल 1938 की हिंसा

आंबेडकर ने 1936 में 61 मौतें और 550 घायलों तथा 17 अप्रैल 1938 के दंगे में लगभग 12 मौतें व 120 से अधिक घायलों का उल्लेख किया। 1938 के बारे में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि उनके पास ठीक अंतिम संख्या नहीं थी। उन्होंने 1933 और 1937 के लिए अलग मृतक-संख्या प्रस्तुत नहीं की।

8. दंगों के बीच अंतराल घटने की चिंता

उन्होंने कहा कि पहले दंगों में दशकों का अंतर था, जबकि 1929 के बाद कुछ वर्षों या मात्र एक वर्ष से कम अंतर पर दंगे होने लगे। उनके लिए यह बढ़ती आवृत्ति नागरिक शांति और सभ्य सार्वजनिक जीवन के लिए गंभीर चेतावनी थी।

9. दंगों के कारणों के बजाय तत्काल संरक्षण

आंबेडकर ने धर्म, राजनीति या आर्थिक कारणों की उत्पत्ति पर उस अवसर पर विस्तृत बहस करने से इनकार किया। तत्काल प्रश्न उनके लिए यह था कि समुदायों के लोग एक-दूसरे की हत्या कर रहे हैं और राज्य को तेजी से तथा प्रभावी ढंग से नागरिकों की रक्षा के साधन चाहिए।

10. उपधारा 2C(i): आपातकाल की घोषणा कौन करेगा?

उनके प्रस्ताव के अनुसार प्रांतीय सरकार, यदि विभिन्न समुदायों, वर्गों, गिरोहों या गुटों के संघर्ष से बंबई शहर या उसके किसी भाग में शांति भंग होने या उसका खतरा होने से संतुष्ट हो, तो Official Gazette में ‘proclamation of emergency’ प्रकाशित कर सकती थी। पुलिस आयुक्त को असाधारण शक्ति सरकार की ऐसी पूर्व घोषणा के बाद ही मिलती थी।

11. उपधारा 2C(ii): एक महीने की स्वतः समयसीमा

प्रस्तावित घोषणा बाद की घोषणा द्वारा कभी भी समाप्त की जा सकती थी। एक महीने का समय निकलते ही वह स्वतः समाप्त हो जाती, जब तक सरकार उस अवधि के पहले उसका नवीनीकरण न करे। इसलिए इसे बिना समीक्षा के अनिश्चितकालीन व्यक्तिगत आपात-शक्ति नहीं कहा जा सकता; लेकिन नवीनीकरण का विकल्प बना था।

12. उपधारा 2C(iii): व्यक्ति के आचरण और आवागमन पर आदेश

आपातकाल लागू होने के बाद पुलिस आयुक्त ऐसे व्यक्ति को, जिसकी उपस्थिति, गतिविधियाँ या कार्य सार्वजनिक शांति के लिए संकट समझे जाएँ, आवश्यक आचरण का निर्देश दे सकता था या निर्दिष्ट मार्ग और समय में किसी स्थान को जाने/शहर छोड़ने का आदेश दे सकता था। इस धारा में पुलिस के व्यापक विवेक का खतरा भी था, जिसे आंबेडकर ने स्वयं माना।

13. उपधारा 2C(iv)–(v): दस दिनों के भीतर अपील

पुलिस आयुक्त के आदेश से प्रभावित व्यक्ति को आदेश की तारीख से दस दिनों के भीतर प्रांतीय सरकार के पास अपील करने का अधिकार प्रस्तावित था। अपील के अधीन आयुक्त का आदेश अंतिम माना जाता। यह न्यायालयी अपील का खुला प्रावधान नहीं था; अपील कार्यपालिका के भीतर थी।

14. उपधारा 2C(vi): मुखबिर की पहचान गोपनीय रखना

मूल संशोधन में पुलिस अधिकारी को अपनी सूचना का स्रोत या ऐसे तथ्य उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता जिनसे सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम या पहचान सामने आ सकती है। यह पीड़ितों एवं मुखबिरों को सुरक्षा देने का तर्क था, लेकिन स्वतंत्र प्रमाण-परीक्षण और आदेश की निष्पक्ष समीक्षा के सामने कठिनाई भी पैदा कर सकता था।

15. उपधारा 2C(vii): आपातकाल खत्म तो आदेश भी समाप्त

प्रस्ताव में स्पष्ट था कि पुलिस आयुक्त अथवा अपील में प्रांतीय सरकार का आदेश आपातकाल की घोषणा की वैधता समाप्त होते ही अप्रभावी हो जाएगा। आंबेडकर ने अपने भाषण में इसे महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कहा: शहर से हटाए गए व्यक्ति को घोषणा समाप्त होने पर लौटने का अधिकार रहेगा।

16. विधानसभा की निगरानी को सुरक्षा मानना

आंबेडकर ने कहा कि यदि सरकार बिना पर्याप्त कारण आपातकाल घोषित करे तो विधानसभा स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उसकी आलोचना और राजनीतिक जवाबदेही तय कर सकती है। उन्होंने इसे प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग पर सार्वजनिक और विधायी नियंत्रण का एक उपाय माना।

17. व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक सुरक्षा का कठिन संतुलन

आंबेडकर ने कहा कि वे ऐसे वर्ग से आते हैं जिसे स्वतंत्रता की विशेष आवश्यकता है और एक वकील के रूप में उसके महत्व से परिचित हैं। इसके बावजूद बड़े समाज की स्वतंत्रता बचाने के लिए कभी-कभी वास्तविक खतरनाक अपराधियों की स्वतंत्रता पर अस्थायी रोक स्वीकार्य हो सकती है। उन्होंने इस शक्ति को मनमाना माना और पूछा कि उसके दुरुपयोग को रोकने की सुरक्षा क्या है।

18. ‘Presence’ शब्द हटाने का विरोध

उन्होंने ‘presence’ यानी व्यक्ति की उपस्थिति शब्द को बनाए रखने पर जोर दिया। उदाहरण दिया कि किसी साधु या फकीर की शहर में उपस्थिति एक समुदाय को प्रिय और दूसरे को अप्रिय हो तथा उससे दंगा भड़क जाए तो केवल व्यक्ति की उपस्थिति को हटाना आवश्यक हो सकता है। यह उदाहरण आंबेडकर का विवादास्पद विस्तृत पुलिस-विवेक संबंधी तर्क था, किसी विशेष वास्तविक घटना का दस्तावेज नहीं।

19. श्रमिक संघर्ष पर कानून लागू न करने की प्रतिबद्धता

आंबेडकर ने कहा कि पक्षों के सम्मेलन में आशय केवल सांप्रदायिक दंगों पर इस प्रावधान को लागू करने का था, न कि मजदूरों की हड़ताल या औद्योगिक विवादों पर। उन्होंने गृहमंत्री के आश्वासन का हवाला दिया और कहा कि कार्यपालिका को गलत उपयोग से रोकने के लिए अधिक स्पष्ट शब्द चाहिए तो वे संशोधन स्वीकार करेंगे।

20. जमनादास मेहता की शब्दार्थ वाली आपत्ति

जमनादास एम. मेहता ने कहा कि ‘community’ शब्द धार्मिक समुदाय के अलावा श्रमिक, औद्योगिक और व्यावसायिक समूहों के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसलिए सरकार श्रमिक आंदोलन को भी आपातकाल बताकर असाधारण शक्ति लगा सकती है। यह उनके राजनीतिक तथा विधिक जोखिम का मजबूत प्रत्युत्तर था।

21. आंबेडकर का उत्तर और उसकी सीमा

आंबेडकर ने ऑक्सफर्ड डिक्शनरी का हवाला देकर कहा कि ‘community’ का मूल अर्थ धार्मिक समुदाय से जुड़ा है, हालांकि व्यापक प्रचलन वे स्वीकार करते थे। उन्होंने बेहतर शब्दावली स्वीकार करने की तत्परता दिखाई। आधुनिक अंग्रेजी में शब्द का व्यापक उपयोग है; इसलिए उनकी व्युत्पत्ति को कानून में श्रम विवाद स्वतः बाहर रहने की निर्विवाद गारंटी नहीं समझना चाहिए।

22. युद्धकालीन आपात कानूनों से तुलना

उन्होंने इंग्लैंड के Defence of the Realm Act और भारत के Defence of India Act का उदाहरण दिया। उनके अनुसार युद्धकालीन शक्तियाँ कई वर्षों तक चलीं और प्रस्तावित स्थानीय सांप्रदायिक-आपात प्रावधान की तुलना में अधिक व्यापक थीं। यह उनके प्रस्ताव की तुलनात्मक सफाई थी; इससे प्रस्ताव पर नागरिक स्वतंत्रता की आलोचना समाप्त नहीं होती।

23. Government of India Act की धारा 102

आंबेडकर ने Government of India Act की धारा 102 में आपातकालीन घोषणा और प्रांतीय विषयों पर संघीय कानून बनाने की विशेष शक्ति का उदाहरण दिया। उन्होंने छह महीने की संवैधानिक समयसीमा वाले प्रावधान को पढ़कर कहा कि असाधारण परिस्थिति में अवधि-सीमित विशेष शक्ति का सिद्धांत विधि में अपरिचित नहीं है।

24. अली मोहम्मद खान देहलवी की आपत्ति

सर अली मोहम्मद खान देहलवी ने पूछा कि आंबेडकर की व्यवस्था को ‘emergency measure’ कहना किस अधिकार से है, जब मूल विधेयक प्रस्तावक ने उसे ऐसा स्वीकार नहीं किया। आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि वे सरकार के पूरे विधेयक की नहीं, अपने पृथक आपात संशोधन की बात कर रहे हैं।

25. मूल संशोधन को बाद में पूरा करना

बहस के दौरान आंबेडकर ने कहा कि दलों के सम्मेलन के मसौदे पर काम करते हुए उनके संशोधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छूट गया था। इसलिए उन्होंने उसके अतिरिक्त पाठ को पढ़कर एक नया सीमित आपराधिक वर्ग निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा।

26. बाद का अलग संशोधन: आदतन अपराधी ही लक्ष्य

नए शब्दों में उन्होंने ऐसे व्यक्ति को शामिल करना चाहा जो आदतन अवैध गतिविधियों में लगा हो, जो निवासियों के लिए खतरा हो, जिसकी स्वतंत्र उपस्थिति विशेष रूप से खतरनाक हो और जो बल, हिंसा या भारतीय दंड संहिता के विशिष्ट अध्यायों में दंडनीय अपराध बार-बार करता हो। साथ में यह शर्त थी कि पुलिस आयुक्त की राय में गवाह खुली अदालत में उसके विरुद्ध साक्ष्य देने को तैयार न हों।

27. Criminal Procedure Code की धारा 110 का आधार

आंबेडकर ने कहा कि उन्होंने आदतन खतरनाक अपराधी की शब्दावली तत्कालीन Criminal Procedure Code की धारा 110(a) और 110(f) से ली। इस तरह सामान्य ‘danger or alarm’ जैसे अत्यधिक खुले शब्द के बजाय परिचित विधायी मानक अपनाने का प्रयास था।

28. एक आकस्मिक घटना के आधार पर निष्कासन का विरोध

उन्होंने कहा कि पहले पाठ में एक अकेला ऐसा कृत्य, जिससे किसी को खतरे या आशंका का अनुभव हो, आयुक्त को निष्कासन का आधार देने के लिए पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन गृहमंत्री का लक्ष्य ‘पक्का मवाली’ था—वह व्यक्ति जो आदतन हिंसक और खतरनाक काम करता हो। इसलिए उन्होंने अपराध के ‘by habit’ होने की अनिवार्य शर्त माँगी।

29. नियमित मुकदमे से बाहर पुलिस शक्ति का सीमांकन

आंबेडकर ने स्वीकार किया कि गवाहों के भय से खुली अदालत में मुकदमा न चल सके तो आयुक्त को न्यायिक प्रक्रिया के बाहर की शक्ति देने का जोखिम उठाना पड़ रहा है। पर ठीक इसी वजह से उन व्यक्तियों की श्रेणी अत्यंत सीमित और स्पष्ट होनी चाहिए, जिन पर वह शक्ति लागू होगी।

30. अध्याय में अलग-अलग संशोधनों का महत्व

अध्याय के पहले हिस्से का 2C संशोधन सांप्रदायिक आपातकाल और उसके सुरक्षा उपायों पर था। अंतिम हिस्से का बाद में जोड़ा गया पाठ सरकार के मूल अपराधी-निष्कासन प्रावधान को ‘आदतन’ गंभीर अपराधियों तक सीमित करने पर था। दोनों अंशों को एक ही बिना भेद की धारा या अंतिम पारित कानून मानना मूल अभिलेख को गलत पढ़ना होगा।

31. मूल स्रोत से सिद्ध और असिद्ध बातों की सीमा

इस अध्याय में प्रस्तावित प्रावधान, उनके पक्ष में आंबेडकर के तर्क, मेहता और देहलवी की आपत्तियाँ और दूसरा संशोधन दर्ज हैं। इससे यह अपने-आप सिद्ध नहीं होता कि हर प्रस्ताव उसी भाषा में पारित हुआ या उसे बाद में उसी रूप में लागू किया गया। उस परिणाम के लिए अलग विधायी कार्यवाही और स्वीकृत अधिनियम की जाँच चाहिए।

प्रस्तावित सुरक्षा उपाय और शेष जोखिम

प्रस्तावित सुरक्षाबची हुई सीमा
आपातकाल की राजपत्रित घोषणासरकारी संतुष्टि की व्यापक विवेक-सीमा
एक महीने के बाद स्वतः समाप्तिसरकार उसे नवीनीकृत कर सकती थी
प्रांतीय सरकार को दस दिन में अपीलअपील स्वतंत्र न्यायालय नहीं, कार्यपालिका को
विधानसभा द्वारा राजनीतिक जवाबदेहीन्यायालयी पुनरावलोकन की समान व्यवस्था नहीं
आपातकाल समाप्त तो आदेश समाप्ततब तक व्यक्ति पर आवागमन/निष्कासन की रोक
गवाहों की पहचान सुरक्षितआरोप की प्रभावी जाँच और बचाव में कठिनाई संभव
‘आदतन’ गंभीर अपराधी की कसौटीकिसी व्यक्ति का चरित्र आँकने में पुलिस का विवेक बना रहता

दो संशोधनों को अलग पढ़ना क्यों आवश्यक है?

पहला भागअंतिम भाग
धारा 2C: सांप्रदायिक दंगा-आपातकाल की अलग व्यवस्थामूल अपराधी-निष्कासन शक्ति के शब्द सीमित करने वाला अतिरिक्त संशोधन
घोषणा, एक महीने की समयसीमा, अपील, राजपत्र और संसद-जवाबदेहीआदतन हिंसक/गंभीर अपराधी, CrPC धारा 110 और गवाहों का भय
राजनीतिक संकट में व्यापक पुलिस-विवेक का खतराएक आकस्मिक अपराध से निष्कासन रोकने का प्रयास

मूल प्राथमिक अभिलेखों का पृष्ठवार संदर्भ

मूल स्रोतदस्तावेज में विषय
B.L.A. Debates, Vol. 3, p. 2425आपातकाल और पुलिस अधिकारों वाला विस्तृत 2C संशोधन
B.L.A. Debates, Vol. 3, pp. 2430–2433आंबेडकर का बंबई चॉल, दंगा आँकड़े और सुरक्षा उपाय संबंधी भाषण
B.L.A. Debates, Vol. 3, pp. 2471–2473आपातकालीन शक्तियों और श्रमिक संघर्ष में दुरुपयोग की आशंका पर प्रत्युत्तर
B.L.A. Debates, Vol. 3, p. 2497छूटा हुआ अपराधी-श्रेणी वाला संशोधन पुनः प्रस्तुत
B.L.A. Debates, Vol. 3, pp. 2499–2501CrPC 110, आदतन अपराध और गवाह भय संबंधी विस्तृत समर्थन
BAWS Vol. 2, printed pp. 138–147पूरा संकलित अध्याय 30

पूर्व और आगामी अध्ययन

संपादकीय सावधानी: दंगों में हताहतों और धार्मिक स्थलों के नुकसान की संख्या आंबेडकर के 27 अप्रैल 1938 के मूल वक्तव्य से ली गई है; स्वतंत्र अभिलेखीय सत्यापन यहाँ नहीं किया गया। संविधान और शब्द-व्युत्पत्ति की उनकी तुलना तत्कालीन तर्क हैं; वर्तमान कानून नहीं। इस अध्याय से संशोधनों के अंतिम पारित होने का परिणाम निश्चित नहीं होता। अगले अध्याय 31 में 28 अप्रैल 1938 की अलग चर्चा आती है।

मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन एवं स्रोत-संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History