BAWS खंड 2, अध्याय 2 — दूसरा बजट भाषण (21 फ़रवरी 1928): शिक्षा, वित्तीय घाटा और द्वैध शासन पर आंबेडकर

BAWS खंड 2 • भाग I: Dr. Ambedkar in the Bombay Legislature • क्रमांक 2: On Budget: 2 • 21 फ़रवरी 1928 • मूल मुद्रित पृष्ठ 6–8 • प्राथमिक संदर्भ: Bombay Legislative Council Debates, Vol. XXII, pp. 167–170.

चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि किसी राज्य का बजट सिर्फ घाटे या अधिशेष की गणना है, या उससे यह भी पता चलना चाहिए कि शिक्षा और लोककल्याण की घोषित जिम्मेदारियों के लिए धन कहाँ से आएगा। डॉ. आंबेडकर ने 21 फ़रवरी 1928 को बंबई विधान परिषद में द्वैध शासन, हस्तांतरित और आरक्षित विभागों की वित्तीय स्थिति तथा दीर्घकालीन कर-नीति पर तीखी आलोचना की। यह मूल तीन मुद्रित पृष्ठों का क्रमबद्ध सरल हिंदी अध्ययन है, शब्दशः अनुवाद नहीं।

युवा आंबेडकर की ऐतिहासिक तस्वीर
डॉ. आंबेडकर का कोलंबिया अध्ययनकालीन चित्र (1913–16); 1928 की बजट बैठक की तस्वीर नहीं।

प्रमुख ऐतिहासिक आँकड़े — मूल 1928 के भाषण से

वित्तीय विषयआंबेडकर द्वारा दर्ज आँकड़ा
बंबई: आरक्षित विभाग व्यय में वृद्धि (1921–22 से 1925–26)6.33%
बंबई: हस्तांतरित विभाग व्यय में वृद्धि5.82%
1922–23 में अधिशेष₹64 लाख
1923–24 में अधिशेष₹29.38 लाख
1925–26 में घाटा₹91 लाख

मूल भाषण का क्रमवार विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन

1. बजट घाटा ही अकेली समस्या नहीं है

आंबेडकर भाषण की शुरुआत में स्वीकार करते हैं कि प्रस्तुत बजट घाटे का था। मगर वे स्पष्ट करते हैं कि केवल घाटे की मौजूदगी इसे अत्यधिक आलोचना के योग्य नहीं बना देती। उन्हें वित्तीय नीति की पूरी दिशा पर आपत्ति थी। इसलिए वे बजट के पीछे सरकार की प्राथमिकताओं, खर्च के वितरण और भविष्य के दायित्वों को जाँचते हैं।

2. मॉन्टेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधारों का लगभग एक दशक

मूल वक्तव्य में आंबेडकर याद दिलाते हैं कि 1921 से लागू प्रांतीय द्वैध शासन (Dyarchy) के लगभग दस वर्ष पूरे होने वाले थे। सुधारों के समर्थकों ने उम्मीद जताई थी कि भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए विभागों की प्रगति को विशेष महत्व मिलेगा। इसलिए 1921 से 1928 के अनुभव की जाँच करना जरूरी था: क्या प्रशासन ने जनता के विकास को कानून और व्यवस्था बनाए रखने जितनी प्राथमिकता दी?

3. ‘हस्तांतरित’ और ‘आरक्षित’ विभाग क्या थे?

द्वैध शासन के अंतर्गत कुछ विषय निर्वाचित निकायों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक जवाबदेह भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित थे; अन्य विषय गवर्नर तथा उसकी कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में आरक्षित रहे। शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय विकास से संबंधित हस्तांतरित विभागों की स्थिति को समझे बिना केवल प्रांत का कुल बजट देखकर जनहित नहीं मापा जा सकता। यह 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत बनी तत्कालीन व्यवस्था थी, आज के केंद्र–राज्य प्रशासनिक विषयों का विभाजन नहीं।

4. दो विभाग-समूहों का तुलनात्मक व्यय

आंबेडकर ने 1921–22 की तुलना में 1925–26 के विभागीय खर्च का प्रतिशत परिवर्तन विभिन्न प्रांतों के लिए प्रस्तुत किया। कुछ क्षेत्रों में आरक्षित विभागों पर खर्च बढ़ा, वहीं हस्तांतरित विभागों में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी हुई। वे इस स्थिति को उस मूल उद्देश्य के विपरीत बताते हैं जिसके लिए प्रांतीय सुधार लागू किए गए थे। मूल मुद्रित पृष्ठ 6–7 की तालिका में बढ़ोतरी और कमी के अलग-अलग स्तंभ हैं; इसलिए उसे एक ही वृद्धि-सूची मानकर पढ़ना अनुचित होगा।

5. बंबई प्रेसीडेंसी की विशेष आलोचना

मूल तालिका में बंबई के आरक्षित विभागों में 6.33% वृद्धि और हस्तांतरित विभागों में 5.82% वृद्धि दर्ज है। आंबेडकर ने आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों के सापेक्ष व्यय के आधार पर बंबई की स्थिति को चिंताजनक माना और वित्त सदस्य पर प्रगति से जुड़े विभागों के साथ पर्याप्त न्याय न करने का आरोप लगाया। उनका तर्क था कि जनता की नई लोकतांत्रिक आकांक्षाएँ बजट में दिखाई देनी चाहिए।

6. दूसरे प्रांतों से तुलना का महत्व

वक्तव्य में मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बर्मा, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत तथा असम की तुलना भी मिलती है। आंबेडकर विशेष रूप से ध्यान दिलाते हैं कि बर्मा जैसे प्रदेश में भी हस्तांतरित विभागों की व्यय-वृद्धि बंबई से अधिक थी। उन्होंने आँकड़ों को केवल संख्यात्मक प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, सरकार की घोषित जिम्मेदारियों की जाँच के लिए इस्तेमाल किया।

7. विकास के विभागों को संसाधनों की कमी

उनकी आपत्ति का सार था कि आरक्षित विभागों को लगातार अपेक्षाकृत अधिक संसाधन मिल रहे थे, जबकि हस्तांतरित विभागों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थीं। इस आलोचना को ‘सभी आरक्षित सेवाएँ निरर्थक थीं’ जैसा व्यापक निष्कर्ष नहीं बनाना चाहिए। मुद्दा खर्च का अनुपात और उस उद्देश्य से उसका मेल था जिसके नाम पर जनता से संवैधानिक सुधारों का समर्थन लिया गया था।

8. 1922–23 से गिरता अधिशेष

आंबेडकर बताते हैं कि 1922–23 में प्रांत का अधिशेष लगभग 64 लाख रुपये था, जो 1923–24 में लगभग 29.38 लाख रह गया। 1925–26 का वर्ष लगभग 91 लाख रुपये के घाटे से बंद हुआ। ये तीन वर्ष उन्होंने इस बात के उदाहरण के रूप में रखे कि प्रांत की वित्तीय हालत आकस्मिक नहीं बल्कि क्रमिक रूप से बिगड़ रही थी।

9. सार्वजनिक ऋण का भविष्य का बोझ

उन्हें चिंता थी कि पहले लिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान जल्दी करना पड़ेगा। जब आय की स्थिति कमजोर है, तब ऋण चुकाने का अतिरिक्त खर्च सरकार के संसाधनों पर और दबाव डाल सकता है। सरकार को केवल चालू वर्ष की कमी नहीं, आने वाले वर्षों की देनदारियों का हिसाब भी बनाना चाहिए।

10. सार्वभौमिक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

आंबेडकर याद दिलाते हैं कि सरकार और विधान परिषद ने सार्वभौमिक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने का वचन दिया हुआ था। शिक्षा का विस्तार करने के लिए शिक्षकों, विद्यालयों और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च चाहिए। वह प्रश्न करते हैं कि घाटे और ऋण के दबाव के बीच सरकार ने इस आवश्यक कार्यक्रम के लिए धन कहाँ से आएगा, इसकी विश्वसनीय योजना क्यों नहीं बनाई।

11. शराबबंदी की सरकारी प्रतिबद्धता

साथ ही सरकार मद्यनिषेध के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध थी। इसकी वित्तीय परिणति भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि आबकारी राजस्व कम होने और प्रशासनिक उपायों के खर्च का सवाल उठता था। आंबेडकर इस जिम्मेदारी का उल्लेख राजकोषीय दूरदर्शिता के लिए करते हैं, न कि केवल नैतिक नारे के लिए।

12. आज की कमी भरने की नीति बनाम भविष्य की योजना

वित्त सदस्य के रवैये पर आंबेडकर की आपत्ति थी कि बजट में दूरगामी नीति की कोई रूपरेखा नहीं दिखती। केवल आज का घाटा भरने की तरकीब बनाना और कल की शिक्षा, मद्यनिषेध एवं ऋण-भुगतान की जरूरतें न गिनना प्रशासनिक दूरदर्शिता की कमी है। उनके इस तर्क में वित्तीय जवाबदेही के साथ नीतिगत समय-सीमा की भी माँग है।

13. अकाल बीमा अनुदान तथा मेस्टन योगदान

सरकार अकाल बीमा अनुदान में कमी और ‘Meston contribution’ से मिलने वाली राहत जैसे सीमित उपायों का सहारा लेने पर विचार कर रही थी। आंबेडकर पूछते हैं कि क्या ऐसे छोटे बचत-उपाय प्रांत की व्यापक वित्तीय दुर्दशा का समाधान कर सकेंगे। मूल पाठ में ‘Meston contribution’ औपनिवेशिक भारत की विशेष वित्तीय व्यवस्था का शब्द है; उसे किसी आधुनिक राज्य वित्त आयोग की मद समझना गलत होगा।

14. खर्च की बचत या नया कर — सरकार को स्पष्ट विकल्प बताने होंगे

आंबेडकर कहते हैं कि यदि सरकार प्रशासन में पर्याप्त बचत कर सकती है, तो उसे उसके ठोस अवसर गिनाने चाहिए। यदि बचत पर्याप्त नहीं है और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के लिए नए कर चाहिए, तो सरकार को यह सच विधान परिषद और जनता के सामने स्पष्ट रखना चाहिए। दोनों में से कोई रास्ता न बताना जिम्मेदार वित्तीय नेतृत्व नहीं है।

15. विधान परिषद को कर लगाने का अधिकार किस अर्थ में?

आंबेडकर पिछले दिन गवर्नर के कथन का उल्लेख करते हैं कि विधान परिषद आवश्यक कर लगा सकती है। वे परिषद की शक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन कहते हैं कि नए कर का आरंभिक प्रस्ताव, उसकी जरूरत और उसे लागू करने की योजना तैयार करना सरकार का दायित्व है। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों से निर्णय की अपेक्षा करने से पहले कार्यपालिका को अपना वित्तीय प्रस्ताव सामने लाना चाहिए।

16. Taxation Enquiry Committee की रिपोर्ट

वे याद दिलाते हैं कि कराधान संबंधी जाँच समिति विस्तृत रिपोर्ट और अनेक सिफारिशें प्रस्तुत कर चुकी थी। यानी सरकार के पास जानकारी की कमी नहीं थी। फिर भी रिपोर्ट के आधार पर दीर्घकालीन राजस्व नीति बनाने के प्रयास स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। उनकी आलोचना प्रशासनिक निष्क्रियता पर भी थी—अनुसंधान हो चुका हो तो उसकी सिफारिशों की सार्वजनिक जाँच एवं उपयुक्त कार्रवाई होनी चाहिए।

17. उत्तरदायी वित्त मंत्री से अपेक्षा

भाषण के अंत में आंबेडकर वित्त सदस्य से कहते हैं कि स्थिति को एक राजनेता की दूरदर्शिता से देखा जाए। किसी एक वर्ष का बजट पारित करा लेना पर्याप्त नहीं है। आर्थिक नीति को ऋण, विकास, सामाजिक सेवाओं और राजस्व क्षमता के बीच टिकाऊ संबंध बनाना होगा। यह उनके लिए अच्छे शासन की बुनियादी कसौटी थी।

18. ऐतिहासिक निष्कर्ष

1928 का यह भाषण 1927 के पहले बजट भाषण से आगे बढ़ता है। 1927 में भूमि-राजस्व, आबकारी और शिक्षा-स्वास्थ्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा थी; 1928 में वे द्वैध शासन की वित्तीय संरचना, विभागीय व्यय का अनुपात, घटते अधिशेष और आने वाले सामाजिक दायित्वों की योजना के अभाव पर अधिक केंद्रित हैं। दोनों भाषण मिलकर दिखाते हैं कि आंबेडकर सामाजिक न्याय को आर्थिक प्रशासन और जवाबदेह शासन से जोड़कर देखते थे।

समकालीन संवैधानिक संदर्भ

अभिलेख या विषयमहत्त्व
Government of India Act, 1919 तथा Montagu–Chelmsford Reformsद्वैध शासन में हस्तांतरित और आरक्षित विषयों की अलग प्रशासनिक स्थिति
Bombay Legislative Council Debates, Vol. XXII, pp. 167–170 (21 Feb 1928)आंबेडकर के बजट भाषण का प्राथमिक अभिलेख
Bombay Presidency के 1921–22 और 1925–26 विभागीय व्यय आँकड़ेद्वैध शासन के बाद खर्च के वितरण का परीक्षण
Taxation Enquiry Committee reportनए कर और दीर्घकालीन वित्तीय नीति पर सिफारिशें
Famine Insurance Grant तथा Meston contributionतत्कालीन औपनिवेशिक सार्वजनिक वित्त के विशिष्ट बजटीय विषय

1927 और 1928 के बजट भाषणों की तुलना

बिंदु1927 का भाषण1928 का भाषण
मुख्य समस्याभूमि राजस्व, आबकारी, शिक्षा व स्वास्थ्य में न्यायहस्तांतरित विभागों की उपेक्षा और दीर्घकालीन वित्तीय संकट
प्रमुख संदर्भपहला बजट भाषण, 24 फ़रवरी 1927दूसरा बजट भाषण, 21 फ़रवरी 1928
वित्तीय तर्कगरीब किसान की कर भुगतान क्षमता और सार्वजनिक सेवाएँघाटे के कारण, ऋण, कर नीति, शिक्षा और मद्यनिषेध की प्रतिबद्धता
सामान्य सूत्रजनहित के अनुरूप कर और व्ययजनहित के लिए दीर्घकालीन बजट योजना

मूल दस्तावेज़ और संबंधित अध्ययन

पाठ-संपादकीय टिप्पणी: मूल मुद्रित पाठ की प्रांतवार तालिका में वृद्धि और कमी के चार स्तंभ हैं तथा OCR में कुछ पंक्तियों की स्थिति अस्थिर है। इसलिए यहाँ सभी प्रांतों के अस्पष्ट प्रतिशत बिना स्कैन-समर्थन के नहीं दोहराए गए हैं। यह मूल वक्तव्य की क्रमबद्ध हिंदी व्याख्या है; सभी अंग्रेज़ी वाक्यों का पूर्ण शाब्दिक अनुवाद नहीं।

मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | सरल हिंदी अध्ययन एवं संदर्भ-संकलन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History