BAWS खंड 2, अध्याय 27 — छोटे किसानों, कृषि जोत और सहकारी खेती पर आंबेडकर (10 अक्टूबर 1927)

BAWS खंड 2, अध्याय 27 — ON SMALL HOLDERS’ RELIEF BILL: 1 • 10 अक्टूबर 1927 • मुद्रित पृष्ठ 129–131 • Bombay Legislative Council Debates, Vol. XXI, pp. 607–610.

चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि खेती का आर्थिक भविष्य भूमि के एकड़ बढ़ाने से सुनिश्चित होता है या किसानों को पर्याप्त पूँजी, श्रम, औजार और सामूहिक उत्पादन का साधन देने से। आंबेडकर ने बिखरी जोतों के समेकन का समर्थन किया, मगर छोटे खेत-मालिक को भूमिहीन करने वाले उपाय का विरोध किया। यह मूल भाषण का क्रमवार सरल हिंदी अध्ययन है, शब्दशः पूर्ण अनुवाद नहीं।

डॉ. आंबेडकर का ऐतिहासिक अध्ययनकालीन चित्र
डॉ. आंबेडकर, कोलंबिया अध्ययनकाल (1913–16); 1927 की परिषद का चित्र नहीं।

1. विधेयक की दो समस्याएँ

आंबेडकर ने छोटे खेतों और दूर-दूर फैले टुकड़ों की समस्या अलग की। जमीन के बिखरे हिस्सों को साथ लाना उपयोगी हो सकता है, लेकिन हर छोटे खेत को आकार मात्र से अलाभकारी मानना आर्थिक भूल है।

2. एकीकरण से सैद्धांतिक सहमति

उन्होंने खेतों के consolidation का उद्देश्य स्वीकार किया और पूछा कि जमीन के मानक आकार से होने वाला लाभ किन संसाधनों पर निर्भर है।

3. भूमि, श्रम और पूँजी का अनुपात

उनका तर्क था कि एक खेत तभी लाभकारी है जब उसके लिए पर्याप्त श्रम, पशु, हल और पूँजी उपलब्ध हों। केवल बड़ा आकार इन संसाधनों की कमी पूरी नहीं करता।

4. सरकारी आँकड़ों की सीमा

भाषण में मद्रास में एक हल प्रति तीन एकड़, बंबई में छह एकड़ और पंजाब में दो एकड़ का अनुपात बताया गया; ये उस समय के औजारों के ऐतिहासिक अनुमान थे।

5. गहन खेती के समर्थन का अर्थ

जब पूँजी और श्रम कम हों, तब खेती का क्षेत्र बढ़ाना सबसे अच्छा उपाय नहीं भी हो सकता। आंबेडकर ने उपलब्ध जमीन पर संसाधनों का बेहतर उपयोग और गहन खेती का विकल्प रखा।

6. विभाजन और बिक्री का जोखिम

उन्होंने चेतावनी दी कि छोटे भूखंडों पर रोक और उन्हें बेचने की बाध्यता गरीब किसानों को भूमिहीन बना सकती है; इसका असर धनी भू-स्वामियों के भूमि संचय में भी हो सकता है।

7. उत्तराधिकार पर असहज लेकिन महत्वपूर्ण दृष्टिकोण

धर्म और समाज में असमानता की आलोचना करते हुए भी उन्होंने कहा कि संपत्ति का उत्तराधिकार एक आर्थिक सुरक्षा बन सकता है। सामाजिक अधीनता में मौजूद व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता भी न छीनी जाए।

8. सहकारी कृषि का प्रस्ताव

वे चाहते थे कि पड़ोसी छोटे खेतों के मालिक भूमि का स्वामित्व बचाकर साझा खेती करें और जोत का आर्थिक आकार बढ़ाएँ; व्यक्तिगत स्वामित्व खत्म करना आवश्यक नहीं।

9. यूरोपीय तुलनात्मक उदाहरण

उन्होंने Otta Rothfeld की फ्रांस और इटली के सहकारी आंदोलन पर पुस्तक का उल्लेख करके कहा कि ऐसी खेती के प्रयोग दूसरे स्थानों पर हुए हैं।

10. चयन समिति के समक्ष शर्त

आंबेडकर ने कहा कि यदि विधेयक समर्थक जमीन बढ़ाने की मौजूदा कठोर पद्धति को अनिवार्य न मानें और समिति सिद्धांतगत संशोधनों की समीक्षा करे, तो वे प्रथम वाचन का समर्थन करेंगे।

मूल स्रोत और आगे का पाठ

Bombay Legislative Council Debates, Vol. XXI, pp. 607–610, dated 10 October 1927; BAWS Vol. 2, pp. 129–131. अगला अध्याय 28: 10 जुलाई 1928 को आंबेडकर का Minute of Dissent, pp. 132–134.

मूल वक्ता: डॉ. बी. आर. आंबेडकर | सरल हिंदी अध्ययन: प्रहलाद कुमार राम