डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: लेखन और भाषण (BAWS), खंड 2, भाग I, अध्याय 18: ON THE HEREDITARY OFFICES ACT AMENDMENT BILL No. XXIII OF 1937 • वक्तव्य: 17 सितंबर 1937 • मुद्रित पृष्ठ 94–95 • मूल स्रोत: Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 1, pp. 1091–1092.
चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि वंशानुगत ग्राम सेवा की अन्यायपूर्ण व्यवस्था से मुक्त होने का निर्णय व्यक्ति स्वयं क्यों नहीं कर सकता, और सेवा से मुक्त होने पर उसकी जमीन क्यों छीन ली जाए। 17 सितंबर 1937 को डॉ. आंबेडकर ने बंबई विधान सभा में अपना नया महार वतन संशोधन विधेयक पेश करते हुए तीन उद्देश्य स्पष्ट किए—स्वैच्छिक सेवा-मुक्ति, वतनदारों के पारिश्रमिक की सुरक्षा और उनके कार्यों की नियमबद्ध परिभाषा। नीचे उस वास्तविक दो-पृष्ठीय वक्तव्य का मूल क्रम सुरक्षित रखने वाला विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन है; सभी अंग्रेज़ी पंक्तियों का शब्दशः अनुवाद नहीं।

विधेयक के तीन उद्देश्य और संबंधित धाराएँ
| मूल उद्देश्य | विधेयक की धाराएँ | मुख्य सुधार |
|---|---|---|
| वतनदार की इच्छा पर वंशानुगत सेवा से मुक्ति | 2–6 | जमीन रखकर पूरा भू-राजस्व देना और व्यक्तिगत या संयुक्त मालिक का आवेदन |
| पारिश्रमिक भुगतान की बेहतर सुरक्षा | 7–9 | वस्तु पारिश्रमिक को नकद, सरकारी वसूली और संयुक्त सरकारी/ग्रामीण सेवाओं में हिस्से का निर्धारण |
| कर्तव्यों की कानूनी परिभाषा | 10 | सेवा का दायरा नियमों से निर्धारित करना |
मूल वक्तव्य के क्रम में विस्तृत हिंदी व्याख्या
1. 17 सितंबर 1937 को विधानसभा में विधेयक पेश करने की अनुमति
आंबेडकर ने बंबई विधान सभा में खड़े होकर Bombay Hereditary Offices Act III of 1874 को संशोधित करने वाला विधेयक पेश करने की अनुमति माँगी। यह भाषण लंबी सामान्य चर्चा नहीं, बल्कि कानून का उद्देश्य समझाकर विधेयक पेश करने का औपचारिक विधायी वक्तव्य था।
2. विधेयक के तीन उद्देश्य सीधे शब्दों में
आंबेडकर ने शुरुआत में ही कहा कि विधेयक के तीन प्रयोजन हैं: वतनदार की इच्छा पर वतन-सेवा का रूपांतरण या मुक्ति; कुछ श्रेणी के वतनदारों के पारिश्रमिक के भुगतान को सुरक्षित बनाना; और वतनदारों द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों को नियमों में निर्धारित करना। यही पूरे भाषण की मूल संरचना थी।
3. कौन-सी धाराएँ किस उद्देश्य के लिए थीं?
उनके अनुसार विधेयक की धाराएँ 2–6 पहले लक्ष्य की पूर्ति करती थीं, धाराएँ 7–9 दूसरे लक्ष्य के लिए थीं और धारा 10 तीसरे लक्ष्य से संबंधित थी। इस तरह आंबेडकर ने सदन को विधेयक समझाने के लिए उसके प्रावधानों की क्रमवार रूपरेखा रखी।
4. धारा 2: व्यक्ति को वंशानुगत सेवा से मुक्त होने का विकल्प
आंबेडकर ने बताया कि जो वतनदार इच्छा रखता है, वह वतनदार के रूप में सेवा करने के दायित्व से मुक्त हो सकता है, जबकि वतन का भाग बनी भूमि का अधिकार खोना आवश्यक नहीं है। यह प्रस्ताव जन्म के कारण जीवनभर सरकारी या ग्रामीण सेवा करने की बाध्यता को बदलने की दिशा में था।
5. भूमि की सुरक्षा और राज्य की आय का संतुलन
उनका तर्क था कि वतनदार भूमि रख सकता है और सरकार को नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार उससे पूरा survey assessment, अर्थात निर्धारित भूमि-राजस्व, वसूल सकेगी। इसलिए सेवा से स्वतंत्रता को जमीन छीनने या राजस्व नुकसान के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ना ठीक नहीं था।
6. धाराएँ 3 और 4 को केवल औपचारिक बताया
आंबेडकर ने भाषण में कहा कि धाराएँ 3 और 4 औपचारिक थीं। उन्होंने यहाँ इन धाराओं का अलग विस्तृत कानूनी विश्लेषण नहीं दिया। उनके पूर्ण शब्दों को समझने के लिए पिछले अध्याय 17 में प्रकाशित मूल 1937 विधेयक देखना चाहिए, जहाँ धारा 15 की उपधाराओं का पुनर्क्रमांकन मिलता है।
7. धारा 5: संयुक्त वतनदारों में एक या कुछ की मुक्ति
उन्होंने कहा कि संयुक्त वतन के सभी मालिक एक साथ निर्णय न लें तो भी एक व्यक्ति या कुछ संयुक्त मालिक सेवा से मुक्त होने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे सामूहिक असहमति के कारण व्यक्तिगत सेवा-मुक्ति का विकल्प अवरुद्ध होने से बच सकता था।
8. धारा 6 में ‘primarily’ का उपयोग
यह प्रावधान किसी समुदाय के प्रति सेवा का दायित्व किसका है, इसे अधिक सटीक रूप से परिभाषित करने के लिए ‘primarily’ शब्द अपनाता था। आंबेडकर ने कहा कि यह शब्द सेवा-जिम्मेदारी को ‘more accurately’ निर्धारित करेगा। यह छोटे शब्द परिवर्तन का बड़ा कानूनी अर्थ था, यद्यपि उन्होंने इस संक्षिप्त भाषण में इसके काल्पनिक मुकदमों की उदाहरण-श्रृंखला नहीं दी।
9. धारा 7: कलेक्टर के विवेक पर नियंत्रण
आंबेडकर ने कहा कि वस्तु में पारिश्रमिक वसूला जाएगा या मुद्रा में, इसका निर्णय करने के मामले में कलेक्टर का स्वतंत्र विवेक समाप्त करना प्रस्तावित था। इससे आगे वाली धाराओं द्वारा वतनदारों को नकदीकरण की विधिक माँग करने का अधिकार मिलता था।
10. धारा 8: चार नई धाराओं का प्रवेश
उन्होंने बताया कि धारा 8 से मूल अधिनियम में चार नई धाराएँ—19A, 19B, 19C और 19D—जोड़ी जाएँगी। इस भाषण में उन्होंने पहली तीन धाराओं का सार बताया, मगर 19D का अलग विवरण देने से पहले ही संकलित वक्तव्य समाप्त हो जाता है। इसलिए धारा 19D का विस्तृत पाठ इस भाषण में उपस्थित होने का दावा नहीं किया गया है; उसका विवरण पिछले अध्याय के विधेयक में मिलता है।
11. धारा 19A: अनाज के पारिश्रमिक को रुपये में बदलना
धारा 19A वतनदारों को कलेक्टर के पास आवेदन करके वस्तु के रूप में मिलने वाला पारिश्रमिक समतुल्य नकद धन में बदलवाने का अधिकार देती थी। आंबेडकर ने कहा कि आवेदन पर कलेक्टर के लिए नकद मूल्य के बराबर रूपांतरण करना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य भुगतान के रूप को निश्चित करना था।
12. धारा 19B: सरकारी राजस्व-वसूली से भुगतान सुरक्षा
धारा 19B के अनुसार वतनदारों की माँग पर कलेक्टर नकद उपकर को भूमि-राजस्व के हिस्से के रूप में वसूलने के लिए बाध्य होगा। इससे वतनदार को पारिश्रमिक की वसूली के लिए अकेले ग्रामीणों के व्यक्तिगत भुगतान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
13. धारा 19C: सरकारी और कृषक सेवाओं का अलग मूल्य
आंबेडकर ने कहा कि जहाँ एक ही पारिश्रमिक सरकार और ryots—अर्थात खेती करने वाले ग्रामीणों—की दोनों प्रकार की सेवाओं के बदले मिलता है, वहाँ कलेक्टर निर्धारित करेगा कि उसका कितना हिस्सा सरकारी काम और कितना किसानों की सेवा के लिए है। दोनों जिम्मेदारियों और भुगतानों का यह विभाजन वतन के सुधार का व्यावहारिक आधार था।
14. 19D, धारा 9 और धारा 10 के भाषण-संबंधी अंतर
भाषण के आरंभ में आंबेडकर ने धारा 10 को सेवा-कर्तव्य के नियमों से जोड़ा था और धारा 9 को पारिश्रमिक-सुरक्षा संबंधी समूह में रखा था। लेकिन उपलब्ध मूल दो मुद्रित पृष्ठों में 19D, धारा 9 और धारा 10 की अलग-अलग विस्तृत पंक्तियाँ नहीं आतीं। उनका पूरा प्रावधान उसी दिन के वक्तव्य में न जोड़कर पहले प्रकाशित विधेयक पाठ से अलग पढ़ना आवश्यक है।
15. सदन की प्रतिक्रिया: अनुमति मिली
आंबेडकर के संक्षिप्त स्पष्टीकरण के बाद मूल कार्यवाही में ‘Question put, and leave granted’ दर्ज है। इसका अर्थ सदन ने उन्हें विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी। इसके बाद आंबेडकर ने विधेयक प्रस्तुत किया और अध्यक्ष ने कहा ‘The Bill is introduced’। यह विधेयक का प्रथम परिचय था, अंतिम पारित होना नहीं।
16. 17 सितंबर और 21 अक्टूबर 1937 में अंतर
इस भाषण की तारीख 17 सितंबर 1937 है, जबकि विधेयक का विस्तृत प्रकाशित पाठ 21 अक्टूबर 1937 के Bombay Government Gazette में है। दोनों को एक ही घटनाक्रम का अलग अभिलेख मानना चाहिए। विधानसभा में अनुमति मिलने के बाद औपचारिक विधेयक का राजपत्र में प्रकाशन हुआ; इसी से आगे की विधायी बहस संभव होती है।
17. 1928 से 1937 तक आंबेडकर की निरंतरता
1928 में आंबेडकर पहले ही वतन की जबरन सेवा, बलुता रोके जाने और भूमि-अधिकार की कठिनाइयाँ सामने रख चुके थे। 1937 के प्रस्ताव में वे सेवा-मुक्ति को और अधिक व्यक्तिगत बनाते हैं और कलेक्टर की वसूली जिम्मेदारी को स्पष्ट करते हैं। यह आंबेडकर की लंबे समय तक चली सामाजिक-आर्थिक विधायी पहल का एक छोटा लेकिन निर्णायक प्रमाण है।
18. कानून और स्वतंत्रता के संबंध का सार
इस दो-पृष्ठीय वक्तव्य का मुख्य योगदान है कि आंबेडकर ने महार वतन समस्या को मात्र प्रशासनिक शिकायत के रूप में नहीं रखा। उन्होंने व्यक्ति को सेवा से मुक्ति, जमीन रखने का अधिकार, नकद पारिश्रमिक, उसका सुरक्षित संग्रह और निर्धारित कर्तव्य—इन सबको कानूनी ढाँचे में पेश किया। यह श्रम-स्वतंत्रता और सार्वजनिक प्रशासन में जातिगत बंधन तोड़ने के उनके प्रयत्न की महत्वपूर्ण कड़ी है।
धारा 19A–19C: आंबेडकर ने क्या कहा?
| नई धारा | उसी भाषण में दर्ज कार्य | सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य |
|---|---|---|
| 19A | वस्तु रूप में मिलने वाले पारिश्रमिक को समतुल्य नकद में बदलना | अस्पष्ट वस्तु भुगतान के स्थान पर निश्चित आर्थिक दावा |
| 19B | वतनदारों की माँग पर कलेक्टर द्वारा भूमि-राजस्व के रूप में नकद उपकर वसूलना | देनदार के भुगतान पर एकतरफा निर्भरता कम करना |
| 19C | सरकार तथा ryots की सेवा का अलग हिस्सा निर्धारित करना | सरकारी एवं ग्रामीण सेवा का पारिश्रमिक अलग करना |
सदन की अनुमति बनाम कानून बनने का प्रश्न
| कार्यवाही का मूल वाक्य | उसका सही कानूनी अर्थ |
|---|---|
| Question put, and leave granted | विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मिली |
| Dr. B. R. Ambedkar: Sir, I introduce the Bill | विधेयक औपचारिक रूप से सदन में प्रस्तुत हुआ |
| The Honourable the Speaker: The Bill is introduced | अध्यक्ष ने प्रस्तुति दर्ज की; अंतिम पारित होना नहीं |
स्रोत और आगे का अध्याय
| मूल दस्तावेज | संदर्भ |
|---|---|
| Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 1, pp. 1091–1092 (17 September 1937) | यह पूरा छोटा भाषण तथा विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति |
| BAWS Vol. 2, printed pp. 94–95 | मूल संकलित अध्याय 18 |
| Bill No. XXIII of 1937, BAWS Vol. 2, pp. 90–93 | पिछले अध्याय में पूरा विधेयक; 19D और शेष धाराओं का विस्तार |
| Bombay Government Gazette, Part V (21 October 1937), pp. 101–105 | विधेयक का अधिक विस्तृत औपचारिक प्रकाशन |
मूल पुस्तक और पिछले अध्ययन
- पिछला अध्याय 17: महार वतन सुधार का 1937 का मूल विधेयक
- BAWS की सभी प्रकाशित हिंदी व्याख्याओं की मुख्य विषय-सूची
संपादकीय सावधानी: मूल वक्तव्य धारा 19C का सार देने के बाद विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दर्ज करता है; इस भाषण में धारा 19D या अन्य बाद की धाराओं की अलग विस्तृत चर्चा नहीं है। उन्हें केवल पिछले अध्याय 17 के मूल विधेयक से पढ़ा जा सकता है। यह लेख विधेयक के कानून बन जाने का दावा नहीं करता।
मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | सरल हिंदी अध्ययन और मूल संदर्भों का संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History