BAWS खंड 2 • Dr. Ambedkar in the Bombay Legislature • पाठ 6: On Grants for Education • 12 मार्च 1927 • मुद्रित पृष्ठ 39–44 • मूल अभिलेख: Bombay Legislative Council Debates, Vol. XIX, pp. 971–976.
चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि शिक्षा का समान अधिकार तब कैसे साकार होगा जब समाज के अलग-अलग समुदायों की शुरुआत ही बिल्कुल असमान स्तर से हो। डॉ. आंबेडकर ने 12 मार्च 1927 के बजट-अनुदान भाषण में सरकारी शिक्षा व्यय, महँगी फीस, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों, जातिगत शिक्षा की असमानता तथा अस्पृश्य माने गए वर्गों के लिए विशेष छात्रावास और निरीक्षण व्यवस्था की माँग की। यह मूल भाषण पर आधारित क्रमवार विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन है, पूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

1923–24 की शैक्षिक असमानता: मूल अभिलेख की सबसे महत्त्वपूर्ण तालिका
| औपनिवेशिक वर्गीकरण | प्राथमिक प्रति 1,000 | माध्यमिक प्रति 1 लाख | कॉलेज प्रति 2 लाख |
|---|---|---|---|
| Advanced Hindus | 119 | 3,000 | 1,000 |
| Mahomedans | 92 | 500 | 52 |
| Intermediate Class | 38 | 140 | 14 |
| Backward Classes | 18 | 14 | लगभग 0–1 |
इन श्रेणियों का आधार तत्कालीन Bombay Census और Director of Public Instruction की 1923–24 रिपोर्ट है। ‘Backward Classes’ में तब Depressed Classes, Hill Tribes और तथाकथित Criminal Tribes सम्मिलित थे। ये वर्तमान आरक्षण श्रेणियों के सटीक पर्याय नहीं हैं।
छात्रों से वसूली गई फीस का हिस्सा
| संस्था | कुल खर्च में फीस का हिस्सा |
|---|---|
| कला महाविद्यालय | 36% |
| हाई स्कूल | 31% |
| मिडिल स्कूल | 26% |
मूल भाषण के क्रम में 29 हिंदी व्याख्यात्मक खंड
1. 1. भाषण का ऐतिहासिक स्थान
यह बंबई विधान परिषद में शिक्षा अनुदानों पर 12 मार्च 1927 को आंबेडकर द्वारा दिया गया भाषण है। इसका मूल अभिलेख Bombay Legislative Council Debates, खंड XIX, पृष्ठ 971–976 है और BAWS खंड 2 में मुद्रित पृष्ठ 39–44 पर संकलित है। समय की कमी के कारण आंबेडकर ने अपने मुद्दे संक्षेप में रखे, फिर भी पूरा भाषण शिक्षा की पहुँच, निरंतरता, फीस, असमानता और अनुसूचित जाति-पूर्ववर्ती अस्पृश्य समुदायों की विशेष आवश्यकताओं का अत्यंत महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है।
2. 2. लड़कों और लड़कियों की शिक्षा की धीमी गति
आंबेडकर ने भारत सरकार की शिक्षा-प्रगति रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि तत्कालीन गति जारी रहने पर विद्यालय जाने की उम्र के सभी लड़कों तक शिक्षा पहुँचने में लगभग 40 वर्ष और लड़कियों तक पहुँचने में लगभग 300 वर्ष लगेंगे। यह 1927 की रिपोर्ट का अनुमान था, कोई आधुनिक पूर्वानुमान नहीं। उन्होंने इसे सार्वजनिक नीति के लिए भयावह संकेत कहा।
3. 3. खर्च दोगुना, विद्यार्थी केवल 29% बढ़े
वित्त सदस्य के अनुसार 1921–22 के बाद शिक्षा व्यय लगभग ₹39 लाख बढ़ा था। लेकिन आंबेडकर ने लंबे समय के आँकड़ों में 1916–17 से 1922–23 के बीच शिक्षा-व्यय में लगभग 100% वृद्धि और विद्यार्थियों की संख्या में केवल 29% वृद्धि की तुलना की। उनका सवाल था कि खर्च के अनुपात में विद्यालय की पहुँच क्यों नहीं बढ़ रही। इसका अर्थ शिक्षा पर खर्च घटाना नहीं, उसकी प्रभावशीलता बेहतर करना था।
4. 4. शिक्षा और आबकारी विभाग की विपरीत दिशा
उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग जनता को बेहतर सामाजिक जीवन और नागरिकता की दिशा में ले जाता है जबकि आबकारी विभाग की गतिविधियों के सामाजिक परिणाम उससे विपरीत हो सकते हैं। बंबई प्रेसीडेंसी की कमजोर वित्तीय स्थिति स्वीकारते हुए उन्होंने प्रस्ताव किया कि सरकार शिक्षा पर कम-से-कम उतना धन खर्च करे जितना आबकारी से जनता से प्राप्त करती है।
5. 5. प्रति व्यक्ति शिक्षा खर्च 14 आना, आबकारी आय ₹2–2–9
मूल भाषण में प्रति व्यक्ति शिक्षा खर्च केवल 14 आना, जबकि आबकारी राजस्व ₹2, 2 आना और 9 पाई—दशमलव रूप में लगभग ₹2.17—बताया गया है। यह तुलना शिक्षा के लिए अधिक सार्वजनिक निवेश के पक्ष में राजनीतिक तर्क थी; शिक्षा व्यय को केवल आबकारी मद से ही वित्तपोषित करने का अनिवार्य नियम नहीं।
6. 6. प्राथमिक शिक्षा में ‘wastage’ की समस्या
आंबेडकर कहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय का लक्ष्य केवल नामांकन नहीं, यह होना चाहिए कि बच्चा इतना पढ़े कि साक्षर बने और जीवनभर साक्षर रह सके। उस समय के आँकड़ों के अनुसार 100 बच्चों में केवल 18 चौथी कक्षा तक पहुँचते और 82 उससे पहले विद्यालय छोड़ देते थे। वे आशंका जताते हैं कि पर्याप्त शिक्षा न मिलने से बच्चे पुनः निरक्षरता में चले जाएँगे।
7. 7. अनिवार्य शिक्षा का सरकारी रिपोर्ट वाला तर्क
भारत सरकार की शिक्षा समीक्षा का मूल संदेश था कि प्राथमिक कक्षाओं में व्यापक अपव्यय हो रहा है और उसे रोकने के लिए अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक है। रिपोर्ट में शैक्षिक प्रयास का लगभग आधा हिस्सा व्यर्थ होने का अनुमान दिया गया। आंबेडकर ने आग्रह किया कि बच्चे के चौथी कक्षा तक पहुँचने के लिए जितनी राशि जरूरी हो, वह खर्च करना पहले के निवेश को सफल बनाने के लिए जरूरी है।
8. 8. Back Bay reclamation से तुलना
उन्होंने विधान परिषद की पिछली बहस का उदाहरण दिया जहाँ Back Bay reclamation परियोजना पर पहले खर्च किए गए धन को बचाने के लिए अतिरिक्त धन देने का तर्क रखा गया था। आंबेडकर पूछते हैं कि यदि यह तर्क निर्माण परियोजना के लिए लागू हो सकता है तो प्राथमिक शिक्षा में पहले निवेश को सार्थक बनाने के लिए बच्चे को चौथी कक्षा तक पढ़ाना और अधिक जरूरी क्यों नहीं।
9. 9. कॉलेजों में फीस से 36% खर्च
आंबेडकर ने बताया कि कला महाविद्यालयों के खर्च का लगभग 36% छात्रों की फीस से आता था। शिक्षा के खर्च का बड़ा भाग स्वयं विद्यार्थियों पर डालना उनके अनुसार उसे व्यावसायिक वस्तु की तरह चलाना था, जबकि निम्न सामाजिक वर्ग पहली बार कॉलेजों में प्रवेश करना शुरू कर रहे थे।
10. 10. हाई स्कूल 31% और मिडिल स्कूल 26% फीस-निर्भर
हाई स्कूल खर्च का लगभग 31% और मिडिल स्कूल खर्च का लगभग 26% फीस से पूरा होता था। उन्होंने इन राशियों को केवल लेखांकन की सफल वसूली नहीं माना। उनका कहना था कि जिन परिवारों के पास संसाधन नहीं हैं, उनके बच्चों को शिक्षा तक पहुँच देने के लिए फीस यथासंभव कम होनी चाहिए।
11. 11. शिक्षा को व्यापार की तरह न चलाएँ
आंबेडकर ने शिक्षा विभाग को ‘quid pro quo’ के आधार पर चलाने का विरोध किया—अर्थात प्रत्येक लाभार्थी से उसी सेवा की कीमत वसूलना न्यायपूर्ण सार्वजनिक शिक्षा का सिद्धांत नहीं हो सकता। शिक्षा के दीर्घकालीन सामाजिक लाभ व्यक्तिगत फीस भुगतान से कहीं अधिक हैं। उनका आग्रह था कि निम्नवर्गीय बच्चों के लिए माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा तक पहुँच आसान बनाई जाए।
12. 12. चार सामाजिक श्रेणियों का तत्कालीन जनगणना वर्गीकरण
बंबई की तत्कालीन जनगणना ने तुलना के लिए चार श्रेणियाँ रखीं: ‘Advanced Hindus’, ‘Intermediate Hindus’ (मराठा और संबद्ध गैर-ब्राह्मण जातियाँ), ‘Backward Classes’ (Depressed Classes, Hill Tribes और तब ‘Criminal Tribes’ कहे गए समुदाय), तथा ‘Mahomedans’। ये औपनिवेशिक प्रशासन की ऐतिहासिक श्रेणियाँ हैं। विशेषकर ‘Criminal Tribes’ एक कलंककारी औपनिवेशिक वर्गीकरण था; उसे किसी समुदाय की वास्तविक आपराधिक प्रकृति का तथ्य नहीं समझना चाहिए।
13. 13. आबादी में सबसे बड़े, शिक्षा में तीसरे
आंबेडकर के अनुसार मध्यवर्ती हिंदू समूह जनसंख्या में पहले, लेकिन प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा में तीसरे क्रम पर था। इससे जनसंख्या अधिक होने और शिक्षित अवसर अधिक मिलने में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। उनका तर्क था कि सरकार को केवल कुल विद्यार्थियों की संख्या देखकर समान प्रगति का दावा नहीं करना चाहिए।
14. 14. पिछड़े वर्ग आबादी में दूसरे, शिक्षा में चौथे
मूल भाषण में Backward Classes जनसंख्या में दूसरे, किंतु शिक्षा के तीनों स्तरों में अंतिम अर्थात चौथे स्थान पर थे। इस असमानता को ध्यान में रखकर आंबेडकर ने विशेष संरक्षण की माँग की। उनका मानना था कि पिछली सामाजिक बाधाओं के कारण पिछड़े लोगों से उसी शैक्षिक प्रगति की अपेक्षा करना उचित नहीं जो संपन्न और प्रभावी वर्गों में पहले से संभव थी।
15. 15. प्राथमिक शिक्षा की प्रति-हजार तुलना
मूल 1923–24 की रिपोर्ट के आँकड़ों में प्रति 1,000 जनसंख्या पर Advanced Hindus के 119, मुसलमानों के 92, Intermediate Hindus के 38 और Backward Classes के केवल 18 विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा में थे। यह असमानता केवल नामांकन का अंतर नहीं, शिक्षा तक पहुँचने की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम थी।
16. 16. माध्यमिक शिक्षा का और अधिक अंतर
प्रति एक लाख जनसंख्या पर माध्यमिक शिक्षा में Advanced Hindus के 3,000, मुस्लिम समुदाय के 500, Intermediate Hindus के 140 और Backward Classes के सिर्फ 14 विद्यार्थी दर्ज किए गए। प्राथमिक शिक्षा से ऊपर जाने पर अवसरों की खाई कितनी अधिक चौड़ी हो जाती थी, इसका यही संकेत था।
17. 17. कॉलेज शिक्षा लगभग बंद
प्रति दो लाख जनसंख्या पर कॉलेज शिक्षा में Advanced Hindus के लगभग 1,000, मुसलमानों के 52, Intermediate Hindus के 14 और Backward Classes के लगभग शून्य—या अधिक से अधिक एक—विद्यार्थी थे। आंबेडकर ने कहा कि लगभग 37½ लाख की पिछड़े वर्ग जनसंख्या के अनुपात में उच्च शिक्षा की स्थिति अत्यंत गंभीर है।
18. 18. मुसलमानों को सहायता का विरोध नहीं, समान सिद्धांत का विस्तार
आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम शिक्षा के लिए सरकार के प्रयासों से उन्हें ईर्ष्या नहीं थी। वे इब्राहिम रहीमतुल्ला के सम्मेलन-अध्यक्षीय भाषण का संदर्भ देकर यह बात रखते हैं। उनकी आपत्ति सिर्फ यह थी कि जो विशेष सहायता पहले से वंचित मुस्लिम समाज के लिए मान्य की गई, उससे भी अधिक वंचित पिछड़े वर्गों के लिए उसी तर्क का उपयोग क्यों नहीं होता।
19. 19. असमानों के साथ बिल्कुल समान व्यवहार भी उपेक्षा हो सकता है
यह भाषण का सबसे महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर दो समुदाय आर्थिक-सामाजिक और शैक्षिक स्थिति में बहुत असमान हैं, तो दोनों को बराबर नाममात्र सहायता देने से पुरानी असमानता बनी रह सकती है। बराबरी के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ज्यादा पिछड़े समूह को अधिक विशेष सहायता देना उचित हो सकता है। यह सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई की शुरुआती वैचारिक व्याख्या है।
20. 20. 1882 आयोग और 1885 के सरकारी निर्देश
आंबेडकर ने 1882 के Education Commission की रिपोर्ट तथा 1885 के सरकारी निर्देशों का उल्लेख किया। मुस्लिम शिक्षा के लिए अलग निरीक्षण-कार्मिक नियुक्त करने की पूर्व व्यवस्था का उदाहरण देकर उन्होंने Depressed Classes के लिए भी विशेष निरीक्षण दल की माँग की। इसका उद्देश्य विद्यालयों में उनकी वास्तविक उपस्थिति और प्रगति की निगरानी करना था।
21. 21. स्थानीय निकायों को शिक्षा सौंपने की आलोचना
उनके अनुसार Primary Education Act के तहत प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय बोर्डों को देने से दो समस्याएँ हुईं। पहली, कुछ स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों में सार्वजनिकी शिक्षा के महत्व के प्रति पर्याप्त रुचि नहीं थी। दूसरी, स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता प्रांतीय सरकार से बहुत कम थी। जब बड़ा खर्च करने वाला कार्य छोटी आय वाले निकाय को सौंपा जाए तो शिक्षा का विस्तार अनिश्चितकाल के लिए टल सकता है।
22. 22. परिषद के ₹15½ करोड़ और स्थानीय बोर्डों की सीमित आय
आंबेडकर ने कहा कि बंबई की प्रांतीय विधान परिषद की आय लगभग ₹15½ करोड़ थी जबकि स्थानीय संस्थाओं के पास केवल कुछ लाख रुपये की संसाधन-क्षमता थी। ऐसे में व्यापक जनशिक्षा का भार स्थानीय निकायों पर डालना व्यवहार में जिम्मेदारी से पीछे हटने जैसा था। यह 1927 के प्रांतीय सार्वजनिक वित्त का उदाहरण है, वर्तमान पंचायत वित्त व्यवस्था नहीं।
23. 23. प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में एक दलित प्रतिनिधि अपर्याप्त
आंबेडकर ने तीखी आलोचना की कि स्थानीय निकायों में Depressed Classes का केवल एक प्रतिनिधि रख देने से दस-बारह दूसरे सदस्यों के बीच उनकी नीतिगत आवाज़ कमजोर रह सकती है। अकेला प्रतिनिधि तब पर्याप्त नहीं होता जब बाकी सदस्य वंचित समुदाय की शिक्षा और प्रगति के प्रति उदासीन हों। यह उनकी व्यापक प्रभावी प्रतिनिधित्व बनाम मात्र औपचारिक उपस्थिति की चिंता को दर्शाता है।
24. 24. सरकार के सीधे नियंत्रण में निरीक्षण प्रणाली
उन्होंने विशेष सरकारी निरीक्षण एजेंसी का आग्रह किया, जो उन स्थानीय संस्थाओं की जाँच करे जिनके हाथों में प्राथमिक शिक्षा सौंपी गई थी। एजेंसी विशेष रूप से देखे कि अस्पृश्य समुदाय के विद्यालयों, विद्यार्थियों और शैक्षिक अवसरों की उपेक्षा तो नहीं हो रही। उनके लिए सामाजिक प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक निगरानी और शिक्षा बजट एक-दूसरे के पूरक थे।
25. 25. ‘Backward Classes’ नाम से एक संयुक्त छात्रवृत्ति मद क्यों नहीं?
आंबेडकर ने बजट में अस्पष्ट ‘Backward Classes’ शीर्षक पर आपत्ति की क्योंकि इसके अंतर्गत अलग-अलग सामाजिक स्थितियों वाले समूहों का धन एक साथ दिखाया जा रहा था। वे चाहते थे कि प्रत्येक समूह के लिए अलग बजट हो जिससे Intermediate Hindus, Backward Hindus और मुसलमानों की शैक्षिक प्रगति साल-दर-साल जाँची जा सके। इस मांग का उद्देश्य अलग समूहों के वास्तविक लाभ को पारदर्शी बनाना था।
26. 26. छात्रवृत्ति के उपयोग की व्यावहारिक कठिनाई
आंबेडकर ने अपने अनुभव पर आधारित दावा रखा कि अत्यधिक गरीब परिवारों में बच्चे को मिलने वाली छात्रवृत्ति दैनिक परिवार-खर्च में इस्तेमाल हो सकती थी। इससे बच्चे की शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता। यह सामाजिक गरीबी और सहायता पहुँचाने की व्यवस्था पर उनका ऐतिहासिक आकलन था, न कि गरीब माता-पिता के चरित्र पर कोई आज का सार्वभौमिक निष्कर्ष।
27. 27. वातावरण, मार्गदर्शन और विद्यालय छोड़ने का खतरा
उन्होंने कहा कि केवल पैसा दे देने से सामाजिक अपमान, अभाव और अनुकूल शैक्षिक वातावरण की कमी समाप्त नहीं होती। उचित मार्गदर्शन न मिलने पर विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ सकते हैं और छात्रवृत्ति का घोषित उद्देश्य अधूरा रह जाता है। भाषण में एक सदस्य के प्रश्न ‘कौन जिम्मेदार है?’ पर उनका संक्षिप्त उत्तर भी दर्ज है; यह भाषण की तत्काल बहस का हिस्सा है।
28. 28. छात्रावासों में निवेश का प्रस्ताव
आंबेडकर ने पूछा कि निजी संगठनों या सरकार द्वारा चलाए गए छात्रावासों में यह रकम लगाना अधिक उपयोगी तो नहीं होगा। छात्रावास छात्र को सुरक्षित वातावरण, नियमित देखभाल, भोजन तथा अध्ययन का समय और निगरानी प्रदान कर सकते हैं। निजी पहल वाले छात्रावास से सरकार की कुछ वित्तीय बचत भी हो सकती थी। उन्होंने छात्रवृत्ति की तुलना में आवासीय शैक्षिक समर्थन को अधिक टिकाऊ परिणाम देने वाला उपाय माना।
29. 29. समापन: समानता के लिए अलग सहायता, जवाबदेह प्रशासन
आंबेडकर ने अपने तीन अंतिम सुझाव शिक्षा मंत्री के सामने रखे: वंचित समुदायों के लिए अलग निरीक्षण व्यवस्था; छात्रवृत्ति की मदों का स्पष्ट समुदायवार आवंटन; और छात्रवृत्ति के साथ या उसके स्थान पर छात्रावास जैसी संस्थागत सहायता। पूरा भाषण इस व्यापक विचार पर आधारित था कि सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदायों की शिक्षा को सामान्य प्रशासनिक उपेक्षा से बाहर लाना सरकार की विशेष जिम्मेदारी है।
शिक्षा पर आंबेडकर की तीन अंतिम ठोस माँगें
| माँग | नीतिगत उद्देश्य |
|---|---|
| विशेष सरकारी निरीक्षक | स्थानीय बोर्डों द्वारा वंचित समुदाय की शिक्षा की उपेक्षा रोकना |
| समुदायवार अलग छात्रवृत्ति राशि | किस समूह को कितना लाभ मिल रहा है, उसकी स्वतंत्र जाँच |
| छात्रावास की स्थापना/सहायता | गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा-अनुकूल वातावरण और निरंतर समर्थन |
प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत और उनके उपयोग
| मूल स्रोत | भाषण में प्रयोग |
|---|---|
| Bombay Legislative Council Debates, Vol. XIX, pp. 971–976 (12 March 1927) | आंबेडकर की पूरी शिक्षा-अनुदान गवाही तथा हस्तक्षेप |
| Government of India — Review of Education | लड़कों को 40 तथा लड़कियों को 300 वर्ष लगने के तत्कालीन अनुमान और प्राथमिक शिक्षा की अपव्यय समस्या |
| Director of Public Instruction for Bombay, Report 1923–24 | चार समुदायों की प्राथमिक, माध्यमिक व कॉलेज शिक्षा के तुलनात्मक आँकड़े |
| Census Report of Bombay Presidency | Advanced Hindus, Intermediate Hindus, Backward Classes और Mahomedans का तत्कालीन समूह-वर्गीकरण |
| Indian Education Commission (1882) तथा 1885 सरकारी निर्देश | मुस्लिम शिक्षा हेतु विशेष निरीक्षक और समान व्यवस्था के विस्तार की माँग |
| Bombay Primary Education Act | प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय बोर्डों को सौंपने पर आंबेडकर की आलोचना |
मूल दस्तावेज और पिछला अध्याय
- भारत सरकार: BAWS खंड 2 — शिक्षा-अनुदान भाषण, पृष्ठ 39–44
- पिछला प्रकाशित अध्याय: Finance Act Amendment Bill (1939)
- BAWS मुख्य विषय-सूची
संपादकीय सावधानी: यह 1927 की विधान परिषद कार्यवाही के 39–44 मुद्रित पृष्ठों पर आधारित क्रमबद्ध हिंदी विवेचन है। भाषण में प्रयुक्त जाति, जनगणना और प्रशासनिक श्रेणियाँ औपनिवेशिक ऐतिहासिक संदर्भ की हैं। आंबेडकर के अनुभवजन्य आरोप तथा सरकारी रिपोर्ट के आँकड़े उनके तत्कालीन स्रोतों की तरह प्रस्तुत हैं। यह पूरा शब्दशः हिंदी अनुवाद नहीं।
मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर • सरल हिंदी अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम • Bahujan History