BAWS खंड 2, अध्याय 28 — ON SMALL HOLDERS’ RELIEF BILL: 2 (Minute of Dissent) • 10 जुलाई 1928 • मुद्रित पृष्ठ 132–134 • Bombay Government Gazette, Part V, 12 जुलाई 1928, pp. 64–65; Select Committee Report for Bill XVI of 1927.
चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि क्या कृषि उत्पादन बढ़ाने के नाम पर छोटे किसानों को जमीन से बेदखल करना न्यायपूर्ण आर्थिक सुधार है। डॉ. आंबेडकर ने 10 जुलाई 1928 को चयन समिति की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन अलग असहमति दर्ज कर बताया कि भूमि के बड़े संयुक्त उपयोग और भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व को एक ही समस्या समझना गलत है। उन्होंने सहकारी खेतों का ऐसा विकल्प प्रस्तुत किया जिसमें किसानों का स्वामित्व बचता है, पर खेती सटे हुए खेतों में मिलकर होती है। यह मूल सात अनुच्छेदों की क्रमवार विस्तृत हिंदी व्याख्या है, अक्षरशः पूर्ण अनुवाद नहीं।

असहमति के मूल सात अनुच्छेदों का सार
| मूल अनुच्छेद | विषय |
|---|---|
| 1 | बड़े खेत अधिक लाभकारी होते हैं—इस मूल मान्यता और प्रस्तावित पद्धति पर सवाल |
| 2 | छोटे स्वामित्व पर आर्थिक दंड और भविष्य में विभाजन पर रोक |
| 3 | गरीब किसानों की भूमि छिनकर बड़े मालिकों को लाभ और भूमिहीनता का जोखिम |
| 4 | पड़ोसी के प्राथमिक खरीद-अधिकार (pre-emption) की व्यावहारिक विफलता |
| 5 | व्यक्तिगत स्वामित्व बचाते हुए मानक क्षेत्र के सहकारी खेत |
| 6 | पुराने और नए खंडित खेतों पर सहकारी सिद्धांत समान रूप से लागू करना |
| 7 | भाग I का विरोध; भाग II के consolidation से सहमति |
मूल तर्क-क्रम का विस्तृत हिंदी अध्ययन
1. प्रारंभिक सूचना: असहमति का दस्तावेज
10 जुलाई 1928 को बंबई विधान परिषद के सचिव की अधिसूचना संख्या 894 में स्पष्ट किया गया कि डॉ. आंबेडकर ने Bill No. XVI of 1927 की Select Committee की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए, लेकिन एक अलग Minute of Dissent के साथ। चयन समिति की रिपोर्ट 30 जून 1928 के Bombay Government Gazette, Part V के पृष्ठ 34–49 पर प्रकाशित थी; यह असहमति 12 जुलाई 1928 के Gazette में पृष्ठ 64–65 पर प्रकाशित हुई।
2. असहमति का अनुच्छेद 1: बड़ा खेत लाभकारी है, इसका प्रमाण कहाँ?
आंबेडकर ने भाग I की मूल मान्यता को चुनौती दी: लाभदायक खेती के लिए वर्तमान से बड़े खेत अनिवार्य हैं, इस पर वे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने तर्क की खातिर मान भी लिया कि बड़ा खेत आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, तब भी पूछा कि क्या विधेयक छोटे खेतों को जोड़ते हुए न्यायपूर्ण तरीका अपनाता है। आर्थिक उद्देश्य और उस तक पहुँचने के साधन का नैतिक मूल्यांकन अलग आवश्यक है।
3. अनुच्छेद 2: मानक जोत बनाए रखने के लिए दो कठोर साधन
विधेयक मानक क्षेत्रफल तय होने के बाद छोटे खेत रखने वाले मालिक को आर्थिक दंड के दबाव में डालता था, जिससे छोटा खेत लाभ के बजाय बोझ बने। साथ ही विभाजन पर प्रतिबंध लगाकर भविष्य में नई छोटी जोतें बनने से रोकता था। आंबेडकर ने कहा कि इससे व्यक्तिगत संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार दाँव पर लग रहा है।
4. अनुच्छेद 3: आपत्ति का पहला आधार—संपत्ति और भूमिहीनता
उन्होंने कहा कि भूमि पर राज्य का स्वामित्व और प्रबंधन होता तो संपत्ति-अधिकार का प्रश्न दूसरे रूप में आता, लेकिन प्रस्ताव में एक किसान की भूमि दूसरे, अपेक्षाकृत बड़े भूमि-मालिक को मिल सकती थी। परिणाम यह हो सकता है कि कुछ छोटे भू-स्वामी जमीन खोकर खेतिहर मजदूर बन जाएँ। यह गरीबी के समाधान के नाम पर आर्थिक शक्ति का पुनर्वितरण गरीबों से बड़े मालिकों की ओर होने का खतरा था।
5. मानक जोत का आकार तय किए बिना नुकसान का अनुमान नहीं
आंबेडकर ने कहा कि कितने किसान बेदखल होंगे, यह इस बात पर निर्भर होगा कि कानूनी मानक जोत वर्तमान वास्तविक आकार से कितनी बड़ी रखी जाती है। यदि मानक बहुत ऊँचा होगा तो बहुत अधिक किसान प्रभावित हो सकते हैं। संख्या निश्चित न होने के कारण भूमि खोने की व्यापक आशंका को निराधार कहना उचित नहीं।
6. आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के सामाजिक परिणाम
उन्होंने माना कि व्यापक भूमि-बेदखली केवल खेतों की नाप-जोख नहीं होगी; यह समाज के आर्थिक आधार को बदल सकती है। जिन गरीब परिवारों को मामूली जमीन न्यूनतम स्वतंत्रता देती है, उन्हें भूमिहीन मजदूर में बदलने का जोखिम वे सहजता से स्वीकार नहीं कर सकते थे।
7. अनुच्छेद 4: दूसरी आपत्ति—प्रस्ताव अपने लक्ष्य में विफल हो सकता है
विधेयक पड़ोसी खेत-मालिक को छोटे खेत की बिक्री पर प्राथमिक खरीद-अधिकार (pre-emption) देना चाहता था। मगर यह तभी लागू होता जब मालिक अपनी भूमि बेचना चाहे और पड़ोसी उसके मूल्य तथा शर्तों पर खरीद सके। दोनों स्थितियाँ अनिवार्य नहीं हैं। इसलिए पुरानी छोटी जोतें लंबे समय तक जैसी हैं वैसी बनी रह सकती थीं।
8. पड़ोसी खरीद न पाए तो क्या होगा?
यदि मालिक बेचने को तैयार है लेकिन सटे खेत का मालिक खरीद की शर्त पूरी नहीं करता, प्राथमिक खरीद-अधिकार व्यावहारिक रूप से निष्फल होगा। इस तरह छोटे भूखंडों के एकीकरण का घोषित उद्देश्य और विधेयक द्वारा अपनाया गया बाजार-आधारित तरीका एक-दूसरे से मेल नहीं खाते।
9. अनुच्छेद 5: तीसरी आपत्ति—उद्देश्य से आगे जाकर मालिकाना बदलना
आंबेडकर ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य बड़े क्षेत्र में एकजुट खेती है, आवश्यक रूप से उस पूरे क्षेत्र का एक ही व्यक्ति के स्वामित्व में आना नहीं। जब तक सिद्ध न हो जाए कि संयुक्त खेती के लिए एकल स्वामित्व जरूरी है, छोटे मालिकों की जमीन मिलाकर उनके स्वामित्व को समाप्त करना अनुचित और उद्देश्य से अधिक व्यापक हस्तक्षेप है।
10. प्रस्तावित वैकल्पिक व्यवस्था—मानक आकार के सहकारी खेत
आंबेडकर ने निश्चित मानक क्षेत्र के सहकारी खेतों का प्रस्ताव दिया। छोटे मालिक अपनी-अपनी भूमि के स्वामी बने रहें, लेकिन जहाँ खेती के लिए सटे भूखंड जोड़ने जरूरी हों, वे एकजुट खेती में भाग लें। इससे आर्थिक पैमाना बढ़ सकता है और छोटे किसानों का स्वामित्व समाप्त नहीं होगा।
11. स्वामित्व सुरक्षित, स्वतंत्र अलग खेती की सीमा
उनका प्रस्ताव बिना किसी शर्त का निजी खेत संचालन नहीं था। वे ऐसी कानूनी शर्त चाहते थे जिसके तहत किसी छोटे टुकड़े पर अलग खेती करने के बजाय उसे सटे खेतों के साथ मिलाकर मानक क्षेत्र या उससे बड़े क्षेत्र में बोया जाए। इस व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता है, लेकिन खेती संयुक्त करने का बंधन भूमि से जुड़ा रहता है।
12. भूमि के साथ चलने वाली covenant की अवधारणा
उन्होंने कहा कि यदि संयुक्त खेती की यह शर्त भूमि से विधिक रूप से जुड़ी रहे, तो खरीदार अथवा उत्तराधिकारी आने पर भी साझा खेती की व्यवस्था नहीं टूटेगी। इसलिए खेतों के हस्तांतरण और विभाजन पर विधेयक की कठोर रोक लगाने की जरूरत घट सकती है।
13. सहकारी खेत की कंपनी से तुलना
आंबेडकर ने सहकारी खेत को शेयरधारक कंपनी से तुलना करके समझाया। जिस तरह किसी कंपनी के शेयरधारक बदलने पर कंपनी का संगठन बना रहता है, उसी तरह किसान की भूमि का नया मालिक आने पर संयुक्त खेती का संगठन कायम रह सकता है। यह उनके प्रस्ताव की संस्थागत निरंतरता का महत्वपूर्ण बिंदु है।
14. अनुच्छेद 6: यूरोप का उदाहरण और विधेयक की स्वयं की स्वीकृति
आंबेडकर ने इटली सहित कई यूरोपीय देशों में सामूहिक खेती का संदर्भ दिया। फिर कहा कि बाहरी उदाहरणों की जरूरत भी नहीं क्योंकि विधेयक स्वयं कुछ परिस्थितियों में उसी सिद्धांत को स्वीकार कर चुका है।
15. मूल धारा 19 और संशोधित धारा 21 का अंतर
उनके अनुसार विधेयक की मूल धारा 19, चयन समिति द्वारा संशोधित रूप में धारा 21 बनी। यह कहती थी कि नया छोटा भूखंड तभी खेती में लाया जा सके जब वह सटे हुए अन्य खेत के साथ मिलाकर बोया जाए। आंबेडकर ने पूछा कि यदि यह नई छोटी जोतों के लिए उचित है तो पुरानी छोटी जोतों के लिए वही सहकारी नियम क्यों नहीं?
16. पुराने और नए खेतों के बीच भेद का औचित्य नहीं
चयन समिति सहकारी खेती की अवधारणा केवल भविष्य में बनने वाले नए टुकड़ों पर लागू करती थी। आंबेडकर उसे सभी मौजूदा छोटे टुकड़ों पर भी लागू करने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि समिति को समझाना चाहिए कि एक ही सिद्धांत एक प्रकार के खंडित खेत पर ठीक और दूसरे पर गलत क्यों है।
17. अनुच्छेद 7: भाग I का विरोध, उसके उद्देश्यों का नहीं
असहमति का अंतिम अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि वे विधेयक के उद्देश्यों के विरोधी नहीं थे; उन्हें भाग I के बलपूर्वक स्वामित्व-पुनर्गठन वाले साधनों से असहमति थी। आंबेडकर ने आर्थिक दक्षता और गरीब के भूमि-अधिकार को परस्पर विरोधी मानने से इनकार किया।
18. भाग II: शुद्ध consolidation से आपत्ति नहीं
चयन समिति द्वारा बदले गए भाग II से उन्हें कोई विशेष आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह अब केवल भूखंडों के एकीकरण से संबंधित था। फिर भी उनका कहना था कि उनके सहकारी खेती मॉडल में अलग एकीकरण प्रावधान भी अनावश्यक हो सकता है; सहकारी जोत एक साथ बड़ी और समेकित दोनों होगी।
19. 1927 के भाषण से 1928 के लिखित असहमति-पत्र तक
10 अक्टूबर 1927 को उन्होंने सदन में सहकारी खेती का विकल्प सुझाया था। 10 जुलाई 1928 के इस Minute of Dissent में उन्होंने उसी विचार को स्पष्ट कानूनी संरचना दी: निजी मालिकाना न मिटे, पर भूखंड का कृषियोग्य उपयोग मिलाकर हो। यह उनके आर्थिक तर्क की निरंतरता है।
20. ऐतिहासिक निष्कर्ष: किसान के स्वामित्व के बिना कृषि-सुधार अधूरा
आंबेडकर के इस लिखित नोट का केंद्रीय संदेश है कि खेतों का आकार सुधारने की परियोजना भूमि पर वास्तविक निर्भर गरीबों को विस्थापित नहीं करे। यदि कृषि उत्पादन की तकनीकी आवश्यकता सामूहिक खेती से पूरी हो सकती है, तो स्वामित्व के जबरन एकीकरण का औचित्य अलग से सिद्ध करना होगा।
चयन समिति का मॉडल बनाम आंबेडकर का विकल्प
| प्रश्न | विधेयक का मॉडल | आंबेडकर का प्रस्ताव |
|---|---|---|
| बड़ी जोत कैसे बने? | स्वामित्व-पुनर्गठन, बिक्री पर प्राथमिक खरीद और विभाजन प्रतिबंध | सटे भूखंडों की साझा खेती |
| छोटे किसान का मालिकाना | कमजोर पड़ सकता है; भूमिहीनता का खतरा | व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहे |
| नया छोटा भूखंड | सटे खेत में मिलाकर खेती की शर्त | यही शर्त पुरानी छोटी जोतों पर भी लागू हो |
| उत्तराधिकारी या खरीदार | विभाजन/हस्तांतरण पर रोक | भूमि से जुड़ी साझा खेती की कानूनी शर्त |
| समेकन का अंतिम लक्ष्य | कुछ मालिकों के पास बड़े खेत | सहकारी खेत स्वयं बड़ा और समेकित होगा |
प्रमुख तिथियाँ और मूल अभिलेख
| तारीख | स्रोत/घटना |
|---|---|
| 10 अक्टूबर 1927 | Small Holders’ Relief Bill पर आंबेडकर का विधान परिषद भाषण, BAWS अध्याय 27 |
| 30 जून 1928 | Select Committee Report, Bombay Government Gazette, Part V, pp. 34–49 |
| 10 जुलाई 1928 | विधान परिषद कार्यालय, पूना: असहमति-पत्र संलग्न होने की सूचना No. 894 |
| 12 जुलाई 1928 | Bombay Government Gazette, Part V, pp. 64–65 पर Minute of Dissent प्रकाशित |
ऐतिहासिक पठन की सावधानियाँ
यह चयन समिति की रिपोर्ट से आंबेडकर का लिखित असहमति-पत्र है; न तो संपूर्ण कृषि कानून और न उस पर अंतिम मतदान का अभिलेख। इसमें सुझाया गया सहकारी खेत मॉडल निजी मालिकाना पूरी तरह निरंकुश छोड़ने वाला नहीं है: छोटे भूखंड को सटे खेत से मिलाकर खेती करने की कानूनी शर्त प्रस्तावित है। इसलिए इसे आधुनिक स्वतंत्र सहकारिता मॉडल की अक्षरशः प्रति मानना भी उचित नहीं।
मूल लेखक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | सरल हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History