BAWS खंड 2, अध्याय 14 — महार वतन व्यवस्था और Bombay Hereditary Offices Act संशोधन विधेयक (1928): आंबेडकर का मूल कानून प्रस्ताव

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: लेखन और भाषण (BAWS), खंड 2, भाग I, अध्याय 14: ‘Bill No. XII of 1928 to Amend the Bombay Hereditary Offices Act’ • मूल मुद्रित पृष्ठ 72–74 • 19 मार्च 1928 को विधेयक पेश करने की अनुमति • Bombay Government Gazette, Part V, 16 अप्रैल 1928 • Statement of Objects and Reasons दिनांक 13 अप्रैल 1928।

चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि क्या वंशानुगत ग्राम सेवा का अधिकार व्यक्ति को जीवनभर सेवा का बंधक बनाकर रख सकता है, और क्या वतन भूमि की रक्षा का रास्ता सेवा की स्वतंत्रता तथा न्यायपूर्ण पारिश्रमिक से अलग है। डॉ. आंबेडकर का 1928 का यह विधायी मसौदा ब्रिटिश काल के Bombay Hereditary Offices Act, 1874 में कई सटीक कानूनी बदलाव प्रस्तावित करता है। यह प्रकाशित मूल विधेयक का क्रमवार सरल हिंदी अध्ययन है, पूर्ण शब्दशः कानूनी अनुवाद नहीं।

डॉ. भीमराव आंबेडकर की शुरुआती ऐतिहासिक तस्वीर
डॉ. आंबेडकर का 1913–16 का अध्ययनकालीन चित्र; यह 1928 के विधेयक की बैठक की फोटो नहीं।

मूल प्रस्ताव की कानूनी संरचना

विधेयक का खंडपुरानी/नई धाराप्रमुख उद्देश्य
1संक्षिप्त नामBombay Hereditary Offices (Amendment) Act, 1928 नाम प्रस्तावित
2धारा 9(1)वतन भूमि के पारिश्रमिक-संबंधी वर्गीकरण में संशोधन
3नई धारा 9Aकुछ पूर्व हस्तांतरणों को शून्य घोषित करके हकदार का अधिकार बहाल करना
4धारा 15(1)पूरा भू-राजस्व देकर वंशानुगत सेवा से स्थायी मुक्ति तथा भूमि बनाए रखना
5धारा 19वस्तु या नकद भुगतान का निर्णय करने की पुरानी शब्दावली हटाना
6नई धाराएँ 19A–19Dबलुता का नकदीकरण, राजस्व के साथ वसूली, सरकारी/ग्रामीण सेवा की अलग रकम और ग्रामीण सेवा छोड़ने का विकल्प
7धारा 21अधिकतम दस वर्ष की अवधि
8धारा 83कर्तव्यों पर प्रकाशित नियम और विधान परिषद द्वारा नियंत्रण

मूल धारा और उद्देश्यों के क्रम में विस्तृत हिंदी अध्ययन

1. दस्तावेज का सही स्वरूप: भाषण नहीं, विधेयक

यह ‘Bill No. XII of 1928’ का प्रकाशित कानूनी पाठ है। BAWS खंड 2 में पृष्ठ 72–74 पर इसे संकलित किया गया है। विधान परिषद ने 19 मार्च 1928 की बैठक में आंबेडकर को इसे पेश करने की अनुमति दी थी, लेकिन उपलब्ध मूल पाठ 16 अप्रैल 1928 के Bombay Government Gazette, Part V में प्रकाशित विधेयक का है। विधेयक प्रस्तुत होने की अनुमति मिलना और विधेयक का विधि बन जाना दो अलग प्रक्रियाएँ हैं।

2. किस कानून को बदला जाना था?

विधेयक ‘Bombay Hereditary Offices Act, 1874’ (Bombay Act III of 1874) में संशोधन करना चाहता था। यह औपनिवेशिक बंबई प्रांत में वंशानुगत ग्राम-अधिकारियों और उनसे जुड़ी वतन संपत्ति, सेवा और पारिश्रमिक की व्यवस्था से संबंधित कानून था। प्रस्तावित संशोधन तत्कालीन कानून की धारा 9, 15, 19, 21 और 83 को बदलते तथा 9A एवं 19A–19D नई धाराएँ जोड़ते।

3. विधायी स्वीकृति की प्रारंभिक शर्त

प्रारंभिक पाठ के अनुसार Government of India Act की धारा 80C के अंतर्गत गवर्नर की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी थी। इसे दस्तावेज का प्रक्रियात्मक कथन समझें। इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरे संशोधन विधेयक को पहले ही विधान परिषद ने पारित कर दिया था।

4. धारा 1: विधेयक का संक्षिप्त नाम

पहला प्रावधान प्रस्तावित कानून का नाम ‘Bombay Hereditary Offices (Amendment) Act, 1928’ रखता था। मसौदे में भविष्य के अधिनियम का नाम लिखा होना विधेयक के लागू हो जाने का प्रमाण नहीं है। इसका आधिकारिक क्रमांक विधेयक स्तर पर Bill No. XII of 1928 था।

5. धारा 2: वतन संपत्ति से जुड़े पुराने शब्दों में बदलाव

Bombay Hereditary Offices Act की धारा 9(1) में ‘whether assigned as remuneration of an officiator or not’ के स्थान पर ‘not assigned as remuneration of an Officiator’ रखने का प्रस्ताव था। इससे सामान्य रूप से दी गई वतन संपत्ति और वास्तव में पद पर सेवा करने वाले अधिकारी को पारिश्रमिक के रूप में सौंपी गई संपत्ति के बीच अधिक स्पष्ट कानूनी अंतर पैदा करने की कोशिश थी।

6. धारा 3: प्रस्तावित नई धारा 9A—अवैध हस्तांतरण

प्रस्तावित 9A(1) में 1874 के अधिनियम के लागू होने से पहले, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, संबंधित वतनदार से बाहर किसी व्यक्ति को हस्तांतरित वतन अथवा उसके लाभ की वापसी का प्रबंध था। शर्तें जटिल थीं: हस्तांतरण ब्रिटिश न्यायालय के डिक्री या आदेश के आधार पर न हुआ हो, कलेक्टर की सहमति न हो और राजस्व अभिलेखों में स्वामित्व का उपयुक्त हस्तांतरण न हुआ हो।

7. कलेक्टर को मूल हकदार की संपत्ति लौटाने की शक्ति

इन निर्धारित परिस्थितियों में कलेक्टर हस्तांतरण को शून्य घोषित कर सकता था और जमीन, वतन के भाग या उसके लाभ को पूर्व हकदार वतनदार के पक्ष में बहाल करने का आदेश देता। वह बकाया लाभ वसूलकर भी मूल हकदार को दिलाता। प्रस्तावित उपधारा 9A(2) खास तौर पर भूमि होने पर उसके वतनदार के नाम हस्तांतरण का निर्देश देती थी। यह सभी पुराने भूमि हस्तांतरण को एक साथ रद्द करने का प्रस्ताव नहीं था।

8. धारा 4 और धारा 15(1): सेवा से स्थायी मुक्ति

विधेयक का सबसे परिवर्तनकारी उपाय था कि वतन भूमि रखने वाले प्रतिनिधि वतनदारों की पूरी संस्था या उनका बहुमत कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर वंशानुगत सेवा करने के दायित्व से हमेशा के लिए मुक्त होने का विकल्प चुन सके। यह व्यक्तिगत वतनदार की बिना शर्त एकतरफा मुक्ति का सामान्य प्रावधान नहीं था; मूल मसौदे में सामूहिक या बहुमत आवेदन की स्पष्ट शर्त थी।

9. भूमि अपने पास रहे, लेकिन पूरा भू-राजस्व देना होगा

सेवा से मुक्ति पाने के विकल्प के साथ यह प्रस्ताव भी था कि वतनदार अपने कब्जे की जमीन रख सकेंगे, बशर्ते वे उस भूमि पर पूरा ‘survey assessment’ देने को सहमत हों। इस प्रकार आंबेडकर ने सेवा-बाध्यता समाप्त करने और वतनदार को भूमि से बेदखल होने से बचाने की शर्त को जोड़कर रखा।

10. धारा 5: भुगतान का रूप तय करने की शक्ति हटाना

मूल अधिनियम की धारा 19 से ‘and to decide whether the payment shall be made in kind or money’ शब्द हटाने का प्रस्ताव था। यह आगे प्रस्तावित बलुता के नकदीकरण संबंधी नई धाराओं की भूमिका बनाता है। इसका संदर्भ पारिश्रमिक को अनाज या अन्य वस्तु में लेने और नकद रुपये में लेने के अंतर से था।

11. नई धारा 19A: बलुता को नकद उपकर में बदलना

यदि प्रतिनिधि वतनदारों की पूरी संस्था या बहुमत की वतन-संपत्ति ‘levy in kind’ अर्थात वस्तु/अनाज के रूप में पारिश्रमिक पाने के अधिकार पर आधारित हो, तो वे कलेक्टर से इसे समतुल्य नकद ‘money cess’ में बदलने का आवेदन कर सकते थे। तब कलेक्टर को समतुल्य नकद राशि निर्धारित करनी होती।

12. नई धारा 19B: सरकारी वसूली द्वारा भुगतान

एक बार बलुता की जगह नकद उपकर निर्धारित हो जाने पर वतनदारों की पूरी प्रतिनिधि संस्था या बहुमत कलेक्टर से उसे देनदार व्यक्तियों से वसूलने का आवेदन कर सकता था। कलेक्टर भूमि-राजस्व के साथ यह रकम वसूलकर सरकारी खजाने से हकदार वतनदारों को दिलाता। इस तरह भुगतान के लिए सीधे व्यक्तिगत ग्रामीणों पर निर्भरता घटाने की योजना थी।

13. नई धारा 19C: सरकार और किसानों की सेवा अलग करना

यदि वस्तु में पारिश्रमिक सरकार तथा ‘ryots’ यानी कृषक/ग्रामीणों दोनों को दी जाने वाली सेवाओं का संयुक्त प्रतिफल हो, तो कलेक्टर तय करता कि नकद उपकर का कौन-सा हिस्सा सरकारी सेवा के लिए और कौन-सा कृषकों की सेवा के लिए देय है। मूल प्रस्ताव में इस प्रश्न पर कलेक्टर के निर्णय को अंतिम माना गया था।

14. नई धारा 19D: ग्रामीण सेवा छोड़ने का अधिकार

जिन वतनदारों ने 19C के अनुसार सेवाओं के हिस्से का निर्धारण कराया, वे लिखित सूचना देकर कृषकों की सेवा करने से इनकार कर सकते थे। तब उन्हें कृषकों की सेवा के लिए निर्धारित नकद उपकर का हिस्सा छोड़ना पड़ता था। यह प्रावधान सेवा छोड़ने की स्वतंत्रता और उसके वित्तीय परिणाम को एक साथ स्पष्ट करता था।

15. धारा 7: दस वर्ष की अधिकतम अवधि

मौजूदा धारा 21 में ‘such periods’ की जगह ‘a period not exceeding ten years’ प्रस्तावित किया गया। इससे संबंधित वैधानिक अवधि पर अधिकतम दस वर्ष की सीमा लगती। मूल पाठ में इस छोटी धारा के लिए अलग से व्यापक व्याख्या नहीं दी गई है; इसलिए बिना पूरी मूल धारा 21 पढ़े इसके हर संभावित प्रशासनिक परिणाम पर दावा करना उचित नहीं।

16. धारा 8: वंशानुगत ग्राम पदों के कर्तव्य निश्चित करना

धारा 83 को नए रूप में लिखने का प्रस्ताव था: सरकार, जहाँ धारा 18 अन्यथा प्रबंध न करती हो, वंशानुगत पदों से जुड़ी जिम्मेदारियों को परिभाषित करने के नियम बनाए। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि सेवा के अनिश्चित और व्यापक दायित्वों को सीमित और सार्वजनिक करने के लिए अधिकारों के साथ कर्तव्यों की स्पष्ट सूची भी आवश्यक थी।

17. नियम पहले राजपत्र में प्रकाशित हों

प्रस्तावित धारा 83 के अनुसार नए नियम लागू होने से पहले उन्हें Bombay Government Gazette में प्रकाशित करना होगा, वह भी विधान परिषद के अगले सत्र से एक माह पहले। परिषद अगले सत्र में प्रस्ताव पारित करके उन नियमों को रद्द या संशोधित कर सकती थी। इस प्रकार सरकार की नियम बनाने की शक्ति पर विधायी नियंत्रण का प्रस्ताव था।

18. उद्देश्य 1—कार्यरत वतनदारों को बेहतर पारिश्रमिक

‘Statement of Objects and Reasons’ में पहला उद्देश्य पद पर काम करने वाले वतनदारों को बेहतर पारिश्रमिक देने की व्यवस्था था। इससे स्पष्ट होता है कि मसौदे की चिंता केवल भूमि-अधिकार नहीं, सेवा के बदले न्यायसंगत भुगतान भी थी।

19. उद्देश्य 2—निम्न वंशानुगत ग्राम सेवकों के वतन का रूपांतरण

दूसरा उद्देश्य inferior hereditary village servants के वतन को ‘commutation’ अर्थात पुराने सेवा-आधारित अधिकार एवं दायित्वों के दूसरे रूप में परिवर्तन की अनुमति देना था। यहाँ ‘inferior’ तत्कालीन वैधानिक पद-वर्गीकरण की भाषा थी, किसी व्यक्ति की मानवीय गरिमा का मूल्यांकन नहीं।

20. उद्देश्य 3—बलुता को नकदी में बदलना

तीसरा घोषित उद्देश्य ‘Baluta’ को money cess बनाना था। इस योजना का सामाजिक अर्थ व्यक्तिगत ग्रामीण पर निर्भर वस्तु-भुगतान से अपेक्षाकृत स्पष्ट नकद दावे की ओर बढ़ना था। लेकिन यह इस मसौदे का उद्देश्य था, वास्तविक भुगतान व्यवस्था हर गाँव में उसी समय बदल जाने का प्रमाण नहीं।

21. उद्देश्य 4—कृषकों की सेवा से मुक्ति का विकल्प

चौथे उद्देश्य के अनुसार निम्न वतन रखने वाले व्यक्ति को ‘ryots’ की सेवा करने के दायित्व से मुक्ति पाने का विकल्प देना था। प्रस्तावित धारा 19D में इस विकल्प के साथ संबंधित पारिश्रमिक का हिस्सा छोड़ने की शर्त थी।

22. उद्देश्य 5—सेवा के दायित्व पर स्पष्ट नियम

पाँचवाँ उद्देश्य कार्यरत वतनदारों के कर्तव्य परिभाषित करना था। बिना सीमा के सेवा की अपेक्षा करना और सेवक को उसका निश्चित पारिश्रमिक या काम का दायरा न बताना प्रशासनिक शोषण के अवसर बढ़ा सकता है। धारा 83 में स्पष्ट नियमों और विधान परिषद की निगरानी का प्रस्ताव इसी उद्देश्य से जुड़ता है।

23. हस्ताक्षर, तिथि और प्रकाशन का सही क्रम

उद्देश्य एवं कारण के नीचे ‘B. R. AMBEDKAR’ के हस्ताक्षर तथा बंबई, 13 अप्रैल 1928 की तारीख है। उसके बाद विधान परिषद के कार्यवाहक सचिव जी. एस. राजाध्यक्ष का नाम दर्ज है। पाठ 16 अप्रैल 1928 के Bombay Government Gazette में प्रकाशित हुआ। ये अलग-अलग विधायी पड़ाव हैं: 19 मार्च को पेश करने की अनुमति, 13 अप्रैल को मसौदे पर तारीख, और 16 अप्रैल को प्रकाशन।

24. अगले अध्याय के भाषण से स्पष्ट अंतर

BAWS खंड 2 का अगला पाठ ‘On the Hereditary Offices Act Amendment Bill: 1’ 3 अगस्त 1928 का आंबेडकर का विस्तृत भाषण है, जिसे पुस्तक पृष्ठ 75 से छापती है। उसमें महार वतन से उत्पन्न शोषण, बलुता रोके जाने, बेगार और सामाजिक बहिष्कार के अनुभवों का विस्तार है। वे तर्क इस अध्याय के कानूनी मसौदे में प्रत्यक्ष रूप से नहीं हैं; इसलिए उन्हें इस अध्याय के मूल विधेयक का शब्दशः हिस्सा नहीं बताया गया।

विधेयक के मूल ‘Statement of Objects and Reasons’ के पाँच उद्देश्य

क्रमसरल हिंदी में घोषित उद्देश्य
1कार्यरत वतनदारों के लिए बेहतर पारिश्रमिक
2निम्न वंशानुगत ग्राम सेवकों की वतन-व्यवस्था में रूपांतरण की अनुमति
3बलुता को समतुल्य नकद उपकर में बदलना
4कृषकों/ग्रामीणों की सेवा करने के बंधन से मुक्ति का विकल्प
5पद पर काम करने वाले वतनदारों के कर्तव्य निश्चित करना

तीन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तारीखें

तारीखप्रामाणिक घटना
19 मार्च 1928बंबई विधान परिषद में डॉ. आंबेडकर को विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति
13 अप्रैल 1928उद्देश्य एवं कारण के नीचे बंबई में आंबेडकर द्वारा दिनांकित मसौदा
16 अप्रैल 1928Bombay Government Gazette, Part V में विधेयक प्रकाशित

महार वतन के संघर्ष में विधेयक का महत्व

इस दस्तावेज का ऐतिहासिक महत्व है कि सेवा छोड़ने पर भूमि खो देने का भय, भुगतान की अनिश्चितता और बिना परिभाषा के सेवाओं की अपेक्षा—इन समस्याओं पर आंबेडकर ने भावनात्मक शिकायत के बजाय धारावार विधायी समाधान सुझाया। वंशानुगत पद के बंधन से निकलने का रास्ता जमीन छीन लेना नहीं, बल्कि कर्तव्यों एवं भू-राजस्व के संबंध को बदलना था। बलुता नकदी में बदलने और सरकारी खजाने से भुगतान की व्यवस्था वतनदार को ग्रामीण देनदार के व्यक्तिगत विवेक पर पूरी तरह निर्भर रहने से बचा सकती थी। यह प्रस्तावित तंत्र था, न कि उसी दिन लागू हो गया सुधार।

मूल अभिलेख एवं संबंधित अगला भाषण

ऐतिहासिक स्रोतप्रासंगिकता
BAWS, Vol. 2, मुद्रित पृष्ठ 72–74आंबेडकर के पूरे 1928 विधेयक का मूल पाठ, आठ संशोधन और पाँच उद्देश्य
Bombay Government Gazette, Part V, 16 April 1928विधेयक का तत्कालीन आधिकारिक प्रकाशन
Bombay Hereditary Offices Act, 1874 (Bombay III of 1874)मूल औपनिवेशिक कानून जिसके संशोधन का प्रस्ताव दिया गया
Government of India Act, section 80Cगवर्नर की पूर्व सहमति का मूल मसौदे में उल्लेख
B.L.C. Debates, Vol. XXIII, pp. 708–721, 3 August 1928अगले अध्याय में इस विधेयक पर आंबेडकर का भाषण; इस अध्याय का मूल पाठ नहीं

पिछला अध्ययन और BAWS मुख्य विषय-सूची

संपादकीय नोट: यह स्रोत एक विधेयक है, न कि 3 अगस्त 1928 का भाषण। धारा 9A के हस्तांतरण संबंधी प्रतिबंधों और धारा 15, 19C एवं 19D की सामूहिक आवेदन तथा राजस्व-शर्तों को सरल रूप में समझाया गया है; मूल कानूनी पाठ में पूर्ण शब्दावली देखनी चाहिए। इस विधेयक का अंतिम विधायी परिणाम केवल इस पृष्ठ के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता।

मूल विधेयक: डॉ. बी. आर. आंबेडकर • सरल हिंदी व्याख्या, संदर्भ-संकलन: प्रहलाद कुमार राम • Bahujan History