BAWS खंड 1 • भाग II (On Linguistic States) • अध्याय 3: Maharashtra as a Linguistic Province • मूल मुद्रित पृष्ठ 99–128 • 1948 में प्रकाशित; 14 अक्टूबर 1948 को भाषाई प्रांत आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन।

चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना सांस्कृतिक आत्मसम्मान, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और संघीय प्रशासन के बीच कौन-से अवसर और चुनौतियाँ पैदा करता है। डॉ. आंबेडकर के 1948 के ज्ञापन में भाषाई प्रांतों का समर्थन और उनके संभावित जोखिम की चिंता दोनों साथ मिलते हैं। इस अध्ययन में उनके ज्ञापन के चारों भाग, अनुच्छेद 1–67 की मूल विषय-श्रृंखला तथा बंबई-महाराष्ट्र विवाद के प्रमुख स्रोत समझाए गए हैं। यह सरल हिंदी व्याख्या है, शाब्दिक संपूर्ण अनुवाद नहीं।
चार मूल भाग — विषय-सूची
- भाग I: The Problem of Linguistic Provinces (अनुच्छेद 1–12)
- भाग II: Will Maharashtra Be a Viable Province? (अनुच्छेद 13–19)
- भाग III: Should the Maharashtra Province Be Federal or Unitary? (अनुच्छेद 20)
- भाग IV: Maharashtra and the City of Bombay (अनुच्छेद 21–67)
1. भूमिका और दस्तावेज का स्वरूप
यह 14 अक्टूबर 1948 को डॉ. आंबेडकर द्वारा भाषाई प्रांत आयोग को दिया गया ज्ञापन है। इसमें उन्होंने साफ लिखा कि क्षेत्रफल, जनसंख्या और मानचित्र के आँकड़े दूसरे लेखकों की पुस्तकों तथा पुस्तिकाओं से लिए हैं और उनकी शुद्धता की स्वतंत्र गारंटी वे नहीं देते। इसलिए मूल मानचित्र अथवा उस समय के आँकड़ों को अंतिम प्रमाण नहीं समझना चाहिए।
2. भाग I — भाषाई प्रांतों की माँग के पीछे उद्देश्य (अनुच्छेद 1–2)
लोग अपनी भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं को विकसित करने के लिए भाषाई प्रांत चाहते थे। आंबेडकर पहले समर्थकों के इस तर्क को समझाते हैं कि सांस्कृतिक एकता वाले लोगों को एक प्रशासनिक इकाई मिले। वे इसे केवल भावनात्मक नारा नहीं, लोकतंत्र और शासन की संरचना से जुड़ा प्रश्न बनाते हैं।
3. एकता और प्रशासनिक कठिनाइयाँ (अनुच्छेद 3–4)
संघीय भारत में केंद्र और राज्यों को साथ काम करना होगा। यदि भाषाई पहचान अलग राजनीतिक राष्ट्रवाद बन जाए तो केंद्र की विधायिका और मंत्रिपरिषद में प्रांतीय टकराव बढ़ सकता है। आंबेडकर न्यायपालिका की मिसाल देते हैं: विभिन्न उच्च न्यायालय अलग-अलग भाषाओं में काम करें तो सर्वोच्च न्यायालय को अपीलों का न्यायिक प्रबंधन कठिन लग सकता है। उनका उद्देश्य संघीय स्तर पर प्रशासनिक समन्वय का महत्व बताना था।
4. भाषाई राज्यों से लोकतंत्र को लाभ (अनुच्छेद 5–7)
आंबेडकर दूसरे पक्ष पर भी बल देते हैं। साझा भाषा और ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संपर्क वाले प्रांत में लोगों के बीच सार्वजनिक संवाद सरल हो सकता है। विभिन्न शत्रुतापूर्ण समूहों में बँटी आबादी में राजनीतिक शक्ति पक्षपात का साधन बन सकती है। उनकी सामाजिक समरूपता संबंधी 1948 की स्थापना को आज के बहुभाषी लोकतंत्रों के अनुभवों के संदर्भ में आलोचनात्मक रूप से भी जाँचना चाहिए।
5. पुनर्गठन टालना क्यों उचित नहीं? (अनुच्छेद 8)
वे बताते हैं कि कई प्रांतों में भाषा आधारित सीमा-निर्धारण का तत्व पहले ही उपस्थित है, इसलिए बंबई, मद्रास और मध्य प्रांतों के लोगों को अनिश्चितकाल तक प्रतीक्षा करने को कहना न्यायसंगत नहीं होगा। उनके अनुसार लंबे समय तक निर्णय टलने से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता था।
6. एक साझा आधिकारिक भाषा का प्रस्ताव (अनुच्छेद 9–12)
यह ज्ञापन का विशिष्ट और विवादास्पद प्रस्ताव है। आंबेडकर भाषाई आधार पर प्रांत बनाने के पक्ष में रहते हुए भी चाहते थे कि प्रांतों की सरकारी भाषा केंद्र की आधिकारिक भाषा के समान हो। उनका विचार था कि सांस्कृतिक क्षेत्र में मातृभाषाएँ जीवित रह सकती हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर साझा भाषा संघीय एकता बचा सकती है। यह 1948 का उनका विशिष्ट मत है, आज की संवैधानिक राजभाषा व्यवस्था का वर्णन नहीं। वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि समाधान आदर्श नहीं, बल्कि तत्काल व्यवहार्य विकल्प है।
7. भाग II — महाराष्ट्र की व्यवहार्यता की कसौटी (अनुच्छेद 13–14)
अब प्रश्न सामान्य भाषाई राज्यों से हटकर महाराष्ट्र पर आता है। आंबेडकर राज्य की व्यवहार्यता की दो कसौटियाँ रखते हैं: क्या उसके पास प्रशासन चलाने के लिए पर्याप्त आय है, और क्या वह अपने नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुसार शासन कर सकता है? वे केवल भाषाई समानता को आर्थिक आत्मनिर्भरता का विकल्प नहीं मानते।
8. क्षेत्रफल, आबादी और राजस्व का अनुमान (अनुच्छेद 15–19)
मूल पाठ में संभावित महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रीय संयोजनों, क्षेत्रफल, जनसंख्या और राजस्व की सारणियाँ रखी गई हैं तथा अन्य प्रांतों से तुलना की गई है। लेखक का निष्कर्ष है कि प्रस्तावित महाराष्ट्र छोटा या कमजोर प्रदेश नहीं होगा। महत्वपूर्ण सीमा यह है कि उन्होंने स्वयं मूल आँकड़ों को दूसरों के लेखन से लिया बताया है। इसलिए इस हिंदी लेख में अनिश्चित संख्याएँ बिना दस्तावेज़ मिलान के दोहराई नहीं गई हैं; पूरी तालिकाएँ मूल BAWS खंड 1 के पृष्ठ 107–110 पर देखी जा सकती हैं।
9. भाग III — संघीय या एकात्मक महाराष्ट्र? (अनुच्छेद 20)
मराठी भाषी इलाकों के अलग-अलग प्रशासनिक हिस्सों को जोड़ने के बाद क्या महाराष्ट्र के भीतर फिर संघ जैसी व्यवस्था होनी चाहिए? आंबेडकर इस विकल्प पर विचार करके एक ही प्रांतीय विधायिका और एक ही कार्यपालिका वाला संयुक्त प्रांत पसंद करते हैं। उनका तर्क है कि निकटवर्ती मराठी भाषी क्षेत्रों को आपस में कमजोर राजनीतिक खंडों में बाँटना प्रस्तावित पुनर्गठन का उद्देश्य पूरा नहीं करेगा।
10. भाग IV — बंबई शहर का प्रश्न (अनुच्छेद 21–23)
ज्ञापन का सबसे लंबा हिस्सा बंबई के भविष्य पर केंद्रित है। कुछ व्यापारी तथा अकादमिक समूह बंबई को महाराष्ट्र के बाहर या अलग इकाई के रूप में देखना चाहते थे। आंबेडकर उनके प्रस्तावों की सूची बनाते हैं, इस मुद्दे पर तत्काल निर्णय का आग्रह करते हैं और उसे बाद के अनिश्चित समझौते पर न छोड़ने की सलाह देते हैं।
11. बंबई को अलग रखने के नौ तर्क (अनुच्छेद 24–25)
विरोधियों के तर्कों में बंबई का मराठा साम्राज्य में न होना, मराठी वक्ताओं का शहर में बहुमत न होना, गुजराती व्यापारियों की पुरानी उपस्थिति, व्यापार का अखिल भारतीय स्वरूप, उद्योगों में पूँजी का योगदान, आर्थिक आय और बहुभाषी राज्य की संभावित उपयोगिता शामिल थे। आंबेडकर इन दावों के स्रोतों को चिह्नित करते हैं और पूछते हैं कि बंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के समर्थन में प्रमाण देने की जिम्मेदारी किसकी है।
12. इतिहास की सीमा, भूगोल की भूमिका (अनुच्छेद 26–29)
आंबेडकर कहते हैं कि अतीत में किसी राजा का किसी नगर पर अधिकार होना या न होना आज की प्रांतीय सीमा निर्धारित करने का निर्णायक आधार नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार बंबई भौगोलिक रूप से दमन और कारवार के बीच उस तटीय क्षेत्र में है जिसे वे महाराष्ट्र से जोड़ते हैं। इसलिए वे राजनीतिक इतिहास की अपेक्षा भौगोलिक स्थिति को अधिक महत्व देते हैं। यह उनके ज्ञापन की दलील है, भौगोलिक तथ्य से स्वयं राजनीतिक अधिकार निकल आने का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं।
13. भाषा, जनसंख्या और स्थानीय पहचान (अनुच्छेद 30–33)
आंबेडकर बंबई की आबादी में मराठी एवं गुजराती लोगों के अनुपात से जुड़े परस्पर विरोधी आँकड़ों की समीक्षा करते हैं। फिर शहर में गुजराती व्यापारियों के आगमन को समझाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के युग की सामग्री लेते हैं। 1677 में नीमा पारख नामक व्यापारी की याचिका और उप-गवर्नर का उत्तर भी वे उद्धृत करते हैं। इन दस्तावेजों का उनका उद्देश्य यह दिखाना है कि आर्थिक अधिकार, निवास और राजनीतिक क्षेत्रीय दावों को अलग-अलग परखना चाहिए।
14. नगर के विकास और श्रमिकों का योगदान (अनुच्छेद 34–43)
विरोधियों की यह दलील कि बंबई के उद्योग और व्यापार कुछ व्यापारिक समुदायों ने बनाए, लेखक कई स्तरों पर जाँचते हैं। वे पूँजी, श्रम, बंदरगाह, रेलवे, सार्वजनिक सुविधाओं और आसपास के क्षेत्रों के संबंधों को देखते हैं। किसी शहर का विकास केवल पूँजी लगाने वालों का काम नहीं है; श्रमिक और प्रशासनिक आधारभूत ढाँचे भी उसमें योगदान करते हैं। इस विश्लेषण में व्यापारिक समुदायों की ऐतिहासिक भूमिका को नकारना आवश्यक नहीं।
15. वित्तीय निर्भरता और आर्थिक तर्क (अनुच्छेद 44–49)
आंबेडकर बंबई को अलग प्रांत बनाने की वित्तीय व्यवहार्यता तथा शहर और व्यापक महाराष्ट्र के आर्थिक संबंधों की समीक्षा करते हैं। व्यापारिक आय का स्रोत और नागरिक सेवाओं का वास्तविक खर्च एक ही चीज़ नहीं हैं। वे इस बात पर भी प्रश्न उठाते हैं कि आर्थिक सीमाएँ तय करने का अधिकार केवल किसी विशेष व्यवसायी वर्ग के पास क्यों होना चाहिए।
16. प्रोफेसर दांतवाला, घीवाला और लॉर्ड एक्टन (अनुच्छेद 50–61)
ज्ञापन में प्रो. दांतवाला और प्रो. घीवाला सहित समकालीन आलोचकों के तर्कों का उत्तर दिया गया है। राष्ट्र, अल्पसंख्यक सुरक्षा और बहुभाषी राज्य के संदर्भ में लॉर्ड एक्टन की ‘Nationality’ पर चर्चा आती है। आंबेडकर इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि किसी राज्य में मराठी भाषी बहुमत होने से गुजराती नागरिकों के अधिकार स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएँगे। वे अखिल भारतीय साझा नागरिकता पर जोर देते हैं—प्रांतीय नागरिकता अलग नहीं है।
17. कलकत्ता की तुलना और बंबई की आर्थिक क्षमता (अनुच्छेद 62–66)
आंबेडकर तुलना करते हैं कि यदि बंबई में स्थानीय भाषा बोलने वालों के जनसंख्या अनुपात या उद्योगों के मालिकाना हक के आधार पर अलग राज्य बनाया जाए तो यही तर्क कलकत्ता पर भी लागू करना होगा। वे बंबई के जल, विद्युत, श्रम और प्रशासनिक संपर्क का महाराष्ट्र से संबंध बताते हैं तथा दोनों की परस्पर निर्भरता को अलगाव के विरुद्ध दलील बनाते हैं।
18. मध्यस्थता के बजाय आयोग का निर्णय (अनुच्छेद 67)
अंतिम अनुच्छेद में आंबेडकर बंबई-महाराष्ट्र विवाद को किसी तीसरे पक्ष की अनौपचारिक मध्यस्थता से सुलझाने के सुझाव को अस्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि भाषाई प्रांत आयोग को ही स्पष्ट संवैधानिक-सार्वजनिक निर्णय करना चाहिए। उनकी समापन-दलील प्रशासनिक एकता, भौगोलिक संबंध और आर्थिक परस्पर निर्भरता पर आधारित है।
मूल स्रोतों और व्यक्तियों का संदर्भ-सूचकांक
| ऐतिहासिक संदर्भ | मूल रचना में भूमिका | संबंधित स्थान |
|---|---|---|
| भाषाई प्रांत आयोग (Linguistic Provinces Commission) | 14 अक्टूबर 1948 के ज्ञापन का संस्थागत प्राप्तकर्ता | भूमिका और भाग I |
| प्रो. डी. आर. गाडगिल | महाराष्ट्र और बंबई के एकीकरण के पक्ष में समकालीन तर्क | भाग IV |
| प्रो. सी. एन. वकील | Free Press Journal, Bombay Chronicle और व्यापारी संस्थाओं से जुड़े विरोधी तर्क | भाग IV, अनुच्छेद 24 |
| प्रो. घीवाला और प्रो. मोरेस | Free Press Journal, सितंबर 1948 में बंबई की स्थिति पर लेख | भाग IV, अनुच्छेद 24–27 और 50–61 |
| प्रो. एम. एल. दांतवाला | 1 सितंबर 1948, Free Press Journal; बहुभाषी राज्य पर बहस | भाग IV |
| लॉर्ड एक्टन | Essay on Nationality; राष्ट्रीयता और छोटे समुदायों के अधिकार | अनुच्छेद 50–57 |
| Bombay Gazetteer, Vol. I, pp. 74–76 | 1677 में नीमा पारख की याचिका व ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन का जवाब | अनुच्छेद 32–33 |
| समकालीन पुस्तिकाएँ व सांख्यिकीय विवरण | संभावित महाराष्ट्र की आबादी, क्षेत्रफल व आय के अनुमान | प्रारंभिक नोट, भाग II |
आंबेडकर के तर्क: पक्ष और सावधानियाँ
| प्रश्न | 1948 के ज्ञापन में मुख्य बात |
|---|---|
| भाषाई प्रांत क्यों? | सांस्कृतिक संपर्क तथा प्रांतीय लोकतंत्र को बढ़ाने का संभावित माध्यम |
| केंद्र की एकता पर असर? | अलग प्रांतीय राष्ट्रवाद और असंगत प्रशासनिक भाषाओं के जोखिम |
| अखिल भारतीय राजभाषा? | आंबेडकर का तब का प्रस्ताव था कि केंद्र और प्रांतों की सरकारी भाषा समान हो |
| महाराष्ट्र की व्यवहार्यता? | ऐतिहासिक क्षेत्रफल, जनसंख्या और राजस्व के आधार पर पर्याप्त क्षमता का तर्क |
| एक या अनेक महाराष्ट्र? | मराठी भाषी सटे हुए क्षेत्रों के लिए एक विधायिका और एक कार्यपालिका |
| बंबई का भविष्य? | भूगोल, व्यापार-श्रम संबंध, आर्थिक निर्भरता और नागरिक समानता के आधार पर महाराष्ट्र में शामिल करने का पक्ष |
| क्या 1948 के आँकड़े वर्तमान हैं? | नहीं; वे तत्कालीन संभावित सीमाओं के आकलन हैं, जिन्हें लेखक ने भी सशर्त बताया |
मूल पुस्तक और पूरक ऐतिहासिक दस्तावेज
- भारत सरकार, विदेश मंत्रालय: BAWS खंड 1 मूल PDF
- Judicial Academy: आंबेडकर के चयनित लेखन में 1948 का ज्ञापन
- 1948 की स्वतंत्र पुस्तक का पुस्तकालय अभिलेख
- आंबेडकर के 15 अक्टूबर 1948 के राजभाषा संबंधी सार्वजनिक बयान का स्रोत
ऐतिहासिक टिप्पणी: बंबई और महाराष्ट्र का वास्तविक राज्य-पुनर्गठन 1960 में हुआ; 1948 का यह ज्ञापन भविष्य का प्रस्ताव था। भाषा, सामाजिक समरूपता और एक केंद्रीय सरकारी भाषा पर आंबेडकर का यह विशेष तत्कालीन दृष्टिकोण है। बाद के उनके लेखन ‘Thoughts on Linguistic States’ (1955) के प्रस्तावों से इसे बिना अंतर किए नहीं जोड़ना चाहिए।
मूल लेखक: डॉ. बी. आर. आंबेडकर | सरल हिंदी विवेचन और संदर्भ-संकलन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History