BAWS खंड 1 • भाग V: On Economic Problems • अध्याय 11 — SMALL HOLDINGS IN INDIA AND THEIR REMEDIES (भारत में छोटी जोतें और उनके उपाय), Journal of the Indian Economic Society, खंड 1 (1918); मूल मुद्रित पृष्ठ 453–480।
चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि भारतीय किसान गरीबी से क्यों जूझता है—क्या इसलिए कि उसका खेत छोटा है, या इसलिए कि उद्योगों के अभाव में बहुत बड़ी आबादी भूमि पर निर्भर है, और खेती के लिए पूँजी तथा औजार पर्याप्त नहीं हैं? डॉ. आंबेडकर ने 1918 में इस प्रश्न को आर्थिक आँकड़ों और तत्कालीन सुधार-योजनाओं की आलोचना से परखा। नीचे लेख के पाँच मूल भागों पर आधारित विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन है; यह समस्त मूल वाक्यों का शब्दशः अनुवाद नहीं है।

मूल लेख के पाँच भाग
| मूल भाग | विषय |
|---|---|
| I. Importance of Agriculture | कृषि और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था |
| II. Small Holdings in India | छोटी एवं विखंडित जोतों के मूल आँकड़े |
| III. Consolidation | चकबंदी और भूमि-उत्तराधिकार सुधार |
| IV. Enlargement | आर्थिक जोत, पूँजी और उत्पादन-साधनों का अनुपात |
| V. The Remedies | भूमि पर जनसंख्या दबाव, उद्योग और कृषि सुधार |
पाँचों भागों का क्रमबद्ध सरल हिंदी विवेचन
1. मूल प्रकाशन और प्रश्न
‘Small Holdings in India and Their Remedies’ डॉ. आंबेडकर का आर्थिक शोधलेख है जो Journal of the Indian Economic Society, खंड 1 (1918) में प्रकाशित हुआ। BAWS खंड 1 के मुद्रित पृष्ठ 453–480 पर संकलित है। विषय है कि भारत की कृषि-भूमि की जोतें छोटी और बिखरी होने से उत्पादन कम क्यों रहता है, और क्या जोत बढ़ाना ही समस्या का समाधान है? लेखक समस्या को भूमि, पशु, श्रम, औजार, पूँजी और गैर-कृषि रोजगार के संयुक्त संबंध में समझते हैं।
2. भाग I — कृषि का अर्थव्यवस्था में स्थान
आंबेडकर आर्थिक गतिविधि को प्राथमिक उद्योग—शिकार, मछलीपालन, पशुपालन, वानिकी, खनन और खेती—तथा द्वितीयक विनिर्माण में बाँटते हैं। प्राथमिक उद्योग प्राकृतिक साधन देते हैं और विनिर्माण इन्हीं पदार्थों को परिवर्तित करके नई चीजें बनाता है। फ्रैंकलिन की अभिव्यक्ति का उल्लेख करते हुए वे कृषि की विशेष महत्ता बताते हैं: खाद्य उत्पादन पर जीवन निर्भर है और तत्कालीन भारत की अधिकांश आबादी कृषि-कार्य से जुड़ी थी। वे प्रारंभ में स्पष्ट करते हैं कि लेख खेती के सभी प्रश्नों पर नहीं, विशेषकर जोत का आकार और उत्पादकता पर केंद्रित है।
3. भाग II — छोटी जोत के पीछे उत्तराधिकार और सामाजिक परिस्थितियाँ
आंबेडकर एडम स्मिथ के The Wealth of Nations से उत्तराधिकार की दो व्यवस्थाओं का अंतर लेते हैं: बड़े भू-संपत्ति क्षेत्रों को अविभाजित रख सकने वाला ज्येष्ठाधिकार (primogeniture) तथा उत्तराधिकारियों के बीच बराबर विभाजन। इंग्लैंड, क्रांति के बाद फ्रांस, हॉलैंड तथा डेनमार्क के अनुभव की तुलना से वे बताते हैं कि जमीन का बँटवारा ऐतिहासिक परिस्थितियों से जुड़ा है। लेकिन उत्तराधिकार कानून को बाद में वे मूल समस्या नहीं मानेंगे।
4. ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और बड़ौदा के भूमि आँकड़े
1896–97 और 1900–01 की प्रांतीय जोतों के आकार की तुलनात्मक तालिकाएँ तथा बड़ौदा राज्य के कृषि अभिलेख का उपयोग किया गया है। बड़ौदा समिति की 1917 की रिपोर्ट में बड़ौदा, कड़ी, नवसारी और अमरेली जिले हैं। मूल पाठ में बीघा तथा एकड़ को अलग-अलग माप के रूप में पढ़ना आवश्यक है। मुद्रित पृष्ठ 456–457 की पूर्ण संख्यात्मक तालिकाओं की स्कैन-जाँच किए बिना यहाँ सभी अंकों को आधुनिक इकाइयों में बदलकर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. पिंपला सौदागर का ग्राम-अध्ययन
पूना के निकट पिंपला सौदागर गाँव की जोतों के अध्ययन में बहुत छोटे खेतों की अधिकता बताई गई है। आंबेडकर सांख्यिकीय ‘बहुलक’ (mode) का अर्थ समझाकर बताते हैं कि किसी क्षेत्र में औसत जोत और सबसे प्रचलित जोत का आकार अलग हो सकता है। इस अध्ययन में छोटी भूमि-इकाई, खेतों का कई टुकड़ों में बँटना तथा खेती के प्रबंधन की कठिनाई अलग प्रश्न हैं।
6. छोटी जोत और बिखरी जोत में अंतर
यदि किसान के पास कम भूमि हो पर वह एक जगह हो तो उसकी कुछ कठिनाइयाँ बिखरी हुई समान भूमि से कम हो सकती हैं। वास्तविक स्थिति में किसी किसान के खेत गाँव में दूर-दूर छोटे टुकड़ों में फैले थे; राजस्व रिकॉर्ड में एक जोत समझी जाने वाली भूमि खेती में अनेक भूखंड हो सकती थी। इससे बाड़, रास्ते, सिंचाई, उपकरण ले जाने और निगरानी का खर्च बढ़ता है। आंबेडकर ने जी. एफ. कीटिंग के 1916 के उदाहरणों की मदद से इस विखंडन की गंभीरता दिखाई।
7. भाग III — चकबंदी (Consolidation) का उद्देश्य
चकबंदी का अर्थ एक किसान के बिखरे भूखंडों को, जहाँ संभव हो, पास-पास और अधिक सघन भूमि-खंड में बदलना है। आंबेडकर मानते हैं कि भूमि-खंडों का विखंडन श्रम, पशुशक्ति, खाद, सीमा-चिन्ह और रास्तों के उपयोग में अपव्यय करता है। कुएँ खोदना, सिंचाई नाली बनाना और नए कृषि-औज़ार अपनाना कठिन होता है। वे इस व्यावहारिक कठिनाई से इनकार नहीं करते।
8. स्वैच्छिक विनिमय और पड़ोसी किसान का प्रथम खरीद-अधिकार
चकबंदी के छोटे उपायों में किसान आपस में खेत बदल सकते हैं, कोई खेत बेचा जाए तो पड़ोसी को पहले खरीदने का अधिकार मिल सकता है, या नीलामी में नज़दीकी भूमि रखने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जा सकती है। आंबेडकर के अनुसार ऐसे उपाय बिखराव कुछ हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन पूरे गाँव की जटिल समस्या के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
9. बड़ौदा समिति की दो चकबंदी पद्धतियाँ
बड़ौदा की समिति ने एक ‘Economic Unit’ व्यवस्था सुझाई, जिसमें खेतों का मूल्यांकन करके नई आर्थिक आकार वाली इकाइयाँ बनाई और आबंटित/बेची जातीं; पर गरीब किसान के बेदखल होने का खतरा था। दूसरी ‘Original Ownership’ पद्धति में पुराने मालिकों की जमीन का मूल्य आँककर उसके अनुरूप मूल्य की सघन भूमि दी जाती; रकम से छोटे अंतर समायोजित किए जाते। समिति ने दूसरी पद्धति को सामाजिक नुकसान कम करने वाला माना।
10. संकलित भूमि फिर न बँटे, यह कैसे सुनिश्चित हो?
चकबंदी के बाद परिवार के उत्तराधिकारियों में भूमि फिर बाँट दी जाए तो पुरानी समस्या लौट सकती है। इसलिए भूमि के एक न्यूनतम आकार से कम विभाजन पर पाबंदी, साझा पारिवारिक खेती, एक सदस्य को खेत देकर अन्य उत्तराधिकारियों को मूल्य देना अथवा बिक्री की कानूनी व्यवस्था पर चर्चा है। बड़ौदा समिति तथा कीटिंग के प्रस्ताव एक जैसे नहीं थे। आंबेडकर इन उपायों को पहले दर्ज करते हैं, फिर उनकी आर्थिक सीमा दिखाते हैं।
11. Partition Act 1893 और उत्तराधिकार के प्रस्ताव
आंबेडकर भारतीय Partition Act, 1893 की धारा 2 का उल्लेख करते हैं, जिसके अनुसार असुविधाजनक या अव्यावहारिक संपत्ति-विभाजन की स्थिति में कुछ शर्तों पर बिक्री और प्राप्त धन का बँटवारा न्यायालय कर सकता था। बड़ौदा समिति इस प्रकार के कानूनी सिद्धांत को कृषि भूमि पर लागू करने की चर्चा करती है। जर्मनी के Anerbenrecht और एन. जी. पियर्सन के तुलनात्मक अर्थशास्त्र का उल्लेख भी आता है। यह एक ऐतिहासिक कानूनी प्रस्ताव है, आधुनिक भारतीय उत्तराधिकार कानून का विवरण नहीं।
12. कीटिंग की योजना और उसकी सीमा
बंबई प्रेसीडेंसी के कृषि निदेशक जी. एफ. कीटिंग ने स्वैच्छिक व्यवस्था तथा कुछ भूमि-हस्तांतरण संबंधी प्रतिबंध सुझाए। लेखक दिखाते हैं कि जमीन का विखंडन प्रशासनिक आदेश या एक कानूनी दर्जे से समाप्त नहीं होगा यदि गरीब परिवारों की वास्तविक जीविका और रोजगार की मजबूरी जस की तस बनी रहे।
13. भाग IV — ‘आर्थिक जोत’ का अर्थ क्या है?
आंबेडकर पूछते हैं कि किस आधार पर यह कहा जाए कि 30 एकड़ की जोत आर्थिक है और 10 एकड़ की नहीं। यदि केवल खेत का क्षेत्रफल निर्णायक हो, तो मिट्टी, सिंचाई, पशु, औज़ार, श्रम और पूँजी का फर्क कैसे समझाया जाएगा? वे प्रो. जेवन्स द्वारा 29–30 एकड़ की जोत के पक्ष में दिए निष्कर्ष और बड़ौदा समिति की परस्पर भिन्न परिभाषाओं की आलोचना करते हैं।
14. जमीन के साथ अन्य उत्पादन-साधनों का अनुपात
उनका केंद्रीय आर्थिक सिद्धांत है कि खेती की उत्पादकता जमीन के आकार मात्र से निर्धारित नहीं होती; आवश्यक अनुपात में श्रम, पशुशक्ति, उपकरण और पूँजी उपलब्ध हों तभी संसाधन पूरे उपयोग में आते हैं। बहुत बड़ी जोत पर पर्याप्त औज़ार न हों तो अधिक जमीन भी अनुपयोगी रह सकती है। ठीक इसके उलट किसी छोटे खेत पर पर्याप्त पूँजी, सिंचाई और श्रम हो तो उसका उत्पादन बेहतर हो सकता है।
15. स्थिर भूमि-आकार को ‘आर्थिक’ बताने में तार्किक भूल
आंबेडकर बड़ौदा समिति का उदाहरण देते हैं जिसने कभी मौजूदा औसत जोत को पर्याप्त माना, तो कहीं 30–50 बीघा की ‘आदर्श’ जोत कही और कहीं ऐसी भूमि को आर्थिक इकाई कहा जो एक परिवार को सहारा दे। तीन अलग कसौटियाँ एक साथ इस्तेमाल करके एक निश्चित सार्वभौमिक आकार तय नहीं किया जा सकता। आर्थिक जोत परिस्थिति-निरपेक्ष आकार नहीं, संसाधनों का उत्पादनक्षम संयोजन है।
16. कृषि पूँजी और पशु-औज़ार की कमी का ऐतिहासिक प्रमाण
1914 की मूल्य-वृद्धि जाँच रिपोर्ट, एलियट जेम्स की Indian Industries और बड़ौदा की 1913 कृषि ऋणग्रस्तता रिपोर्ट का उपयोग करके आंबेडकर बताते हैं कि किसानों के पास हल, बैल, औज़ार और पूँजी की गंभीर कमी थी। बड़ौदा के आँकड़ों में कृषि-पशु और हल की संख्या आवश्यकता के मुकाबले कम दिखाई गई है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि उपलब्ध साधनों के मुकाबले मौजूदा जोतें ही बहुत बड़ी हैं—यानी समाधान केवल जमीन बढ़ा देना नहीं।
17. भूमि नहीं, पूँजी की कमी प्राथमिक समस्या
आंबेडकर तर्क को यहाँ पलटते हैं। यदि किसी किसान के पास बड़े खेत को जोतने के औज़ार ही नहीं, तो खेत और बढ़ाने से उत्पादकता कैसे बढ़ेगी? उनके अनुसार पहले कृषि पूँजी, बैल, औज़ार और अन्य पूँजी-सामग्रियाँ बढ़नी चाहिए। फिर बढ़ी उत्पादक क्षमता आर्थिक रूप से बड़ी जोत की जरूरत पैदा कर सकती है। इस प्रकार अधिक बड़ी जोत परिणाम भी बन सकती है, सिर्फ पहले से लागू किया जाने वाला आदेश नहीं।
18. भाग V — कृषि पर आबादी का अत्यधिक दबाव
अब आंबेडकर पूछते हैं कि भारत में भूमि के इतने छोटे टुकड़ों पर निर्भर रहने की मजबूरी पैदा ही क्यों होती है। उनका जवाब है कि अन्य उद्योगों और रोजगारों की कमी के कारण बहुत बड़ी आबादी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। परिवारों के पास यदि गैर-कृषि रोजगार का विकल्प नहीं, तो जमीन का बहुत छोटा हिस्सा भी उनके लिए अनिवार्य और आर्थिक मूल्यवान बन जाता है। इसलिए उत्तराधिकार कानून का प्रयोग इतना बार-बार होता है।
19. कानून मूल कारण नहीं, आर्थिक परिस्थिति है
आंबेडकर जोर देते हैं कि जमीन को बार-बार विरासत में बाँटना स्वयं कोई स्वतंत्र ‘पाप’ नहीं। यदि परिवार के लोगों को दूसरे लाभदायक कार्य मिल सकें तो उन्हें खेत के छोटे से टुकड़े के लिए विभाजन पर निर्भर रहने की जरूरत कम होगी। समस्या वह सामाजिक अर्थव्यवस्था है जो लगभग हर नए वयस्क को खेती में ही गुज़र-बसर करने के लिए मजबूर करती है।
20. कृषि में अप्रयुक्त श्रम का सवाल
लेख में जेम्स केयर्ड के 1884 के अनुमान का उल्लेख करते हुए आंबेडकर कहते हैं कि सीमित खेती योग्य भूमि पर आवश्यकता से अधिक लोग निर्भर होने पर बहुत-सा श्रम पूरा उत्पादक उपयोग नहीं पाता। आधुनिक अर्थशास्त्र में इसे आंशिक बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी की चर्चा से जोड़ा जा सकता है, लेकिन आंबेडकर के अपने आँकड़े और 1918 की भाषा को आधुनिक सांख्यिकीय अनुमान समझना गलत होगा।
21. निष्क्रिय पूँजी बनाम जीवित श्रम
आंबेडकर का महत्वपूर्ण अंतर है: निष्क्रिय पड़ी मशीन उत्पादन न करे तो भी उसे अपने अस्तित्व के लिए भोजन नहीं चाहिए, लेकिन काम न मिलने वाला मनुष्य जीवित रहने के लिए संसाधन उपयोग करेगा। खेती में अत्यधिक निर्भर परिवारों की आय तथा बचत इस दबाव से और कमजोर होती है। कम बचत का अर्थ कम पूँजी और कम पूँजी का अर्थ फिर कम उत्पादकता है—यह दुष्चक्र छोटा खेत बनाए रखता है।
22. चकबंदी और भूमि-विस्तार की कानूनी कोशिश क्यों अपर्याप्त?
आंबेडकर कहते हैं कि अगर आर्थिक मजबूरी जारी रहे तो छोटे भागों को सरकारी रिकॉर्ड में अलग मानने से मना कर देने पर भी लोग वास्तविक जीवन में जमीन का बँटवारा करने के रास्ते खोजेंगे। तब कागज़ी रिकॉर्ड सही आर्थिक स्थिति नहीं दिखाएगा। खेतों की चकबंदी के बाद उन्हें बनाए रखना भी कठिन होगा। यह कानूनी सुधार के किसी रूप का पूर्ण निषेध नहीं, बल्कि उसके साथ संरचनात्मक आर्थिक बदलाव की आवश्यक शर्त है।
23. औद्योगीकरण ही कृषि समस्या का सबसे ठोस उपचार
लेख का निष्कर्ष है कि उद्योगों का विस्तार और नगरों में उत्पादक रोजगार पैदा करना खेती पर दबाव कम करेगा। जो लोग कृषि में अपर्याप्त रूप से लगे हैं, उन्हें उद्योग में काम मिलेगा। बढ़ी आय और बचत से नए कृषि साधन, पशु, उपकरण और पूँजी उपलब्ध होगी; बची कृषि आबादी के लिए अधिक उत्पादनक्षम जोत स्वाभाविक रूप से संभव होगी। इसीलिए आंबेडकर औद्योगीकरण को कृषि की समस्या का ‘reflex effects’ के द्वारा उपचार कहते हैं।
24. औद्योगीकरण और चकबंदी का क्रम
वे मानते हैं कि औद्योगीकरण अपने आप खेतों की हर सीमा और भूमि-टुकड़ा नहीं बदल देगा, और कुछ प्रत्यक्ष चकबंदी उपाय फिर भी जरूरी हो सकते हैं। लेकिन उद्योग और वैकल्पिक रोज़गार से जमीन के छोटे से हिस्से पर जीविका के दबाव में कमी आएगी; तब चकबंदी कम संघर्षपूर्ण और अधिक टिकाऊ हो सकेगी।
25. संयुक्त राज्य अमेरिका से तुलनात्मक उदाहरण
आंबेडकर 1883 में अमेरिकी कृषि विभाग के सांख्यिकीय अध्ययन का लंदन टाइम्स में प्रकाशित सार उद्धृत करते हैं। उस सार के अनुसार जहाँ आसपास उद्योग अधिक थे, वहाँ प्रति एकड़ खेतों का मूल्य, उपज और मजदूरी भी अधिक थी। यह उनके सिद्धांत के समर्थन में ऐतिहासिक तुलनात्मक उदाहरण है, आज भारत-अमेरिका के बीच लागू होने वाला सार्वभौमिक कारणात्मक प्रमाण नहीं।
26. शोध का अंतिम संदेश
यह लेख भारत में आर्थिक लोकतंत्र पर आंबेडकर के शुरुआती विचारों का आधार दिखाता है। ‘छोटा खेत’ समस्या का दिखाई देने वाला रूप है; उसकी गहरी वजह उद्योगों का अभाव, खेती पर अत्यधिक जनसंख्या-निर्भरता तथा उत्पादन-साधनों की कमी है। कृषि सुधार को औद्योगिक नीति, रोजगार और पूँजी निर्माण से जोड़ना ही इस 1918 के अध्ययन की विशिष्टता है।
मुख्य आर्थिक विचार — एक तुलनात्मक सारणी
| समस्या | सामान्य सुधार का प्रस्ताव | आंबेडकर की मुख्य आलोचना/समाधान |
|---|---|---|
| खेत कई टुकड़ों में | चकबंदी से खेत पास लाना | लाभ है, पर आर्थिक दबाव बना तो टिकाऊ नहीं |
| खेत छोटा है | कानूनी न्यूनतम आकार तय करना | आर्थिक जोत का आकार पूँजी, औजार, श्रम पर निर्भर |
| उत्तराधिकार में बँटवारा | विभाजन पर कानूनी रोक | गैर-कृषि रोजगार के अभाव में भूमि पर दबाव का मूल कारण बना रहेगा |
| कृषि-पूँजी की कमी | केवल जमीन बढ़ाना | पशु, उपकरण, सिंचाई और कृषि पूँजी बढ़ाना जरूरी |
| कृषि पर अधिक लोग निर्भर | कृषि के अंदर ही समायोजन | उद्योग और नगरों में उत्पादक रोजगार का सृजन |
आंबेडकर ने किन पुस्तकों, रिपोर्टों और विद्वानों का उपयोग किया?
| मूल संदर्भ | लेख में उपयोग |
|---|---|
| Adam Smith, The Wealth of Nations, Book III | उत्तराधिकार, बड़े और छोटे भू-स्वामित्व की ऐतिहासिक व्याख्या |
| Report of the Committee on the Consolidation of Small and Scattered Holdings in Baroda State (1917) | जोतों का माप, चकबंदी के दो विकल्प और आर्थिक इकाई की परिभाषा |
| H. S. Mann एवं सहकर्मी, Land and Labour in a Deccan Village | पूना के निकट पिंपला सौदागर की जोत-वितरण तालिका (संकलन में 1927 संस्करण का संदर्भ) |
| G. F. Keatinge, Note on Fragmentation (1916) एवं विधेयक प्रस्ताव | बंबई प्रेसीडेंसी में बिखरे खेतों के उदाहरण और कानूनी समाधान |
| Indian Partition Act, 1893, section 2 | अव्यावहारिक संपत्ति-विभाजन पर न्यायिक बिक्री का विकल्प |
| N. G. Pierson, Principles of Economics, Vol. II | जर्मन Anerbenrecht उत्तराधिकार व्यवस्था |
| Prof. Jevons, agricultural holdings pamphlet | 29–30 एकड़ की आदर्श जोत और जीवनस्तर संबंधी मत की आलोचना |
| Report on the Enquiry into the Rise of Prices in India (1914) | पशु-संसाधन, श्रम और पूँजी की तुलनात्मक कमी |
| Elliot James, Indian Industries | किसानों को अच्छी खेती की तकनीक ज्ञात होने पर भी पूँजी की कमी |
| Report on Agricultural Indebtedness in the Baroda State (1913) | बड़ौदा की बैल एवं हल संख्या तथा कृषि साधनों की कमी |
| Sir James Caird, India, the Land and the People | भूमि पर कृषि-आबादी का दबाव तथा अप्रयुक्त श्रम का अनुमान |
| Prof. Gilbert Slater, The Village in the Melting Pot | जोत-सुधार तथा अतिरिक्त कृषि श्रम के परिणाम पर अलग दृष्टिकोण |
| London Times में प्रकाशित US Department of Agriculture सांख्यिकीय रिपोर्ट सार (1883) | उद्योग के निकट कृषि मूल्य, मजदूरी और उत्पादकता के तुलनात्मक उदाहरण |
इतिहास के आँकड़े पढ़ते समय सावधानियाँ
1890 के दशक, 1911 तथा 1913–17 की जमीन, खेत, हल, बैल और जनसंख्या वाली तालिकाएँ इस मूल लेख की ऐतिहासिक प्रमाण-सामग्री हैं। कुछ पुरानी इकाइयों जैसे बीघा, गुंठा और एकड़ के बीच अनुपात क्षेत्र और दस्तावेज के अनुसार बदल सकता है। संयुक्त OCR फ़ाइल में तालिकाओं की पंक्तियाँ टूटी हुई हैं; इसलिए इस प्रकाशन में मूल स्कैन से बिना मिलान किए सभी संख्याओं की नई सारणी नहीं बनाई गई है।
मूल दस्तावेज़ और अध्ययन लिंक
- सरकारी BAWS खंड 1 का मूल PDF — मुद्रित पृष्ठ 453–480
- डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन: मूल लेखन और भाषण
- पिछला अध्याय — States and Minorities (1947)
यह मूल पाँच-भाग शोधपत्र पर आधारित हिंदी व्याख्या है। इसमें लेखक की 1918 की दलील और आज के संदर्भ में की गई संपादकीय व्याख्या को स्पष्ट रखने का प्रयत्न किया गया है। यह सभी मूल तालिकाओं, फुटनोटों तथा शब्दों का पूर्ण प्रमाणित अनुवाद नहीं है।
मूल लेखक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | सरल हिंदी अध्ययन और संदर्भ-संकलन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History