BAWS खंड 2, अध्याय 20 — खोती व्यवस्था समाप्त करने पर आंबेडकर का ऐतिहासिक भाषण (17 सितंबर 1937): किसान अधिकार और करंदीकर से बहस

BAWS खंड 2, भाग I, अध्याय 20 — ON A BILL TO ABOLISH THE KHOTI SYSTEM • 17 सितंबर 1937 • मूल मुद्रित पृष्ठ 101–103 • मूल अभिलेख: Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 1, pp. 1087–1089. संपादकीय फुटनोट: इसी विधेयक का पूरा पाठ BAWS पृष्ठ 96–100 पर है।

चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि सरकार को भू-राजस्व वसूलने में सुविधा देने वाली कोई पुरानी व्यवस्था यदि वास्तविक किसान को शोषण, असुरक्षा और मध्यस्थ के मनमाने अधिकारों के अधीन रखे, तो राज्य की पहली जिम्मेदारी किसके प्रति है। 17 सितंबर 1937 को डॉ. आंबेडकर ने बंबई विधानसभा में खोती व्यवस्था को समाप्त करने का विधेयक पेश करने की अनुमति माँगते हुए कृषि-भूमि पर वास्तविक कब्जाधारी किसानों को कानूनी अधिकार देने का सिद्धांत रखा। यह मूल तीन पृष्ठों की वास्तविक विधायी बहस का क्रमबद्ध विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन है, पूरा शब्दशः अनुवाद नहीं।

डॉ. आंबेडकर का ऐतिहासिक अध्ययनकालीन चित्र
डॉ. आंबेडकर का 1913–16 के अध्ययनकाल का चित्र, 1937 की विधानसभा का दृश्य नहीं।

खोती और रैयतवारी की तुलना

प्रश्नखोती व्यवस्थारैयतवारी व्यवस्था
भू-राजस्व कौन वसूलता है?खोत सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थसरकार वास्तविक कब्जाधारी से सीधे
किसान का दर्जाखोत के अधिकारों से प्रभावित अधीनस्थ कब्जाधारीसामान्य भूमि राजस्व कानून के तहत कब्जाधारी
आंबेडकर की दिशामध्यस्थ का विशेष अधिकार समाप्तसरकार–किसान प्रत्यक्ष संबंध

मूल भाषण के क्रम में 21 विस्तृत हिंदी व्याख्याएँ

1. भाषण की तारीख और स्रोत

यह डॉ. बी. आर. आंबेडकर का 17 सितंबर 1937 का बंबई विधानसभा भाषण है, जब उन्होंने खोती व्यवस्था समाप्त करने का विधेयक प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति माँगी। उनका निर्वाचन क्षेत्र मूल कार्यवाही में Bombay City, Byculla and Parel दर्ज है। मूल स्रोत Bombay Legislative Assembly Debates, खंड 1, पृष्ठ 1087–1089 है; BAWS खंड 2 में मुद्रित पृष्ठ 101–103 पर इस बहस को संकलित किया गया है।

2. यह विधेयक प्रस्तुत करने का भाषण था, अंतिम कानून नहीं

आंबेडकर ने कहा कि वे खोती व्यवस्था समाप्त करने का विधेयक पेश करने की अनुमति माँगते हैं। अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार उन्हें संक्षिप्त वक्तव्य देना था। अतः इस अध्याय का संवैधानिक संदर्भ विधेयक की प्रस्तुति है। अंतिम पारित होने या खोती व्यवस्था उसी दिन समाप्त हो जाने का दावा इस भाषण से नहीं निकलता।

3. अत्यंत छोटा उद्देश्य-विवरण, बहुत बड़ा सवाल

आंबेडकर ने शुरुआत में अपने विधेयक के ‘Statement of Objects and Reasons’ का उल्लेख किया और कहा कि इतनी महत्त्वपूर्ण समस्या के लिए यह आश्चर्यजनक रूप से छोटा विवरण था। यह उनके वक्तव्य की शैली थी: लंबी भूमिका से अधिक ध्यान किसान और खोत के संबंधों की बुनियादी विसंगतियों पर।

4. खोती प्रणाली किन क्षेत्रों में थी?

उन्होंने बताया कि खोती बंबई प्रेसीडेंसी की अपेक्षाकृत छोटी भूमि-धारण व्यवस्थाओं में एक थी। यह मुख्यतः रत्नागिरि जिले और कोलाबा तथा ठाणे के कुछ हिस्सों में प्रचलित थी। इस भाषण में उन्होंने पूरे ब्रिटिश भारत में एक ही प्रकार की खोती प्रणाली होने का दावा नहीं किया।

5. रत्नागिरि, कोलाबा और ठाणे में अलग विधिक स्रोत

रत्नागिरि में खोती का संचालन Bombay Act I of 1880 से होता था, कोलाबा में रीति-रिवाज एवं प्रथा से और ठाणे में मूल भूमि-अनुदान से। इसलिए खोती अधिकारों का ऐतिहासिक स्वरूप सभी क्षेत्रों में बिल्कुल एक-जैसा नहीं था; उन्हें हटाने वाला कानून विविध आधारों को समेटने का प्रयास था।

6. रैयतवारी और खोती में निर्णायक अंतर

रैयतवारी प्रणाली में सरकार सीधे भूमि पर वास्तविक कब्जा रखने वाले से राजस्व वसूलती थी। खोती में बीच में खोत नामक व्यक्ति या अधिकारधारी आता था, जो सरकार को राजस्व देने का उत्तरदायित्व निभाता था। आंबेडकर का सुधार इसी मध्यस्थ अधिकार को समाप्त करके खेती करने वालों और सरकार के बीच प्रत्यक्ष कानूनी रिश्ता बनाना था।

7. राजस्व-वसूली सुविधाजनक लेकिन किसान शोषित

उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार के लिए खोत से राजस्व वसूलना प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक हो सकता है। लेकिन उनके अनुसार खोत को नीचे के कब्जाधारियों पर बहुत व्यापक शक्ति मिल जाती थी, और उस शक्ति का उपयोग अतिरिक्त वसूली एवं उत्पीड़न में किया जाता था। उन्होंने किसानों की दशा के लिए ‘abject slavery’ जैसी कठोर भाषा इस्तेमाल की। इसे तत्कालीन विधायी आरोप एवं सामाजिक आलोचना के रूप में पढ़ना चाहिए।

8. किसानों का आंदोलन और तनाव

आंबेडकर ने कहा कि ‘inferior holders’ अर्थात खोत के नीचे भूमि रखने/कृषि करने वालों ने खोती व्यवस्था के विरुद्ध बड़े आंदोलन किए थे। उनके बयान में खोतों और इन किसानों के बीच संबंध इतने बिगड़ने का उल्लेख है कि तीन खोतों की हत्या हुई। यह भाषण में उनका दावा है; इसमें नाम, मुकदमा संख्या या स्वतंत्र पुलिस रिपोर्ट नहीं दी गई।

9. शांति के लिए भी व्यवस्था हटाना आवश्यक

आंबेडकर का तर्क केवल इतना नहीं था कि खोती से अन्याय होता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उत्पीड़न और बढ़ते किसान विरोध के बीच इसे बनाए रखा गया, तो बंबई प्रेसीडेंसी की शांति और स्थिरता गंभीर रूप से प्रभावित होगी। इसलिए किसानों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक शांति के लिए व्यवस्था बदलना जरूरी था।

10. पहला उद्देश्य: खोत का राजस्व मध्यस्थ अधिकार समाप्त

उन्होंने विधेयक के चार लक्ष्य गिनाए। पहला, खोती व्यवस्था खत्म करना और उन वास्तविक कब्जाधारियों तथा सरकार के बीच सीधे संबंध स्थापित करना, जिनकी भूमि पहले खोत के प्रबंधन या लाभ-अधिकार के अधीन थी। इससे मध्यस्थ विशेषाधिकार हटाना और वास्तविक उत्पादक को पहचान देना साथ-साथ जुड़ा था।

11. दूसरा उद्देश्य: खोत को उचित मुआवजे का प्रश्न

दूसरा लक्ष्य था खोती अधिकार समाप्त करने से खोत को होने वाली हानि के लिए उचित मुआवजे का प्रबंध। इस छोटे भाषण में मुआवजे का गणित नहीं दिया गया; वह पिछले अध्याय 19 के मूल Bill No. XX of 1937 की धारा 5 में है। इसलिए यहाँ इस वक्तव्य में कोई राशि या प्रतिशत जोड़ा नहीं गया।

12. तीसरा उद्देश्य: किसान को Occupant का दर्जा

तीसरे लक्ष्य में भूमि पर वास्तविक कब्जा रखने वाले inferior holders को Bombay Land Revenue Code के अर्थ में occupants का कानूनी दर्जा देना था। इसका महत्व केवल शब्द बदलना नहीं था; किसान का अधिकार खोत की मध्यस्थता के बजाय सामान्य भूमि-राजस्व कानून में निर्धारित होने की दिशा थी।

13. चौथा उद्देश्य: कार्यान्वयन की अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ

चौथा उद्देश्य वे अतिरिक्त उपाय थे जो खोती समाप्त करने, अधिकार निर्धारित करने, अभिलेख तैयार करने और विवाद निपटाने के लिए आवश्यक थे। विस्तृत धारा-दर-धारा प्रावधान पहले प्रकाशित अध्याय 19 के विधेयक में हैं; इस संक्षिप्त सदन-वक्तव्य में आंबेडकर ने उनकी पूरी सूची नहीं पढ़ी।

14. करंदीकर ने विधेयक का प्रारंभिक विरोध किया

आंबेडकर के अनुरोध के बाद Ratnagiri North के सदस्य एस. एल. करंदीकर खड़े हुए। उन्होंने कहा कि सामान्यतः इस चरण में विधेयक प्रस्तुत होने दिया जाता है, पर वे सिद्धांत के आधार पर विरोध करना चाहते हैं। यह खोत प्रणाली की प्रत्येक धारा के पक्ष का विस्तृत बचाव नहीं बल्कि विधायी समय और नीति-प्रक्रिया का विरोध था।

15. व्यापक भूमि-राजस्व सुधार का सरकारी आश्वासन

करंदीकर के अनुसार राजस्व सदस्य ने पहले सदन में यह आश्वासन दिया था कि पूरी प्रेसीडेंसी की भूमि-राजस्व नीति की पुनर्समीक्षा आगामी फरवरी में की जाएगी। इसलिए भूमि-राजस्व के एक छोटे हिस्से के लिए अलग ‘piecemeal legislation’ आने देना उचित नहीं। उन्होंने कहा कि पूरे सुधार की प्रतीक्षा की जाए।

16. अध्यक्ष की प्रक्रियात्मक टिप्पणी

अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर बहस को सामान्य विवाद में बदलकर दूसरे सदस्यों को अनिश्चित रूप से बोलने देने का अधिकार नहीं है। विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति माँगने वाले सदस्य को विरोध का उत्तर देने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार आंबेडकर का अंतिम उत्तर एक सीमित प्रक्रियात्मक बहस का हिस्सा था।

17. आंबेडकर: खोती सामान्य भूमि-राजस्व प्रणाली का हिस्सा नहीं

उन्होंने कहा कि वे राजस्व मंत्री के आश्वासन के समय उपस्थित नहीं थे और उसके वास्तविक दायरे को ठीक-ठीक नहीं जानते। फिर भी खोती ऐसी पृथक भूमि व्यवस्था है जो सामान्य Land Revenue Code के भीतर समाहित नहीं होती। इसलिए उसके लिए अलग विधेयक पर विचार करने में कोई सिद्धांतगत बाधा नहीं होनी चाहिए।

18. बेहतर सरकारी कानून आए तो अपना विधेयक वापस लेने की तैयारी

आंबेडकर ने महत्वपूर्ण शर्त रखी: यदि सरकार सचमुच ऐसा कानून लाती है जो उन्हीं समस्याओं का उनके अपने प्रस्ताव से अधिक प्रभावी समाधान करता है, तो वे अपना विधेयक वापस लेने में संकोच नहीं करेंगे। इससे स्पष्ट है कि उनका अंतिम लक्ष्य किसी विशिष्ट विधेयक का निजी श्रेय नहीं, किसानों को वास्तविक संरक्षण था।

19. सदन ने विधेयक पेश करने की अनुमति दी

उत्तर के बाद कार्यवाही में ‘Question put, and leave granted’ दर्ज है। आंबेडकर ने कहा कि वे विधेयक प्रस्तुत करते हैं और अध्यक्ष ने कहा ‘The Bill is introduced’। इस निर्णय का अर्थ विधेयक को सदन में पेश करने की अनुमति है; इसे अंतिम कानून की स्वीकृति नहीं माना जा सकता।

20. महार वतन और खोती सुधार में साझा सूत्र

1937 में आंबेडकर ने महार वतन सुधार का अलग विधेयक भी प्रस्तुत किया था। वह जन्म-आधारित सेवा और वतन भूमि के अधिकार से जुड़ा था, जबकि खोती विधेयक कृषि भूमि पर राजस्व मध्यस्थ की शक्ति से। दोनों में समानता यह थी कि पुरानी व्यवस्था से लाभान्वित मध्यस्थ या सेवा-प्रथा के बजाय वास्तविक श्रम करने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को महत्व दिया गया। ये दो अलग-अलग विधेयक थे।

21. संवैधानिक व सामाजिक न्याय संबंधी निष्कर्ष

इस छोटे विधानसभा भाषण में आंबेडकर दिखाते हैं कि भूमि नीति का मूल्यांकन केवल राज्य की राजस्व-वसूली में सुविधा से नहीं किया जा सकता। न्यायसंगत व्यवस्था में किसान के कब्जे की सुरक्षा, खोत के अधिकार समाप्त करने की विधिसम्मत प्रक्रिया, संक्रमणकालीन क्षतिपूर्ति और सामाजिक शांति सभी देखे जाएँगे। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ ग्रामीण भूमि-संबंधों में वास्तविक शक्ति-संतुलन बदलना भी था।

विधेयक के चार मूल उद्देश्य

क्रम17 सितंबर 1937 के भाषण में बताया उद्देश्य
1खोती समाप्त कर किसान और सरकार के बीच सीधा संबंध
2खोत के खोए हुए अधिकारों का उचित मुआवजा
3वास्तविक खेती/कब्जाधारी inferior holders को Land Revenue Code में Occupant दर्जा
4भूमि-संबंधी अधिकार और संक्रमण के लिए अन्य आवश्यक प्रावधान

विधानसभा बहस में किसका क्या मत था?

वक्तामूल अभिलेख में स्थिति
डॉ. बी. आर. आंबेडकरखोती स्वतंत्र व्यवस्था है, इसलिए अलग कानून पेश करना उचित; बेहतर सरकारी विधेयक आए तो वापस लेने को तैयार
एस. एल. करंदीकर, रत्नागिरि उत्तरसरकारी व्यापक भूमि-राजस्व सुधार के आश्वासन के कारण अलग विधेयक के प्रवेश का विरोध
विधानसभा अध्यक्षप्रस्तावना चरण की सीमित बहस में आंबेडकर को उत्तर का अवसर; अंत में विधेयक के परिचय की पुष्टि

विधानसभा ने ठीक क्या स्वीकृत किया?

अभिलेख का अंग्रेज़ी वाक्यकानूनी अर्थ
Question put, and leave grantedविधेयक पेश करने की अनुमति मिली
Sir, I introduce the Billआंबेडकर ने औपचारिक रूप से विधेयक पेश किया
The Bill is introducedअध्यक्ष ने परिचय दर्ज किया; विधेयक पारित नहीं हुआ

मुख्य स्रोत और ऐतिहासिक सीमा

स्रोतइस लेख में उपयोग
Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 1, pp. 1087–1089 (17 September 1937)मूल तीन-पृष्ठीय वक्तव्य, करंदीकर का विरोध, आंबेडकर का उत्तर और परिचय
BAWS, Vol. 2, pp. 101–103मूल संकलित अध्याय 20
Bill No. XX of 1937, BAWS Vol. 2, pp. 96–100खोती उन्मूलन का पूरा 15-धाराओं वाला विधेयक; अलग अध्याय 19
Bombay Act I of 1880रत्नागिरि जिले की खोती भूमि-व्यवस्था का तत्कालीन कानूनी आधार
Bombay Land Revenue CodeOccupant की कानूनी परिभाषा और सामान्य भूमि व्यवस्था

पिछला मूल विधेयक और सभी BAWS अध्याय

संपादकीय सावधानी: तीन खोतों की हत्या और खोतों द्वारा दमन संबंधी विवरण इस 1937 भाषण में डॉ. आंबेडकर द्वारा दिए गए कथन हैं। स्वतंत्र न्यायिक अभिलेखों से उनकी जाँच इस लेख में नहीं की गई है। राजस्व मंत्री के भावी वादे का दायरा स्वयं आंबेडकर ने भी अस्पष्ट कहा था। विधेयक को पेश करने की अनुमति और कानून बनने में अंतर साफ रखा गया है। यह क्रमवार व्याख्या है, पूरा शब्दशः अनुवाद नहीं।

मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन एवं संदर्भ-संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History