दलित स्वतंत्रता सेनानी — अध्याय 3, भाग 1 | बंगाल का स्वदेशी आंदोलन और नमशूद्र इतिहास (1905–1922)

पुस्तक: दलित स्वतंत्रता सेनानी (Dalit Freedom Fighters) | लेखक: मोहनदास नैमिशराय | प्रकाशन: 2009

अध्याय 3 का मूल अंग्रेज़ी शीर्षक: Bengal from Swadeshi to Non-cooperation, c. 1905–22 in the Context of Namasudras

भाग 1: मूल पुस्तक के खंड I का विस्तृत सरल हिंदी अनुवाद और ऐतिहासिक व्याख्या। यह खंड भद्रलोक समाज, स्वदेशी आंदोलन, नमशूद्र किसानों, मजदूर आंदोलनों और असहयोग-खिलाफत काल में जनता की स्वतंत्र भागीदारी पर केंद्रित है।

संपादकीय सावधानी: यह मूल पुस्तक के कथनों का सरल हिंदी रूप है। सरकारी विवरणों में प्रस्तुत आरोप, सामुदायिक मान्यताएँ और लेखक की व्याख्याएँ स्वतंत्र रूप से प्रमाणित निष्कर्ष नहीं मानी गई हैं।

अनुक्रमणिका

भद्रलोक समाज · स्वदेशी और असहयोग की तुलना · जाति-आधारित आंदोलन · नमशूद्र सम्मेलन · हड़तालों के आँकड़े · चौकीदारी कर · शेरपुर · ऐतिहासिक विश्लेषण

1. बंगाल का भद्रलोक समाज और अंग्रेज़ी शासन के प्रति उसका दृष्टिकोण

बंगाल के उच्च जातीय हिंदू भद्रलोक समाज का अध्ययन अनेक प्रश्न पैदा करता है। सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बंगाल के भद्रलोक लोगों का अंग्रेज़ी शासन और दलित समुदायों के प्रति क्या व्यवहार था।

यहाँ भद्रलोक से आशय मुख्य रूप से बंगाल के शिक्षित, सामाजिक रूप से प्रभावशाली और प्रायः उच्च जातियों से आने वाले समूहों से है।

इस प्रश्न को समझाने के लिए लेखक राजा राममोहन राय का उदाहरण देते हैं। सैंडफोर्ड आर्नॉट, जो राममोहन राय के अंग्रेज़ सचिव रहे थे, के एक बयान के अनुसार राममोहन राय अपने अंग्रेज़ मित्रों से कहा करते थे कि भारत को अगले चालीस या पचास वर्षों तक ब्रिटिश शासन की आवश्यकता रहेगी।

लेकिन लेखक स्पष्ट करते हैं कि आर्नॉट की नैतिक विश्वसनीयता और उनके बयान की सत्यता पर सवाल उठाए गए हैं। इस बयान का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया कि राममोहन राय के राजनीतिक विचार अपेक्षाकृत उदार और मध्यम मार्ग वाले थे।

लेकिन उनके विचार का एक दूसरा पक्ष भी था, जिस पर उतना जोर नहीं दिया गया। वह यह था कि राममोहन राय ब्रिटिश शासन को भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधुनिकीकरण का एक माध्यम मानते थे। अर्थात उन्हें विश्वास था कि अंग्रेज़ी शासन भारत में आधुनिक परिवर्तन लाने में भूमिका निभा सकता है। लेखक के अनुसार इसे एक प्रकार का विश्वास कहा जा सकता है।

व्याख्या: इस प्रसंग से लेखक दिखाते हैं कि ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय शिक्षित वर्गों का दृष्टिकोण हमेशा एक जैसा नहीं था। कुछ लोग उसे विदेशी शोषण की व्यवस्था मानते थे, जबकि कुछ उसकी आधुनिक शिक्षा और प्रशासनिक संस्थाओं से परिवर्तन की उम्मीद रखते थे। लेकिन प्रश्न यह भी है कि इस आधुनिकता में दलितों और अन्य वंचित समुदायों को कितना स्थान मिलता था।

2. कलकत्ता में नए विचार और अभिजात वर्ग की भूमिका

हुगली नदी के किनारे स्थित कलकत्ता उस समय अनेक नए विचारों और राजनीतिक बहसों का केंद्र बन चुका था। यहाँ शिक्षित तथा प्रभावशाली वर्ग के लोग सामान्य जनता की भावनाओं और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोच रहे थे।

अलग-अलग राजनीतिक विचार समाज में फैल रहे थे। इन विचारों के बीच ब्रिटिश शासन का विरोध करने और उससे संबंध बनाए रखने के प्रश्न पर भी मतभेद मौजूद थे।

3. 26 अगस्त 1907 — युगांतर का क्रांतिकारी आह्वान

लेखक इसके बाद बंगाल के क्रांतिकारी समाचारपत्र युगांतर की एक टिप्पणी उद्धृत करते हैं। 26 अगस्त 1907 के अंक में इसका संदेश था:

यदि हम चुपचाप बैठे रहें और तब तक उठने में हिचकिचाएँ जब तक पूरी जनता निराश होकर संघर्ष करने के लिए मजबूर न हो जाए, तो हम हमेशा निष्क्रिय ही बने रहेंगे। हे देशभक्तो! क्या बिना रक्त बहाए देश जाग सकता है?

यह उस समय के उग्र राष्ट्रवादी विचारों का उदाहरण था। युगांतर के क्रांतिकारी लेखकों का मानना था कि केवल प्रतीक्षा करने या सामान्य राजनीतिक अपील करने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। उनकी दृष्टि में संघर्ष और बलिदान की आवश्यकता थी।

लेखक इस उद्धरण को आगे आने वाली उस चर्चा की पृष्ठभूमि में रखते हैं जिसमें सामान्य जनता की राजनीतिक सक्रियता का अध्ययन किया गया है।

4. 1924 की गोपनीय सरकारी रिपोर्ट — आंदोलन नेताओं के नियंत्रण से बाहर

लेखक बंगाल के असहयोग और खिलाफत आंदोलनों पर तैयार एक गोपनीय सरकारी रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं। यह रिपोर्ट 1924 की थी।

इसमें कहा गया कि 1922 के पहले तीन महीनों की घटनाओं ने उस आशंका की पुष्टि कर दी थी कि आंदोलन अपने नेताओं के नियंत्रण से बाहर जा चुका है।

रिपोर्ट के अनुसार हिंसा और सभी प्रकार के सरकारी अधिकारों के प्रति अवज्ञा की जो भावना सामने आने लगी थी, वह नेताओं की तुलना में सामान्य जनता के भीतर अधिक विकसित हो रही थी।

अर्थात आंदोलन का स्वरूप केवल बड़े राजनीतिक नेताओं के निर्णयों से तय नहीं हो रहा था। जनता स्वयं भी ऐसे कदम उठा रही थी जिनकी योजना नेताओं ने नहीं बनाई थी। यह बात ब्रिटिश प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गई थी।

5. स्वदेशी आंदोलन और असहयोग-खिलाफत आंदोलन का अंतर

अध्याय का शीर्षक बंगाल के दो बड़े राजनीतिक आंदोलनों के बीच अंतर को समझने का अवसर देता है। पहला था 1905–1908 का स्वदेशी आंदोलन। दूसरा था 1919–1922 का असहयोग और खिलाफत आंदोलन।

लेखक इन दोनों आंदोलनों की तुलना विशेष रूप से इस आधार पर करते हैं कि इनमें सामान्य, गरीब, किसान और दूसरे अधीनस्थ समूहों की भागीदारी कैसी थी।

1905–1908 का स्वदेशी आंदोलन

बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान उग्र राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को सामान्य जनता अपेक्षाकृत निष्क्रिय दिखाई देती थी। राष्ट्रवादी नेताओं ने विस्तृत बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत विकसित किए थे। इन सिद्धांतों में जनता की व्यापक भागीदारी की आवश्यकता मानी गई थी। इनमें कुछ ऐसे तरीके भी थे जो बाद में गांधीवादी आंदोलनों में दिखाई दिए।

लेकिन वास्तविकता में स्वदेशी आंदोलन अधिकतर भद्रलोक वर्ग के भीतर ही सीमित रहा। जनता से संपर्क बनाने की राजनीति धीरे-धीरे कुछ शिक्षित युवाओं की गुप्त क्रांतिकारी और हिंसक गतिविधियों में बदलने लगी।

1919–1922 का असहयोग-खिलाफत आंदोलन

इसके विपरीत असहयोग और खिलाफत आंदोलन में स्थिति अलग थी। विशेष रूप से 1921–1922 की सर्दियों में सामान्य जनता की गतिविधियाँ कई बार राजनीतिक नेताओं के निर्णयों से भी आगे निकल गईं। किसानों और मजदूरों ने अपने स्तर पर आंदोलन शुरू कर दिए। इससे कई नेता चिंतित हो गए। अंततः आंदोलन रोकने की दिशा में निर्णय लिए गए।

गांधी का बारदोली निर्णय और चित्तरंजन दास

लेखक बताते हैं कि चित्तरंजन दास गांधी के बारदोली में आंदोलन रोकने के निर्णय के समय से असंतुष्ट रहे होंगे। लेकिन कलकत्ता और जिलों के अनेक समाचारपत्र इससे कई महीने पहले ही आंदोलन के बढ़ते सामाजिक परिणामों से चिंतित होने लगे थे।

अमृत बाजार पत्रिका जैसा उग्र राष्ट्रवादी प्रतिष्ठा वाला समाचारपत्र भी बारदोली प्रस्ताव के उन प्रावधानों की प्रशंसा कर रहा था जिनमें जमींदारों को आश्वासन दिया गया था। इन प्रावधानों का उद्देश्य यह गलतफहमी दूर करना था कि महात्मा गांधी का आंदोलन सभी संपत्ति-मालिकों के अधिकार समाप्त करना चाहता है।

व्याख्या: लेखक यहाँ यह प्रश्न उठाते हैं कि जब किसान अपने लगान और जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष करने लगे, तब राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं और प्रभावशाली समर्थकों की प्रतिक्रिया क्या थी। विदेशी शासन के विरोध और सामाजिक-आर्थिक संबंधों को बदलने की माँग में हमेशा पूर्ण सहमति नहीं थी।

6. अभिजात वर्ग और अधीनस्थ समाज को समझने की पद्धति

इन दोनों आंदोलनों के अंतर को समझने के लिए लेखक सामान्य और अधीनस्थ समूहों की संघर्षशीलता का अध्ययन आवश्यक मानते हैं।

वे स्पष्ट करते हैं कि ‘अभिजात’ और ‘सबाल्टर्न’ जैसे शब्दों को समझते समय सावधानी आवश्यक है। अभिजात वर्ग से आशय उन समूहों से है जिनके पास सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक प्रभाव और अधिकार अधिक होते हैं। सबाल्टर्न से आशय उन समूहों से है जो सत्ता और सामाजिक प्रभुत्व की मुख्य संरचनाओं के अधीन रहते हैं।

लेकिन इन दो श्रेणियों के उपयोग पर कुछ आपत्तियाँ भी उठाई गई हैं। आलोचकों का कहना है कि समाज को केवल दो हिस्सों में बाँट देना वास्तविक सामाजिक संबंधों को बहुत सरल बना सकता है। इसके अतिरिक्त यह पद्धति मार्क्सवादी वर्ग-विश्लेषण की परिचित पद्धति से भी अलग दिखाई देती है।

लेखक यह बात स्वीकार करते हुए आगे किसानों, मजदूरों और जाति-आधारित समुदायों की वास्तविक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं।

7. स्वदेशी आंदोलन पर उच्च जातीय भद्रलोक का प्रभुत्व

जन-जागरण की आवश्यकता पर बहुत चर्चा होने के बावजूद 1905–1908 का स्वदेशी आंदोलन अधिकतर उच्च जातीय हिंदू भद्रलोक समूहों तक सीमित रहा। इस आंदोलन में मुख्य रूप से विद्यार्थी, पत्रकार, शिक्षक, डॉक्टर और वकील सक्रिय थे।

इनमें से कई लोगों का जमीन से मिलने वाली आय के साथ संबंध था। कुछ लोग स्वयं जमींदार थे और कुछ मध्यवर्ती भू-अधिकार रखते थे। इसलिए यह वर्ग केवल आधुनिक शिक्षित लोगों का समूह नहीं था। इसका एक हिस्सा ग्रामीण भूमि-स्वामित्व और लगान वसूली की व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ था।

स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख केंद्र

लेखक बताते हैं कि जहाँ बड़ी संख्या में शिक्षित हिंदू प्रभावशाली परिवार रहते थे, वहाँ स्वदेशी आंदोलन अधिक सक्रिय दिखाई देता था। इसके प्रमुख केंद्र बारीसाल या बाकरगंज, मदारीपुर, विक्रमपुर, किशोरगंज, टिपरा का ब्राह्मणबाड़िया क्षेत्र और कलकत्ता थे। इन क्षेत्रों में भद्रलोक समुदायों की पर्याप्त उपस्थिति थी।

स्वदेशी नाटकों में किसान कहाँ थे?

लेखक बताते हैं कि स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नाटकों में किसानों की भूमिका बहुत कम दिखाई देती थी। मुकुंद दास की यात्रा-नाट्य रचना ‘पल्ली सेवा’ में स्वयंसेवक कहते हैं कि उनके पास कुछ जमीन है, इसलिए उन्हें केवल चावल-दाल की चिंता नहीं करनी पड़ती। इससे उनके अपेक्षाकृत संपन्न सामाजिक आधार का संकेत मिलता है।

बाकरगंज की समितियों के सदस्यों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित पुलिस आँकड़े भी दिखाते हैं कि उनके कई सदस्य मध्यवर्ती भू-अधिकारों से जुड़े थे।

कुछ सीमित जनसंगठन प्रयास

हालाँकि स्वदेशी आंदोलन में सामान्य जनता की भागीदारी बहुत सीमित थी, फिर भी कुछ प्रयास हुए। कलकत्ता के कुछ राष्ट्रवादी वकीलों ने मजदूर आंदोलन में रुचि दिखाई। अश्विनीकुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति ने बारीसाल के गाँवों में लगातार मानवीय सहायता और रचनात्मक कार्य करके थोड़े समय के लिए एक व्यापक जनाधार बनाया। इसके बावजूद 1920–1922 के आंदोलन की तुलना में स्वदेशी आंदोलन की सीमाएँ स्पष्ट थीं।

मजदूरों की भागीदारी की सीमाएँ

स्वदेशी काल में अधिकांश हड़तालें और मजदूर संगठन प्रिंटिंग प्रेस, रेलवे के कार्यालय कर्मचारियों और जूट मिलों के बंगाली मजदूरों तक सीमित थे। जूट मिलों में काम करने वाले हिंदुस्तानी मजदूरों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम थी।

चाय बागानों और खदानों पर इस आंदोलन का लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 16 अक्टूबर 1905 की हड़ताल जैसी घटना को छोड़कर राजनीतिक हड़तालों के उदाहरण बहुत कम थे। बारीसाल की ग्राम समितियों में भी मुख्य रूप से गाँवों के भद्रलोक लोग शामिल थे।

किसानों की प्रतीकात्मक भागीदारी

अनुशीलन आंदोलन से जुड़कर बाद में कम्युनिस्ट बने एक व्यक्ति ने अपने संस्मरणों में बताया कि कभी-कभी किसानों को स्वदेशी सभाओं में लाया जाता था। ये किसान साधारण धोती पहने होते थे और संकोच से चुपचाप बैठते थे। अच्छे कपड़े पहने बाबू लोग उनकी उपस्थिति को हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते थे।

लेखक बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को लागू कराने के लिए कुछ प्रभावशाली हिंदू भूस्वामियों ने जाति, धर्म और आर्थिक दबाव का उपयोग किया। ऐसे प्रमाण पर्याप्त संख्या में थे। इसलिए इन्हें केवल सरकारी या मुस्लिम प्रचार कहकर पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता।

8. मजदूरों के संघर्ष में राष्ट्रवादी नेताओं की भूमिका

मजदूरों के संबंध में लेखक एक अलग तथ्य बताते हैं। कई बार मजदूर स्वयं हड़ताल शुरू कर देते थे। राष्ट्रवादी नेता उस समय सामने आते थे जब आंदोलन पहले से चल रहा होता था।

अर्थात मजदूर संघर्ष की शुरुआत हमेशा राजनीतिक नेताओं ने नहीं की थी। उदाहरण के लिए, अश्विनीकुमार बनर्जी और अपूर्वकुमार घोष जैसे देशभक्त बैरिस्टर मजदूर नेताओं के रूप में तब सक्रिय हुए जब 1905 की शरद ऋतु में गिरफ्तार किए गए क्लर्कों और ट्राम कर्मचारियों ने कानूनी सहायता माँगी।

इनकी मजदूर-नेतृत्व की भूमिका थोड़े समय तक रही। इस उदाहरण से लेखक दिखाते हैं कि मजदूरों की स्वतंत्र पहल और राजनीतिक नेताओं के हस्तक्षेप के बीच अंतर था।

9. बंगाल में जाति-आधारित सामाजिक आंदोलन

लेखक अब बंगाल की ग्रामीण हिंदू जातियों के सामाजिक आंदोलनों पर आते हैं। वे बताते हैं कि यदि मुस्लिम किसानों ने अपनी सामाजिक और आर्थिक शिकायतें व्यक्त करने के लिए कभी-कभी इस्लामी पहचान का उपयोग किया, तो ग्रामीण हिंदू समाज में जाति-आधारित आंदोलन भी कुछ इसी प्रकार की भूमिका निभा सकते थे।

बीसवीं शताब्दी के पहले दो दशकों में बंगाल में अनेक जातीय संगठन और सामाजिक आंदोलन विकसित हुए। इनमें कई संगठन अपनी सामाजिक स्थिति ऊपर उठाने और समाज की प्रचलित ऊँच-नीच वाली व्यवस्था में अधिक सम्मान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे।

लेखक इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण से जोड़ते हैं। इसका सामान्य अर्थ है कि कोई सामाजिक समूह अपना उपनाम, आचार-विचार या रीति-रिवाज बदलकर स्वयं को उच्च सामाजिक दर्जे वाला दिखाने का प्रयास करे।

बंगाल के तीन प्रमुख जातीय आंदोलन

लेखक महिष्य, राजबंशी और नमशूद्र समुदायों का विशेष उल्लेख करते हैं। ये भद्रलोक से नीचे माने जाने वाले तीन बड़े जातीय समूह थे। बंगाल में मध्यवर्ती और निचली जातियों की बहुत अधिक विविधता थी। इस स्थिति में इन समुदायों के संगठन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण थे.

समुदाय प्रमुख क्षेत्र
महिष्य मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली, 24 परगना
राजबंशी जलपाईगुड़ी, रंगपुर, दिनाजपुर
नमशूद्र जेसोर, खुलना, फरीदपुर

10. महिष्य, राजबंशी और नमशूद्र आंदोलनों का सामाजिक अंतर

मेदिनीपुर के महिष्य और उत्तरी बंगाल के राजबंशी समुदायों में किसानों के साथ बड़ी संख्या में संपन्न ग्रामीण परिवार और जोतदार भी शामिल थे। जोतदार वे लोग थे जिनके पास खेती की जमीन या भूमि पर महत्त्वपूर्ण अधिकार होते थे।

इसके विपरीत नमशूद्र समुदाय के अधिकांश लोग किसान या बटाईदार थे। वे भद्रलोक जमींदारों और मध्यवर्ती भू-अधिकारियों के अधीन खेती करते थे। यही अंतर इन समुदायों के सामाजिक आंदोलनों की दिशा को प्रभावित करता था।

महिष्य और राजबंशी संगठनों की माँगें

बंगीय महिष्य समिति और राजबंशी क्षत्रिय समिति के आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य अपने समुदाय के लिए ऊँचा जातीय दर्जा प्राप्त करना था। ये संगठन अपने उपनाम और सामाजिक रीति-रिवाजों में ऐसे परिवर्तन करना चाहते थे जिनसे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सके।

इनके आंदोलनों में कृषि भूमि, लगान और किसानों के आर्थिक शोषण जैसे प्रश्न बहुत कम उठाए जाते थे। इसके विपरीत नमशूद्र समाज की स्थिति अलग थी, क्योंकि उसमें खेतिहर मजदूर और बटाईदार अधिक थे। इसीलिए नमशूद्रों के संगठन में सामाजिक सम्मान के साथ कृषि और आर्थिक अधिकारों के प्रश्न भी सामने आए।

11. जेसोर के नमशूद्रों का 1908 का सम्मेलन

1908 में जेसोर क्षेत्र के नमशूद्रों ने एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में शिक्षा और सामाजिक स्थिति सुधारने के प्रश्नों पर चर्चा हुई।

इसके साथ गाँव, यूनियन और जिला स्तर पर समितियाँ बनाने की योजना तैयार की गई। इन समितियों को चलाने के लिए प्रत्येक सप्ताह चावल एकत्र करके आर्थिक सहायता जुटाने की व्यवस्था बनाई गई। यह नमशूद्र समुदाय की संगठित गतिविधियों का महत्त्वपूर्ण उदाहरण था।

1909 में ऊँची जातियों की सेवा करने से इनकार

अगले वर्ष, 1909 में नरैल क्षेत्र के नमशूद्रों ने ऊँची जातियों के घरों में छोटे या अपमानजनक समझे जाने वाले घरेलू काम करने से इनकार करने की दिशा में कदम उठाए। इसी प्रकार मगुरा क्षेत्र में उन्होंने ऊँची जातियों के लोगों की जमीन पर खेती करने से भी इनकार किया।

इस आंदोलन का महत्त्व केवल जातीय सम्मान तक सीमित नहीं था। यह श्रम संबंधों और जमीन पर निर्भरता के विरुद्ध प्रतिरोध का रूप भी ले रहा था।

मुस्लिम किसानों का समर्थन

जेसोर के नमशूद्रों को समान सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले कुछ मुस्लिम किसानों का भी समर्थन मिला। 1909 में सदर क्षेत्र के एक गाँव के मुस्लिम किसानों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे अपने हिंदू जमींदारों की जमीन पर तब तक खेती नहीं करेंगे, जब तक उन्हें उपज में अधिक हिस्सा नहीं दिया जाएगा।

उस समय उन्हें कुल उपज का आधा हिस्सा मिलता था। किसानों की माँग थी कि उन्हें उपज का दो-तिहाई हिस्सा दिया जाए। लेखक इसे 1940 के दशक के तेभागा आंदोलन की माँग का एक शुरुआती संकेत मानते हैं।

जून 1909 — फरीदपुर में नमशूद्र किसानों का विरोध

जून 1909 में मदारीपुर के एक वकील ने भी ऐसी घटनाओं की सूचना दी। उनके अनुसार फरीदपुर के नमशूद्र बटाई की जमीन पर खेती करने और ऊँची जातियों के लिए छोटे घरेलू या सेवा संबंधी काम करने से इनकार कर रहे थे।

मई 1908 — खुलना के पास तेलक गाँव की घटना

मई 1908 में खुलना शहर के पास तेलक गाँव में नमशूद्रों और मुसलमानों के एक संयुक्त समूह ने कथित रूप से स्थानीय काली पूजा के आयोजन पर ब्राह्मणों के नियंत्रण को चुनौती दी। यह विवाद तेजी से बढ़ा और पुलिस के साथ टकराव की स्थिति पैदा हो गई। लेखक इसकी तुलना शेरपुर की घटना से करते हैं।

तीन वर्ष बाद नमशूद्र-मुस्लिम संघर्ष

लेकिन नमशूद्रों और मुसलमानों के संबंध हमेशा सहयोगपूर्ण नहीं रहे। लगभग तीन वर्ष बाद जेसोर और खुलना की सीमा के आसपास नमशूद्र तथा मुस्लिम समुदायों के बीच संघर्ष हुआ। दंगे और लूटपाट की घटनाओं से 18 गाँव प्रभावित हुए।

लेखक बताते हैं कि दुर्भाग्य से इन दोनों घटनाओं का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।

व्याख्या: यह प्रसंग दिखाता है कि सामाजिक संघर्षों को केवल हिंदू और मुस्लिम पहचान के आधार पर नहीं समझा जा सकता। कुछ परिस्थितियों में समान आर्थिक स्थिति वाले नमशूद्र और मुस्लिम किसान जमींदारों के विरुद्ध साथ आए, जबकि दूसरी परिस्थितियों में दोनों समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। भूमि, श्रम, धार्मिक नियंत्रण और स्थानीय सत्ता—इन सभी कारकों का अध्ययन आवश्यक है।

12. सरकारी अभिलेखों में जन-विद्रोह और राष्ट्रवादी राजनीति के बीच अंतर

भारत सरकार ने 1907 से 1917 के बीच देश में हुए गंभीर उपद्रवों और राजनीतिक अशांति पर एक अप्रकाशित टिप्पणी तैयार की थी।

लेखक के अनुसार इस दस्तावेज़ से एक महत्त्वपूर्ण बात सामने आती है। उस समय सामान्य जनता के विद्रोह और संगठित राष्ट्रवादी राजनीति के बीच काफी दूरी थी।

सरकारी दस्तावेज़ में राजनीतिक उपद्रवों के अंतर्गत मुख्य रूप से क्रांतिकारी तथा हिंसक गतिविधियों का वर्णन मिलता है।

लेकिन स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल में व्यापक जनभागीदारी वाली जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया, वे मुख्य रूप से अप्रैल–मई 1907 के मयमनसिंह दंगे और अक्टूबर 1907 के कलकत्ता संघर्ष थे।

1908 से 1917 के बीच इसी सूची में नमशूद्रों से संबंधित पहले बताई गई दो घटनाओं के अतिरिक्त बंगाल की केवल एक अन्य प्रमुख घटना का उल्लेख मिलता है। यह जनवरी 1909 में बकरीद के अवसर पर टीटागढ़ और श्रीरामपुर में हुआ सांप्रदायिक दंगा था।

इस प्रकार सरकारी दस्तावेज़ों में भी राजनीतिक क्रांतिकारियों की गतिविधियों और सामान्य जनता के स्वतः विकसित आंदोलनों को अलग-अलग रूप में दर्ज किया गया था।

13. पूर्वी बंगाल के किसान और कलकत्ता के मजदूर

लेखक के अनुसार उस समय की घटनाओं से दो बातें बार-बार सामने आती हैं। पहली, पूर्वी बंगाल के किसानों में एकजुट होकर संघर्ष करने की बड़ी संभावना थी। दूसरी, कलकत्ता और उसके आसपास की मिलों तथा अस्थायी मजदूरों में भी सामूहिक आंदोलन की पर्याप्त शक्ति थी।

लेकिन इन समूहों की भावनाएँ और गतिविधियाँ तेजी से बदल सकती थीं।

प्रजा आंदोलन की दो धाराएँ

बंगाल का प्रजा आंदोलन अपने पूरे इतिहास में दो प्रकार की भावनाओं को अलग-अलग अनुपात में जोड़ता रहा। एक ओर जमींदारों के विरुद्ध किसानों का आर्थिक और वर्गीय असंतोष था। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय की एकता का आह्वान किया जाता था।

कामरियारचर के सम्मेलन में भी ये दोनों पहलू दिखाई दिए। इस सम्मेलन में पूरी तरह कृषि संबंधी माँगें उठाई गई थीं, लेकिन सभी वक्ता मुस्लिम थे। इससे पता चलता है कि किसानों के आर्थिक अधिकारों की माँग और धार्मिक समुदाय की पहचान एक साथ उपस्थित हो सकती थीं।

जनवरी 1909 — टीटागढ़ के दंगे

जनवरी 1909 में टीटागढ़ में गोहत्या से संबंधित विवाद के बाद हिंसक संघर्ष हुआ। सरकारी विवरण के अनुसार कुछ मुस्लिम प्रचारकों ने हुगली नदी के दाहिने किनारे की मिलों में काम करने वाले अपने समुदाय के मजदूरों को एकत्र किया।

इन मजदूरों को नदी पार करके हिंदुओं से बदला लेने के लिए प्रेरित किया गया। कलकत्ता की दक्षिण दिशा में गार्डन रीच तक की मिलों से भी बड़ी संख्या में मुस्लिम मजदूर काम छोड़कर टीटागढ़ की ओर बढ़ने लगे। वे अलग-अलग समूहों में आगे बढ़ रहे थे।

यह घटना बताती है कि धार्मिक विवाद के दौरान औद्योगिक मजदूरों को बहुत तेजी से संगठित किया जा सकता था।

14. मुस्लिम और हिंदू राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग

लेखक बताते हैं कि सांप्रदायिक संघर्ष की घटनाओं के साथ-साथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम कार्यकर्ताओं के सहयोग के उदाहरण भी मौजूद थे।

इस्माइल हुसैन सिराजी, मुजीबुर रहमान, मोनिरुज्जमान और मोहम्मद अकरम खान जैसे कार्यकर्ता सक्रिय थे। इनमें पहले तीन व्यक्तियों का स्वदेशी आंदोलन से भी संबंध रहा था।

ये कृष्णकुमार मित्र और श्यामसुंदर चक्रवर्ती जैसे पुराने उग्र राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग कर रहे थे।

हैदर नामक प्रचारक का उल्लेख

पुस्तक में यह भी बताया गया है कि तेलिनीपाड़ा और चंदननगर के कुछ उग्र हिंदू कार्यकर्ता कथित रूप से हैदर नामक व्यक्ति की सहायता ले रहे थे।

उसका काम हुगली से कलकत्ता तक नदी के दोनों किनारों की मिलों में काम करने वाले मुस्लिम मजदूरों के बीच ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जिहाद का प्रचार करना बताया गया था।

यह एक सरकारी आरोप के रूप में प्रस्तुत किया गया विवरण है। इससे लेखक दिखाते हैं कि धार्मिक भाषा और ब्रिटिश-विरोधी राष्ट्रवादी विचार कभी-कभी एक साथ इस्तेमाल किए जाते थे।

15. सितंबर 1918 — कलकत्ता में मजदूरों की हिंसक गतिविधियाँ

सितंबर 1918 में फिर दंगे हुए। सरकारी विवरणों में उस समय ‘कुली वर्ग’ कहे जाने वाले मजदूरों की गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की गई।

गार्डन रीच से बड़ी संख्या में मजदूरों ने कलकत्ता शहर में प्रवेश करने का प्रयास किया। इस दौरान कई बार टकराव की स्थिति पैदा हुई।

हालाँकि इन दंगों का अंतिम निशाना मारवाड़ी व्यापारी बने, लेकिन इससे पहले ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीखा प्रचार हुआ था। फजलुर रहमान इस आंदोलन में सक्रिय प्रमुख गैर-बंगाली आंदोलनकारियों में थे।

पुस्तक के अनुसार उन्होंने खुदीराम बोस और दूसरे क्रांतिकारियों के कार्यों की भी प्रशंसा की थी।

गवर्नर रोनाल्डशे की डायरी

बंगाल के गवर्नर रोनाल्डशे ने अपनी डायरी में दंगों के अनेक कारणों का उल्लेख किया। इनमें एक एंग्लो-इंडियन समाचारपत्र Indian Daily News में पैगंबर के कथित अपमान से पैदा हुआ गुस्सा शामिल था।

इसके अतिरिक्त उन्होंने 1917 के शाहाबाद दंगों की स्मृतियों, तुर्की की कठिन परिस्थितियों, भारतीय मुस्लिम नेताओं की नजरबंदी और पिछली सर्दियों में सूती कपड़े की ऊँची कीमतों को भी कारणों में गिना।

इन परिस्थितियों ने मिलकर बाजारों में व्यापक लूटपाट की स्थिति पैदा की। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि एक ही दंगे के पीछे धार्मिक भावना, राजनीतिक असंतोष और आर्थिक कठिनाइयाँ एक साथ मौजूद हो सकती थीं।

16. महँगाई और आर्थिक परिस्थितियों का जन-आंदोलन पर प्रभाव

रोनाल्डशे की डायरी में कपड़ों की कीमतों का उल्लेख लेखक को एक अन्य प्रश्न की ओर ले जाता है। क्या किसानों और मजदूरों के आंदोलन मुख्य रूप से आर्थिक परिस्थितियों के कारण पैदा होते थे?

लेखक बताते हैं कि सरकारी अधिकारियों और बाद के इतिहासकारों ने कई बार जन-आंदोलनों को आर्थिक कारणों से समझाने का प्रयास किया। ऐसी व्याख्याओं में कीमतों के उतार-चढ़ाव को विशेष महत्त्व दिया गया।

इसे आर्थिक नियतिवादी व्याख्या कहा जा सकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार महँगाई, मजदूरी, आय और आर्थिक कठिनाइयाँ सामाजिक असंतोष के महत्त्वपूर्ण कारण होती हैं।

स्वदेशी आंदोलन और 1905 के बाद की महँगाई

ब्रिटिश अधिकारियों ने कभी-कभी भद्रलोक वर्ग की स्वदेशी और क्रांतिकारी गतिविधियों को 1905 के बाद बढ़ती कीमतों से जोड़कर देखा।

उनका तर्क था कि कई शिक्षित भद्रलोक परिवारों की आमदनी जमींदारी, मध्यवर्ती भू-अधिकारों या नौकरी से आती थी। इनकी आय सीमित थी और महँगाई के अनुपात में तेजी से नहीं बढ़ रही थी। कुछ परिवारों की जमीनें भी बँटी हुई थीं, जिससे उनकी आय पर्याप्त नहीं रहती थी।

इसलिए महँगाई से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही थी। इसी प्रकार 1905–1908 के मजदूर आंदोलनों को भी बढ़ती आर्थिक कठिनाइयों से जोड़ना आसान दिखाई देता था।

लेखक इन व्याख्याओं को पूरी तरह अस्वीकार नहीं करते, लेकिन आगे यह दिखाते हैं कि जन-आंदोलनों को केवल आर्थिक कारणों या ऊपर से नेताओं द्वारा किए गए संगठन के आधार पर समझना पर्याप्त नहीं है।

17. असहयोग-खिलाफत आंदोलन में जनता की स्वतंत्र पहल

लेखक के अनुसार सरकारी फाइलों और निजी दस्तावेज़ों से स्पष्ट होता है कि 1920–1922 का असहयोग-खिलाफत आंदोलन 1905–1908 के स्वदेशी आंदोलन से बहुत अलग था।

इस अंतर का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण सामान्य जनता द्वारा अपने स्तर पर अपनाए गए आंदोलन के नए तरीके थे। ये तरीके हमेशा गांधी या कलकत्ता के नेताओं द्वारा तय नहीं किए गए थे।

जनता स्वयं कई प्रकार की गतिविधियाँ शुरू कर रही थी। इनमें कभी-कभी हाट-बाजारों में लूटपाट, व्यापक मजदूर हड़तालें, जेल तोड़कर कैदियों का भागना, पुलिसकर्मियों द्वारा नौकरी छोड़ना, चौकीदारी कर और यूनियन बोर्ड के कर न देना तथा भूमि-बंदोबस्त की सरकारी कार्रवाइयों का विरोध शामिल था।

इसके अतिरिक्त किसानों ने लगान देने से इनकार करना भी शुरू किया। कुछ स्थानों पर ब्रिटिश सरकार के अधिकार को लगभग पूरी तरह अस्वीकार कर दिया गया।

गांधी राज आने की अफवाह

इन गतिविधियों को एक विशेष विश्वास से भी बल मिल रहा था। कई किसानों को लगने लगा था कि गांधी राज आने वाला है। कुछ लोग तो यह भी मानने लगे थे कि गांधी राज पहले ही स्थापित हो चुका है।

इसलिए वे ब्रिटिश अधिकारियों के आदेश मानने और कर देने से इनकार कर रहे थे। लेखक के अनुसार ऐसी धारणाओं ने ग्रामीण जनता की राजनीतिक सक्रियता को बहुत बढ़ा दिया।

18. 1920–1922 में मजदूर अशांति पर सरकार की चिंता

1920 और 1921 के कुछ हिस्से तक बंगाल के गवर्नर के पत्राचार से पता चलता है कि ब्रिटिश प्रशासन को सबसे अधिक चिंता मजदूरों की अशांति से थी। इसके बाद खिलाफत आंदोलन की गतिविधियों को लेकर चिंता थी।

खिलाफत आंदोलन और मजदूरों के बीच संबंध का एक कारण यह था कि बंगाल की जूट मिलों में बड़ी संख्या में मुस्लिम मजदूर काम करते थे। विशेष रूप से गांधी के नेतृत्व में चलाया जा रहा असहयोग आंदोलन उस समय सरकारी चिंताओं में तीसरे स्थान पर आता था।

चेम्सफोर्ड का टेलीग्राम

वायसराय चेम्सफोर्ड ने भारत सचिव को भेजे गए एक टेलीग्राम में देशभर में फैली अभूतपूर्व हड़तालों के मुख्य कारण आर्थिक बताए। उनके अनुसार कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद उद्योगों के विस्तार से मजदूरों की माँग बढ़ गई थी। इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण भी औद्योगिक मजदूरों की उपलब्धता प्रभावित हुई थी।

लेकिन उन्होंने कुछ अन्य कारणों का भी उल्लेख किया। मजदूरों को यह समझ आने लगा था कि पूँजीपति और विशेष रूप से मिल-मालिक बहुत अधिक लाभ कमा रहे थे। दुनियाभर में राजनीतिक अशांति थी। इंग्लैंड और यूरोप के मजदूर आंदोलनों की खबरें भारत तक पहुँच रही थीं। इसके अतिरिक्त भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता भी कुछ हद तक मजदूरों को प्रेरित कर रहे थे।

बंगाल में हड़तालों के आँकड़े

बंगाल की औद्योगिक अशांति समिति और प्रशासनिक रिपोर्टों में जुलाई 1920 से अगले नौ महीनों में 137 हड़तालें, 1921 में 150 हड़तालें (लगभग 2,65,000 मजदूर), और 1922 में 91 हड़तालें (लगभग 1,60,000 मजदूर) दर्ज थीं।

इन आँकड़ों से पता चलता है कि असहयोग-खिलाफत आंदोलन के समय बंगाल में मजदूरों की गतिविधियाँ बहुत व्यापक हो गई थीं।

अवधि हड़तालों की संख्या शामिल मजदूर
जुलाई 1920 से अगले नौ महीने 137 मूल पाठ में संख्या नहीं दी गई
1921 150 लगभग 2,65,000
1922 91 लगभग 1,60,000

19. मजदूर यूनियनों का विस्तार और विभिन्न राजनीतिक प्रभाव

स्वदेशी काल की तरह मजदूरों की समस्याएँ फिर सार्वजनिक चर्चा के प्रमुख विषयों में शामिल हो गईं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मजदूर यूनियनें बनने लगीं।

इस प्रक्रिया में आई. बी. सेन, एस. एन. हलदर और एन. सी. सेन जैसे नेता सक्रिय थे।

लेकिन इस बार मजदूर आंदोलनों पर धार्मिक और सामुदायिक राजनीति का प्रभाव भी दिखाई देता था। पुस्तक में मोहम्मद उस्मान जैसे खिलाफत आंदोलनकारियों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त स्वामी और राजनीतिक संन्यासी भी मजदूरों को प्रभावित कर रहे थे।

इन गतिविधियों के कारण ब्रिटिश अधिकारी चिंतित थे।

20. मजदूरों की स्वतंत्र पहल नेताओं के संगठन से अधिक महत्त्वपूर्ण

लेखक एक बार फिर इस बात पर जोर देते हैं कि 1919–1922 की हड़तालों के दौरान मजदूरों की अपनी पहल बाहरी नेताओं के संगठनात्मक प्रयासों से अधिक महत्त्वपूर्ण रही।

औद्योगिक अशांति समिति के आँकड़ों से पता चलता है कि मजदूर आंदोलन 1920 के अंतिम तीन महीनों में सबसे अधिक सक्रिय था। उस समय बंगाल में असहयोग-खिलाफत आंदोलन अभी पूरी शक्ति से आगे नहीं बढ़ा था।

इसलिए मजदूर आंदोलन का विस्तार केवल इन राजनीतिक आंदोलनों के नेताओं की गतिविधियों का परिणाम नहीं हो सकता था। राजनीतिक आंदोलन और मजदूर संघर्ष अधिकांश समय समानांतर, लेकिन अलग-अलग रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे।

राजनीतिक आंदोलन और मजदूर संघर्ष के मिलने के दो प्रमुख अवसर

लेखक ऐसे दो अवसरों का उल्लेख करते हैं जब राजनीतिक आंदोलन और मजदूरों की गतिविधियाँ विशेष रूप से एक-दूसरे से जुड़ीं।

पहला अवसर मई 1921 में चाँदपुर में चाय बागान के मजदूरों के साथ हुई मारपीट के बाद सामने आया। इसके विरोध में पूर्वी बंगाल के रेलवे और स्टीमर कर्मचारियों ने हड़तालें कीं।

दूसरा अवसर दिसंबर 1921 से जनवरी 1922 के बीच कलकत्ता में आया। उस समय मिल मजदूरों को गिरफ्तारियाँ देने के लिए स्वयंसेवकों के रूप में भी इस्तेमाल किया गया।

जे. एम. सेनगुप्ता के नेतृत्व की सीमा

लेखक कहते हैं कि जे. एम. सेनगुप्ता जैसे नेताओं ने पूर्वी बंगाल की हड़तालें कराईं—ऐसा कहना वास्तविक घटनाओं को बहुत सरल बना देना होगा। इन हड़तालों की शुरुआत अधिकतर मजदूरों के स्वतः विरोध से हुई थी।

रेलवे कर्मचारियों ने अपनी आँखों के सामने गोरखा सैनिकों द्वारा मजदूरों पर किए गए अत्याचार देखे थे। इसी घटना से उनमें विरोध पैदा हुआ।

इसमें संदेह नहीं कि बंगाल काँग्रेस ने सलाह और आर्थिक सहायता देने का निर्णय करके हड़तालों को प्रोत्साहित किया। लेकिन हड़तालें मुख्य रूप से मजदूरों की अपनी माँगों के आधार पर चलती रहीं।

इन माँगों में हड़ताल के समय आर्थिक सहायता या मजदूरी की व्यवस्था तथा असम-बंगाल कर्मचारी यूनियन को मान्यता देना शामिल था।

21. आर्थिक माँगों के साथ नस्लीय अपमान के विरुद्ध मजदूरों का संघर्ष

यद्यपि अधिकांश हड़तालें विशेष आर्थिक माँगों के कारण होती थीं, लेकिन उनमें दूसरे प्रकार की शिकायतें भी शामिल रहती थीं। कई बार नस्लीय अपमान और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार हड़ताल का तत्काल कारण बन जाते थे।

1922 की शुरुआत में झाझा और टूंडला में रेलवे कर्मचारियों के साथ नस्लीय अपमान तथा मारपीट की घटनाएँ हुईं। इन घटनाओं के कारण ईस्ट इंडियन रेलवे में दो हड़तालें हुईं।

जनवरी 1921 — कुमारधुबी का मजदूर संघर्ष

जनवरी 1921 में कुमारधुबी में भी इसी प्रकार की एक घटना हुई। इसके बाद मजदूरों ने काम छोड़ दिया। जब प्रबंधन ने कुछ मजदूरों को काम से हटाने का प्रयास किया, तब बाकी मजदूरों ने सामूहिक एकता दिखाई। उन्होंने कहा कि या तो सभी मजदूर एक साथ काम पर लौटेंगे या कोई भी काम पर नहीं लौटेगा।

नवंबर 1921 — बेलगछिया में मजदूर एकता

नवंबर 1921 में कलकत्ता के उत्तरी हिस्से में बेलगछिया ट्राम डिपो पर मजदूरों का विरोध चल रहा था। इस दौरान ट्राम कर्मचारियों के समर्थन में आसपास की मिलों के मजदूर भी शामिल हो गए। उन्होंने धरना और विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। बाद में पुलिस के साथ हुए संघर्षों में भी वे एक साथ मौजूद थे।

14 दिसंबर 1921 — कलकत्ता के बंदरगाह मजदूरों की हड़ताल

14 दिसंबर को कलकत्ता के लगभग 5,000 बंदरगाह मजदूर हड़ताल पर चले गए। इसका तत्काल कारण एक अधिकारी द्वारा एक मजदूर की गांधी टोपी उतार देना था। मजदूरों ने इसे अपमान माना।

उन्होंने चित्तरंजन दास की तत्काल रिहाई की माँग की। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह अधिकार भी माँगा कि जहाजों पर काम करते समय वे ‘गांधी महाराज की जय’ का नारा लगा सकें।

यहाँ मजदूरों की गरिमा, राजनीतिक पहचान और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति समर्थन एक साथ सामने आए।

दिसंबर 1921 — जूट मिलों के मजदूरों की माँग

दिसंबर 1921 के अंतिम सप्ताह में जूट मिलों के मजदूरों ने मजदूरी के भुगतान से संबंधित एक प्रथा समाप्त करने की माँग की। उस समय एक सप्ताह की मजदूरी देते हुए तीन दिनों का वेतन रोककर रखा जाता था।

मजदूर इस प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन उनकी माँग के पीछे एक दिलचस्प राजनीतिक विश्वास भी था। कई मजदूरों को लगता था कि 24 तारीख को स्वराज मिल जाएगा।

लेखक इस घटना को देशभक्ति से भरी अफवाहों और आर्थिक माँगों के एक साथ उपस्थित होने का उदाहरण मानते हैं।

22. स्वराज आने की अफवाह और जनता की बढ़ती गतिविधियाँ

लेखक बताते हैं कि 1921 और 1922 की शुरुआत में स्वराज शीघ्र आने की अफवाहों ने अनेक स्थानों पर लोगों को असाधारण रूप से सक्रिय कर दिया।

मई 1921 में चारगोला के चाय बागानों से लगभग 6,000 से 7,000 मजदूरों के बड़े पैमाने पर निकल जाने का प्रसंग इसका एक उदाहरण था। लेकिन लेखक के अनुसार इससे भी अधिक आश्चर्यजनक घटना राजशाही जेल से कैदियों के भागने की थी।

24 मार्च 1921 — राजशाही जेल से 669 कैदी भागे

24 मार्च 1921 को राजशाही जेल से 669 कैदी भाग निकले। इस घटना से पहले अफवाह फैल गई थी कि गांधी अगले दिन, 25 मार्च को राजशाही पहुँचेंगे और ब्रिटिश शासन समाप्त कर देंगे।

जेल से भागने से पहले कैदियों ने अपनी कलाइयों पर राखी या धागे बाँधे। यह आपसी एकता का प्रतीक था। इस तरह 1905 के स्वदेशी आंदोलन में इस्तेमाल किए गए एकता के प्रतीक को एक बिल्कुल अलग परिस्थिति में फिर अपनाया गया।

इसके बाद कैदियों ने जेल के पहरेदारों को काबू में किया। वे समूह के रूप में खुलेआम शहर की सड़कों से होकर निकले।

दूसरे जिलों में जेल तोड़ने की घटनाएँ

इस प्रकार की छोटी घटनाएँ और प्रयास दूसरे स्थानों पर भी हुए। इनमें सिराजगंज, नेत्रकोना, दिनाजपुर, रंगपुर, मेदिनीपुर और बारीसाल शामिल थे।

कई स्थानों पर कैदियों ने जेल से भागने का प्रयास किया। ब्रिटिश प्रशासन के लिए यह गंभीर स्थिति थी, क्योंकि अब जेलों और पुलिस जैसी संस्थाओं के भीतर भी सरकारी नियंत्रण कमजोर पड़ने का खतरा दिखाई देने लगा था।

23. पुलिसकर्मियों में असंतोष और नौकरी से इस्तीफा

ब्रिटिश सरकार के लिए एक और अधिक चिंताजनक बात पुलिसकर्मियों में बढ़ता असंतोष था।

13 नवंबर 1921 को कलकत्ता के मैदान में लगभग 200 पुलिसकर्मियों की बैठक हुई। इसके बाद लगभग तीस मुस्लिम सिपाहियों और हेड कांस्टेबलों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया।

हावड़ा में दूसरे क्षेत्रों से आए कुछ पुलिसकर्मियों के बीच भी असहयोग आंदोलन के पक्ष में भावना दिखाई दी। इसके अतिरिक्त नोआखाली, रंगपुर, मयमनसिंह, खुलना, बोगरा और 24 परगना से पुलिसकर्मियों में असंतोष की खबरें आने लगीं।

एक पुलिसकर्मी का बयान

लेखक एक हिंदी समाचारपत्र में प्रकाशित एक असंतुष्ट पुलिसकर्मी का बयान प्रस्तुत करते हैं:

हम सभी अपनी नौकरी छोड़कर घर चले जाएँगे। वहाँ खेती करेंगे, चरखा चलाएँगे और अपना जीवन सुख से बिताएँगे। महात्मा जी ने हमारी आँखें खोल दी हैं।

इस बयान से पता चलता है कि उस समय कुछ पुलिसकर्मी भी सरकारी नौकरी छोड़कर स्वतंत्र जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने की कल्पना कर रहे थे।

24. ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बहिष्कार और सरकारी अधिकारियों का विरोध

ग्रामीण आंदोलनों में सामाजिक बहिष्कार एक महत्त्वपूर्ण तरीका बन गया था।

गाँवों में लोग ब्रिटिश शासन से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध बहिष्कार के संकेत दिखाने लगे। तहसीलदारों और राजस्व अधिकारियों को बहिष्कार के पोस्टर तथा दूसरे विरोध-चिह्न दिखाए जाते थे।

कई स्थानों पर सरकारी भूमि-बंदोबस्त की कार्रवाइयों का विरोध किया जा रहा था।

इस प्रकार ग्रामीण जनता केवल कर और लगान की माँगों पर नहीं लड़ रही थी, बल्कि वह स्थानीय स्तर पर सरकारी अधिकार को भी चुनौती देने लगी थी।

25. मेदिनीपुर में चौकीदारी कर देने से इनकार

दिसंबर 1921 में मेदिनीपुर में यूनियन बोर्ड को वापस लिए जाने के बाद जिला काँग्रेस ने लोगों से चौकीदारी कर देना शुरू करने की अपील की।

लेकिन अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने यह अपील नहीं मानी। काँथी, तमलुक के पाँशकुड़ा, घाटाल के दासपुर, सदर क्षेत्र के देबरा और झाड़ग्राम के गोपीबल्लभपुर जैसे क्षेत्रों में व्यापक रूप से कर देने से इनकार किया गया।

स्थानीय काँग्रेस नेताओं की बात भी नहीं मानी गई

घाटाल के उपमंडलीय अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि सामान्य जनता स्थानीय काँग्रेस समितियों की बात सुनने से पूरी तरह इनकार कर रही थी।

लोगों का तर्क था कि उन्होंने स्वराज कोष में धन दे दिया है। इसलिए अब उन्हें दूसरे प्रकार के कर देने की आवश्यकता नहीं है।

गोपीबल्लभपुर के संथालों का कहना था कि गांधी महाराज के आदेश से चौकीदारी कर समाप्त कर दिया गया है।

यहाँ लेखक दिखाते हैं कि सामान्य जनता की राजनीतिक धारणाएँ हमेशा काँग्रेस नेताओं के औपचारिक निर्णयों के अनुरूप नहीं थीं।

26. झाड़ग्राम में संथाल और महतो समुदायों का आंदोलन

मेदिनीपुर के उत्तर-पश्चिमी हिस्से, विशेष रूप से झाड़ग्राम क्षेत्र में, संथाल और महतो अर्थात कुर्मी समुदायों के लोग आंदोलन में सक्रिय हुए।

वे हाट-बाजारों में लूटपाट कर रहे थे। शराब की दुकानें नष्ट की जा रही थीं। इन गतिविधियों के दौरान ‘गांधी महाराज की जय’ के नारे लगाए जाते थे।

विदेशी कपड़ों की तलाश

आंदोलनकारी विदेशी कपड़ों को खोज रहे थे। लेकिन सरकारी विवरण के अनुसार वे विदेशी कपड़ों के साथ दूसरे प्रकार के कपड़े भी उठा लेते थे।

इससे यह दिखाई देता है कि आंदोलन की घोषित माँग और वास्तविक गतिविधियों के बीच कभी-कभी अंतर होता था।

धान बाहर भेजने का विरोध

आंदोलनकारियों ने धान को स्थानीय क्षेत्र से बाहर भेजने पर भी रोक लगाने का प्रयास किया। लेकिन सरकारी रिपोर्ट में यह उल्लेख भी मिलता है कि वे स्वयं धान उठाकर नहीं ले जा रहे थे।

लेखक इसे एक प्रकार की नैतिक अर्थव्यवस्था का संकेत मानते हैं। इसका अर्थ है कि ग्रामीण समाज में आर्थिक न्याय, स्थानीय जरूरतों और संसाधनों के उपयोग के बारे में कुछ सामूहिक धारणाएँ मौजूद थीं।

कई बार लोग बाजार की औपचारिक व्यवस्था से अलग इन धारणाओं के आधार पर कार्रवाई करते थे।

शिलदा और झाड़ग्राम में डर का वातावरण

सरकारी विवरण के अनुसार शिलदा में लगभग सभी लोग भयभीत थे। इसमें असहयोग आंदोलन से जुड़े लोग भी शामिल थे। 29 जनवरी को झाड़ग्राम में भी भय और तनाव की स्थिति बन गई।

जंगल की लकड़ी पर अधिकार का विवाद

संथालों में असंतोष का एक अन्य कारण मेदिनीपुर जमींदारी कंपनी के साथ उनका विवाद था। यह विवाद घर बनाने और खेती के लिए आवश्यक लकड़ी प्राप्त करने से संबंधित था।

इससे पता चलता है कि जंगल और ग्रामीण संसाधनों पर अधिकार का प्रश्न भी आंदोलन से जुड़ा हुआ था।

सरकारी कार्रवाई

काँथी में अंततः अतिरिक्त पुलिस बल भेजना आवश्यक नहीं हुआ। लेकिन झाड़ग्राम की स्थिति शांत करने के लिए ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के सैनिकों ने मार्च किया।

जनवरी 1922 में पूरे बंगाल में दर्ज 111 डकैतियों में से 33 घटनाएँ केवल मेदिनीपुर जिले में दर्ज हुई थीं। लेखक इन आँकड़ों को ग्रामीण अशांति की गंभीर स्थिति के संकेत के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

27. 21 फरवरी — मदारीहाट में संथालों और पुलिस का संघर्ष

जलपाईगुड़ी जिले के मदारीहाट में 21 फरवरी को एक मारवाड़ी दुकानदार और संथाल मजदूर के बीच बाजार में विवाद हुआ।

इसके बाद पुलिस ने कुछ संथालों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इससे बड़ी संख्या में लोगों में गुस्सा फैल गया।

गांधी टोपी पहने हुए लोगों की भीड़ ने गिरफ्तार व्यक्तियों की रिहाई की माँग की। वे लगातार नारे लगा रहे थे।

गांधी टोपी को लेकर विश्वास

पुस्तक के अनुसार भीड़ में कुछ लोग यह विश्वास कर रहे थे कि गांधी महाराज की टोपी पहनने के कारण गोलियों से उन्हें चोट नहीं लगेगी।

यह उस समय फैली धार्मिक और राजनीतिक विश्वासों से जुड़ी एक धारणा थी। लेकिन पुलिस ने गोली चलाई और तीन संथाल मारे गए।

इस घटना से स्पष्ट होता है कि गांधी के नाम से जुड़ी लोकप्रिय मान्यताएँ कभी-कभी लोगों के व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डाल रही थीं।

28. रंगपुर में लगान न देने का आंदोलन

मदारीहाट की घटना के आसपास ही रंगपुर क्षेत्र में लगान न देने के आंदोलन विकसित होने लगे।

इन आंदोलनों का प्रभाव कूड़िग्राम क्षेत्र में कासिमबाजार के महाराजा मणींद्र नंदी की जमींदारियों पर भी पड़ा।

रंगपुर और असम की सीमा के आसपास मारवाड़ी तथा साहा समुदाय के व्यापारी और महाजन किसानों के विरोध के प्रमुख निशाने बनने लगे।

बताशन परगना में किसानों की माँगें

बताशन परगना में जिला मजिस्ट्रेट ने जमींदार को सलाह दी कि वह अपने किसानों को कुछ रियायतें दे।

इस सलाह के पीछे सरकारी चिंता थी। अधिकारी को डर था कि किसानों की रैयत समिति असहयोग आंदोलनकारियों के प्रभाव में जा सकती है।

इसलिए किसानों की कुछ माँगें स्वीकार करके आंदोलन के विस्तार को रोकने का प्रयास किया गया।

29. 12 फरवरी 1922 — बारदोली में असहयोग आंदोलन वापस लेना

12 फरवरी 1922 को बारदोली में काँग्रेस कार्यसमिति ने असहयोग आंदोलन को अचानक वापस लेने का निर्णय लिया।

लेखक बताते हैं कि इस निर्णय के बाद भी विभिन्न क्षेत्रों में लूटपाट और कानून का उल्लंघन जारी रहा।

धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और अधिक गंभीर होने लगी। जमींदारों, किसानों और मजदूरों के बीच टकराव बढ़ गया। कई स्थानों पर जमींदारों के साथ मारपीट की घटनाएँ भी हुईं।

इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा आंदोलन रोक दिए जाने के बाद भी स्थानीय समाज के आर्थिक और सामाजिक संघर्ष तुरंत समाप्त नहीं हुए।

30. नमशूद्र बटाईदारों का संघर्ष और दूसरे किसान आंदोलन

लेखक के अनुसार बटाईदारों के आंदोलन जेसोर, खुलना और फरीदपुर क्षेत्रों में पहले विकसित हुए प्रतीत होते हैं।

इन क्षेत्रों में नमशूद्र किसान ऊँची जातियों के जोतदारों का विरोध कर रहे थे।

इसके मुकाबले मेदिनीपुर में बटाईदारों के आंदोलन कुछ बाद में विकसित हुए। मेदिनीपुर में महिष्य समुदाय के जातीय संबंधों ने कुछ समय तक ग्रामीण समाज में अधिक एकता बनाए रखने में भूमिका निभाई।

1923 — संथालों का बंगाली नवागंतुकों के विरुद्ध असंतोष

1923 में उत्तर-पश्चिमी मेदिनीपुर के संथाल अपनी समस्याओं के लिए हाल में आए बंगाली लोगों को जिम्मेदार ठहराने लगे।

वे जामबनी के जमींदार के बजाय पहले के अधिकारों से वंचित प्रताप दल के प्रति अधिक निष्ठा दिखा रहे थे। जामबनी के जमींदार ने हाल में ही प्रताप दल से दलभूम की संपत्ति प्राप्त की थी।

लेखक के अनुसार ये आंदोलन अक्सर उन परिवर्तनों के विरुद्ध होते थे जिन्हें लोग अपने लिए नया और हानिकारक मानते थे।

31. पुराने अधिकारों और स्वर्ण युग की स्मृतियाँ

किसानों के विरोध में पुरानी व्यवस्थाओं और अधिकारों की याद बार-बार सामने आती थी।

कई बार यह स्मृति अतीत के किसी स्वर्ण युग की कल्पना में बदल जाती थी।

उदाहरण के लिए, 1906 में मयमनसिंह के विद्रोही किसानों ने परगने में प्रचलित पुराने लगान की दरों का उल्लेख किया था।

इसी प्रकार 1923 में संथालों का मानना था कि वे केवल अपनी पुरानी परंपराओं को जारी रख रहे हैं।

वे उस समय की वापसी चाहते थे जब जंगल सभी लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध थे। उनकी कल्पना में वह एक अच्छा पुराना समय था।

लेखक बताते हैं कि इस प्रकार की स्मृतियों के आधार पर होने वाली कार्रवाइयों में कभी-कभी बहुत स्पष्ट सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखाई देता था।

32. राष्ट्रवादी जमींदारों के विरुद्ध भी किसानों का विरोध

लेखक अब कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि गरीब किसानों और आम जनता का विरोध हमेशा केवल अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं था।

कभी-कभी वे राष्ट्रवादी विचार रखने वाले जमींदारों और भद्रलोक व्यक्तियों का भी विरोध करते थे।

मयमनसिंह में बढ़े हुए लगान का विरोध

स्वदेशी आंदोलन के समय मयमनसिंह में बृजेंद्रकिशोर रायचौधुरी जैसे राष्ट्रवादी जमींदारों के किसानों ने बढ़ा हुआ लगान देने से इनकार किया।

इससे पता चलता है कि किसी जमींदार का राष्ट्रवादी होना उसके किसानों की आर्थिक शिकायतों को समाप्त नहीं कर देता था।

1906–1907 में मुस्लिम किसानों का विरोध

1906–1907 में कुछ मुस्लिम समूहों ने हिंदू भद्रलोक परिवारों और प्रभावशाली लोगों पर हमले किए।

इन घटनाओं के पीछे ऐसी अफवाहों का भी प्रभाव था कि सरकारी अधिकारी उनका समर्थन कर रहे हैं।

अक्टूबर 1907 में कलकत्ता के स्वदेशी बाबुओं पर हमला

अक्टूबर 1907 में कलकत्ता में सामान्य और निचले सामाजिक वर्गों के कुछ समूहों ने स्वदेशी आंदोलन से जुड़े बाबुओं की पिटाई की।

यह घटना बताती है कि स्वदेशी आंदोलन के नेताओं और आम जनता के बीच भी गंभीर मतभेद मौजूद हो सकते थे।

33. सितंबर 1907 — शेरपुर की घटना

लेखक शेरपुर की सितंबर 1907 की घटना का भी उल्लेख करते हैं।

इस घटना में एक मुस्लिम भीड़ पुलिस पर हमला कर रही थी। भीड़ के लोग नारा लगा रहे थे कि नौ आना वाले जमींदार ने उन्हें पुलिस की पिटाई करने और पुलिसकर्मियों के निवास स्थानों को लूटने का आदेश दिया है।

लेखक बताते हैं कि यह जमींदार हिंदू था और उसका व्यवहार अपेक्षाकृत अच्छा माना जाता था। इसलिए ऐसी स्थिति में भीड़ द्वारा उसके नाम का उपयोग करना आश्चर्यजनक था।

पुलिस अधीक्षक की टिप्पणी

स्थानीय पुलिस अधीक्षक ने इस घटना की तुलना दीवानगंज और दूसरे स्थानों पर हुई लूटपाट से की।

उन घटनाओं में मुस्लिम दंगाइयों ने कहा था कि सरकार और ढाका के नवाब ने उन्हें हिंदुओं को लूटने का आदेश दिया है।

पुलिस अधीक्षक के अनुसार संभव है कि दोनों प्रकार की घोषणाओं का कोई वास्तविक आधार न रहा हो।

अर्थात भीड़ अपने कार्यों को उचित ठहराने या दूसरों को प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम पर अप्रमाणित दावे कर रही होगी।

यह घटना दिखाती है कि ग्रामीण और शहरी जन-आंदोलनों में अफवाहें, सत्ता से जुड़ी कल्पनाएँ और सामाजिक असंतोष एक साथ काम कर सकते थे।

भाग 1 की ऐतिहासिक व्याख्या

अध्याय 3 के पहले खंड में लेखक स्वदेशी आंदोलन और असहयोग-खिलाफत आंदोलन के बीच एक मूल अंतर स्थापित करते हैं। 1905–1908 का स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से शिक्षित उच्च जातीय भद्रलोक वर्ग के प्रभाव में था। इसके विपरीत 1920–1922 के आंदोलन में किसान, मजदूर, बटाईदार, संथाल और दूसरे अधीनस्थ समूह अपने स्वतंत्र सामाजिक तथा आर्थिक संघर्षों के साथ बड़ी संख्या में सक्रिय हुए।

नमशूद्र समाज के संदर्भ में इस अंतर का विशेष महत्त्व है। महिष्य और राजबंशी समुदायों के अनेक संगठनों ने ऊँचा जातीय दर्जा प्राप्त करने पर जोर दिया, जबकि नमशूद्रों के संगठन में जातिगत सम्मान के साथ जमीन, मजदूरी, बटाई और घरेलू सेवाओं से संबंधित प्रश्न भी उठे। जेसोर और फरीदपुर के नमशूद्रों द्वारा ऊँची जातियों की सेवा करने से इनकार करना तथा उपज में अधिक हिस्सा माँगना सामाजिक और आर्थिक प्रतिरोध के महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं।

लेखक की एक अन्य महत्त्वपूर्ण स्थापना यह है कि सामान्य जनता की राजनीतिक चेतना हमेशा बड़े नेताओं की योजनाओं से पैदा नहीं होती। कई बार मजदूर अपनी हड़ताल स्वयं शुरू करते हैं, किसान लगान देने से इनकार करते हैं और स्थानीय समुदाय स्वतंत्र संगठन बनाते हैं। बाद में राष्ट्रीय नेता इन गतिविधियों से जुड़ते हैं।

इन घटनाओं से यह भी स्पष्ट होता है कि धार्मिक पहचान और आर्थिक हितों के संबंध जटिल थे। नमशूद्र और मुस्लिम किसान कभी जमींदारों के विरुद्ध एक साथ खड़े हुए, तो कभी दोनों समुदायों के बीच टकराव भी हुआ। इसलिए 1905–1922 के बंगाल के इतिहास को केवल हिंदू-मुस्लिम संघर्ष या केवल अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में नहीं समझा जा सकता। इसमें जातिगत असमानता, भूमि संबंध, मजदूरी, धार्मिक पहचान, स्थानीय सत्ता और जनसंगठन सभी की भूमिका थी।

भाग 1 समाप्त। मूल पुस्तक का खंड I यहाँ पूरा हुआ। अगले खंड II में नमशूद्रों का सामाजिक विकास, 1872 का आंदोलन, हरिचाँद ठाकुर, गुरुचाँद ठाकुर, मतुआ आंदोलन तथा बंग-भंग के समय नमशूद्रों की राजनीति का विवरण आता है।