BAWS खंड 2, भाग I, अध्याय 32 — ON THE BOMBAY POLICE ACT AMENDMENT BILL: 3 • 29 अप्रैल 1938 • मूल मुद्रित पृष्ठ 154–160 • Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 3, pp. 2586–2587, 2598–2599 और 2630–2634.
चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि किसी नागरिक को पुलिस आयुक्त के आदेश से बंबई शहर से बाहर करने की शक्ति दी जाए तो अदालत उसकी वैधता कैसे जाँचे और कार्यपालिका को किन सीमाओं में बाँधे। 29 अप्रैल 1938 को डॉ. आंबेडकर ने भोले संशोधन, पटसकर की शर्तों, गोपनीय सूचना और विधेयक की प्रस्तावना की शब्दावली पर तीन अलग हस्तक्षेप किए। इनका संयुक्त अर्थ नागरिक स्वतंत्रता, पुलिस अधिकार और कानूनी प्रक्रिया के बीच संतुलन खोजने का प्रयास है। यह मूल सात मुद्रित पृष्ठों का क्रमवार हिंदी अध्ययन है, संपूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

अध्याय में संकलित तीन विधायी हस्तक्षेप
| मूल बहस के पृष्ठ | विषय | मुख्य प्रश्न |
|---|---|---|
| 2586–2587 | भोले के संशोधन का समर्थन | अदालत पुलिस आयुक्त की किस प्रक्रिया की जाँच कर सके? |
| 2598–2599 | पुलिस सूचना की गोपनीयता | मजिस्ट्रेट के सामने सामग्री दिखाने से मुखबिर की पहचान कैसे सुरक्षित रहे? |
| 2630–2634 | प्रस्तावना के शब्दों पर संशोधन | विधेयक में खतरनाक व्यक्तियों और सामुदायिक/गिरोह संघर्ष से सुरक्षा का उद्देश्य कैसे लिखा जाए? |
मूल पाठ के क्रम में 26 विस्तृत हिंदी व्याख्याएँ
1. मूल वक्तव्य के तीन अलग अभिलेख
29 अप्रैल 1938 की बंबई विधानसभा में आंबेडकर के तीन हस्तक्षेप इस अध्याय में संकलित हैं। पहला Bombay Legislative Assembly Debates, खंड 3, पृष्ठ 2586–2587 पर भोले संशोधन और न्यायालय की जाँच से संबंधित है। दूसरा पृष्ठ 2598–2599 पर पुलिस सूचनाओं की गोपनीयता से संबंधित है। तीसरा पृष्ठ 2630–2634 पर विधेयक की प्रस्तावना की शब्दावली पर विस्तृत बहस है।
2. पटसकर संशोधन से पुलिस आयुक्त पर लगी शर्त
आंबेडकर ने याद दिलाया कि पटसकर का स्वीकार किया गया संशोधन पुलिस आयुक्त को निर्देश देता है कि विशेष निष्कासन शक्ति उन्हीं मामलों में इस्तेमाल करे जहाँ उसकी राय में गवाह व्यक्तिगत सुरक्षा के डर से सार्वजनिक रूप से आरोपित के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं हों। यह पुलिस के सामान्य विवेक पर लगाई गई एक विषयगत शर्त थी।
3. आरोप की पूरी जानकारी देने का दायित्व
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित उपधारा (2) पुलिस आयुक्त को संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों का पर्याप्त विवरण देने के लिए बाध्य करती है। यदि आरोपित को आरोप का स्वरूप ही न बताया जाए तो उसके उत्तर का अवसर वास्तविक नहीं हो सकता।
4. उत्तर देने और अपने गवाह लाने का अवसर
उसी उपधारा के अनुसार व्यक्ति को आरोपों का स्पष्टीकरण देने और अपनी ओर से गवाह प्रस्तुत करने का मौका दिया जाना चाहिए। आंबेडकर ने न्यायिक समीक्षा के मौजूदा आधारों की गिनती करते हुए इन दोनों अधिकारों का उल्लेख किया।
5. आयुक्त के सामने कुछ सामग्री का होना
उन्होंने कहा कि पहले विधेयक के पाठ में छूटा हुआ एक नियम, जो उच्च न्यायालय के पहले के निर्णय का अंग रहा था, पटसकर के संशोधन से जोड़ा गया: पुलिस आयुक्त के सामने आदेश जारी करने से पहले कुछ प्रासंगिक सामग्री मौजूद होनी चाहिए। केवल खाली संदेह पर आदेश नहीं।
6. भोले संशोधन का नया न्यायिक-जाँच आधार
आंबेडकर के अनुसार भोले का प्रस्ताव अदालत की जाँच के लिए एक और प्रक्रियागत बिंदु जोड़ता था—क्या आयुक्त ने वास्तव में यह ध्यान दिया कि गवाह अपनी सुरक्षा के भय से खुले में गवाही देने को तैयार हैं या नहीं।
7. सामग्री का होना और सामग्री का विश्वसनीय होना अलग
उन्होंने बहुत सावधानी से कहा कि अदालत आयुक्त की सामग्री की विश्वसनीयता पर नया फैसला करने नहीं बैठेगी। वह केवल देखेगी कि आयुक्त के पास कोई सामग्री थी और निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई थी। यही प्रस्तावित समीक्षा की सीमा थी।
8. गवाहों की अनिच्छा का अंतिम विवेक किसके पास?
आंबेडकर ने कहा कि अदालत यह तय नहीं करेगी कि किसी गवाह का न आने का कारण पर्याप्त था या अपर्याप्त। गवाहों की अनिच्छा से जुड़ी संतुष्टि का अंतिम निर्णय आयुक्त के पास बना रहेगा। भोले संशोधन केवल यह जाँच जोड़ना चाहता था कि आयुक्त ने उस शर्त पर विचार किया भी था।
9. ‘in the opinion of the Commissioner’ शब्द जोड़ना
पटसकर के संशोधन और भोले के नए आधार में टकराव रोकने के लिए आंबेडकर ने ‘in the opinion of the Commissioner’ शब्द जोड़ने की बात कही। इससे सुरक्षा की शर्त दर्ज होती, लेकिन न्यायालय आयुक्त की जगह नया तथ्य-निर्णयकर्ता नहीं बनता।
10. प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के सामने आदेश की जाँच
दूसरे हस्तक्षेप में आंबेडकर ने बताया कि जब कोई व्यक्ति आयुक्त के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है, तो मजिस्ट्रेट यह जाँच सकता है कि आयुक्त ने सही प्रक्रिया का पालन किया था या नहीं। इस संदर्भ में उपधारा अब पुनः क्रमांकित (7) थी।
11. पुलिस आयुक्त द्वारा सामग्री के अस्तित्व की पुष्टि
यदि मजिस्ट्रेट को यह देखना हो कि आयुक्त के पास आदेश देने के लिए कुछ सामग्री थी, तो आयुक्त या किसी नियुक्त अधिकारी को अदालत में उपस्थित होकर उस सामग्री के होने की बात बतानी पड़ सकती थी। यहीं गोपनीय सूचना का प्रश्न उठा।
12. सूचना देने वाले व्यक्ति या संपत्ति की पहचान की रक्षा
प्रस्तावित उपधारा (8) के अनुसार ऐसी गवाही देते समय आयुक्त उस सूचना का हिस्सा छिपा सकेगा जिससे किसी व्यक्ति अथवा संपत्ति की पहचान सामने आती हो। आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि इस सुरक्षा का उपयोग उसी सीमित जाँच के दौरान होता है, न कि प्रत्येक प्रसंग में प्रमाण प्रस्तुत करने की सामान्य बाध्यता खत्म करने के लिए।
13. प्रस्तावना का पहला मसौदा
अध्याय के तीसरे हिस्से में आंबेडकर ने ‘hereinafter appearing’ के बदले ऐसे शब्द रखने का संशोधन दिया जो दो उद्देश्य स्पष्ट करते थे: ‘habitually dangerous characters’ से निपटना और सांप्रदायिक दंगों के समय सार्वजनिक शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना।
14. अध्यक्ष की आपत्ति: सदन में पहले लिया गया निर्णय
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ‘habitual offenders’ वाला भाग पहले हुए सदन के निर्णयों के कारण प्रक्रिया से बाहर हो सकता है। आंबेडकर ने प्रत्युत्तर दिया कि विधेयक में अपराधी व्यक्तियों और सांप्रदायिक हिंसा—दो अलग उद्देश्यों को ही शब्दों में स्पष्ट किया जा रहा है।
15. ‘मवाली’ शब्द कानून में परिभाषित नहीं
आंबेडकर ने ‘mavalis’ शब्द इस्तेमाल करने का विकल्प दिया। अध्यक्ष ने कहा कि यह विधेयक या किसी अन्य अधिनियम में परिभाषित कानूनी शब्द नहीं है। इस कारण प्रस्तावना में उसके प्रयोग से अस्पष्टता पैदा हो सकती है।
16. ‘Habitually’ शब्द छोड़ने की तैयारी
बहस के दौरान आंबेडकर ने अपना संशोधन दो भागों में बाँटने की बात की और अंततः ‘habitually’ शब्द हटाकर ‘persons who are dangerous characters’ जैसा वाक्य अपनाने की तत्परता दिखाई। यह 29 अप्रैल की शब्दावली पर समझौते का हिस्सा था; पिछले दिन के मूल संशोधनों की स्थिति अलग थी।
17. जमनादास मेहता ने उद्देश्य स्पष्ट करने का समर्थन किया
जमनादास एम. मेहता ने कहा कि प्रस्तावना को सदन द्वारा पारित प्रावधानों के दो लक्ष्यों का वास्तविक सार बताना चाहिए: आपातकाल से निपटना और कानून में वर्णित खतरनाक व्यक्तियों पर नियंत्रण। उनके अनुसार आंबेडकर का संशोधन उद्देश्य के लिहाज से उचित था।
18. बी. जी. खेर ने ‘dangerous’ की अस्पष्टता उठाई
खेर ने कहा कि अकेले ‘dangerous’ शब्द से यह स्पष्ट नहीं होता कि खतरा किसके लिए है। आंबेडकर ने सुझाव बदला: ऐसे व्यक्ति जो बंबई शहर के निवासियों के लिए खतरा हों। इस प्रकार प्रस्तावित शब्द सामाजिक सुरक्षा के अधिक विशिष्ट आधार से जोड़ा गया।
19. मुंशी ने ‘factions and gangs’ जोड़ने को कहा
गृह मंत्री के. एम. मुंशी ने कहा कि मूल धारा समुदायों के अतिरिक्त गुटों और गिरोहों के बीच संघर्ष से भी संबंधित है। आंबेडकर ने स्वीकार किया कि प्रस्तावना में समुदायों, उनके वर्गों, गिरोहों और गुटों के टकराव से सार्वजनिक शांति भंग होने का उल्लेख किया जा सकता है।
20. ‘Public peace and tranquillity’ या ‘or tranquillity’
बी. जी. खेर ने ‘public peace and tranquillity’ के स्थान पर ‘public peace or tranquillity’ सुझाया। यह छोटा व्याकरणिक अंतर कानूनी पाठ के दायरे को बदल सकता है, इसलिए सदन ने प्रस्तावना की शब्दावली कई बार पढ़ी और सुधारी।
21. ‘Other purposes’ में आव्रजन संबंधी प्रावधान
मुंशी ने आग्रह किया कि विधेयक में immigrants—शहर में आने वाले व्यक्तियों, जिनमें रोगग्रस्त लोगों से निपटने के प्रावधान भी थे—के कारण ‘other purposes hereinafter appearing’ जैसे सामान्य शब्द बने रहें। आंबेडकर ने पूछा कि यह वास्तव में अलग उद्देश्य है या किसी अन्य प्रयोजन का विषय।
22. परुलेकर और खेड़गीकर की लंबी भाषा पर आपत्ति
एस. वी. परुलेकर ने कहा कि संशोधन इतना लंबा है कि उसके निहितार्थ पढ़ने और सोचने का अवसर मिलना चाहिए। आर. ए. खेड़गीकर ने भी समझने के लिए समय माँगा। अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि प्रस्तावना केवल आगे के प्रावधानों का सामान्य सार होती है।
23. आंबेडकर ने प्रस्तावना को कार्यपालिका के लिए निर्देश माना
जब अध्यक्ष ने प्रस्तावना को मुख्यतः सारात्मक बताया, आंबेडकर ने बीच में कहा कि यह कार्यपालिका को मार्गदर्शन भी देती है। इसीलिए वे इसके शब्दों को केवल सजावटी न समझकर नीति के उद्देश्य की सीमा निर्धारित करने वाला मानते थे।
24. अंतिम स्वीकृत भाषा की दिशा
लंबी बहस के बाद अध्यक्ष ने ऐसी शब्दावली पढ़ी जिसमें बंबई शहर के लिए खतरनाक व्यक्तियों से निपटना, समुदायों या उनके वर्गों अथवा गिरोहों और गुटों के संघर्ष से सार्वजनिक शांति या व्यवस्था भंग होने से रोकना, और आगे के अन्य उद्देश्य शामिल थे। मेहता के आग्रह पर ‘other’ शब्द भी रखा गया।
25. मुंशी और आंबेडकर का अंतिम स्वीकार
गृह मंत्री मुंशी ने स्पष्ट कहा कि वे संशोधन स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष ने अंतिम रूप से शब्दों का सार पढ़ा, और मूल अध्याय का अंतिम वाक्य आंबेडकर का ‘I accept it’ है। इससे सदन के इस हिस्से में शब्दावली पर सहमति दर्ज होती है; पूर्ण संशोधित अधिनियम का अंतिम प्रमाणीकरण अलग स्रोत से करना होगा।
26. प्रक्रियागत नियंत्रण बनाम पूर्ण न्यायिक पुनरीक्षण
इस पूरे अध्याय का संवैधानिक अर्थ यह नहीं कि आंबेडकर पुलिस आयुक्त के सारे निर्णय अदालत से दुबारा कराना चाहते थे। उनके प्रस्ताव में अदालत को प्रक्रिया, सामग्री के अस्तित्व और गवाहों की अनिच्छा पर विचार किए जाने की जाँच तक सीमित रखा गया। उस सीमा की आलोचना भी संभव है, विशेषकर जब कार्यपालिका के पास निष्कासन की शक्ति व्यापक हो।
भोले संशोधन के तहत अदालत की प्रस्तावित समीक्षा
| क्या अदालत जाँच सकती थी? | क्या वह नए सिरे से तय नहीं करती थी? |
|---|---|
| आरोप का विवरण व्यक्ति को दिया गया या नहीं | पुलिस की सभी सामग्रियों की विश्वसनीयता |
| आरोप पर सफाई और अपने गवाह देने का अवसर मिला या नहीं | किसी गवाह का भय पर्याप्त था या नहीं |
| पुलिस आयुक्त के सामने कोई सामग्री मौजूद थी या नहीं | पुलिस आयुक्त की जगह तथ्य का अंतिम निर्णय |
| गवाहों की सुरक्षा के कारण न आने पर आयुक्त ने ध्यान दिया या नहीं | सूचना देने वालों की पहचान खुलवाना |
प्रस्तावना की शब्दावली कैसे बदली?
| प्रारंभिक प्रस्ताव | अंतिम सहमति की दिशा |
|---|---|
| habitually dangerous characters | persons who are a danger to the City of Bombay |
| communal riots | conflicts between communities or sections thereof or gangs or factions |
| public peace and tranquillity | public peace or tranquillity |
| केवल दो निर्दिष्ट उद्देश्य | and for other purposes hereinafter appearing भी शामिल |
ऐतिहासिक महत्व और आलोचनात्मक विश्लेषण
इस बहस से तीन महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठते हैं। पहला, असाधारण पुलिस अधिकार बिना आरोप की जानकारी और जवाब का अवसर दिए नहीं चलने चाहिए। दूसरा, अदालत प्रक्रिया की जाँच कर सके—लेकिन इस स्रोत में उस जाँच को पुलिस की सामग्री के पूरे गुण-दोष की समीक्षा तक नहीं फैलाया गया। तीसरा, कानून की प्रस्तावना को आंबेडकर कार्यपालिका के लिए निर्देश मानते थे, इसलिए उन्होंने ‘खतरनाक’, ‘आदतन’, ‘दंगा’, ‘गुट’, ‘गिरोह’ और ‘अन्य उद्देश्य’ जैसे शब्दों पर बार-बार बहस की। इससे कार्यपालिका की शक्ति का उद्देश्य परिभाषित करने की उनकी विधायी रणनीति समझ में आती है।
स्रोत-संदर्भ और अगले मूल अध्याय
| स्रोत | विवरण |
|---|---|
| BAWS Vol. 2, printed pp. 154–160 | अध्याय 32 का पूरा संकलित मूल पाठ |
| Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 3, pp. 2586–2587, 29 April 1938 | भोले संशोधन, पटसकर की शर्त और न्यायिक समीक्षा |
| वही, pp. 2598–2599 | मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस सामग्री और गुप्त सूचना |
| वही, pp. 2630–2634 | विधेयक की प्रस्तावना पर आंबेडकर, मुंशी, खेर, मेहता और अध्यक्ष की बहस |
| BAWS Vol. 2, अध्याय 33 | 3 मई 1938 को बंबई नगरपालिका श्रमिकों के प्रतिनिधित्व पर अलग भाषण |
- पिछला अध्याय 31 — पुलिस निष्कासन अधिकार, मुंशी से बहस और मजिस्ट्रेट की जाँच
- BAWS की प्रकाशित हिंदी अध्ययन-शृंखला की मुख्य विषय-सूची
संपादकीय सावधानी: उपधाराओं के क्रमांक, विभिन्न संशोधन और मत-विनिमय संकलित विधानसभा अभिलेख के अनुसार प्रस्तुत हैं। प्रस्तावना में हुई मौखिक सहमति को इस लेख में पूरी अधिनियमित कानून-प्रति या अंतिम अधिसूचना का प्रमाण नहीं माना गया। यहाँ दी गई न्यायिक समीक्षा का दायरा 1938 के विशिष्ट संशोधन-विवाद का है, आज के संवैधानिक न्यायिक पुनरावलोकन का पूर्ण विवरण नहीं।
मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | मूल अभिलेख आधारित विस्तृत हिंदी अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History