BAWS खंड 2, भाग I, अध्याय 15 — ON THE HEREDITARY OFFICES ACT AMENDMENT BILL: 1 • डॉ. बी. आर. आंबेडकर का भाषण, 3 अगस्त 1928 • मूल मुद्रित पृष्ठ 75–87 • प्राथमिक अभिलेख: Bombay Legislative Council Debates, Vol. XXIII, pp. 708–721.
चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि क्या किसी जाति के पूरे परिवार को बिना निश्चित काम के घंटे, पर्याप्त मजदूरी और स्वतंत्रता के वंशानुगत सरकारी सेवा में बाँधे रखना न्याय है। 3 अगस्त 1928 को डॉ. आंबेडकर ने बंबई विधान परिषद में महार वतन की व्यवस्था के विरुद्ध ऐसा व्यापक भाषण दिया जिसमें भूमि और बलुता के प्रश्नों के साथ जातिगत सामाजिक बहिष्कार, स्त्रियों का बाध्यकारी श्रम, प्रशासनिक दमन और ग्राम-सेवकों की स्वतंत्रता सामने आई। यहाँ मूल 13 मुद्रित पृष्ठों का क्रमबद्ध विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन प्रकाशित है; पूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

मूल भाषण की शुरुआती शिकायतें
| समस्या | आंबेडकर ने क्या बताया? |
|---|---|
| सरकारी काम की सीमा | राजस्व, पुलिस, टीकाकरण, शिक्षा, सिंचाई और अन्य विभाग सेवा माँगते थे |
| समय | दिन या रात किसी भी समय काम करना पड़ सकता था |
| परिवार | रजिस्टर में नाम एक का; पिता, माँ, पत्नी, युवा महिलाओं तक को बुलाया जा सकता था |
| मजदूरी | सरकारी भुगतान अत्यल्प; अनाज में बलुता पर निर्भरता |
| जातिगत नियंत्रण | बलुता रोककर सामाजिक बहिष्कार की संभावना |
सरकारी खजाने से माहवार भुगतान: मूल भाषण में जिलेवार राशियाँ
| जिला | 1928 के भाषण में भुगतान |
|---|---|
| ठाणे | ₹1–8–0 |
| अहमदनगर | ₹1–8–0 |
| पूर्व खानदेश | ₹1–12–0 |
| पश्चिम खानदेश | 9 आना 4 पाई |
| नासिक | 13 आना 4 पाई |
| पूना | ₹1–1–4 |
| सातारा | 2 आना 1 पाई |
| शोलापुर | 3 आना 3 पाई |
| बंबई उपनगर | ₹9–8–0 से 5 आना |
| बेलगाम | सरकारी खजाने से कोई वेतन नहीं |
नोट: इन मूल आँकड़ों में ‘₹1–8–0’ का अर्थ 1 रुपया, 8 आना, 0 पाई है; इसे दशमलव 1.80 रुपये समझना गलत होगा। रत्नागिरि और कुलाबा के आँकड़े मार्च 1925 के सरकारी उत्तर में उपलब्ध नहीं थे।
13 पृष्ठों के तर्क-क्रम में विस्तृत हिंदी व्याख्या
1. भाषण का उद्देश्य और किन ग्राम-सेवकों पर लागू
3 अगस्त 1928 को आंबेडकर ने 1874 के Bombay Hereditary Offices Act में संशोधन के लिए Bill No. XII of 1928 को प्रथम वाचन हेतु प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका प्रस्ताव पाटील और कुलकर्णी पदों के लिए नहीं, बल्कि कानून की तत्कालीन भाषा में ‘inferior officers’ के लिए है। इनमें दक्कन के महार, गुजरात के वेठिया/वर्थनिया तथा कर्नाटक के रामोशी, जुगलिया और होलिया आदि आते थे। वे महार समुदाय को इन वर्गों की स्थिति का प्रतिनिधि उदाहरण बनाकर बोलते हैं।
2. पहली शिकायत: महार एक विभाग के नहीं, सभी विभागों के सेवक
उनके अनुसार महार वतनदारों के कर्तव्य कानून में ठीक-ठीक निर्धारित नहीं थे। सिंचाई, राजस्व, टीकाकरण, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, पुलिस और आबकारी—कई विभाग जब चाहें उनकी सेवा माँग सकते थे। दूसरे कर्मचारियों का विभाग और काम स्पष्ट था, मगर महारों की स्थिति सभी विभागों के लिए उपलब्ध ‘हर काम के सेवक’ जैसी हो गई थी।
3. दूसरी शिकायत: काम करने का कोई निश्चित समय नहीं
आंबेडकर कहते हैं कि सामान्य सरकारी चपरासी भी अपने काम पर जाने और लौटने का समय जानता है, लेकिन महार को दिन या रात, वर्षा और तूफान में भी बुलाया जा सकता था। एक ओर सरकारी सेवा के नाम पर निरंतर उपलब्धता का दायित्व, दूसरी ओर निर्धारित समय या विश्राम की अनुपस्थिति—इससे वंशानुगत सेवा का असाधारण अन्याय स्पष्ट होता है।
4. तीसरी शिकायत: नाम एक का, सेवा पूरे परिवार से
सेवा रजिस्टर में जिस officiator का नाम लिखा होता, उसकी अनुपस्थिति में पिता, दादा, पत्नी, माँ और अन्य युवा महिला रिश्तेदारों तक को काम पर बुलाया जा सकता था। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पूरे परिवार का वंशानुगत बंधन बन जाती थी। आंबेडकर ने इसे सरकारी सेवा के किसी और विभाग में न मिलने वाली स्थिति बताया।
5. 18 वर्ष की युवती को कई मील तक सामान ढोने का उदाहरण
इस परिवार-व्यापी सेवा का खतरा दिखाने के लिए उन्होंने ऐसी युवा महार महिला की कल्पना रखी जिसे पुलिस अधिकारी का सामान पाँच या छह मील दूर ले जाना पड़े। उनका आशय यात्रा की कठिनाई से आगे महिला की असुरक्षा, बाध्यकारी श्रम और स्वतंत्रता की कमी को दिखाना था। मूल भाषण में यह एक दृष्टांत है; इसे किसी नामित घटना की प्रमाणित पुलिस रिपोर्ट नहीं समझना चाहिए।
6. मजदूरी पर प्रश्न: सरकार लगभग भुगतान ही नहीं करती
उन्होंने सरकारी जवाब में मिली जिलेवार मासिक भुगतान राशि रखी। ठाणे और अहमदनगर में ₹1-8-0; पूर्व खानदेश में ₹1-12-0; पश्चिम खानदेश में 9 आना 4 पाई; नासिक में 13 आना 4 पाई; पूना में ₹1-1-4; सातारा में 2 आना 1 पाई; शोलापुर में 3 आना 3 पाई। बंबई उपनगर में भुगतान ₹9-8-0 से 5 आना तक बदलता था, जबकि बेलगाम में सरकारी खजाने से कोई वेतन नहीं था। ये प्रति माह उस समय की रुपये–आना–पाई प्रणाली की राशियाँ हैं।
7. वतनदार की आय के दो साधन: इनाम भूमि और बलुता
आंबेडकर के अनुसार महार वतनदारों के जीवननिर्वाह के मुख्य स्रोत पुरानी इनाम भूमि और ग्रामीणों से मिलने वाला बलुता—अक्सर अनाज के रूप में—थे। उन्होंने कहा कि इनाम भूमि ब्रिटिश सरकार की नई उदारता नहीं, प्राचीन शासकों के अनुदानों से संबंधित थी। पीढ़ियों में परिवार बढ़ने के साथ जमीन बार-बार बाँटी गई, जिससे उससे मिलने वाली आय बहुत कम हो गई।
8. सरकारी सेवक का वेतन किसान की मर्जी पर क्यों?
सरकार अन्य कर्मचारियों का वेतन खुद देती थी, लेकिन महार से सरकारी काम कराकर उसके पारिश्रमिक का बड़ा भाग किसानों के बलुता भुगतान पर छोड़ देती थी। यदि ग्रामीण वर्षभर सेवा के बाद बलुता रोक दें तो महार के पास उसके बदले प्रभावी प्रत्यक्ष सरकारी वेतन नहीं था। आंबेडकर ने इसे राज्य का दायित्व किसी तीसरे पक्ष पर डालना कहा।
9. वतन खोने का भय और कलेक्टर की शक्ति
महार वतनदार पर कलेक्टर अथवा निचले अधिकारियों की नाराजगी का संकट भी था। सेवा से इनकार, उच्चाधिकारियों को शिकायत या स्थानीय अधिकार का प्रयोग करने पर वतन के निलंबन अथवा वापस लिए जाने की आशंका बनी रहती थी। इससे सरकारी काम करने वाला व्यक्ति न्यूनतम प्रशासनिक सुरक्षा के बिना काम करने को विवश था।
10. जाति की सामाजिक स्थिति पर आर्थिक निर्भरता का असर
आंबेडकर ने शिक्षा, धर्मशाला, सार्वजनिक स्थानों और सम्मानजनक सामाजिक आचरण की माँगों के विरुद्ध ग्रामीणों द्वारा बलुता रोकने का उदाहरण दिया। सामाजिक अधिकार माँगना जीविका पर हमले का कारण बन सकता था। इस तरह महार वतन केवल एक आर्थिक भुगतान प्रणाली नहीं, जातिगत पदानुक्रम और सामाजिक बहिष्कार की शक्ति बन गया था।
11. जूते-मोजे पहनने और घर पर खपरैल लगाने के उदाहरण
उन्होंने ऐसे मामलों का उल्लेख किया जिनमें किसी महार के रिश्तेदार के जूते-मोजे पहनकर गाँव आने या महार द्वारा घर पर खपरैल लगाने के कारण ग्रामीणों ने बलुता रोका और सामाजिक बहिष्कार घोषित किया। ये आंबेडकर के विधान परिषद में वर्णित अनुभवजन्य उदाहरण हैं; मूल भाषण संबंधित गाँव, व्यक्तियों और अलग शिकायत अभिलेखों की पूरी पहचान नहीं देता।
12. महार वतनदारों के दो समूह—दो कानूनी समाधान
आंबेडकर ने अपने प्रस्ताव के लिए वतनदारों को दो समूहों में विभाजित किया: पहला, जो वंशानुगत सेवा पूरी तरह छोड़ना चाहता है लेकिन जमीन बनाए रखना चाहता है; दूसरा, जो न्यायपूर्ण भुगतान और निर्धारित शर्तों के साथ सेवा जारी रखना चाहता है। इस विभाजन से उनका प्रस्ताव सभी पर एक जैसा नियम थोपने के बजाय विकल्प आधारित था।
13. पहले समूह के लिए धारा 15 में संशोधन
विधेयक की धारा 4 से प्रस्ताव था कि प्रतिनिधि वतनदार समूह या बहुमत कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर सेवा से स्थायी मुक्त हो सके, बशर्ते वतन भूमि के लिए पूरा निर्धारित भू-राजस्व देने पर सहमत हो। जमीन को बनाए रखना और सेवा का वंशानुगत बंधन समाप्त करना—इन दोनों को उन्होंने जोड़कर रखा।
14. गॉर्डन समझौते का पूर्व उदाहरण
आंबेडकर ने बताया कि ब्रिटिश शासन ने बारह बलुतेदार ग्राम सेवकों को सरकार, किसान या दोनों की जरूरत के अनुसार वर्गीकृत किया था। जिनकी सेवाएँ केवल किसानों के लिए आवश्यक थीं, उनके वतन को Gordon Settlements में पूरा भू-राजस्व चुकाकर जमीन रखने की व्यवस्था में बदला जा चुका था। इसलिए उनका प्रस्ताव बिल्कुल अनजाना सिद्धांत नहीं था।
15. 1923 का शेतसनदी वतन और जोशी विधेयक
उन्होंने 13 अक्टूबर 1923 के सरकारी प्रस्ताव क्रमांक 9319 का संदर्भ दिया, जिसमें सेवा न करने वाले शेतसनदी वतनदार पूरा राजस्व देकर सेवा से मुक्त हो सकते थे। इसी तरह जोशी विधेयक में भी पूरा राजस्व देकर भूमि रखने का उपाय स्वीकारा गया था। उनका प्रश्न था कि समान सिद्धांत महार वतनदारों के लिए क्यों नहीं।
16. इनाम भूमि का हक: जमीन वापस या केवल लगान?
आंबेडकर ने बंबई उच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर कहा कि इनाम के संदर्भ में अनुदान अक्सर भूमि-राजस्व की छूट का होता है, जमीन के स्वामित्व का नहीं। इसलिए सेवा समाप्त करने पर सरकार का अधिकार भूमि हथियाना नहीं, सामान्य भू-राजस्व वसूलना होना चाहिए—यह उनका कानूनी तर्क था।
17. प्रिवी काउंसिल और बंबई उच्च न्यायालय में भिन्न दृष्टिकोण
उन्होंने माना कि प्रिवी काउंसिल के दो निर्णयों ने भूमि-राजस्व छूट संबंधी सामान्य अनुमान को अस्वीकार किया था। लेकिन उन्होंने 22 Bombay Law Reporter, p. 275 तथा सरकार के 1854 के प्रस्ताव क्रमांक 2449 का हवाला दिया, जिसमें resumption को जमीन लेना नहीं, पूरा राजस्व वसूलना समझाया गया था। इन न्यायिक स्रोतों को यहाँ उनके भाषण में रखे गए तर्क के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
18. नई वेतनभोगी एजेंसी पर सरकारी खर्च की आपत्ति
सरकार आशंकित थी कि महार वतन सेवा समाप्त करने के बाद अलग वेतनभोगी ग्राम-सेवा व्यवस्था बनानी पड़ेगी। आंबेडकर का उत्तर था कि वतन भूमि का पूरा भू-राजस्व और कानूनसम्मत बलुता-संग्रह नया वित्तीय आधार दे सकते हैं। उन्होंने लगभग 64,000 महार सेवा में होने का अनुमान रखा, मगर स्वयं कहा कि उनके पास सटीक संख्या नहीं थी।
19. एक-तिहाई कर्मचारियों की संख्या का अनुमान
कुछ गाँवों में 16 और अहमदनगर के उदाहरण में 32 महार सेवा में लगे होने की बात रखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि वेतनभोगी व्यवस्था को वर्तमान संख्या का लगभग एक-तिहाई कर्मी पर्याप्त हो सकते हैं। यह उनकी वित्तीय-प्रशासनिक संभावना का अनुमान था, कोई तैयार सरकारी कर्मचारी-गणना या सिद्ध कार्यबल मॉडल नहीं।
20. अन्य कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि और महारों की उपेक्षा
आंबेडकर ने 1921 में ग्राम शिक्षकों, निचले कर्मचारियों और तलाटियों के वेतन बढ़ाने के प्रस्तावों का उदाहरण दिया। यदि सरकार उनके लिए धन जुटा सकती है तो महारों की न्यायपूर्ण मजदूरी के लिए वैसी ही राजनीतिक इच्छा क्यों नहीं दिखाई जाती—यह उनका नैतिक तथा वित्तीय प्रश्न था।
21. दूसरे समूह के लिए बलुता व्यवस्था का पुनर्गठन
सेवा जारी रखना चाहने वाले वतनदारों के लिए विधेयक की धारा 6 में उन्होंने बलुता अनाज से नकद उपकर में बदलने, भूमि-राजस्व के साथ सरकारी वसूली और सरकारी तथा निजी ग्रामीण सेवाओं के अलग-अलग हिस्से तय करने का प्रस्ताव रखा। जो महार किसानों की निजी सेवा नहीं करना चाहता, वह उस हिस्से का भुगतान भी नहीं पाएगा।
22. कलेक्टर के विवेक से पक्षकार के अधिकार की ओर
आंबेडकर ने बताया कि मौजूदा 1874 कानून की धारा 19 में कलेक्टर को बलुता नकद में बदलने और धारा 81 में देय पारिश्रमिक को भू-राजस्व बकाये की तरह वसूलने का अधिकार पहले से था। नया बदलाव इन उपायों को कलेक्टर की एकतरफा इच्छाशक्ति पर छोड़ने के बजाय प्रभावित वतनदारों और किसानों के विकल्पों से जोड़ना था।
23. 1899 और 1919 के सरकारी दस्तावेज: संयुक्त पारिश्रमिक
सरकार के 3 मई 1899 के प्रस्ताव क्रमांक 3074 तथा 1919 में विधान परिषद के समक्ष रखे दस्तावेजों से उन्होंने तर्क किया कि बलुता केवल किसानों की निजी सेवाओं का भुगतान नहीं, बल्कि सरकारी तथा ग्रामीण दोनों सेवाओं का संयुक्त प्रतिफल था। इसलिए अलग हिस्से तय न होने पर किसान पूरा भुगतान रोक सकता था, भले महार ने सरकारी काम किया हो।
24. सेवा चुनने और कर्मचारी चुनने की समान स्वतंत्रता
उनके अनुसार महार को अनिच्छित किसान-सेवा में बाँधना और किसान को अनिच्छित महार-सेवा लेने को बाध्य करना दोनों गलत हैं। उन्होंने नाई की वंशानुगत सेवा से जुड़े मुकदमे का उदाहरण दिया और ‘status to contract’ के विचार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता समझाई। यह श्रमिक की सेवा देने की स्वतंत्रता तथा ग्राहक की सेवा चुनने की स्वतंत्रता का संयुक्त प्रस्ताव था।
25. बरार समिति, 1920 का तुलनात्मक उदाहरण
आंबेडकर ने कहा कि Central Provinces और Berar में ऐसी ही ग्रामीण सेवाओं के विवादों की जाँच करने वाली समिति ने 1920 में अनुशंसाएँ दी थीं, जिन्हें सरकारी व्यवस्था ने अपनाया। बंबई के लिए सुझाए कई उपाय उससे प्रेरित थे। यह भाषण के अनुसार पूर्व उदाहरण था; बरार के कानून का पूर्ण पाठ इस BAWS अध्याय में संलग्न नहीं है।
26. धारा 9 के तहत वतन भूमि के अवैध हस्तांतरण
उन्होंने बताया कि कुछ वतन भूमियाँ गैर-वतनदार के पास चली गई थीं। मौजूदा धारा 9 में ऐसे हस्तांतरण पर कलेक्टर की कार्रवाई विवेकाधीन थी। लेकिन जो भूमि वास्तविक सेवा कर रहे अधिकारी के पारिश्रमिक के लिए निश्चित की गई हो, उसका अवैध हस्तांतरण शून्य घोषित कर जमीन हकदार को लौटाना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए—यह उनका प्रस्ताव था।
27. विधेयक की पहली कमी स्वयं स्वीकार: मुआवजा
आंबेडकर ने स्पष्ट स्वीकार किया कि यदि गैर-वतनदार ने जमीन सद्भावना से और पूरा मूल्य देकर ली है, तो अवैध हस्तांतरण रद्द होने पर उसे उचित मुआवजा देने का प्रावधान होना चाहिए। शुरुआती मसौदे में उन्होंने ऐसा प्रावधान रखा था, मगर कुछ सरकारी सदस्यों की सलाह पर हटाया। वे चयन समिति में इसे दोबारा जोड़ने को तैयार थे।
28. दूसरी कमी स्वयं स्वीकार: किसान को नियुक्ति न करने का विकल्प
उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि महार को निजी सेवा न देने की स्वतंत्रता देना पर्याप्त नहीं; किसान को भी अनिच्छित महार को निजी काम पर न रखने का अधिकार होना चाहिए। श्री पी. आर. चिकोडी ने प्रस्ताव को एकतरफा कहा, तो आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि चयन समिति में द्विपक्षीय विकल्प का प्रावधान जोड़ने को वे तैयार हैं।
29. लंबी अवधि में वतन खत्म करना—क्षणिक आर्थिक लाभ से आगे
आंबेडकर ने खुलकर कहा कि वे महारकी वतन के विरोधी हैं, भले इसके समाप्त होने से तत्काल कुछ महार परिवारों की आय पर कठिन असर पड़ सकता हो। उनके अनुसार वंशानुगत सेवा और सामाजिक निर्भरता की बेड़ियाँ समुदाय की दीर्घकालीन उन्नति रोक रही थीं। इसलिए उन्होंने तात्कालिक पारिश्रमिक से अधिक स्वतंत्रता और भविष्य की प्रगति को महत्त्व दिया।
30. विधेयक स्वैच्छिक क्यों था?
उन्होंने कहा कि विधेयक अपने प्रावधान किसी वतनदार पर बिना इच्छा के नहीं थोपता। यदि वे आवेदन करके सेवा छोड़ना या बलुता का पुनर्गठन नहीं चाहते, पुरानी व्यवस्था बनी रह सकती है। इसलिए उन्होंने महारों के बीच असहमति न होने का दावा भी इसी स्वैच्छिक स्वरूप से जोड़ा। इस दावे को आंबेडकर का राजनीतिक आकलन समझना चाहिए।
31. समुदाय की सभाओं में समर्थन का दावा
आंबेडकर ने बंबई में श्री भोले की अध्यक्षता में लगभग 5,000 वतनदार महारों और जलगाँव में श्री राजमल लखीचंद की अध्यक्षता में लगभग 3,000 महारों की बैठक का उल्लेख किया। अहमदनगर की एक अन्य सभा में समर्थन मिलने की बात भी कही। ये भाषण में दर्ज सहभागी संख्या के अनुमान और उनके बताए प्रस्ताव हैं, स्वतंत्र उपस्थिति सूची नहीं।
32. विधान परिषद से बाहर संघर्ष की चेतावनी
भाषण के अंत में आंबेडकर ने अत्यंत गंभीर स्वर में चेतावनी दी कि यदि सरकार महार समुदाय की मुक्ति का रास्ता वित्त या सुविधा के बहाने बंद करेगी तो वे परिषद की जगह समुदाय को संगठित करके व्यापक हड़ताल के आंदोलन में अपना समय लगाएंगे। यह उनकी तत्कालीन राजनीतिक चेतावनी है; किसी ऐसी हड़ताल के वास्तव में हो चुकने का प्रमाण नहीं।
33. महार वतन के सामाजिक उन्मूलन का निष्कर्ष
आंबेडकर के लिए महार वतन केवल पुराने ग्रामीण पदों का प्रश्न नहीं था। यह निर्धारित काम के बिना सेवा, पारिवारिक बेगार, नगण्य वेतन, अस्पष्ट भू-अधिकार और बलुता रोके जाने के भय से बना संस्थागत नियंत्रण था। विधेयक में सेवा-मुक्ति, जमीन की सुरक्षा, नकद भुगतान और दोनों पक्षों की स्वतंत्रता जोड़कर वे जातिगत श्रम के बंधन को कमजोर करना चाहते थे।
प्रस्तावित समाधान: वतनदारों के दो विकल्प
| वतनदारों का वर्ग | आंबेडकर का प्रस्ताव | साथ जुड़ी शर्त |
|---|---|---|
| वंशानुगत सेवा छोड़ना चाहते हैं | प्रतिनिधि संस्था या बहुमत के लिखित आवेदन से सेवा से स्थायी मुक्ति | वतन भूमि रखकर पूरा भू-राजस्व देना |
| सरकारी सेवा जारी रखना चाहते हैं | बलुता को नकद उपकर, सरकारी वसूली, निजी और सरकारी सेवा का विभाजन | निजी ग्रामीण सेवा न देने पर संबंधित पारिश्रमिक छोड़ना |
कानूनी और प्रशासनिक उदाहरण
| स्रोत/वर्ष | आंबेडकर ने कैसे उपयोग किया? |
|---|---|
| Gordon Settlements | कुछ बलुतेदारों को पूरा भू-राजस्व देकर भूमि रखने का उदाहरण |
| Government Resolution No. 9319, 13 October 1923 | शेतसनदी वतन में सेवा छोड़ने की छूट |
| Joshi Bill | सेवा छोड़कर भूमि रखने का तुलनीय प्रावधान |
| 22 Bombay Law Reporter, p. 275 | इनाम भूमि और resumption की बंबई उच्च न्यायालय संबंधी दलील |
| Government Resolution No. 2449 (1854) | resumption को भूमि लेना नहीं, पूर्ण राजस्व-वसूली बताने की व्याख्या |
| Watan Act, sections 19 and 81 | बलुता नकद तथा राजस्व की तरह वसूली का पहले से उपलब्ध आधार |
| Government Resolution No. 3074, 3 May 1899 | बलुता सरकारी और किसानों की सेवाओं का संयुक्त भुगतान |
| Berar Committee (1920) | ग्रामीण सेवा तथा बलुता सुधार का तुलनात्मक प्रशासनिक मॉडल |
आंबेडकर द्वारा स्वीकार की गई दो कमियाँ
| मसौदे में कमी | चयन समिति में सुधार का उनका आश्वासन |
|---|---|
| वतन भूमि के सद्भावी गैर-वतनदार खरीदार के लिए मुआवजा नहीं | हस्तांतरण निरस्त होने पर उपयुक्त मुआवजे की व्यवस्था जोड़ना |
| महार की सेवा छोड़ने की स्वतंत्रता के बराबर किसान की अनिच्छित सेवा न लेने की स्वतंत्रता स्पष्ट नहीं | निजी सेवा संबंधी द्विपक्षीय विकल्प देना |
समर्थन की सभाएँ और आंदोलन की चेतावनी
| स्थान/संदर्भ | भाषण में आंबेडकर का दावा |
|---|---|
| बंबई, श्री भोले की अध्यक्षता | लगभग 5,000 वतनदार महार; प्रस्ताव के पक्ष में सभा |
| जलगाँव, श्री राजमल लखीचंद की अध्यक्षता | लगभग 3,000 महार; बिना विरोध समर्थन का दावा |
| अहमदनगर | विधेयक के समर्थन में अन्य सभा |
| विधेयक रोका गया तो | महारों को संगठित कर व्यापक हड़ताल का आंदोलन करने की चेतावनी |
स्रोत-पारदर्शिता एवं ऐतिहासिक अर्थ
इस लेख की मूल सामग्री अपलोड की गई BAWS की अध्याय 15 अंग्रेज़ी प्रतिलिपि (मुद्रित पृष्ठ 75–87) से ली गई है। आंबेडकर की गिनती, सभाओं की उपस्थिति, कानूनी निर्णयों का अर्थ और लोगों के प्रताड़ित होने के उदाहरण उसी 1928 के भाषण में रखे गए उनके तर्क और दावे हैं। इनकी स्वतंत्र अदालत/राजस्व अभिलेख स्तर पर जाँच इस लेख में नहीं की गई है। जहाँ उन्होंने स्वयं अनुमान अनिश्चित बताया, वहाँ लेख ने भी उसे अनुमान ही कहा है।
मूल पुस्तक और पिछले अध्याय
- BAWS खंड 2 की सरकारी अंग्रेज़ी PDF, पृष्ठ 75–87
- पिछला अध्याय 14 — महार वतन संशोधन विधेयक का मूल मसौदा
- BAWS खंड 1–17 की मुख्य हिंदी विषय-सूची
मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | सरल हिंदी व्याख्या तथा संदर्भ-संकलन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History