डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: लेखन और भाषण (BAWS), खंड 2 • Dr. Ambedkar in the Bombay Legislature • क्रमांक 7, On the Bombay University Act Amendment Bill: 1 • 27 जुलाई 1927 • मुद्रित पृष्ठ 45–53 • प्राथमिक स्रोत: B.L.C. Debates, Vol. XX, pp. 825–833.
चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि क्या कोई विश्वविद्यालय केवल कठोर परीक्षा और नाममात्र की शैक्षिक प्रतिष्ठा से महान होता है, अथवा उसे उच्च शिक्षा, शोध, गरीब विद्यार्थियों के अवसर तथा वंचित समुदायों के प्रतिनिधित्व की समान जिम्मेदारी निभानी होती है। डॉ. आंबेडकर का यह भाषण विश्वविद्यालय के संगठन और सामाजिक लोकतंत्र की शर्तों को एक साथ रखता है। नीचे मूल पाठ का क्रमवार विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन है, पूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

भाषण के दो बड़े भाग
| पहला भाग — शिक्षण एवं शोध | दूसरा भाग — प्रतिनिधित्व एवं समता |
|---|---|
| परीक्षा-केंद्रित विश्वविद्यालय को शिक्षण-शोध संस्था बनाना | Senate में पिछड़े और Depressed Classes का प्रतिनिधित्व |
| स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा का एकीकरण | कठोर परीक्षा-प्रणाली तथा गरीब छात्रों की समय-संबंधी बाधा |
| कॉलेज-अध्यापकों के बीच साझा संसाधन | परीक्षा शुल्क में विशेष राहत और प्रतिनिधि नियुक्ति |
| सैडलर आयोग, constituent colleges और Mofussil Board | स्वशासन के लिए शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता |
मूल भाषण का क्रमबद्ध विस्तृत हिंदी विवेचन
1. प्रस्तावना: विधेयक की दो कसौटियाँ
आंबेडकर ने विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के. एम. मुंशी तथा विशेष आमंत्रित प्रो. हैमिल की टिप्पणियाँ सुनीं। उन्होंने कहा कि विधेयक की सफलता का परीक्षण विश्वविद्यालय की संस्थाओं—Senate, Syndicate और Academic Council—के संबंधों की पुनर्व्यवस्था मात्र से नहीं हो सकता। असली प्रश्न है कि क्या बंबई विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा एवं शोध को बढ़ावा देगा और क्या उसकी शासन-प्रणाली में पिछड़े सामाजिक समुदायों की बात सुनी जाएगी।
2. विश्वविद्यालय सिर्फ परीक्षा लेने वाली संस्था क्यों बना?
आंबेडकर के अनुसार स्थापना से बंबई विश्वविद्यालय का बड़ा दोष उसका मुख्यतः परीक्षा संचालक होना था। परीक्षा आवश्यक हो सकती है, पर किसी विश्वविद्यालय के अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य नहीं। यदि शिक्षा एवं ज्ञान सृजन पीछे रह जाए और प्रशासन केवल प्रश्नपत्र-परीक्षा की परंपरा तक सीमित रहे तो उच्च अध्ययन की गुणवत्ता नहीं बढ़ सकती।
3. 1902 का विश्वविद्यालय आयोग और 1904 का अधिनियम
उन्होंने University Commission (1902) और उससे जुड़े 1904 के अधिनियम का संदर्भ दिया। इन सुधारों ने विश्वविद्यालयों को परीक्षा के अलावा स्वयं शिक्षण कार्य करने का अवसर देने का प्रयास किया। लेकिन उस समय पहले से मौजूद कॉलेज स्नातक शिक्षण करते थे; विश्वविद्यालय ने उसके ऊपर अलग स्नातकोत्तर शिक्षण का क्षेत्र ग्रहण किया।
4. 1912 से समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का स्कूल
मूल भाषण के अनुसार 1912 से बंबई विश्वविद्यालय में School of Sociology and Economics के अंतर्गत स्नातकोत्तर शिक्षा विकसित हुई। आंबेडकर ने अलग विश्वविद्यालयीय स्नातकोत्तर विभाग के गुण-दोष इस आधार पर परखे कि स्नातक शिक्षण करने वाले कॉलेजों के साथ उनका संबंध कैसा था। उन्होंने नए विभाग जोड़ने से पहले मौजूदा ढाँचे की प्रभावशीलता जाँचने का आग्रह किया।
5. स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के बीच कृत्रिम विभाजन
आंबेडकर के अनुसार विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और संबद्ध कॉलेजों के प्राध्यापक प्रतिस्पर्धा या आपसी अविश्वास का अनुभव कर सकते थे, क्योंकि एक संस्था स्वयं को दूसरी से ऊँचा समझने लगी थी। उन्होंने एक कॉलेज में अध्यापन के अपने अनुभव तथा पुराने सहकर्मियों से मिले विवरण का हवाला दिया। उनका निष्कर्ष था कि अनुसंधान और ज्ञान-वृद्धि के लिए दोनों समूहों का बराबरी पर सहयोग आवश्यक है।
6. अपर्याप्त कॉलेज स्टाफ: इतिहास एवं राजनीतिक अर्थशास्त्र का उदाहरण
आंबेडकर ने अपने अध्ययन-विषयों इतिहास और राजनीतिक अर्थशास्त्र का उदाहरण दिया। कुछ कॉलेजों में इतने व्यापक विषय पढ़ाने के लिए मात्र दो अध्यापक थे। ऐसी नियुक्ति-संख्या के साथ स्नातक छात्रों का पर्याप्त विषयगत प्रशिक्षण असंभव हो सकता था। वह शिक्षा के ढाँचे को केवल भवन, विभाग और परीक्षा की संख्या से नहीं, अध्यापन की वास्तविक गुणवत्ता से मापते हैं।
7. सप्ताह में लगभग 13 घंटे व्याख्यान का दबाव
उन्होंने कहा कि कम स्टाफ वाले कॉलेज में अध्यापक लगभग 13 घंटे प्रतिवर्ष नहीं बल्कि प्रति सप्ताह व्याख्यान देने को बाध्य होते हैं। इस स्थिति में शिक्षक अपने विषय का मौलिक अध्ययन और अनुसंधान करने के बजाय तैयार नोट्स दोहराने वाला श्रमिक बन सकता है। उनके लिए शिक्षक की रचनात्मकता और शोध-सुविधा विद्यार्थी की प्रेरणा से जुड़ी थीं।
8. कम वेतन पर अध्यापक लेने की प्रवृत्ति
आंबेडकर ने आलोचना की कि कुछ निजी कॉलेज श्रेष्ठ अध्ययन क्षमता के बजाय कम वेतन पर नियुक्ति स्वीकार करने वालों को प्राथमिकता देते थे। उनके अनुसार महाविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य छात्रों की संख्या से आय अर्जित करना नहीं, गंभीर अध्ययन की जिम्मेदारी निभाना होना चाहिए। इसे उस समय के संस्थागत आकलन के रूप में पढ़ना चाहिए; प्रत्येक निजी महाविद्यालय पर आज लागू निष्कर्ष नहीं।
9. बंबई के चार कॉलेजों के बारह शिक्षकों की गणना
उन्होंने Sydenham College of Commerce में लगभग छह, Wilson College में दो, Elphinstone College में दो और St. Xavier’s College में दो शिक्षकों को इतिहास, राजनीतिक अर्थशास्त्र और वाणिज्यिक भूगोल जैसे संबंधित विषयों में कार्यरत बताया। कुल बारह शिक्षक एक ही शहर में अलग-अलग कॉलेजों में समान विषय पढ़ा रहे थे। उनका प्रस्ताव था कि इन्हें एक साझा अध्यापन योजना में संगठित किया जाए।
10. साझा व्याख्यान और शोध के लिए समय
यदि अलग-अलग कॉलेजों के विद्यार्थी साझा व्याख्यानों में भाग ले सकें, तो बारह अध्यापक अनावश्यक रूप से बार-बार वही काम करने के बजाय विशेषज्ञता, मौलिक शोध तथा स्नातकोत्तर अध्यापन पर समय दे सकेंगे। आंबेडकर के अनुसार विश्वविद्यालय और कॉलेजों के बीच सहयोग से ही संसाधनों का दोहराव कम और उच्च शिक्षा में वास्तविक प्रगति संभव है।
11. कॉलेज को ‘छोटा विश्वविद्यालय’ बनाने की समस्या
आंबेडकर ने कॉलेजों को ‘pocket universities’ कहा क्योंकि हर कॉलेज लगभग सभी संभावित विषयों को अपने ढाँचे में समेटने की कोशिश करता था। जब विश्वविद्यालय उन्हीं विषयों के लिए अलग स्नातकोत्तर स्टाफ रखे, तो खर्च तथा विशेषज्ञता दोनों का दोहराव होता है। उनके समाधान में कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धी नहीं, समान साझेदार थे।
12. सैडलर आयोग: विश्वविद्यालय और कॉलेज की साझेदारी
उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने वाले Sadler Commission की सिफारिशें अधिक उपयोगी मानीं। उनके मुताबिक छोटे-छोटे संबद्ध कॉलेजों पर अलग से भारी नौकरशाही लादने के बजाय ‘constituent colleges’ के साथ शिक्षण तथा शोध का साझी ढाँचा बेहतर होगा। बंबई विश्वविद्यालय सुधार समिति के Rector नियुक्ति प्रस्ताव से वे इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बताते हैं।
13. बंबई, पूना और मुफ़स्सिल कॉलेजों की अलग जरूरत
उन्होंने कहा कि पूना अलग विश्वविद्यालय बनाने की स्थिति में पहुँच चुका था और बंबई में भी समेकित स्थानीय शिक्षण व्यवस्था संभव थी। दूर-दूर स्थित मुफ़स्सिल महाविद्यालयों के लिए सैडलर आयोग जैसा Mofussil Board उपयोगी हो सकता था। यहाँ 1927 का प्रस्ताव भविष्य की संस्थागत संभावनाओं का विचार था, किसी विश्वविद्यालय की उसी वर्ष स्थापना की घटना नहीं।
14. सुधार समिति के सामने उनके लिखित साक्ष्य का संदर्भ
मूल BAWS के संपादकीय फुटनोट के अनुसार आंबेडकर का Bombay University Reforms Committee को दिया लिखित साक्ष्य इसी खंड के Appendix III में छपा है। यह नोट महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उनका भाषण विश्वविद्यालय संगठन संबंधी अलग विस्तृत लिखित प्रस्ताव से जुड़ा था। इस प्रकाशित व्याख्या में परिशिष्ट को अलग मूल दस्तावेज मानकर उसका शब्दशः अनुवाद होने का दावा नहीं किया गया है।
15. दूसरा प्रमुख प्रश्न: विश्वविद्यालय Senate में कौन बैठे?
संस्थागत सुधार के बाद आंबेडकर Senate की रचना पर आते हैं। सदस्य जाधव ने विधेयक के उद्देश्यों में पिछड़े समुदायों के प्रतिनिधित्व की अनदेखी का सवाल उठाया था। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मुंशी ने इस पर आपत्ति जताई। आंबेडकर ने कहा कि विश्वविद्यालय के नाम पर सभी सामाजिक समूहों के हितों का स्वतः प्रतिनिधित्व होने की धारणा की जाँच जरूरी है।
16. मुंशी के चुनावी घोषणापत्र पर बहस
आंबेडकर ने आरोप लगाया कि मुंशी ने स्नातकों से गुजराती पहचान के आधार पर समर्थन माँगा था जबकि अब वे सामुदायिक प्रतिनिधित्व का विरोध कर रहे थे। मुंशी ने आरोप को असत्य बताया। इसे मूल विधान परिषद में दोनों पक्षों के बीच दर्ज तीखी बहस के रूप में समझना चाहिए, निर्विवाद रूप से प्रमाणित घोषणापत्र का पुनर्निर्माण नहीं।
17. समुदायगत पूर्वाग्रह की सामाजिक जड़
आंबेडकर ने तर्क दिया कि जाति और समुदाय की पहचान लोगों के जीवन, संबंधों और निर्णयों को प्रभावित करती है। विवाह और साथ भोजन करने जैसी गतिविधियों में लोग समूहगत सीमाएँ मानते हैं; ऐसे समाज में निर्णयकर्ता हर प्रश्न को पूर्णतः सामुदायिक निष्पक्षता से देखेंगे, यह मान लेना कठिन है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के लिए किसी एक समुदाय को दोष देने से अधिक जरूरी है संरचनात्मक उपाय।
18. ‘मैं भी दलित वर्गों के हित देखता हूँ’: खुली स्वीकारोक्ति
इस बहस में आंबेडकर ने स्वीकार किया कि वे भी विधान परिषद में प्रस्तावों का मूल्यांकन इस प्रश्न से करते हैं कि वे Depressed Classes के लिए उपयोगी हैं या नहीं। उनका अभिप्राय समाज के दूसरे समूहों से घृणा नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व की वास्तविक सामाजिक स्थिति के बारे में ईमानदारी था। इसलिए वे सिद्धांत और व्यवहार की एकरूपता पर जोर देते हैं।
19. विशेष प्रतिनिधित्व का संवैधानिक औचित्य
उनके अनुसार जब विधान परिषद में मुसलमानों, पिछड़े वर्गों और Depressed Classes के प्रतिनिधित्व के प्रबंध स्वीकार किए जा सकते हैं, तो विश्वविद्यालय की नीति बनाने वाली Senate में उन समुदायों की आवाज़ सुनने का औचित्य भी है। उन्होंने इसे कथित पूर्ण निष्पक्षता के दावे के मुकाबले वास्तविक सामाजिक असमानता के संतुलन का संस्थागत उपाय बताया।
20. कठोर परीक्षा और उच्च शिक्षा की वास्तविक गुणवत्ता
आंबेडकर ने विश्वविद्यालय की अत्यंत कठिन परीक्षा-प्रणाली की आलोचना की। उनका कहना था कि परीक्षा कठिन बनाना और शिक्षा का स्तर ऊँचा करना अलग कार्य हैं। कठोरता का दावा उस समय भ्रामक हो सकता है जब विद्यार्थियों को समान शिक्षण सुविधा, समय और आर्थिक सहारा उपलब्ध नहीं है।
21. एक साथ सभी प्रश्नपत्र पास करने की बाध्यता
Simultaneous Examinations का अर्थ था कि छात्र से कई विषयों के प्रश्नपत्र एक साथ उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जाए। अमीर परिवार का विद्यार्थी पूरे दिन पढ़ सकता है, लेकिन गरीब विद्यार्थी को परिवार की आय में योगदान देने के लिए काम भी करना पड़ता है। आंबेडकर ने पूछा कि ऐसे विद्यार्थी को अलग-अलग अवसरों पर परीक्षा पूरा करने की सुविधा क्यों नहीं मिल सकती।
22. गरीब परिवार के छात्र की दोहरी जिम्मेदारी
उनका उदाहरण ऐसे लड़के का था जिसके माता-पिता इतने गरीब हैं कि उसे दिन में काम करना होता है। ऐसे छात्र के लिए कम समय में सभी विषयों की तैयारी कर परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त अवसरों की असमानता को और बढ़ाती है। आंबेडकर के लिए शैक्षिक समानता केवल प्रवेश-नियम नहीं, समय और आर्थिक साधनों में अंतर समझने की भी मांग करती थी।
23. परीक्षा शुल्क में रियायत का प्रस्ताव दो बार अस्वीकृत
आंबेडकर ने बताया कि Senate में Depressed Classes के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क में राहत का प्रस्ताव दो बार रखा गया था, पर दोनों बार अस्वीकार हुआ। बीच में सदस्य ने कहा कि सभी समुदायों में गरीब लोग होते हैं। आंबेडकर ने उत्तर दिया कि कुछ समुदाय ऐतिहासिक रूप से विशिष्ट आर्थिक-सामाजिक वंचना झेलते हैं; उन्हें विशेष रियायत देना समता प्राप्त करने का साधन हो सकता है।
24. विशेषज्ञ परिषद और प्रतिनिधि Senate का अंतर
प्रो. हैमिल के तर्क के उत्तर में आंबेडकर ने कहा कि Syndicate और Academic Council जैसे निकायों के लिए विशेषज्ञता का विशेष महत्व है, लेकिन Senate केवल तकनीकी कार्यकारी संस्था नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की व्यापक विधान-सदृश संस्था है। इसमें अलग-अलग सामाजिक समुदायों की शैक्षिक जरूरतों को सामने रखने वाले लोग होने चाहिए।
25. Senate को विधान परिषद जैसा क्यों माना?
आंबेडकर के अनुसार विधान परिषद में वंचित समुदाय के सदस्य इसलिए नहीं बैठते कि वे सरकारी विभागों के वरिष्ठ विशेषज्ञों को हटाएँ; वे इसीलिए होते हैं कि वे अपने समुदाय की विशेष परिस्थितियाँ और आवश्यक सुविधाएँ पहचानकर शासन के सामने रखें। उन्होंने Senate में प्रतिनिधित्व की माँग इसी तर्क से की।
26. स्वराज और शिक्षा का अनिवार्य संबंध
समापन में आंबेडकर ने कहा कि प्रांतीय स्वायत्तता की माँग स्वागत योग्य है, लेकिन यदि लगभग तीन-चौथाई जनसंख्या शिक्षा और अपने अधिकारों की जानकारी से वंचित रहे, तो प्रतिनिधि शासन दिखावटी हो सकता है। तब धनवान गरीबों पर और शक्तिशाली कमजोरों पर हावी हो सकते हैं। वास्तविक स्वशासन के लिए नागरिक शिक्षा और सामाजिक शक्ति-संतुलन जरूरी हैं।
27. प्रांत की स्वायत्तता के लिए दो आवश्यक शर्तें
उन्होंने दो उपाय बताए: पहला, शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए आधुनिक शिक्षा के हर स्तर तक पहुँच; दूसरा, जब तक सामाजिक परिस्थितियाँ असमान हैं, तब तक उनके लिए विशेष प्रतिनिधित्व। यह शिक्षा और लोकतंत्र के बीच उनका सबसे स्पष्ट संवैधानिक संबंध था।
28. Senate की नामांकन वाली 40 सीटों पर अंतिम माँग
अध्यक्ष के पिछले दिन के निर्णय से सामुदायिक आधार पर अलग निर्वाचन पद्धति की चर्चा सीमित हुई थी। आंबेडकर ने कहा कि इससे यह आवश्यक नहीं हो जाता कि 40 नामांकन सीटों के वितरण पर चर्चा भी वर्जित हो। उन्होंने शिक्षा मंत्री से स्पष्ट स्थिति माँगी कि नामित सदस्यों में पिछड़े तथा Depressed Classes के हितों को उपयुक्त स्थान मिलेगा या नहीं।
29. मतदान का स्पष्ट संकेत और अंतिम निष्कर्ष
उन्होंने कहा कि यदि Senate में पिछड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित न हुआ, तो विधेयक उनके लिए निरर्थक होगा और वे इसके विरोध में मतदान करेंगे। इस तरह भाषण की शुरुआत में शिक्षण एवं शोध की गुणवत्ता और अंत में सामाजिक प्रतिनिधित्व की माँग आपस में जुड़ जाती हैं: ज्ञान-संस्था की गुणवत्ता केवल परीक्षा, भवन और प्रशासक नहीं, वहाँ तक पहुँचने तथा निर्णय लेने का अवसर भी है।
बंबई के कॉलेज-अध्यापकों का मूल उदाहरण
| कॉलेज | आंबेडकर द्वारा उल्लिखित अध्यापक संख्या |
|---|---|
| Sydenham College of Commerce | लगभग 6 |
| Wilson College | 2 |
| Elphinstone College | 2 |
| St. Xavier’s College | 2 |
| कुल | 12 |
यह 1927 के भाषण में इतिहास, राजनीतिक अर्थशास्त्र और संबंधित वाणिज्यिक भूगोल विषयों के अध्यापकों का उदाहरण है; आज इन संस्थानों के शिक्षकों की संख्या नहीं।
विश्वविद्यालय की तीन संस्थाओं का मूलभूत अंतर
| संस्था | आंबेडकर के भाषण में प्रमुख भूमिका |
|---|---|
| Senate | व्यापक नीति तथा अलग सामाजिक समुदायों की जरूरतों की प्रतिनिधि विधान-सदृश संस्था |
| Syndicate | प्रशासनिक और कार्यकारी विशेषज्ञता का निकाय |
| Academic Council | शैक्षिक व अकादमिक विशेषज्ञता का निकाय |
मुख्य मूल स्रोत एवं ऐतिहासिक अभिलेख
| स्रोत | भाषण में महत्त्व |
|---|---|
| Bombay Legislative Council Debates, Vol. XX, pp. 825–833, 27 July 1927 | मूल विधानसभा भाषण और सदस्यों के हस्तक्षेप |
| University Commission (1902), Indian Universities Act (1904) | विश्वविद्यालय को परीक्षण संस्था से शिक्षण संस्थान बनाने की पृष्ठभूमि |
| Calcutta University Commission / Sadler Commission | constituent colleges, Mofussil Board और शिक्षण-शोध एकीकरण का विकल्प |
| Bombay University Reforms Committee Report | Rector संबंधी प्रस्ताव और विश्वविद्यालय पुनर्गठन का प्रतिपक्ष |
| BAWS खंड 2, Appendix III | सुधार समिति को आंबेडकर का लिखित साक्ष्य, मूल संपादकीय फुटनोट में उल्लिखित |
| तत्कालीन University Senate नियम एवं विधेयक | Senate नामांकन की 40 सीटों, Syndicate एवं Academic Council की संरचना |
मूल पाठ एवं पूर्ववर्ती हिंदी अध्ययन
- भारत सरकार: BAWS खंड 2, मूल अंग्रेज़ी PDF, मुद्रित पृष्ठ 45–53
- पिछला अध्याय: शिक्षा अनुदानों पर भाषण (12 मार्च 1927)
- BAWS खंड 1–17 की मुख्य विषय-सूची
ऐतिहासिक-संपादकीय टिप्पणी: 1927 के मूल लेख की टिप्पणियों, विधायी वक्ताओं के नाम तथा मूल संगठनात्मक प्रस्तावों को यथासंभव क्रम में रखा गया है। मुंशी के घोषणापत्र संबंधी विवाद को दोनों पक्षों के कथन के साथ पेश किया गया है। इस लेख में सभी अंग्रेज़ी पंक्तियों, मूल परिशिष्टों और टिप्पणियों का अक्षरशः अनुवाद करने का दावा नहीं है।
मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History