इस लेख के मुख्य बिंदु (Key Takeaways):
- लंदन के गोलमेज सम्मेलन (1930–1932): डॉ. आंबेडकर ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहिष्कृत वर्गों की स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता और संवैधानिक सुरक्षा की माँग प्रस्तुत की।
- कम्युनल अवॉर्ड (16 अगस्त 1932): ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनाल्ड ने दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल (Separate Electorate), दोहरा वोट और प्रांतीय विधानसभाओं में 71 सीटें प्रदान कीं।
- यरवदा अनशन (20 सितंबर 1932): पृथक निर्वाचन को हिंदू समाज के विभाजन के रूप में देखते हुए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया।
- पूना समझौता (24 सितंबर 1932): पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन के भीतर आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 की गई, साथ ही प्राथमिक चुनाव (Primary Election), शिक्षा अनुदान और सेवाओं में प्रतिनिधित्व के प्रावधान जोड़े गए।
परिचय: वैचारिक प्रश्नों से संवैधानिक संघर्ष तक
‘मूकनायक’ में 1920 में डॉ. आंबेडकर ने जो प्रश्न उठाया था—दलितों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कौन करेगा और उनके प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसके पास होगा?—वह 1930 से 1932 के बीच भारतीय राजनीति के सबसे बड़े संवैधानिक विवादों में बदल गया।
इस विवाद को केवल गांधी और आंबेडकर के व्यक्तिगत मतभेद के रूप में समझना ऐतिहासिक भूल होगी। इसके केंद्र में तीन अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोण थे:
- आंबेडकर का दृष्टिकोण: दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और अपने प्रतिनिधि चुनने की प्रभावी शक्ति चाहिए।
- गांधी का दृष्टिकोण: अस्पृश्य माने जाने वाले लोग हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा हैं; उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल हिंदू समाज को विभाजित करेगा।
- ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण: विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समुदायों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न का संवैधानिक समाधान निकालना, साथ ही औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संरचना बनाए रखना।
इन तीनों दृष्टिकोणों का टकराव लंदन के गोलमेज सम्मेलनों, 1932 के कम्युनल अवॉर्ड और अंततः पूना समझौते में सामने आया।
1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1920 से 1930 तक आंबेडकर की राजनीति का विकास
1920 में ‘मूकनायक’ के प्रकाशन से शुरू हुआ प्रयास अगले दस वर्षों में एक व्यापक राजनीतिक कार्यक्रम में बदल गया:
| वर्ष | प्रमुख घटना | राजनीतिक महत्व |
|---|---|---|
| 1920 | ‘मूकनायक’ का प्रकाशन और माणगाँव सम्मेलन | स्वतंत्र दलित पत्रकारिता और दलित नेतृत्व को सार्वजनिक मान्यता |
| 1924 | बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना | शिक्षा और अधिकारों के लिए स्वतंत्र संगठन का निर्माण |
| 1927 | महाड़ सत्याग्रह और मनुस्मृति-दहन | सार्वजनिक नागरिक अधिकारों और समतामूलक विचारधारा की स्थापना |
| 1928–29 | साइमन कमीशन के समक्ष गवाही | संवैधानिक सुरक्षा और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की स्पष्ट माँग |
| 1930 | प्रथम गोलमेज सम्मेलन | दलितों के राजनीतिक अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुतीकरण |
2. लंदन के तीन गोलमेज सम्मेलन (1930–1932)
ब्रिटिश सरकार ने भारत के भविष्य के संवैधानिक ढाँचे, प्रांतीय स्वायत्तता, मताधिकार और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए:
- प्रथम गोलमेज सम्मेलन (12 नवंबर 1930 – 19 जनवरी 1931): काँग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। डॉ. आंबेडकर और राव बहादुर आर. श्रीनिवासन ने बहिष्कृत वर्गों (Depressed Classes) का प्रतिनिधित्व करते हुए संवैधानिक सुरक्षा और राजनीतिक शक्ति की माँग रखी।
- द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (7 सितंबर – 1 दिसंबर 1931): महात्मा गांधी काँग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। यहाँ गांधीजी और आंबेडकर के बीच दलित प्रतिनिधित्व और पृथक निर्वाचक मंडल के प्रश्न पर गंभीर वैचारिक मतभेद सामने आए।
- तृतीय गोलमेज सम्मेलन (17 नवंबर – 24 दिसंबर 1932): काँग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। पूना समझौते के बाद संवैधानिक व्यवस्था पर चर्चा आगे बढ़ी, जो आगे चलकर भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी।
3. प्रथम गोलमेज सम्मेलन: आंबेडकर का ऐतिहासिक भाषण और ज्ञापन
20 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में डॉ. आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि अस्पृश्य समुदाय केवल एक पिछड़ा वर्ग नहीं है, बल्कि उसे सामाजिक रूप से अलग और अधीनस्थ स्थिति में रखा गया है।
“बहिष्कृत वर्गों की समस्या तब तक हल नहीं होगी, जब तक राजनीतिक शक्ति उनके अपने हाथों में नहीं आती।” — डॉ. बी.आर. आंबेडकर (20 नवंबर 1930)
3.1 1930 का राजनीतिक सुरक्षा संबंधी ज्ञापन
डॉ. आंबेडकर और राव बहादुर आर. श्रीनिवासन ने A Scheme of Political Safeguards for the Protection of the Depressed Classes शीर्षक से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किया। इसमें निम्नलिखित संवैधानिक सुरक्षा प्रस्तावित थीं:
- समान नागरिकता और मौलिक अधिकार।
- जाति के आधार पर भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा।
- विधायिकाओं और सरकारी सेवाओं में पर्याप्त व उचित प्रतिनिधित्व।
- वयस्क मताधिकार के साथ प्रारंभिक दस वर्षों तक पृथक निर्वाचक मंडल, और उसके बाद दलित समुदाय की सहमति से संयुक्त निर्वाचन तथा आरक्षित सीटों की व्यवस्था पर विचार।
इससे स्पष्ट होता है कि आंबेडकर का उद्देश्य समाज को स्थायी रूप से विभाजित करना नहीं था; वे पहले दलितों की राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना चाहते थे।
4. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन: गांधी और आंबेडकर का मूल मतभेद
1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोनों नेता अस्पृश्यता समाप्त करने के पक्ष में थे, लेकिन उसके राजनीतिक समाधान पर उनके दृष्टिकोण भिन्न थे:
| तुलना का आधार | महात्मा गांधी का दृष्टिकोण | डॉ. आंबेडकर का दृष्टिकोण |
|---|---|---|
| दलितों की पहचान | हिंदू समाज का अभिन्न अंग | विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक स्थिति वाला समुदाय |
| अस्पृश्यता की प्रकृति | हिंदू समाज की नैतिक बुराई, जिसे सुधार से मिटाना है | जातिगत सत्ता और सामाजिक बहिष्कार की संरचना |
| निर्वाचन प्रणाली | संयुक्त निर्वाचन (Joint Electorate) | स्वतंत्र राजनीतिक चयन की सुरक्षा (Separate Electorate) |
| नेतृत्व और प्रतिनिधित्व | काँग्रेस पूरे भारत और दलितों का प्रतिनिधित्व करती है | दलितों को अपने स्वतंत्र प्रतिनिधि चुनने का अधिकार चाहिए |
आंबेडकर की व्यावहारिक चिंता: गाँवों और निर्वाचन क्षेत्रों में दलित अक्सर अल्पमत में थे। संयुक्त निर्वाचन में यदि अधिकांश मतदाता प्रभावशाली जातियों से हों, तो आरक्षित सीट पर खड़े दलित उम्मीदवार को जीतने के लिए उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे उसकी जवाबदेही अपने समुदाय के प्रति कमजोर हो सकती है।
5. पृथक निर्वाचक मंडल बनाम संयुक्त निर्वाचन
इस पूरे विवाद को समझने के लिए दोनों चुनावी प्रणालियों के अंतर को देखना आवश्यक है:
- पृथक निर्वाचक मंडल (Separate Electorate): किसी क्षेत्र के दलित मतदाता स्वयं अपने दलित उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, जिससे प्रतिनिधि की चुनावी जवाबदेही सीधे दलित मतदाताओं के प्रति रहती है।
- संयुक्त निर्वाचन में आरक्षित सीट (Reserved Seat in Joint Electorate): उम्मीदवार दलित समुदाय से होता है, लेकिन उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी समुदायों के मतदाता मतदान करते हैं, जिससे उसकी जवाबदेही व्यापक मतदाता समूह की ओर झुक सकती है।
6. कम्युनल अवॉर्ड (16 अगस्त 1932) और गांधीजी का अनशन (20 सितंबर 1932)
गोलमेज सम्मेलन में सहमति न बन पाने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवॉर्ड घोषित किया। इसके तहत दलित वर्गों को प्रांतीय विधानसभाओं में 71 सीटें पृथक निर्वाचक मंडल के माध्यम से दी गईं और साथ ही सामान्य सीटों पर भी मतदान का अधिकार (दोहरा मताधिकार) मिला।
डॉ. आंबेडकर ने इसका स्वागत किया क्योंकि पहली बार दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली थी। दूसरी ओर, महात्मा गांधी ने इसे हिंदू समाज को स्थायी रूप से विभाजित करने वाला कदम मानते हुए 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया।
देशव्यापी भावनात्मक दबाव और गांधीजी के बिगड़ते स्वास्थ्य के बीच आंबेडकर के सामने कठिन स्थिति थी—एक तरफ दलितों की राजनीतिक स्वायत्तता थी और दूसरी तरफ गांधीजी का जीवन।
7. 24 सितंबर 1932: पूना समझौता (Poona Pact)
गहन विचार-विमर्श के बाद 24 सितंबर 1932 को पुणे में डॉ. आंबेडकर और हिंदू नेताओं (मदन मोहन मालवीय आदि) के बीच ऐतिहासिक पूना समझौता हुआ।
7.1 प्रांतवार आरक्षित सीटों का विवरण (71 से बढ़कर 148)
| प्रांत | आरक्षित सीटें | प्रांत | आरक्षित सीटें |
|---|---|---|---|
| मद्रास | 30 | मध्य प्रांत (Central Provinces) | 20 |
| बंगाल | 30 | बिहार और उड़ीसा | 18 |
| संयुक्त प्रांत (UP) | 20 | बॉम्बे और सिंध | 15 |
| पंजाब | 8 | असम | 7 |
| कुल प्रांतीय सीटें | 148 | (कम्युनल अवॉर्ड में केवल 71 थीं) |
7.2 पूना समझौते के अन्य प्रमुख प्रावधान
- दो-स्तरीय प्राथमिक चुनाव (Primary Election): आरक्षित सीट के लिए पहले केवल दलित मतदाता मतदान करके चार उम्मीदवारों का पैनल चुनेंगे, और फिर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता उन चार में से अंतिम प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे (यह प्राथमिक व्यवस्था पहले 10 वर्षों के लिए थी)।
- केंद्रीय विधानमंडल: ब्रिटिश भारत की सामान्य सीटों में से 18 प्रतिशत सीटें बहिष्कृत वर्गों के लिए आरक्षित की गईं।
- सरकारी सेवाएँ और शिक्षा: सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता और उचित प्रतिनिधित्व का आश्वासन दिया गया, तथा प्रत्येक प्रांत के शिक्षा अनुदान में से दलितों की शिक्षा के लिए पर्याप्त राशि निर्धारित की गई।
8. पूना समझौते का आलोचनात्मक मूल्यांकन: क्या मिला और क्या छूटा?
| विषय | उपलब्धि (क्या मिला) | सीमा (क्या छूटा) |
|---|---|---|
| सीटों की संख्या | प्रांतीय सीटें 71 से बढ़कर 148 हुईं, केंद्र में 18% आरक्षण मिला | पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन स्वीकार करना पड़ा |
| उम्मीदवार चयन | प्राथमिक चुनाव में दलित मतदाताओं को प्रारंभिक चयन का अधिकार मिला | अंतिम चुनाव में व्यापक बहुसंख्यक मतदाता निर्णायक बने |
| सामाजिक-आर्थिक | शिक्षा अनुदान और सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व का प्रावधान | क्रियान्वयन प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर रहा |
ऐतिहासिक और आधुनिक शोध का दृष्टिकोण: बाद के वर्षों में स्वयं डॉ. आंबेडकर ने संयुक्त निर्वाचन की सीमाओं की आलोचना की और 1947 में संविधान सभा के समक्ष पुनः पृथक निर्वाचक मंडल का प्रश्न उठाया। वहीं, 2023 में प्रकाशित सुजय बिस्वास जैसे आधुनिक शोधकर्ताओं के चुनावी अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि 1936–37 और 1945–46 के चुनावों में कई स्थानों पर प्राथमिक चुनाव में दलितों की पहली पसंद रहे उम्मीदवार ही अंतिम चुनाव भी जीते। निष्कर्षतः केवल चुनाव प्रणाली ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र संगठन और राजनीतिक जवाबदेही भी निर्णायक होती है।
9. पूना समझौता और ‘चमचा राजनीति’ का प्रश्न
आंबेडकर की प्रतिनिधित्व संबंधी चिंता को कांशीराम के बाद के राजनीतिक विचारों (The Chamcha Age, 1982) से जोड़कर समझा जा सकता है। दोनों का साझा प्रश्न यह है कि क्या केवल किसी प्रतिनिधि की जातिगत पहचान उसे समुदाय का वास्तविक प्रतिनिधि बना देती है?
वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को पाँच स्तरों पर परखा जा सकता है:
- वर्णनात्मक पहचान: प्रतिनिधि दलित समुदाय से आता है।
- राजनीतिक स्वतंत्रता: वह अपने राजनीतिक निर्णय स्वयं ले सकता है और पार्टी नेतृत्व से असहमति जताने का साहस रखता है।
- समुदाय के प्रति जवाबदेही: वह अपने मतदाताओं की समस्याओं के प्रति उत्तरदायी है।
- नीति निर्माण में प्रभाव: वह बजट, कानून और प्रशासन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
- सत्ता में भागीदारी: उसका समुदाय शासन की निर्णयकारी शक्ति का हिस्सा है।
10. 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान तक का सफर
पूना समझौते ने भारत सरकार अधिनियम 1935 और आगे चलकर स्वतंत्र भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की व्यवस्था की नींव रखी। अंतर केवल यह है कि स्वतंत्र भारत के संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया और पूना समझौते की दो-स्तरीय प्राथमिक चुनाव प्रणाली के स्थान पर एकल मतदान वाली आरक्षित सीटों की व्यवस्था लागू की।
अंतिम ऐतिहासिक निष्कर्ष: 1920 के मूकनायक से 1932 के पूना समझौते तक
1920 से 1932 की यह पूरी यात्रा एक निरंतर वैचारिक सूत्र को दर्शाती है:
- 1920 (मूकनायक): विचारों और आवाज़ पर अधिकार।
- 1924 (बहिष्कृत हितकारिणी सभा): स्वतंत्र संगठन का निर्माण।
- 1927 (महाड़ सत्याग्रह): नागरिक अधिकारों के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष।
- 1930–1932 (गोलमेज सम्मेलन और पूना समझौता): संवैधानिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक शक्ति के लिए निर्णायक संघर्ष।
मूकनायक ने आवाज़ दी, संगठनों ने शक्ति दी, और गोलमेज सम्मेलनों व पूना समझौते ने उस संघर्ष को भारत की संवैधानिक संरचना का स्थायी हिस्सा बना दिया।
इस सीरीज़ की पिछली कड़ियाँ पढ़ें:
- भाग 1: मूकनायक: डॉ. आंबेडकर की पत्रकारिता और स्वतंत्र आवाज़ का आरंभ (1920)
- भाग 2: मूकनायक के तीन ऐतिहासिक प्रश्न: विचार, प्रतिनिधित्व और नेतृत्व का संघर्ष (1920)
प्रमुख प्राथमिक स्रोत और संदर्भ:
- डॉ. बी. आर. आंबेडकर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन भाषण (20 नवंबर 1930) एवं राजनीतिक सुरक्षा ज्ञापन (1930) — Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, खंड 2।
- पूना समझौते का मूल पाठ (24 सितंबर 1932) एवं What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables — खंड 8 और 9।
- सुजय बिस्वास, संयुक्त निर्वाचन और वास्तविक दलित प्रतिनिधित्व पर चुनावी शोध (2023), कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।