BAWS खंड 2, अध्याय 21 — ग्राम पंचायत, दलित प्रतिनिधित्व और न्यायिक अधिकार पर आंबेडकर का ऐतिहासिक भाषण (6 अक्टूबर 1932)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: लेखन और भाषण (BAWS), खंड 2, भाग I, अध्याय 21 — ON VILLAGE PANCHAYATS BILL: 1 • 6 अक्टूबर 1932 • मूल मुद्रित पृष्ठ 104–112 • मूल अभिलेख: Bombay Legislative Council Debates, Vol. XXXV, pp. 1128–1136.

चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि क्या गाँव में बहुमत का चुनाव अपने-आप सामाजिक न्याय की गारंटी है, विशेषकर तब जब दलित समुदाय प्रत्येक गाँव में अल्पसंख्यक हो और उसकी आजीविका, कुएँ, रास्ते तथा सामाजिक प्रतिष्ठा तक बहुसंख्यक समुदायों के दबाव से प्रभावित होती हो। 6 अक्टूबर 1932 को डॉ. आंबेडकर ने ग्राम पंचायत विधेयक पर स्वशासन, विशेष प्रतिनिधित्व और न्यायिक अधिकार—तीनों को अलग करके देखा। यह मूल नौ मुद्रित पृष्ठों का क्रमवार विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन है, शब्दशः संपूर्ण अनुवाद नहीं।

डॉ. आंबेडकर का ऐतिहासिक अध्ययनकालीन चित्र
डॉ. आंबेडकर का 1913–16 का अध्ययनकालीन चित्र; यह 1932 की विधायी बहस की वास्तविक तस्वीर नहीं।

आंबेडकर की स्थिति: तीन अलग प्रश्न

मुद्दाआंबेडकर की स्थिति
ग्राम सुविधाओं का स्थानीय प्रशासनसिद्धांततः स्वीकार, यदि स्थानीय बोर्डों का कार्यभार कम हो
पंचायत चुनावों में वयस्क मताधिकारप्रगतिशील, पर दलित अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व के लिए अपर्याप्त
दलित प्रतिनिधित्वनामांकन/आरक्षित सीट जैसे विशेष संरक्षण आवश्यक
चुनी हुई पंचायत को दीवानी-फौजदारी न्यायकड़ा विरोध; प्रशिक्षण, निष्पक्षता व स्वतंत्रता आवश्यक
सस्ता और सुलभ स्थानीय न्यायसरकार द्वारा नामित छोटे न्यायिक परिक्षेत्र का विकल्प

मूल भाषण के क्रम में विस्तृत हिंदी व्याख्या

1. ग्राम पंचायत विधेयक केवल नाली और सड़क का विषय नहीं

आंबेडकर ने कहा कि यह विधेयक ग्रामीण सार्वजनिक सुविधाओं के अतिरिक्त नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर भी प्रभाव डालता है। ग्राम निकाय को स्थानीय सुविधाएँ सँभालने का अधिकार देना एक बात है; उसे दीवानी और फौजदारी मामलों में न्यायाधीश बनाना दूसरी, कहीं अधिक गंभीर बात है। उन्होंने शुरू में ही इस अंतर को रेखांकित किया।

2. सात दिनों की सूचना को अपर्याप्त बताना

मंत्री ने औपचारिक कानूनी शर्त पूरी करते हुए केवल सात दिन के अंतराल पर विधेयक बहस में लाया था। आंबेडकर ने कहा कि इतना व्यापक विधेयक सात दिनों नहीं बल्कि सात महीनों की जाँच और चर्चा माँगता है। उन्होंने जनता की राय लेने के लिए विधेयक को circulation में भेजने की माँग की।

3. 1932 में आगामी संवैधानिक परिवर्तन का संदर्भ

आंबेडकर ने कहा कि तत्कालीन शासन की नैतिक प्रतिनिधिक वैधता पर व्यापक असहमति है तथा एक नई संवैधानिक व्यवस्था बनने की अपेक्षा है। इसी कारण वर्तमान सरकार को उन्होंने caretaker जैसा बताया: जिसे केवल भवन की देखरेख करनी है, वह नए वास्तविक स्वामी के आने से पहले उसका मूल ढाँचा नहीं बदल सकता। यहाँ नई संविधान व्यवस्था के बारे में उनकी आशा 1932 की परिस्थिति का बयान थी, भविष्य के निश्चित कालक्रम का प्रमाण नहीं।

4. ब्रिटिश संसदीय परंपरा का उदाहरण

उनके अनुसार ब्रिटेन में चुनावी निर्णय की प्रतीक्षा करती पराजित सरकार से अपेक्षा होती है कि वह दूरगामी कानून न बनाए। उन्होंने इसी तुलना से कहा कि गाँवों की न्यायिक और प्रशासनिक संस्थाएँ बदल देने वाला यह विधेयक अधिक प्रतिनिधिक सरकार के आने तक रोका जा सकता है।

5. तत्काल विधेयक लाने की जन-माँग कहाँ थी?

आंबेडकर ने कहा कि उदारवादी, Responsivists, गैर-ब्राह्मण और कांग्रेस के सदस्यों में किसी ने इस विधेयक को अपनी अनिवार्य राजनीतिक माँग के रूप में सामने नहीं रखा था—कम से कम उनकी जानकारी में। इस प्रकार उन्होंने सरकार की जल्दबाजी के पक्ष में जनदबाव होने के दावे को चुनौती दी।

6. 1920 के पंचायत कानून का सीमित प्रसार

उन्होंने 1925 की जाँच समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया। बंबई प्रेसीडेंसी के लगभग 30,000 गाँवों के मुकाबले सिंध में एक भी ग्राम पंचायत स्थापित नहीं हुई थी और प्रेसीडेंसी के शेष हिस्से में लगभग 323 थीं। उन्होंने इसे जनता की सीमित माँग का संकेत बताया। ये संख्याएँ 1932 के उनके भाषण में बताई गई ऐतिहासिक स्थिति हैं, आधुनिक पंचायत गणना नहीं।

7. पंचायतों को न्यायिक अधिकार देकर आकर्षित करने पर शंका

उनका संदेह था कि सरकार पंचायतों को नागरिक और फौजदारी न्याय के अधिकार देकर संस्था को अधिक आकर्षक बनाना चाहती है। आंबेडकर ने कहा कि विधेयक को अनिश्चित काल तक स्थगित करके अधिक प्रतिनिधिक सरकार और जनता को उसके निहितार्थ पर विचार करने दिया जाए।

8. स्थानीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण सिद्धांततः स्वीकार

आंबेडकर ने साफ कहा कि स्थानीय बोर्डों पर काम का बोझ अधिक हो और वे सार्वजनिक सेवाएँ ठीक से न दे पा रहे हों, तो ग्राम पंचायत स्थापित कर दायित्व बाँटने पर उन्हें सिद्धांतगत आपत्ति नहीं। इसलिए उनके भाषण को ग्राम स्वशासन के हर रूप का निरपेक्ष विरोध बताना गलत होगा।

9. प्राचीन गाँव को ‘ग्रामीण गणराज्य’ कहने की आलोचना

उन्होंने चेताया कि केवल पुराने भारतीय ग्राम गणराज्यों के महिमामंडन के लिए पंचायतों को पुनर्जीवित करना खतरनाक हो सकता है। उनके अनुसार पारंपरिक गाँवों ने व्यापक भारतीय नागरिकता और राष्ट्रीय एकता के बजाय संकीर्ण ग्राम-निष्ठा बढ़ाई। यह ऐतिहासिक तर्क उन्होंने अपने शब्दों में रखा; इसे सभी प्राचीन गाँवों की सर्वमान्य आधुनिक ऐतिहासिक व्याख्या न माना जाए।

10. आर. जी. प्रधान की ग्राम-निष्ठा संबंधी टिप्पणी

आंबेडकर ने 1925 समिति के सदस्य आर. जी. प्रधान के अलग मत का समर्थन लिया: अत्यधिक ग्राम-देशभक्ति राष्ट्रीय एकता की व्यापक अनुभूति में बाधा रही। श्री पेस्तनशाह एन. वकील ने प्रधान की इतिहासकार के रूप में योग्यता पर सवाल उठाया। आंबेडकर का ध्यान तत्कालीन नागरिकता निर्माण की चुनौती पर था।

11. वयस्क मताधिकार की उपलब्धि और उसकी सीमा

विधेयक में महिला और पुरुष दोनों के लिए वयस्क मताधिकार पर पंचायत चुनाव का प्रस्ताव था। आंबेडकर ने इसे प्रगति माना, लेकिन कहा कि मतदान की सामान्य समानता दलित अल्पसंख्यक को किसी गाँव में बहुमत नहीं बना देती। यदि समाज के मत विभाजन पर जाति का प्रभाव है, तो केवल खुला निर्वाचन दलितों के निर्वाचित होने की गारंटी नहीं है।

12. विशेष प्रतिनिधित्व की अनिवार्य माँग

आंबेडकर ने कहा कि जब तक हर स्वशासी संस्था में Depressed Classes के अधिकार की रक्षा के लिए विशेष प्रतिनिधित्व नहीं होगा, वे उस संस्था के स्वशासन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकेंगे। स्थानीय निकाय की वैधता केवल बहुमत की संख्या से नहीं, उस निकाय में बहिष्कृत वर्गों की वास्तविक आवाज से भी तय होगी।

13. ‘Communalism’ शब्द पर तत्कालीन विवाद

कुछ सदस्यों द्वारा इस माँग को communalism कहे जाने की संभावना पर आंबेडकर ने उस शब्द को स्वयं स्वीकार करते हुए उसे राजनीतिक प्रगति के लिए आवश्यक बताया। इस ऐतिहासिक संदर्भ में उनका आशय बहिष्कृत समुदाय को राजनीतिक सुरक्षा देने वाले सामुदायिक प्रतिनिधित्व से था; इसे आधुनिक अर्थ के सांप्रदायिक विद्वेष का समर्थन मानना मूल तर्क का उलट अर्थ होगा। जे. बी. पेटिट के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने इसे राष्ट्रवाद के संग संगत बताया।

14. प्रधान का प्रस्ताव: हर पंचायत में दलित सदस्य

1925 समिति के सदस्य आर. जी. प्रधान का अलग मत था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम-से-कम एक Depressed Classes सदस्य अवश्य हो। जहाँ चुनाव से वह न आ सके, वहाँ कलेक्टर या अधिक उपयुक्त रूप से जिला स्थानीय बोर्ड अध्यक्ष द्वारा नामांकन हो। इससे समुदाय की सामान्य सामाजिक स्थिति को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी—यह प्रधान का कथन था जिसे आंबेडकर ने उद्धृत किया।

15. पी. आर. चिकोडी का आरक्षण अथवा नामांकन सुझाव

समिति सदस्य पी. आर. चिकोडी ने कहा कि जहाँ इस समुदाय के कम-से-कम 50 वयस्क लोग हों, वहाँ पंचायत में आरक्षित स्थान या नामांकन से उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने खुली प्रतियोगिता में दलित प्रतिनिधि के हार जाने का निकट अनुभव भी बताया। आंबेडकर ने उनके मत से अपने तर्क को पुष्ट किया।

16. पूना समझौता और स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व

आंबेडकर ने स्पष्टतः 24 सितंबर 1932 के पूना समझौते का संदर्भ देकर हिंदू सदस्यों को याद दिलाया कि स्थानीय निकायों में Depressed Classes के प्रतिनिधित्व के अधिकार को स्वीकार किया गया है और उसे लागू करने का प्रयत्न होना चाहिए। यह वक्तव्य समझौते के केवल कुछ दिनों बाद, 6 अक्टूबर 1932 को दिया गया।

17. विधेयक के दूसरे भाग पर तीखी असहमति

दूसरे भाग में ग्राम पंचायतों को दीवानी और फौजदारी विवादों का न्याय करने की शक्ति देनी थी। शुरू में उन्हें विधेयक का कुछ हिस्सा ही खराब लगा था, मगर पूरा पढ़ने पर न्यायिक हिस्से को उन्होंने और गंभीर दोषपूर्ण बताया। उनका विरोध ग्राम सुविधाओं से नहीं, न्याय करने वाली संस्था की योग्यता और निष्पक्षता के अभाव से था।

18. न्यायपालिका के तीन अपरिहार्य गुण

आंबेडकर ने न्याय करने वाली संस्था के लिए तीन कसौटियाँ रखीं: कानून का प्रशिक्षण, निष्पक्ष दृष्टि और संस्थागत स्वतंत्रता। पाँच या सात निर्वाचित पंचायत सदस्य तीन साल के लिए चुने जाएँ और उसी अवधि में नागरिक सुविधाओं के साथ न्यायिक मुकदमे भी निपटाएँ—इस व्यवस्था को वे इन कसौटियों पर अनुपयुक्त मानते थे।

19. कानूनी प्रशिक्षण के बिना निर्णय का खतरा

उन्होंने पूछा कि जब बिना न्यायिक प्रशिक्षण के ICS अधिकारियों को भी न्यायाधीश बनाने पर सवाल उठते हैं, तो अनप्रशिक्षित पंचायत सदस्य किस आधार पर दीवानी और फौजदारी न्याय करेंगे? न्याय करने के लिए केवल लोकप्रियता पर्याप्त नहीं; विकसित निर्णय क्षमता, विधिक ज्ञान और न्यायोचित आचरण भी चाहिए।

20. जाति-आधारित क्रमिक असमानता निष्पक्षता में बाधा

आंबेडकर ने कहा कि यदि सामाजिक चेतना ऊँच-नीच, जाति-पूर्वाग्रह और दर्जों की असमानता से प्रभावित है तो पंचायत से सभी जातियों के लिए समान न्याय मिलने की गारंटी नहीं। उन्होंने यह आलोचना तत्कालीन ग्रामीण सामाजिक परिस्थिति और बहिष्कृत वर्गों की स्थिति के संदर्भ में की।

21. ग्राम गुटबाजी तथा सातारा का सामाजिक बहिष्कार

उन्होंने ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मण संघर्ष के साथ सातारा जिले के एक गाँव में ब्राह्मणों के सामाजिक बहिष्कार का उदाहरण दिया; उन्हें नाई और दुकानदारों की सेवाएँ नहीं मिल रही थीं। इसके अतिरिक्त दलितों और गैर-ब्राह्मणों तथा हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव का उल्लेख किया। उनका प्रश्न था: इन परिस्थितियों में चुना गया पंच अलग-अलग समुदाय के पक्षकारों के बीच निष्पक्ष न्याय कर सकेगा?

22. निर्वाचित न्यायाधीश और मतदाताओं को खुश रखने का दबाव

उन्होंने काल्पनिक हिंदू–मुसलमान विवाद का उदाहरण दिया: यदि न्याय किसी मुस्लिम पक्षकार के पक्ष में हो, लेकिन बहुसंख्यक वोटरों को वह अप्रिय लगे, तो क्या अगले चुनाव की चिंता वाला पंच निष्पक्ष निर्णय देगा? डी. आर. पाटिल ने आपत्ति की कि दंगा-मुकदमा पंचायत में नहीं आएगा; आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि उनका उदाहरण ऐसे किसी भी न्याय योग्य अपराध के लिए है।

23. अमेरिका की निर्वाचित न्यायपालिका का उल्लेख

आंबेडकर ने अमेरिका में न्यायाधीश चुनने की व्यवस्था की आलोचनात्मक तुलना की और स्थानीय चुनावों से न्याय के भ्रष्ट या प्रभावित होने की आशंका जताई। यह 1932 के भाषण में उनका तुलनात्मक राजनीतिक मत था; इसे अमेरिकी सभी अदालतों पर स्वतंत्र अध्ययन से सिद्ध सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।

24. गाँव में दलितों की सामाजिक पृथक स्थिति

उन्होंने कहा कि Depressed Classes हर गाँव में छोटी संख्या में अलग बस्ती या हिस्से में रहती हैं, मगर उन्हें गाँव के सामान्य सामुदायिक जीवन का पूर्ण भाग नहीं माना जाता। उनके आगे बढ़ने पर अन्य प्रभावशाली समुदायों में ईर्ष्या और प्रतिरोध पैदा हो सकता है। इसलिए पंचायत को न्यायिक सत्ता देना उनके लिए विशेष रूप से खतरनाक था।

25. स्टेट समिति की रिपोर्ट का अनुच्छेद 102

अपने तर्क के प्रमाण के लिए उन्होंने State Committee Report के paragraph 102 का विस्तृत हिस्सा पढ़ा। उसके अनुसार अस्पृश्यों के सार्वजनिक सुविधाओं के अधिकार के मार्ग में हिंसा का डर और आर्थिक निर्भरता दो बड़ी बाधाएँ थीं। इस रिपोर्ट में जाति-आधारित आर्थिक बहिष्कार को अधिकार प्रयोग रोकने के उपकरण के रूप में बताया गया।

26. कुआँ, रास्ता, मजदूरी और खरीदारी बंद करने की घटनाएँ

समिति की रिपोर्ट में वर्णन था कि सार्वजनिक कुआँ उपयोग करने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर, भूमि खरीदने पर, पवित्र धागा पहनने या घोड़े पर विवाह-बारात निकालने पर दलित परिवारों पर बहिष्कार हो सकता था। उन्हें खेती की जमीन से हटाना, मजदूरी रोकना, ग्राम सेवा का अनाज बंद करना और साझा मार्ग या दुकान की पहुँच बंद करना—ये सभी आर्थिक दबाव के तरीके बताए गए।

27. सस्ती न्याय-व्यवस्था के उद्देश्य से सहमति

आंबेडकर ने माना कि मंत्री का वास्तविक उद्देश्य शायद न्याय सस्ता और लोगों की पहुँच में लाना था। वे उस उद्देश्य के विरुद्ध नहीं थे। उनका सवाल था कि क्या न्याय को सस्ता बनाना तभी संभव है जब उसे निर्वाचित ग्राम पंचायत के हवाले कर दिया जाए।

28. वैकल्पिक प्रस्ताव: छोटे न्यायिक परिक्षेत्र

उन्होंने सुझाया कि जिले में लगभग दो-तीन मील क्षेत्र वाले सुविधाजनक न्यायिक परिक्षेत्र बनाए जा सकते हैं। सरकार तीन या अधिक व्यक्तियों का नामांकन करे, जो निर्धारित दिनों पर फौजदारी मामलों में मजिस्ट्रेट और दूसरे दिनों में दीवानी मामलों में न्यायाधीश का कार्य करें। उन्होंने नगरों की honorary bench magistrate व्यवस्था से तुलना की।

29. नामांकन क्यों, खुला चुनाव क्यों नहीं?

आंबेडकर ने सरकारी ‘nominate’ शब्द पर खास जोर दिया। उनकी दृष्टि में गाँव के जातिगत गठबंधन और मतदाता निर्भरता से अपेक्षाकृत स्वतंत्र न्यायिक परिक्षेत्र स्थानीय न्याय की पहुँच बनाए रख सकते थे। यह उस समय का उनका संस्थागत विकल्प था; इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि केवल नामांकन से न्याय स्वतः निष्पक्ष हो जाता है।

30. अंतिम चेतावनी: न्यायिक शक्तियाँ हटें, अन्यथा विरोध

भाषण के अंत में उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि मंत्री विधेयक के न्यायिक भाग को मूल रूप में रखते हैं तो वे उसका विरोध करेंगे। स्थानीय स्वशासन, सामाजिक प्रतिनिधित्व और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अलग-अलग समझना इस ऐतिहासिक हस्तक्षेप की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है।

1920 से 1932 तक बहस का ऐतिहासिक क्रम

वर्ष/तारीखमूल भाषण में दर्ज संदर्भ
1920वैकल्पिक आवेदन पर पंचायत स्थापित करने वाला Village Panchayat Act
1925पंचायत कानून की समीक्षा समिति; आर. जी. प्रधान और पी. आर. चिकोडी के अलग मत
24 सितंबर 1932पूना समझौता; स्थानीय निकायों में Depressed Classes के प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता का आंबेडकर द्वारा उल्लेख
6 अक्टूबर 1932विधेयक पर आंबेडकर का विस्तृत भाषण और न्यायिक अधिकारों का विरोध

न्यायपालिका के तीन गुण: मूल भाषण की केंद्रीय कसौटी

अनिवार्य गुणग्राम पंचायत संबंधी चिंता
कानूनी प्रशिक्षणपाँच या सात निर्वाचित सदस्य आवश्यक न्यायिक योग्यता रखते हों, इसकी गारंटी नहीं
निष्पक्षताजातिगत ऊँच-नीच, गुट और धार्मिक तनाव निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं
स्वतंत्रताचुनाव जीतने के लिए मतदाता समुदाय को नाराज न करने का दबाव न्याय में बाधा डाल सकता है

दो पूर्व समिति सदस्यों के दलित प्रतिनिधित्व संबंधी सुझाव

समिति सदस्य1925 में सुझाई सुरक्षा
आर. जी. प्रधानहर पंचायत में कम-से-कम एक Depressed Classes सदस्य; चुनाव में न आ सके तो नामांकन
पी. आर. चिकोडीजहाँ कम-से-कम 50 दलित वयस्क हों, वहाँ नामांकन या आरक्षित स्थान

दमन के उदाहरण: 1932 में उद्धृत State Committee की रिपोर्ट

अधिकार या जीवन-साधनरिपोर्ट में वर्णित दबाव
सार्वजनिक कुआँउपयोग करने पर सामाजिक बहिष्कार
आर्थिक आजीविकाखेती से बेदखल करना, मजदूरी बंद करना
ग्राम-सेवा का पारिश्रमिकअनाज या भुगतान रोकना
दैनिक सार्वजनिक जीवनसाझे रास्ते और दुकानों तक पहुँच रोकना
सामाजिक सम्मानअच्छे वस्त्र, आभूषण, भूमि खरीद या घोड़े पर विवाह-बारात के कारण बहिष्कार

विकल्प: न्यायिक शक्ति निर्वाचित पंचायत से अलग रहे

आंबेडकर ने छोटे न्यायिक परिक्षेत्रों में सरकार द्वारा नामित तीन या अधिक व्यक्तियों के पैनल, अलग दिनों पर दीवानी तथा फौजदारी मामलों की सुनवाई, और स्थानीय सुविधा के साथ मतदाता-निर्भरता कम करने का प्रस्ताव रखा। इससे स्पष्ट है कि वे सस्ते न्याय के विरोधी नहीं थे; उनका विरोध न्याय को जाति-आधारित ग्रामीण बहुमत और चुनावी दबाव के अधीन करने से था।

मूल ऐतिहासिक स्रोत

स्रोतइस अध्ययन में उपयोग
Bombay Legislative Council Debates, Vol. XXXV, pp. 1128–1136, dated 6 October 1932मूल भाषण और सदस्यों के हस्तक्षेप
BAWS, Vol. 2, printed pp. 104–112संकलित अंग्रेज़ी अध्याय 21
Village Panchayat Act, 1920; 1925 review committeeपंचायतों की स्थापना तथा समिति मतों का भाषण में संदर्भ
Poona Pact, 24 September 1932स्थानीय निकायों में दलित प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता का उल्लेख
State Committee Report, paragraph 102दलितों पर हिंसा और आर्थिक बहिष्कार के प्रमाण के रूप में लंबा उद्धरण

पिछला अध्याय एवं संपूर्ण विषय-सूची

स्रोत-सावधानी: इस लेख में 30,000 गाँव, 323 पंचायतें और हिंसा या बहिष्कार के उदाहरण मूल 1932 भाषण और उसमें उद्धृत 1925 समिति तथा State Committee की रिपोर्ट में दर्ज रूप में समझाए गए हैं। आंबेडकर की राजनीतिक/ऐतिहासिक व्याख्याओं को अन्य स्रोतों से स्वतंत्र रूप से सत्यापित सार्वभौमिक तथ्य नहीं बताया गया है। भाषण पंचायत स्वशासन के हर रूप के विरुद्ध नहीं, विशेष प्रतिनिधित्व के अभाव और पंचायत को न्यायिक शक्तियाँ देने के विरोध में था।

मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | सरल हिंदी अध्ययन एवं ऐतिहासिक व्याख्या: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History