BAWS खंड 1 • भाग IV, अध्याय 9 — Communal Deadlock and a Way to Solve It • 6 मई 1945, बंबई, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ का अधिवेशन • मूल मुद्रित पृष्ठ 355–379। मूल पाठ के शीर्षक और 11 क्रमिक खंडों पर आधारित सरल हिंदी अध्ययन।
चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि स्वतंत्र भारत में सत्ता केवल समुदाय की संख्यात्मक बहुलता के आधार पर तय होनी चाहिए या ऐसी संवैधानिक संरचना बननी चाहिए जिसमें प्रत्येक सामाजिक तथा धार्मिक अल्पसंख्यक को वास्तविक प्रतिनिधित्व और शासन में भागीदारी मिले। डॉ. आंबेडकर का यह भाषण इसी गतिरोध के लिए वैकल्पिक योजना रखता है। यह मूल पाठ का स्रोत-सहायक विस्तृत हिंदी विवेचन है, हर वाक्य का शब्दशः अनुवाद नहीं।

मूल अध्याय के क्रम में हिंदी विवेचन
1. I. प्रस्तावना — अनुसूचित जाति महासंघ से देश के संविधान तक
6 मई 1945 को बंबई में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ के अधिवेशन में आंबेडकर ने भाषण दिया। उन्होंने संगठन की सीमित धनराशि, प्रेस के अपर्याप्त समर्थन और सामाजिक बहिष्कार के बावजूद कार्यकर्ताओं के संगठन-निर्माण को महत्त्व दिया। बंबई शहर महासंघ के गणपत महादेव जाधव का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने यह आरोप भी चुनौती दी कि अनुसूचित जाति का नेतृत्व केवल अपने समुदाय की समस्याओं तक सीमित है। इसीलिए उन्होंने संपूर्ण भावी भारतीय संविधान का प्रश्न उठाया।
2. II. संविधान बनाने की जिम्मेदारी किसकी?
आंबेडकर का पहला प्रश्न था कि भविष्य का भारतीय संविधान ब्रिटिश सरकार स्वयं थोपे या भारतीय लोग परस्पर सहमति से बनाएँ। वे कहते हैं कि पुराने अधिनियमों की तरह ऊपर से थोपे गए संविधान की वैधता स्वतंत्र और जिम्मेदार सरकार के लिए पर्याप्त नहीं होगी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की धारा 93 जैसे प्रशासनिक गतिरोध के उपाय को समझाते हुए वे शासन की निरंतरता और जन-स्वीकृति के संबंध पर विचार करते हैं। उनका तर्क है कि भविष्य के संविधान में केवल बहुमत का आदेश नहीं, समुदायों के बीच स्वीकार्य राजनीतिक समझौता भी आवश्यक होगा।
3. III. संविधान सभा पर 1945 की आलोचना
आज पढ़ने वाले को यह विरोधाभास लग सकता है कि संविधान सभा के प्रमुख शिल्पकार आंबेडकर ने 1945 में प्रस्तावित संविधान सभा का ही विरोध किया था। मूल भाषण में वे सचमुच उसे अनावश्यक और संकटपूर्ण संभावना कहते हैं। लेकिन उनकी आलोचना का खास आधार तत्काल प्रस्तावित संविधान सभा की निर्वाचन-पद्धति थी—क्या किसी अल्पसंख्यक के वास्तविक प्रतिनिधि चुने जाएँगे और क्या बहुसंख्यक वोट उसके अधिकार पर निर्णय थोप देगा? वे क्रिप्स प्रस्ताव और सप्रू समिति के लगभग 158/160 सदस्यों वाले विकल्प तथा तीन-चौथाई बहुमत की शर्त की तुलना करते हैं। इसे 1946–49 की संविधान सभा में उनकी बाद की भूमिका का सीधा निषेध मानना ठीक नहीं: परिस्थितियाँ और वास्तविक संस्था बदल गई थीं।
4. IV. तरीकों के बजाय सब पर लागू समान सिद्धांत
आंबेडकर कहते हैं कि सांप्रदायिक/सामुदायिक गतिरोध का समाधान बार-बार नई चुनावी तकनीक लागू करना नहीं है। पहले कुछ ऐसे समान नैतिक-राजनीतिक सिद्धांत निर्धारित हों जो हिंदू, मुसलमान, अनुसूचित जाति और अन्य सभी समुदायों पर बिना पक्षपात लागू किए जाएँ। वे चेताते हैं कि केवल राजनीतिक शक्ति रखने वाले समुदाय को बार-बार रियायत देना और कमज़ोर समुदाय के वास्तविक अधिकारों की उपेक्षा करना समाधान की तर्कसंगति नष्ट करता है।

5. V-A. सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व
आंबेडकर ने प्रतिनिधित्व की समस्या को तीन हिस्सों में बाँटा: सरकारी सेवाएँ, कार्यपालिका और विधानमंडल। सरकारी नौकरियों में वे 1934 और 1943 के भारत सरकार के प्रशासनिक प्रस्तावों का उल्लेख करते हैं, जिनमें विभिन्न समुदायों का अनुपात निर्धारित करने और उल्लंघन पर नियुक्तियों को अवैध मानने का प्रावधान था। वे चाहते थे कि केवल प्रशासनिक निर्देश न रहें, बल्कि संवैधानिक/वैधानिक अनुसूची बनाकर इन नियमों को बाध्यकारी किया जाए। उनका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा में किसी एक समुदाय के एकाधिकार को रोकना था।
6. V-B. कार्यपालिका में शक्ति-साझेदारी
आंबेडकर कार्यपालिका में हिंदू, मुस्लिम और अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व को विधानमंडल में उनके अनुपात के अनुसार रखने और छोटे समुदायों के लिए न्यूनतम मंत्रिमंडलीय स्थान का प्रस्ताव रखते हैं। वे इंग्लैंड की साधारण संसदीय परंपरा से अलग व्यवस्था सुझाते हैं जिसमें बहुसंख्यक दल का मंत्रिमंडल ही पूरी कार्यपालिका न हो। प्रधानमंत्री को पूरे सदन का विश्वास मिले, जबकि किसी अल्पसंख्यक का मंत्री उसी समुदाय के विधायकों का विश्वास भी रखता हो। वे विधायिका के कार्यकाल के भीतर कार्यपालिका की स्थिरता और सदन में उसकी जवाबदेही दोनों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह उनका प्रस्ताव था; स्वतंत्र भारत में ऐसा ढाँचा हूबहू लागू नहीं हुआ।
7. V-C. केंद्रीय विधानमंडल का सीट-विन्यास
मूल भाषण की केंद्रीय सभा संबंधी प्रस्तावित तालिका में हिंदुओं को 40%, मुसलमानों को 32%, अनुसूचित जातियों को 20%, भारतीय ईसाइयों को 3%, सिखों को 4% और एंग्लो-इंडियन समुदाय को 1% प्रतिनिधित्व सुझाया गया। ये प्रस्तावित प्रतिनिधित्व के प्रतिशत हैं, सीटों की वर्तमान संख्या नहीं। मूल गणना में ‘Aboriginal Tribes’ की आबादी घटाकर समुदायों का अनुपात तय किया गया है। यह अलग से दर्ज ऐतिहासिक सीमा है।
8. V-C. बंबई, मद्रास और बंगाल के लिए अलग प्रस्ताव
बंबई के लिए अनुसूचित जाति 28%, मुसलमान 28%, हिंदू 40%, भारतीय ईसाई 2%, एंग्लो-इंडियन 1% और पारसी 1% का प्रस्ताव है। मद्रास में अनुसूचित जाति 30%, मुस्लिम 24%, हिंदू 40%, भारतीय ईसाई 5% और एंग्लो-इंडियन 1% प्रस्तावित हैं। बंगाल में मुस्लिम बहुमत के बावजूद मुसलमान 40%, हिंदू 33%, अनुसूचित जाति 25%, भारतीय ईसाई 1% और एंग्लो-इंडियन 1% रखे गए। यहाँ मुख्य नीति यही है कि बहुसंख्यक समुदाय को अनिवार्य रूप से आधे से अधिक सीटें न मिलें।
9. V-C. अन्य प्रांतों की प्रस्तावित संरचना
मूल पुस्तक संयुक्त प्रांत, पंजाब, मध्य प्रांत और बरार, बिहार, असम, उड़ीसा तथा सिंध की अलग-अलग तालिकाएँ देती है। इनमें जातीय-धार्मिक आबादी और प्रस्तावित सीट-अनुपात के बीच बड़ी भिन्नता रखी गई है। उदाहरण के लिए बिहार में हिंदू 40%, मुस्लिम 30%, अनुसूचित जाति 28% और भारतीय ईसाई 2% तथा पंजाब में मुस्लिम 40%, हिंदू 28%, सिख 21%, अनुसूचित जाति 9% और भारतीय ईसाई 2% का प्रस्ताव दर्ज है। कोई भी तालिका वर्तमान राज्य की जनसंख्या या चुनावी आरक्षण नहीं बताती।
10. VI. प्रस्तावित बदलाव से विभिन्न अल्पसंख्यकों पर असर
इसके बाद आंबेडकर 1935 अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रतिनिधित्व और अपने प्रस्ताव में अंतर दिखाते हैं। उनकी ‘Effect on Scheduled Castes’ तालिका में केंद्रीय प्रतिनिधित्व का अनुपात 7.60% से 20%, मद्रास में 13.90% से 30%, बंबई में 8.50% से 28%, बंगाल में 12% से 25% और संयुक्त प्रांत में 8.70% से 29% करने की तुलना मिलती है। अन्य तालिकाएँ मुसलमानों, भारतीय ईसाइयों, सिखों तथा कुछ प्रदेशों में हिंदुओं के लिए हैं। इस भाग का उद्देश्य समुदायों के बीच केवल संख्या नहीं, सामाजिक-शैक्षिक स्थिति के अनुसार प्रतिनिधित्व की सुरक्षा समझाना है।
11. VII. संतुलित प्रतिनिधित्व के पाँच सिद्धांत
आंबेडकर के पाँच केंद्रीय सिद्धांत हैं: बहुसंख्यक समुदाय को पूर्ण बहुमत के बजाय केवल सापेक्ष बहुमत मिले; वह किसी सबसे छोटे अल्पसंख्यक से मिलकर बाकी पर स्थायी प्रभुत्व न बना सके; बहुसंख्यक और किसी बड़े अल्पसंख्यक का गठबंधन दूसरों के अधिकार अप्रासंगिक न कर दे; सारे अल्पसंख्यक मिलकर सरकार बनाने की संभावना रखें; और बहुसंख्यक से घटाया गया अतिरिक्त प्रतिनिधित्व सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से ज्यादा वंचित समूहों को अधिक भार के साथ मिले। यह ‘balanced representation’ उनका प्रस्ताव था, सर्वमान्य संवैधानिक नियम नहीं।
12. VIII. पृथक निर्वाचन और संयुक्त निर्वाचन के बीच विकल्प
वे कहते हैं कि अलग निर्वाचक मंडल या संयुक्त निर्वाचन अपने आप कोई नैतिक अंतिम सिद्धांत नहीं, बल्कि वास्तविक प्रतिनिधि चुनने का साधन है। मूल सवाल है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने प्रति जवाबदेह उम्मीदवार चुन सकेगा या नहीं। वे चार-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, अल्पसंख्यक को दोहरे मत और अल्पसंख्यक मतों की न्यूनतम शर्त जैसे प्रयोगों को संभावित विकल्प के रूप में रखने का सुझाव देते हैं। यह उनके 1945 का संवैधानिक प्रयोगात्मक प्रस्ताव है, 1950 के चुनावी संविधान का लागू नियम नहीं।
13. IX. जिन्हें इस योजना में अलग रखा गया
आंबेडकर स्वीकार करते हैं कि उनकी योजना में शिक्षा के लिए राज्य सहायता, भूमि बसाहट, अल्पसंख्यकों की स्थिति पर वैधानिक अधिकारी जैसे विषयों का पूरा विवरण नहीं दिया गया है। वे ‘Aboriginal Tribes’ के संदर्भ में तत्कालीन विकासवादी भाषा और राजनीतिक क्षमता को लेकर ऐसी धारणाएँ रखते हैं जिन्हें आज के आदिवासी स्वशासन और समान नागरिक अधिकार के दृष्टिकोण से गंभीर आलोचना की आवश्यकता है। उस समय वे excluded areas के लिए अलग वैधानिक आयोग का प्रस्ताव देते हैं। भारतीय रियासतों को शामिल करने के लिए विभाजित संप्रभुता और क्षेत्रीय न्यायिक बाधाओं का समापन आवश्यक बताते हैं।
14. X. पाकिस्तान प्रस्ताव की तुलना
आंबेडकर तत्कालीन पाकिस्तान माँग के संदर्भ में अपनी योजना को एक वैकल्पिक संरक्षण व्यवस्था मानते हैं। उनका तर्क था कि प्रांतीय धार्मिक बहुमत की आशंका कम करके तथा ऐसे प्रांतों के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर जहाँ वे अल्पसंख्यक थे, विभाजन से भिन्न समाधान पर विचार किया जा सकता है। वे मुसलमानों के आत्मनिर्णय संबंधी दावों को अलग से स्वीकार्य राजनीतिक सिद्धांत मानते हुए अपनी योजना को एक बहस योग्य विकल्प की तरह प्रस्तुत करते हैं। 1947 के विभाजन के बाद की वास्तविकता को 1945 के इस प्रस्ताव का परिणाम नहीं माना जा सकता।
15. XI. हिंदू नेतृत्व से अपील और समापन
अंतिम खंड में आंबेडकर पूर्ण संख्यात्मक बहुमत के अधिकार को निर्विवाद मानने पर आपत्ति करते हैं। वे अमेरिकी मौलिक अधिकारों, संवैधानिक संशोधन की विशेष बहुमत आवश्यकता तथा सर्वसम्मति के सिद्धांतों का उदाहरण देकर कहते हैं कि कुछ निर्णयों में साधारण बहुमत पर्याप्त नहीं होता। वे नेहरू रिपोर्ट (1928), गोलमेज सम्मेलनों (1930–32) और सप्रू समिति जैसे विफल प्रयासों का स्मरण कर नए सिद्धांत-आधारित समाधान का आग्रह करते हैं। अंतिम संदेश यह है कि किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करना हो तो उसके आधारभूत सिद्धांतों की विवेकपूर्ण आलोचना करनी होगी।
केंद्रीय विधानमंडल: आंबेडकर की प्रस्तावित प्रतिनिधित्व तालिका
| समुदाय | तत्कालीन आबादी का अनुपात (%) | प्रस्तावित प्रतिनिधित्व (%) |
|---|---|---|
| हिंदू | 54.68 | 40 |
| मुस्लिम | 28.50 | 32 |
| अनुसूचित जाति | 14.30 | 20 |
| भारतीय ईसाई | 1.16 | 3 |
| सिख | 1.49 | 4 |
| एंग्लो-इंडियन | 0.05 | 1 |
मूल पाठ के अनुसार इन आबादी-अनुपातों में Aboriginal Tribes की आबादी को गणना से घटाया गया था; इन्हें 1945 की कुल भारतीय जनसंख्या के अनुपात या वर्तमान आबादी के रूप में न पढ़ें।
प्रांतवार प्रस्तावित प्रतिनिधित्व: मूल 10 तालिकाओं का संक्षिप्त हिंदी रूप
| ब्रिटिश भारतीय प्रांत | प्रस्तावित सीट-अनुपात (%) |
|---|---|
| बंबई | हिंदू 40; मुस्लिम 28; SC 28; भारतीय ईसाई 2; एंग्लो-इंडियन 1; पारसी 1 |
| मद्रास | हिंदू 40; SC 30; मुस्लिम 24; भारतीय ईसाई 5; एंग्लो-इंडियन 1 |
| बंगाल | मुस्लिम 40; हिंदू 33; SC 25; भारतीय ईसाई 1; एंग्लो-इंडियन 1 |
| संयुक्त प्रांत | हिंदू 40; SC 29; मुस्लिम 29; भारतीय ईसाई 1; एंग्लो-इंडियन 1 |
| पंजाब | मुस्लिम 40; हिंदू 28; सिख 21; SC 9; भारतीय ईसाई 2 |
| मध्य प्रांत एवं बरार | हिंदू 40; SC 34; मुस्लिम 25; भारतीय ईसाई 1 |
| बिहार | हिंदू 40; मुस्लिम 30; SC 28; भारतीय ईसाई 2 |
| असम | हिंदू 40; मुस्लिम 39; SC 19; भारतीय ईसाई 2 |
| उड़ीसा | हिंदू 40; SC 36; मुस्लिम 22; भारतीय ईसाई 2 |
| सिंध | हिंदू 40; मुस्लिम 40; SC 19; भारतीय ईसाई 1 |
यहाँ ‘SC’ से पुस्तक में प्रयुक्त Scheduled Castes अभिप्रेत है। कुछ अलग-अलग मूल सारणियों में आँकड़ा/राउंडिंग का अंतर है—जैसे असम में प्रभाव-सारणी और मूल प्रस्ताव की तुलना। मूल तालिका के बिना अंतर मिटाकर नई संख्या नहीं बनाई गई है।
1935 अधिनियम बनाम आंबेडकर की योजना: अनुसूचित जाति प्रतिनिधित्व
| विधानमंडल | आबादी-अनुपात (%) | 1935 के तहत प्रतिनिधित्व (%) | 1945 प्रस्ताव (%) |
|---|---|---|---|
| केंद्र | 14.30 | 7.60 | 20 |
| मद्रास | 16.50 | 13.90 | 30 |
| बंबई | 9.60 | 8.50 | 28 |
| बंगाल | 12.60 | 12.00 | 25 |
| संयुक्त प्रांत | 21.40 | 8.70 | 29 |
| पंजाब | 4.40 | 4.50 | 9 |
| मध्य प्रांत | 20.20 | 17.80 | 34 |
| बिहार | 13.80 | 9.80 | 28 |
| असम | 8.70 | 6.50 | 20 |
| उड़ीसा | 17.60 | 10.00 | 36 |
| सिंध | 4.20 | शून्य | 19 |
पाँच बुनियादी सिद्धांत
| सिद्धांत | सरल अर्थ |
|---|---|
| बहुसंख्यक का सापेक्ष, पूर्ण नहीं, बहुमत | संख्या के बल पर अकेले स्थायी शासन न बने |
| एक छोटे अल्पसंख्यक से मिलकर पूर्ण प्रभुत्व न मिले | विभिन्न छोटे समुदाय केवल सौदे का साधन न बनें |
| एक बड़े समुदाय से मिलकर बाकी को न दबाया जा सके | सभी समुदायों की स्वीकृति महत्वपूर्ण बनी रहे |
| अल्पसंख्यक समुदाय आपस में सरकार बना सकें | न्यूनतम वास्तविक राजनीतिक विकल्प उपलब्ध रहे |
| सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ेपन को अधिक महत्व | अतिरिक्त प्रतिनिधित्व अधिक वंचितों को तुलनात्मक रूप से ज्यादा मिले |
आंबेडकर द्वारा संदर्भित मूल अभिलेख, समिति और संवैधानिक दस्तावेज
| स्रोत | भाषण में भूमिका |
|---|---|
| भारत सरकार अधिनियम 1935, धारा 93 | संवैधानिक विफलता की स्थिति और शासन की निरंतरता पर तर्क |
| भारत सरकार के 1934 व 1943 के सरकारी सेवाओं संबंधी प्रस्ताव | सरकारी नौकरियों में समुदायों के अनुपात का वैधानिक संरक्षण |
| क्रिप्स प्रस्ताव, 1942 | संविधान सभा के गठन और चयन पद्धति की चर्चा |
| सप्रू समिति, 1945 | संविधान सभा की 160-सदस्यीय योजना, प्रतिनिधित्व तथा मतनिर्णय संबंधी चर्चा |
| नेहरू रिपोर्ट, 1928 | भारतीयों के स्वयं संविधान-निर्माण के पूर्ववर्ती प्रयास का संदर्भ |
| गोलमेज सम्मेलन, 1930–32 | सांप्रदायिक प्रश्न के संवैधानिक समाधान के पूर्ववर्ती प्रयास |
| संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान | मौलिक अधिकार, संशोधन और साधारण बहुमत की सीमा के उदाहरण |
| लीग ऑफ नेशंस की निर्णय व्यवस्था | कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सर्वसम्मति के सिद्धांत का उदाहरण |
1945 के वक्तव्य और 1950 के संविधान में अंतर
| प्रश्न | 1945 में आंबेडकर का विचार | 1950 की व्यवस्था |
|---|---|---|
| संविधान-निर्माण | उस समय प्रस्तावित संविधान सभा की पद्धति को लेकर कड़ा विरोध | 1946–49 में नई संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान |
| केंद्रीय प्रतिनिधित्व | समुदायों के लिए विशेष अनुपात वाला वैकल्पिक ढाँचा | सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और लागू आरक्षण व्यवस्था |
| कार्यपालिका | अलग समुदायों के समर्थन से चुने जाने वाले मंत्री तथा साझा विश्वास | विधायिका के प्रति जवाबदेह संसदीय मंत्रिपरिषद |
| चुनाव पद्धति | चार-सदस्यीय क्षेत्र एवं विशेष मतदान नियम पर विचार | प्रारंभिक संसदीय चुनाव में अलग लागू निर्वाचन पद्धति |
| अल्पसंख्यक अधिकार | सांप्रदायिक गतिरोध के लिए संतुलित सत्ता-साझेदारी | मौलिक अधिकार और अलग-अलग संवैधानिक प्रतिनिधित्व |
मूल स्रोत और पिछले अध्याय का लिंक
- BAWS खंड 1 — भारत सरकार का संपूर्ण मूल संस्करण
- Communal Deadlock and a Way to Solve It — अंग्रेज़ी मूल पाठ
- पिछला अध्याय: Federation versus Freedom (1939)
- गोलमेज सम्मेलन की ऐतिहासिक तस्वीर का मूल स्रोत
संपादकीय सावधानी: यह 6 मई 1945 के लेखक-निर्दिष्ट संवैधानिक प्रस्तावों का अध्ययन है; इन्हें बाद के भारतीय संविधान का लागू नियम या आज के राजनीतिक समूहों की जनसंख्या नहीं बताया गया है। ‘अल्पसंख्यक’, ‘हिंदू’, ‘मुस्लिम’, ‘Scheduled Castes’ और ‘Aboriginal Tribes’ के मूल उपयोग को उस समय के राजनीतिक पाठ के अनुरूप पढ़ा गया है।
मूल लेखक: डॉ. बी. आर. आंबेडकर | सरल हिंदी अध्ययन एवं संदर्भ-संकलन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History