डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: लेखन और भाषण (BAWS), खंड 2 • बंबई विधान परिषद के भाषण • पाठ 8 — ON THE BOMBAY UNIVERSITY ACT AMENDMENT BILL: 2 • 1 अक्टूबर 1927 • मूल मुद्रित पृष्ठ 54–58 • मूल अभिलेख: B.L.C. Debates, Vol. XXI, pp. 250–253 एवं 264–265।
चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि जब विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जवाबदेह बनाया जाए, तो क्या उसके पास कॉलेजों को सुधारने की प्रभावी शक्ति भी नहीं होनी चाहिए। डॉ. आंबेडकर ने 1 अक्टूबर 1927 को बंबई विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर जो संशोधन दिया, उसका उद्देश्य सरकार के अनुदान, विश्वविद्यालय के निरीक्षण और कॉलेजों के शैक्षिक अनुशासन को एक जिम्मेदार प्रणाली में जोड़ना था। यह अपलोड की गई मूल BAWS फ़ाइल के क्रम पर आधारित विस्तृत सरल हिंदी व्याख्या है; पूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

मूल संशोधन का अर्थ
| विधेयक का विषय | आंबेडकर का अनुरोध |
|---|---|
| धारा 3: Incorporated College | विशेष विषयों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और संचालित संस्था की परिभाषा |
| धारा 25 से जुड़ा मुख्य संशोधन | उसके निर्णय के बाद अनुषंगी संशोधन लेने की प्रक्रिया |
| धारा 7(b): Grants-in-Aid | कॉलेजों के सरकारी अनुदान विश्वविद्यालय के माध्यम से दिए जाएँ |
| शिक्षा मंत्री की भूमिका | अनुदान का अंतिम निर्णय और सदन के प्रति जवाबदेही मंत्री के पास रहे |
मूल बहस के क्रम में विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन
1. मूल बहस का प्रसंग और संरचना
1 अक्टूबर 1927 की बंबई विधान परिषद की कार्यवाही में यह पाठ विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन विधेयक पर आंबेडकर की अलग-अलग टिप्पणियाँ और एक विस्तृत संशोधन प्रस्तुत करता है। मुद्रित पृष्ठ 54 पर धारा 3 और 25 से जुड़ी प्रारंभिक प्रक्रिया, पृष्ठ 54–57 पर धारा 7 और सरकारी अनुदान तथा पृष्ठ 57–58 पर चर्चा फिर शुरू होने के बाद उनके उत्तर दर्ज हैं। यह एक लिखित स्वतंत्र निबंध नहीं बल्कि सदन की वास्तविक बहस है।
2. धारा 3 में Incorporated College की परिभाषा
आंबेडकर सबसे पहले अपने संशोधन में टाइपिंग की त्रुटि ठीक करते हैं। ‘Incorporated College’ ऐसी संस्था होगी जिसकी स्थापना और व्यवस्था स्वयं विश्वविद्यालय करता है ताकि विषयों के किसी विशेष समूह का अध्ययन कराया जा सके, जो अन्य कॉलेजों में पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। यह संशोधन उन्होंने धारा 25 से जुड़े मुख्य प्रस्ताव पर निर्भर बताया।
3. बिना अनावश्यक समय खर्च किए संशोधन का उचित क्रम
आंबेडकर कहते हैं कि यदि धारा 25 पर उनका मुख्य संशोधन स्वीकृत नहीं हुआ तो धारा 3 वाला संबंधित संशोधन आवश्यक ही नहीं रहेगा। इसलिए पहले मुख्य प्रश्न पर निर्णय हो और उसके बाद अनुषंगी परिवर्तन लिया जाए। यह छोटी विधायी टिप्पणी उनके प्रक्रियात्मक अनुशासन का उदाहरण है—बिना उद्देश्य के सदन का समय न लिया जाए।
4. धारा 7 और सरकार के अनुदान का प्रश्न
उन्होंने धारा 7 के पहले संशोधन को भी धारा 25 के निर्णय तक स्थगित करने का अनुरोध किया और अध्यक्ष ने स्वीकार किया। फिर धारा 7 का दूसरा संशोधन पेश किया। शिक्षा मंत्री इस प्रस्ताव के संभावित बदले हुए रूप पर विचार करने के लिए समय चाहते थे; इसके बाद आंबेडकर ने प्रस्ताव का पाठ और उद्देश्य सदन के सामने रखा।
5. प्रस्तावित 7(b) की मूल व्यवस्था
उनकी माँग का मूल आशय था कि राजकोष से कॉलेजों को जो अनुदान मिले, उसके प्रयोजन के लिए सरकार केवल विश्वविद्यालय को मध्यवर्ती मान्यता दे और किसी संबद्ध कॉलेज को विश्वविद्यालय के मार्ग के अलावा प्रत्यक्ष अनुदान न दिया जाए। यह अनुदान समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं था; उसका वितरण संस्थागत उत्तरदायित्व से जोड़ने का प्रस्ताव था।
6. कानून में जिम्मेदारी लेकिन वास्तविक नियंत्रण नहीं
आंबेडकर बताते हैं कि नया कानून विश्वविद्यालय को पहले से अधिक सीधे शिक्षण का जिम्मेदार बना रहा था, जबकि वास्तविक स्नातक-अध्यापन अधिकांशतः संबद्ध कॉलेज ही करते थे। यदि विश्वविद्यालय कॉलेजों के शिक्षक, संगठन और शिक्षण कार्य के स्तर को नियंत्रित न कर सके, तो शिक्षा की गुणवत्ता बिगड़ने पर केवल विश्वविद्यालय को जिम्मेदार ठहराना अन्यायपूर्ण होगा।
7. निरीक्षण समिति की मौजूदा प्रक्रिया
उस समय विश्वविद्यालय की Inspection Committee समय-समय पर कॉलेजों का दौरा करती और उनके संगठन या उपकरण में कमियाँ पाती। रिपोर्ट पहले Standing Committee को, फिर Syndicate को जाती। लेकिन यदि कॉलेज सुधार के निर्देश न मानता तो विश्वविद्यालय के पास अनुपालन कराने का प्रभावी क्रमिक साधन बहुत सीमित था।
8. संबद्धता समाप्त करना अत्यधिक कठोर उपाय
विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा दंड किसी कॉलेज की संबद्धता समाप्त करना था। आंबेडकर ने इसे ऐसी कठोर शक्ति बताया जो संस्था को ही समाप्त कर सकती है, जबकि उद्देश्य अधिकतर उसकी कमियाँ सुधारना होना चाहिए। उनके अनुसार कॉलेज को सुधारने और कॉलेज को विश्वविद्यालय से बाहर निकालने के बीच उचित मध्यम उपाय की आवश्यकता थी।
9. वित्तीय सहायता से सुधार लागू करने की संभावना
यदि सरकारी सहायता विश्वविद्यालय के माध्यम से दी जाए तो वह कॉलेज को दिशा-निर्देशों के पालन के लिए अधिक प्रभावी ढंग से प्रेरित कर सकेगा। आंबेडकर के अनुसार विश्वविद्यालय को यह शक्ति बिना संबद्धता समाप्त करने जैसे अंतिम दंड तक पहुँचे शिक्षण मानक कायम करने में मदद करेगी। इसका उद्देश्य वित्तीय नियंत्रण को शिक्षा की जिम्मेदारी का व्यावहारिक साधन बनाना था।
10. लंदन विश्वविद्यालय के रॉयल कमीशन का तुलनात्मक आधार
आंबेडकर ने Royal Commission on University Education in London की रिपोर्ट के अनुच्छेद 41 का संदर्भ दिया। आयोग के अनुसार सार्वजनिक अनुदान के वितरण पर नियंत्रण विश्वविद्यालय के शिक्षण संगठन का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन था। रिपोर्ट में लंदन विश्वविद्यालय को भी एक संगठित शैक्षणिक संस्था बनाकर कॉलेजों के अनुदान पर उपयुक्त अधिकार देने की चर्चा थी।
11. लंदन और बंबई विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक संबंध
आंबेडकर ने याद दिलाया कि बंबई विश्वविद्यालय की प्रारंभिक संस्थागत बनावट लंदन विश्वविद्यालय से प्रभावित थी। यदि अब बंबई विश्वविद्यालय को शिक्षण की नई जिम्मेदारी दी जा रही है, तो अनुदान संबंधी सुधार में लंदन के अनुभव का तुलनात्मक लाभ लिया जा सकता है। उन्होंने विदेशी उदाहरण को बिना संदर्भ की नकल नहीं बल्कि संस्थागत जिम्मेदारी के समान प्रश्न के कारण उपयोग किया।
12. क्या विश्वविद्यालय किसी कॉलेज से दुर्भावना रखेगा?
संभावित आपत्ति थी कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारी किसी खास कॉलेज से निजी दुश्मनी रखकर उसका अनुदान रोक सकते हैं। आंबेडकर ने कहा कि नए कानून के तहत विश्वविद्यालय की रचना इतनी गैर-जिम्मेदार नहीं मानी जानी चाहिए। साथ ही उनके प्रस्ताव को केवल यही समझना आवश्यक नहीं कि अंतिम वित्तीय निर्णय विश्वविद्यालय के हाथ में चला जाएगा।
13. विवाद के बाद: मंत्री ही अंतिम निर्णयकर्ता
बहस दुबारा शुरू होने पर आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि अनुदान विश्वविद्यालय के माध्यम से देना, विश्वविद्यालय को अकेला अंतिम निर्णायक बना देना नहीं है। शिक्षा मंत्री अनुदान तय करने के अंतिम अधिकारी बने रहेंगे। विश्वविद्यालय की भागीदारी सलाह और मूल्यांकन देगी, मंत्री के वैधानिक अधिकार को समाप्त नहीं करेगी।
14. मुफ़स्सिल कॉलेजों की चिंता का उत्तर
दूरस्थ या मुफ़स्सिल कॉलेजों के पक्षधर सदस्य डर रहे थे कि बंबई में स्थित विश्वविद्यालय उनके साथ पक्षपात कर सकता है। आंबेडकर ने उत्तर दिया कि सरकार का धन इन कॉलेजों पर सही उपयोग हो रहा है या नहीं, यह जाँचना सभी प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। कॉलेजों की शैक्षिक स्थिति पर विश्वविद्यालय से बेहतर विशेषज्ञ सलाह देने वाला निकाय कठिन है।
15. जयरामदास की आपत्ति: विधान परिषद का नियंत्रण घटेगा?
सदस्य जयरामदास ने कहा कि संशोधन से मंत्री पर सदन का नियंत्रण कम हो सकता है। आंबेडकर ने असहमति जताई: जब मंत्री अंतिम अधिकारी बने रहेंगे और विश्वविद्यालय केवल सलाह तथा अनुदान वितरण के मध्यस्थ की तरह रहेगा, तब विधान परिषद के अधिकार पर चोट नहीं होती। उलटे सदन को यह देखने का बेहतर साधन मिलेगा कि स्वीकृत राशि का सही उपयोग हुआ या नहीं।
16. समझौते के लिए तैयार, सिद्धांत पर दृढ़
आंबेडकर ने कहा कि यदि संशोधन की शब्दावली से मंत्री के अंतिम अधिकार पर कोई संदेह उठता हो तो वे मंत्री द्वारा सुझाए स्पष्टकारी संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह महत्वपूर्ण विधायी व्यवहार है: भाषा में समझौता संभव है, लेकिन सिद्धांत—विश्वविद्यालय की शैक्षिक जवाबदेही के अनुरूप अनुदान पर उपयोगी निगरानी—नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
17. अंतिम निवेदन और संवैधानिक अर्थ
अंत में आंबेडकर ने संशोधन के समर्थन का आग्रह किया। उनका संदेश था कि यदि कोई सार्वजनिक संस्था मानकों के लिए जिम्मेदार है तो उसके पास सुधार कराने के अनुपातिक साधन भी होने चाहिए। साथ ही विशेषज्ञ विश्वविद्यालय, जिम्मेदार मंत्री और सार्वजनिक धन पर निगरानी करने वाली विधान परिषद तीनों की भूमिकाएँ सुरक्षित रहनी चाहिए। उपलब्ध मूल पाठ में उनके संशोधन पर अंतिम मतदान का परिणाम दर्ज नहीं है; इसलिए उसे पारित या अस्वीकृत घोषित नहीं किया गया है।
कॉलिजों पर विश्वविद्यालय के नियंत्रण की प्रस्तावित प्रणाली
| चरण | मौजूदा/प्रस्तावित भूमिका | समस्या या उद्देश्य |
|---|---|---|
| शिक्षण | संबद्ध कॉलेज वास्तविक कक्षा-शिक्षण करते हैं | शैक्षिक मानक की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय को भी |
| निरीक्षण | Inspection Committee कॉलेज की कमियाँ दर्ज करती है | कमियों का विश्वसनीय पता लगाना |
| रिपोर्ट | Standing Committee और Syndicate समीक्षा करते हैं | सुधार के निर्देश देना |
| चरम दंड | संबद्धता समाप्त करना | सामान्य त्रुटि के लिए अत्यधिक कठोर उपाय |
| प्रस्तावित मध्यवर्ती साधन | सरकारी अनुदान का विश्वविद्यालय के माध्यम से वितरण | सुधार लागू करने की प्रभावी शक्ति |
| लोकतांत्रिक नियंत्रण | मंत्री अंतिम निर्णयकर्ता; सदन उसकी निगरानी करता है | विशेषज्ञता के साथ सार्वजनिक जवाबदेही |
मूल स्रोत और रिपोर्ट
| अभिलेख/रिपोर्ट | प्रयोग |
|---|---|
| B.L.C. Debates, Vol. XXI, pp. 250–253, 1 October 1927 | धारा 3, 7 और 25 संबंधी संशोधन व अनुदान-विवाद का पहला हिस्सा |
| B.L.C. Debates, Vol. XXI, pp. 264–265, 1 October 1927 | बहस दोबारा शुरू होने पर शिक्षा मंत्री के अधिकार और सदन की निगरानी पर आंबेडकर का उत्तर |
| Royal Commission on University Education in London, paragraph 41 | शैक्षिक नियंत्रण के लिए सार्वजनिक अनुदान वितरण की भूमिका |
| Bombay University Act Amendment Bill, clauses 3, 7, 25 | विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के कानूनी संबंधों पर प्रस्तावित बदलाव |
पिछले अध्याय से संबंध
27 जुलाई 1927 को आंबेडकर ने विश्वविद्यालय को शोध और शिक्षण की वास्तविक संस्था बनाने तथा Senate में पिछड़े और Depressed Classes को स्थान देने की बात कही थी। 1 अक्टूबर 1927 को उनका प्रश्न अधिक विशिष्ट था: यदि विश्वविद्यालय को शिक्षण का दायित्व दिया जा रहा है, तो संबद्ध कॉलेजों के काम में सुधार के लिए कौन-सा व्यवहारिक अधिकार दिया जाएगा? दोनों भाषण संगठन, गुणवत्ता और जवाबदेही की निरंतरता दिखाते हैं।
मूल पुस्तक और पिछले अध्ययन
- भारत सरकार — BAWS खंड 2, मूल अंग्रेज़ी PDF (पृष्ठ 54–58)
- पिछला अध्याय: Bombay University Act Amendment Bill: 1
- BAWS के प्रकाशित अध्यायों की मुख्य विषय-सूची
स्रोत-संपादकीय टिप्पणी: यह 1 अक्टूबर 1927 की दो बैठकों/बहस के हिस्सों का पुस्तकानुसार सरल हिंदी विवेचन है। मूल पुस्तक में टाइपिंग त्रुटि का सुधार, अध्यक्ष का हस्तक्षेप तथा जयरामदास की आपत्ति शामिल हैं, जिनकी व्याख्या क्रम से की गई है। मूल पाठ में संशोधन का अंतिम मतदान परिणाम नहीं मिलता। यह शब्दशः अनुवाद नहीं है।
मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | सरल हिंदी अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History