BAWS खंड 2, अध्याय 34 — मद्यनिषेध, शराब पर कर, अवैध मदिरा और सामाजिक कल्याण पर आंबेडकर का आर्थिक भाषण (10 मार्च 1927)

BAWS खंड 2, अध्याय 34 — ON PROHIBITION • 10 मार्च 1927 • मूल मुद्रित पृष्ठ 163–165 • B.L.C. Debates, Vol. XIX, pp. 838–840.

चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि मद्यनिषेध केवल शराब की वैध दुकानें कम करने की घोषणा है या जनजीवन, अवैध शराब, उत्पाद शुल्क, कराधान और सार्वजनिक कल्याण से जुड़ी व्यापक नीति। 10 मार्च 1927 को डॉ. आंबेडकर ने आबकारी मंत्री की राजस्व-प्रधान नीति की आलोचना करते हुए कहा कि वैध शराब की बिक्री घटने का अर्थ कुल मदिरापान कम होना नहीं, खासकर यदि अवैध शराब बढ़ रही हो। उन्होंने मद्यनिषेध के लक्ष्य का समर्थन किया, लेकिन उसके लिए वैकल्पिक सरकारी आय और सामाजिक उपयोग वाले न्यायपूर्ण करों की योजना की माँग की। नीचे मूल तीन पृष्ठों का क्रमवार विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन है, पूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

डॉ. आंबेडकर के अध्ययनकाल की ऐतिहासिक तस्वीर
डॉ. आंबेडकर का 1913–16 अध्ययनकालीन चित्र; यह 10 मार्च 1927 की परिषद बहस की फोटो नहीं है।

आंबेडकर की तीन मुख्य आलोचनाएँ

प्रश्नमूल भाषण में तर्क
राजस्व बनाम सार्वजनिक कल्याणनिजाम की सीमा पर दूसरी दुकान खोलकर राजस्व को जनहित से ऊपर रखना अनुचित
वैध शराब बनाम अवैध शराबवैध शराब की खपत घटे पर अवैध शराब बढ़े तो नीति की सफलता सिद्ध नहीं
मद्यनिषेध का वित्तपोषणआबकारी आय घटने की भरपाई के लिए कर-क्षमता रखने वाले वर्गों पर न्यायपूर्ण कर और राष्ट्र-निर्माण का खर्च

मूल भाषण के क्रम में 24 विस्तृत सरल हिंदी व्याख्याएँ

1. 1. आंबेडकर का शुरुआती स्वर: मंत्री पर निजी हमला नहीं

10 मार्च 1927 को डॉ. आंबेडकर ने कहा कि मद्यनिषेध के प्रश्न पर सदन की भावनाएँ तीव्र हैं और वे भी इनसे अलग नहीं। फिर भी उन्होंने नव-नियुक्त आबकारी मंत्री के प्रति व्यक्तिगत कठोरता से बचने की इच्छा प्रकट की। मंत्री का पद कठिन होने और उसे स्वीकार करने में साहस दिखाने की बात भी कही। उनके भाषण का लक्ष्य व्यक्ति की नीयत पर व्यक्तिगत आक्रमण नहीं, आबकारी विभाग की नीति की समीक्षा था।

2. 2. आबकारी विभाग की पुरानी नीति का खतरा

आंबेडकर को चिंता थी कि मंत्री के पिछले दो-तीन दिनों के वक्तव्य विभाग की पुरानी आदतों की ओर लौटने का संकेत देते हैं। उनका आरोप था कि विभाग लंबे समय से शराब पर सरकारी आय जुटाने को प्राथमिकता देता आया है और निषेध की घोषित नीति को उसी राजस्व-दृष्टि से देखा जा रहा है।

3. 3. निजाम की सीमा पर शराब की दुकान

मंत्री ने कहा था कि निजाम के राज्य ने बंबई प्रेसीडेंसी की सीमा के निकट दुकान खोली, इसलिए उन्होंने भी निजाम की सीमा के निकट शराब की दुकान खोल दी। आंबेडकर ने इस तर्क का तीव्र विरोध किया: दूसरे राज्य की नीति नैतिक या सामाजिक रूप से गलत हो, तो उसकी नकल अपने राज्य के लिए औचित्य नहीं बन सकती।

4. 4. डकैती की उपमा का वास्तविक आशय

आंबेडकर ने तीखी उपमा दी कि यदि कोई डकैत डकैती करे, तो उससे दूसरे व्यक्ति को वही अपराध करने की छूट नहीं मिलती। उन्होंने शराब की दुकानों पर प्रतिस्पर्धात्मक जवाबी कार्रवाई को इसी तर्क से अनुचित कहा। यह आबकारी मंत्री की आर्थिक नीति की नैतिक आलोचना थी, किसी वास्तविक डकैती का वर्णन नहीं।

5. 5. निजाम से शिकायत, अपनी दुकान नहीं

उनके अनुसार मंत्री को निजाम सरकार से सीमा क्षेत्र में दुकान खोलने पर आपत्ति और विरोध दर्ज कराना चाहिए था। इसके विपरीत प्रेसीडेंसी की सीमा पर नई दुकान खोलकर मंत्री ने जनता के हितों के ऊपर आबकारी आय को रखा। निषेध के समर्थक मंत्री के लिए यह विरोधाभासी स्थिति थी।

6. 6. राज्य की आय बनाम शराब की वास्तविक खपत

बजट बहस में मंत्री का तर्क था कि आबकारी नीति की सफलता सरकारी कर-आय से नहीं बल्कि प्रेसीडेंसी में शराब की खपत से आँकनी चाहिए। उन्होंने दूसरे भारतीय प्रांतों से तुलना करके बंबई में अपेक्षाकृत कम शराब पीने के आँकड़े दिए। आंबेडकर ने स्पष्ट स्वीकार किया कि वे उन आँकड़ों की स्वयं जाँच नहीं कर पाए और तर्क के लिए उन्हें सही मान सकते हैं।

7. 7. वैध शराब कम, अवैध शराब अधिक होने की आशंका

आंबेडकर ने कहा कि वैध लाइसेंस वाली शराब की खपत कम हो रही हो, लेकिन अवैध शराब का उत्पादन और पीना बढ़ जाए, तो कुल खपत कम होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यह उनकी आबकारी-सफलता मापने की प्रमुख आलोचना थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अवैध उत्पादन के वास्तविक संख्यात्मक आँकड़े उनके पास नहीं हैं।

8. 8. अवैध उत्पादन की मात्रा: प्रमाण का अभाव स्वीकार

मूल भाषण में आंबेडकर ने अवैध शराब बढ़ने को सामान्यतः मान्य तथ्य बताया, लेकिन कोई वास्तविक आँकड़ा या स्वतंत्र सर्वेक्षण प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए उनके कथन को अर्थशास्त्रीय चेतावनी के रूप में पढ़ना चाहिए, अवैध शराब के सटीक स्तर या कुल खपत के प्रमाणित आँकड़े के रूप में नहीं।

9. 9. अवैध शराब बढ़ने का प्रस्तावित कारण

उन्होंने अनुमान व्यक्त किया कि देशी शराब पर ऊँचा शुल्क अवैध उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह उनके अनुसार सवाल का आर्थिक स्पष्टीकरण था, जिसे उन्होंने अपना संभावित उत्तर बताया; सरकार की आधिकारिक कारण-जाँच या स्वतंत्र अध्ययन नहीं।

10. 10. मूल्य बढ़ने पर विकल्प तलाशने का सिद्धांत

आंबेडकर ने राजनीतिक अर्थशास्त्र का सामान्य सिद्धांत अपनाया कि एक वस्तु महँगी होने पर लोग उसके स्थान पर सस्ती और तुलनीय उपयोगिता वाली दूसरी वस्तु चुनते हैं। देशी शराब पर शुल्क के उनके तर्क का आधार यही ‘substitution’ प्रभाव था।

11. 11. चीनी और गुड़ का उदाहरण

उन्होंने बताया कि चीनी का मूल्य बढ़ने पर लोग गुड़ के उपयोग की ओर मुड़ सकते हैं। यह दैनिक जीवन से लिया गया उदाहरण था कि कर अथवा कीमत नीति के कारण उपभोक्ता व्यवहार बदल सकता है।

12. 12. कॉफी और चाय का उदाहरण

इसी प्रकार उन्होंने कहा कि कॉफी का मूल्य बढ़ने पर लोग अधिक चाय पी सकते हैं। शराब के संदर्भ में उनका तर्क था कि वैध शराब महँगी करने से कुछ लोग शराब पीना नहीं छोड़ते, बल्कि अवैध विकल्प की ओर जा सकते हैं। उन्होंने इन उदाहरणों को वास्तविक मात्रात्मक अनुमान के रूप में नहीं दिया।

13. 13. निषेध में शुल्क नीति की भूमिका

आंबेडकर का निष्कर्ष था कि यदि आबकारी मंत्री सचमुच मद्यनिषेध के समर्थक हैं, तो शुल्क नीति को सावधानी से नियंत्रित करें। केवल वैध शराब की बिक्री रोकने के लिए शुल्क बढ़ाने से अवैध शराब बनाने वालों को प्रोत्साहन मिल सकता है। इस प्रकार निषेध नीति को वास्तविक कुल उपभोग के प्रभाव से आँकना आवश्यक है।

14. 14. घोषित मद्यनिषेध नीति पर संतोष

आंबेडकर ने सदन के नेता के इस कथन का स्वागत किया कि सरकार ने मद्यनिषेध को अपनी आधिकारिक नीति स्वीकार किया है और विधान परिषद के इस संकल्प से पीछे नहीं हटेगी। अर्थात भाषण का मूल स्वर निषेध के लक्ष्य के विरुद्ध नहीं था।

15. 15. राशनिंग और स्थानीय विकल्प—दो विधियाँ

सरकारी पक्ष ने बहस का मुख्य प्रश्न यह बताया कि मद्यनिषेध के लिए राशनिंग अपनाई जाए या स्थानीय विकल्प (‘local option’)। आंबेडकर ने कहा कि छोटे विवरण छोड़ दें तो दोनों का परिणाम शराब की बाजार-आपूर्ति सीमित करना है: एक में दुकानदार को उपलब्ध मात्रा नियंत्रित होगी, दूसरे में कुछ स्थानों पर दुकानें खुलने पर रोक लगेगी।

16. 16. तकनीक से बड़ा सवाल: कितनी दूर निषेध लागू होगा?

उन्होंने कहा कि राशनिंग या स्थानीय विकल्प की तुलना असली प्रश्न से ध्यान हटा रही है। सवाल था कि सरकार निषेध नीति को कितना आगे बढ़ा सकती है और उसे स्थायी सफलता तक पहुँचाने के लिए कौन-सी आर्थिक योजना बनाएगी।

17. 17. आबकारी राजस्व घटने की समस्या

मद्यनिषेध की प्रगति से शराब पर लगने वाले करों और शुल्कों से सरकारी आय कम होने की संभावना थी। आंबेडकर ने कहा कि उस राजस्व-हानि की भरपाई की योजना के बिना निषेध का वादा व्यवहार में टिकाऊ नहीं होगा। यह मात्र शराब का प्रश्न नहीं, प्रांत के वित्तीय ढाँचे का प्रश्न था।

18. 18. सरकार किस वैकल्पिक कर का प्रस्ताव रखेगी?

आंबेडकर ने सदन के नेता से पूछा कि वे किस प्रकार का कर लगाने और किस पद्धति से आय जुटाने पर विचार कर रहे हैं। केवल निषेध नीति स्वीकार करने की घोषणा अपर्याप्त थी; मंत्री को उसका वित्तीय साधन भी जनता और निर्वाचित सदन के सामने रखना चाहिए।

19. 19. अतिरिक्त कर के प्रति सशर्त समर्थन

उन्होंने कहा कि वे और विपक्ष के सदस्य अतिरिक्त कराधान के सैद्धांतिक विरोधी नहीं, बशर्ते उस आय का उपयोग राष्ट्र-निर्माण और सार्वजनिक कल्याण के लिए हो। उन्होंने कर-विरोध के स्थान पर कर की न्यायसंगतता और सार्वजनिक उपयोग का प्रश्न रखा।

20. 20. ‘केवल शासन चलाना’ और ‘लोगों का जीवन सुखी करना’

आंबेडकर ने सरकारी खर्च के दो उद्देश्यों में अंतर किया: कर केवल सरकार बनाए रखने और सामान्य प्रशासन चलाने के लिए लगना; या शिक्षा, जीवन-सुधार और राष्ट्र-निर्माण के लिए लगना। उनके अनुसार यदि अतिरिक्त कर लोगों का जीवन केवल संभव नहीं, बेहतर बनाने के लिए है, तो उसका समर्थन किया जा सकता है।

21. 21. पहले से कर न देने वाले सक्षम वर्गों पर भार

उनका आग्रह था कि सरकार ऐसे लोगों से कर लेने का साहस दिखाए जो अब तक पर्याप्त कर-दायरे में नहीं आए और जिनमें अतिरिक्त भार उठाने की क्षमता अधिक है। मद्यनिषेध की वित्तीय लागत गरीब शराब उपभोक्ताओं से कर की वसूली पर निर्भर बनाए रखना उनके तर्क में स्वीकार्य उपाय नहीं था।

22. 22. राजनीतिक दृढ़ता बनाम केवल निषेध में विश्वास

आंबेडकर ने कहा कि निषेध में विश्वास होना पर्याप्त नहीं; कठिन कर-निर्णय लेने की राजनीतिक हिम्मत उससे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि सरकार वैकल्पिक राजस्व पर फैसला न करे तो सार्वजनिक रूप से निषेध का वादा करके उसे पूरा न करना जनता के विश्वास को क्षति पहुँचाएगा।

23. 23. विधान परिषद की सहमति की जाँच

उनके अनुसार सरकार को नया कर प्रस्ताव सदन में लाकर पूछना चाहिए था कि जो सदस्य निषेध की माँग कर रहे हैं, वे उसके आवश्यक वित्तीय भार को उठाने के लिए भी तैयार हैं या नहीं। इस तरह विधान परिषद के समर्थन की गंभीरता स्पष्ट होती।

24. 24. भाषण का अंतिम निष्कर्ष

उन्होंने कहा कि सदन भी जानता है कि निषेध नीति में धन खर्च होगा और राजस्व-हानि होगी; अतः सदन से उसका खर्च वहन करने का स्पष्ट आश्वासन लेना सरकार का कर्तव्य और हित दोनों है। भाषण इसी राजनीतिक जवाबदेही और वित्तीय यथार्थवाद के आग्रह पर समाप्त होता है।

दो निषेध-विधियों का अंतर

विधिउपायआंबेडकर का आकलन
Rationing — राशनिंगलाइसेंस वाली दुकानों तक शराब की आपूर्ति सीमित करनाबाजार में आने वाली शराब की मात्रा पर नियंत्रण
Local option — स्थानीय विकल्पकुछ स्थानों पर दुकान खोलने की अनुमति सीमित या बंद करनाआपूर्ति पर नियंत्रण; छोटे विवरण छोड़ दोनों तरीकों में प्रभाव का आधार समान

कराधान और लोककल्याण के संबंध में आंबेडकर का सिद्धांत

नीतिभाषण से निकला आधार
आबकारी शुल्क बहुत ऊँचा करनाअवैध सस्ते विकल्प की ओर उपभोक्ता जाने का जोखिम
मद्यनिषेध स्वीकार करनासरकारी राजस्व कम होने की भरपाई की योजना आवश्यक
अतिरिक्त कर लगानाअधिक कर-वहन क्षमता वाले और अपेक्षाकृत कम कर दिए वर्गों को शामिल करना
कर-आय का उपयोगकेवल सरकार का व्यय नहीं, राष्ट्र-निर्माण और लोगों का सुखी जीवन
लोकतांत्रिक जवाबदेहीविधान परिषद से नीति का वित्तीय भार उठाने की सहमति माँगना

मूल स्रोत से क्या सिद्ध होता है, और क्या नहीं?

मूल भाषण में अवैध शराब की मात्रा के वास्तविक आँकड़े नहीं दिए गए; आंबेडकर ने स्वयं इस कमी को स्वीकार किया था। इसलिए ऊँचे शुल्क को अवैध शराब बढ़ने का उनका आर्थिक स्पष्टीकरण बताया गया है, स्वतंत्र रूप से प्रमाणित एकमात्र कारण नहीं। मंत्री द्वारा प्रस्तुत अलग प्रांतों के तुलनात्मक आँकड़ों की भी आंबेडकर ने स्वतंत्र जाँच नहीं की थी। यहाँ किसी निर्दिष्ट मद्यनिषेध कानून के अंतिम पारित होने का परिणाम नहीं बताया गया।

मूल संदर्भ और अगले अध्याय की कड़ी

स्रोतविवरण
BAWS Vol. 2, printed pp. 163–165अध्याय 34 का मूल संकलित पाठ
Bombay Legislative Council Debates, Vol. XIX, pp. 838–840, 10 March 1927आंबेडकर का मूल मद्यनिषेध भाषण
BAWS Vol. 2, अगला अध्याय 35On Maternity Benefit Bill — मातृत्व लाभ और कारखाना श्रमिक महिलाओं के अधिकार

मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | मूल अंग्रेज़ी पाठ पर आधारित विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन एवं संदर्भ-संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History