BAWS, खंड 2, भाग I, अध्याय 35 — ON MATERNITY BENEFIT BILL • डॉ. बी. आर. आंबेडकर का भाषण • 28 जुलाई 1928 • मूल मुद्रित पृष्ठ 166–167 • Bombay Legislative Council Debates, Vol. XXIII, pp. 381–382.
चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि जिस महिला का श्रम कारखानों को लाभ देता है, उसके गर्भावस्था और प्रसव के दौरान विश्राम तथा आर्थिक संरक्षण का भार केवल उसी महिला पर क्यों रहे। 28 जुलाई 1928 को डॉ. आंबेडकर ने मातृत्व लाभ विधेयक का प्रथम वाचन समर्थन करते हुए कहा कि गर्भावस्था कोई औद्योगिक दुर्घटना नहीं है, फिर भी सार्वजनिक हित, माँ की सेहत और बच्चे के भविष्य के कारण मातृत्व लाभ देना आवश्यक है। उनके अनुसार राज्य की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन महिला श्रम से लाभ लेने वाला नियोक्ता भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। यह मूल दो मुद्रित पृष्ठों का क्रमवार सरल हिंदी अध्ययन है, अधिकृत संपूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

मूल भाषण में विरोधियों की पाँच आपत्तियाँ
| विरोध में उठी बात | आंबेडकर का उत्तर |
|---|---|
| मातृत्व औद्योगिक दुर्घटना नहीं | लाभ का आधार दुर्घटना नहीं, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और राष्ट्रहित है |
| पूरा खर्च सरकार उठाए | सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन लाभान्वित नियोक्ता भी योगदान दे |
| कृषि और अन्य उद्योग क्यों बाहर? | उस समय कारखानों के विशिष्ट स्वास्थ्य जोखिम पर केंद्रित विशेष श्रमिक विधान |
| उद्योग के खर्च से मजदूरी घटेगी | यह निश्चित नहीं; लागत का कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं तक जा सकता है |
| केवल बंबई में लागू करना अनुचित | सभी प्रांत या पूरी दुनिया की प्रतीक्षा सामाजिक सुधार रोक देगी |
मूल अंग्रेज़ी क्रम के अनुसार विस्तृत हिंदी व्याख्या
1. प्रथम वाचन के समर्थन में आंबेडकर का आरंभ
28 जुलाई 1928 को डॉ. आंबेडकर ने मातृत्व लाभ विधेयक के प्रथम वाचन का समर्थन किया। उन्होंने पूरे विधेयक का पुनर्पाठ करने के बजाय सदन में विरोधियों द्वारा उठाए गए प्रमुख प्रश्नों का जवाब देना चुना। इसलिए इस भाषण की संरचना आपत्तियों के क्रम में आगे बढ़ती है।
2. आपत्ति: प्रसव कोई औद्योगिक दुर्घटना नहीं
सदन के General Member ने कहा कि प्रसव Workmen’s Compensation Act के अर्थ में दुर्घटना नहीं है। इस आधार पर वह विधेयक के लाभ को उसी अधिनियम के सिद्धांत से जोड़ना अनुचित मानते थे। आंबेडकर ने स्वीकार किया कि गर्भावस्था या प्रसव दुर्घटना नहीं है।
3. मातृत्व लाभ का कानूनी आधार अलग है
आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि प्रसव का दुर्घटना न होना मातृत्व लाभ न देने का कारण नहीं। यह विधेयक दुर्घटना-मुआवजे की नकल पर नहीं, मातृ-स्वास्थ्य और बच्चे के जन्म तथा पालन-पोषण के हित पर आधारित है। दो अलग सामाजिक स्थितियों के लिए अलग कानूनी औचित्य संभव हैं।
4. गर्भपूर्व स्वास्थ्य और शिशु का भविष्य
उनका मूल तर्क था कि गर्भावस्था के दौरान माँ की शारीरिक स्थिति बच्चे के जन्म और बाद के पालन-पोषण को प्रभावित करती है। उन्होंने इस आधार को ऐसा सामान्य सिद्धांत बताया जिस पर विवाद की संभावना कम है। इस संदर्भ में मातृत्व लाभ को निजी सहानुभूति नहीं, राष्ट्र के हित में आवश्यक संरक्षण माना।
5. प्रसव से पहले और बाद विश्राम का अधिकार
आंबेडकर के अनुसार माँ को गर्भावस्था के अंतिम चरण तथा प्रसव के बाद विश्राम उपलब्ध होना चाहिए। मातृत्व लाभ का उद्देश्य श्रमिक महिला को वह अवसर देना है ताकि उसकी और शिशु की सेहत सुरक्षित रहे। उन्होंने अपने भाषण में विश्राम के विशिष्ट सप्ताह या वेतन की दर नहीं बताई।
6. सरकार पर मुख्य दायित्व
उन्होंने साफ स्वीकार किया कि मातृत्व लाभ के खर्च का बड़ा हिस्सा सरकार को उठाना चाहिए क्योंकि जनता का कल्याण प्राथमिक रूप से सरकार की चिंता है। उन्होंने दूसरे देशों में मातृत्व लाभ व्यवस्थाओं के साथ सरकारी व्यय का सामान्य उदाहरण दिया, किन्तु देशवार दरों का विवरण नहीं दिया।
7. नियोक्ता भी उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं
सरकारी जिम्मेदारी मानने के बावजूद वे इस बात से सहमत नहीं थे कि महिला श्रम का उपयोग करने वाला नियोक्ता पूरी तरह मुक्त हो। जो उद्योग महिला कर्मचारियों के श्रम से लाभ प्राप्त करता है, उसके लिए मातृत्व लाभ का कुछ खर्च उठाना उचित है।
8. महिला श्रम से नियोक्ता का आर्थिक लाभ
आंबेडकर ने तर्क दिया कि कुछ उद्योगों में नियोक्ता महिलाओं को इसलिए लगाते हैं क्योंकि पुरुषों की तुलना में उनके श्रम से अनुपातिक रूप से अधिक लाभ मिलता है। यह 1928 के भाषण में व्यक्त नियोक्ता-प्रेरणा का उनका आर्थिक आकलन था, आज के सभी उद्योगों के लिए सर्वमान्य वेतन-अध्ययन नहीं।
9. सरकार और नियोक्ता में लागत-विभाजन
उनका निष्कर्ष था कि सरकार की कुछ आर्थिक जवाबदेही वांछनीय है, लेकिन वर्तमान प्रस्ताव नियोक्ता पर लागत डालता है तो केवल इस कारण गलत नहीं हो जाता। उन्होंने नियोक्ता-लाभ और सार्वजनिक कल्याण के आधार पर इस व्यवस्था का समर्थन किया।
10. फैक्टरी तक सीमित लाभ की आपत्ति
विरोधियों ने कहा कि विधेयक कारखानों तक लागू होगा, जबकि कृषि और अन्य पेशों की महिलाओं को बाहर रखेगा। आंबेडकर का उत्तर था कि तत्कालीन कारखानों में महिला स्वास्थ्य के लिए विशिष्ट प्रकार के जोखिम मौजूद हैं; इसी कारण विशेष श्रमिक कानून का दायरा पहले कारखानों तक सीमित रखा जा सकता है।
11. कृषि कार्य पर आंबेडकर की टिप्पणी की सीमा
उन्होंने कहा कि कृषि और कुछ अन्य पेशों में महिलाओं को वही प्रकार के जोखिम नहीं होते जो कारखानों में मिलते हैं। इसे 1928 का उनका विधायी तुलनात्मक तर्क समझना चाहिए—यह आज के कृषि कार्य में गर्भवती महिलाओं के जोखिम न होने का वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं है।
12. Workmen’s Compensation Act से दायरे की तुलना
आंबेडकर ने बताया कि मुआवजा कानून भी संबंधित औद्योगिक परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। इस तुलना का उद्देश्य प्रसव को दुर्घटना सिद्ध करना नहीं, बल्कि यह दिखाना था कि किसी कानून का सीमित औद्योगिक दायरा उसे अपने-आप अन्यायपूर्ण नहीं बनाता।
13. आपत्ति: लागत से मजदूरी घट सकती है
General Member ने आशंका व्यक्त की कि उद्योग पर मातृत्व लाभ की लागत पड़ेगी तो मजदूरी कम हो सकती है। आंबेडकर ने कहा कि वे निश्चित नहीं कि सचमुच मजदूरी घटेगी। इस प्रकार उन्होंने संभावित वेतन प्रभाव को सिद्ध तथ्य की तरह स्वीकार नहीं किया।
14. लागत का कुछ भाग उपभोक्ताओं पर जा सकता है
उन्होंने कहा कि उद्योग संभवतः मातृत्व लाभ की लागत उत्पादन के मूल्य बढ़ाकर उपभोक्ताओं तक पहुँचाएँ। उनके अनुसार यदि कीमत कुछ बढ़ने से उत्पादन करने वाली महिलाओं को आवश्यक सुरक्षा मिलती है, तो समाज को इस योगदान पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए।
15. मातृत्व की लागत एक सामाजिक जिम्मेदारी
इसका व्यापक अर्थ है कि श्रम करने वाली महिला और उसके बच्चे की देखभाल का पूरा भार उसी महिला पर छोड़ना उचित नहीं। नियोक्ता, राज्य और उत्पाद का उपयोग करने वाला समाज अलग-अलग रूपों में जिम्मेदारी साझा कर सकते हैं। यह आंबेडकर के तर्क का व्याख्यात्मक निष्कर्ष है।
16. बंबई प्रेसीडेंसी तक सीमित कानून की आपत्ति
एक और आपत्ति थी कि केवल बंबई प्रेसीडेंसी में मातृत्व लाभ लागू करने से वहाँ का उद्योग दूसरे प्रांतों के मुकाबले पिछड़ जाएगा। आंबेडकर ने कहा कि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए तो कोई भी स्थान अन्य स्थानों की प्रतीक्षा करते हुए कभी सुधार शुरू ही नहीं करेगा।
17. पूरा भारत और फिर पूरी दुनिया का उदाहरण
उन्होंने व्यंग्यात्मक तर्क दिया कि यदि समस्त ब्रिटिश भारत में कानून लागू करने को शर्त बनाया जाए तो अगला व्यक्ति कहेगा: पहले अन्य देशों में भी हो, वरना भारतीय उद्योग अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पिछड़ेंगे। इस अनंत प्रतीक्षा से सामाजिक सुधार असंभव हो जाएगा।
18. एक प्रांत भी श्रमिक संरक्षण में पहल कर सकता है
उनका अंतिम आग्रह था कि बंबई विधानमंडल को अपनी प्रेसीडेंसी की कारखाना श्रमिक महिलाओं को अभी लाभ देना चाहिए। बाकी प्रांतों या देशों में समान नीति बनने की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं।
19. विधायी निष्कर्ष और उसकी सीमा
मूल भाषण का अंत गरीब फैक्टरी महिलाओं को मातृत्व लाभ देने की अपील के साथ होता है। यहाँ प्रथम वाचन के समर्थन का प्रमाण है, लेकिन विधेयक की अंतिम स्वीकृति, अधिनियम की प्रत्येक धारा, अवकाश की संख्या और भुगतान-दर का पूर्ण विवरण इस छोटे भाषण में नहीं है।
मातृत्व लाभ की आर्थिक जवाबदेही
| पक्ष | आंबेडकर के तर्क में भूमिका |
|---|---|
| सरकार | नागरिक कल्याण की प्राथमिक जिम्मेदारी; मातृत्व खर्च में प्रमुख हिस्सा |
| नियोक्ता | महिला श्रम से आर्थिक लाभ होने के कारण कुछ लागत का दायित्व |
| उपभोक्ता और समाज | उत्पाद मूल्य के माध्यम से संभव आर्थिक योगदान स्वीकार |
| श्रमिक महिला | प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर विश्राम तथा स्वास्थ्य सुरक्षा की लाभार्थी |
इतिहास की तीन जरूरी सावधानियाँ
पहली, यह 1928 में प्रथम वाचन पर दिया गया समर्थन भाषण है, बाद के अधिनियम की संपूर्ण धाराएँ नहीं। दूसरी, आंबेडकर ने कृषि और कारखाने के जोखिमों की जो तुलना की, वह उनके समय के विधायी संदर्भ का कथन है; आज के व्यावसायिक स्वास्थ्य मानकों का अंतिम आकलन नहीं। तीसरी, नियोक्ता महिला श्रम से अधिक लाभ और लागत उपभोक्ता तक जाने का तर्क आर्थिक व्याख्या है, इस भाषण में अलग सांख्यिकीय परीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया।
मूल अभिलेख और अगला अध्याय
| स्रोत | संबंध |
|---|---|
| BAWS Vol. 2, printed pp. 166–167 | अध्याय 35 का मूल संकलित पाठ |
| Bombay Legislative Council Debates, Vol. XXIII, pp. 381–382, dated 28 July 1928 | मातृत्व लाभ विधेयक पर आंबेडकर का भाषण |
| BAWS Vol. 2, Chapter 36 | 18 फरवरी 1933 — On Punishment of Whipping |
मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | हिंदी अध्ययन एवं मूल संदर्भों का संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History