BAWS खंड 2, भाग I: Dr. Ambedkar in the Bombay Legislature • अध्याय 17: BILL No. XXIII OF 1937 TO AMEND THE BOMBAY HEREDITARY OFFICES ACT • मूल मुद्रित पृष्ठ 90–93 • 17 सितंबर 1937 को बंबई विधानसभा में पेश करने की अनुमति • 18 अक्टूबर 1937 को पूना में दिनांकित • Bombay Government Gazette, Part V, 21 अक्टूबर 1937, pp. 101–105.
चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति को केवल उसके जन्म और परिवार के पुराने वतन पद के कारण जीवनभर अनिवार्य सेवक बनाकर रखना किस प्रकार न्यायसंगत कहा जा सकता है। डॉ. भीमराव आंबेडकर का 1937 का यह संशोधन विधेयक किसी वतनदार को व्यक्तिगत रूप से वंशानुगत सेवा से मुक्त होने, भूमि को पूर्ण भू-राजस्व देकर रखने, बलुता को नकद में बदलने और सेवा की जिम्मेदारियों पर विधायी निगरानी स्थापित करने के कानूनी रास्ते प्रस्तावित करता था। यह मूल चार पृष्ठों के विधेयक और ‘Statement of Objects and Reasons’ का क्रमवार विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन है, पूरा शब्दशः अनुवाद नहीं।

1937 के विधेयक के तीन घोषित उद्देश्य
| क्रम | मूल उद्देश्य | सरल अर्थ |
|---|---|---|
| 1 | Commutation of the watan at the option of the holder | वतनदार को सेवा-बंधन से मुक्ति का विकल्प |
| 2 | Better security for payment of remuneration | पारिश्रमिक की अधिक सुरक्षित नकद/सरकारी वसूली |
| 3 | Specification by rules of duties | सेवा के कामों को लिखित नियमों में तय करना |
कानूनी धाराओं की क्रमवार सूची
| विधेयक की धारा | मूल कानून/नई धारा | प्रस्तावित बदलाव |
|---|---|---|
| 1 | Short title | Bombay Hereditary Offices (Amendment) Act, 1937 का प्रस्तावित नाम |
| 2 | Section 15, clauses 1–5 | व्यक्तिगत मुक्ति, सामान्य भूमि-अधिकार, संयुक्त जमीन का बँटवारा |
| 3–5 | Section 15, clauses 6–8 | पुरानी उपधाराओं का पुनर्क्रमांकन; एक या कुछ संयुक्त मालिकों के आवेदन को स्पष्ट करना |
| 6 | Section 16 | originally की जगह primarily |
| 7 | Section 19 | भुगतान वस्तु या नकद तय करने का कलेक्टर का विवेक घटाना |
| 8 | नई sections 19A–19D | बलुता नकदीकरण, सरकारी वसूली, मिश्रित सेवाओं का विभाजन, कृषक सेवा छोड़ना |
| 9 | Section 21 | वतन की आय के समझौते की दस वर्ष की अवधि |
| 10 | Section 83 | कर्तव्य के नियम, विधानमंडल द्वारा समीक्षा, संशोधन और रद्दीकरण |
मूल विधेयक और उद्देश्य-कारण के क्रम में विस्तृत हिंदी व्याख्या
1. विधेयक की पहचान और ऐतिहासिक तारीख
यह BAWS खंड 2 का अध्याय 17 है, कोई विधानसभा भाषण नहीं। 17 सितंबर 1937 को बंबई विधान सभा ने डॉ. आंबेडकर को Bill No. XXIII of 1937 पेश करने की अनुमति दी। उद्देश्य और कारण के नीचे पूना, 18 अक्टूबर 1937 की तारीख तथा आंबेडकर के हस्ताक्षर हैं। इसका प्रकाशित अभिलेख Bombay Government Gazette, Part V, 21 अक्टूबर 1937, पृष्ठ 101–105 है। BAWS में मुद्रित पृष्ठ 90–93 पर यह पाठ है।
2. 1874 के मूल अधिनियम को क्यों बदलना था?
यह प्रस्ताव Bombay Hereditary Offices Act III of 1874 में बदलाव का था। पुरानी वतन व्यवस्था में वंशानुगत सेवा, भूमि का लाभ, ग्रामीणों से वस्तु के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक और सरकारी सेवा एक-दूसरे से बँधे थे। आंबेडकर इन दायित्वों को स्पष्ट कर व्यक्ति को सेवा छोड़ने और न्यायसंगत वित्तीय समझौते का विकल्प देने के लिए कानून की धाराएँ बदलना चाहते थे।
3. 1937 के तीन स्पष्ट घोषित उद्देश्य
इस बार ‘Statement of Objects and Reasons’ की शुरुआत में तीन उद्देश्य साफ लिखे थे—पहला, वतनदार को अपनी इच्छा पर वतन सेवा का रूपांतरण/मुक्ति; दूसरा, कुछ वतनदारों को पारिश्रमिक मिलने की अधिक सुरक्षित व्यवस्था; और तीसरा, वतनदार के कामों को नियमों द्वारा परिभाषित करना। मूल दस्तावेज़ में धाराएँ 2–6 पहले, 7–9 दूसरे और धारा 10 तीसरे उद्देश्य के लिए बताई गई हैं।
4. धारा 1: नए कानून का प्रस्तावित नाम
प्रस्तावित कानून का संक्षिप्त नाम Bombay Hereditary Offices (Amendment) Act, 1937 रखा गया। विधेयक में ‘Act’ शब्द लिखा होना उसके 1937 में वास्तव में पारित होने का प्रमाण नहीं है। यह प्रारूपित कानून का नाम है, जिसका प्रभाव वैधानिक स्वीकृति और लागू होने के बाद ही माना जा सकता था।
5. धारा 2 और संशोधित धारा 15: व्यक्तिगत आवेदन का अधिकार
1937 का सबसे बड़ा परिवर्तन प्रस्तावित धारा 15(1) में है: कोई वतन धारक या वतन में हित रखने वाला वतन परिवार का कोई सदस्य कलेक्टर को लिखित आवेदन दे सकता है। यदि कलेक्टर आवेदन वास्तविक पाता है, तो उसे स्थायी रूप से वंशानुगत सेवा की जिम्मेदारी से मुक्त करना होगा। पुराने 1928 मसौदे में मुख्य मुक्ति प्रावधान प्रतिनिधि वतनदारों के समूह या बहुमत पर निर्भर था; 1937 में व्यक्तिगत विकल्प का रास्ता महत्वपूर्ण रूप से खुलता है।
6. मुक्ति के बाद वतनदार के पुराने अधिकार समाप्त
संशोधित धारा 15(2) के अनुसार सेवा से मुक्त होने की तारीख से आवेदक वतन का धारक नहीं रहेगा और सामान्य वतन-अधिकारों का लाभ नहीं ले सकेगा—सिवाय उस भूमि-अधिकार के जिसे अगली उपधारा सुरक्षित करती है। इसका अर्थ यह है कि वंशानुगत सेवा और उससे जुड़े विशेषाधिकार दोनों समाप्त होंगे; यह सिर्फ सरकारी काम छोड़कर पुराने सभी वतन लाभ अपने पास रखने का प्रस्ताव नहीं था।
7. पूरी लगान देकर भूमि रखने की व्यवस्था
संशोधित धारा 15(3) कहती थी कि यदि व्यक्ति जमीन का पूरा survey assessment देने को तैयार है, तो उसे वह भूमि रखने दी जाएगी जिसका अधिकार उसे वतनदार होने के कारण मिला था। फिर उसे Bombay Land Revenue Code की धारा 3(16) के अर्थ में ‘occupant’ माना जाएगा। इस तरह वतन-सेवा से जुड़े भूमि-अधिकार को सामान्य राजस्व व्यवस्था के अधीन लाने की कोशिश थी।
8. संयुक्त वतनदार परिवार में भूमि का बँटवारा
प्रस्तावित धारा 15(4) कलेक्टर को यह अधिकार देती थी कि यदि जमीन कई वतनदारों या वतन परिवारों के संयुक्त स्वामित्व में है, तो वह सेवा से मुक्त होने वाले आवेदक का भूमि-भाग अलग कर सके। इससे किसी एक सदस्य की मुक्ति संयुक्त परिवार की भूमि-व्यवस्था के कारण असंभव न हो।
9. मुक्त भूमि की कानूनी पहचान बदलेगी
धारा 15(5) के अनुसार सेवा से मुक्ति के बाद आवेदक के पास बची भूमि किसी पदाधिकारी की सेवा के पारिश्रमिक के लिए निर्धारित ‘watan land’ नहीं मानी जाएगी। भूमि धारण का आधार वंशानुगत काम के बजाय सामान्य कब्जाधारी अधिकार हो जाएगा। यही पुरानी सेवा-बंधक भूमि को नागरिक भूमि-अधिकार की दिशा में ले जाने का केंद्रीय पहलू था।
10. धारा 3, 4 और 5: पुरानी उपधाराओं का समायोजन
विधेयक की धारा 3 और 4 ने पुराने section 15 के खंड 2 और 3 का क्रम बदलकर खंड 6 और 7 किया। धारा 5 ने पुराने खंड 4 में ‘the whole number of joint owners’ के बाद ‘or one or some of such joint owners’ जोड़ा और उसे खंड 8 बनाया। इसका महत्व था कि सभी संयुक्त मालिकों की सहमति के बजाय एक या कुछ संयुक्त मालिक भी सेवा से मुक्ति का आवेदन कर सकें।
11. धारा 6: ‘originally’ से ‘primarily’
Bombay Hereditary Offices Act की धारा 16 में ‘originally’ को बदलकर ‘primarily’ करने का प्रस्ताव था। ‘Statement of Objects and Reasons’ कहता है कि यह उस व्यक्ति/समुदाय की सेवा-जिम्मेदारी को अधिक ठीक तरीके से परिभाषित करने के लिए है। सिर्फ दो अंग्रेज़ी शब्द बदलना दिखने में छोटा, पर वैधानिक दायित्व समझने के लिए महत्त्वपूर्ण था।
12. धारा 7: अनाज या नकदी का फैसला अकेले कलेक्टर का नहीं
मूल कानून की धारा 19 में भुगतान वस्तु में होगा या धन में, यह तय करने वाले शब्द ‘and to decide whether the payment shall be made in kind or money’ हटाने का प्रस्ताव था। उद्देश्य एवं कारण में स्पष्ट है कि इस प्रश्न पर कलेक्टर का मनमाना विवेक समाप्त करके वतनदारों को नकदीकरण के लिए आवेदन का अधिकार दिया जाए।
13. नई धारा 19A: बलुता को नकद उपकर में बदलना
जब बलुता या दूसरा पारिश्रमिक वस्तु के रूप में मिलता हो, तब प्रतिनिधि वतनदारों की पूरी संस्था या उसका बहुमत कलेक्टर से उसे समतुल्य money cess में बदलने का आवेदन कर सकेगा। कलेक्टर के लिए यह रूपांतरण करना अनिवार्य होगा। ध्यान रहे, इस 1937 के मसौदे में सेवा-मुक्ति व्यक्तिगत अधिकार बनी, लेकिन बलुता नकदीकरण का आवेदन अभी भी प्रतिनिधि वतनदारों की पूरी संस्था या बहुमत की शर्त पर था।
14. नई धारा 19B: पैसे की वसूली सरकार करे
नकद उपकर तय होने के बाद वतनदारों की प्रतिनिधि संस्था या बहुमत कलेक्टर से देनदार ग्रामीणों से उसकी वसूली का आवेदन कर सकता था। कलेक्टर उस उपकर को भूमि-राजस्व का हिस्सा मानकर वसूलता और हकदार वतनदारों को सरकारी खजाने से भुगतान करवाता। इसका उद्देश्य अनाज रोके जाने या देनदार की इच्छा पर निर्भर रहने की समस्या कम करना था।
15. नई धारा 19C: सरकारी सेवा और कृषक सेवा का हिस्सा अलग
जहाँ बलुता सरकार और ryots (कृषकों/ग्रामीणों) दोनों के लिए की गई सेवा का संयुक्त पारिश्रमिक हो, वहाँ वतनदारों की प्रतिनिधि संस्था या बहुमत आवेदन करके कलेक्टर से दोनों हिस्सों का निर्धारण करा सकती थी। कलेक्टर का उस विषय में निर्णय अंतिम माना जाना प्रस्तावित था। यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण था कि सरकारी सेवा का भुगतान निजी ग्रामीण सेवा के विवाद में न फँसे।
16. नई धारा 19D: कृषकों की सेवा छोड़ने का विकल्प
धारा 19C के अनुसार पारिश्रमिक विभाजित होने पर प्रतिनिधि वतनदारों की संस्था या बहुमत लिखित रूप में कलेक्टर को सूचित करके कृषकों की सेवा करने से मना कर सकती थी। मगर ऐसा करने वाले वतनदार कृषकों की सेवा से संबंधित नकद उपकर का हिस्सा खो देंगे। आंबेडकर के लिए सेवा छोड़ने की स्वतंत्रता के साथ पारिश्रमिक के उचित समायोजन का प्रश्न जुड़ा था।
17. धारा 9: किसी समझौते की अवधि दस वर्ष
धारा 21 में ‘such periods’ के स्थान पर ‘a period of 10 years’ रखकर वतन की आय के संबंध में कलेक्टर द्वारा किए जाने वाले settlement की अवधि दस वर्ष तय करने का प्रस्ताव था। उल्लेखनीय बात यह है कि 1928 के मसौदे में ‘not exceeding ten years’ अर्थात अधिकतम दस वर्ष था, जबकि इस 1937 के मूल पाठ में ‘a period of 10 years’ लिखा है। दोनों को समान शब्दों में नहीं पढ़ना चाहिए।
18. धारा 10: कार्यों की सीमा नियमों में लिखी जाए
नई धारा 83 के अनुसार सरकार वंशानुगत पदों की ड्यूटी/कर्तव्य परिभाषित करने वाले नियम बना सकेगी। धारा 18 के अधीन पहले से अलग व्यवस्था होने पर उसका अपवाद रहेगा। नियमों का मसौदा अगले विधायी सत्र से कम से कम एक महीना पहले सदन की मेज पर रखा जाए तथा सदन प्रस्ताव द्वारा उसे बदल या रद्द कर सके—यह भी शामिल था।
19. विधानसभा की समीक्षा के बाद सरकार की बाध्यता
धारा 83 के मसौदे में सरकार को केवल सदन की आलोचना सुनने को नहीं कहा गया था। यदि विधानमंडल कोई नियम संशोधित या रद्द करे, तो सरकार को उसका संशोधन स्वीकार कर नया नियम प्रकाशित करना या नियम वापस लेना होगा। यह प्रशासनिक अधिकारी के अनियंत्रित नियम बनाने की शक्ति पर विधानमंडल की प्रभावी निगरानी का प्रस्ताव था।
20. पाँच घोषित उपस्पष्टीकरण
‘Statement of Objects and Reasons’ का आगे का हिस्सा बताता है कि धारा 2 सेवा से मुक्ति और भूमि की सुरक्षा, धाराएँ 3–4 औपचारिक बदलाव, धारा 5 संयुक्त मालिकों में किसी एक या कुछ को आवेदन का अधिकार, धारा 6 सेवा-दायित्व की परिभाषा और धारा 7 कलेक्टर के विवेक को सीमित करने के लिए हैं। इस स्पष्टीकरण से मसौदे के वास्तविक घोषित उद्देश्य स्पष्ट होते हैं।
21. अंतिम भाग के तीन विस्तृत प्रावधान
उद्देश्य एवं कारण फिर विस्तार से 19A–19D का अर्थ बताते हैं: वस्तु-पारिश्रमिक का नकदीकरण, कलेक्टर द्वारा भूमि-राजस्व के साथ वसूली, सरकारी बनाम ग्रामीण सेवा का हिस्सा, और सेवा छोड़ने पर संबंधित भुगतान छोड़ना। धारा 9 वतन की आय के समझौते की दस-वर्षीय अवधि तथा धारा 10 सेवाओं के नियम बनाने की व्यवस्था करती है।
22. आंबेडकर के हस्ताक्षर और प्रकाशन
मूल उद्देश्य एवं कारण के नीचे ‘(Signed) B. R. AMBEDKAR’ लिखा है। इसके बाद Bombay Legislative Assembly के सचिव H. K. Chainani का नाम और ‘Poona, 18th October 1937’ अंकित है। संपादकीय फुटनोट में 21 अक्टूबर 1937 के Gazette के पृष्ठ 101–105 दिए गए हैं। 17 सितंबर, 18 अक्टूबर और 21 अक्टूबर तीन अलग चरण हैं, जिन्हें एक तारीख नहीं मानना चाहिए।
23. 1928 और 1937 के विधेयकों में सबसे बड़ा अंतर
1928 का प्रयास वतनदार समूह/बहुमत के आवेदन, अवैध भूमि-हस्तांतरण, बलुता, सेवा और कर्तव्यों की संरचना पर केंद्रित था। 1937 में धारा 15 का पुनर्गठन करके किसी वतनदार या हितधारक को व्यक्तिगत आवेदन पर स्थायी सेवा-मुक्ति का अधिकार स्पष्ट किया गया, और मुक्त भूमि के सामान्य occupancy दर्जे का विधिक विवरण जोड़ा गया। 1937 के पाठ में 1928 की प्रस्तावित नई धारा 9A जैसा अलग हस्तांतरण निरस्तीकरण प्रावधान नहीं है।
24. सामाजिक परिवर्तन का मूल सिद्धांत
इस विधेयक की दिशा यह थी कि जन्म से मिला वतन पद जीवनभर अनिवार्य सेवा की बेड़ी न बने। यदि कोई वतनदार सेवा छोड़ना चाहता है तो जमीन का पूरा राजस्व देकर उसे साधारण भूमिधारक की तरह रहना संभव होना चाहिए। यदि कोई सेवा जारी रखता है तो भुगतान अनाज के अस्थिर निजी संबंध के बजाय कानूनी नकद दावे और सरकारी वसूली से सुरक्षित हो।
25. विधेयक और लागू कानून का भेद
यह मसौदा 1937 में प्रकाशित हुआ, लेकिन इस अध्याय के पाठ से न तो उसका अंतिम विधानमंडलीय परिणाम सिद्ध होता है और न ही सभी प्रस्तावों के लागू हो जाने का। अगले BAWS अध्याय 18 में आंबेडकर का इस विधेयक को पेश करने से संबंधित विधानसभा भाषण है। दोनों दस्तावेजों को अलग ऐतिहासिक स्रोत के रूप में पढ़ना चाहिए।
1928 और 1937 के दो विधेयक: महत्वपूर्ण कानूनी अंतर
| विषय | 1928 का Bill No. XII | 1937 का Bill No. XXIII |
|---|---|---|
| वंशानुगत सेवा से मुक्ति | प्रतिनिधि वतनदारों की पूरी संस्था या बहुमत का आवेदन | वतनदार या परिवार का हितधारक व्यक्तिगत आवेदन कर सके |
| मुक्त भूमि की कानूनी स्थिति | पूरा भू-राजस्व देकर जमीन रखने का प्रस्ताव | साथ ही Land Revenue Code, section 3(16) के occupant का स्पष्ट दर्जा |
| संयुक्त भूमि | 1928 मसौदे में इस रूप में व्यक्तिगत विभाजन का स्पष्ट नया प्रावधान नहीं | आवेदनकर्ता का हिस्सा कलेक्टर अलग कर सकता है |
| अवैध पुराने भूमि-हस्तांतरण | नई धारा 9A का अलग प्रस्ताव | इस विधेयक में अलग 9A नहीं |
| बलुता नकद में बदलना | प्रतिनिधि समूह/बहुमत के आधार पर | प्रतिनिधि समूह/बहुमत के आधार पर |
| धारा 21 की अवधि | दस वर्ष से अधिक नहीं | दस वर्ष की अवधि |
तीन ऐतिहासिक तिथियाँ
| तारीख | मूल स्रोत में दर्ज घटना |
|---|---|
| 17 सितंबर 1937 | बंबई विधान सभा में विधेयक पेश करने की अनुमति |
| 18 अक्टूबर 1937 | पूना से दिनांकित मूल उद्देश्य एवं कारण और हस्ताक्षर |
| 21 अक्टूबर 1937 | Bombay Government Gazette, Part V, pp. 101–105 में विधेयक प्रकाशित |
प्रामाणिक मूल संदर्भ
| अभिलेख | प्रासंगिकता |
|---|---|
| BAWS, Vol. 2, printed pp. 90–93 | Bill No. XXIII of 1937 के सभी दस प्रावधान और उद्देश्य-कारण |
| Bombay Government Gazette, Part V, 21 October 1937, pp. 101–105 | विधेयक का औपनिवेशिक आधिकारिक प्रकाशन |
| Bombay Hereditary Offices Act III of 1874 | जिस पुराने अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव था |
| Bombay Land Revenue Code, section 3(16) | सेवा छोड़ने के बाद भूमिधारक को occupant मानने का आधार |
| अगला BAWS अध्याय 18, मुद्रित पृष्ठ 94–95 | विधानसभा में इसी विधेयक को पेश करने का आंबेडकर का अलग भाषण |
पिछले अध्याय एवं संपूर्ण BAWS सूची
संपादकीय सावधानी: मूल दस्तावेज़ विधेयक है, वर्तमान कानून की स्थिति का प्रमाण नहीं। 1928 और 1937 के प्रावधानों के बीच वास्तविक पाठगत भिन्नता दिखाई गई है। ‘inferior’ और ‘ryots’ जैसे शब्द तत्कालीन औपनिवेशिक विधिक शब्दावली के संदर्भ में पढ़े जाएँ। यह मूल प्रावधानों का विस्तृत हिंदी अध्ययन है, सभी धाराओं का अक्षरशः अधिकृत अनुवाद नहीं।
मूल विधेयक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | हिंदी व्याख्या तथा स्रोत-संकलन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History