BAWS खंड 2, अध्याय 19 — खोती व्यवस्था उन्मूलन विधेयक (1937): किसानों को प्रत्यक्ष भूमि-अधिकार देने का आंबेडकर का प्रस्ताव

BAWS खंड 2 • बंबई विधानसभा में आंबेडकर • अध्याय 19: BILL No. XX OF 1937 TO ABOLISH THE KHOTI SYSTEM • मूल मुद्रित पृष्ठ 96–100 • 17 सितंबर 1937 को सदन में पेश करने की अनुमति • Bombay Government Gazette, Part V, 21 अक्टूबर 1937, पृष्ठ 88–94 • उद्देश्य एवं कारण दिनांक 18 अक्टूबर 1937।

चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि जमीन पर खेती करने वाले किसान के अधिकार का निर्धारण उसके श्रम और वास्तविक कब्जे से होगा या किसी ऐसे राजस्व मध्यस्थ के विशेषाधिकार से जो सरकार और किसान के बीच खड़ा है। डॉ. भीमराव आंबेडकर के 1937 के Bill No. XX में खोती व्यवस्था समाप्त करने, किसानों को Land Revenue Code के अनुसार Occupant का दर्जा देने, खोत के सीमित मुआवजे और दावों की न्यायिक जाँच की ठोस प्रक्रिया प्रस्तुत हुई। यह अपलोड किए गए मूल पाँच मुद्रित पृष्ठों के विधेयक का क्रमबद्ध सरल हिंदी अध्ययन है; संपूर्ण शब्दशः विधिक अनुवाद नहीं।

युवा डॉ. आंबेडकर का ऐतिहासिक चित्र
डॉ. आंबेडकर का 1913–16 अध्ययनकालीन चित्र; यह 1937 के खोती विधेयक से संबंधित सभा का चित्र नहीं।

खोती और रैयतवारी भूमि व्यवस्था में मूल अंतर

विषयखोती व्यवस्थारैयतवारी व्यवस्था
राजस्व वसूलने वालासरकार की ओर से खोत मध्यस्थसरकार का वास्तविक कब्जाधारी से सीधा राजस्व संबंध
किसान की कानूनी स्थितिखोत के विशेष अधिकारों और विभिन्न स्थानीय प्रथाओं से प्रभावितLand Revenue Code के तहत सामान्य Occupant के अधिकार
आंबेडकर का सुधारखोत मध्यस्थता समाप्त करनाकिसान–राज्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना

विधेयक की पंद्रह धाराओं का अनुक्रम

धाराप्रस्तावित प्रावधान
1नाम और बंबई प्रेसीडेंसी में विस्तार
2–3सरकारी अधिसूचना द्वारा खोती अधिकार समाप्त; विशेषाधिकार अदालत में अप्रवर्तनीय
4अधिसूचना के बाद पुराने राजस्व मध्यस्थ की देनदारी समाप्त
5मुआवजे की एक प्रतिशत assessment सीमा और भुगतान के रूप
6वास्तविक कब्जाधारियों को सामान्य Occupant दर्जा
7–812 वर्ष के कब्जे की तुलना और अधिकार में बाधा से संरक्षण
9जाँच अधिकारी, दस्तावेज, मुआवजा विवाद और लिखित निर्णय
10अस्वीकृत किसान-दावे का 90 दिनों में जिला न्यायालय/ट्रिब्यूनल को संदर्भ
11–12खोत से 1920 से सर्वेवार कब्जा इतिहास; उसका विवरण निर्णायक साक्ष्य
13–14अभिलेख न देने पर ₹100 जुर्माना, प्रतिदिन ₹5 विलंब शुल्क; प्रमाणित प्रति का अधिकार
15सरकारी नियमों का राजपत्र प्रकाशन और विधानसभा नियंत्रण

मूल पाठ की धाराओं और उद्देश्य-कारण के क्रम में विस्तृत हिंदी अध्ययन

1. खोती और रैयतवारी व्यवस्था का बुनियादी अंतर

खोती प्रणाली में सरकार के लिए राजस्व वसूलने का मध्यस्थ खोत था, जबकि रैयतवारी व्यवस्था में सरकार जमीन पर वास्तविक कब्जा रखने वाले लोगों से सीधे राजस्व वसूलती थी। विधेयक की प्रस्तावना में ही रैयतवारी सिद्धांतों को खोती क्षेत्रों के लिए अधिक लाभकारी बताया गया।

2. धारा 1: नाम और भौगोलिक विस्तार

प्रस्तावित कानून का नाम Khoti Abolition Act, 1937 था और उसका विस्तार तत्कालीन समूची बंबई प्रेसीडेंसी तक बताया गया था। इसका अर्थ सभी जिलों में खोती प्रणाली विद्यमान होना नहीं; कानून वहाँ प्रभावी होता जहाँ इस व्यवस्था के अधिकार समाप्त किए जाने थे।

3. धारा 2: सरकारी अधिसूचना से खोती अधिकार समाप्त

विधेयक में सरकार को Gazette में अधिसूचना देकर किसी विशेष खोत के अथवा किसी क्षेत्र के खोतों के अधिकार निर्दिष्ट तारीख से समाप्त घोषित करने की शक्ति दी गई। यानी विधेयक की रूपरेखा क्षेत्रवार या खोतवार कार्यान्वयन की थी, न कि प्रत्येक खोत के अधिकार स्वतः एक ही दिन समाप्त हो जाने की।

4. धारा 3: खोत का विशेष राजस्व मध्यस्थ अधिकार खत्म

अधिसूचना लागू होने के बाद कोई कानून, रीति या प्रथा खोत को खोत की हैसियत से कार्य करने, सरकार से मान्यता माँगने या संबंधित अधिकार लागू करवाने का आधार न बन सके। अदालत के मुकदमों और अन्य कार्यवाहियों में भी ऐसे पुराने अधिकार प्रवर्तनीय न रहेंगे।

5. धारा 4: अधिसूचना के बाद राजस्व की देनदारी

जिस तारीख से खोती अधिकार समाप्त हों, उसके बाद की भूमि-राजस्व देनदारी के लिए खोत सरकार के प्रति पुराने मध्यस्थ के रूप में उत्तरदायी नहीं रहेगा। इससे किसान का सीधा संबंध राज्य से स्थापित करने का दूसरा हिस्सा पूरा होता था: अधिकार के साथ मध्यस्थ की राजस्व जिम्मेदारी भी समाप्त।

6. धारा 5: खोत को मुआवजा और उसकी सीमा

विधेयक ने खोत के समाप्त किए जा रहे अधिकारों के नुकसान के लिए उचित मुआवजा देने की अनुमति दी, लेकिन उसकी सीमा खोत के नाते धारित भूमि पर Land Revenue Code के तहत लगने वाले assessment के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होनी थी। यह भूमि के पूरे बाजार मूल्य का एक प्रतिशत नहीं है। सरकार का मुआवजे की राशि पर निर्णय अंतिम और निर्णायक प्रस्तावित था।

7. मुआवजे की भुगतान-पद्धति

धारा 5 के अनुसार सरकार मुआवजा नकद, बॉन्ड, वार्षिकी या अन्य रूप में दे सकती थी और भुगतान का रूप एवं तरीका तय करने में उसका निर्णय अंतिम माना जाता। इसने एक ओर पुराने खोत की सीमित आर्थिक क्षतिपूर्ति और दूसरी ओर सार्वजनिक वित्त का नियंत्रण सरकारी हाथों में रखने की कोशिश की।

8. धारा 6: वास्तविक कब्जाधारी को Occupant का दर्जा

खोती समाप्त होने पर संबंधित इलाके में भूमि के वास्तविक कब्जाधारी—चाहे उस भूमि पर पहले खोत का प्रबंध या लाभ-अधिकार रहा हो—Bombay Land Revenue Code, 1879 की धारा 3(16) के अंतर्गत occupants माने जाते। उन्हें unalienated land के सामान्य occupants के अधिकार और जिम्मेदारियाँ मिलतीं। यह विधेयक का किसान-अधिकार संबंधी निर्णायक प्रावधान था।

9. धारा 7: 12 वर्षों के कब्जे की तुलनात्मक कसौटी

एक ही भूमि पर कई व्यक्तियों का कब्जाधारी होने का दावा हो तो अधिसूचना से पहले के 12 वर्षों में जिसका कब्जा अधिक लंबे समय तक रहा, उसे प्राथमिकता देने का प्रस्ताव था। यह केवल दावा प्रस्तुत करने की तारीख नहीं, वास्तविक कब्जे की अवधि को महत्व देता था।

10. धारा 8: अधिकार बनाने के बाद कब्जा बिगाड़ने से लाभ नहीं

अधिनियम पारित होने के बाद किसी inferior holder के अधिकार में उत्पन्न बाधा उसके धारा 6 के अंतर्गत मिलने वाले अधिकार को नुकसान न पहुँचाए—यह सुरक्षा प्रस्तावित थी। इससे कानून आने की आशंका में काश्तकार को हटाकर उसके कब्जा-अधिकार को निष्प्रभावी करने के रास्ते को रोकने का उद्देश्य समझा जा सकता है।

11. धारा 9(1): दावों की जाँच के लिए विशेष अधिकारी

सरकार उस क्षेत्र के occupants के अधिकारों तथा खोतों के मुआवजे के दावों पर विवादों की जाँच और निर्णय के लिए अधिकारी नियुक्त कर सकती थी। उसके काम में केवल खोत बनाम किसान का मामला नहीं, कई occupancy दावेदारों तथा अनेक मुआवजा दावेदारों के बीच विवाद भी शामिल थे।

12. धारा 9(2)–(4): साक्ष्य और दस्तावेज का अधिकार

जाँच अधिकारी को संबंधित पक्षों और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, दस्तावेज मँगवाने और खोत या inferior holder के कब्जे में मौजूद रजिस्टर प्रस्तुत कराने का अधिकार दिया जाना था। इसकी प्रक्रिया के लिए Code of Civil Procedure, 1908 और Land Acquisition Act, 1894 की कुछ धाराओं से तुलनात्मक अधिकार लिए गए थे।

13. धारा 9(5)–(6): आदेश और विवादित मुआवजा रोकना

अधिकारी अपना फैसला कलेक्टर के पास दर्ज कराता और दावेदारों को लिखित सूचना देता। यदि अनेक मुआवजा दावेदारों में वास्तविक हकदार तय न हो तो सक्षम सिविल कोर्ट के निर्णय तक मुआवजा भुगतान रोका जा सकता था। इसका उद्देश्य विवादित राशि गलत व्यक्ति को देने से बचाना था।

14. धारा 10: किसान को जिला न्यायालय या ट्रिब्यूनल में संदर्भ

जिस व्यक्ति का कब्जाधारी दर्जा अस्वीकृत हुआ, वह आदेश मिलने के 90 दिनों के भीतर लिखित आधार देकर कलेक्टर से मामला संबंधित जिला न्यायालय या सरकारी न्यायाधिकरण को भेजने की माँग कर सकता था। मामला वादी और अधिकारी द्वारा मान्य कब्जाधारी प्रतिवादी के बीच मुकदमे के रूप में दर्ज होता।

15. धारा 10(4)–(6): प्रतिवादी को नोटिस, मुकदमा और अपील सीमा

जिला न्यायालय या न्यायाधिकरण प्रतिवादी को नोटिस देकर साधारण सिविल मुकदमे जैसी सुनवाई करता। लेकिन प्रस्तावित धारा 10(6) कहती थी कि उस निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी। अतः विधेयक में पहली सरकारी जाँच के खिलाफ न्यायिक संदर्भ था, पर उसके निर्णय के बाद सामान्य अपील का नया अधिकार नहीं।

16. धारा 11: खोत से 1920 के बाद भूमि कब्जे का इतिहास

कलेक्टर प्रत्येक खोत से सर्वे नंबर, 1920 से हर वर्ष संबंधित भूमि पर किसका कब्जा रहा, और खोत उस भूमि पर किस प्रकार का अधिकार दावा करता है—इसका हस्ताक्षरित विवरण माँगता। नोटिस की तारीख से अधिकतम तीन महीने की समयसीमा रखी गई; विवरण बदलने पर आगे भी सूचना देनी थी।

17. धारा 12: खोत का अपना रजिस्टर उसके खिलाफ साक्ष्य

धारा 11 के अनुसार दिया गया विवरण, खोत या उसके हित उत्तराधिकारी वाले मुकदमे में, उसमें दर्ज तथ्यों का खोत के विरुद्ध निर्णायक साक्ष्य होगा। भूमि पर वास्तव में किसने खेती की, इस प्रश्न में केवल अस्पष्ट मौखिक दावा नहीं बल्कि खोत से ही लिखित कब्जा-इतिहास लेने की योजना महत्वपूर्ण थी।

18. धारा 13: रिकॉर्ड न देने पर दंड

कलेक्टर को आवश्यक विवरण न देना अथवा परिवर्तन न बताना प्रत्येक उल्लंघन पर अधिकतम ₹100 जुर्माने योग्य होता। समय पर विवरण न देने पर कलेक्टर के विवेक से प्रतिदिन अधिकतम ₹5 विलंब शुल्क भी लग सकता था, जिसे भूमि-राजस्व बकाये की तरह वसूला जा सकता था। ये 1937 के प्रस्तावित कानूनी दंड हैं, वर्तमान दरें नहीं।

19. धारा 14: प्रमाणित प्रतियों का अधिकार

खोत द्वारा जमा विवरण, जाँच में प्रस्तुत दस्तावेज और दिए गए निर्णय की प्रामाणिक प्रतियाँ संबंधित पक्ष आवेदन करके और निर्धारित नकल शुल्क चुकाकर प्राप्त कर सकते थे। भूमि दावेदारों को उनके मामले का आधार बनने वाले अभिलेख मिलना न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाता था।

20. धारा 15: सरकारी नियम, पूर्व प्रकाशन और विधान नियंत्रण

अधिसूचना, मुआवजा निर्धारण, न्यायाधिकरण नियुक्ति, फीस और अभिलेख रखने के लिए सरकार नियम बना सकती थी। लेकिन पहले Bombay Government Gazette में प्रकाशन होना था; अगले सत्र से कम-से-कम एक माह पहले नियम विधानसभा की मेज पर रखे जाते। विधानसभा संशोधन अथवा निरस्तीकरण का प्रस्ताव पारित करती तो सरकार को उसे स्वीकार करके नियम दोबारा प्रकाशित या समाप्त करने होते।

21. उद्देश्य एवं कारण 1: भौगोलिक प्रसार

आंबेडकर ने कहा कि खोती भूमि-व्यवस्था मुख्यतः रत्नागिरि और कोलाबा तथा ठाणे के कुछ हिस्सों में थी। इससे विधेयक को संपूर्ण भारत की सभी मध्यस्थ भू-व्यवस्थाओं का एकसाथ उन्मूलन बताना गलत होगा।

22. उद्देश्य एवं कारण 2: कानूनी विविधता

रत्नागिरि में खोती के नियम Bombay Act I of 1880 से, कोलाबा में रीति-रिवाज और प्रथा से तथा ठाणे में अनुदान (grant) से संचालित होते थे। अलग आधार होने से एक समान वैधानिक सुधार का महत्त्व बढ़ता था।

23. उद्देश्य एवं कारण 3: रैयतवारी से तुलना

रैयतवारी में सरकार जमीन पर कब्जा रखने वाले से सीधा राजस्व लेती; खोती में खोत के माध्यम से संग्रह करती। आंबेडकर ने माना कि इस मध्यस्थ से राजस्व-संग्रह आसान हो सकता है, पर उसके सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम अत्यधिक थे।

24. उद्देश्य एवं कारण 4: उत्पीड़न और संघर्ष

आंबेडकर के मसौदे में खोतों द्वारा inferior holders पर तरह-तरह की वसूली और गंभीर उत्पीड़न का आरोप है। उन्होंने लिखा कि असंतोष इतना बढ़ा कि तीन खोतों की हत्या हुई। इसे आंबेडकर के 1937 के विधेयक में दर्ज ऐतिहासिक आरोप/कथन के रूप में पढ़ना चाहिए; व्यक्तिगत घटनाओं का स्वतंत्र पुलिस अभिलेख इस पाठ में नहीं दिया गया।

25. उद्देश्य एवं कारण 5: शांति और न्याय का प्रश्न

उनका कहना था कि राजस्व-संग्रह की सुविधा के बावजूद खोती व्यवस्था का निरंतर बने रहना प्रेसीडेंसी की शांति के लिए गंभीर समस्या पैदा करेगा। इसलिए उसकी समाप्ति तत्काल आवश्यक थी। मुद्दा केवल राजस्व प्रशासन की दक्षता नहीं बल्कि किसानों का जीवन, उत्पादन और उत्पीड़न से सुरक्षा था।

26. उद्देश्य एवं कारण 6: चार अंतिम लक्ष्य

मूल बयान में चार लक्ष्य बताए गए: खोती का अंत और कब्जाधारी तथा सरकार का सीधा संबंध; खोत के अधिकार खत्म होने का सीमित उचित मुआवजा; वास्तविक कब्जाधारियों को Land Revenue Code का occupant दर्जा; और प्रशासनिक विवाद व कार्यान्वयन के अन्य आवश्यक उपाय।

27. 18 अक्टूबर की तिथि और 21 अक्टूबर का प्रकाशन

‘Statement of Objects and Reasons’ पर बी. आर. आंबेडकर के हस्ताक्षर हैं। नीचे विधानसभा सचिव H. K. Chainani का नाम और पूना, 18 अक्टूबर 1937 की तिथि है। संपादकीय स्रोत के अनुसार विधेयक 21 अक्टूबर 1937 के Bombay Government Gazette, Part V, पृष्ठ 88–94 में प्रकाशित हुआ। 17 सितंबर को परिचय की अनुमति, 18 अक्टूबर का दस्तावेज और 21 अक्टूबर का प्रकाशन अलग पड़ाव हैं।

28. महार वतन से अलग किसान-भूमि संघर्ष

पिछले अध्यायों में महार वतन से सेवा-मुक्ति, बलुता भुगतान और वतन भूमि को सामान्य कब्जा भूमि बनाने का संघर्ष था। खोती उन्मूलन विधेयक अलग भूमि-राजस्व मध्यस्थता की समस्या पर था। दोनों में समान सूत्र यह है कि जन्म, सेवा या मध्यस्थ अधिकारों की वजह से वास्तविक काम करने वाले व्यक्ति को असुरक्षित न रखा जाए; मगर दोनों कानूनों की धाराओं और ऐतिहासिक क्षेत्र को एक नहीं समझना चाहिए।

29. अंतिम निष्कर्ष: वास्तविक काश्तकार को कानूनी पहचान

1937 के खोती विधेयक में आंबेडकर ने राजस्व मध्यस्थ के विशेषाधिकार के बजाय भूमि पर वास्तविक कब्जा रखने वाले को मान्यता देने का रास्ता रखा। भूमि विवाद सुलझाने, दस्तावेज जुटाने, प्रमाणित प्रति पाने और निर्णय को न्यायालय तक भेजने का विस्तार उस सुधार को लागू करने योग्य बनाता था। विधेयक के प्रस्तुत होने या प्रकाशित होने मात्र से उसी समय खोती प्रणाली समाप्त हो गई, ऐसा इस स्रोत से सिद्ध नहीं होता।

किसान को प्रस्तावित कानून में मिलने वाली प्रक्रियागत सुरक्षा

कानूनी सुरक्षाधारासार
वास्तविक कब्जे का अधिकार6सामान्य Occupant का दर्जा
पुराने कब्जे की प्राथमिकता7पिछले 12 वर्षों में अधिक लंबे कब्जे को महत्व
हटाने पर भी भविष्य का दावा सुरक्षित8विधेयक पारित होने के बाद की बाधा से हक न मिटे
दस्तावेज व गवाह मँगाना9जाँच अधिकारी को सिविल न्यायालय-सदृश शक्ति
निर्णय को न्यायिक जाँच भेजना1090 दिनों में जिला न्यायालय या अधिकृत ट्रिब्यूनल में संदर्भ
पुराने कब्जे का लिखित प्रमाण11–12खोत के हस्ताक्षरित रिकॉर्ड को उसके विरुद्ध प्रमाण
प्रामाणिक प्रतियाँ पाना14निर्धारित शुल्क पर रिकॉर्ड/निर्णय की नकल

खोती अधिकार और मुआवजे की सीमाएँ

मुद्दामूल प्रस्ताव
कानून की शुरुआतसंबंधित खोत/क्षेत्र की सरकारी Gazette अधिसूचना
मुआवजे का अधिकतम आधारखोत के नाते धारित भूमि के assessment का 1%, न कि भूमि के बाजार मूल्य का 1%
सरकार को भुगतान का विकल्पनकद, बॉन्ड, वार्षिकी या अन्य रूप
मुआवजे की राशि व रूप पर निर्णयसरकारी निर्णय अंतिम
मुआवजे के प्रतिस्पर्धी दावेसक्षम सिविल अदालत तक भुगतान रोका जा सके

उद्देश्य एवं कारण के छह मूल अनुच्छेद

अनुच्छेदमूल दस्तावेज में प्रतिपादित विषय
1रत्नागिरि, कोलाबा और ठाणे में खोती क्षेत्र
21880 का अधिनियम, प्रथा तथा अनुदान से चलने वाली अलग व्यवस्थाएँ
3खोती बनाम रैयतवारी का राजस्व-संग्रह अंतर
4किसानों पर अत्याचार, आंदोलन और हिंसक तनाव का आंबेडकर द्वारा उल्लेख
5व्यवस्था बनाए रखने से शांति एवं स्थिरता को खतरे का तर्क
6प्रत्यक्ष किसान–सरकार संबंध, सीमित मुआवजा, Occupant अधिकार और अतिरिक्त प्रक्रियागत उपाय

तीन महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तारीखें

तारीखदस्तावेज में दर्ज घटना
17 सितंबर 1937विधानसभा में विधेयक पेश करने की अनुमति
18 अक्टूबर 1937पूना में दिनांकित उद्देश्य एवं कारण और डॉ. आंबेडकर के हस्ताक्षर
21 अक्टूबर 1937Bombay Government Gazette, Part V, pp. 88–94 में प्रकाशन

मूल संदर्भ एवं संबंधित अध्याय

प्राथमिक स्रोतमहत्त्व
BAWS, Vol. 2, printed pp. 96–100विधेयक की सभी 15 धाराएँ और Statement of Objects and Reasons
Bombay Government Gazette, Part V, 21 October 1937, pp. 88–94विधेयक का मूल आधिकारिक प्रकाशन
Bombay Act I of 1880रत्नागिरि की खोती व्यवस्था पर मूल विधान
Bombay Land Revenue Code, 1879, section 3(16)वास्तविक कब्जाधारियों को Occupant दर्जा देने की परिभाषा
Code of Civil Procedure, 1908; Land Acquisition Act, 1894दावा, साक्ष्य और मुआवजा-निर्धारण की प्रक्रिया का तुलनात्मक आधार
BAWS Vol. 2, अगला अध्याय 2017 सितंबर 1937 को खोती उन्मूलन विधेयक पेश करने पर आंबेडकर का अलग सदन-भाषण

संपूर्ण BAWS सूची एवं पिछला अध्याय

संपादकीय सावधानी: यह 1937 का विधेयक है, उसी समय लागू हुए खोती उन्मूलन कानून का प्रमाण नहीं। मूल पाठ में लिखे खोतों पर गंभीर हिंसा व किसानों के उत्पीड़न संबंधी कथन आंबेडकर द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं राजनीतिक आकलन हैं; उनकी अलग न्यायिक या पुलिस अभिलेख-स्तरीय पुष्टि यहाँ नहीं की गई। इस लेख में हर कानूनी धारा का विस्तृत सरल अर्थ दिया गया है; यह अधिकृत अक्षरशः अनुवाद नहीं।

मूल विधेयक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | हिंदी अध्ययन, व्याख्या एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History