डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: लेखन और भाषण (BAWS), खंड 2, अध्याय 31 — ON THE BOMBAY POLICE ACT AMENDMENT BILL : 2 • 28 अप्रैल 1938 • मूल मुद्रित पृष्ठ 148–153 • Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 3, pp. 2509–2512 तथा 2533–2534.
चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि नागरिक की स्वतंत्रता पर असाधारण पुलिस अधिकार लागू करते समय किन शब्दों की कानूनी सीमा आवश्यक है। 28 अप्रैल 1938 को डॉ. आंबेडकर ने गृह मंत्री के. एम. मुंशी से बहस में कहा कि आपातकाल की व्यापक शक्ति और सामान्य समय के व्यक्ति-निष्कासन अधिकार को एक नहीं माना जा सकता। वे आदतन गंभीर गतिविधियों तक दायरा सीमित करना चाहते थे और निष्कासन से पहले मजिस्ट्रेट की न्यूनतम जाँच का समर्थन कर रहे थे। यह मूल छह मुद्रित पृष्ठों और दो अलग कार्यवाही-अंशों का क्रमवार हिंदी अध्ययन है; शब्दशः संपूर्ण अनुवाद नहीं।

तीन अलग प्रकार की कानूनी शक्ति
| मामला | आंबेडकर की मुख्य स्थिति |
|---|---|
| सांप्रदायिक या अन्य आपातकाल | पहले के प्रस्ताव में असाधारण पुलिस शक्ति का अलग प्रावधान |
| सामान्य दिनों में व्यक्ति का निष्कासन | ‘आदतन’ और ‘खतरनाक’ गतिविधि जैसी सीमित परिभाषा जरूरी |
| निष्कासन से पहले न्यायिक नियंत्रण | मजिस्ट्रेट पुलिस की सामग्री देखे और प्रारंभिक संतुष्टि दे |
मूल भाषण और संवाद के क्रम में 28 हिंदी व्याख्याएँ
1. इस अध्याय का केंद्रीय प्रश्न
28 अप्रैल 1938 को आंबेडकर ने बंबई पुलिस अधिनियम संशोधन विधेयक पर नागरिक स्वतंत्रता और पुलिस के निष्कासन-अधिकार के बीच संतुलन का प्रश्न उठाया। यह चर्चा पिछले दिन के व्यापक सांप्रदायिक आपातकाल प्रावधान से अलग, सामान्य समय में पुलिस आयुक्त की शक्तियों की सीमा पर थी।
2. अपने संशोधन से गलत अर्थ निकलने की चिंता
आंबेडकर ने प्रारंभ में स्वीकार किया कि उनके संशोधन के शब्दों से उनकी मंशा से अलग धारणा बनी है। उन्होंने आग्रह किया कि इतनी गंभीर सार्वजनिक स्वतंत्रता की चर्चा में किसी पक्ष को अपने पद या प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए।
3. आपातकाल बनाम सामान्य समय की शक्तियाँ
उनका सबसे महत्वपूर्ण अंतर था कि आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार को पहले ही बहुत व्यापक शक्तियाँ देने का प्रस्ताव मौजूद था। वर्तमान विवाद सामान्य परिस्थितियों में पुलिस द्वारा कार्रवाई की सीमा को लेकर है। सामान्य दिनों में भी उतनी ही खुली शक्ति देना अनुचित है।
4. नागरिक स्वतंत्रता के विषय पर सर्वसम्मति की इच्छा
उन्होंने कहा कि विधेयक नागरिक की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को यथासंभव सहमति से स्पष्ट और उचित सुरक्षा व्यवस्था तय करनी चाहिए। उन्होंने गृह मंत्री से संशोधन स्वीकार करने का आग्रह किया।
5. चुंद्रीगर और भोले के संशोधन स्वीकार
आंबेडकर ने स्पष्ट रूप से अपने सहयोगियों श्री चुंद्रीगर और श्री भोले के संशोधनों का समर्थन किया। बाद की बहस में वे अलग-अलग अर्थों और सुरक्षा उपायों से जुड़े थे; इसलिए दोनों संशोधनों को एक न समझना आवश्यक है।
6. गृह मंत्री के. एम. मुंशी की असहमति
मुंशी ने कहा कि विवाद सम्मान या अहंकार का नहीं, नीति संबंधी मतभेद का है। उनके अनुसार यदि हर मामले में किसी व्यक्ति के पहले से आदतन अपराधी होने का प्रमाण माँगना पड़े तो पहली बार गैरकानूनी गतिविधि की तैयारी कर रहे खतरनाक व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई न हो सकेगी।
7. ‘habitually engaged’ शब्द की कानूनी निर्णायकता
आंबेडकर की प्रस्तावित शब्दावली में व्यक्ति का गैरकानूनी गतिविधियों में ‘by habit’ यानी आदतन संलग्न होना महत्वपूर्ण था। उनका उद्देश्य एक आकस्मिक काम को पर्याप्त मानकर किसी व्यक्ति को शहर से बाहर कर देने की शक्ति सीमित करना था।
8. गिरोह और व्यक्ति के बीच जरूरी अंतर
आंबेडकर ने कहा कि विपक्ष संगठित गिरोहों के विरुद्ध उचित शक्ति देने का विरोध नहीं कर रहा। गिरोहों को नियंत्रित करने के लिए अलग उचित संशोधन आए तो वे उसका समर्थन करेंगे। लेकिन सरकार जब किसी अलग व्यक्ति के विरुद्ध निष्कासन-अधिकार माँगती है तो अधिक संकीर्ण परिभाषा जरूरी है।
9. थोड़े समय के लिए सदन स्थगित करने का सुझाव
मतभेद दूर करने के लिए आंबेडकर ने अल्पकालीन स्थगन करके चर्चा करने का सुझाव दिया। एस. एच. झाबवाला ने कहा कि इस बहस से उनकी पहले सुझाई चयन समिति की उपयोगिता सिद्ध होती है। मुंशी ने कहा कि ‘habit’ शब्द हटे बिना समझौता संभव नहीं।
10. ‘पक्का मवाली’ की शब्दगत उलझन
सर अली मोहम्मद खान देहलवी ने ‘पक्का मवाली’ की परिभाषा पर चर्चा की। मुंशी ने कहा कि इस बोलचाल के शब्द का अर्थ अनिवार्यतः बार-बार गैरकानूनी काम करने वाला व्यक्ति नहीं; उसमें दबंग या दादा भी हो सकता है। यहाँ विधायी कठिनाई थी कि सामाजिक पहचान और कानूनी प्रमाण एक चीज नहीं।
11. केवल एक बार किया गया कार्य
आंबेडकर ने गृह मंत्री से पूछा कि क्या वे ऐसे व्यक्ति को भी निशाना बनाना चाहते हैं जिसने केवल एक बार कुछ किया है। उनके लिए असाधारण निष्कासन उपाय की कठोरता को देखते हुए बारंबारता का प्रश्न गौण नहीं था।
12. कलकत्ता से आए ग्यारह लोगों का उदाहरण
मुंशी ने कलकत्ता से बंबई आए ग्यारह व्यक्तियों के समूह का उदाहरण दिया, जिनके बारे में गैरकानूनी काम की तैयारी की आशंका थी, लेकिन कलकत्ता में दोषसिद्धि नहीं हुई थी। उनके अनुसार ऐसे लोगों से निपटने के लिए ‘आदतन’ की शर्त बाधा बनेगी। मूल अभिलेख में उस समूह की स्वतंत्र मुकदमा-सूची या दोषसिद्धि रिकॉर्ड नहीं है।
13. दूसरे शहर के काम और बंबई की कार्रवाई
आंबेडकर का उत्तर था कि किसी का आदतन अपराधी होना केवल बंबई में किए गए अपराधों से तय नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कलकत्ता में लगातार गैरकानूनी काम करता रहा हो, तो ‘आदतन’ की शर्त वहाँ के व्यवहार से भी समझी जा सकती है।
14. ‘desperate and dangerous’ शब्दों का अर्थ
आंबेडकर ने अपने संशोधन में मौजूद शब्दों की ओर ध्यान दिलाया कि व्यक्ति इतना खतरनाक हो कि शहर में उसका स्वतंत्र घूमना जोखिमपूर्ण हो। मुंशी ने कहा कि यह शब्द आम तौर पर सड़क पर हिंसक धमकी देने वाले गुंडों पर अधिक उपयुक्त है, न कि जालसाजी के किसी सुव्यवस्थित गिरोह के शिक्षित या सम्मानित दिखने वाले नेता पर।
15. गिरोह का नेता बाहरी रूप से सभ्य भी हो सकता है
गृह मंत्री ने उदाहरण दिया कि जालसाजी करने वाले गिरोह का नेता कार में घूमने वाला और समाज में सम्मान पाने वाला यूरोपीय व्यक्ति भी हो सकता है। उसका बाहर से हिंसक न दिखना उसके संगठित अपराध की आशंका समाप्त नहीं करता। आंबेडकर ने प्रतिवाद किया कि संशोधन में ‘dangerous’ शब्द भी है।
16. भारतीय दंड संहिता के अध्याय का संदर्भ
मुंशी के जालसाजी/गैर-शारीरिक अपराध वाले तर्क के जवाब में आंबेडकर ने कहा कि भारतीय दंड संहिता का एक अलग अध्याय संबंधित अपराधों से निपटता है और उन्होंने अपने प्रस्ताव में उस वर्ग को शामिल नहीं किया। इसका अर्थ पुलिस निष्कासन-अधिकार की सीमा जानबूझकर संकुचित करना था।
17. संशोधन की सीमा पर खुली स्वीकारोक्ति
आंबेडकर ने स्वीकार किया कि उनके शब्द धारा के लागू होने के दायरे को कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों तक सीमित करते हैं। मुंशी ने इसी बात से निष्कर्ष निकाला कि प्रस्ताव इतना कमजोर हो जाएगा कि पुलिस के लिए उपयोगी नहीं बचेगा। विवाद दक्षता बनाम सुरक्षा का स्पष्ट था।
18. भोले के संशोधन पर सदन की प्रक्रिया
अध्यक्ष ने पहले आंबेडकर के संशोधन पर भोले द्वारा दिए गए संशोधन को मतदान के लिए रखा। आरंभ में आवाज़ के आधार पर ‘Noes have it’ कहा गया। आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि यह केवल शब्दों से आशय स्पष्ट करने का संशोधन है; अध्यक्ष ने पुनः आवाज़ ली और भोले का संशोधन स्वीकार हुआ। इससे आंबेडकर का मूल संशोधन स्वयं पारित हुआ, यह निष्कर्ष नहीं निकलता।
19. दूसरा भाषण-अंश: चुंद्रीगर की न्यायिक सुरक्षा
मूल अध्याय के अगले अलग बहस-अंश में आंबेडकर ने चुंद्रीगर के संशोधन का समर्थन किया। इसका उद्देश्य था कि पुलिस आयुक्त किसी व्यक्ति को शहर से निकालने से पहले उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करे और संबंधित सामग्री दिखाए, ताकि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हुए बिना कार्रवाई न की जाए।
20. आपराधिक आरोप और न्यायिक पूर्व-जाँच
आंबेडकर ने कहा कि पुलिस के पास सामग्री होना पर्याप्त नहीं; निष्कासन जैसी कार्रवाई शुरू करने से पहले एक न्यायिक अधिकारी उसकी प्रारंभिक जाँच करे। यह निष्पक्षता की अतिरिक्त, यद्यपि सीमित, सुरक्षा थी।
21. क्रांतिकारी अपराधों से तुलना
उन्होंने पूछा कि औपनिवेशिक शासन क्रांतिकारी अपराध जैसे अधिक गंभीर माने जाने वाले मामलों में भी विशेष न्यायाधिकरण का उपयोग करता था, तो अपेक्षाकृत कम गंभीर बताए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यपालिका को बिना बाहरी जाँच के अधिक खुली शक्ति क्यों मिले? उन्होंने अपने तर्क को तुलनात्मक अनुपातिकता के आधार पर रखा।
22. Sedition Committee की चर्चा
आंबेडकर ने एक राजद्रोह समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसके सदस्यों में न्यायमूर्ति रॉलेट, बंबई के मुख्य न्यायाधीश बेसिल स्कॉट, सी. वी. कुमारस्वामी शास्त्री, वर्नी लवेट और सी. पी. मित्र शामिल बताए गए। मूल भाषण में समिति की नियुक्ति का वर्ष 1913 कहा गया है; इस अध्ययन में उस मूल पाठ को बिना चुपचाप संशोधित किए यथावत संदर्भित किया गया है।
23. रिपोर्ट के पैरा 182 की केंद्रीय बात
उन्होंने समिति की अनुच्छेद 182 की सिफारिश का सार रखा कि जिन विशेष न्यायाधिकरणों में अपील का अधिकार नहीं, उनकी संरचना न्यायिक विशेषज्ञता और अधिकारपूर्ण स्थिति वाली होनी चाहिए; केवल किसी विशेष मामले के लिए कार्यपालिका द्वारा चुने गए गैर-न्यायिक व्यक्तियों से न्यायाधिकरण बनाने पर सिद्धांतगत आपत्ति होती है।
24. पूर्ण न्यायिक परीक्षण की माँग नहीं
उन्होंने स्पष्ट किया कि चुंद्रीगर संशोधन न तो मजिस्ट्रेटों की पूरी न्यायपीठ चाहता है, न सामान्य मुकदमे की तरह साक्ष्य परीक्षण, न मुखबिर की पहचान सार्वजनिक करने की बाध्यता। इसलिए यह पूर्ण न्यायिक सुनवाई नहीं बल्कि एक प्रारंभिक नियंत्रण है।
25. मजिस्ट्रेट का ‘संतोषजनक मामला’ प्रमाणपत्र
आंबेडकर के अनुसार प्रस्ताव इतना भर था कि मजिस्ट्रेट सामग्री देखे और प्रमाणित करे कि यह ऐसा संतोषजनक मामला है जिसमें पुलिस आयुक्त चाहे तो कार्रवाई कर सकता है। अंतिम निष्कासन फिर भी आयुक्त का निर्णय रहता; मजिस्ट्रेट उसकी जगह पूर्ण निर्णयकर्ता नहीं बनता।
26. पटसकर का संशोधन और बड़ी पुलिस शक्ति
उन्होंने कहा कि पटसकर का संशोधन पहले ही स्वीकृत हो गया था, जिससे पुलिस आयुक्त की शक्ति उनके अपने प्रस्ताव की तुलना में अधिक व्यापक रह गई। इस स्थिति में, उनके अनुसार, चुंद्रीगर जैसी न्यूनतम न्यायिक सुरक्षा स्वीकार करना और अधिक आवश्यक था।
27. इस अध्याय से क्या परिणाम सिद्ध होता है?
अध्याय में भोले के संशोधन को पुनः मतदान के बाद स्वीकार किए जाने का स्पष्ट रिकॉर्ड है और पटसकर का संशोधन पूर्व में पारित होने का आंबेडकर ने उल्लेख किया। मगर यहाँ चुंद्रीगर संशोधन पर अंतिम मतदान का परिणाम अथवा पूरे विधेयक का अंतिम कानून बनना दर्ज नहीं। इसलिए वह परिणाम जोड़ना मूल स्रोत से आगे जाना होगा।
28. व्यापक संवैधानिक अर्थ
आंबेडकर की व्याख्या का केंद्रीय सूत्र है कि किसी व्यक्ति को दंडात्मक प्रभाव वाले निष्कासन का आदेश देने से पहले कानून में पर्याप्त सीमाएँ स्पष्ट हों। राज्य को संगठित हिंसा रोकने के साधन चाहिए, लेकिन सामान्य समय में ‘आदतन’ जैसे संकेतक और स्वतंत्र न्यायिक निरीक्षण उसकी मनमानी घटा सकते हैं।
आंबेडकर और मुंशी में वास्तविक मतभेद
| प्रश्न | डॉ. आंबेडकर | गृह मंत्री के. एम. मुंशी |
|---|---|---|
| ‘habit’ शब्द | एक बार की घटना पर कठोर निष्कासन से सुरक्षा | पहली बार तैयारी करने वाले खतरनाक व्यक्ति पर कार्रवाई रोक सकता है |
| गिरोह और अकेला व्यक्ति | गिरोह के लिए अलग उचित प्रावधान स्वीकार; अकेले व्यक्ति पर सीमा | गिरोह के शिक्षित/संगठित नेता ‘desperate’ नहीं दिख सकते |
| पुलिस-विवेक | सामान्य समय में संकीर्ण कानूनी परिभाषा | कानून बहुत सीमित हुआ तो उद्देश्य विफल |
| बातचीत | अल्पकालीन स्थगन और समन्वय के पक्ष में | ‘habit’ न हटे तो समझौते का आधार नहीं |
चुंद्रीगर का प्रस्तावित न्यायिक सुरक्षा-कवच
| मजिस्ट्रेट से क्या अपेक्षित था? | क्या अपेक्षित नहीं था? |
|---|---|
| निष्कासन से पहले व्यक्ति और सामग्री देखना | सामान्य आपराधिक मुकदमा चलाना |
| सामग्री देखकर संतोषजनक मामला होने का प्रमाणपत्र | मुखबिरों की पहचान उजागर करना |
| आयुक्त की कार्रवाई से पहले एक अतिरिक्त सीमा | पूर्ण न्यायिक दोषसिद्धि के बिना कोई कार्रवाई न हो, ऐसी कठोर शर्त |
मूल पाठ के दो अलग अभिलेख
| मूल अभिलेख | आंबेडकर का विषय |
|---|---|
| B.L.A. Debates, Vol. 3, pp. 2509–2512 | ‘habitually’, गिरोह बनाम व्यक्ति, मुंशी की आपत्ति, भोले का संशोधन |
| B.L.A. Debates, Vol. 3, pp. 2533–2534 | चुंद्रीगर के प्रस्ताव के समर्थन में मजिस्ट्रेट की पूर्व-जाँच; Sedition Committee Report के पैरा 182 का हवाला |
| BAWS Vol. 2, printed pp. 148–153 | अध्याय 31 का संपूर्ण संकलित पाठ |
मूल स्रोत को पढ़ने की सावधानियाँ
सदन में ‘पक्का मवाली’, ‘habitually engaged’, ‘desperate’ तथा ‘dangerous’ जैसे शब्दों का अर्थ विवादित था। इस लेख में आंबेडकर और गृह मंत्री के अलग दृष्टिकोण बनाए रखे गए हैं। मूल भाषण समिति की नियुक्ति 1913 बताता है; यहाँ उस कथन को स्वतंत्र जाँच से पुष्ट इतिहास नहीं कहा गया। प्रस्तावित न्यायिक सुरक्षा को अदालत में पूर्ण मुकदमा समझना गलत होगा।
मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | मूल-अभिलेख आधारित विस्तृत हिंदी अध्ययन और संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History