BAWS खंड 1, अध्याय 8 — संघ बनाम स्वतंत्रता (1939): 1935 का भारत सरकार अधिनियम, रियासतें और आंबेडकर की विस्तृत आलोचना

BAWS खंड 1 • भाग IV: On Constitutional Reforms • अध्याय 8: Federation versus Freedom • पुणे के गोखले संस्थान में 29 जनवरी 1939 को दिया गया काले मेमोरियल भाषण • 1 मार्च 1939 की भूमिका • मूल मुद्रित पृष्ठ लगभग 279–353।

चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि क्या कोई व्यवस्था केवल ‘संघ’ कहलाकर लोकतांत्रिक बन जाती है। डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रस्तावित संघीय योजना का विश्लेषण करके बताया कि नागरिकों की स्वतंत्रता, जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही तथा संविधान में भविष्य के सुधार की शक्ति को प्रथम स्थान मिलना चाहिए। नीचे पुस्तक की भूमिका एवं सभी 11 मूल खंडों का क्रमबद्ध सरल हिंदी अध्ययन है—यह शब्दशः संपूर्ण अनुवाद नहीं है।

भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुखपृष्ठ
मूल 1935 अधिनियम की 1943 तक संशोधित मुद्रित प्रति का मुखपृष्ठ; यह 1939 में उपयोग की गई ठीक वही प्रति नहीं है। स्रोत: Wikimedia Commons

भूमिका: 1 मार्च 1939, राजगृह, दादर, बंबई

आंबेडकर बताते हैं कि डी. आर. गाडगिल के आमंत्रण पर उन्होंने 29 जनवरी 1939 को पुणे में भाषण दिया। तैयार मूल व्याख्यान इतना लंबा था कि उन्होंने सभा में लगभग दो घंटे बोलने के बाद भी संघ की संरचना पर पूरा भाग और आलोचना का कुछ अंश छोड़ दिया। प्रकाशित पुस्तक में उन्होंने वही संपूर्ण तैयार पाठ शामिल किया। इसलिए पुस्तक और उस दिन वास्तव में बोले गए हिस्से एक समान नहीं हैं।

आंबेडकर यह रचना तत्काल प्रकाशित करना चाहते थे क्योंकि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रस्तावित संघ पर राजनीतिक समझौते की चर्चा तेज थी। उन्हें आशंका थी कि औपचारिक संघ को स्वीकार करके भारत की जनता भविष्य की उत्तरदायी केंद्रीय सरकार का रास्ता कठिन बना सकती है। वे इसे किसी पार्टी की नीयत पर अंतिम फैसला नहीं बताते, बल्कि जनता के लिए जाँच करने योग्य गंभीर राजनीतिक प्रश्न बनाते हैं।

मूल 11 खंडों की विषय-सूची

प्रस्तावित संघीय विधानमंडल — मूल योजना की संख्या

संस्थाकुल सीटेंब्रिटिश भारतभारतीय रियासतें
Federal Assembly375250125
Council of State260156104

ये 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ की सीटें थीं; यह योजना व्यवहार में लागू नहीं हुई। आज की लोकसभा एवं राज्यसभा से इनका सीधा संबंध नहीं है।

सम्पूर्ण क्रम में विस्तृत सरल हिंदी विवेचन

I. परिचय — 1935 के संघीय प्रस्ताव की जाँच क्यों?

29 जनवरी 1939 को पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के वार्षिक समारोह में आंबेडकर ने यह भाषण दिया। आमंत्रण डॉ. डी. आर. गाडगिल ने दिया था। भाषण में आंबेडकर ने संस्थान के संस्थापक आर. आर. काले की विद्वत्ता और सार्वजनिक सेवा को याद किया।

आंबेडकर कहते हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की संघीय योजना अत्यंत जटिल थी—अधिनियम की धाराएँ, अनुसूचियाँ, Order-in-Council और रियासतों के Instrument of Accession मिलकर उसका वास्तविक स्वरूप निर्धारित करते थे। जनता केवल इतना सुन रही थी कि संघ बनने वाला है और वह अच्छा या बुरा है; उन्हें इसकी वास्तविक संरचना जाननी चाहिए।

उनका उद्देश्य संघवाद की पूरी विश्वकोशीय व्याख्या करना नहीं था। वे पहले प्रस्तावित प्रणाली का ढाँचा बताएँगे, फिर उसकी जाँच इस आधार पर करेंगे कि उससे स्वतंत्रता, जनता के प्रति उत्तरदायित्व और आगे सुधार की संभावना कितनी सुरक्षित है।

II. भारतीय संघ का जन्म और विकास — कौन शामिल होगा, किसकी सहमति से?

आंबेडकर अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से तुलना आरंभ करते हैं। 1935 के अधिनियम की धारा 5 में प्रस्तावित भारतीय संघ तीन प्रकार की इकाइयों से बनता था: गवर्नर के प्रांत, चीफ कमिश्नर के प्रांत और संघ में सम्मिलित होने वाली भारतीय रियासतें। रियासतों के लिए प्रवेश स्वैच्छिक तथा विशेष कानूनी शर्तों पर आधारित था।

आंबेडकर बताते हैं कि अमेरिकी संघ की वैधानिक शक्ति जनता से निकलने की अवधारणा रखती थी, जबकि प्रस्तावित भारतीय संघ में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की सत्ता क्राउन से और रियासतों की भागीदारी महाराजाओं की सहमति वाले विलय-पत्र से आती थी। इसीलिए पूरा संघ एक ही लोकतांत्रिक स्रोत से शक्ति प्राप्त नहीं करता था।

‘Instrument of Accession’ सिर्फ औपचारिक कागज नहीं था। रियासत का शासक जिन विषयों पर संघ की सत्ता स्वीकार करता, उन्हीं के संबंध में संघीय संस्थाओं की अधिकारिता निर्धारित होती। रियासतों पर आगे संविधान संशोधन की बाध्यता भी कई मामलों में उनकी नई सहमति से जुड़ी थी। आंबेडकर की आपत्ति थी कि ऐसा संघ जनता की जरूरतों के अनुसार आसानी से बदल नहीं सकेगा।

मूल पाठ में प्रस्तावित संघ के आकार को समझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या, क्षेत्रफल और इकाइयों की तुलना दी गई है। ये 1930 के दशक के ऐतिहासिक आँकड़े हैं; आज के देशों की जनसंख्या या भारत की वर्तमान संघीय संरचना नहीं।

1931 में गोलमेज सम्मेलन की संघीय संरचना समिति की अभिलेखीय तस्वीर
1931 लंदन गोलमेज सम्मेलन की संघीय संरचना समिति का ऐतिहासिक दृश्य; 1939 के पुणे भाषण का दृश्य नहीं। स्रोत: Wikimedia Commons

III. संघ की संस्थाएँ — विधानमंडल, कार्यपालिका और संघीय न्यायालय

1935 की योजना में संघीय विधानमंडल के दो सदन प्रस्तावित थे। Federal Assembly में 375 सदस्य, जिनमें ब्रिटिश भारत के 250 और रियासतों के 125; Council of State में 260 सदस्य, जिनमें ब्रिटिश भारत के 156 और रियासतों के 104 होने थे। आंबेडकर पूछते हैं कि इस विभाजन में जनसंख्या अथवा कर-अंशदान के आधार पर राजनीतिक समानता कहाँ है।

सबसे बड़ा अंतर चयन-पद्धति में था। ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधियों का चुनाव होना था, लेकिन रियासतों के प्रतिनिधि उनके शासकों द्वारा नामित किए जा सकते थे। कोई महाराजा अपने प्रजाजनों की राय लेकर प्रतिनिधि चुने, इसकी अनिवार्य लोकतांत्रिक शर्त नहीं थी। इस तरह ऐसे लोग केंद्रीय कानून बनाते जिनकी जनता के प्रति चुनावी जवाबदेही बहुत सीमित थी।

दोनों सदनों की वित्तीय और विधायी शक्तियाँ भी आंबेडकर ने विस्तार से परखी हैं। बजट, धन-विधेयक, प्रशासनिक नियंत्रण और संघीय खर्च की जाँच में वे ध्यान दिलाते हैं कि किसी ऊपरी सदन में अभिजात्य तथा रियासती प्रतिनिधियों का प्रभाव जनोन्मुख कानूनों के रास्ते में रुकावट बन सकता है।

संघीय कार्यपालिका में गवर्नर-जनरल की शक्तियाँ, विशेष उत्तरदायित्व और ‘reserved’ विषय निर्णायक थे। संघीय न्यायालय के मूल, अपीलीय और सलाहकारी अधिकारों के साथ न्यायाधीशों की नियुक्ति-हटाने की व्यवस्था तथा प्रिवी काउंसिल की भूमिका पर भी आंबेडकर चर्चा करते हैं। इसलिए यह अध्याय केवल सीटों की तालिका नहीं, पूरे शासन-तंत्र का संवैधानिक परीक्षण है।

IV. संघ की शक्तियाँ — एकात्मक और संघीय राज्य का वास्तविक अंतर

आंबेडकर संघीय तथा एकात्मक सरकार का अंतर स्पष्ट करते हैं। दोनों में केंद्र और स्थानीय प्रशासन हो सकता है; लेकिन एकात्मक शासन में स्थानीय निकाय की सत्ता केंद्र द्वारा बदली जा सकती है, जबकि संघ में केंद्र और इकाइयों की शक्तियाँ संविधान से निर्धारित होती हैं। संविधान की सीमा का उल्लंघन होने पर न्यायिक परीक्षण आवश्यक होता है।

इस सिद्धांत के समर्थन में वे कनाडा के संविधान पर Clement का कथन उद्धृत करते हैं। वे संघीय, प्रांतीय और समवर्ती विषयों, अवशिष्ट अधिकार, कानूनों की परस्पर प्राथमिकता तथा प्रशासनिक शक्तियों को अलग-अलग परखते हैं।

उनकी चिंता यह थी कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत और रियासतें समान संवैधानिक शर्तों से बँधी न हों। एक विषय में केंद्र को ब्रिटिश भारत में जो अधिकार हो, वही रियासत पर उसके प्रवेश-पत्र के कारण सीमित हो सकता था। इस विषमता के साथ शक्तिशाली और समान रूप से जिम्मेदार संघीय व्यवस्था बनाना कठिन था।

किसी व्यवस्था को केवल ‘federation’ नाम दे देने से नागरिकों को समान अधिकार नहीं मिल जाते। आंबेडकर के लिए असली परीक्षण यह था कि अलग-अलग क्षेत्रों में कानून और उत्तरदायित्व का व्यवहार कैसा होगा।

V. संघ का चरित्र — लोकतंत्र और रियासती निरंकुशता का मेल?

इस बड़े खंड में आंबेडकर संघ के लोकतांत्रिक स्वरूप को प्रश्नांकित करते हैं। एक ओर प्रांतों में चुने हुए प्रतिनिधि और उत्तरदायी मंत्रिमंडल विकसित हो रहे थे; दूसरी ओर अनेक रियासतें वंशानुगत शासकों के निजी प्रशासन के अधीन थीं। दोनों को ऐसे केंद्रीय संघ में जोड़ना जिसमें शासक अपने प्रतिनिधि नामित करें, एक असमान लोकतांत्रिक समझौता बन सकता था।

विधानसभा में कौन किसके प्रति जवाबदेह होगा, यदि निर्वाचित बहुमत कोई सामाजिक-आर्थिक सुधार चाहे और नामित रियासती सदस्य उसका विरोध करें, तो राजनीतिक उत्तरदायित्व किसकी ओर रहेगा—आंबेडकर इन्हीं प्रश्नों से संघ की वास्तविक प्रकृति समझाते हैं।

वे इस धारणा की भी परीक्षा करते हैं कि ब्रिटिश शासन से स्वशासन की ओर बढ़ने वाली कोई भी संस्थागत रचना स्वतः स्वीकार कर लेनी चाहिए। उनके लिए प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्रीय जिम्मेदार सरकार अलग बातें थीं। केवल चुनावी पदों का विस्तार तब अधूरा है जब निर्णायक नीतियों पर गवर्नर-जनरल का नियंत्रण बना रहे।

VI. संघीय योजना के कथित लाभ — तर्कों की परीक्षा

आंबेडकर समर्थकों की दलीलें पहले दर्ज करते हैं: ब्रिटिश भारत तथा रियासतों को एक संयुक्त राजनीतिक ढाँचे में लाने से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी; प्रांतीय स्वायत्तता के बाद केंद्र की आवश्यकता और स्पष्ट हो जाएगी; और क्रमिक सुधारों से आगे स्वतंत्रता मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

वे काँग्रेस और National Liberal Federation की संघीय योजना पर राजनीतिक घोषणाओं तथा आपत्तियों का उल्लेख करते हैं। इससे पता चलता है कि 1939 में सिर्फ ‘संघ चाहिए या नहीं’ पर विवाद नहीं था। मुख्य सवाल था—किस प्रकार का संघ, कितनी जिम्मेदार सरकार, और उसके परिवर्तन की वास्तविक क्षमता क्या होगी?

वे प्रावधानों में छोटे सुधार, आश्वासन अथवा प्रतिनिधि चुनने की पद्धति के बदलाव को पर्याप्त नहीं मानते। यदि सेना, विदेश नीति और केंद्रीय कार्यपालिका पर जनता का प्रभाव नहीं बढ़े और रियासतों के प्रवेश-पत्र परिवर्तन रोक सकें, तो ऐसी योजना वास्तविक स्वतंत्रता की ओर सरल रास्ता नहीं बनाएगी।

VII. संघीय योजना का अभिशाप — प्रगति के रास्ते में संवैधानिक अवरोध

इस खंड में आंबेडकर अपने विरोध का सबसे गंभीर कारण बताते हैं: प्रस्तावित संघ की शर्तें भविष्य की जिम्मेदार केंद्रीय सरकार के रास्ते में स्थायी अवरोध खड़ा कर सकती थीं। ब्रिटिश संसद कुछ प्रावधान बदलना चाहे तो भी रियासतों के शासकों का नया सहमति-पत्र जरूरी हो सकता था।

उनके लिए यह भारतीय जनता के राजनीतिक भविष्य पर रियासतों को निर्णायक रोक-शक्ति सौंपने के समान था। वह चेताते हैं कि ब्रिटिश संसद भविष्य में भारतीयों से कह सकेगी कि उसे बदलाव से आपत्ति नहीं, लेकिन रियासतों की सहमति के बिना वह आगे नहीं जा सकती।

आंबेडकर स्वतंत्रता को किसी एक तारीख का समारोह नहीं, जवाबदेह संस्थाओं और उनके विकास की क्षमता मानते हैं। जिस संविधान में जनता की राजनीतिक इच्छा से सुधार करने के रास्ते स्थिर अवरोधों से भरे हों, वह स्वतंत्रता के बजाय निर्भरता लंबी कर सकता है।

यही ‘Federation versus Freedom’ शीर्षक का केंद्रीय अर्थ है: उनके सामने विकल्प संघवाद बनाम अराजकता नहीं, बल्कि इस विशेष रियासती-औपनिवेशिक संघ की शर्तें स्वीकार करना बनाम जनता की राजनीतिक स्वतंत्रता की संभावना सुरक्षित रखना था।

VIII. संघ की घातक परिणति — छोटी रियासतें और प्रजा का कल्याण

आंबेडकर प्रश्न उठाते हैं कि जिन रियासतों की आय और संसाधन इतने छोटे हैं कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और सड़कों का सामान्य प्रबंध भी नहीं कर सकतीं, उनकी संप्रभुता को स्थायी बचाना जनता के हित में कैसे होगा। वे सैकड़ों रियासतों के असमान क्षेत्रफल, आय और जनसंख्या की ऐतिहासिक उदाहरण-सूची देते हैं।

कुछ रियासतों के राजस्व की राशि अत्यंत कम बताई गई है। इन उदाहरणों का लक्ष्य शासकों के व्यक्तिगत चरित्र पर हमला नहीं, शासन चलाने की बुनियादी क्षमता का प्रश्न उठाना था। बिना संसाधन के अच्छा शासक भी पर्याप्त सेवाएँ नहीं दे सकता।

आंबेडकर का वैकल्पिक सुझाव था कि अनेक बहुत छोटी रियासतों को व्यवस्थित बड़े प्रशासनिक क्षेत्रों में पुनर्गठित किया जाए और आवश्यक हो तो वंशानुगत शासकों को पेंशन देकर अलग किया जाए। उनके तर्क में प्राथमिकता राजवंश के अधिकार से अधिक प्रजा की भलाई को मिलनी चाहिए।

वे ब्रिटिश ‘paramountcy’ को ब्रह्मा-विष्णु-शिव की रूपकात्मक तुलना से समझाते हैं—वही सत्ता रियासतों को बना, बचा या समाप्त कर सकती थी। यदि वह केवल रियासती शासन को बचाने में लगी रहे तो जनता के कल्याण की जिम्मेदारी कमज़ोर होती है।

IX. रियासतों के बिना संघ — वैकल्पिक संविधान का रास्ता

आंबेडकर यह नहीं मानते कि प्रांतीय स्वायत्तता के बाद केंद्र की जरूरत समाप्त हो जाती है। उनका स्पष्ट तर्क है कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को एक संघीय केंद्रीय सरकार की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इससे हर रियासत को उसी समय समान शर्तों के बिना शामिल करना अनिवार्य नहीं होता।

वे ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए पहले वास्तविक रूप से जिम्मेदार केंद्रीय संघीय सरकार बनाने का पक्ष लेते हैं। उसके बाद रियासतों में प्रतिनिधि संस्था, नागरिक स्वतंत्रता और सुशासन विकसित होने पर व्यापक अखिल भारतीय संघ की संभावना बेहतर हो सकती है।

इस खंड में मुहम्मद इक़बाल द्वारा गोलमेज सम्मेलन में केंद्रीय सरकार के प्रश्न पर अपनाए गए रुख का उल्लेख भी है। आंबेडकर बताते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता और राजनीतिक एकता के लिए जिम्मेदार केंद्र की मांग को अखिल भारतीय रियासती संघ की शर्तों से अलग समझना चाहिए।

उनके अनुसार असमान लोकतांत्रिक दर्जे वाले सभी क्षेत्रों को तत्काल जोड़ने का आग्रह स्वशासन की मांग को मदद देने के बजाय उलझा सकता था।

X. अलग-अलग राजनीतिक हितों की दृष्टि से संघ

आंबेडकर राजाओं, काँग्रेस, हिंदू-मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारियों और उद्योगपतियों के हितों की अलग-अलग जाँच करते हैं। वे बताते हैं कि कोई भी समूह संघीय योजना को केवल निष्पक्ष सिद्धांत के आधार पर नहीं देख रहा; हर वर्ग अपनी राजनीतिक स्थिति तथा संसाधनों से जुड़े लाभ-हानि को भी परख रहा था।

रियासती शासकों के लिए Butler Committee और ‘paramountcy’ का प्रश्न महत्वपूर्ण था। यदि संघीय ढाँचे में प्रवेश करके वे ब्रिटिश राजनीतिक विभाग के हस्तक्षेप को सीमित कर सकें और केंद्रीय संस्थाओं में प्रभाव भी रखें, तो उनकी रुचि मजबूत हो सकती थी।

व्यापारी तथा संपन्न वर्गों के लिए कानून, संपत्ति और वाणिज्य संबंधी शक्तियों का वितरण महत्वपूर्ण था। आंबेडकर इन तर्कों के सामने दो अनदेखे पक्षों को लाते हैं—स्वतंत्र नागरिक और गरीब नागरिक। वह पूछते हैं कि किस हद तक ये संवैधानिक व्यवस्थाएँ व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति-संबंधी अन्याय को बदलने में मदद करेंगी।

उनका आशय यह नहीं कि सभी व्यापारियों या रियासतों के लोग एक जैसा सोचते थे; यह 1939 के प्रस्ताव पर राजनीतिक हितों की श्रेणीवार आलोचनात्मक जाँच है।

XI. निष्कर्ष — संघवाद का विरोध नहीं, निर्भरता का विरोध

समापन में आंबेडकर कहते हैं कि वे सैद्धांतिक रूप से संघीय शासन के शत्रु नहीं हैं। उन्हें एकात्मक शासन के कुछ लाभ दिखते हैं, फिर भी प्रांतीय स्वायत्तता के साथ संघीय ढाँचा आवश्यक हो सकता है। उनकी कड़ी आपत्ति भारत सरकार अधिनियम, 1935 की उस विशेष संघीय योजना के विरुद्ध है जिसमें जिम्मेदार केंद्र की प्रगति बाधित थी।

वे रानडे, गोखले, आगरकर, तिलक, फ़िरोज़शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अध्ययन-प्रधान सार्वजनिक जीवन की गांधी युग के नेतृत्व से तुलना करते हैं। यह उनका 1939 का वैचारिक मूल्यांकन है, जिसे उसी समय की तीखी राजनीतिक बहस में पढ़ना चाहिए।

सबसे अंतिम प्रश्न वे यही रखते हैं—क्या केंद्रीय सरकार जनता के प्रति लगातार अधिक जिम्मेदार बन सकेगी? यदि इसका उत्तर नहीं है तो प्रांतीय स्वायत्तता भी खोखली हो सकती है। इस प्रकार ‘संघ बनाम स्वतंत्रता’ की असली कसौटी नाम या नक्शा नहीं, जनता की राजनीतिक शक्ति है।

1935 के प्रस्तावित संघ और 1950 के भारतीय संविधान में अंतर

प्रश्न1935 की प्रस्तावित योजना26 जनवरी 1950 का संविधान
संवैधानिक वैधताब्रिटिश संसद का अधिनियम और रियासतों के प्रवेश-पत्रभारत की संविधान सभा द्वारा अंगीकृत संविधान
रियासतों की स्थितिशासक की सहमति के अनुसार संघ से जुड़नास्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण से विकसित संघीय गणराज्य
केंद्रीय जवाबदेहीगवर्नर-जनरल के विशेष व आरक्षित अधिकारों से बाधितसंसदीय उत्तरदायित्व की संवैधानिक प्रणाली
संविधान में परिवर्तनकुछ शर्तों पर रियासतों की अलग स्वीकृति की बाधाअनुच्छेद 368 आदि के अनुसार संशोधन प्रक्रिया
नागरिक प्रतिनिधित्वसीमित मताधिकार व कुछ नामित प्रतिनिधिवयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था

आंबेडकर द्वारा प्रयुक्त ग्रंथ, अधिनियम और अभिलेख

स्रोत/लेखकमूल रचना में भूमिका
Government of India Act, 1935 — धारा 5, 6, 7; अनुसूचियाँप्रस्तावित संघ का निर्माण, Instrument of Accession और कार्यपालिका की शक्ति
1935 अधिनियम की संघीय विधानसभा संबंधी धाराएँFederal Assembly एवं Council of State की संरचना, सीटें और वित्तीय अधिकार
Orders-in-Council तथा Instruments of Accessionकानूनी अधिकार का रियासतवार अलग स्रोत और संशोधन की समस्या
Clement — कनाडाई संविधान पर ग्रंथसंघीय एवं एकात्मक शासन के बीच संवैधानिक शक्ति-विभाजन का सिद्धांत
James Bryce — तुलनात्मक संवैधानिक अध्ययनसंघीय देशों के संवैधानिक अनुभवों की तुलना
A. V. Dicey — संवैधानिक कानून संबंधी विवेचनसंवैधानिक कानून तथा शासन की सीमाओं के सैद्धांतिक संदर्भ
Butler Committee की रिपोर्ट और Paramountcyरियासतों और ब्रिटिश क्राउन के बीच विशेष संबंधों का प्रश्न
1930–32 Round Table Conferencesरियासतों, ब्रिटिश भारत और केंद्रीय उत्तरदायित्व की पृष्ठभूमि
Indian National Congress और National Liberal Federation के प्रस्ताव1939 में प्रस्तावित संघ पर समकालीन राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ
अन्य संघों के संविधान — अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनीप्रस्तावित भारतीय संघ के आकार, वैधता और अधिकार-स्रोत का तुलनात्मक अध्ययन

1935–1950: ऐतिहासिक कालक्रम

सालघटनामहत्त्व
1930–1932लंदन गोलमेज सम्मेलनसंघ और रियासतों के प्रश्न पर संवैधानिक वार्ता
1935Government of India Actप्रांतीय स्वायत्तता और प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ
1937प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत चुनाव/मंत्रिमंडलअधिनियम की प्रांतीय व्यवस्थाओं का आरंभ
29 जनवरी 1939आंबेडकर का पुणे व्याख्यानप्रस्तावित संघीय व्यवस्था की आलोचनात्मक समीक्षा
1 मार्च 1939प्रकाशित पाठ की भूमिकाव्याख्यान का पूरा तैयार पाठ प्रस्तुत
1939अखिल भारतीय संघ लागू नहीं हुआरियासतों के आवश्यक प्रवेश की शर्त पूरी नहीं हुई
1946–1949संविधान सभा द्वारा नया संविधान तैयारस्वतंत्र भारत का अलग लोकतांत्रिक संवैधानिक ढाँचा
26 जनवरी 1950संविधान लागूनए गणराज्य की संवैधानिक व्यवस्था

मूल स्रोत और विस्तृत अध्ययन लिंक

संपादकीय टिप्पणी: इस अध्ययन में 1939 के आंबेडकर के मूल तर्क और बाद की ऐतिहासिक घटनाओं को अलग रखा गया है। उनकी तत्कालीन काँग्रेस, राजाओं और नेतृत्व-संबंधी आलोचनाएँ लेखक के विचार हैं। पूर्ण 1935 कानून, सभी संबद्ध अध्यादेश, और पुस्तक की प्रत्येक सांख्यिकीय सारणी का अक्षरशः हिंदी रूपांतरण यहाँ नहीं किया गया है। प्रकाशन मूल क्रम पर आधारित विस्तृत विषयवार व्याख्या है।

मूल लेखक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | सरल हिंदी अध्ययन एवं स्रोत-संकलन: प्रहलाद कुमार राम | The Bahujan History