डॉ. बी. आर. आंबेडकर: लेखन एवं भाषण (BAWS) • खंड 1, भाग II, अध्याय 5 • Thoughts on Linguistic States • पहली बार 1955 में प्रकाशित। मूल ग्रंथ का प्राक्कथन 23 दिसंबर 1955, मिलिंद महाविद्यालय, औरंगाबाद से दिनांकित है।
चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि भाषाई राज्यों का उद्देश्य केवल किसी भाषा को सम्मान देना था या नए लोकतंत्र में सत्ता, प्रशासन, क्षेत्रीय पहचान और जातिगत अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संतुलन बनाना भी था। इस विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन में मूल पुस्तक के 11 अध्याय, छठे भाग के नक्शे और सातवें भाग के सांख्यिकीय परिशिष्टों की संरचना सुरक्षित रखी गई है। यह व्याख्या है, सभी मूल वाक्यों एवं आँकड़ों का शब्दशः अनुवाद नहीं।

प्राक्कथन: 23 दिसंबर 1955 को आंबेडकर ने अपना मत क्यों बदला?
वे लिखते हैं कि बीमारी के कारण संसद की बहस और देशव्यापी अभियान में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाए, इसलिए पुस्तक लिखी। वे स्वीकार करते हैं कि पुराने सार्वजनिक वक्तव्यों और 1955 की पुस्तक में कुछ अंतर हो सकते हैं क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आने पर पूरी तस्वीर उनके सामने आई। उनके अनुसार विचार बदलने से अधिक महत्वपूर्ण नए प्रमाण देखकर जिम्मेदारी से पुनर्विचार करना है।
मूल पुस्तक के भाग और अध्याय
| मूल भाग | अध्याय | मुख्य विषय |
|---|---|---|
| I — The Work of the Commission | 1–2 | राज्य पुनर्गठन आयोग का काम, भाषावाद और उत्तरी-दक्षिणी राज्यों के आकार में अंतर |
| II — The Limitations of Linguism | 3–5 | भाषाई राज्य के लाभ–हानि, एक भाषा और कई राज्यों का सिद्धांत, उत्तर-दक्षिण तनाव |
| III — Solution | 6–8 | उत्तर के बड़े राज्यों का विभाजन, महाराष्ट्र की योजना और सात आधारभूत सिद्धांत |
| IV — The Problems of Linguistic States | 9–10 | आर्थिक व्यवहार्यता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा |
| V — The Need for a Second Capital | 11 | हैदराबाद को दूसरी राष्ट्रीय राजधानी का प्रस्ताव |
| VI — Maps | मानचित्र | मूल मानचित्र 1–5 और क्षेत्रीय सीमाओं के प्रस्ताव |
| VII — Statistical Appendices | परिशिष्ट | भाषा, जनसंख्या, राजस्व, व्यय आदि की मूल ऐतिहासिक सारणियाँ |
अध्यायवार मूल क्रम में सरल हिंदी व्याख्या
भाग I · अध्याय 1 — केवल भाषावाद (Linguism and Nothing Else)
आंबेडकर 1955 के राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों से आरंभ करते हैं। उनके सामने प्रस्तावित सोलह राज्यों की सूची, क्षेत्रफल, आबादी और प्रमुख भाषा की तालिकाएँ थीं। वे ध्यान दिलाते हैं कि केवल भाषाई पहचान को निर्णायक बनाने से राज्यों के आकार में बहुत अधिक अंतर रह जाता है—एक ओर दक्षिण के छोटे राज्य, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले प्रांत।
आंबेडकर के लिए राज्य की जनसंख्या मात्र सांख्यिकीय सूचना नहीं है। यह प्रशासन पर नियंत्रण, विधानसभा के आकार, केंद्र में प्रतिनिधित्व और विभिन्न प्रांतों के बीच शक्ति-संबंधों को प्रभावित करती है। उनका आरोप है कि आयोग ने संघीय संतुलन की दृष्टि से राज्यों के आकार को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।
मूल तालिकाएँ 1955 के संभावित राज्यों और तत्कालीन क्षेत्रीय सीमाओं पर आधारित हैं। उन्हें 2026 की राज्य सीमाएँ या वर्तमान जनसंख्या नहीं समझना चाहिए। इस अध्ययन में मूल संख्याओं की जगह प्रस्ताव का तर्क समझाया गया है; सटीक तालिकाएँ मूल खंड 1 के मुद्रित पृष्ठ 141–142 पर उपलब्ध हैं।
भाग I · अध्याय 2 — भाषावाद की अति (Linguism in Excelsis)
आंबेडकर आयोग की प्रस्तावित उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की आबादी की तुलना करते हैं। वे लिखते हैं कि उत्तर का अपेक्षाकृत बड़ा राजनीतिक समेकन और दक्षिण का छोटे-छोटे राज्यों में विभाजन केवल भाषाई नहीं, संघीय सत्ता का प्रश्न बन सकता है।
इस चर्चा में वे जेम्स ब्राइस की ‘The American Commonwealth’ से एक प्रसंग लेते हैं: अमेरिकी चर्च की प्रार्थना में ‘Nation’ शब्द को लेकर मतभेद हुआ था। इसका आशय यह बताना है कि किसी देश की एकता कानूनी नाम लिख देने से स्वतः गहरी सामाजिक-सांस्कृतिक एकता में नहीं बदल जाती।
उनके अनुसार भारत को भाषाई पहचान की सुविधा और अखिल भारतीय राजनीतिक समुदाय के बीच संतुलन बनाना चाहिए। यह उत्तर-दक्षिण संघर्ष की संभावना पर चेतावनी है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं।
भाग II · अध्याय 3 — भाषाई राज्य के लाभ और हानियाँ
आंबेडकर के अनुसार साझा भाषा वाले राज्य में नागरिकों के बीच संवाद और साझा सार्वजनिक जीवन अपेक्षाकृत सरल हो सकता है। मिश्रित भाषा वाला राज्य कई बार क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता पैदा कर सकता है। वे पुराने ऑस्ट्रियाई और उस्मानी साम्राज्य का उदाहरण देते हैं, हालाँकि उन साम्राज्यों के विघटन के कारण भाषा से बहुत व्यापक थे।
उनका सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि भाषाई आधार पर राज्य बनाना और उसी क्षेत्रीय भाषा को सभी सरकारी कार्यों की स्वतंत्र राजभाषा बना देना एक ही बात नहीं है। उन्हें डर था कि प्रत्येक प्रांत की अलग शासकीय भाषा राजनीतिक पृथकतावाद को बढ़ा सकती है। उन्होंने एक साझा अखिल भारतीय आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी और संक्रमणकाल में अंग्रेज़ी का प्रस्ताव रखा।
यह 1955 में आंबेडकर का वैचारिक और राजनीतिक प्रस्ताव था; यह स्वतंत्र भारत की वर्तमान राजभाषा व्यवस्था का विवरण नहीं है। आज भारत का भाषाई लोकतंत्र इसके अनेक पहलुओं का अलग अनुभव प्रस्तुत करता है।
भाग II · अध्याय 4 — क्या एक भाषा के लिए एक ही राज्य होना चाहिए?
इस अध्याय में पुस्तक का केंद्रीय सूत्र स्पष्ट होता है: ‘एक राज्य—एक भाषा’ और ‘एक भाषा—एक राज्य’ अलग सिद्धांत हैं। पहली स्थिति में किसी राज्य की प्रमुख सांस्कृतिक भाषा एक हो सकती है। दूसरी स्थिति में एक भाषा बोलने वाले करोड़ों लोगों को एक ही विशाल राज्य में समेटना अनिवार्य हो जाता है।
आंबेडकर दूसरी अनिवार्यता को स्वीकार नहीं करते। वे पूछते हैं कि अगर एक भाषा बोलने वाले लोग अलग-अलग प्रांतों में भी लोकतांत्रिक ढंग से रह सकते हैं, तो सिर्फ भाषा के नाम पर एक विशाल राज्य बनाने की जिद क्यों हो? प्रशासन की सुगमता, क्षेत्रीय जरूरत, आबादी और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी साथ देखनी चाहिए।
इसी आधार पर वे उत्तरी हिंदीभाषी बड़े राज्यों के विभाजन और महाराष्ट्र के अनेक राज्यों की कल्पना तक पहुँचते हैं।
भाग II · अध्याय 5 — उत्तर बनाम दक्षिण
आंबेडकर उत्तर और दक्षिण भारत की ऐतिहासिक, भाषाई और राजनीतिक भिन्नताओं पर चर्चा करते हैं। इस अध्याय में वे तत्कालीन नेतृत्व के कुछ वक्तव्यों और दक्षिण भारतीय आशंकाओं को उद्धृत कर संघीय तंत्र में असंतुलन की संभावना बताते हैं।
उनका उद्देश्य नागरिकों को दो विरोधी समुदायों में बाँटना नहीं, बल्कि बड़े राज्य और छोटे राज्य के बीच संसाधन, प्रशासन और केंद्र के भीतर प्रभाव के संभावित असमान वितरण पर ध्यान दिलाना है। वे अमेरिका के गृहयुद्ध का उल्लेख भी सावधानी संबंधी उदाहरण के रूप में करते हैं।
इस तर्क को आज के भारत पर सीधे लागू करते समय 1955 की जनसंख्या, संविधान, भाषाई सीमाओं और राजनीतिक संस्थाओं से वर्तमान स्थिति के अंतर का ध्यान रखना चाहिए।
भाग III · अध्याय 6 — उत्तर भारत के बड़े राज्यों का विभाजन
आंबेडकर का समाधान दक्षिण के छोटे भाषाई राज्यों को कृत्रिम रूप से बड़ा करना नहीं, बल्कि उत्तर के विशाल राज्यों को छोटे प्रशासनिक इकाइयों में बाँटना है। वे उत्तर प्रदेश को तीन राज्यों में बाँटने और मेरठ, कानपुर तथा इलाहाबाद को संभावित राजधानी मानने का प्रस्ताव देते हैं।
वे बिहार को दो हिस्सों में बाँटने और पटना तथा रांची को उनकी राजधानियों के रूप में सुझाते हैं। इस प्रस्ताव को 2000 में बने झारखंड राज्य से जोड़कर समझा जा सकता है, किंतु दोनों की सीमाएँ और राजनीतिक आधार एक समान मान लेना गलत होगा।
वे तत्कालीन आयोग द्वारा प्रस्तावित बड़े मध्य प्रदेश को भी उत्तर और दक्षिण के दो हिस्सों में बाँटने का सुझाव देते हैं। मूल नक्शों और जिला-नामों के आधार पर विभाजन की विशिष्ट योजना दी गई है। उनके लिए मुख्य सिद्धांत यह है कि एक ही भाषा परिवार वाले लोगों के कई प्रभावी, छोटे राज्य हो सकते हैं।
भाग III · अध्याय 7 — महाराष्ट्र का प्रश्न
यह पुस्तक का विस्तृत क्षेत्रीय अध्याय है। आंबेडकर चार विकल्प दर्ज करते हैं—मौजूदा मिश्रित बंबई राज्य को कायम रखना; महाराष्ट्र और गुजरात को अलग करना; बंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र बनाना; या बंबई को पृथक नगर-राज्य के रूप में रखना। 1955 के अपने प्रस्ताव में वे बंबई को नगर-राज्य तथा पश्चिमी, मध्य और पूर्वी महाराष्ट्र को अलग-अलग राजनीतिक इकाई बनाने की बात करते हैं।
पश्चिमी महाराष्ट्र की उनकी सूची में ठाणे, कोलाबा, रत्नागिरि, पुणे, सातारा, कोल्हापुर जैसे इलाके; मध्य महाराष्ट्र में खानदेश, नासिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, नांदेड़, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, शोलापुर आदि; तथा पूर्वी महाराष्ट्र में बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा आदि आते हैं। आज के जिलों और सीमाओं में अंतर हो सकता है।
वे मिश्रित बंबई राज्य में मंत्रिमंडल, प्रशासनिक सेवाओं, वित्त और राजनीतिक प्रभाव की स्थिति के उदाहरण देकर मराठी भाषी समूहों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न उठाते हैं। इसके बाद बंबई को अलग नगर-राज्य बनाने के तर्कों का परीक्षण करते हैं और महाराष्ट्र के भीतर क्षेत्रीय असमानताओं पर चर्चा करते हैं।
इस अध्याय को 1948 के उनके ‘Maharashtra as a Linguistic Province’ ज्ञापन के साथ पढ़ना खास आवश्यक है। 1948 में उन्होंने एकीकृत महाराष्ट्र के पक्ष में जो बातें कहीं थीं, 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट और नई परिस्थितियों के बाद उनकी योजना बदल गई। अपने 23 दिसंबर 1955 के प्राक्कथन में वे स्वयं नए प्रमाण आने पर मत बदलने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं।
किसी एक भाषा के सभी व्यक्तियों को एक इकाई में बाँधना ही सर्वोच्च सिद्धांत हो, इस मान्यता के विरुद्ध उनका व्यापक तर्क है कि छोटे राज्यों, स्थानीय लोकतंत्र और अल्पसंख्यक हितों को भी महत्व मिलना चाहिए।
भाग III · अध्याय 8 — पुनर्गठन के सात सिद्धांत
आंबेडकर अपने विचार सात स्पष्ट बिंदुओं में समेटते हैं। पहला, मिश्रित भाषाई राज्य से बचना; दूसरा, राज्य के लिए एक प्रमुख भाषा का सिद्धांत; तीसरा, ‘एक राज्य–एक भाषा’ को ‘एक भाषा–एक राज्य’ के समान न समझना।
चौथा, एक ही भाषा वाले लोगों के अनेक राज्य बन सकते हैं। पाँचवाँ, राज्य विभाजन में कुशल प्रशासन, स्थानीय आवश्यकताएँ, क्षेत्रीय भावना और बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक अनुपात देखें। छठा, बहुत बड़े राज्यों में अल्पसंख्यकों की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर हो सकती है, इसलिए छोटे राज्यों का विचार करें।
सातवाँ, वे संवैधानिक संरक्षण का प्रस्ताव करते हैं: दो या तीन सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्रों में संचयी मतदान (cumulative voting)। उनका तर्क है कि ऐसी प्रणाली कुछ अल्पसंख्यक समूहों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों को चुनने की अधिक संभावना दे सकती है। यह प्रस्ताव आज के प्रचलित एकल-सदस्यीय चुनाव का वर्णन नहीं है।
भाग IV · अध्याय 9 — राज्यों की आर्थिक व्यवहार्यता
आंबेडकर पूछते हैं कि प्रस्तावित मराठी भाषी कई राज्य अपनी आय से आवश्यक शासन-व्यय चला पाएँगे या नहीं। यह सवाल केवल महाराष्ट्र का नहीं; सभी नए राज्यों की आर्थिक संरचना, उत्पाद शुल्क, कराधान और प्रशासनिक क्षमता का है।
वह उस समय की प्रांतीय वित्तीय प्रवृत्तियों से राजनीतिक निष्कर्ष निकालते हैं, और खर्च-आय के अंतर तथा शराबबंदी/उत्पाद शुल्क जैसे मुद्दों का उल्लेख करते हैं। विशिष्ट राजस्व आँकड़े मूल सांख्यिकीय परिशिष्ट से जाँचे जाने चाहिए।
इससे पाठक समझ सकता है कि भाषा या पहचान अकेली कसौटी नहीं; जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं का खर्च उठाने की संस्थागत क्षमता भी जरूरी है।
भाग IV · अध्याय 10 — बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक
यह अध्याय सीधे आंबेडकर की जाति और प्रतिनिधित्व संबंधी राजनीति से जुड़ता है। वे बताते हैं कि किसी राज्य का सामाजिक ढाँचा समझे बिना उसके चुनावी तंत्र की निष्पक्षता नहीं परखी जा सकती। यदि वोट व्यापक रूप से जाति-आधारित बँटते हैं, तो छोटी जातियों का प्रतिनिधि केवल संख्या के कारण चुनाव हार सकता है।
वे ‘राजनीतिक बहुमत’ और ‘सामुदायिक बहुमत’ में अंतर करते हैं। राजनीतिक बहुमत विचारों, गठबंधनों और नीतियों से बदल सकता है; जन्म पर आधारित सामुदायिक बहुमत की सदस्यता आसानी से नहीं बदलती। इसलिए जन्मगत बहुसंख्यक समूह को असीमित राजनीतिक अधिकार देना लोकतांत्रिक समानता के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है।
इस चर्चा में लॉर्ड एक्टन के राष्ट्रीयता संबंधी निबंध का संदर्भ आता है। आंबेडकर कहते हैं कि पृथक निर्वाचक मंडल या पुराने आरक्षण उपायों को यथावत लौटाने की बजाय बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और संचयी मतदान जैसे विकल्पों पर संवैधानिक विचार किया जा सकता है।
यह उनके 1955 के ग्रंथ में प्रस्तावित सुरक्षा है; बाद के भारतीय निर्वाचन नियमों में इसे लागू किया गया, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता।
भाग V · अध्याय 11 — भारत को दूसरी राजधानी क्यों चाहिए?
आंबेडकर दिल्ली को देश की एकमात्र राजधानी रखने पर प्रश्न उठाते हैं। वे मुगल और ब्रिटिश शासन में विभिन्न ऋतुओं के अनुसार प्रशासनिक केंद्रों के उपयोग के उदाहरण देते हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत के लिए उनकी चिंता अलग है—दक्षिण भारतीय नागरिकों की दूरी, सरकार तक पहुँच, उत्तर-दक्षिण संबंध और सामरिक सुरक्षा।
वे हैदराबाद, सिकंदराबाद और बोलारम को मिलाकर एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र तथा भारत की दूसरी राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। दिल्ली शीतकालीन केंद्र और हैदराबाद दूसरे मौसमों में केंद्र हो सकता है। वे भारत के प्रमुख नगरों से दिल्ली और हैदराबाद की दूरी का तुलनात्मक विवरण देते हैं।
उनके तर्क में हैदराबाद की भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध भवन, संसद की बैठक का अवसर और संभावित रक्षा-संबंधी लाभ शामिल हैं। यह एक नीतिगत प्रस्ताव था—भारत ने हैदराबाद को दूसरी राष्ट्रीय राजधानी के रूप में स्थापित नहीं किया।
आंबेडकर के प्रस्तावों की तुलनात्मक तालिका
| विषय | आंबेडकर का 1955 का प्रस्ताव | सावधानी |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | तीन राज्य; मेरठ, कानपुर और इलाहाबाद संभावित राजधानी | 1955 का प्रस्ताव, वर्तमान राजकीय सीमाएँ नहीं |
| बिहार | दो राज्य; पटना और रांची संभावित राजधानी | 2000 में झारखंड बना, पर यह योजना हूबहू लागू नहीं हुई |
| मध्य प्रदेश | उत्तर और दक्षिण भागों में विभाजन | 1955 के प्रस्तावित जिलों और सीमाओं पर आधारित |
| महाराष्ट्र | बंबई नगर-राज्य, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी महाराष्ट्र | 1948 के उनके संयुक्त महाराष्ट्र प्रस्ताव से भिन्न |
| अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व | बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र तथा संचयी मतदान | नीतिगत सुझाव, लागू संवैधानिक व्यवस्था नहीं |
| दूसरी राजधानी | हैदराबाद–सिकंदराबाद–बोलारम क्षेत्र | प्रस्ताव; भारत की दूसरी राजधानी घोषित नहीं हुई |
भाग VI — मूल मानचित्रों का परिचय
पुस्तक के नक्शों में उत्तर-दक्षिण के प्रस्तावित राज्यों का तुलनात्मक आकार, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के विभाजन तथा महाराष्ट्र के चार भागों की कल्पना दर्शाई गई है। मूल स्कैन में नक्शों के साथ सीमाएँ देखें। इस लेख में आधुनिक नक्शे को 1955 का मूल चित्र बताकर नहीं लगाया गया है।
1956 में वास्तविक राज्य पुनर्गठन का बाद का मानचित्र — यह 1955 में आंबेडकर द्वारा प्रस्तावित नक्शा नहीं है। BAWS खंड 1 के मूल PDF में प्रस्तावित नक्शे देखें।
भाग VII — सांख्यिकीय परिशिष्टों की अध्ययन-पद्धति
मूल परिशिष्ट में भाषा-परिवारों के वक्ता, राज्यों का क्षेत्रफल व जनसंख्या, राजस्व और व्यय तथा अन्य तुलनात्मक आँकड़े शामिल हैं। कुछ तालिकाओं में 1931 तथा उस समय उपलब्ध अन्य जनगणना-संबंधी सामग्री का उपयोग किया गया था। मूल OCR में अंकों और सारणी की कतारों में त्रुटि संभव है; इसलिए यहाँ प्रत्येक अप्रमाणित अंक का पुनर्मुद्रण नहीं किया गया। ये ऐतिहासिक सारणियाँ 2026 के जनसंख्या या वित्तीय आँकड़े नहीं हैं।
आंबेडकर द्वारा प्रयुक्त ग्रंथ, रिपोर्ट और ऐतिहासिक संदर्भ
| स्रोत | उपयोग |
|---|---|
| States Reorganisation Commission Report (1955) | राज्य आकार, क्षेत्रफल, जनसंख्या और नई सीमाओं के प्रस्ताव |
| James Bryce, The American Commonwealth | अमेरिकी राष्ट्रीय एकता संबंधी प्रसंग; अध्याय 2 |
| ऑस्ट्रियाई और उस्मानी साम्राज्यों के अनुभव | बहुभाषी साम्राज्यों की स्थिरता पर अध्याय 3 का तुलनात्मक उदाहरण |
| लॉर्ड एक्टन, Nationality | राष्ट्रीयता, राजनीतिक बहुमत और अल्पसंख्यक अधिकार; अध्याय 10 |
| भारतीय संविधान, अनुच्छेद 3 तथा पहली अनुसूची का तत्कालीन पाठ | राज्यों का पुनर्गठन और 1955 में अस्तित्व में रहे Part A, B, C राज्य |
| 1948 का Maharashtra as a Linguistic Province | पहले प्रस्ताव और 1955 के संशोधित मत में तुलनात्मक अंतर |
| 23 अप्रैल 1953 का Need for Checks and Balances | भाषाई राज्य के भीतर जातिगत प्रभुत्व और सत्ता-संतुलन की पूर्ववर्ती चेतावनी |
1948, 1953, 1955 — विचारों का क्रमिक विकास
| वर्ष | रचना | राजनीतिक संदर्भ |
|---|---|---|
| 1948 | Maharashtra as a Linguistic Province | बंबई सहित एकीकृत महाराष्ट्र की प्रशासनिक व आर्थिक व्यवहार्यता पर तर्क |
| 1953 | Need for Checks and Balances | भाषाई राज्यों में जातिगत बहुमत की शक्ति सीमित करने की जरूरत |
| 1955 | Thoughts on Linguistic States | बड़े राज्यों का विभाजन, महाराष्ट्र के चार भाग, अल्पसंख्यक सुरक्षा और दूसरी राजधानी |
मूल अध्ययन-स्रोत
- BAWS खंड 1 की पूरी PDF (रूरल इंडिया ऑनलाइन)
- मूल पुस्तक का अध्यायवार डिजिटल पाठ
- विदेश मंत्रालय: डॉ. आंबेडकर लेखन एवं भाषण, खंड 1
- पिछला अध्याय: Need for Checks and Balances
संपादकीय सूचना: यहाँ राजनीतिक आकलनों को मूल लेखक के 1955 के विचारों के रूप में समझाया गया है। पुस्तक का यह सरल हिंदी विश्लेषण है; मूल 11 अध्यायों, मानचित्रों या सांख्यिकीय परिशिष्टों का अक्षरशः अनुवाद अथवा सभी तालिकाओं की जाँच-प्रमाणित पुनर्रचना नहीं।
मूल लेखक: डॉ. बी. आर. आंबेडकर | सरल हिंदी अध्ययन और संदर्भ-संकलन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History