BAWS खंड 2 — PART II: DR. AMBEDKAR WITH THE SIMON COMMISSION • A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency • किस्त 3: SECTION III — PROVINCIAL LEGISLATURE, CHAPTER I — FRANCHISE • मूल मुद्रित पृष्ठ 337–344 • अनुच्छेद 34–45।
जिस सरकार ने दलितों और श्रमजीवियों को शिक्षा से वंचित रखा, क्या वही सरकार उनकी निरक्षरता को मतदान के अधिकार से वंचित करने का आधार बना सकती है। डॉ. आंबेडकर ने बंबई प्रेसीडेंसी की संवैधानिक रिपोर्ट में सीमित संपत्ति और साक्षरता-आधारित वोट का विरोध कर 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी स्त्री-पुरुषों को वयस्क मताधिकार देने की माँग की। उनके अनुसार मताधिकार नागरिक का हक है, शासन वर्ग की कृपा नहीं; और उसे रोकना शिक्षा, कर, नौकरी तथा सामाजिक न्याय को उन्हीं संपन्न वर्गों के नियंत्रण में बनाए रखना है जो पहले से राजनीतिक सत्ता संभालते हैं। यहाँ Section III के पहले अध्याय के अनुच्छेद 34–45 का क्रमवार विस्तृत हिंदी अध्ययन है, पूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

मूल अध्याय की विषयवार संरचना
| मूल अनुच्छेद | मूल प्रश्न और निष्कर्ष |
|---|---|
| 34 | समिति-बहुमत द्वारा संपत्ति और भूमि-राजस्व योग्यता; मतदान को अधिकार बनाम विशेषाधिकार |
| 35–36 | 21 वर्ष से अधिक पुरुष-महिला का मताधिकार, श्रमिक-संपत्ति असमानता, सांप्रदायिक चुनाव |
| 37–40 | निरक्षरता, 1854–1921 की शिक्षा-नीति और 1856 के महार छात्र का ऐतिहासिक प्रकरण |
| 41–43 | साक्षरता और बुद्धि का अंतर; ब्राइस तथा 1924 के ब्रिटिश मतदाता संबंधी तर्क |
| 44–45 | ब्रिटिश मताधिकार विस्तार का इतिहास, कुलीनतंत्र का खतरा, सीलोन आयोग |
मूल अनुच्छेदों के क्रम में 26 विस्तृत व्याख्याएँ
अनुच्छेद 34 — संपत्ति आधारित मताधिकार की सीमित रियायत
आंबेडकर के साथी समिति-सदस्यों ने शहरी मताधिकार की वर्तमान योग्यता बनाए रखने और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान के लिए भूमि-राजस्व आकलन की सीमा आधी करने की सिफारिश की। आंबेडकर ने इसे अस्वीकार किया। उनके अनुसार मतदान को उपहार या सुविधा मानने से राजनीतिक अधिकार का स्रोत सत्ता में बैठे हुए लोग बन जाते हैं, जबकि राजनीतिक समाज में नागरिक के अधिकार स्वयं नागरिक की समान स्थिति से निकलने चाहिए।
अनुच्छेद 34 — मतदान विशेषाधिकार नहीं, अधिकार
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का नैतिक दावा बेकार समझ लिया जाए, तो जिनके पास अभी मताधिकार नहीं, उनकी मुक्ति पूरी तरह पहले से मताधिकार प्राप्त लोगों की कृपा पर निर्भर होगी। उन्होंने ऐसी विचारधारा की दासता से तुलना की जिसमें कमजोर व्यक्ति के अधिकार वही माने जाते हैं जो शासक वर्ग देना चाहे। यह मतदान के लोकतांत्रिक अधिकार का मूल दार्शनिक प्रतिपादन था।
अनुच्छेद 35 — मतदान का अर्थ मतपत्र पर चिह्न लगाना भर नहीं
समिति बहुमत का दृष्टिकोण था कि मतदान में कम-से-कम पढ़ने-लिखने की क्षमता महत्वपूर्ण है। आंबेडकर ने कहा कि यह मताधिकार के वास्तविक अर्थ को सीमित कर देता है। मतदान का अर्थ साझा सामाजिक जीवन की शर्तों को तय करने में प्रत्यक्ष और सक्रिय भागीदारी है; जो व्यक्ति सार्वजनिक नियमों से प्रभावित होता है, उसे उन नियमों को बनाने वाली सत्ता के चुनाव में आवाज मिलनी चाहिए।
अनुच्छेद 35 — जीवन की साझा व्यवस्था हर वयस्क को प्रभावित करती है
व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, भूमि-मालिक हो, खेतिहर मजदूर हो या कारखाना श्रमिक—सार्वजनिक कानून और आर्थिक नीतियों का प्रभाव उस पर पड़ता है। इसलिए संपत्ति की योग्यता से मताधिकार अलग होना चाहिए। आंबेडकर ने तर्क दिया कि निजी संपत्ति पर आधारित समाज में मालिक और श्रमिक की शर्तें पहले से असमान हैं; गरीब श्रमिक को राजनीतिक वोट की विशेष आवश्यकता है।
अनुच्छेद 35 — पुरुष और महिला, दोनों के लिए 21 वर्ष की आयु
मूल सिफारिश स्पष्ट है: 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क पुरुषों और महिलाओं को मताधिकार दिया जाए। ‘Adult suffrage’ को यहाँ आज की भारतीय व्यवस्था की 18 वर्ष की न्यूनतम मतदान आयु के साथ नहीं मिलाना चाहिए। यह रिपोर्ट अपने ऐतिहासिक काल में 21 वर्ष की आयु और महिला–पुरुष समानता का प्रस्ताव कर रही थी।
अनुच्छेद 36 — केवल नैतिक न्याय नहीं, व्यावहारिक राजनीति भी
आंबेडकर ने कहा कि वयस्क मताधिकार लागू करने का कारण केवल राजनीतिक न्याय नहीं; वह संप्रदाय-आधारित पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की समस्या घटाने में भी सहायक हो सकता है। अल्पसंख्यक प्रतिनिधि आशंकित थे कि संयुक्त निर्वाचन में बहुसंख्यक मतदाता ऐसे प्रतिनिधि चुनेंगे जो अल्पसंख्यक के हितों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते। उनका तर्क था कि व्यापक मताधिकार चुनावी आधार को बदल सकता है। इस दावे की पूरी तकनीकी व्याख्या रिपोर्ट के अगले अध्याय Electorates में है।
अनुच्छेद 36 — पृथक निर्वाचन और वयस्क मताधिकार की मूल्य-तुलना
आंबेडकर ने अपनी तत्कालीन स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में रखा: वे communal electorates को एक बुराई और adult suffrage को एक अच्छाई मानते थे। इसलिए वे राजनीतिक न्याय और सीमित समूहों में प्रतिस्पर्धा कम करने के दोहरे आधार पर मताधिकार विस्तार का समर्थन करते थे। इसे आंबेडकर की प्रत्येक बाद की चुनावी रणनीति पर स्वतः लागू करने के बजाय उस समय की संवैधानिक रिपोर्ट में पढ़ना चाहिए।
अनुच्छेद 36 — किन राजनीतिक धाराओं ने व्यापक मताधिकार माँगा
उन्होंने नेहरू समिति, Depressed Classes, Sindh Mohamedan Association और बंबई सरकार के एक मुस्लिम व एक गैर-ब्राह्मण सदस्य का उदाहरण दिया। साथ ही कहा कि नेहरू समिति की रिपोर्ट सभी दलों की सहमति का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी—विशेषकर गैर-ब्राह्मण तथा दलित राजनीतिक समूह उसमें शामिल नहीं थे। इससे व्यापक मताधिकार का समर्थन किसी एक राष्ट्रीय पार्टी का विशेष विचार नहीं रह जाता।
अनुच्छेद 37 — निरक्षरता की जिम्मेदारी मतदाता की नहीं
बहुमत समिति ने जनसाधारण की निरक्षरता को मताधिकार विस्तार के विरुद्ध एक कारण माना था। आंबेडकर ने पूछा कि इस निरक्षरता का दोष किसे दिया जाना चाहिए। बंबई सरकार वर्षों तक जन-शिक्षा को अपने मुख्य उत्तरदायित्व में नहीं रखती रही; फिर शिक्षा के लाभ अपेक्षाकृत उच्च वर्गों तक सीमित रहे। इसलिए शिक्षा से वंचित व्यक्ति को मतदान से वंचित करना दोहरा अन्याय होगा।
अनुच्छेद 38 — 1854 की घोषणा और अपर्याप्त वित्त
आंबेडकर ने कहा कि 1854 में जनशिक्षा को सरकारी सिद्धांत माना गया, लेकिन संसाधन की कमी और नीति-उपेक्षा ने उसे व्यापक वास्तविकता नहीं बनाया। उन्होंने गोखले के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रस्ताव को भी याद किया जिसे कर-व्यवस्था के साथ लाने के बावजूद सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उनका प्रश्न शासन के वास्तविक खर्च और प्राथमिकताओं से था।
अनुच्छेद 38 — स्थानीय संस्थाओं पर शिक्षा सौंप देने का प्रभाव
1919 के सुधारों के बाद प्राथमिक शिक्षा स्थानीय निकायों तक पहुँची, लेकिन इससे हर जगह जनशिक्षा का विस्तार नहीं हुआ। आंबेडकर ने कहा कि कुछ निकायों के निर्वाचित या प्रभावशाली सदस्य शिक्षा को पर्याप्त महत्त्व नहीं देते थे। इस तरह के विकेंद्रीकरण का महत्व तभी है जब स्थानीय लोकतंत्र में गरीब और वंचित समुदायों की प्रभावी आवाज भी हो।
अनुच्छेद 39 — धारवाड़ के महार छात्र का 1856 का प्रकरण
आंबेडकर ने बंबई सरकार का वह आदेश उद्धृत किया जिसमें धारवाड़ के एक महार लड़के की सरकारी विद्यालय में प्रवेश माँग पर यह माना गया कि अमूर्त न्याय छात्र के पक्ष में है, किंतु सदियों के सामाजिक पूर्वाग्रहों को एकाएक चुनौती देने से शिक्षा के बड़े उद्देश्य को नुकसान हो सकता है। उन्होंने इसे सरकार द्वारा छुआछूत के सामने दलित का अधिकार त्याग देने के प्रमाण के रूप में रखा।
अनुच्छेद 39 — हंटर आयोग और सावधानी की विडंबना
हंटर आयोग ने जाति के कारण सरकारी विद्यालयों से किसी को वंचित न करने का सिद्धांत स्वीकारने की बात कही, लेकिन साथ ही उसे ‘उचित सावधानी’ से लागू करने की शर्त रखी। आंबेडकर के अनुसार ऐसी सावधानी ने सिद्धांत के क्रियान्वयन को प्रभावहीन बना दिया। इस संदर्भ में शिक्षा तक पहुँच और जाति-उन्मूलन का सीधा संबंध सामने आता है।
अनुच्छेद 39 — 1921 में डॉ. परांजपे के प्रयास
1921 में शिक्षा मंत्री डॉ. परांजपे द्वारा दलित विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में जारी परिपत्र का आंबेडकर ने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उसके पीछे वास्तविक दंडात्मक या क्रियान्वयन-संबंधी शक्ति न होने से स्थानीय स्तर पर उसे टाला जा रहा था। सरकारी घोषणा और उसके पालन में अंतर को वे मतदान की समानता से जोड़ते हैं।
अनुच्छेद 40 — शिक्षा पाने के लिए पहले राजनीतिक शक्ति चाहिए
आंबेडकर का मूल सवाल था कि निरक्षरता मिटाने के लिए धन चाहिए और धन प्राप्त करने के लिए संपन्न वर्ग पर कर लग सकता है; लेकिन यदि विधानसभा स्वयं संपन्न करदाताओं के नियंत्रण में है, तो वह गरीबों की शिक्षा के लिए अपने पर कर क्यों बढ़ाएगी? गरीब और निरक्षर जनता का मताधिकार ही विधानसभा की संरचना बदलकर शिक्षा में संसाधन-निवेश करा सकता है।
अनुच्छेद 40 — राजनीतिक वंचना द्वारा निरक्षरता को स्थायी बनाना
सरकार लोगों को शिक्षा न दे, फिर शिक्षा का अभाव बताकर मताधिकार से बाहर रखे; मताधिकार न मिलने से लोग शिक्षा के लिए बजट और शासन बदल न सकें—यह स्वयं को दोहराने वाला असमानता-चक्र है। आंबेडकर का प्रतिवाद शिक्षा-सुधार को मतदान का पूर्वाधिकार बनाने के विरुद्ध था; मतदान उनके अनुसार शिक्षा-सुधार कराने का भी साधन है।
अनुच्छेद 41 — निरक्षरता और बुद्धिमत्ता अलग हैं
उन्होंने कहा कि पढ़ना-लिखना न जानना, बुद्धि न होना नहीं है। कोई खेतिहर, मजदूर या समुदाय-सदस्य निरक्षर होते हुए भी अपने परिवार, काम और जीवन के निर्णय विवेक से ले सकता है। कानून स्वयं वयस्कों को अपनी सामान्य जिम्मेदारियाँ निभाने की क्षमता देता है; नागरिक अधिकार के लिए मात्र लिखित परीक्षा का मापदंड अनुचित है।
अनुच्छेद 41 — मतदाता से गलती हो तो भी अधिकार बना रहे
आंबेडकर ने स्वीकार किया कि कोई निरक्षर मतदाता चुनाव में भूल कर सकता है। किंतु शिक्षित सरकारी विभाग भी गंभीर गलतियाँ करते हैं; केवल गलती की संभावना से सरकार का अधिकार समाप्त नहीं होता। स्वतंत्र राजनीतिक समाज में अनुभव से सीखने के लाभ को उन गलतियों की आशंका से तौलना चाहिए।
अनुच्छेद 41 — जेम्स ब्राइस और समाचारपत्रों के प्रभाव का प्रश्न
जेम्स ब्राइस की Modern Democracies से उन्होंने लंबा अंश उद्धृत किया। उसका केंद्रीय विचार था कि पढ़ लेना और स्वतंत्र विवेक से निर्णय लेना एक नहीं; पक्षधर समाचारपत्र एकतरफा जानकारी या गलत निष्कर्ष भी फैला सकते हैं। बातचीत, तथ्य पूछना और तर्कपूर्ण आलोचना कई बार मुद्रित प्रचार से बेहतर बौद्धिक सहभागिता देते हैं।
अनुच्छेद 42 — ब्रिटिश मतदाता का उदाहरण
21 अगस्त 1924 के Times Literary Supplement में छपी ब्रिटिश मतदाताओं की राजनीतिक उदासीनता संबंधी टिप्पणी का उन्होंने उल्लेख किया। इससे वे कहना चाहते थे कि ब्रिटेन में व्यापक मताधिकार के लिए हर मतदाता का विशेषज्ञ राजनीतिक ज्ञान आवश्यक नहीं माना जाता, तो भारतीयों से अधिक कठोर शर्त माँगना दोहरा मानदंड होगा।
अनुच्छेद 43 — चुनावी विवेक का यथार्थ मानदंड
आंबेडकर ने कहा कि कोई भी मतदाता हर सरकारी नीति, कर या अंतरराष्ट्रीय प्रश्न की सभी तकनीकी बारीकियाँ नहीं जान सकता। लोकतंत्र के लिए अधिक जरूरी है कि व्यक्ति प्रमुख सार्वजनिक प्रश्न समझ सके और अपनी दृष्टि में उपयुक्त प्रतिनिधि चुने। औसत भारतीय में यह क्षमता न होने का कोई उचित कारण नहीं है।
अनुच्छेद 44 — इंग्लैंड का धीमा इतिहास भारत का अनिवार्य मार्ग नहीं
इंग्लैंड में 1832, 1867, 1884 और 1918 में मतदान-योग्यता क्रमशः बढ़ी। आंबेडकर ने इन ऐतिहासिक चरणों को स्वीकारते हुए पूछा कि भारत को भी वही विलंब क्यों करना चाहिए। बाद में लोकतंत्र बनाने वाला समाज पहले समाज की हर ऐतिहासिक बाधा को फिर से अनुभव करने को बाध्य नहीं; वह इतिहास से सीखकर सीधे व्यापक मताधिकार अपना सकता है।
अनुच्छेद 44 — अल्पमत शासन को सारी शक्ति देना खतरनाक
उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटिश संसद के इतिहास में सीमित मतदाता-समुदाय होते हुए भी संप्रभु विधायी शक्तियाँ थीं, लेकिन इससे श्रमिकों और गरीबों के हितों की रक्षा के बजाय कुलीनतंत्रीय प्रभुत्व विकसित हुआ। उन्होंने Joint Report के अनुच्छेद 262 का सिद्धांत याद दिलाया कि स्वशासन का लक्ष्य शक्ति नौकरशाही से निकालकर कुलीनतंत्र में डालना नहीं होना चाहिए।
अनुच्छेद 45 — सीलोन आयोग की जन-मताधिकार सिफारिश
आंबेडकर ने 1928 की Ceylon Commission का उदाहरण दिया। उसके सदस्यों ने कहा कि शासन-शक्ति केवल संपन्न और पढ़े-लिखे वर्गों को देना किसान, मजदूर और गरीब समुदाय के हित उन शक्तिशाली वर्गों को सौंपना होगा। आयोग ने साक्षरता को मताधिकार की अनिवार्य शर्त बनाए रखने का विरोध किया।
अनुच्छेद 45 — भारत को सीलोन से अलग क्यों माना जाए?
उनका प्रश्न था कि सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक परिस्थिति में पर्याप्त समानता के बावजूद सीलोन के लोगों को व्यापक मताधिकार उचित माना जाए और भारत के लोगों को नहीं—तो इस भेद का सिद्धांत क्या है? उन्होंने बंबई प्रेसीडेंसी में ग्राम पंचायतों के वयस्क मताधिकार के अनुभव का भी हवाला दिया।
सीमा: यह केवल Franchise अध्याय है
Section III — Provincial Legislature में आगे Electorates, Distribution of Seats, Lucknow Pact, Second Chamber और Powers of the Legislature नामक अलग अध्याय आते हैं। यहाँ मूल के अनुच्छेद 34–45 तक का ही विश्लेषण है। संयुक्त या पृथक निर्वाचन मंडल की पूरी तकनीकी व्यवस्था अगले अध्याय में दी गई है; उसे इस किस्त में बिना पढ़े जोड़ा नहीं गया।
बंबई समिति-बहुमत और आंबेडकर की प्रस्तावना में अंतर
| विषय | समिति का बहुमत | डॉ. आंबेडकर |
|---|---|---|
| शहरी मतदान | मौजूदा योग्यता बनी रहे | वयस्क स्त्री-पुरुष सभी मतदाता |
| ग्रामीण मतदान | भूमि-राजस्व आकलन की सीमा आधी हो | संपत्ति या जमीन की शर्त हटे |
| साक्षरता | मतदान की क्षमता के लिए महत्त्वपूर्ण मानदंड | साक्षरता बुद्धिमत्ता, न्याय या नागरिक योग्यता की अनिवार्य कसौटी नहीं |
| न्यूनतम आयु | मूल बहुमत सिफारिश में यहाँ सार्वभौमिक आयु सीमा नहीं | 21 वर्ष से अधिक सभी वयस्क महिला-पुरुष |
| अल्पसंख्यक चुनाव | सीमित मताधिकार में सांप्रदायिक निर्वाचन बने रह सकते हैं | व्यापक मताधिकार सांप्रदायिक निर्वाचन के प्रश्न का वैकल्पिक रास्ता दे सकता है |
आंबेडकर का राजनीतिक कारण-क्रम
| संरचनात्मक समस्या | मताधिकार के बिना परिणाम | वयस्क मताधिकार से संभावित बदलाव |
|---|---|---|
| दलितों की विद्यालयों से बहिष्कृति | निरक्षरता जारी | शिक्षा बजट के लिए राजनीतिक दबाव |
| संपन्न वर्ग का चुनावी वर्चस्व | कर बढ़ाने और गरीबों के लिए खर्च की अनिच्छा | निर्धन मतदाता प्रतिनिधियों से जवाब माँग सकें |
| संपत्ति के आधार पर मतदान | मजदूर मालिक द्वारा तय शर्तों पर निर्भर | श्रमिकों का अपने श्रम और जीवन के नियमों पर प्रभाव |
| धार्मिक/जातिगत राजनीतिक अल्पसंख्यक | बहुसंख्यक द्वारा प्रतिनिधि चुनने का भय | सभी वयस्कों के मत के साथ चुनावी शक्ति का व्यापक वितरण |
साक्षरता पर चार मूल ऐतिहासिक संदर्भ
| वर्ष/स्रोत | रिपोर्ट में संदर्भ |
|---|---|
| 1854 | बंबई सरकार की जनशिक्षा की नीति का घोषित समर्थन |
| 1856 | धारवाड़ के महार छात्र को सामाजिक पूर्वाग्रह के कारण प्रवेश न देना |
| 1921 | डॉ. परांजपे के विद्यालय-प्रवेश परिपत्र का कमजोर क्रियान्वयन |
| 1928 का Ceylon Commission | शिक्षित वर्ग तक मताधिकार सीमित रखने का अस्वीकार |
प्राथमिक स्रोत और सावधानी
प्राथमिक आधार: उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड BAWS Vol. 2 अंग्रेज़ी संकलन, A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency, Section III: Provincial Legislature, Chapter I: Franchise, printed pp. 337–344, paragraphs 34–45। रिपोर्ट में 1856 के सरकारी प्रस्ताव, जेम्स ब्राइस की Modern Democracies, 21 August 1924 Times Literary Supplement, Joint Report, 1928 Ceylon Commission और ब्रिटिश 1832–1918 चुनाव सुधार के संदर्भ हैं। ऐतिहासिक उद्धरणों को उनके स्रोत-लेखक के विचार के रूप में पहचाना गया है; यह 1950 या आज के भारतीय मताधिकार कानून की धारा नहीं है। 21 वर्ष वाला प्रस्ताव 1920 के दशक का है; आज भारत में 18 वर्ष का न्यूनतम मतदान अधिकार अलग संवैधानिक-विधायी विकास का परिणाम है।
अगली किस्त: इसी रिपोर्ट का Section III, Chapter 2 — Electorates, अनुच्छेद 46 से। मूल लेखक डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर; विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन और स्रोत-संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.
