BAWS खंड 2 • Dr. Ambedkar with the Simon Commission • A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency • Section III: Provincial Legislature, Chapter 4 — LUCKNOW PACT • मूल मुद्रित पृष्ठ 370–374 • अनुच्छेद 89–93।
यदि दो राजनीतिक संगठन किसी विधानसभा की सीटों का समझौता कर लें, लेकिन उनकी बातचीत से दलितों, गैर-ब्राह्मणों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के राजनीतिक अधिकार प्रभावित हों, तो क्या उस समझौते को पूरे समाज की अपरिवर्तनीय सहमति माना जा सकता है? डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने अपनी साइमन आयोग-संबंधी स्वतंत्र रिपोर्ट में लखनऊ समझौते की तीन प्रमुख कमियाँ बताईं: प्रांतों तथा समुदायों में असमान सीट-वितरण, तीसरे पक्ष के अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का उन सभी लोगों के प्रतिनिधि होने का अप्रमाणित दावा जिनकी ओर से वे बोल रहे थे। उन्होंने संवैधानिक गलतियों को सुधारने का दायित्व संसद और आयोग पर रखा। यह मूल पाँच मुद्रित पृष्ठों के अनुच्छेद 89–93 का क्रमवार सरल हिंदी विश्लेषण है, पूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

मूल पाँच अनुच्छेद: मूल विषय और क्रम
| अनुच्छेद | मूल में प्रमुख विषय | BAWS मुद्रित पृष्ठ |
|---|---|---|
| 89 | आंबेडकर का संयुक्त निर्वाचन तथा सीट-संशोधन प्रस्ताव लखनऊ समझौते से क्यों टकराता है | 370 |
| 90 | मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, असम, बंगाल और पंजाब पर भारत सरकार की टिप्पणियाँ | 370–371 |
| 91 | तीसरे पक्ष का नुकसान; थॉमस पेन, आयरलैंड और सीलोन के उदाहरण | 371–372 |
| 92 | कांग्रेस और मुस्लिम लीग की प्रतिनिधिक वैधता; संसद की जिम्मेदारी | 372–373 |
| 93 | संवैधानिक गलती की पुनर्समीक्षा और ब्रिटिश अधिकारियों का दायित्व | 373–374 |
मूल क्रम में 25 विस्तृत हिंदी व्याख्याएँ
1. 89. पहले अपने पूर्ववर्ती प्रस्ताव से असहमति का कारण
आंबेडकर ने शुरुआत में स्वीकार किया कि उन्होंने पिछली धाराओं में पृथक सामुदायिक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन और मुस्लिम सीटों का नया वितरण सुझाया था, जो लखनऊ समझौते की शर्तों से टकराता है। इस विरोध को छिपाने के बजाय वे कारण देने को नैतिक-वैधानिक दायित्व मानते हैं।
2. 89. लखनऊ समझौते की रिपोर्ट में पहचान
उनके लिखित कथन के अनुसार कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में हुए समझौते में मुस्लिम समुदाय के लिए सामुदायिक निर्वाचन मंडल तथा केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में अलग-अलग अनुपात में सीटें निर्धारित की गईं। आंबेडकर ने इसे 1919 की निर्वाचन व्यवस्था का प्रमुख आधार कहा।
3. 89. वर्ष-संबंधी स्रोत-अंतर
इस रिपोर्ट के मूल मुद्रित अनुच्छेद 89 में समझौते का वर्ष 1917 लिखा है। लेकिन सामान्य इतिहासलेखन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 का है। मूल लेखक के पाठ को चुपचाप बदलने के बजाय यह अंतर स्पष्ट दर्ज किया गया है। 1917 का उल्लेख या तो स्मृति-संबंधी या प्रकाशन-संबंधी त्रुटि हो सकता है; केवल इस अंश से निश्चित कारण सिद्ध नहीं होता।
4. 90. पहला आधार—सीटों का मूल वितरण गलत
आंबेडकर ने भारत सरकार की Franchise Committee पर भेजी गई रिपोर्ट उद्धृत करके दिखाया कि प्रांतीय सरकारें समझौते पर एकमत नहीं थीं। मद्रास ने उसके बजाय अलग प्रस्ताव दिया; बंबई ने जनसंख्या-आधारित विकल्प को खुला रखा; मध्य प्रांत और असम के अधिकारियों ने अत्यधिक सीट अनुपात पर आपत्ति की।
5. 90. बंगाल और पंजाब को तुलनात्मक नुकसान
भारत सरकार का उद्धृत विश्लेषण था कि बंगाल में मुसलमानों को जनसंख्या के हिसाब से मिलने वाली सीटों का लगभग तीन-चौथाई तथा पंजाब में नौ-दसवाँ हिस्सा मिला; कुछ दूसरे प्रांतों में उन्हें बहुत अधिक अनुकूल शर्तें मिलीं। इस असमानता को आंबेडकर ने समझौते के गलत वितरण की पहली मिसाल बनाया।
6. 90. विलियम विंसेंट का असहमति-नोट
सर विलियम विंसेंट ने कहा कि सरकार को अपनी मुस्लिम समुदाय संबंधी प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए लखनऊ समझौते की विशिष्ट शर्तों से बँधना नहीं चाहिए। आंबेडकर ने इसे इस बात का प्रमाण बनाया कि ब्रिटिश प्रशासन के भीतर भी राजनीतिक समझौते को अपरिवर्तनीय निर्वाचन-संविधान नहीं माना गया था।
7. 91. मुख्य दोष प्रांतों के बीच असमानता नहीं
उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाल और पंजाब के मुसलमानों की तुलना में अन्य प्रांतों के मुसलमानों को अधिक राजनीतिक लाभ मिलना एक समस्या है, लेकिन इससे भी बड़ा दोष यह है कि अतिरिक्त सीटें अन्य समुदायों या हितों के हिस्से से निकलती हैं। इसलिए किसी दो बड़े राजनीतिक संगठनों का समझौता तीसरे पक्ष की कीमत पर नहीं टिकाया जा सकता।
8. 91. तीसरे पक्ष पर प्रभाव को नज़रअंदाज़ करना
आंबेडकर का केंद्रीय गणित यह था कि सीमित विधानमंडल में किसी समुदाय के लिए अधिक सीटें तय करने से शेष हिस्सों का प्रतिनिधित्व कम होगा। यदि समझौते पर दस्तखत करने वाली संस्थाएँ उन अन्य समूहों की अधिकृत आवाज नहीं हैं, तो वास्तविक पीड़ित पक्षों को बिना सहमति अधिकार-हानि सहनी पड़ती है।
9. 91. विलियम विंसेंट की भविष्यवाणी
विंसेंट ने चेताया था कि वर्तमान में समझौते की प्रशंसा हो सकती है, लेकिन जैसे ही लोग मतदान के महत्व को समझेंगे, जिन हितों को नुकसान हुआ है वे असंतोष प्रकट करेंगे। आंबेडकर ने कहा कि यह भविष्यवाणी व्यापक शिकायतों के रूप में सही साबित हो चुकी है। इसे उनके समय का राजनीतिक मूल्यांकन समझें, स्वतंत्र सर्वेक्षण संख्या नहीं।
10. 91. गलत समझौते की पुनर्समीक्षा क्यों जायज़
आंबेडकर ने तर्क दिया कि यदि कोई राजनीतिक सौदा गलत सिद्ध हुआ है तो उसे फिर से तय करने की माँग अनुचित नहीं। किसी समुदाय को पूर्व प्राप्त राजनीतिक लाभ के कारण उसके स्थायी अधिकार का दावा करने का अवसर नहीं मिल जाता।
11. 91. थॉमस पेन का सिद्धांत
उन्होंने थॉमस पेन का तर्क लिया कि बहुत पुराने उदाहरणों से अपने अधिकार को स्थायी मानने वाले लोग उस प्रारंभिक स्थिति को भूल जाते हैं जब ऐसा कोई ‘अर्जित’ अधिकार मौजूद ही नहीं था। संवैधानिक अधिकार इतिहास में विकसित व्यवस्थाएँ हैं और न्याय के अनुरूप उनका पुनर्समायोजन संभव है।
12. 91. ‘गलत का वैधानिक वंशानुक्रम नहीं’
आंबेडकर ने कहा कि गलत समझौते की निरंतरता केवल इसलिए उचित नहीं हो जाती कि उसका पालन पहले भी हुआ था। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति के लिए गलत व्यवस्था को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। यह न केवल लखनऊ समझौते, बल्कि हर असमान संवैधानिक आवंटन के परीक्षण का मानदंड है।
13. 91. आयरलैंड-ब्रिटेन का संघ-अधिनियम
उन्होंने आयरलैंड को ब्रिटिश संसद में 100 सीटें देने वाले संघ संबंधी समझौते की तुलना की। उनके अनुसार 1905 में बाल्फोर सरकार ने संख्या 30 सीटें घटाने वाले विधेयक का प्रयास किया; सरकार के इस्तीफे के कारण विधेयक कानून नहीं बना। मुख्य बात यह थी कि अधिक औपचारिक संघ-संधि भी पुनर्वितरण की चर्चा से बाहर नहीं थी।
14. 91. आयरलैंड की सहमति जरूरी मानने का प्रश्न
आंबेडकर ने कहा कि बाल्फोर ने आयरिश विरोध के बावजूद संशोधन का प्रयास किया था। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऐतिहासिक संधि का होना किसी उचित सुधार को अनिवार्य रूप से सभी मूल हस्ताक्षरकर्ताओं की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। आधुनिक संधि और अधिकार-कानून की व्यापक व्याख्या इसके अलग संदर्भ के बिना नहीं करनी चाहिए।
15. 91. सीलोन आयोग 1928 का उदाहरण
उन्होंने 1928 के सीलोन आयोग के उस निष्कर्ष को उद्धृत किया कि समुदायों और संस्थाओं के बीच निजी समझौते विचारणीय हैं, पर समूचे सीलोन की जनता के हित से ऊपर नहीं हो सकते। आयोग ने प्रतिनिधित्व की पुरानी सामुदायिक व्यवस्थाएँ फिर से जाँची थीं। आंबेडकर ने इसे लखनऊ समझौते की पुनर्समीक्षा के निकट उदाहरण के रूप में रखा।
16. 92. ‘राजनीतिक सौदेबाज़ी’ और विवेकपूर्ण संविधान-निर्माण
आंबेडकर ने भारत सरकार के शब्दों का सहारा लेकर कहा कि लखनऊ समझौते की शर्तें सुनियोजित संवैधानिक तर्क से अधिक तत्कालीन राजनीतिक बातचीत का परिणाम थीं। इसलिए मात्र एकता की प्रतीक राजनीतिक समझौता-प्रक्रिया को निष्पक्ष प्रतिनिधित्व का स्थायी निर्णय मानना उचित नहीं।
17. 92. मुस्लिम लीग सभी मुसलमानों की अधिकृत प्रतिनिधि थी?
उनका उत्तर नकारात्मक था। भारत सरकार की साउथबरो समिति पर टिप्पणी का हवाला देकर उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को समस्त मुस्लिम जनता की ओर से बाध्यकारी समझौता करने वाली सार्वभौम संस्था नहीं माना जा सकता। यह उस राजनीतिक संगठन के अधिकार-दावे की आलोचना है, मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी के अधिकार का निषेध नहीं।
18. 92. कांग्रेस गैर-ब्राह्मणों और दलितों का प्रतिनिधित्व करती थी?
आंबेडकर ने और भी स्पष्ट कहा कि कांग्रेस विशाल गैर-ब्राह्मण जनता और Depressed Classes का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। इसलिए कांग्रेस द्वारा हिंदुओं की ओर से बोलने का दावा स्वयंसिद्ध नहीं। बहुजन तथा अस्पृश्य समाज के अपने राजनीतिक हित थे जिन्हें कांग्रेस और लीग की दो-पक्षीय बातचीत में अनदेखा किया गया।
19. 92. दो निजी संगठन संविधान सभा नहीं हैं
कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपने संगठनों के सदस्यों या राजनीतिक पक्षकारों को समझौते से बाँध सकते हैं, लेकिन जनता की विधिवत अधिकृत संविधान-निर्माता सभा नहीं होने पर वे सभी नागरिकों को बाध्य नहीं कर सकते। आंबेडकर ने चेताया कि ऐसे समझौते को दो संप्रभु राज्यों के विधिवत प्रतिनिधियों की संधि जैसा दर्जा देना दोनों संगठनों को वह अधिकार देना है जो उनके पास नहीं था।
20. 92. बंबई सरकार की सहमति-आधारित शर्त
बंबई सरकार का मत था कि पृथक निर्वाचन को मुस्लिम समुदाय की इच्छा के विरुद्ध समाप्त नहीं करना चाहिए और दोनों समुदायों के समझौते से ही बदलाव हो; समूचे भारत का प्रश्न होने से हर प्रेसीडेंसी में अलग व्यवस्था भी कठिन है। आंबेडकर ने इसे गैरजिम्मेदार और खतरनाक कहा क्योंकि इससे संसद का संवैधानिक निर्णय-अधिकार अन्य संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर होता है।
21. 92. संसद का उत्तरदायित्व निजी संस्थाओं को सौंपना
आंबेडकर ने सरकार और संसद के बीच जिम्मेदारी के प्रश्न को अलग किया। उनकी दृष्टि में ब्रिटिश संसद पर समस्त भारत की संवैधानिक व्यवस्था का परीक्षण करने का दायित्व था। कांग्रेस और लीग के समझौते को ध्यान देना एक बात है; उनकी बातचीत का केवल रजिस्टर बन जाना दूसरी। उन्होंने विंसेंट का तर्क उद्धृत किया कि सरकार संसद के प्रति अपना उत्तरदायित्व अन्य हाथों में नहीं सौंप सकती।
22. 93. संवैधानिक गलती साधारण प्रशासनिक गलती नहीं
उन्होंने कहा कि चुनाव-तंत्र या संविधान में की गई गलती समूचे समाज के हितों पर असर डालती है। सरकारी अधिकारी गलत व्यवस्था मानकर उसे सुधारने से मना कर दें, तो उसकी सामाजिक और राजनीतिक कीमत निजी तथा सार्वजनिक दोनों जीवन में चुकानी पड़ सकती है।
23. 93. एक बार स्वीकृति मिलने से व्यवस्था स्थायी नहीं
आंबेडकर ने भारत सरकार के साउथबरो समिति पर प्रेषित पत्र का लंबा अंश उद्धृत किया। उसमें कहा गया कि समिति ने सिद्धांत-आधारित समाधान के बजाय तत्काल सहमति खोजी, लेकिन यह तय करना जरूरी है कि पहली चुनावी प्रणाली कितने समय तक बदले बिना रहे। कठोर सामुदायिक और वर्गीय निर्वाचन स्थायी रखने से सामान्य प्रतिनिधित्व की ओर प्रगति कठिन होगी।
24. 93. प्रथम वैधानिक आयोग के सामने सुधार का दायित्व
उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने मूल व्यवस्था को प्रथम Statutory Commission के बाद भी अपरिवर्तनीय रहने की गारंटी नहीं दी थी। इसलिए साइमन आयोग के समक्ष इस पुराने ढाँचे को फिर जाँचना उचित और आवश्यक कार्य था।
25. 93. ब्रिटिश शासन की 1909 संबंधी नैतिक जिम्मेदारी
आखिर में आंबेडकर ने कहा कि 1909 में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की दिशा ब्रिटिश शासन ने ही दिखाई थी, इसलिए अब उसके दोषों को पहचानकर सुधार की सही राह दिखाना ब्रिटिश अधिकारियों का नैतिक दायित्व भी है। यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व को केवल कांग्रेस–लीग के मतभेद का नहीं, औपनिवेशिक संवैधानिक नीति की जिम्मेदारी का प्रश्न बना देता है।
लखनऊ समझौते पर अलग-अलग संस्थाओं के मूल विचार
| संस्था/व्यक्ति | मूल अध्याय में दर्ज स्थिति |
|---|---|
| मद्रास सरकार | लखनऊ समझौते से स्वतंत्र मुस्लिम प्रतिनिधित्व प्रस्ताव बनाया |
| बंबई सरकार | समझौता अपनाते हुए भी जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व पर चर्चा बंद नहीं की |
| मध्य प्रांत का मुख्य आयुक्त | पृथक निर्वाचन और प्रस्तावित अनुपात को अनुचित बताया |
| असम का मुख्य आयुक्त | जनसंख्या से अधिक सीटें मुस्लिम हित की दृष्टि से भी त्रुटि मानी |
| भारत सरकार | बंगाल व पंजाब के मुसलमानों का अनुपात कम, अन्य प्रांतों में कुछ अत्यधिक अनुकूल |
| विलियम विंसेंट | निर्वाचन व्यवस्था को समझौते की शर्तों से परे पुनर्समीक्षा करने पर जोर |
| डॉ. आंबेडकर | समझौता अन्य समुदायों को बाध्य नहीं कर सकता; समग्र प्रतिनिधित्व फिर जाँचना चाहिए |
प्रतिनिधित्व का मूल प्रश्न: किनकी सहमति थी?
| दावा | आंबेडकर की आपत्ति |
|---|---|
| मुस्लिम लीग सभी मुसलमानों की ओर से सहमत | लीग का सभी मुस्लिम नागरिकों का बाध्यकारी प्रतिनिधि होना सिद्ध नहीं |
| कांग्रेस सभी हिंदुओं की ओर से सहमत | कांग्रेस गैर-ब्राह्मण समाज और Depressed Classes की पूरी प्रतिनिधि नहीं |
| दोनों संगठनों का समझौता सबको बाँधे | वे सार्वभौम संविधान सभा अथवा सभी नागरिकों द्वारा अधिकृत प्रतिनिधिमंडल नहीं थे |
| समझौता केवल दोनों दल बदल सकते हैं | संसद और संवैधानिक आयोग का सार्वजनिक हित में समीक्षा-दायित्व बचा रहता है |
वर्ष के बारे में मूल पाठ और व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ
मूल BAWS मुद्रित अनुच्छेद 89 में लिखा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता 1917 में लखनऊ में हुआ था। सामान्य प्रामाणिक ऐतिहासिक कालक्रम में लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 का है। मूल का ‘1917’ यहाँ नहीं बदला गया; पाठगत अंतर पाठकों के सामने रखा गया है। इस लेख में अतिरिक्त विस्तृत अभिलेखीय जाँच से वर्ष-भिन्नता का सटीक कारण निर्णीत नहीं किया गया है।
आंबेडकर के तर्कों का ऐतिहासिक निष्कर्ष
आंबेडकर का मूल तर्क किसी एक धार्मिक समुदाय के वैध राजनीतिक प्रतिनिधित्व को समाप्त करना नहीं था। वे चाहते थे कि संसद या संवैधानिक आयोग समूहों के बीच राजनीतिक लाभ बाँटते समय सभी प्रभावित नागरिकों के हित, सामाजिक दुर्बलता, मतदान की समानता और समग्र लोकहित का स्वतंत्र परीक्षण करे। किसी पुराने सौदे की रक्षा के नाम पर दलितों और गैर-ब्राह्मणों की राजनीतिक आवाज को गौण नहीं रखा जा सकता। यह प्राथमिक स्रोत में उपस्थित तर्कों का संपादकीय संयोजन है।
प्राथमिक स्रोत, उद्धरणों की स्थिति और सीमाएँ
यह अध्ययन उपयोगकर्ता की मूल BAWS Volume 2 अंग्रेजी फ़ाइल से पुनः खोले गए Section III, Chapter 4 — Lucknow Pact, pp. 370–374, paragraphs 89–93 पर आधारित है। रिपोर्ट में भारत सरकार का Franchise Committee संबंधी प्रेषण, Southborough Committee, सर विलियम विंसेंट का असहमति नोट, थॉमस पेन, आयरलैंड संघ और 1928 सीलोन आयोग के उद्धरण हैं। उद्धृत ऐतिहासिक तुलनाओं का अर्थ आंबेडकर द्वारा दिया गया है; हर तुलनात्मक घटना के स्वतंत्र प्राथमिक अभिलेख का पूर्ण सत्यापन इस किस्त में नहीं किया गया। 1916/1917 का अंतर और संगठन-प्रतिनिधित्व की उस दौर की आलोचना स्पष्ट रखी गई है।
अगली किस्त: इसी रिपोर्ट का Chapter 5 — Second Chamber, मूल अनुच्छेद 94 से। मूल लेखक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर; विस्तृत सरल हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन और संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.
