BAWS खंड 2 — विषय-सूची

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अध्याय 23–47 (25)
परिशिष्ट (4)
साइमन आयोग (15)
साइमन आयोग के अन्य दस्तावेज (1)
गोलमेज सम्मेलन (8)
लोथियन समिति (1)
1928 के अन्य दस्तावेज (2)

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BAWS खंड 2 | मूल दस्तावेज और अध्ययन

BAWS खंड 2 — 29 मई 1928: दलित शिक्षा, 1856 के महार विद्यार्थी का बहिष्कार, हंटर आयोग और आंबेडकर की चार माँगें

कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के काल की डॉ. बी. आर. आंबेडकर की ऐतिहासिक तस्वीर

BAWS Volume 2, Part II, Document B — STATEMENT concerning the state of education of the Depressed Classes in the Bombay Presidency, submitted by Dr. Bhimrao R. Ambedkar on behalf of Bahishkrita Hitakarini Sabha to the Indian Statutory Commission • 29 May 1928 • Damodar Hall, Parel, Bombay • printed pp. 407–428 • मूल अनुच्छेद 1–28।

शिक्षा पर सरकारी धन, विद्यालय की इमारत, प्रतियोगी परीक्षा और मंत्री की घोषणा से क्या समानता आ सकती है, यदि महार, ढेड़ और अन्य अस्पृश्य बच्चों को विद्यालय में बैठने से सामाजिक पूर्वाग्रह रोके और सरकार उस पूर्वाग्रह को कानून से हटाने के बजाय संरक्षण दे। डॉ. आंबेडकर ने 29 मई 1928 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से साइमन आयोग के लिए प्रस्तुत इस वक्तव्य में 1813 से 1928 तक बंबई प्रेसीडेंसी की शिक्षा-नीति का क्रमिक परीक्षण किया। यह 22 मुद्रित पृष्ठों और 28 मूल अनुच्छेदों पर आधारित विस्तृत सरल हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन है, मूल का पूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं। प्राथमिक स्रोत में प्रारंभिक टिप्पणी है कि इस वक्तव्य में ‘Backward Classes’ और ‘Depressed Classes’ शब्द परस्पर प्रयुक्त हुए हैं। इसे आधुनिक SC/ST/OBC की समरूप कानूनी परिभाषा न समझा जाए।

मूल के चार कालखंड

खंडमूल अवधिमूल अनुच्छेदपृष्ठ
IFrom 1813 to 18541–5408–415
IIFrom 1854 to 18826–13415–420
IIIFrom 1882 to 192814–22420–425
IVFrom 1923 and after23–28425–428

मूल क्रम में 33 विस्तृत हिंदी व्याख्याएँ

1. 1 — बंबई शिक्षा संस्थाओं का आरंभ (1815–1855)

आंबेडकर ने Bombay Education Society (1815) से आरंभ किया। 1820 तक बंबई में देशी विद्यार्थियों के चार अलग विद्यालय और करीब 250 विद्यार्थी थे। 1822 में Bombay Native School-book and School Society बनी, जिसे 1827 में Bombay Native Education Society कहा गया। माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन प्रथम अध्यक्ष और कैप्टन जॉर्ज जर्विस तथा सदाशिव काशीनाथ छत्रे सचिव थे। 1840 में सरकार और सोसायटी के तीन-तीन सदस्यों से बोर्ड बना।

2. 2 — 1855 में उच्च तथा देशी शिक्षा की स्थिति

1 मार्च 1855 को बोर्ड के अधीन 15 अंग्रेज़ी कॉलेज/विद्यालयों में 2,850 तथा 256 देशीभाषा विद्यालयों में 18,888 विद्यार्थी थे। आंबेडकर ने अहमदनगर के लोगों द्वारा अलग निम्न-जाति विद्यालय खोलने की 1855 की याचिका का विवरण उद्धृत किया: याचिकाकर्ताओं ने अध्यापक का आधा वेतन देने की हामी भरी और लगभग 30 विद्यार्थियों की आशा थी। उच्च जातियों का विरोध और अध्यापक जुटाने में कठिनाई के बावजूद विद्यालय नवंबर में खुला।

3. 3 — पेशवाई के अधीन शिक्षा-वंचना और अंग्रेजी शासन से आशा

आंबेडकर ने पेशवा सरकार को मनु-आधारित धार्मिक शासन बताकर कहा कि शूद्र और अतिशूद्र शिक्षा के अधिकार से बाहर थे। ब्रिटिश सत्ता आने पर दलितों को समान व्यक्ति-मूल्य वाले शासन और ब्रिटिश विजय में अपने योगदान के बदले समान अवसर की आशा थी। यह उस ऐतिहासिक राजनीतिक अनुभव पर आंबेडकर का कथन है, किसी जनसर्वेक्षण का सांख्यिकीय दावा नहीं।

4. 4 — 1813 का शिक्षा प्रावधान और संस्कृत पर प्राथमिकता

आंबेडकर ने 1813 के ब्रिटिश विधायी प्रावधान में भारतीय शिक्षा हेतु कम-से-कम एक लाख रुपये प्रतिवर्ष का उल्लेख किया। 1814 के निदेशक मंडल ने संस्कृत-शिक्षा को उपयुक्त माना। उन्होंने 1850–51 बोर्ड रिपोर्ट के लंबे उद्धरणों से दिखाया कि आगे सार्वजनिक संसाधन विशेषतः उच्च प्रभावशाली जातियों के लिए निर्देशित हुए। मूल पाठ में अधिनियम की संख्या का मुद्रण संदिग्ध है, इसे स्वतंत्र कानून-पाठ से जाँचे बिना सुधारा नहीं गया।

5. 5 — 1855 से पहले दलित विद्यालय क्यों नहीं खुले

आंबेडकर का स्पष्ट निष्कर्ष था कि सरकार की जानबूझकर अपनाई नीति शिक्षा का लाभ गरीब उच्च जातियों, खासकर ब्राह्मणों, तक सीमित रखने की थी। इस कारण बंबई प्रेसीडेंसी में Depressed Classes के लिए 1855 से पहले सरकारी विद्यालय नहीं खोले गए। उन्होंने लाभ से वंचना को साधारण प्रशासनिक देरी नहीं बल्कि नीति का परिणाम कहा।

6. 6 — 1854 के वुड्स डिस्पैच और 1881–82 की स्थिति

19 जुलाई 1854 के Court of Directors के Despatch No. 49 ने आम जनता तक उपयोगी शिक्षा पहुँचाने का घोषित दायित्व स्वीकार किया। हंटर आयोग के समय 1881–82 की तालिकाओं से पता चला कि घोषित जनशिक्षा और वास्तविक दलित शिक्षा में गहरी दूरी थी। हाईस्कूल तथा कॉलेजों में निम्न जातियों की संबंधित श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या शून्य दर्शाई गई।

7. 7 — जनशिक्षा घोषित, बहिष्कृत वर्ग लगभग बाहर

आंबेडकर ने 1881–82 के मूल आँकड़ों से कहा कि निचले और आदिवासी समुदाय शिक्षा के मामले में लगभग सबसे नीचे रहे। सरकार की ‘mass education’ नीति के बावजूद वास्तविक पहुँच नहीं बनी। उन्होंने इस असफलता की व्याख्या के लिए शिक्षा अधिकारियों के निर्देशों और प्रवेश के मामलों का इतिहास पुनः खोला।

8. 8 — एलनबरो का 28 अप्रैल 1858 का पत्र

बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष लॉर्ड एलनबरो ने आशंका प्रकट की कि गरीब श्रमिक समूह पहले शिक्षित हुए तो उनकी आकांक्षाएँ बढ़ेंगी और शासन के लिए असंतोष उत्पन्न होगा। उनके अनुसार शिक्षा ऊँचे वर्गों से नीचे फैलनी चाहिए। आंबेडकर ने यह पत्र शिक्षा के लोकहितकारी विस्तार का विरोध करने वाली औपनिवेशिक मानसिकता के साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया; यह एलनबरो का मत है, आंबेडकर का अनुमोदन नहीं।

9. 9 — 1859 के निर्देश में जनशिक्षा की पुनर्पुष्टि

आंबेडकर के अनुसार 1859 में भारत सचिव के प्रेषण ने राज्य के जनशिक्षा-दायित्व को फिर स्वीकार किया और अस्पृश्य समुदायों के प्रति अधिकारियों के भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को औपचारिक रूप से सुधारा। पर अगले अनुच्छेद दिखाते हैं कि सिद्धांत का पुनरुच्चारण विद्यालय-प्रवेश की गारंटी नहीं बना।

10. 10 — धारवाड़ में 1856 के महार विद्यार्थी का प्रवेश अस्वीकार

एक महार बालक ने जून 1856 में शिकायत की कि वह नियत शुल्क देने को तैयार है, फिर भी धारवाड़ के सरकारी विद्यालय में प्रवेश नहीं मिला। 21 जुलाई 1856 के सरकारी निर्णय ने माना कि अमूर्त न्याय उसके पक्ष में है, लेकिन उच्च जातियों के पूर्वाग्रहों को अचानक चुनौती देने से सरकारी शिक्षा के व्यापक उद्देश्य को नुकसान होने का तर्क दिया। आंबेडकर ने इसी दोहरे मानदंड की आलोचना की।

11. 10 — बंबई, बंगाल और कंपनी निदेशकों के अलग मत

23 जनवरी 1857 के भारत सरकार पत्र में कहा गया कि बंगाल के सरकारी विद्यालय में उस बालक को रोका नहीं जाता। लेकिन आंबेडकर ने अगला प्रशासनिक इतिहास जाँचकर दिखाया कि बंगाल में भी जिला समितियों को स्थानीय सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर प्रवेश देने या रोकने की छूट थी। 28 अप्रैल 1858 के कंपनी निदेशक प्रेषण ने सिद्धांततः सभी जातियों के लिए सरकारी विद्यालय खुले रखने पर जोर दिया।

12. 11 — बंगाल की तथाकथित समावेशी व्यवस्था की सीमा

बंगाल में समान प्रवेश का औपचारिक दावा था; व्यवहार में जिला शिक्षा समितियों को जातिगत विरोध देखकर निर्णय लेने दिया गया। इस प्रकार जो परिवार सामाजिक विरोध करते थे, उनके हित को शिक्षा चाहने वाले दलित बच्चे के अधिकार से ऊपर रखा गया। आंबेडकर ने इस स्थिति को ज्ञान के सार्वजनिक स्रोत के सामने अस्पृश्यों की वास्तविक अवरोधक स्थिति के रूप में समझाया।

13. 12 — औपचारिक अधिकार और वास्तविक प्रवेश का अंतर

1854 के बाद सरकारी शिक्षा सबके लिए घोषित हुई, लेकिन जाति-निषेध का व्यवहारिक प्रवर्तन जारी रहा। ईसाई मिशनरियों ने निम्न जातियों की शिक्षा में भूमिका निभाई; सरकार ने धार्मिक तटस्थता के आधार पर शुरुआती चरण में मिशनरी विद्यालयों को आर्थिक सहायता देने से परहेज़ किया। यहाँ आंबेडकर ने नागरिक अधिकार और सरकार की संस्थागत कार्रवाई के अंतर पर जोर दिया।

14. 13 — पृथक विद्यालय और मिशनरियों को सहायता

सरकार ने दो उपाय अपनाए: निम्न जातियों के लिए पृथक सरकारी विद्यालय तथा मिशनरियों को शिक्षा देने के लिए अनुदान-नियमों में राहत। आंबेडकर ने माना कि इनके बिना 1882 में हंटर आयोग के समय जो नगण्य प्रगति दिखाई देती थी, वह भी न होती। वे इस उपलब्धि को पर्याप्त सामाजिक बराबरी नहीं मानते थे।

15. 14 — 1923 में चार विभागीय समुदाय-श्रेणियाँ

बंबई शिक्षा विभाग ने Advanced Hindus (ब्राह्मण और संबद्ध जातियाँ), Intermediate Hindus (मराठा तथा संबद्ध जातियाँ), Backward Hindus (Depressed Classes, पहाड़ी जनजातियाँ और तत्कालीन विभागीय ‘criminal tribes’ श्रेणी) तथा Mahomedans का चार भागों में वर्गीकरण किया। इस कालीन प्रशासनिक वर्गीकरण को आज के SC/ST/OBC की कानूनी श्रेणियों के बराबर न मानें।

16. 15 — जनसंख्या की स्थिति और शिक्षा की स्थिति उलट

आंबेडकर की 1923 की मूल तालिका में Advanced Hindus जनसंख्या में चौथे, लेकिन प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा में पहले थे। Backward Hindus जनसंख्या में दूसरे लेकिन तीनों शिक्षा स्तरों पर चौथे थे। Intermediate Hindus जनसंख्या में पहले और शिक्षा के तीनों स्तरों पर तीसरे; मुसलमान जनसंख्या में तीसरे और शिक्षा में दूसरे स्थान पर थे।

17. 16 — 1923–24 में आबादी के अनुपात से वास्तविक शैक्षणिक अंतर

दूसरी मूल तालिका बताती है: Advanced Hindus के प्रति 1,000 जनसंख्या पर 119 प्राथमिक छात्र; Backward class में 18। माध्यमिक में प्रति 1,00,000 पर 3,000 बनाम 14; कॉलेज में प्रति 2,00,000 पर 1,000 बनाम शून्य या लगभग एक। अलग-अलग शिक्षा-स्तर के हर अलग हर (denominator) को सुरक्षित रखना जरूरी है।

18. 17 — मुसलमानों की उन्नति और पिछड़े वर्गों की स्थिर अंतिम स्थिति

आंबेडकर ने देखा कि 1882 से 1923 की अवधि में मुसलमानों की स्थिति कई समूहों से आगे बढ़ी, जबकि Backward Classes आबादी में प्रमुख हिस्सेदारी होने पर भी शिक्षा में सबसे पीछे रहे। उनकी दलील थी कि यह संयोग नहीं, शासकीय प्राथमिकताओं और विशेष सहायता के असमान वितरण का परिणाम है।

19. 18 — मुस्लिम शिक्षा के लिए विशेष निरीक्षक और छात्रवृत्ति

1892–96 की तीसरी Quinquennial Report से आंबेडकर ने उद्धृत किया कि प्रत्येक जिले में मुस्लिम निरीक्षण अधिकारी; कम शुल्क वाले विद्यालय; विशेष मानक और छात्रवृत्ति; प्रांतीय व स्थानीय बोर्ड छात्रवृत्तियों का एक-तिहाई हिस्सा मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए; तथा प्रशिक्षण कॉलेज में प्रवेश के लिए विशेष सहूलियतों जैसी व्यवस्थाएँ थीं। यह ऐतिहासिक तुलना मुस्लिम छात्रों का अधिकार छीनने की माँग नहीं, दलितों को समान सक्रिय संरक्षण देने की माँग है।

20. 19 — Depressed Classes की शिक्षा में मामूली सहायता

1902–07 की पाँचवीं Quinquennial Report में मध्य बंबई क्षेत्र में कुछ निम्न जाति बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और पुस्तक-स्लेट; काठियावाड़ में केवल तीन दलित विद्यार्थी; दक्षिणी विभाग में 72 विशेष स्कूल या कक्षाएँ, जिनमें कई अयोग्य अध्यापक थे—जैसी स्थितियाँ दर्ज थीं। यह वर्णन सरकारी प्रयासों की अपर्याप्तता की ओर संकेत करता है।

21. 20 — हंटर आयोग की मुस्लिम शिक्षा संबंधी विस्तृत संस्तुतियाँ

हंटर आयोग ने मुसलमानों के लिए 17 सुझाव दिए, जिनमें सरकारी धन पर विशेष शिक्षा, अंग्रेजी उच्च शिक्षा में सहायता, प्राथमिक से कॉलेज तक छात्रवृत्तियों की श्रृंखला, निःशुल्क सीटों का अनुपात, शिक्षक प्रशिक्षण, निरीक्षण अधिकारी और शिक्षित मुसलमानों को प्रशासनिक संरक्षण शामिल था। आंबेडकर ने कहा कि ऐसे उपाय Depressed Classes के लिए और भी आवश्यक थे।

22. 21 — दलितों के लिए हंटर आयोग के केवल दो उपाय

Depressed Classes के लिए आयोग ने सरकारी संस्था में सिर्फ जाति के आधार पर प्रवेश न रोकने के सिद्धांत की सशर्त पुष्टि की और जहाँ पर्याप्त विद्यार्थी हों वहाँ अलग निम्न जाति विद्यालयों को प्रोत्साहन दिया। आंबेडकर ने कहा कि पहली शर्त व्यवहार में लागू न होने वाली थी और दूसरी ग्रामीण बिखराव तथा अतिरिक्त खर्च के कारण अपर्याप्त।

23. 22 — 1913 के शिक्षा प्रस्ताव में दलितों की अनदेखी

21 फरवरी 1913 के भारत सरकार शिक्षा संकल्प ने प्रांतों को व्यापक शिक्षण सहायता का प्रस्ताव दिया, किंतु आंबेडकर के अनुसार उसमें मुसलमान और Domiciled Community का नाम था, Backward Classes का नहीं। बंबई सरकार ने मुस्लिम शिक्षा की अलग जाँच समिति नियुक्त की। आंबेडकर ने इसे बराबरी की तुलना में नीतिगत उपेक्षा बताया।

24. 23 — 1921 के सुधारों के बाद शिक्षा मंत्रियों के अधीन

शिक्षा हस्तांतरित विषय बनी। दलितों को आशंका थी कि जो भारतीय शिक्षित वर्ग अब मंत्रालय में शक्तिशाली होगा, उसके सामाजिक वातावरण में दलितों के अधिकारों की मान्यता कमजोर रही है। आंबेडकर ने इस आशंका को औपनिवेशिक नौकरशाही से उत्तरदायी मंत्रिमंडल तक सत्ता हस्तांतरण के सामाजिक खतरे के रूप में प्रस्तुत किया।

25. 24 — Bombay Act IV of 1923 की ‘अनिवार्यता’ पर प्रश्न

आंबेडकर ने 1923 के Compulsory Primary Education Act को नाम मात्र का अनिवार्य शिक्षा कानून कहा। उनके अनुसार धारा 10 ने किसी स्थानीय निकाय पर अनिवार्य शिक्षा लागू करने की बाध्यता या समयसीमा तय नहीं की। उसी अधिनियम ने प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण प्रांतीय सरकार से जिला स्कूल बोर्डों को सौंपा, जिससे वे चिंतित थे।

26. 25 — शिक्षा बोर्डों में स्थानीय जातिगत प्रतिरोध का खतरा

आंबेडकर ने हंटर आयोग द्वारा दर्ज निम्न जाति बच्चों के प्रवेश-विरोध और कैरा जिले में निम्न जाति विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर विद्यालय बंद तथा झोपड़ी/फसलों के जलाए जाने का उदाहरण उद्धृत किया। उनके अनुसार जातिगत प्रभुत्व वाले स्थानीय बोर्डों पर दलित शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी छोड़ना औपचारिक विकेंद्रीकरण हो सकता है, वास्तविक न्याय नहीं।

27. 26 — एक नामित दलित सदस्य कितना प्रभावी?

स्थानीय बोर्ड में लगभग 40 सदस्यों के बीच सिर्फ एक दलित प्रतिनिधि, स्कूल बोर्ड में अधिकतम 15 के सामने सहयोजित एक सदस्य—आंबेडकर ने इसे पर्याप्त भागीदारी नहीं माना। गलत व्यक्ति के co-option और शत्रुतापूर्ण बहुमत के बीच अकेले सदस्य की प्रभावहीनता का प्रश्न उठाया। राजनीतिक प्रतिनिधित्व यहाँ सीधे शिक्षा प्रशासन की क्षमता से जुड़ता है।

28. 27 — पहली माँग: स्कूल बोर्ड को हस्तांतरण रोकें

बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने कहा कि मौजूदा 1923 के अधिनियम को निरस्त किया जाए तथा प्राथमिक शिक्षा को जिला स्कूल बोर्डों पर छोड़ने की व्यवस्था रोकी जाए, अन्यथा दलित शिक्षा को गंभीर धक्का लगेगा। इसे प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने की माँग न समझें; यह शिक्षा के प्रबंधन और कानून की झूठी ‘अनिवार्यता’ के विरोध में थी।

29. 27 — दूसरी माँग: वास्तविक अनिवार्य शिक्षा और प्रवेश का प्रवर्तन

सभा ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को सचमुच अनिवार्य बनाया जाए और सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लागू कराने की बाध्यकारी व्यवस्था हो। औपचारिक प्रवेश-अधिकार तब तक पर्याप्त नहीं जब तक जातिगत सामाजिक विरोध के बावजूद बच्चा विद्यालय पहुँच सके।

30. 27 — तीसरी माँग: हंटर आयोग की मुस्लिम शिक्षा वाली सहायता दलितों को भी

मुस्लिम शिक्षा के लिए हंटर आयोग ने जो संरचनात्मक सुविधाएँ—छात्रवृत्तियाँ, निरीक्षण, विशेष संस्थागत सहायता आदि—मानी थीं, वही Depressed Classes की शिक्षा में भी लागू हों। यहाँ अलग समुदाय की उपलब्धि की आलोचना के बजाय समान सरकारी संरक्षण का आग्रह है।

31. 27 — चौथी माँग: सरकारी सेवा में प्रवेश सुरक्षित

सभा का तर्क था कि Depressed Classes को सार्वजनिक सेवाओं में प्रवेश का भरोसा न मिले तो शिक्षा प्राप्त करने की सामाजिक-आर्थिक प्रेरणा भी सीमित रहेगी। आंबेडकर ने प्राथमिक शिक्षा को रोजगार, प्रशासनिक प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक गरिमा से जोड़ा।

32. 28 — छात्रावास और उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति क्यों अपर्याप्त

सभा ने कुछ छात्रावास और उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियों को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार सुनिश्चित किए बिना उच्च शिक्षा रियायतों से व्यापक समुदाय को लाभ नहीं होगा। साथ ही उनका भविष्य शिक्षा मंत्री की नीति और परिषद में दलित प्रतिनिधियों की सीमित मतदान शक्ति पर निर्भर था।

33. चार कालखंडों का संयुक्त निष्कर्ष

1813–54 में उच्च जाति-केंद्रित प्राथमिकता; 1854–82 में औपचारिक जनशिक्षा के बावजूद जातिगत प्रवेश निषेध; 1882–1928 के दौरान दलितों के लिए सक्रिय सरकारी सहायता की कमी; और 1923 के बाद स्थानीय शिक्षा बोर्डों में जातिगत प्रभुत्व का खतरा—आंबेडकर ने क्रमिक शैक्षणिक वंचना की संस्थागत कहानी बनाई। यह 28 मूल अनुच्छेदों की व्याख्यात्मक संगति है।

1881–82: हंटर आयोग के समय शिक्षा की मूल स्थिति

समुदायप्राथमिक स्तर: विद्यार्थियों की संख्यामिडिल स्कूलहाईस्कूलकॉलेज
ब्राह्मण63,0713,6391,978241
मुसलमान39,2316871007
निम्न जाति हिंदू2,86217मूल तालिका में —0
आदिवासी तथा पहाड़ी समुदाय2,7136मूल तालिका में —0
पारसी3,5171,526965108

ये BAWS पृष्ठ 416–417 की 1881–82 की मूल तालिका में दी गई संख्या हैं। मूल में ‘Low caste Hindus’ की प्राथमिक प्रतिशत प्रविष्टि 0.87 दिखाई देती है; कुछ स्रोत-प्रविष्टियों और योगों में असंगति संभव है, इसलिए सांख्यिकी को स्वतंत्र मूल रिपोर्ट जाँच के बिना आधुनिक सत्यापित डेटासेट नहीं कहा जा रहा। ‘—’ का अर्थ मूल तालिका में कोई छात्र-संख्या दर्ज नहीं है, शून्य का स्वतंत्र सर्वेक्षण प्रमाण नहीं।

1923–24: चार समुदायों में शिक्षा की असमानता

विभागीय समूहजनसंख्या में स्थानप्राथमिक शिक्षा में स्थानमाध्यमिक में स्थानकॉलेज में स्थान
Advanced Hindus (ब्राह्मण और संबद्ध जातियाँ)4111
Intermediate Hindus (मराठा और संबद्ध जातियाँ)1333
Backward Hindus (ऐतिहासिक विभागीय श्रेणी)2444
Mahomedans3222

1923–24: प्रति जनसंख्या पर छात्रों की मूल तालिका

विभागीय समूहप्राथमिक: प्रति 1,000 आबादीमाध्यमिक: प्रति 1,00,000 आबादीकॉलेज: प्रति 2,00,000 आबादी
Advanced Hindus1193,0001,000
Mahomedans9250052
Intermediate Hindus3814014
Backward Classes1814शून्य या लगभग 1

महत्वपूर्ण: ये तीन अलग-अलग हरों से गणना की गई संख्याएँ हैं—प्राथमिक प्रति 1,000, माध्यमिक प्रति 1,00,000 और कॉलेज प्रति 2,00,000। इन्हें तीन एक-जैसे प्रतिशत या एक-जैसे दर वाले आँकड़े मानकर तुलना न करें। 1923–24 की विभागीय Backward श्रेणी Depressed Classes, पहाड़ी जनजातियों और उस समय की अन्य चिह्नित श्रेणियों को मिलाकर बनी थी।

21 जुलाई 1856: धारवाड़ महार बालक का अधिकार और सरकारी निर्णय

बालक स्कूल की निर्धारित फीस देना चाहता था, फिर भी प्रवेश नहीं मिला। बंबई सरकार ने 21 जुलाई 1856 के प्रस्ताव में स्वीकार किया कि न्याय सिद्धांततः उसी के पक्ष में है, लेकिन उच्च जाति के पूर्वाग्रहों को चुनौती देने से अन्य विद्यार्थियों के हटने की आशंका बताई। 23 जनवरी 1857 के भारत सरकार पत्र और 28 अप्रैल 1858 के निदेशक मंडल के प्रेषण में सरकारी विद्यालयों को सभी जातियों के लिए खुले रखने के सिद्धांत की चर्चा है; फिर भी आंबेडकर के अनुसार स्थानीय व्यवहार में निषेध बना रहा।

1882: हंटर आयोग की सिफारिशों में असमान संरक्षण

मुस्लिम शिक्षा के लिए दर्ज सहायताDepressed Classes के लिए मूल आयोग की सीमित संस्तुति
विशेष सरकारी धन और अनुदानसरकारी संस्थानों में जाति के आधार पर प्रवेश न रोकने का सशर्त सिद्धांत
छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क सीटों का आरक्षणपर्याप्त संख्या वाले स्थानों में अलग निम्न जाति विद्यालय या कक्षा
मुस्लिम शिक्षक, निरीक्षक और प्रशिक्षण सुविधाएँइसी विस्तार के समान निरीक्षण/प्रशिक्षण के उपाय नहीं
शैक्षणिक ऊँचे स्तर पर विशेष सहायताआंबेडकर की आलोचना: इसके तुलनीय सक्रिय प्रावधान नहीं

1923 के कानून पर सभा की चार अंतिम माँगें

मूल अनुच्छेद 27बहिष्कृत हितकारिणी सभा की माँग
1मौजूदा Compulsory Primary Education Act निरस्त हो; प्राथमिक शिक्षा को स्कूल बोर्डों के नियंत्रण में देने की व्यवस्था रुके
2प्राथमिक शिक्षा वास्तव में अनिवार्य की जाए और सरकारी विद्यालयों में प्रवेश के नियमों का कड़ाई से पालन हो
3हंटर आयोग द्वारा मुस्लिम शिक्षा के लिए दिए सक्रिय उपाय Depressed Classes को भी मिलें
4Depressed Classes के लिए सरकारी सेवाओं में प्रवेश की सुरक्षा हो ताकि शिक्षा के परिणाम और प्रेरणा दोनों बनें

संपादकीय सीमाएँ, स्रोत और आगे का क्रम

प्राथमिक स्रोत: उपयोगकर्ता द्वारा 20 नवंबर 2026 को अपलोड BAWS Vols. 1–17 अंग्रेज़ी संयुक्त फ़ाइल, Volume 2, Part II, Document B, pp. 407–428, paragraphs 1–28। मूल में अलग चार कालखंड, 1881–82 की शैक्षणिक तालिकाएँ, 1923–24 की रैंक तथा दरों वाली दो तालिकाएँ, 1856 के धारवाड़ महार विद्यार्थी का मामला, 1854 का Court of Directors Despatch, 1882 Hunter Commission, 1913 का शिक्षा संकल्प और 1923 का Bombay Compulsory Primary Education Act शामिल हैं। दस्तावेज के मूल में शिक्षा सांख्यिकी के पृथक हर और कुछ पुराने जातिगत विभागीय शब्द सावधानी से सुरक्षित हैं। किसी उदाहरण को आज के संपूर्ण समुदाय का स्थायी चरित्र नहीं कहा गया। 1856 की सरकारी रिपोर्ट के आरोप/निर्णय जहाँ प्रस्तुत हैं, वहाँ वे आंबेडकर द्वारा उद्धृत अभिलेख हैं, स्वतंत्र न्यायिक निष्कर्ष नहीं।

अगला मूल दस्तावेज: Volume 2, Part II, Document C — 29 May 1928, Bahishkrita Hitakarini Sabha की ओर से Depressed Classes के अल्पसंख्यक हितों की संवैधानिक सुरक्षा संबंधी Statement, मुद्रित पृष्ठ 429 से। मूल लेखक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर; क्रमवार हिंदी अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.

शोध एवं स्रोत-सूचना: मूल पाठ, हिंदी रूपांतरण और संपादकीय व्याख्या को अलग समझें। उद्धरण देते समय मूल BAWS संस्करण और मुद्रित पृष्ठ-संख्या की पुष्टि करें। संपादकीय नीति


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