BAWS Volume 2 • Part III — Dr. Ambedkar at the Round Table Conferences • 8. IN THE PLENARY SESSION (GENERAL REVIEW) • Eighth Sitting — 19th January 1931 • DEMAND FOR SPECIFIC AND CONCRETE PROVISIONS FOR SAFEGUARDS OF DEPRESSED CLASSES IN THE FUTURE CONSTITUTION • printed pp. 596–599 • Original: Proceedings of Round Table Conference (1930–31), First Session, pp. 438–441.
जो सरकार जनता के नाम पर उत्तरदायी बने, वह किस जनता के प्रति वास्तव में जवाबदेह होगी। यदि भारत के करोड़ों गरीब, दलित, मजदूर और अन्य वंचित व्यक्ति मतदाता ही न बन सकें और दलितों की राजनीतिक सीटें तय न हों, तो केवल ब्रिटिश नौकरशाही से भारतीय मंत्रिमंडल को सत्ता देना लोकतंत्र कैसे कहलाएगा? 19 जनवरी 1931 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन के आठवें पूर्ण अधिवेशन में डॉ. आंबेडकर ने इसी मूल विरोधाभास को ब्रिटिश प्रधानमंत्री और प्रतिनिधियों के सामने रखा। उन्होंने केंद्रीय संघीय ढाँचे पर गंभीर आपत्ति जताई, नेहरू समिति के वयस्क मताधिकार संबंधी वचन और Franchise उपसमिति की सीमा को टकराकर देखा, पुराने सामुदायिक सीट-वितरण की अन्यायपूर्ण व्यवस्था की आलोचना की और कहा कि दलितों की ठोस संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित हुए बिना नए उत्तरदायी शासन की घोषणा स्वीकार नहीं होगी। यह मूल पृष्ठ 596–599 पर दर्ज भाषण की क्रमवार विस्तृत हिंदी व्याख्या है, पूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।
मूल भाषण की पहचान
| तथ्य | मूल स्रोत |
|---|---|
| तारीख | 19 जनवरी 1931 |
| मंच | प्रथम गोलमेज सम्मेलन, आठवीं पूर्ण बैठक, General Review |
| मुख्य वक्ता | डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर |
| मूल BAWS मुद्रित पृष्ठ | 596–599 |
| मूल सम्मेलन कार्यवाही | Proceedings of R.T.C. (1930–31), First Session, pp. 438–441 |
| भाषण का मूल शीर्षक | Demand for Specific and Concrete Provisions for Safeguards of Depressed Classes in the Future Constitution |
भाषण के तर्क का क्रम
| खंड | आंबेडकर के मूल वक्तव्य का विषय |
|---|---|
| I | केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के बीच अंतर |
| II | संघीय संरचना पर असहमति, पर दूसरों को न रोकना |
| III | मताधिकार एवं विधायिका में सीट-वितरण: प्रतिनिधिक शासन के दो आधार |
| IV | ब्रिटिश नीति तथा पुराने असमान अल्पसंख्यक-संरक्षण का विरोध |
| V | दलित अधिकारों पर स्पष्ट समझौते के बिना सम्मेलन से अलग होने की चेतावनी |
| VI | सहानुभूति की सीमा, राष्ट्रवाद की आलोचना और ‘एक व्यक्ति, एक मूल्य’ का आदर्श |
मूल भाषण के क्रम में 26 विस्तृत हिंदी व्याख्याएँ
1. 1. राजनीतिक जीवन के दो आधार
आंबेडकर ने प्रधानमंत्री के समक्ष कहा कि गोलमेज सम्मेलन को दो समस्याओं का सामना करना पड़ा—responsible government अर्थात शासन की जवाबदेही, और representative government अर्थात वह शासन किन लोगों का वास्तविक प्रतिनिधि है। उनके अनुसार पहली उपलब्धि दूसरी के अभाव में पर्याप्त नहीं। यही पूरे भाषण की तर्क-रचना है।
2. 2. प्रांतीय उत्तरदायी शासन पर सशर्त सहमति
उन्होंने प्रांतीय संविधान संबंधी उपसमिति की रिपोर्ट स्वीकार की, लेकिन पहले दर्ज अपने असहमतिपूर्ण मत सुरक्षित रखे। इसलिए यह दावा गलत होगा कि आंबेडकर ने पूरे गोलमेज सम्मेलन की सभी संस्थागत सिफारिशें समान रूप से अस्वीकार की थीं।
3. 3. केंद्र की उत्तरदायी सरकार पर गंभीर असहमति
केंद्र की Federal Structure Sub-Committee रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि पुरानी नौकरशाही व्यवस्था बदलने का प्रयास जरूर था, पर वास्तविक और पर्याप्त बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने केंद्रीय जवाबदेही को आभासी और अप्रभावी माना। यह उनका तत्कालीन मूल्यांकन था, अंतिम लागू संविधान का वर्णन नहीं।
4. 4. लॉर्ड चांसलर का बीज और आंबेडकर की आलोचना
लॉर्ड चांसलर ने संविधान के विकास को एक बीज बोने और पौधा सँभालने की उपमा दी थी। आंबेडकर ने उत्तर दिया कि उन्हें आशंका है कि बोया गया बीज निष्फल है और जिस मिट्टी में डाला गया वह अनुकूल नहीं। इस रूपक में उनका आशय केवल विधायी प्रस्ताव की भाषा नहीं, उत्तरदायी शासन की वास्तविक संस्थागत क्षमता से था।
5. 5. पहले भेजे संघीय संविधान संबंधी बयान का उल्लेख
आंबेडकर ने लॉर्ड चांसलर को भेजे अपने अलग बयान का उल्लेख किया और कहा कि संघीय समिति की रिपोर्ट में उसका कोई संदर्भ नहीं मिलता। मूल BAWS पादटिप्पणी स्पष्ट करती है कि लॉर्ड चांसलर उस उपसमिति के अध्यक्ष थे और आंबेडकर उसके सदस्य नहीं थे; संभव है दस्तावेज पर विचार न हुआ हो। भाषण में बयान का पूरा पाठ नहीं है।
6. 6. वर्तमान व्यवस्था और मिश्रित संविधान का तीखा तुलनात्मक निर्णय
उन्होंने कहा कि यदि केवल मौजूदा व्यवस्था और समिति के द्वारा बनाए गए आधे-अधूरे मिश्रित संघीय ढाँचे में से चुनना पड़े, तो वह मौजूदा व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। इसे औपनिवेशिक शासन का सामान्य और स्थायी समर्थन समझना गलत है। वक्तव्य का उद्देश्य प्रस्तावित अधूरे उत्तरदायित्व पर आपत्ति जताना था।
7. 7. सप्रू, जयकर और पैट्रो का उल्लेख
आंबेडकर ने सर तेज बहादुर सप्रू, श्री जयकर और सर ए. पी. पैट्रो के संघीय ढाँचे के प्रति अनुकूल रुख का उल्लेख किया। उन्होंने स्वयं उस व्यवस्था को अनुमोदन न देने, लेकिन दूसरों को उसे आगे ले जाने से न रोकने की स्थिति बताई। इस प्रसंग का स्वर गंभीर आलोचनात्मक और कभी-कभी व्यंग्यात्मक था।
8. 8. ‘स्वीकृति नहीं, अवरोध भी नहीं’ की स्थिति
उन्होंने कहा कि संघीय सरकार के रूप-निर्धारण पर उनके समुदाय ने उन्हें कोई विशेष निर्देश नहीं दिया है। इसलिए वह अन्य प्रतिनिधियों की स्वीकृति का रास्ता नहीं रोकेंगे; लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे नए संविधान के अल्पसंख्यक अधिकारों वाले हिस्से पर भी समझौता कर चुके हैं।
9. 9. दलित समुदाय से प्राप्त असली राजनीतिक जनादेश
आंबेडकर ने अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट की: दलित समाज ने उन्हें उत्तरदायी शासन का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा है कि उत्तरदायी शासन तभी बने जब वह साथ ही वास्तव में प्रतिनिधिक भी हो। प्रतिनिधित्व उनकी दृष्टि में लोकतंत्र की पूर्वशर्त था।
10. 10. प्रतिनिधिक सरकार के दो स्तंभ
उन्होंने मताधिकार और विधानमंडलों में विभिन्न वर्गों के सीट-वितरण को दो स्तंभ कहा। यदि जनता का विशाल भाग वोट ही न दे सके अथवा दलितों को पर्याप्त प्रतिनिधि न मिलें, तो चुनकर बनी सरकार भी लोगों की सच्ची प्रतिनिधि नहीं मानी जा सकती।
11. 11. नेहरू समिति और वयस्क मताधिकार का अधूरा वादा
आंबेडकर ने कहा कि Nehru Committee ने वयस्क मताधिकार स्वीकार किया था और उन्हें लगा था कि इस प्रश्न पर राजनीतिक दलों में सहमति बन चुकी है। लेकिन Franchise उपसमिति की बहस में उन्हें इस पूर्व सहमति की सीमाएँ दिखीं। उनका आरोप था कि रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वालों के मन में आरक्षण और संकोच बाकी थे।
12. 12. प्रांतीय मतदाताओं के 25 प्रतिशत पर भी कठिन सहमति
आंबेडकर ने तीखी आलोचना की कि भारतीय उदारवादियों को भी प्रांतों में कुल आबादी के 25 प्रतिशत को मताधिकार देने पर राजी करना कठिन था। यह 1930–31 की बहस में व्यक्त उनका आकलन था, किसी अपनाई गई अंतिम चुनावी कानून की सीमा नहीं।
13. 13. केंद्र का मताधिकार अनिश्चित
उन्होंने कहा कि केंद्रीय विधानमंडल की मतदाता-योग्यता अभी स्पष्ट नहीं थी और उन्हें आशा नहीं कि केंद्र का चुनाव प्रांतीय व्यवस्था से अधिक प्रतिनिधिक होगा। इससे केंद्रीय कार्यपालिका की राजनीतिक जवाबदेही नाममात्र रह जाने का खतरा बढ़ता था।
14. 14. जनता पर वर्गों का शासन
सीमित मताधिकार का सामाजिक परिणाम उन्होंने ऐसी सरकार में देखा जिसमें जनसाधारण के जीवन पर फैसले कुछ संपन्न या प्रभावशाली वर्गों के हाथ रहेंगे। उनका मूल अंतर था—जनता द्वारा शासन या जनता पर शासक वर्गों का शासन। यह दलितों और व्यापक श्रमिक जनता के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की समग्र आलोचना थी।
15. 15. बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सीटों पर गतिरोध
आंबेडकर ने कहा कि विभिन्न समुदायों के बीच सीटों के वितरण पर गतिरोध था। उन्होंने इसकी ऐतिहासिक जड़ ब्रिटिश सरकार की असमान नीति में बताई, जिसने अलग समुदायों को उनके राजनीतिक उपयोग के आधार पर अलग महत्त्व देकर हिस्सेदारी दी। उनके अनुसार समान न्याय का सिद्धांत शुरू से अपनाया जाता तो यह कठिनाई कम होती।
16. 16. पहले के अन्यायपूर्ण समझौते स्थायी नहीं
आंबेडकर का तर्क था कि पुरानी अनुचित सीट-वितरण व्यवस्था केवल पहले स्वीकार हो जाने से न्यायसंगत नहीं बन जाती। उन्होंने दलित प्रतिनिधित्व के लिए पुराने अनुपातों की समीक्षा और उचित हिस्सेदारी की पुनर्गणना चाही।
17. 17. अन्य अल्पसंख्यकों की स्वीकृत स्थिति बनाम दलितों की अनिश्चित स्थिति
उन्होंने कहा कि दूसरे अल्पसंख्यकों की माँगें पहले ही सिद्धांततः पहचानी और निर्धारित की गई थीं; उनके लिए अब मुख्यतः संशोधन की चर्चा थी। लेकिन दलितों की माँगें केवल सुनी गई थीं, तय नहीं हुई थीं। यह असमान प्रक्रिया उनके आक्रोश का एक प्रमुख कारण थी।
18. 18. राजनीतिक शक्ति की प्रतिस्पर्धा में दलित सीटें घटने का भय
आंबेडकर ने चेताया कि दूसरे समूहों की बढ़ती माँगें पूरी करने के लिए दलितों की अभी अनिर्णीत सीटें कम की जा सकती हैं। उनके अनुसार बहुत से समूह केवल संरक्षण नहीं, अधिक राजनीतिक शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यह उनकी तत्कालीन राजनीतिक आलोचना है, सभी समुदायों की स्थायी मंशा का स्वतंत्र प्रमाण नहीं।
19. 19. ब्रिटिश प्रधानमंत्री से स्पष्ट शर्त लगाने की माँग
उन्होंने आग्रह किया कि केंद्र या प्रांतों में उत्तरदायी शासन लाने की ब्रिटिश घोषणा स्पष्ट रूप से समुदायों के बीच ऐसे समझौते की शर्त पर आधारित हो जिसमें दलित अधिकारों और हितों की प्रभावी सुरक्षा दर्ज हो। मात्र भविष्य में विचार करने की भाषा पर्याप्त नहीं।
20. 20. सम्मेलन से अलग होने की सीधी चेतावनी
आंबेडकर ने कहा कि दलित सुरक्षा का प्रश्न स्पष्ट न हुआ तो वे और उनके सहयोगी सम्मेलन की आगे की कार्यवाही में भाग लेने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेंगे तथा उससे अलग होने को विवश होंगे। यह भाषण में व्यक्त सशर्त राजनीतिक चेतावनी है; इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे 19 जनवरी को वास्तव में सम्मेलन छोड़कर चले गए थे।
21. 21. ब्रिटिश संसद का ट्रस्टी होने का पुराना दावा
उन्होंने ब्रिटिश संसद और उसके प्रतिनिधियों को याद दिलाया कि उन्होंने स्वयं को Depressed Classes का संरक्षक बताया था। यदि ब्रिटिश सरकार उन लोगों को सुरक्षित संवैधानिक अधिकारों के बिना प्रांतीय या केंद्रीय बहुमत के भरोसे छोड़ दे, जिन पर दलित अपने उत्पीड़न का आरोप लगाते थे, तो यह उस आश्वासन के साथ विश्वासघात होगा।
22. 22. राष्ट्रीयता का नैतिक परीक्षण
आंबेडकर ने उन राष्ट्रवादी और देशभक्त नेताओं की आलोचना की जो अपने पड़ोस के मनुष्यों के साथ अपमानजनक व्यवहार, अधिकारों का निषेध और सार्वजनिक नौकरियों से बहिष्कार देखकर भी सामाजिक न्याय के लिए ठोस संघर्ष नहीं करते। उनके लिए राष्ट्रवाद का मूल्यांकन केवल विदेशी शासन का विरोध नहीं, देश के भीतर उत्पीड़ित लोगों के प्रति आचरण से भी होना चाहिए।
23. 23. दलित माँग को ‘सांप्रदायिकता’ कहे जाने पर उत्तर
उन्होंने कहा कि दलित अधिकारों के आग्रह के कारण उन्हें communalist कहा जा सकता है, लेकिन वे उस आरोप से नहीं डरते। उनकी दृष्टि में वास्तविक लोकतांत्रिक संघर्ष समाज में शक्ति और अवसर के हर प्रकार के एकाधिकार को तोड़ना था, न कि किसी एक सामाजिक वर्ग के हाथ और अधिक शक्ति देना।
24. 24. ‘एक व्यक्ति, एक मूल्य’ का लोकतांत्रिक आदर्श
भाषण के निर्णायक अंतिम हिस्से में आंबेडकर ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में ‘one man one value’ के आदर्श को व्यवहार में उतारने की बात कही। केवल मताधिकार की बराबरी नहीं, प्रत्येक मनुष्य के समान सामाजिक मूल्य का सिद्धांत यहाँ सामने आता है।
25. 25. सहानुभूति नहीं, ठोस और परिभाषित सुरक्षा
आंबेडकर ने प्रधानमंत्री की संभावित सहानुभूति को पर्याप्त नहीं माना। उन्होंने कमजोर समुदाय के लिए ऐसी व्यवस्था माँगी जो स्पष्ट, निश्चित और लागू की जा सके। सांत्वनापूर्ण भाषा और संविधान में बाध्यकारी सुरक्षा के बीच यही सबसे महत्वपूर्ण अंतर है।
26. 26. अंतिम सावधानी: 1931 का भाषण एक सतत वक्तव्य है
यह 19 जनवरी 1931 का एक सतत भाषण है जिसमें 26 क्रमांकित मूल अनुच्छेद नहीं हैं। यहाँ 26 उपशीर्षक केवल क्रमवार ऐतिहासिक विवेचन के लिए संपादक द्वारा बनाए गए हैं। मूल मुद्रित भाषण पृष्ठ 596–599 तक चलता है; पृष्ठ 600 से सितंबर 1931 की अलग Federal Structure Committee की कार्यवाही शुरू होती है।
उत्तरदायी सरकार और प्रतिनिधिक सरकार के बीच अंतर
| कसौटी | केवल उत्तरदायी सरकार | आंबेडकर की प्रतिनिधिक सरकार |
|---|---|---|
| कार्यपालिका | विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व | ऐसी विधायिका जिसे वास्तविक जनता चुन सके |
| मताधिकार | सीमित संपत्ति या शिक्षा योग्यता बनी रह सकती है | व्यापक वयस्क मताधिकार |
| सीट-वितरण | पुराने प्रभावशाली समुदायों की सीटें सुरक्षित | दलितों और दूसरे अल्पसंख्यकों का न्यायसंगत भाग |
| दलित सुरक्षा | भविष्य की राजनीतिक सद्भावना पर निर्भर | स्पष्ट परिभाषित और लागू की जाने वाली संवैधानिक सुरक्षा |
| वैधता | किसे मंत्री बनाया गया | सत्ता पर किन लोगों का वास्तव में राजनीतिक नियंत्रण है |
19 जनवरी 1931 की माँग और उससे पहले की बहसों का संबंध
यह भाषण पहले की Minorities, Franchise तथा Federal Structure उपसमितियों की बहसों पर समापनात्मक राजनीतिक प्रतिक्रिया है। 31 दिसंबर 1930–16 जनवरी 1931 की Minorities उपसमिति में दलित सुरक्षा, अस्पृश्यता, सार्वजनिक अधिकार और प्रतिनिधित्व के मुद्दे उठे थे; 22 दिसंबर 1930–16 जनवरी 1931 की Franchise उपसमिति में आंबेडकर ने व्यापक वयस्क मताधिकार के पक्ष में अल्पमत का मत रखा। 19 जनवरी को उन्होंने इन प्रश्नों को जोड़कर संविधान घोषित करने की पूर्वशर्त बनाया। इस दिन की कार्यवाही में कोई नया विस्तृत सीट-कोटा या तैयार दंड-विधेयक प्रस्तुत नहीं हुआ।
शब्द और ऐतिहासिक सीमा
‘Depressed Classes’ 1931 के दस्तावेज की अपनी राजनीतिक श्रेणी है। ‘Nehru Committee’ के बारे में आंबेडकर ने जो कहा, उसे रिपोर्ट के हस्ताक्षरकर्ताओं के मन की वास्तविक अवस्थाओं का स्वतंत्र सत्यापित प्रमाण नहीं समझना चाहिए; यह उनके द्वारा Franchise उपसमिति की बहस के आधार पर किया गया राजनीतिक आरोप है। ‘One man one value’ उनके भाषण की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की आकांक्षा है। ‘सम्मेलन से अलग होने की चेतावनी’ और वास्तव में भाग न लेना अलग तथ्य हैं। स्रोत में 19 जनवरी को सम्मेलन छोड़कर जाने का कोई निर्णायक दावा नहीं है।
मूल प्राथमिक स्रोत
यह हिंदी अध्ययन उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड ‘BAWS_vol_1-17(3)_merged_all(5).txt’ में Volume 2, Part III, Section 8, ‘In the Plenary Session (General Review)’, 19 January 1931, pp. 596–599 के मूल अंग्रेजी भाषण के पुनः निरीक्षण पर आधारित है। मुद्रित पृष्ठ 596 की पादटिप्पणी Proceedings of R.T.C. (1930–31), First Session, pp. 438–441 बताती है। इस दस्तावेज में मूल वक्तव्य अविच्छिन्न है; लेख के 26 उपशीर्षक संपादकीय अध्ययन-सुविधा के लिए हैं, मूल भाषण के अनुच्छेद क्रमांक नहीं।
- पिछला भाग — जनवरी 1931: सरकारी सेवाओं में दलित प्रवेश, लोक सेवा आयोग और ICS/IPS
- BAWS मुख्य हिंदी विषय-सूची
अगली मूल किस्त: BAWS Volume 2, Part III, 9. IN THE FEDERAL STRUCTURE COMMITTEE — Twenty-third Sitting, 16 सितंबर 1931, मुद्रित पृष्ठ 600 से। मूल लेखक और वक्ता डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर। हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन व संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.
