BAWS खंड 2 • Part II: Dr. Ambedkar with the Simon Commission • A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency • Section III: Provincial Legislature, Chapter 6 — POWERS OF THE LEGISLATURE • मूल मुद्रित पृष्ठ 377–381 • अनुच्छेद 100–108।
जब जनता के चुने प्रतिनिधियों को विधानसभा की अध्यक्षता, अपने कामकाज के नियम, सार्वजनिक राजस्व, बजट तथा मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास पर भी अंतिम निर्णय का अधिकार न हो, तो राजनीतिक स्वशासन का वास्तविक अर्थ क्या रह जाता है। डॉ. आंबेडकर ने साइमन आयोग से संबंधित अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट के इस अध्याय में ऐसी कार्यपालिका-प्रधान सीमाओं को समाप्त करने का तर्क दिया। लेकिन उन्होंने प्रांतीय विधानमंडल की संविधान बदलने की शक्ति पर सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा रखी—बहुमत अल्पसंख्यकों के विधायी प्रतिनिधित्व की संवैधानिक गारंटी समाप्त न कर पाए। यह मूल पाँच मुद्रित पृष्ठों और अनुच्छेद 100–108 का क्रमवार विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन है, मूल का संपूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

नौ मूल अनुच्छेदों की विषय-सूची
| मूल अनुच्छेद | विषय | आंबेडकर की मुख्य स्थिति |
|---|---|---|
| 100 | Power of appointing and removing the President | अध्यक्ष का चुनाव/हटाना सदन करे; न्यायिक छूट न बढ़े |
| 101 | Power of defining Privileges | विधानमंडल सीमित विधिक प्रक्रिया से विशेषाधिकार तय करे |
| 102 | Power of regulating Procedure | सदन अपनी आंतरिक कार्यवाही नियंत्रित करे |
| 103 | Power of Legislation | धारा 80C की गवर्नर से पूर्व अनुमति का प्रतिबंध हटे |
| 104 | Power of Appropriation | गवर्नर के अनुदान-निर्णय पलटने/आपात खर्च के विशेषाधिकार हटें |
| 105 | Permanent appropriations | स्थायी विनियोजन संभव, पर कानून द्वारा चर्चा बंद न हो |
| 106 | Power of controlling the Executive | पूरी कैबिनेट हेतु अलग अविश्वास प्रस्ताव |
| 107 | Power of altering the Constitution | संशोधन-शक्ति हो, मगर अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व न बदले |
| 108 | Procedure for amendment | मौलिक अधिकारों हेतु कठिन, साधारण बदलाव हेतु लचीली प्रक्रिया |
मूल अनुच्छेद क्रम में 26 विस्तृत ऐतिहासिक व्याख्याएँ
1. 100. अध्यक्ष को चुनने और हटाने का अधिकार विधानसभा का
1919 के सुधारों से पहले प्रांत का गवर्नर ही विधान परिषद का अध्यक्ष होता था। सुधारों के बाद सदन अपने सदस्य को अध्यक्ष चुन सकता था और हटा भी सकता था, पर चुनाव के लिए गवर्नर की स्वीकृति तथा हटाने के लिए उसकी सहमति जरूरी थी। आंबेडकर ने इन शर्तों को कार्यपालिका के पुराने प्रभुत्व का अवशेष बताया और उनके उन्मूलन की माँग की।
2. 100. अध्यक्ष को अदालत की पहुँच से पूरी छूट देने का विरोध
कार्यपालिका से अध्यक्ष की स्वतंत्रता का समर्थन करने के बावजूद आंबेडकर ने उसे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से पूरी छूट देने का विरोध किया। Government of India Act की धारा 110 के अंतर्गत जिन पदाधिकारियों को न्यायिक छूट मिली थी, उनमें विधानसभा अध्यक्ष शामिल नहीं था। उनके कार्यों पर मुकदमे से कार्यवाही में विलंब की आशंका कही गई, फिर भी आंबेडकर ने व्यवस्था जैसी है वैसी रखने को प्राथमिकता दी।
3. 100. कार्यपालिका से स्वतंत्रता, न्यायपालिका से जवाबदेही
इस अनुच्छेद की विशेषता दोनों शक्तियों के बीच स्पष्ट भेद है। गवर्नर को अध्यक्ष नियुक्ति-हटाने पर अनुचित नियंत्रण नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अध्यक्ष के कार्य न्यायालय में कभी चुनौती न दिए जा सकें। यह पूर्ण संसदीय विशेषाधिकार का सिद्धांत नहीं; 1920 के दशक का उनका विशिष्ट संवैधानिक प्रस्ताव है।
4. 101. सदन की शक्तियाँ और विशेषाधिकार स्वयं निर्धारित हों
मूल कानून सदस्यों को कुछ व्यक्तिगत संरक्षण देता था तथा Legislative Council Rules के नियम 17 में अध्यक्ष को अव्यवस्थित सदस्य को बाहर करने जैसी सीमित शक्ति थी। लेकिन जो व्यक्ति सदन का काम बाधित करे या उसकी गरिमा कम करे, उससे निपटने की पर्याप्त सामूहिक संस्था-शक्ति नहीं थी। आंबेडकर ने प्रांतीय विधानमंडलों को निर्धारित सीमाओं में अपने अधिकार और विशेषाधिकार कानून द्वारा तय करने की शक्ति देने को कहा।
5. 101. विशेषाधिकार का लक्ष्य सदन का निर्विघ्न काम
यह सिफारिश किसी सदस्य या बहुमत को सामान्य कानून से ऊपर उठाने की असीम शक्ति नहीं थी। आंबेडकर ने ऐसे उचित अधिकारों की बात की जो विधायिका के अस्तित्व और उसके निर्धारित काम के निर्वहन के लिए आवश्यक हों। उन्होंने डोमिनियन विधानमंडलों की तुलना की और विशेषाधिकारों को कानून द्वारा परिभाषित करने का आग्रह रखा।
6. 102. प्रक्रिया के नियम बाहर से क्यों निर्धारित होते थे
बंबई विधान परिषद की कार्यवाही Government of India Act की धारा 72D(6) के अंतर्गत Rules तथा 72D(7) के अंतर्गत Standing Orders से नियंत्रित थी। स्थायी आदेश Governor-General in Council ने बनाए और परिषद सुझाव दे सकती थी; धारा 129A के अंतर्गत बनाए नियमों को परिषद स्वयं बदल या समाप्त नहीं कर सकती थी। यह स्वशासी विधायिका की आंतरिक प्रक्रिया पर बाहरी नियंत्रण था।
7. 102. कानून और आंतरिक कार्यवाही में आवश्यक अंतर
आंबेडकर ने माना कि कुछ प्रक्रियात्मक नियम वास्तविक रूप में संविधान का हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें बदलने से संवैधानिक संरचना भी बदल सकती है। उनका समाधान था कि जो नियम संवैधानिक स्तर के हों, उन्हें मूल Government of India Act में स्थान दिया जाए। तब बाकी आंतरिक प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार विधानमंडल को दिया जा सकता है।
8. 102. ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के उदाहरण
उनके अनुसार ऐसी व्यवस्था से प्रांतीय परिषदों को ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के डोमिनियन विधानमंडलों जैसा स्वशासन-संबंधी अधिकार मिलेगा। ये संदर्भ उस समय के तुलनात्मक उदाहरण हैं; आज के विभिन्न देशों की संपूर्ण संसदीय प्रक्रिया की समानता का दावा नहीं।
9. 103. सार्वजनिक राजस्व पर विधेयक लाने में गवर्नर की पूर्व अनुमति
Government of India Act की धारा 80C के कारण प्रांत की आय पर प्रभाव डालने वाला अथवा राजस्व पर कोई खर्च डालने वाला विधेयक गवर्नर/संबंधित औपनिवेशिक प्रमुख की पूर्व स्वीकृति बिना पेश नहीं किया जा सकता था। आंबेडकर ने इसे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधित्व के पहले के युग का अवशेष कहा।
10. 103. धारा 80C हटाने की सिफारिश
यदि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति पूर्ण जवाबदेह हो, तो विधायिका की पहल पर कार्यपालिका का ऐसा पहले से रोक लगाने वाला अधिकार असंगत होगा। आंबेडकर ने धारा 80C हटाने को कहा। उन्होंने उस प्रस्तावित ढाँचे में गवर्नर के पास अंतिम पारित विधेयक पर वीटो की शक्ति रहने की बात मानी; इसलिए पूर्व अनुमति का अतिरिक्त नियंत्रण अनावश्यक बताया।
11. 104. बजट पर सदन का असली नियंत्रण कितना
धारा 72D के अनुसार विधान परिषद किसी अनुदान माँग को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती थी तथा मदों का खर्च घटा सकती थी। लेकिन आरक्षित विषय के लिए गवर्नर प्रमाणित कर सकता था कि खर्च आवश्यक है और सदन के निर्णय को निष्प्रभावी कर सकता था। आंबेडकर ने कहा कि पूरी तरह जवाबदेह सरकार में यह अवांछित कार्यपालिका-प्रधान अपवाद है।
12. 104. आपात खर्च के बहाने स्वीकृति से बाहर धन
धारा 72D(2)(b) के अंतर्गत प्रांत की शांति-सुरक्षा अथवा विभागों का कार्य बनाए रखने के नाम पर गवर्नर कुछ खर्च अपनी राय से मंजूर कर सकता था। आंबेडकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा निर्वाचित मंत्रिमंडल का भी उत्तरदायित्व है, केवल गवर्नर का निजी क्षेत्र नहीं। अतः ऐसी अतिरिक्त शक्ति हटाई जानी चाहिए।
13. 105. स्थायी विनियोजन पर संतुलित दृष्टि
उन्होंने धारा 72D(3) के अंतर्गत कुछ ऐसे मदों की चर्चा की जिन पर हर साल सदन से मतदान आवश्यक नहीं था। सिद्धांततः हर खर्च का वार्षिक अनुमोदन उचित लगता है, लेकिन उन्होंने माना कि इंग्लैंड समेत दूसरे देशों में भी स्थायी विनियोजन होते हैं; युद्ध से पहले इंग्लैंड में ऐसे मद कुल वार्षिक खर्च के लगभग एक-तिहाई तक बताए गए।
14. 105. हर गैर-मतदान मद समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं
आंबेडकर का दृष्टिकोण यहाँ सूक्ष्म है। वे स्थायी विनियोजन की सुविधा का पूर्ण विरोध नहीं कर रहे थे। उनका विरोध उन मदों को कानून द्वारा ऐसी अछूती स्थिति देने से था कि सदन उनकी नीति के आधार पर चर्चा भी न कर सके। सुविधा से बना प्रशासनिक विनियोजन वैध हो सकता है, विधायिका की शक्ति को स्थायी रूप से बाँधना नहीं।
15. 105. बजट पर बहस का अधिकार
उन्होंने कहा कि जिम्मेदार सरकार में कुछ मदों का हर वर्ष मतदान आवश्यक न भी हो, तब भी जनता के प्रतिनिधि उन पर सवाल और नीतिगत चर्चा कर सकें। वित्तीय व्यवस्था की तकनीक के नाम पर विधानमंडल के सार्वजनिक परीक्षण और वाद-विवाद की शक्ति समाप्त न हो।
16. 106. 1919 के बाद मंत्री पर तीन प्रकार के नियंत्रण
मूल प्रांतीय विधानमंडल मंत्री को तीन साधनों से नियंत्रित कर सकता था: कानून बनाकर, आपूर्ति/अनुदान रोककर और मंत्री का वेतन घटाकर या रोककर। व्यावहारिक रूप में अंतिम दो साधनों से मंत्री की प्रशासनिक कार्रवाई पर नियंत्रण लगभग वर्ष में एक बार ही संभव था। इस कमजोरी के कारण 1926 में किसी मंत्री के प्रति अविश्वास से जुड़े प्रस्ताव का प्रबंध आया।
17. 106. व्यक्तिगत जिम्मेदारी से सामूहिक जिम्मेदारी की ओर
पुराने ढाँचे में प्रत्येक मंत्री अपने विभागीय काम के लिए अलग जिम्मेदार माना जाता था। आंबेडकर की प्रस्तावित पूर्ण जिम्मेदार सरकार में मंत्रिमंडल साथ खड़ा होगा या साथ गिरेगा। इसलिए केवल किसी एक मंत्री के व्यवहार पर असंतोष व्यक्त करने वाला प्रस्ताव पूरे मंत्रिमंडल को हटाने के लिए पर्याप्त स्पष्ट विधायी उपकरण नहीं।
18. 106. दो अलग प्रस्तावों का निर्माण
उन्होंने प्रस्ताव दिया कि एक नया ‘motion of no confidence’ पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध हो, जबकि पुराने व्यक्तिगत प्रस्ताव को ‘motion questioning a Minister’s policy in a particular matter’ कहा जाए। इससे सदन किसी विशिष्ट मंत्री की नीति पर प्रश्न और पूरी सरकार की राजनीतिक वैधता पर अविश्वास—दोनों को अलग स्पष्टता से व्यक्त कर सकेगा। उन्होंने नोट किया कि मडिमैन समिति ने भी इस भेद का सुझाव दिया था, लेकिन वह लागू नहीं हुआ।
19. 107. संविधान बदलने का अधिकार कहाँ से आता है
आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि प्रांतीय विधानमंडल को अपने क्षेत्र में पूर्ण विधायी शक्तियाँ मिलने से उसे अपने अस्तित्व का स्रोत, अर्थात संविधान, बदलने की शक्ति स्वतः नहीं मिलती। संस्थागत प्राधिकार और संविधान-संशोधन की शक्ति अलग विषय हैं; दूसरे के लिए स्पष्ट संवैधानिक अनुमति चाहिए।
20. 107. प्रांतीय लोगों का अपना शासन-रूप चुनने का दावा
ब्रिटिश संसद यदि प्रांतों को स्वशासन दे, तो वहाँ के लोगों के पास अपने शासन की संस्थागत बनावट तय करने का लोकतांत्रिक अधिकार होना चाहिए। इसी कारण उन्होंने प्रांतीय विधानमंडल को संविधान बदलने की शक्ति देने के पक्ष में तर्क स्वीकार किया। लेकिन बहुमत-शासन के सामने एक संवैधानिक सीमा आवश्यक मानी।
21. 107. अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को संशोधन से अलग सुरक्षा
उनकी स्पष्ट सिफारिश थी कि प्रांतीय विधानमंडल को संविधान में संशोधन का अधिकार दिया जाए, पर ‘representation of minorities in the Legislature’ संबंधी प्रावधान बदलने का अधिकार न दिया जाए। इससे बहुमत किसी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अपने विरोधी या उत्पीड़ित समुदाय की प्रतिनिधिक स्थिति समाप्त नहीं कर सकेगा। यह उनकी स्वतंत्र रिपोर्ट का सटीक अपवाद है।
22. 107. कनाडा और दक्षिण अफ्रीका का संदर्भ
आंबेडकर ने कनाडा के संविधान में उस समय संसद की सीमित संविधान-संशोधन शक्ति तथा दक्षिण अफ्रीका के तुलनात्मक अनुभव का उल्लेख किया। उनके अनुसार संविधान में बदलाव की शक्ति होने और अल्पसंख्यक सुरक्षा बने रहने के बीच अनिवार्य विरोध नहीं है—उचित व्यवस्था बन सकती है। यह रिपोर्ट में रखा ऐतिहासिक तुलनात्मक तर्क है।
23. 108. मूल अधिकारों की रक्षा और परिवर्तन की जरूरत
संविधान-संशोधन की प्रक्रिया न इतनी आसान हो कि मौलिक अधिकार राजनीतिक क्षणिक बहुमत से असुरक्षित हो जाएँ, न इतनी जड़ हो कि समाज का विकास अवरुद्ध हो। आंबेडकर का सूत्र था कि संविधान स्थिरता तथा परिवर्तन—दोनों की आवश्यकता स्वीकार करे।
24. 108. सभी संशोधनों के लिए एक समान कठिनाई नहीं
उन्होंने अलग-अलग किस्म के संविधान-संशोधन के लिए अलग प्रक्रिया सुझाई। मौलिक और अधिक गंभीर संशोधनों के लिए कठोर प्रक्रिया तथा कम मूलभूत बदलावों के लिए अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया होनी चाहिए। इस अनुच्छेद में किसी विशिष्ट दो-तिहाई मत, जनमत-संग्रह या प्रदेश-समर्थन का निश्चित गणित नहीं दिया गया; इसलिए ऐसा कोई प्रतिशत उनसे जोड़ना गलत होगा।
25. 108. विचार-विमर्श के बाद बहुमत का निर्णय
संवैधानिक प्रक्रिया में जल्दबाजी रोकना जरूरी है, लेकिन अंतिम निर्णय बहुमत के शासन-सिद्धांत से सामंजस्य रखते हुए संभव होना चाहिए। आंबेडकर की रूपरेखा में बहुमत निर्णय लेने का साधन है, जबकि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व उसकी असीमित शक्ति से संरक्षित सीमा हैं।
26. संवैधानिक सिद्धांतों का समेकित अर्थ
इस छोटे अध्याय में एक संपूर्ण लोकतांत्रिक कार्य-योजना दिखाई देती है: अध्यक्ष की कार्यपालिका से मुक्ति; न्यायालय की भूमिका बनी रहना; सदन को अपने विशेषाधिकार और प्रक्रिया तय करने की शक्ति; राजस्व और अनुदान पर नियंत्रण; पूरे मंत्रिमंडल को हटाने का स्पष्ट अधिकार; और संविधान बदलने की शक्ति के सामने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व तथा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। यह स्रोत-आधारित संपादकीय संश्लेषण है, शब्दशः नया मूल अनुच्छेद नहीं।
तत्कालीन कानून की धाराएँ और सुझाए गए सुधार
| कानून / नियम | मूल स्थिति | आंबेडकर का प्रस्ताव |
|---|---|---|
| Government of India Act, s. 110 | अध्यक्ष को न्यायिक छूट प्राप्त नहीं | न्यायिक अधिकार-क्षेत्र से पूर्ण छूट देने का विरोध |
| Legislative Council Rules, r. 17 | अव्यवस्थित सदस्य को निष्कासित करने की सीमित शक्ति | सदन अपने विशेषाधिकार कानून द्वारा तय करे |
| s. 72D(6), 72D(7), s. 129A | प्रक्रिया के अनेक नियम बाहरी कार्यपालिका ने बनाए | विधायिका स्वयं आंतरिक नियम बनाए; संवैधानिक प्रावधान मूल कानून में हों |
| s. 80C | राजस्व संबंधी विधेयक पर पूर्व अनुमति | पूर्व अनुमति की बाध्यता हटे |
| s. 72D और s. 72D(2)(b) | गवर्नर का प्रमाणन तथा आपात खर्च | निर्वाचित सदन की अनुदान-शक्ति प्रधान हो |
| s. 72D(3) | कुछ मदों पर वार्षिक मतदान आवश्यक नहीं | स्थायी मद संभव, पर कानून द्वारा समीक्षा बंद नहीं |
| मंत्री पर प्रस्ताव, 1926 | व्यक्तिगत मंत्री पर अविश्वास | अलग समूचे मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास |
विधानमंडल की स्वायत्तता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा में संतुलन
| शक्ति | आंबेडकर की सीमा या सुरक्षा |
|---|---|
| विधानसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता | गवर्नर से स्वतंत्र, न्यायालय से पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं |
| सदन के विशेषाधिकार | कार्यवाही के उचित संचालन के लिए, कानून में निर्धारित सीमाएँ |
| बजट और वित्त | निर्वाचित संस्था का नियंत्रण, प्रशासनिक सुविधा की गुंजाइश |
| मंत्रिमंडल का भविष्य | पूरी कैबिनेट हेतु स्पष्ट अविश्वास-प्रस्ताव |
| संविधान में संशोधन | अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व संबंधी सुरक्षा को साधारण बहुमत न बदल सके |
| मौलिक अधिकार | महत्त्वपूर्ण संशोधन के लिए अधिक कठोर प्रक्रिया |
मूल में क्या नहीं कहा गया है?
इस अध्याय में आंबेडकर ने सभी संवैधानिक संशोधनों के लिए एक निश्चित मत-प्रतिशत, किसी आज के राज्यपाल पर लागू वर्तमान न्यायालयीय सिद्धांत या 1950 के भारतीय संविधान की विशिष्ट धारा निर्धारित नहीं की। उन्होंने अध्यक्ष को हर न्यायिक प्रश्न से पूर्ण मुक्त करने की बात भी नहीं की—बल्कि ऐसी छूट का विरोध किया। स्थायी विनियोजन को पूरी तरह समाप्त करने की माँग नहीं की, बल्कि उसे विधानमंडल के अधिकारों से ऊपर कानून द्वारा अछूता बनाने का विरोध किया। इन सीमाओं को स्पष्ट रखना जरूरी है।
प्राथमिक स्रोत और अगला अध्याय
स्रोत: उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध मूल BAWS Vol. 2 अंग्रेज़ी संकलन, Dr. Ambedkar with the Simon Commission, A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency, Section III, Chapter 6: Powers of the Legislature, printed pp. 377–381, numbered paragraphs 100–108. अनुच्छेद 108 समाप्त होते ही अगला Section IV — Provincial Autonomy प्रारंभ होता है। यह अध्ययन केवल Chapter 6 तक सीमित है।
अगली किस्त: Section IV — Provincial Autonomy, अनुच्छेद 109 से। मूल लेखक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | सरल हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन एवं स्रोत-संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.
