BAWS खंड 2, अध्याय 44 — ON DISTURBANCES ENQUIRY COMMITTEE’S REPORT • 17 मार्च 1939 • मूल मुद्रित पृष्ठ 233–237 • Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 5, pp. 1724–1727.
चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि एल्फिन्स्टन मिल के पास मजदूर आंदोलन के दौरान हुई पुलिस गोलीबारी के लिए बनी समिति यदि आंदोलनकारियों को दोषी और गोलीबारी को उचित बताए, तो सरकार उस निष्कर्ष की वैधानिक परीक्षा अदालत में कराने को तैयार क्यों न हो। डॉ. आंबेडकर ने 17 मार्च 1939 को गृह मंत्री से पूछा कि क्या वे Council of Action के सदस्यों पर मुकदमा चलाएँगे, क्या गोली चलाने वाले अधिकारियों की कार्रवाई भी जज और जूरी के सामने रखेंगे, और क्या स्प्रिंग मिल प्रबंधक द्वारा पुलिस को ₹200 पुरस्कार भेजने की सूचना की जाँच करेंगे। उन्होंने स्वयं अभियोजन झेलने की तत्परता दिखाई और याद दिलाया कि भारतीय मंत्रियों द्वारा अपने नागरिकों पर बलप्रयोग स्वशासन को स्वतः न्यायपूर्ण नहीं बना देता। यह मूल पाँच मुद्रित पृष्ठों का क्रमवार विस्तृत हिंदी अध्ययन है, शब्दशः संपूर्ण अनुवाद नहीं।

गृह मंत्री से आंबेडकर के तीन सीधे प्रश्न
| प्रश्न | आंबेडकर ने क्या पूछा? | जाँच का वास्तविक आधार |
|---|---|---|
| 1. मजदूर नेतृत्व | समिति Council of Action को हिंसा का जिम्मेदार कहती है; क्या सरकार सदस्यों पर मुकदमा चलाएगी? | आरोप की साक्ष्य सहित अदालत में परीक्षा |
| 2. पुलिस की गोलीबारी | समिति गोलीबारी को जरूरी और उचित कहती है; क्या पुलिस अधिकारियों का आचरण अदालत में जाँचा जाएगा? | प्राणघातक बल की आवश्यकता और अनुपातिकता |
| 3. मिल-प्रबंधक का ₹200 | क्या स्प्रिंग मिल के प्रबंधक ने गोलीबारी में भाग लेने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए पुरस्कार की राशि भेजी? | पुलिस की निष्पक्षता और विभागीय रिकॉर्ड |
मूल अभिलेख के क्रम में 26 विस्तृत हिंदी व्याख्याएँ
1. आरंभ: अपनी व्यक्तिगत सफाई नहीं
आंबेडकर ने बताया कि वे लगभग पाँच मिनट में बोलना चाहते हैं। जाँच समिति ने उनके संबंध में जो लिखा, उसकी व्यक्तिगत सफाई देना उनका उद्देश्य नहीं था। मजदूरों की हड़ताल के दौरान उन्होंने जो भूमिका निभाई, उस पर तत्काल आत्मरक्षा करने के बजाय वे रिपोर्ट से उठने वाले सार्वजनिक प्रश्नों पर सदन का ध्यान केंद्रित करना चाहते थे।
2. ध्यान भटकाने वाली चर्चा से असहमति
उनसे पहले दो सदस्यों के भाषणों को सुनकर उन्हें लगा कि बहस वास्तविक समस्याओं से हट सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि तीन, कम-से-कम दो बुनियादी प्रश्न गृह मंत्री से पूछे जाने चाहिए। उनकी विधि थी कि पहले समिति के निष्कर्ष बहस के लिए मान लें, फिर देखें कि सरकार उनसे कौन-सा कानूनी परिणाम निकालने को तैयार है।
3. समिति की रिपोर्ट का अनुच्छेद 84
उन्होंने समिति के अनुच्छेद 84 का सार प्रस्तुत किया: एल्फिन्स्टन मिल के पास हुई अशांति, उसके बाद गोलीबारी और हताहतों के लिए भीड़ का व्यवहार जिम्मेदार माना गया; अंतिम जिम्मेदारी Council of Action के सदस्यों पर डाली गई क्योंकि उनके प्रचार ने अशिक्षित श्रमिकों को हड़ताल सफल करने के लिए हिंसा की ओर प्रेरित किया—यह समिति का आरोप और निष्कर्ष था, स्वतंत्र न्यायिक फैसला नहीं।
4. जमनादास मेहता का बीच में हस्तक्षेप
समिति के ‘findings’ शब्द पर जमनादास एम. मेहता ने टोका कि वे निष्कर्ष शायद समिति के लिए पहले से तैयार थे। आंबेडकर ने इस आरोप पर अलग विवाद नहीं किया। उन्होंने कहा कि समिति ने जो कुछ लिखकर दिया है, उसे फिलहाल बहस के लिए निष्कर्ष मान लें।
5. रिपोर्ट के साक्ष्यों पर संदेह
आंबेडकर ने कहा कि परिषद की रिपोर्ट के पृष्ठ 10 से आगे दर्ज कथित भाषणों और अन्य साक्ष्यों से उन्हें समिति का निर्णायक आरोप समर्थित नहीं लगता। फिर भी उन्होंने इस बिंदु पर विस्तार से प्रतिवाद करने से इनकार किया ताकि प्रमुख सवाल छूट न जाए।
6. पहला सवाल: क्या गृह मंत्री रिपोर्ट को सत्य मानते हैं?
उन्होंने गृह मंत्री से सीधे पूछा कि क्या वे समिति की रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं। यदि हाँ, तो क्या वे Council of Action के सदस्यों के विरुद्ध हिंसा में सहायता या उकसाने का अभियोग चलाएँगे? उनके अनुसार सरकारी आयोग का कठोर आरोप बिना वास्तविक कानूनी जवाबदेही के प्रचारात्मक निष्कर्ष बनकर नहीं रहना चाहिए।
7. आंबेडकर की मुकदमे का सामना करने की चुनौती
आंबेडकर ने कहा कि वे स्वयं Council of Action से जुड़े थे; यदि सरकार के पास पर्याप्त प्रमाण और विश्वास है, तो उनके विरुद्ध अभियोजन करे। वे अदालत में मुकदमा और कानून द्वारा दी गई सजा स्वीकार करने को तैयार हैं। यह प्रमाण देने का भार सरकार पर वापस रखने वाला असाधारण राजनीतिक और कानूनी हस्तक्षेप था।
8. दूसरा सवाल: पुलिस गोलीबारी की न्यायिक समीक्षा
समिति ने पुलिस गोलीबारी को उचित बताया और माना कि हिंसा रोकने के लिए गोलीबारी आवश्यक थी तथा आवश्यकता से अधिक बल नहीं लगाया गया। आंबेडकर ने इन निष्कर्षों को भी अस्थायी रूप से सही मानते हुए पूछा: तब गृह मंत्री पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सामान्य अदालत में मुकदमा चलाने से क्यों हिचकेंगे, जहाँ न्यायाधीश और जूरी परिस्थितियों की स्वतंत्र जाँच कर सकें?
9. नागरिक, पुलिस और सैनिक—कानून की एक कसौटी
आंबेडकर ने कहा कि कानूनी सिद्धांत के स्तर पर एक सामान्य नागरिक और पुलिस अथवा सैन्य अधिकारी में कोई मौलिक अलग विशेषाधिकार नहीं है। वर्दी पहनने से अनावश्यक रूप से प्राण लेने की छूट नहीं मिलती। वास्तविक प्रश्न गोलीबारी की अपरिहार्यता और बल के अनुपात का है।
10. Featherstone Riots Committee Report का उल्लेख
उन्होंने ब्रिटेन की Featherstone Riots Committee की रिपोर्ट से एक विस्तृत उद्धरण पढ़ा। उसका संदेश था कि सैनिक नागरिक व्यवस्था कायम करने हेतु विशेष हथियारों से लैस नागरिक की तरह है; प्राणघातक हथियार बुलाना नागरिक प्रशासन का अंतिम उपाय होना चाहिए क्योंकि निर्दोष दर्शकों को भी चोट या मृत्यु का खतरा रहता है।
11. डाइसी की संवैधानिक विधि का कठोर विरोधाभास
आंबेडकर ने संवैधानिक विधि के विद्वान ए. वी. डाइसी का नाटकीय उदाहरण दिया: अधिकारी गोली चलाने का आदेश न माने तो सैन्य दंड का जोखिम, लेकिन माने और निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दे तो सामान्य अदालत में दंड का जोखिम। यह दोनों स्थितियों के कानूनी संकट को उजागर करने वाला उनका व्याख्यात्मक दृष्टांत था, हर मामले में निश्चित फाँसी की स्वचालित कानूनी परिणति नहीं।
12. आवश्यकता और अत्यधिक बल की न्यायिक कसौटी
उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी का बचाव किसी सामान्य पदाधिकार के आधार पर नहीं, उस खास परिस्थिति में गोलीबारी आवश्यक थी या नहीं और जरूरत से ज्यादा बल प्रयुक्त हुआ या नहीं—इस परीक्षण पर होना चाहिए। स्वतंत्र अदालत ही ऐसा निर्णय दे सकती है जिसे सरकारी समिति की राय के मुकाबले वास्तविक न्यायिक महत्व प्राप्त हो।
13. यदि दोनों पक्षों का मुकदमा नहीं, तो आयोग का मूल्य क्या?
उनका प्रश्न था कि सरकार एक ओर Council of Action को हिंसा का जिम्मेदार घोषित करे और दूसरी ओर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों की कार्रवाई को सही बताए, लेकिन न आंदोलनकारियों का मुकदमा चलाए, न पुलिस का—तो ऐसी रिपोर्ट का सार्वजनिक महत्व क्या बचेगा? उन्होंने व्यंग्य में उसे Tooley Street के Three Tailors के किसी काल्पनिक उपन्यास जैसा बताया।
14. तीसरा प्रश्न: स्प्रिंग मिल से ₹200 का कथित पुरस्कार
आंबेडकर ने सदन में दावा किया कि गोलीबारी के आसपास की स्प्रिंग मिल के प्रबंधक ने पुलिस में गोलीबारी करने वाले अधिकारियों को बाँटने के लिए ₹200 भेजे। उन्होंने गृह मंत्री से रिकॉर्ड मँगवाकर इसकी जाँच करने को कहा। यह मूल भाषण में दिया गंभीर आरोप था; लेख इसे किसी स्वतंत्र रूप से प्रमाणित भुगतान या पुलिस द्वारा राशि स्वीकार किए जाने का अंतिम निष्कर्ष नहीं मानता।
15. उद्योगपति और पुलिस के संबंध का खतरा
आंबेडकर ने पूछा कि यदि यह तथ्य सही है, तो क्या इससे यह संदेह नहीं होगा कि पुलिस की हिंसा केवल भीड़ नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि मिल प्रबंधन के हित साधने के लिए हुई? उन्होंने चेताया कि सार्वजनिक धन से संचालित पुलिस वर्गों के बीच न्याय करने के बजाय पूँजीपति वर्ग के आंदोलन-दमन का औजार न बन जाए।
16. आरोप की शर्त और सीमाएँ सुरक्षित रखना
वक्तव्य में आंबेडकर ने बार-बार ‘यदि यह तथ्य सही है’ का आधार लिया और गृह मंत्री से विभागीय जानकारी माँगी। इसलिए ₹200 की सूचना, भुगतान का उद्देश्य, किसे धन मिला और वास्तव में गोली चलाने के निर्णय का कारण क्या था—इन सबकी पुष्टि के लिए मूल प्रशासनिक फाइल और स्वतंत्र साक्ष्य की आवश्यकता है।
17. भारत में स्वशासन पर विडंबनापूर्ण संदर्भ
आंबेडकर ने Joint Parliamentary Committee के समक्ष दिए गए एक ब्रिटिश-भारतीय प्रशासक के कथित साक्ष्य को याद किया। उनके वर्णन में उस प्रशासक ने आयरलैंड के अनुभव से तर्क दिया था कि स्वशासन मिलने पर अपने ही देश के मंत्री अपनी जनता पर बलप्रयोग कर सकते हैं, जबकि विदेशी शासक ऐसा करें तो बड़े पैमाने पर विरोध उठता है।
18. ब्रिटिश प्रशासक के नाम और कथन पर स्रोतगत सावधानी
मूल BAWS पाठ उस व्यक्ति को ‘Sir Edward Thompson’ कहता है और पंजाब का राज्यपाल तथा वायसराय की कार्यकारिणी का पूर्व सदस्य बताता है। इस अध्ययन में उस नाम, पद-इतिहास या कथन को स्वतंत्र रूप से पुष्ट ऐतिहासिक तथ्य नहीं बनाया गया; इसे आंबेडकर द्वारा 1939 में दिया गया संस्मरणात्मक संदर्भ माना गया है।
19. आयरलैंड में 1916 के बाद के संघर्ष का उदाहरण
आंबेडकर के विवरण के अनुसार उस प्रशासक ने कहा कि अंग्रेज सैनिक आयरिश नागरिकों पर गोली चलाते तो राष्ट्रीय प्रतिक्रिया होती, जबकि घरेलू स्वशासन के बाद स्थानीय सरकार अपने लोगों पर गोली चलाए तो उतना प्रतिरोध नहीं दिखता। आंबेडकर ने इस तुलना का उपयोग चेतावनी देने के लिए किया कि स्थानीय सत्ता की भारतीय पहचान जनता पर दमन को वैध नहीं कर देती।
20. अध्यक्ष द्वारा समयसीमा याद दिलाना
भाषण के इस चरण पर विधानसभा अध्यक्ष ने आंबेडकर को निर्धारित समय की याद दिलाई। उन्होंने धन्यवाद दिया और लगभग एक मिनट में निष्कर्ष समाप्त करने की बात कही। यह मूल कार्यवाही की संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
21. पहले की गंभीर अशांति का संदर्भ
आंबेडकर ने कहा कि यह पहला अवसर नहीं जब गंभीर अशांति हुई। उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत-यात्रा के समय हुए दंगों और 1928–29 के दंगों का उल्लेख करके सरकार से पुराने अभिलेख देखने को कहा। उन्होंने इन घटनाओं की विस्तृत संख्या, गोलीबारी या मृतकों का स्वतंत्र तुलनात्मक आँकड़ा नहीं दिया।
22. स्वतंत्रता के साथ शांति-व्यवस्था का संतुलन
उन्होंने माना कि शांति भंग और हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण हैं। लेकिन निर्णायक सवाल है कि कानून-व्यवस्था बनाते समय सरकार नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक आजादी का भी सम्मान रखेगी या नहीं। मजदूर की स्वतंत्रता को हटाकर कायम की गई ‘शांति’ सरकार के नैतिक दायित्व को पूरा नहीं करती।
23. भारतीय मंत्री होना पर्याप्त नहीं
भाषण के अंतिम हिस्से में आंबेडकर ने चेताया कि यदि स्वशासन का अर्थ केवल अपने ही मंत्रियों को अपने ही लोगों पर गोली चलाने का अधिकार मिलना और दलगत निष्ठा के कारण समर्थकों का उस पर हँसना या ताली बजाना है, तो ऐसा स्वशासन पूरे देश के लिए वरदान नहीं, अभिशाप है। यह वक्तव्य उनकी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और शासकीय जवाबदेही की कसौटी दर्शाता है।
24. समिति की रिपोर्ट और अदालत के निर्णय का अंतर
अध्याय का तर्क यह नहीं है कि पुलिस अधिकारी अवश्य दोषी थे, बल्कि यह है कि समिति का कथन स्वतंत्र अदालत में परीक्षण का विकल्प नहीं हो सकता। किसी के विरुद्ध हत्या, उकसावे, षड्यंत्र या अत्यधिक बल के आरोपों का निर्णय साक्ष्य और लागू कानून से होगा। न्यायिक जाँच की माँग और दोष सिद्ध होना अलग बातें हैं।
25. 1938 के औद्योगिक विवाद विधेयक से विचारगत निरंतरता
पिछले अध्याय 43 में आंबेडकर ने कहा था कि सार्वजनिक धन से चलने वाली पुलिस श्रमिक आंदोलन के विरुद्ध स्वतः पूँजीपति के पक्ष में न खड़ी हो। मार्च 1939 के इस भाषण में वही सिद्धांत गोलीबारी और कथित मिल-प्रबंधकीय पुरस्कार की ठोस परिस्थिति में सामने आता है। दोनों अलग बहसों की कड़ी श्रम-अधिकार, वर्गीय तटस्थता और प्रशासनिक शक्ति की जवाबदेही है।
26. प्रह्लाद शैली में निष्कर्ष: जनतंत्र का प्रश्न किसकी सरकार से आगे है
चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि कौन सरकार चला रहा है, इसकी तुलना में सरकार किसके विरुद्ध किस प्रकार की शक्ति इस्तेमाल कर रही है—यह लोकतांत्रिक न्याय की अधिक कठोर परीक्षा है। मजदूर की हड़ताल, मिल मालिक का आर्थिक हित, पुलिस की सार्वजनिक जवाबदेही और जाँच समिति की विश्वसनीयता तभी न्याय के दायरे में आ सकती है जब सत्ता अपने पक्ष के निष्कर्षों को भी स्वतंत्र परीक्षण के लिए तैयार रखे। यह मूल भाषण के आधार पर संपादकीय विश्लेषण है, अतिरिक्त मूल उद्धरण नहीं।
समिति के निष्कर्ष और आंबेडकर की प्रतिक्रिया
| समिति या अन्य स्रोत का दावा | आंबेडकर का उत्तर |
|---|---|
| भीड़ का आचरण गोलीबारी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार | समिति के साक्ष्यों पर संदेह; लेकिन बहस के लिए दावा स्वीकार करके अभियोजन का प्रश्न |
| Council of Action ने मजदूरों को हिंसा के लिए प्रेरित किया | तो उसके सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाएँ; स्वयं आंबेडकर भी तैयार |
| गोलीबारी आवश्यक थी और अत्यधिक बल नहीं हुआ | तब न्यायाधीश और जूरी द्वारा पुलिस अधिकारियों के आचरण की परीक्षा हो |
| स्प्रिंग मिल से ₹200 पुरस्कार भेजे जाने का कथन | गृह मंत्री विभागीय अभिलेख मँगवाकर तथ्य की पुष्टि करें; आरोप अभी स्वतंत्र प्रमाणित नहीं |
मूल भाषण में प्रयुक्त बाहरी कानूनी संदर्भ
| संदर्भ | इस अध्याय में प्रयोग |
|---|---|
| Featherstone Riots Committee Report | प्राणघातक बल अंतिम उपाय तथा सैनिक के सामान्य कानूनी उत्तरदायित्व का सिद्धांत |
| A. V. Dicey | आदेश का पालन और निर्दोष की हत्या के बीच कानूनी जिम्मेदारी का विरोधाभास |
| Joint Parliamentary Committee के सामने कथित साक्ष्य | स्वशासन के तहत स्थानीय मंत्रियों की दमनकारी शक्ति पर चेतावनी |
| Tooley Street के Three Tailors | अदालती परीक्षण के बिना समिति के निर्णायक कथन के सीमित सार्वजनिक मूल्य पर व्यंग्य |
स्रोत-संबंधी सावधानी
यह अध्ययन डॉ. आंबेडकर का भाषण और समिति के बारे में उनके द्वारा पढ़े निष्कर्षों का ऐतिहासिक विवेचन है। गोली चलाने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत अपराध-सिद्धि, ₹200 की कथित राशि का वास्तविक भुगतान, स्प्रिंग मिल प्रबंधक का निर्देश, Council of Action पर आपराधिक आरोपों की सत्यता अथवा बाद की अदालत का परिणाम इस पाठ से स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं होता। भाषण में एक पूर्व प्रशासक का नाम और पद संबंधी उनका उल्लेख भी बिना अलग प्राथमिक अभिलेख के प्रमाणित नहीं किया गया है।
मूल संदर्भ और अगला अध्याय
| स्रोत | विवरण |
|---|---|
| BAWS Vol. 2, printed pp. 233–237 | अध्याय 44 — On Disturbances Enquiry Committee’s Report |
| Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 5, pp. 1724–1727 | 17 March 1939 का मूल भाषण |
| Committee Report, paragraph 84 | Elphinstone Mill अशांति और Council of Action पर निष्कर्ष जैसा भाषण में पढ़ा गया |
| BAWS Vol. 2, Chapter 45 | अगला अध्याय — On Participation in the War : 1 |
मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | विस्तृत सरल हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History