BAWS खंड 2, अध्याय 43 — औद्योगिक विवाद विधेयक 1938: हड़ताल का अधिकार, ट्रेड यूनियन स्वतंत्रता, पूँजी और श्रम की असमानता पर आंबेडकर

BAWS खंड 2, अध्याय 43 — ON THE INDUSTRIAL DISPUTES BILL • 15 सितंबर 1938 • BAWS मुद्रित पृष्ठ 201–232 (32 पृष्ठ) • Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 4, pp. 1330–1359.

चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि औद्योगिक शांति के नाम पर मजदूरों को महीनों तक हड़ताल से रोका जाए, स्वतंत्र यूनियन बनाना कठिन कर दिया जाए, आर्थिक सहायता के लिए सजा रखी जाए और अंततः पूँजीपति व श्रमिक को कागज पर समान घोषित कर दिया जाए—तो क्या यह कानून न्याय करेगा या पहले से कमजोर पक्ष को और कमजोर करेगा। 15 सितंबर 1938 को डॉ. आंबेडकर ने 84 धाराओं के औद्योगिक विवाद विधेयक का प्रथम वाचन रोकने की माँग की। उन्होंने संविदा-भंग का दीवानी और आपराधिक अंतर, ब्रिटिश–भारतीय कानूनों का इतिहास, 1934 और 1929 के श्रमिक कानून, स्वैच्छिक बनाम बाध्यकारी सुलह, पंजीकृत यूनियनों की स्वतंत्रता और न्यायोचित सौदेबाजी शक्ति का विस्तृत विश्लेषण किया। यह मूल 32 मुद्रित पृष्ठों का क्रमवार सरल हिंदी अध्ययन है, संपूर्ण अक्षरशः अनुवाद नहीं।

डॉ. बी. आर. आंबेडकर का ऐतिहासिक अध्ययनकालीन चित्र
डॉ. आंबेडकर का 1913–16 का चित्र; यह 15 सितंबर 1938 के भाषण का दृश्य नहीं है।

मूल भाषण के प्रमुख मुद्दे

प्रश्न1938 के विधेयक में परिवर्तनआंबेडकर की आपत्ति
सुलह1934 की स्वैच्छिक व्यवस्था से अनिवार्य व्यवस्थाऔचित्य और सुनिश्चित समाधान का अभाव
हड़तालजटिल नोटिस, सुलह अवधि और दो-महीने की सीमाव्यवहार में श्रमिक की सामूहिक स्वतंत्रता का हनन
दंडधारा 66–67 में कारावास/जुर्माना तथा सहायता पर दंडसंविदा-भंग को सामान्य अपराध बनाना अनुचित
यूनियनमालिक की मंजूरी या 50 प्रतिशत से ऊपर सदस्यतास्वतंत्र संगठन लगभग असंभव
दंड-व्यवस्थापंजीकरण रद्द और स्थायी अयोग्यता का खतराश्रमिक नेतृत्व पर असंगत नियंत्रण
समानतानियोक्ता/मजदूर पर समान दिखने वाले नियमवास्तविक सौदेबाजी शक्ति असमान

मूल भाषण के क्रम में 44 विस्तृत हिंदी व्याख्याएँ

1. 1. प्रथम वाचन के विरोध का स्पष्ट एलान

15 सितंबर 1938 को बंबई विधानसभा में डॉ. आंबेडकर ने 84 धाराओं वाले Industrial Disputes Bill के प्रथम वाचन का विरोध किया। उन्होंने माना कि पूर्व वक्ताओं की संपूर्ण चर्चा सुनना संभव नहीं हुआ, लेकिन इस व्यापक कानून में ऐसे गंभीर विषय हैं जिन पर अभी भी अलग कानूनी आलोचना आवश्यक है।

2. 2. 1934 के कानून से तुलना के बिना 1938 का अर्थ नहीं

उन्होंने कहा कि नए विधेयक को Bombay Trade Disputes Conciliation Act, 1934 की तुलना में पढ़ना चाहिए। पुरानी व्यवस्था में सुलह स्वैच्छिक थी, जबकि नया विधेयक compulsory conciliation अर्थात अनिवार्य समझौता-प्रक्रिया लागू करना चाहता था। विधायी बदलाव का औचित्य सिद्ध करने की जिम्मेदारी सरकार पर थी।

3. 3. 1934 में रॉबर्ट बेल की ‘may’ वाली नीति

आंबेडकर ने बताया कि 1934 के विधेयक में शुरू में अनिवार्यता थी, लेकिन सर रॉबर्ट बेल ने प्रथम वाचन में ही ‘shall’ के स्थान पर ‘may’ रखने की इच्छा व्यक्त की थी। उस समय मिल-मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सकलातवाला ने भी मजबूरन सुलह की माँग नहीं की। चार वर्षों में ऐसा क्या बदला कि वही नीति अब उलटी जा रही है—यह पहला सवाल था।

4. 4. हड़ताल आँकड़ों से संकट का दावा परखना

आंबेडकर ने Labour Gazette के मार्च अंक में बंबई प्रेसीडेंसी की 1921–1937 की हड़तालें, प्रभावित श्रमिक और खोए कार्यदिवसों की तालिका देखी। उन्होंने उदाहरण दिया कि 1921 में 103, 1922 में 143, 1923 में 109 औद्योगिक विवाद थे और 1924–27 के बीच संख्या लगभग 50 तक आ गई थी। उनके अनुसार कुल रुझान लगातार बढ़ती हड़तालों का प्रमाण नहीं था। यह उनके पढ़े ऐतिहासिक आँकड़ों पर आधारित निष्कर्ष था।

5. 5. 1934 के बाद आकस्मिक वृद्धि भी पर्याप्त प्रमाण नहीं

उन्होंने यह भी परखा कि 1934 के बाद कोई अचानक और गंभीर औद्योगिक संकट पैदा हुआ था या नहीं। उनकी व्याख्या में उपलब्ध विवादों, श्रमिकों और खोए कार्यदिवसों के आँकड़े सरकार द्वारा अनिवार्य सुलह लगाने का अपरिहार्य आधार नहीं बनते। सरकार को मात्र हड़तालों के अस्तित्व से व्यापक दमनकारी प्रावधान उचित नहीं ठहराने चाहिए।

6. 6. विधेयक की धारा 62: हड़ताल अवैध होने की स्थितियाँ

आंबेडकर ने प्रस्तावित धारा 62 के वे प्रावधान पढ़े जिनमें standing orders, आवश्यक नोटिस और सुलह की अवधि से जुड़ी शर्तें थीं। उन्होंने विशेष रूप से उस नियम पर ध्यान दिया कि सुलह पूरी होने के दो महीने के बाद की हड़ताल भी अवैध घोषित की जा सकती है। अधिकार कागज पर बचा दिखे लेकिन उसका प्रयोग असंभव बना देना उनके लिए बड़ी समस्या थी।

7. 7. धाराएँ 66–67: जेल और आर्थिक सहायता तक पर दंड

मूल पाठ में प्रस्तावित धारा 66 के तहत Industrial Court द्वारा अवैध घोषित हड़ताल में शामिल श्रमिक को छह महीने तक कारावास, जुर्माना अथवा दोनों की संभावना थी। धारा 67 उकसाने, प्रोत्साहित करने तथा हड़ताल या तालाबंदी की सहायता में धन जमा करने या माँगने को भी अपराध के दायरे में रखती थी। यह सिर्फ काम रोकने पर नहीं, सामूहिक संगठन की सहायता पर भी प्रभाव डाल सकती थी।

8. 8. क्या हड़ताल सेवा-संविदा का उल्लंघन है?

आंबेडकर ने कानूनी प्रश्न को मूल स्तर से शुरू किया: हड़ताल का साधारण अर्थ श्रमिक द्वारा अपने service contract का उल्लंघन हो सकता है। लेकिन संविदा तोड़ना और अपराध करना समान अवधारणाएँ नहीं हैं। किसी अनुबंध का उल्लंघन पहले दीवानी विधि का प्रश्न है; उसे अपराध घोषित करने का स्वतंत्र और असाधारण औचित्य चाहिए।

9. 9. दीवानी उपाय: क्षतिपूर्ति, बलपूर्वक काम नहीं

उन्होंने बताया कि संविदा उल्लंघन की दीवानी विधि में सामान्यतः damages और specific performance जैसे उपाय ज्ञात हैं, लेकिन व्यक्तिगत सेवा-संविदा के उल्लंघन में नियोक्ता को कर्मचारी से बलपूर्वक काम कराने की डिक्री नहीं मिलती। वह क्षतिपूर्ति माँग सकता है। जब कानूनी सिद्धांत श्रमिक का शरीर/श्रम जबरन लेने से रोकता है, तो हड़ताल पर कारावास का प्रस्ताव बड़ी वापसी है।

10. 10. 1859 का Workmen’s Breach of Contract Act

उन्होंने Act XIII of 1859 की चर्चा की, जो विशेष परिस्थितियों में अग्रिम राशि लेकर तय काम न करने वाले कारीगरों या शिल्पियों के लिए बनाया गया था। इसके औपनिवेशिक संदर्भ को समझते हुए उन्होंने पूछा कि ऐसे सीमित अपवादों को पूरे श्रमिक आंदोलन के लिए सामान्य आपराधिक नीति क्यों बनाया जा रहा है।

11. 11. IPC की धाराएँ 490, 491 और 492 का इतिहास

आंबेडकर ने भारतीय दंड संहिता के पुराने Chapter XIX का परीक्षण किया। इसमें सेवा-संविदा उल्लंघन से जुड़े सीमित विशेष मामले थे—जैसे दूरस्थ स्थान में भेजे कर्मचारी की सेवा, असहाय व्यक्ति की देखभाल में लापरवाही आदि। उन्होंने बताया कि 1925 के अधिनियम से कुछ पुरानी दंडात्मक धाराएँ हटाई गई थीं। कानूनी प्रगति का रुख सामान्य श्रम-संविदा को अपराध न मानने की दिशा था।

12. 12. IPC के मूल विधि-निर्माताओं का सिद्धांत

उन्होंने भारतीय दंड संहिता के मूल निर्माताओं का तर्क उद्धृत किया कि साधारण संविदा-भंग सामान्यतः अपराध नहीं, दीवानी कार्रवाई का विषय होना चाहिए। कुछ विशिष्ट स्थितियों में अपूरणीय जोखिम के कारण अपवाद हो सकते हैं। आंबेडकर का प्रश्न था कि नया विधेयक सामान्य श्रमिकों को उन असाधारण मामलों जैसा क्यों बना रहा है।

13. 13. आपराधिक षड्यंत्र और IPC धारा 120A

उन्होंने जाँच की कि क्या कई लोगों का साथ मिलकर हड़ताल करना स्वभावतः criminal conspiracy है। उनके अनुसार किसी संयोजन से नियोक्ता को आर्थिक नुकसान पहुँच जाना यह सिद्ध नहीं करता कि श्रमिकों ने अवैध चोट पहुँचाने के उद्देश्य से संगठन बनाया। वैध श्रमिक हित के लिए सामूहिक कार्रवाई और अपराध करने की साजिश अलग होनी चाहिए।

14. 14. अंग्रेजी ट्रेड यूनियन विधि का तुलनात्मक संदर्भ

उन्होंने Schlosser की The Legal Position of Trade Unions से लंबा विधिक अंश प्रस्तुत करके बताया कि अंग्रेजी सामान्य विधि में हड़ताल मात्र को स्वभावतः गैरकानूनी नहीं समझा गया। काम की शर्तें सुधारने के लिए श्रमिक संयोजन का वैध उद्देश्य हो सकता है; अवैध चोट पहुँचाने का स्वतंत्र उद्देश्य सिद्ध करना होगा। यह तत्कालीन तुलनात्मक कानूनी दलील थी, आज के अंग्रेजी कानून की पूरी स्थिति नहीं।

15. 15. ‘Workers’ Civil Liberties Suspension Act’ की तीखी आलोचना

आंबेडकर ने व्यंग्य में कहा कि विधेयक का उचित नाम श्रमिक नागरिक स्वतंत्रताएँ स्थगित करने वाला कानून होना चाहिए। उनके अनुसार हड़ताल के अवसर पर जेल और जुर्माने की धमकी श्रमिक को स्वेच्छा से काम करने वाले नागरिक के बजाय बाध्य व्यक्ति की स्थिति में धकेल सकती है।

16. 16. एक वर्ष की शुरुआती बाधा और लंबे सुलह-चक्र

उन्होंने बताया कि विधेयक लागू होने के बाद पहले वर्ष में हड़ताल की स्वतंत्रता पर कड़ी सीमा रहेगी। आगे के विवाद में समझौता-प्रक्रिया लगभग चार महीने और पच्चीस दिन तक खिंच सकती थी। इस समय श्रमिकों के लिए संगठन बनाए रखना कठिन होता, जबकि नियोक्ता को तैयारी का अवसर मिलता।

17. 17. केवल दो महीने का अंतिम अवसर

आंबेडकर के अनुसार विस्तृत सुलह-प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मजदूरों के पास हड़ताल के लिए लगभग दो महीने की खिड़की थी। इतने लंबे समय तक संघर्ष रोककर फिर इतनी सीमित अवधि में हड़ताल संगठित करने की शर्त उन्हें व्यावहारिक रूप से निषेध जैसी लगी।

18. 18. 1929 के Trade Disputes Act से निर्णायक अंतर

उन्होंने 1929 के केंद्रीय औद्योगिक विवाद कानून से तुलना की। उसमें हड़ताल पर विशेष दंड मुख्यतः public utility services अर्थात जन-जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं से जुड़ा था। 1938 का बंबई प्रस्ताव उस सीमित तर्क को सामान्य उद्योगों तक बढ़ाता था, जो आंबेडकर के अनुसार मूलभूत और अनुचित विस्तार था।

19. 19. 1929 में कांग्रेस-संबंधी सदस्यों की असहमति

आंबेडकर ने 1929 की केंद्रीय चयन समिति में जमनादास मेहता, एम. एस. शेष अय्यंगार, एस. सी. मित्र और वी. वी. जोगैया की असहमति का उल्लेख किया। उनका तर्क था कि तब कांग्रेस-समर्थित सदस्य मजदूर की आम हड़ताल को अपराध बनाने का विरोध कर रहे थे; अब उसी राजनीतिक पक्ष की सरकार के सामने विपरीत विधेयक था।

20. 20. पानी, रोशनी और सफाई जैसी आवश्यक सेवाओं का अपवाद

1929 की असहमति में स्वीकार किया गया था कि जलापूर्ति, प्रकाश और सफाई जैसी सेवाएँ सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य हैं और उनमें हड़ताल रोकने के सीमित उपाय समझे जा सकते हैं। आंबेडकर ने इसे हर उद्योग में हड़ताल प्रतिबंध लगाने की खुली छूट नहीं माना।

21. 21. ब्रिटिश Emergency Powers Act का उदाहरण

उन्होंने ब्रिटेन के आपात अधिनियम से तुलना की जिसमें भोजन, पानी, ईंधन, रोशनी और आवागमन जैसी आवश्यक सेवाओं में व्यापक संकट के लिए सरकारी घोषणा की व्यवस्था थी। उस कानून की सीमित आपात-प्रकृति को उन्होंने सामान्य औद्योगिक विवाद पर स्थायी निषेध से अलग रखा।

22. 22. सुलह अनिवार्य है लेकिन परिणाम अनिवार्य नहीं

आंबेडकर ने कहा कि नए कानून में Registrar, Conciliator और Board of Conciliators के सामने जाने की कई अनिवार्य सीढ़ियाँ हैं, लेकिन इनसे मजदूर को आखिर में कोई बाध्यकारी समाधान मिलना निश्चित नहीं। यदि सरकार वास्तव में चार महीने पच्चीस दिनों की मजबूरी चाहती है, तो अंतिम निर्णय की सुनिश्चितता पर बहस भी करनी चाहिए।

23. 23. समझौता लंबा करके हड़ताल की शक्ति निष्प्रभावी करना

उनके अनुसार अनिवार्य सुलह का व्यावहारिक लाभ मुख्यतः नियोक्ता को मिलेगा क्योंकि कामगारों की सामूहिक शक्ति लंबी अवधि में बिखर सकती है। एक भूखे श्रमिक को बार-बार औपचारिक सुनवाई के लिए बुलाना वास्तविक राहत का विकल्प नहीं है।

24. 24. 1934 में पिकेटिंग की सुरक्षा

आंबेडकर ने सर रॉबर्ट बेल के 1934 के विधान परिषद भाषण से दिखाया कि सुलह के दौरान मिल के द्वार पर पिकेटिंग रोकने का प्रस्ताव भी पूर्व सरकार ने विचार के बाद वापस लिया था, जबकि नियोक्ता की तालाबंदी पर समान रोक नहीं थी। उन्होंने पूछा कि अब वही श्रमिक दबाव कानून से क्यों हटाया जा रहा है।

25. 25. सुलह सफल होने के लिए श्रमिक का दबाव भी जरूरी

उन्होंने कहा कि यदि नियोक्ता को पता है कि अगले कई महीनों तक मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते, तो उसे समझौते की क्या प्रेरणा होगी? प्रभावी समझौता केवल बैठकों से नहीं, दोनों पक्षों के बीच यथार्थ दबाव और संतुलन से जन्म लेता है।

26. 26. पंजीकृत यूनियनें और अतिरिक्त सरकारी मान्यता

भाषण का अगला बड़ा हिस्सा ट्रेड यूनियन संगठन पर है। 1926 के केंद्रीय Trade Unions Act के अंतर्गत पंजीकृत संगठन पहले से कुछ नागरिक तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व संबंधी अधिकार पाते थे। नए विधेयक में फिर से अलग पंजीकरण और approval/recognition जैसी शर्तें रखी गई थीं।

27. 27. ‘Representative union’ शब्द की आलोचना

विधेयक की व्यवस्था में नियोक्ता द्वारा अनुमोदित और श्रमिक बहुमत के आधार पर मान्य यूनियन को समान रूप से ‘representative’ कहा जा सकता था। आंबेडकर ने कहा कि मालिक की मंजूरी पर आधारित संगठन और श्रमिकों की स्वतंत्र सामूहिक इच्छा से बना संगठन बराबर नहीं हैं। नाम समान रखने से सत्ता-संबंध की वास्तविक असमानता छिपती है।

28. 28. नियोक्ता की स्वीकृति और श्रमिक स्वतंत्रता

आंबेडकर ने मालिक की approval/recognition पर निर्भर यूनियन को ऐसी व्यवस्था माना जिसमें श्रमिक अपने स्वामी की अनुमति से ही अपनी सामूहिक आवाज बना सके। उन्होंने ऐतिहासिक दास-मुक्ति की उपमा के सहारे बताया कि संगठन की स्वतंत्रता मालिक की कृपा नहीं होनी चाहिए।

29. 29. 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यता की कठिन शर्त

विधेयक में नियोक्ता-स्वीकृति से स्वतंत्र प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए कुल श्रमिकों के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन दिखाना आवश्यक था। आंबेडकर ने इसे वास्तविक श्रम-परिस्थितियों में लगभग अप्राप्य कसौटी कहा; कारखाने के कर्मचारियों की संख्या, रोजगार और सदस्यता लगातार बदलते हैं।

30. 30. अहमदाबाद के मजदूर महाजन का उदाहरण

उन्होंने कहा कि अपेक्षाकृत संगठित अहमदाबाद के Majoor Mahajan जैसे संगठन को भी बिना मालिक की मंजूरी के हमेशा पर्याप्त बहुमत प्रदर्शित करना कठिन होगा। इसलिए कानून स्वतंत्र यूनियन के लिए बाहर निकलने की शर्त इतनी ऊँची रखता है कि व्यवहार में मालिक-निर्भरता कायम रह सकती है।

31. 31. एक उद्योग में केवल एक यूनियन का विरोध

विधेयक के स्थानीय/उद्योग स्तर पर एक यूनियन वाले मॉडल पर उन्होंने कहा कि श्रमिकों को जबरन एक ही संगठन में बाँधना संगठन की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। यूनियनें वेतन, काम के घंटे और पदोन्नति के साथ शिक्षा, सामाजिक सुधार और राजनीतिक कार्यक्रम भी अपना सकती हैं; इन उद्देश्यों में स्वाभाविक विविधता हो सकती है।

32. 32. जाति, समुदाय और राजनीतिक दृष्टिकोण के उदाहरण

उन्होंने मुस्लिम कर्मचारियों के मुस्लिम लीग से जुड़े राजनीतिक विकल्प और अस्पृश्य श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा तथा विशिष्ट सुविधाओं की माँग का उदाहरण देकर पूछा कि यदि एक अनिवार्य यूनियन उनके वैध सामाजिक उद्देश्यों को न अपनाए तो वे क्या करेंगे? विविध समूहों को अपनी स्वतंत्र संगठनात्मक प्राथमिकताएँ रखने का अवसर जरूरी है।

33. 33. ब्रिटिश यूनियनों के सदस्य घटने का इतिहास

आंबेडकर ने ब्रिटेन में ट्रेड यूनियन सदस्यता 1892 में 15,76,000, 1910 में 25,65,000, 1920 में 83,46,000 और 1934 में 44,41,000 बताई। कृषि, कोयला, धातु, निर्माण और परिवहन उद्योगों में 1920 से 1932 तक भारी उतार-चढ़ाव के अन्य आँकड़े भी दिए। उनका कहना था कि इंग्लैंड जैसी संगठित अर्थव्यवस्था में सदस्यता स्थिर नहीं रहती, तो भारत में 51 प्रतिशत स्थायी सीमा कैसे संभव होगी।

34. 34. धारा 10 के अंतर्गत पंजीकरण रद्द होने का डर

आंबेडकर के अनुसार यूनियन सदस्यता आवश्यक अनुपात से नीचे आते ही प्रतिद्वंद्वी पंजीकरण रद्द करवाने की कोशिश कर सकता है। रोज बदलती श्रमिक संख्या में किसी यूनियन की कानूनी स्थिति निरंतर खतरे में रहेगी, जिससे स्वतंत्र मजदूर आंदोलन का विकास रुकेगा।

35. 35. धाराएँ 54 और 8: स्थायी अयोग्यता

उन्होंने बताया कि धोखा, गलत प्रतिवेदन या विधेयक के उल्लंघन के कारण Industrial Court पंजीकरण रद्द कर सकती थी; धारा 8 में पंजीकरण के लिए यह शर्त भी थी कि यूनियन अयोग्य घोषित न हो। उनके मत में ऐसी अयोग्यता स्थायी रह सकती है और वही श्रमिक नया संगठन बनाकर वापस भी न आ सकें।

36. 36. विधायकों से तुलना: अयोग्यता जीवनभर क्यों?

आंबेडकर ने कहा कि 1935 के Government of India Act में स्वयं विधायकों के लिए कुछ अयोग्यताएँ थीं, पर वे समय बीतने पर समाप्त हो सकती थीं। यदि निर्वाचित सार्वजनिक प्रतिनिधि के लिए स्थायी निषेध आवश्यक नहीं, तो श्रमिक यूनियन के आयोजकों को जीवनभर का दंड क्यों दिया जाए।

37. 37. कलकत्ता हाई कोर्ट वाले प्रसंग का हवाला

उन्होंने एक मामले का वर्णन किया जिसमें कम्युनिस्ट नेतृत्व के कारण यूनियन के विरुद्ध सरकारी कार्रवाई के बाद कुछ नेताओं ने नई यूनियन पंजीकृत कराने की कोशिश की थी। उनके अनुसार कलकत्ता हाई कोर्ट ने Registrar की शक्ति यूनियन के उद्देश्य और वैधानिक औपचारिकताओं की जाँच तक सीमित मानी। आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि उनके पास उस समय केस की सटीक रिपोर्ट नहीं थी; इसलिए इसे बिना स्वतंत्र पुष्टि के पूर्ण केस उद्धरण नहीं माना जा सकता।

38. 38. तालाबंदी और हड़ताल को समान दंड देना ही समानता नहीं

विधेयक समर्थक कह सकते थे कि श्रमिक की अवैध हड़ताल और नियोक्ता की अवैध तालाबंदी दोनों दंडनीय हैं। आंबेडकर ने उत्तर दिया कि नोटिस, प्रतिनिधित्व और बाध्यकारी सुलह में दोनों की स्थिति अलग है; इसलिए समान शब्दों से वास्तविक समानता नहीं बनती।

39. 39. ‘Equality is not necessarily equity’ का अर्थ

आंबेडकर ने एक निर्णायक अंतर रखा: समान व्यवहार हमेशा न्यायसंगत व्यवहार नहीं होता। प्रगतिशील आयकर में धनी और गरीब पर अलग दर इसलिए लगती है कि उनकी कर-वहन क्षमता अलग होती है। जिस परिवार का एक सदस्य बीमार हो उसे अलग भोजन या उपचार देना असमान दिख सकता है, पर न्यायसंगत है। उसी तरह श्रमिक और पूँजीपति की वास्तविक शक्ति में अंतर को कानून मान्यता दे।

40. 40. मिल-प्रबंधन के खर्च और पारिवारिक संरक्षण पर आलोचना

उन्होंने अपने अनुभव से बंबई की मिलों में प्रबंधकों के रिश्तेदारों की नियुक्तियों, अप्रासंगिक ऊँचे खर्च और सट्टा-आधारित पूँजी को लेकर आलोचना की। उन्होंने कई समुदायों के स्वामित्व वाली मिलों का उल्लेख किया। ये 1938 में उनके औद्योगिक आचरण संबंधी आरोप थे; किसी समुदाय के सभी व्यवसायियों के बारे में सार्वभौमिक तथ्य नहीं।

41. 41. मजदूर के वेतन को उद्योग की कमाई में प्राथमिकता

उनका प्रस्ताव था कि श्रमिक की मजदूरी को उद्योग के लाभ पर पहला दावा माना जाए, न कि प्रबंधन, सट्टा और संबंधित लोगों के खर्च निकाल लेने के बाद बचे अवशेष पर निर्भर रखा जाए। यह नियोक्ता की लेखा-पद्धति पर श्रमिक की निगरानी से जुड़ा आर्थिक सुधार था।

42. 42. नियोक्ता का वार्षिक बजट सार्वजनिक क्यों?

आंबेडकर ने कहा कि सरकार हर वर्ष मंत्रियों, कर्मचारियों और विभागीय खर्च का बजट सदन में रखती है। उसी तरह उद्योग के स्वामियों को भी अपना वार्षिक बजट और प्रबंधन खर्च का हिसाब श्रमिकों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि उद्योग की आय श्रमिक के पसीने से भी बनती है। तब श्रमिक निष्पक्ष रूप से परख सकेगा कि प्रबंधन ने आय का अनुपयुक्त हिस्सा अपने पास तो नहीं रख लिया।

43. 43. कर से चलने वाली पुलिस किसकी ओर है?

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन से बनी पुलिस सबकी रक्षा के लिए है। सरकार केवल यह कहकर हड़ताली मजदूर पर पुलिस बल न लगाए कि शांति भंग हुई है; पहले देखे कि वास्तविक अन्याय और हिंसा किस पक्ष से हुई। नियोक्ता के अनुचित आचरण से टकराव उत्पन्न हो तो पुलिस को स्वतः मजदूर-विरोधी पक्ष नहीं लेना चाहिए।

44. 44. अंतिम दो शर्तें और ‘bad, bloody and brutal’ निष्कर्ष

उनका निष्कर्ष था कि श्रम और पूँजी की वास्तविक सौदेबाजी समानता के लिए (1) नियोक्ता अपने बजट/खर्च का विवरण खोले और (2) सरकार श्रमिकों पर पुलिस केवल हड़ताल से शांति भंग होने के कारण न लगाए। ऐसा न हो तो विधेयक श्रमिकों को बाधित करेगा। उन्होंने उसे ‘bad, bloody and a brutal Bill’ कहकर समर्थन से इनकार किया।

विधेयक की प्रमुख धाराओं का संक्षिप्त संदर्भ

धाराभाषण में महत्व
7–10ट्रेड यूनियन की पंजीकरण पात्रता, मान्यता और रद्दीकरण की आशंका
26 और 28Standing orders और औद्योगिक परिवर्तन की सूचना/प्रक्रिया
54धोखा/गलत प्रतिवेदन या अन्य शर्तों पर Industrial Court द्वारा यूनियन की स्थिति रद्द करना
62हड़ताल अवैध मानी जाने की अनेक स्थितियाँ
66अवैध घोषित हड़ताल में भाग लेने वाले श्रमिक पर संभावित कारावास/जुर्माना
67हड़ताल या तालाबंदी के लिए उकसाना, आगे बढ़ाना अथवा धन-सहायता पर संभावित दंड

मूल संख्याएँ: ब्रिटेन की ट्रेड यूनियन सदस्यता

वर्षसदस्य (आंबेडकर द्वारा बताए गए)
189215,76,000
191025,65,000
192083,46,000
193444,41,000

मूल भाषा में केंद्रीय संवैधानिक तर्क

आंबेडकर ने दो बातें अलग रखीं। पहली, संविदा-भंग और आपराधिक षड्यंत्र एक ही घटना नहीं होते; मजदूरों का मिलकर अपने वैध हित के लिए काम रोकना स्वतः अपराध नहीं है। दूसरी, ‘समानता’ और ‘न्यायसंगतता’ अलग हैं: कर-वहन क्षमता के अनुसार प्रगतिशील आयकर का उदाहरण देकर उन्होंने समझाया कि जिन दो पक्षों की वास्तविक आर्थिक शक्ति असमान है, उन्हें बिल्कुल समान औपचारिक नियमों के अंतर्गत रखना भी अन्यायकारी बन सकता है।

1938 के भाषण की स्रोत-संबंधी सीमाएँ

इन 32 पृष्ठों में 1938 का एक विशिष्ट प्रस्तावित कानून और उसके प्रथम वाचन के विरोध का भाषण है। यह पूरे भारत का बाद का अंतिम औद्योगिक विवाद अधिनियम या वर्तमान श्रम संहिताओं की विधिक स्थिति नहीं है। मज़दूर संख्या, विदेशी कानून, प्रबंधन में रिश्तेदारों की नियुक्ति और कलकत्ता हाई कोर्ट की कथित यूनियन-कार्रवाई से संबंधित कथन मूल वक्ता के तर्क/आँकड़े हैं; सभी दावों का स्वतंत्र समकालीन अभिलेखीय सत्यापन यहाँ नहीं हुआ। अंतिम विधेयक का मतदान अथवा अधिनियमन इस भाषण से स्वतः सिद्ध नहीं होता।

मूल अभिलेख, पिछला अध्ययन और सूची

प्राथमिक स्रोतमहत्त्व
BAWS, Vol. 2, printed pp. 201–232अध्याय 43 का पूरा मूल संकलित भाषण
Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 4, pp. 1330–1359, dated 15 September 1938मूल विधानसभाई बहस
Bombay Trade Disputes Conciliation Act, 1934स्वैच्छिक सुलह से तुलना
Trade Disputes Act, 1929जन-उपयोगी सेवाओं और सामान्य उद्योगों की हड़ताल पर दंड के दायरे की तुलना
Trade Unions Act, 1926स्वतंत्र यूनियन पंजीकरण के अधिकार से तुलना
BAWS Vol. 2, Chapter 44अगला मूल अध्याय — On Disturbances Enquiry Committee’s Report

मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन एवं अभिलेख-संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History