BAWS खंड 2, अध्याय 42 — विधानसभा के नियम 103, लंबित विधेयकों और सदस्यों के विधायी अधिकार पर आंबेडकर (10 सितंबर 1938)

BAWS, खंड 2, अध्याय 42 — ON THE ASSEMBLY PROCEDURE • 10 सितंबर 1938 • मुद्रित पृष्ठ 197–200 • Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 4, pp. 1062–1065.

चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि विधानसभा में प्रस्तुत कोई विधेयक केवल इस कारण समाप्त हो जाए कि एक वर्ष तक उस पर अगला प्रस्ताव नहीं रखा गया, भले ही सदन की कार्यसूची में उसका अवसर ही न आया हो—तो क्या इससे सदस्य का विधायी अधिकार सुरक्षित रहता है? 10 सितंबर 1938 को डॉ. आंबेडकर ने नियम 103 तथा गुप्ते के संशोधन का विरोध करते हुए Government of India Act की धारा 73(2), पहले पारित नियम 19 और ‘no motion is made’ की अस्पष्टता पर सवाल उठाए। अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बी. जी. खेर ने अलग व्याख्या दी। यह मूल चार मुद्रित पृष्ठों के समूचे बहस-अंश का क्रमवार हिंदी अध्ययन है; शब्दशः पूर्ण अनुवाद नहीं।

डॉ. आंबेडकर का अध्ययनकालीन ऐतिहासिक चित्र
डॉ. आंबेडकर का 1913–16 का अध्ययनकालीन चित्र; 10 सितंबर 1938 की विधानसभा की तस्वीर नहीं।

तीन मुख्य आपत्तियाँ

आंबेडकर की आपत्तितर्क
संवैधानिकGovernment of India Act की धारा 73(2) लंबित विधेयक को सत्रावसान से समाप्त नहीं होने देती
आंतरिक नियमपहले पारित नियम 19 कुछ लंबित मामलों, जिनमें पेश विधेयक भी शामिल, को सुरक्षित करता है
प्रक्रियागत न्यायविधेयक सूची में न आए या सचिव न पुकारे, तो सदस्य को अगला प्रस्ताव न रखने का दोषी न माना जाए

मूल पाठ और सदन के संवाद की 22 क्रमवार हिंदी व्याख्याएँ

1. 1. प्रस्ताव और नियम 103 का वास्तविक उद्देश्य

10 सितंबर 1938 को बंबई विधानसभा के कार्य-संचालन नियमों पर बहस में आंबेडकर ने प्रस्तावित नियम 103 और श्री गुप्ते के संशोधन का विरोध किया। प्रस्ताव की दिशा यह थी कि कोई विधेयक एक निश्चित अवधि में संबंधित सदस्य द्वारा अगला प्रस्ताव न लाने पर समाप्त माना जाए। मूल भाषण में दो पूर्ण सत्र और एक वर्ष जैसी समयसीमाओं का उल्लेख है।

2. 2. पहली आपत्ति: भारत शासन अधिनियम की धारा 73(2)

आंबेडकर ने Government of India Act की धारा 73(2) पढ़ी। उसमें कहा गया था कि प्रांतीय विधानमंडल में लंबित विधेयक केवल सदन या सदनों के सत्रावसान (prorogation) से समाप्त नहीं होगा। आंबेडकर के अनुसार एक वर्ष या दो सत्र बीतने पर विधेयक स्वतः समाप्त करने का आंतरिक नियम इस संवैधानिक सुरक्षा से असंगत था।

3. 3. धारा 73(1) का संदर्भ

उन्होंने धारा 73 का उपखंड (1) भी पढ़ा, जिसके अनुसार वित्त विधेयक संबंधी विशेष प्रावधानों के अधीन, जहाँ विधान परिषद है वहाँ विधेयक प्रांतीय विधानमंडल के किसी भी सदन में उत्पन्न हो सकता है। इससे पूरा संदर्भ स्पष्ट हुआ कि लंबित विधेयकों की स्थिति अधिनियम स्वयं विनियमित करता है।

4. 4. प्रस्तावित नियम को ultra vires कहना

आंबेडकर ने पहले तर्क के आधार पर कहा कि ऐसा नियम बनाने की शक्ति विधानसभा को नहीं है—अर्थात यह सदन की क्षमता से बाहर, ultra vires, होगा। यह उनकी संवैधानिक आपत्ति थी; इसे अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया अंतिम कानून-निर्णय नहीं समझना चाहिए।

5. 5. दूसरी आपत्ति: पहले स्वीकृत नियम 19

आंबेडकर ने विधानसभा का पहले पारित नियम 19 पढ़ा। इसके अनुसार सत्रावसान पर लंबित अधिकांश नोटिस समाप्त होते हैं, लेकिन प्रश्न, वैधानिक प्रस्ताव, नियम संशोधन, अगले सत्र के लिए स्थगित प्रस्ताव और पहले से पेश विधेयकों सहित कुछ अपवाद सुरक्षित रहते हैं।

6. 6. विधेयक के संरक्षण में अंतर-संगति

उनके अनुसार यदि नियम 19 पेश किए जा चुके विधेयकों को बचाता है, तो बाद में नियम 103 से उन्हें समयसीमा के कारण समाप्त करना पहले के नियम की नीति से विरोधाभासी होगा। आंबेडकर ने दोनों नियमों के संयुक्त प्रभाव पर स्पष्टीकरण माँगा।

7. 7. तीसरी आपत्ति: कोई वास्तविक प्रशासनिक आवश्यकता दिखाई नहीं गई

पहली दो वैधानिक आपत्तियों के अलावा उन्होंने पूछा कि बिना चर्चा के किसी विधेयक का सदन की सूची में पड़े रहना वास्तव में क्या हानि पहुँचाता है। जब तक कोई व्यावहारिक कठिनाई सिद्ध न हो, किसी सदस्य का विधेयक समाप्त करने वाला नियम अनावश्यक और अनुपातहीन है।

8. 8. ‘If no motion is made’ का अस्पष्ट प्रयोग

उन्होंने प्रस्ताव में प्रयुक्त ‘यदि कोई प्रस्ताव न किया जाए’ शब्दों पर ध्यान दिलाया। उनका प्रश्न था कि सदस्य तभी आगे प्रस्ताव रख सकता है जब उसका विधेयक सूची में रखा जाए, Order Paper पर आए और विधानसभा सचिव उसे पुकारे। इन पूर्वशर्तों के बिना आगे न बढ़ पाने के लिए सदस्य जिम्मेदार कैसे है?

9. 9. सदन के सचिव और कार्यसूची की निर्णायक भूमिका

किसी विधेयक का अगला चरण उस सदस्य के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है जो विधेयक लाया। सचिव उसे पुकारे बिना सदस्य नये प्रस्ताव की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर सकता। इस वजह से नियम 103 में निष्क्रियता और अवसर की अनुपलब्धता में अंतर आवश्यक था।

10. 10. अध्यक्ष ने तर्क को दो भागों में बाँटा

अध्यक्ष ने कहा कि आंबेडकर की पहली दो आपत्तियाँ संवैधानिक एवं नियम-संबंधी हैं; तीसरी नियम के गुण-दोष पर आधारित है। इसलिए पहले संवैधानिक प्रश्नों का निर्णय लेकर उसके बाद व्यावहारिक कठिनाइयों पर बहस करना उचित होगा।

11. 11. अध्यक्ष का धारा 73(2) का भिन्न अर्थ

अध्यक्ष के अनुसार धारा 73(2) का अर्थ केवल यह है कि विधेयक सत्रावसान के कारण स्वतः समाप्त नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं निकलता कि किसी अन्य कारण, जैसे निश्चित एक वर्ष पूरा होने, से विधेयक कभी समाप्त हो ही नहीं सकता।

12. 12. एक वर्ष की अवधि और सत्रावसान का अंतर

अध्यक्ष ने समझाया कि प्रस्तावित नियम में एक वर्ष पूरा होने पर विधेयक सदन का सत्र चलते हुए भी समाप्त हो सकता है। ऐसी समाप्ति का कारण सत्रावसान नहीं, निश्चित अवधि का पूरा होना है। इस प्रकार उन्होंने धारा 73(2) को नियम 103 के लिए बाधा नहीं माना।

13. 13. ‘Two complete sessions’ की भाषा पर अध्यक्ष की सावधानी

अध्यक्ष ने यह भी माना कि यदि प्रस्ताव में ‘दो पूर्ण सत्र’ कहा जाता तो सत्रावसान से संबंध पर कुछ संदेह रह सकता था। लेकिन निश्चित एक वर्ष की अवधि उनकी दृष्टि में संविधान की उस धारा से अलग आधार बनाती है।

14. 14. आंबेडकर का ‘only’ शब्द वाला प्रत्युत्तर

आंबेडकर ने कहा कि अध्यक्ष की व्याख्या उचित होती यदि धारा में ‘only’—केवल—शब्द जुड़ा होता। उनके अनुसार प्रावधान को केवल एक कारण तक सीमित पढ़ना मूल शब्दों में अतिरिक्त सीमा जोड़ने जैसा था। यह बहुत छोटा लेकिन महत्वपूर्ण वैधानिक व्याख्या-विवाद था।

15. 15. पुनः नियम 103 की आवश्यकता पर सवाल

जब बहस गुण-दोष पर आई, आंबेडकर ने दोहराया कि वे नहीं समझ पाए कि सदन के अभिलेख या कार्यसूची में वर्षों तक बिना चर्चा के पड़े विधेयक से वास्तविक हानि कैसे होती है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता सिद्ध न होने पर नये अवरोध का औचित्य नहीं दिखता।

16. 16. सदस्य की गलती न होते हुए भी विधेयक समाप्त

उन्होंने उदाहरण दिया: विधेयक कभी कार्यसूची में नहीं आया; आया भी तो उसकी बारी नहीं आई; या सचिव ने उसे नहीं पुकारा। इन मामलों में सदस्य ने किसी अवसर की अवहेलना नहीं की, फिर भी एक वर्ष बीतने पर उसका विधेयक खत्म हो सकता है। यह न्यायसंगत संसदीय प्रक्रिया नहीं होगी।

17. 17. ‘Even though called on by the Secretary’ जोड़ने का सुझाव

आंबेडकर ने वैकल्पिक शब्द सुझाए कि सदस्य को विधेयक न बढ़ाने के लिए तभी उत्तरदायी ठहराया जाए जब सचिव ने उसे वास्तव में आगे बढ़ाने के लिए बुलाया हो। इससे वास्तविक लापरवाही और कार्यसूची में अवसर न मिलने के बीच अंतर रखा जा सकता था।

18. 18. बी. जी. खेर का प्रत्युत्तर और समिति की पूर्व चर्चा

प्रधानमंत्री बी. जी. खेर ने कहा कि आंबेडकर उस समय मौजूद नहीं थे जब नियम और उसके विभिन्न संशोधनों पर समिति में विस्तृत बातचीत हुई थी। उनके अनुसार पिछली रात उपस्थित सदस्यों में पहले से सुझाई गई भाषा पर सहमति बनी थी। यह खेर का प्रक्रियागत प्रत्युत्तर था; इससे आंबेडकर की उठाई संवैधानिक आपत्ति स्वतः खारिज नहीं हो जाती।

19. 19. अली बहादुर खान का पहले दिया समान सुझाव

खेर ने बताया कि अली बहादुर खान पहले से ‘though called upon to do so’ शब्द जोड़ने का समान संशोधन दे चुके थे। उनके अनुसार समिति ने इस विकल्प सहित कई उपायों पर चर्चा कर अंततः मौजूदा समझौते को बेहतर माना था।

20. 20. पुराना नियम: दो पूरे सत्रों की अवधि

खेर ने पुरानी कार्यवाही के नियम का हवाला दिया जिसमें दो पूर्ण सत्रों तक कोई प्रस्ताव न होने पर विधेयक समाप्त हो सकता था, लेकिन अगले सत्र में सदस्य के अनुरोध पर सदन विशेष आदेश से उसे जारी रख सकता था। वे दिखाना चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था का संसदीय उदाहरण पहले से मौजूद है।

21. 21. आंबेडकर का अंतिम संक्षिप्त प्रश्न

आंबेडकर ने पूछा कि क्या खेर को याद है कि पुराने नियम के समय ऐसी संवैधानिक धारा मौजूद ही नहीं थी जैसी अब Government of India Act में है। मूल अध्याय इसी प्रश्न पर समाप्त होता है। इसलिए अंतिम संसदीय मतदान और नियम 103 का निश्चित परिणाम इन पृष्ठों से नहीं जाना जा सकता।

22. 22. संवैधानिक प्रक्रिया और व्यक्तिगत सदस्य के अधिकार का संबंध

अध्याय में आंबेडकर का आग्रह केवल लंबित विधेयक बचाने का नहीं था। वे पूछ रहे थे कि सदन का बहुमत अपनी नियम बनाने की शक्ति से किसी सदस्य का वैधानिक विधायी अवसर किस सीमा तक सीमित कर सकता है। यदि सदस्य ने कोई चूक न की हो, तो प्रशासनिक देरी की सजा विधेयक की समाप्ति नहीं होनी चाहिए। यह मूल तर्क पर आधारित व्याख्यात्मक निष्कर्ष है।

धारा 73(2) की दो अलग व्याख्याएँ

डॉ. आंबेडकरविधानसभा अध्यक्ष
सत्रावसान से विधेयक सुरक्षित रहने की संवैधानिक व्यवस्था को नियम 103 से निष्फल नहीं किया जा सकताधारा केवल सत्रावसान को समाप्ति का कारण बनने से रोकती है; किसी स्वतंत्र निश्चित समयसीमा को नहीं
अध्यक्ष के सीमित अर्थ के लिए धारा में ‘only’ शब्द होता तो बेहतर आधार थाएक वर्ष की सीमा सत्र चलते हुए भी पूरी हो सकती है; इसलिए वह सत्रावसान से अलग है

कब सदस्य वास्तव में चूक करता है?

परिस्थितिआंबेडकर के अनुसार निष्कर्ष
विधेयक कार्यसूची में आया ही नहींसदस्य की वास्तविक चूक नहीं
कार्यसूची में था लेकिन उसकी बारी नहीं पहुँचीसदस्य को दोष देना अनुचित
सचिव ने विधेयक को नहीं पुकाराअगला प्रस्ताव करने का अवसर ही नहीं
सचिव ने बुलाया, फिर भी सदस्य ने कुछ नहीं कियाचूक पर विचार करने के लिए स्पष्ट आधार बन सकता है

मूल पाठ के अंतिम परिणाम की सीमा

अध्याय का अंत आंबेडकर द्वारा पुराने नियम और नए Government of India Act में अंतर उठाने पर होता है। यह मूल दस्तावेज अंतिम मतदान, नियम 103 के अंतिम शब्द, अध्यक्ष के सभी बिंदुओं पर बाद के निर्णय अथवा खेर के पूर्ण प्रत्युत्तर को शामिल नहीं करता। इसलिए यहाँ उन्हें अनुमान से नहीं जोड़ा गया है।

मूल स्रोत और अगले अध्याय का संकेत

स्रोतविवरण
BAWS Vol. 2, pp. 197–200अध्याय 42 का मूल अंग्रेजी पाठ
Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 4, pp. 1062–1065, dated 10 September 1938नियम 103, नियम 19 और धारा 73(2) पर बहस
BAWS Vol. 2, Chapter 43On the Industrial Disputes Bill — औद्योगिक विवाद विधेयक और हड़ताल के अधिकार पर विस्तृत भाषण

मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | मूल पाठ पर आधारित विस्तृत हिंदी अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History