BAWS खंड 2, अध्याय 41 — ON CREATION OF A SEPARATE KARNATAK PROVINCE • 4 अप्रैल 1938 • मूल मुद्रित पृष्ठ 188–196 • Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 3, pp. 1692–1693 एवं 1717–1723.
चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि केवल साझा भाषा या क्षेत्रीय गर्व के आधार पर नया प्रांत बनाने से क्या दलित, मुस्लिम और अन्य छोटे समुदायों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे; क्या वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासन के पर्याप्त साधन होंगे; और क्या भाषायी पहचान भारतीय नागरिकता की साझा भावना के बराबर या उससे ऊपर रखी जा सकती है। 4 अप्रैल 1938 को डॉ. आंबेडकर ने अलग कर्नाटक प्रांत संबंधी जोग के प्रस्ताव का विरोध करते हुए विधायी अधिकारिता, आर्थिक व्यवहार्यता, वास्तविक प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सुरक्षा की माँग की। नीचे मूल नौ मुद्रित पृष्ठों में मौजूद दो अलग विधायी हस्तक्षेपों का क्रमवार विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन दिया गया है, शब्दशः संपूर्ण अनुवाद नहीं।

मूल अध्याय के दो अलग बहस-अंश
| प्राथमिक अभिलेख | मुख्य चर्चा |
|---|---|
| B.L.A. Debates, Vol. 3, pp. 1692–1693 | नियम 22(2), भारत शासन अधिनियम 1919 की धारा 52A बनाम 1935 की धारा 290; अध्यक्ष का मतभेद |
| B.L.A. Debates, Vol. 3, pp. 1717–1723 | श्री जोग के पृथक कर्नाटक प्रस्ताव का विरोध: पूर्ण भाषायी एकीकरण, प्रतिनिधित्व, वित्त, अल्पसंख्यक और भारतीय राष्ट्रीयता |
अध्याय का क्रमवार 31 खंडों में ऐतिहासिक अध्ययन
1. 1. नियम 22(2) पर पहली आपत्ति
आंबेडकर ने सर अली मोहम्मद खान देहलवी के प्रक्रियागत तर्क का समर्थन किया। विधानसभा के नियम 22(2) के अनुसार अध्यक्ष उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता था जिसका प्रमुख विषय प्रांतीय सरकार के अधिकारक्षेत्र में न हो। प्रस्ताव मद्रास प्रेसीडेंसी और कूर्ग सहित बंबई से बाहर के क्षेत्रों के पुनर्गठन से संबंधित था, इसलिए आंबेडकर ने इसे बंबई प्रांतीय सरकार की प्राथमिक अधिकारिता के बाहर बताया।
2. 2. 1919 का भारत शासन अधिनियम: धारा 52A
उन्होंने याद किया कि पुराने अधिनियम की धारा 52A में प्रांतीय विधानमंडल नए प्रांत के पक्ष में प्रस्ताव पारित करके गवर्नर-जनरल को अपना मत भेज सकता था। उस समय नए प्रांत बनाने की शक्ति गवर्नर-जनरल के पास थी।
3. 3. 1935 का भारत शासन अधिनियम: धारा 290
आंबेडकर के अनुसार वर्तमान धारा 290 ने जानबूझकर पुरानी प्रक्रिया बदली: नए प्रांतों के निर्माण की पहल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के स्तर पर होगी और संबंधित विधानमंडलों से परामर्श उसके बाद लिया जाएगा। उनका कानूनी तर्क था कि स्थानीय विधानसभा स्वयं पहल करने वाली संस्था नहीं रह गई है।
4. 4. अध्यक्ष की असहमति को ईमानदारी से दर्ज करना
अध्यक्ष ने आंबेडकर से पूछा कि क्या इस तर्क का अर्थ यह है कि प्रांतीय विधानसभा नए प्रांत की माँग पर अनुरोध तक नहीं कर सकती। अध्यक्ष का मत था कि विधानसभा सरकार से पहल करने की प्रार्थना कर सकती है, और धारा 290 ऐसा अनुरोध स्पष्टतः निषिद्ध नहीं करती। आंबेडकर ने असहमति कायम रखी। इसलिए इसे सर्वसम्मत स्थापित विधिक निर्णय कहना गलत होगा।
5. 5. साइमन आयोग और गोलमेज सम्मेलन का उल्लेख
आंबेडकर ने कहा कि पुनर्गठन का प्रश्न साइमन आयोग और गोलमेज सम्मेलन में विचारित था और उड़ीसा, सिंध तथा उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत जैसे क्षेत्रों की स्थिति अलग मानी गई थी। उनका आशय यह था कि प्रांत-निर्माण राजनीतिक भावना मात्र नहीं, संवैधानिक परीक्षण का विषय है।
6. 6. दूसरा मूल भाषण: जोग के प्रस्ताव का प्रत्यक्ष विरोध
इसके बाद अलग बहस-अंश में आंबेडकर श्री वी. एन. जोग के प्रस्ताव का विरोध करने खड़े हुए। उन्होंने कहा कि प्रश्न गंभीर है और सदन को अपनी भाषा अथवा क्षेत्र से भावनात्मक जुड़ाव से ऊपर उठकर इसके लाभ-हानि पर विचार करना चाहिए।
7. 7. अनुसूचित जातियों की क्षेत्रीय पहचान से दूरी
आंबेडकर ने अपने अनुसूचित जाति प्रतिनिधित्व की स्थिति समझाते हुए कहा कि वे न महाराष्ट्रीय होने पर गर्व महसूस करते हैं, न गुजराती, न कर्नाटकी; सामाजिक बहिष्कार के अनुभवों के कारण अपनी भूमि पर भी पूर्ण अपनापन नहीं महसूस करते। यह 1938 में क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की आलोचना करते समय उनका आत्मस्थितिकरण है; सभी अनुसूचित जातियों के हर सदस्य की भावना का सर्वेक्षण नहीं।
8. 8. बंबई प्रेसीडेंसी की बहुभाषी ‘संयुक्त परिवार’ उपमा
उन्होंने याद दिलाया कि बंबई प्रेसीडेंसी में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और सिंध के हिस्से रहे थे। उनके अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक लगभग 115 वर्षों तथा सिंध लगभग 90 वर्षों तक साझा प्रशासनिक व्यवस्था में रहे। सिंध अलग हो चुका था, किंतु बची व्यवस्था तोड़ने के लिए केवल भावनात्मक तर्क पर्याप्त नहीं होंगे।
9. 9. क्या सभी कन्नड़भाषियों का एकीकरण संभव था?
प्रस्ताव समर्थकों का घोषित व्यापक लक्ष्य अलग-अलग क्षेत्रों के कन्नड़भाषी लोगों को एक प्रशासन में लाना था। आंबेडकर ने ‘A Case for the Unification of Karnatak’ नामक पुस्तिका के पृष्ठ 22 से संकेत दिया कि अनेक कन्नड़भाषी लोग ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के बजाय देशी रियासतों के शासन में थे।
10. 10. ब्रिटिश प्रांत बनाम देशी रियासतों का अधिकारक्षेत्र
उन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रशासन अपने अधीन बंबई या मद्रास के क्षेत्रों पर पुनर्व्यवस्था की पहल कर सकता है, लेकिन देशी रियासतों के अधीन कन्नड़भाषी क्षेत्रों को उनकी संप्रभुता से निकालना दूसरी समस्या है। इसलिए सभी कन्नड़भाषियों को एक प्रांत में लाने की पूर्ण योजना तत्काल व्यवहार्य नहीं लगती थी।
11. 11. क्षेत्र-विनिमय की संभावना और उसका जोखिम
आंबेडकर ने विचार किया कि सैद्धांतिक तौर पर ब्रिटिश भारत की कुछ भूमि देकर रियासतों के कन्नड़भाषी क्षेत्र बदले जा सकते हैं, किंतु पूछा कि क्या ब्रिटिश भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में रहने वाले लोग देशी रियासतों के अधीन जाना चाहेंगे। उनका उत्तर नकारात्मक आशंका था, प्रमाणित अंतिम बातचीत का परिणाम नहीं।
12. 12. अधूरा कदम लक्ष्य तक पहुँचेगा या नहीं
यदि अंतिम उद्देश्य सभी कन्नड़भाषियों का एकीकरण है ही नहीं हो सकता, तो ब्रिटिश भारत के कुछ कन्नड़ जिलों को अलग करके छोटा प्रांत बनाने से इच्छित लक्ष्य कैसे मिलेगा—यह उनका प्रमुख व्यावहारिक प्रश्न था। इस तर्क की 1938 की परिस्थिति बाद में स्वतंत्र भारत के राज्य-पुनर्गठन से अलग है।
13. 13. बहुभाषी प्रशासन में वास्तव में क्या अन्याय हुआ?
उन्होंने दूसरा परीक्षण अपनाया: क्या मौजूदा बहुभाषी बंबई प्रशासन में कन्नड़भाषियों को न्यायसंगत लाभ, चुनावी सीटें या शासन के पद कम दिए गए? उन्होंने कहा कि यदि ऐसी असमानता प्रमाणित हो तो वे बदलाव का समर्थन कर सकते हैं।
14. 14. भाषायी जनसंख्या की गणना का आधार
आंबेडकर ने बंबई शहर जैसे मिश्रित क्षेत्रों तथा विशेष हितों को आवंटित सीटों को अलग रखकर मराठीभाषी जनसंख्या 98,68,795, गुजरातीभाषी 34,22,139 और कन्नड़भाषी 32,66,223 बताई। यह 1938 के उनके गणना-तर्क के आँकड़े हैं, वर्तमान राज्यों की जनसंख्या नहीं।
15. 15. प्रतिनिधित्व का अनुपात: सीटें
मराठीभाषी क्षेत्रों की 81 सीटों को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि गुजरातीभाषियों को जनसंख्या-अनुपात पर 27 और कन्नड़भाषियों को 21 सीटें मिलनी चाहिए थीं। वास्तविक सीटें क्रमशः 31 और 28 थीं। उनके अनुसार इस तुलनात्मक परीक्षण में कन्नड़भाषियों का प्रतिनिधित्व कम नहीं था।
16. 16. प्रशासनिक पदों के 16 स्थानों की तुलना
दोनों सदनों के कुल 16 प्रमुख पदों के वितरण में उन्होंने वास्तविक संख्या मराठीभाषी 6, गुजरातीभाषी 6 और कन्नड़भाषी 4 बताई। उनका निष्कर्ष था कि कन्नड़भाषियों के हिस्से प्रतिनिधित्व और पदों में वंचना सिद्ध नहीं हुई। यहाँ उनके भाषण में दर्ज संख्याओं का उपयोग है; आधुनिक स्रोतों से स्वतंत्र पुनर्गणना नहीं।
17. 17. सिद्ध अन्याय पर समर्थन देने की स्पष्ट शर्त
उन्होंने जोग को पहले ही कहा था कि यदि कर्नाटक को विधानसभा या मंत्रिमंडल में पर्याप्त हिस्सेदारी न मिलने का प्रमाण दिया जाए तो वे उसका समर्थन करेंगे। इसलिए उनका रुख हर भाषायी शिकायत को निराधार कहना नहीं, उपलब्ध डेटा से इस खास पृथक्करण प्रस्ताव को असिद्ध मानना था।
18. 18. वित्तीय स्वतंत्रता का व्यावहारिक परीक्षण
उनका तीसरा प्रश्न था कि प्रस्तावित नया प्रांत आधुनिक सरकार के लिए जरूरी प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और लोककल्याण के खर्च वहन कर पाएगा या नहीं। उन्होंने कहा कि स्वायत्तता तभी जनहितकारी होगी जब वित्तीय साधन भी पर्याप्त हों।
19. 19. पुस्तिका के अनुमान और प्रशासनिक ऊपरी खर्च
समर्थकों की पुस्तिका के Appendix B में प्रस्तावित व्यय लगभग ₹2 करोड़ और राजस्व लगभग ₹2 करोड़ 57 लाख बताया गया। आंबेडकर ने पूछा कि क्या इसमें राज्यपाल, उनके कर्मचारियों, सचिवों, मंत्रियों, शिक्षा-निदेशक, पुलिस-महानिरीक्षक और स्वास्थ्य अधिकारियों जैसे आवश्यक पदों का पूरा खर्च शामिल है। मूल प्रतिलिपि में अंकन असंगत/अस्पष्ट दिखता है; ₹2.57 करोड़ का अर्थ निहित तुलनात्मक संख्याओं के आधार पर लिया गया है, सटीक बजट की स्वतंत्र पुष्टि नहीं।
20. 20. बंबई नगरपालिका से तुलनात्मक प्रश्न
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रांत की अनुमानित आय बंबई नगरपालिका की लगभग ₹4 करोड़ की आय से भी आधी के आसपास या कम होगी; ऐसे में आधुनिक प्रशासन और लोककल्याण कैसे चलेंगे। यह 1938 की बहस में दिया गया तुलनात्मक राजनीतिक-आर्थिक तर्क है, पूर्ण तुलनीय बजट-पद्धति पर आधारित वित्त-आयोग का निष्कर्ष नहीं।
21. 21. ‘अंग साथ जोड़ना’ बनाम उन्हें भोजन देना
उड़ीसा के प्रधानमंत्री की कही बात पर प्रतिक्रिया में आंबेडकर ने तर्क दिया कि किसी समाज के अलग-अलग हिस्सों को प्रशासनिक रूप से जोड़ने से भी अधिक जरूरी उन्हें भोजन, वस्त्र और आवास देना है। क्षेत्रीय एकीकरण का मूल्यांकन जनता की भौतिक जरूरतों के संदर्भ में होना चाहिए।
22. 22. बीजापुर और बेल्लारी के अकालग्रस्त इलाके
उन्होंने बीजापुर और बेल्लारी के अकाल और आर्थिक कमजोरी का उदाहरण देकर पूछा कि केवल बंबई से अलग होने से वहाँ के किसानों या श्रमिकों के लिए अपने-आप संसाधन पैदा हो जाएँगे क्या। उनका प्रश्न वित्तीय आधार की वास्तविकता से संबंधित था।
23. 23. अलग प्रांत और अल्पसंख्यकों का राजनीतिक विखंडन
आंबेडकर ने कहा कि सीमाएँ अलग होने पर अनुसूचित जातियों और मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक समर्थन-समूह भी टूट जाएँगे। कर्नाटक से अनुसूचित वर्गों के दो सदस्य थे, जबकि बंबई प्रेसीडेंसी के अन्य हिस्सों से तेरह सदस्य उनके समर्थन में हो सकते थे। अलग प्रांत में यह संयुक्त राजनीतिक शक्ति कमजोर पड़ सकती थी।
24. 24. मुसलमानों की सीटें: बीच में हुआ सुधार
आंबेडकर ने कर्नाटक से मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या पहले लगभग आठ बताई; सर अली मोहम्मद खान देहलवी ने तत्काल ‘केवल चार’ कहकर उन्हें सुधारा। आंबेडकर ने यह सुधार स्वीकार कर बहस आगे बढ़ाई। मूल रिकॉर्ड के इस परस्पर सुधार को मिटाकर केवल आठ या केवल चार की उनकी पहली दावा-सूची नहीं दिखाई गई।
25. 25. ‘उदारता’ नहीं, अल्पसंख्यकों के अधिकार
उनकी सबसे निर्णायक माँग थी कि बहुसंख्यक समुदाय की दया, उदारता या सद्भावना राजनीतिक सुरक्षा का विकल्प नहीं। संख्या में बहुत छोटे समुदाय को भविष्य में उचित प्रतिनिधित्व केवल वचन या कृपा से कैसे मिलेगा? उन्होंने वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा पर बल दिया।
26. 26. लिंगायत बहुमत और नई सामाजिक प्रभुता का भय
उन्होंने आशंका व्यक्त की कि नया कर्नाटक लिंगायत प्रभुत्व वाला प्रांत बन सकता है और अन्य समुदाय राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ सकते हैं। साथ ही मराठा–कन्नड़ संघर्ष की संभावना का उल्लेख किया। ये 1938 में व्यक्त उनकी राजनीतिक आशंकाएँ थीं; किसी धार्मिक या जातीय समूह के सभी सदस्यों के आचरण का सिद्ध तथ्य नहीं।
27. 27. बहुभाषी प्रशासन में साझा मोर्चे का तर्क
उनके अनुसार बहुभाषी बंबई प्रेसीडेंसी में विभिन्न समुदाय साथ आकर बड़ी संख्या और व्यापक राजनीतिक गठजोड़ बना सकते थे। अलग प्रांत में अल्पसंख्यकों की छोटी आबादी उनकी प्रतिनिधित्व और सौदेबाजी की स्थिति को कमजोर कर सकती है।
28. 28. ब्रिटिश शासन के बारे में दो विशिष्ट स्वीकार
आंबेडकर ने औपनिवेशिक शासन की विफलताएँ स्वीकारते हुए कहा कि उसके दो संस्थागत योगदान—एक साझा विधि-व्यवस्था और एक सामान्य केंद्रीय सरकार—भारतीय एकता के निर्माण में महत्वपूर्ण हुए। इसे ब्रिटिश शासन के प्रत्येक पहलू का समर्थन या उपनिवेशवाद की नैतिक स्वीकृति नहीं समझना चाहिए।
29. 29. धर्म और भाषा से ऊपर राष्ट्रीय नागरिकता
उनका अंतिम विचार था कि हिंदू, मुस्लिम, कन्नड़ या गुजराती अलग पहचानें जब भारतीय नागरिकता से प्रतिस्पर्धा करने लगें, तो साझा राष्ट्रीय उद्देश्य कमजोर होता है। उन्होंने प्रसिद्ध सूत्र रखा कि वे लोगों को पहले, अंत में और केवल भारतीय देखना चाहते हैं।
30. 30. राष्ट्र-निर्माण की अपरिपक्व स्थिति का तर्क
उन्होंने कहा कि भारत में समान राष्ट्रीय चेतना अभी शुरुआती स्थिति में है; अमेरिका या जर्मनी जैसे उदाहरणों से सीधी तुलना नहीं करनी चाहिए। इसीलिए क्षेत्रीय संस्कृतियों की प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक निष्ठा उन्हें राष्ट्रनिर्माण के लिए जोखिमपूर्ण दिखाई दी।
31. 31. निष्कर्ष: 1938 का विरोध और बाद का इतिहास अलग
आंबेडकर ने श्री जोग के उस समय के प्रस्ताव का दृढ़ विरोध किया। इस विरोध को आज के कर्नाटक राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध सार्वकालिक सिद्धांत के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। मूल दस्तावेज 1938 की संवैधानिक सीमाओं, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के विभाजन, आर्थिक संसाधनों तथा तत्कालीन प्रतिनिधित्व की चिंताओं से जुड़ा है।
आंबेडकर द्वारा बताए गए भाषायी जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के आँकड़े
| भाषायी क्षेत्र | जनसंख्या (1938 के भाषण में) | तुलनात्मक अपेक्षित सीट | वास्तविक सीट |
|---|---|---|---|
| मराठीभाषी | 98,68,795 | 81 को आधार माना | 81 |
| गुजरातीभाषी | 34,22,139 | 27 | 31 |
| कन्नड़भाषी | 32,66,223 | 21 | 28 |
नोट: ये आँकड़े बंबई नगर जैसे मिश्रित क्षेत्रों एवं विशेष हित की सीटों को अलग रखकर आंबेडकर ने सदन में प्रस्तुत किए थे। यह 1938 का विशिष्ट गणना-मॉडल है, समकालीन राज्यों की जनसंख्या या चुनावी सीट नहीं।
प्रमुख प्रशासनिक पदों का वितरण
| भाषायी समूह | वास्तविक पद (दोनों सदन मिलाकर 16) |
|---|---|
| मराठीभाषी | 6 |
| गुजरातीभाषी | 6 |
| कन्नड़भाषी | 4 |
तीन मूल परीक्षण: नए प्रांत का न्यायसंगत औचित्य
| मानदंड | आंबेडकर ने क्या पूछा? |
|---|---|
| संवैधानिक अधिकारिता | क्या प्रांतीय विधानसभा और ब्रिटिश-देशी राज्य व्यवस्था में यह पुनर्गठन वैध रूप से संभव है? |
| आर्थिक व्यवहार्यता | क्या पर्याप्त आय से शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और लोककल्याण चलेंगे? |
| दलित-अल्पसंख्यक संरक्षण | क्या छोटे समुदाय संयुक्त राजनीतिक शक्ति खोकर बहुसंख्यक प्रभुत्व के सामने अकेले रह जाएँगे? |
अल्पसंख्यक अधिकार और क्षेत्रीय स्वायत्तता: विवेचन
आंबेडकर ने भाषायी एकीकरण के आदर्श को नागरिकों के भौतिक कल्याण और दलित-अल्पसंख्यक सुरक्षा से अलग नहीं माना। उनके भाषण का सवाल था कि नए प्रांत की सरकार बनाने का अधिकार केवल बहुसंख्यक की इच्छा पर नहीं, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, बजट और प्रशासनिक उत्तरदायित्व की ठोस गारंटी पर आधारित होना चाहिए। परंतु उनका 1938 का विरोध बाद में स्वतंत्र भारत में अलग समय और संस्थागत परिस्थितियों में हुए राज्य पुनर्गठन का स्वतः अंतिम मूल्यांकन नहीं है।
मूल स्रोत और संपादकीय सावधानी
प्राथमिक स्रोत: BAWS Vol. 2, pp. 188–196, B.L.A. Debates Vol. 3, pp. 1692–1693 तथा 1717–1723, dated 4 April 1938. मूल में सचिवालयीय बजट के कुछ अंक और पद-कोटे का मुद्रण/टेक्स्ट-अंकन असंगत दिखता है। यहाँ स्पष्ट वास्तविक पद-संख्या तथा जनसंख्या/सीटें दी गई हैं; संदिग्ध पद-कोटा अंकों को निश्चित सत्यापित आँकड़े बनाकर नहीं छापा गया। मुसलमानों की सीटों पर सदन में आंबेडकर की प्रारंभिक संख्या को देहलवी ने सुधारा था—वह संशोधन भी सुरक्षित है। यह ऐतिहासिक प्राथमिक स्रोत का विवेचन है, आज के प्रांत-विभाजन का समर्थन या विरोध करने वाला वक्तव्य नहीं।
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- BAWS के प्रकाशित हिंदी अध्यायों की मुख्य विषय-सूची
मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन एवं अभिलेख-संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History