BAWS खंड 2 — विषय-सूची

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BAWS खंड 2 | मूल दस्तावेज और अध्ययन

BAWS खंड 2, साइमन आयोग रिपोर्ट भाग 4 — संयुक्त निर्वाचन, आरक्षित सीटें, मनोनयन और दलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर आंबेडकर

कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के काल की डॉ. बी. आर. आंबेडकर की ऐतिहासिक तस्वीर

BAWS खंड 2 — PART II: DR. AMBEDKAR WITH THE SIMON COMMISSION • A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency • किस्त 4: SECTION III — PROVINCIAL LEGISLATURE, CHAPTER 2 — ELECTORATES • मूल मुद्रित पृष्ठ 344–357 • अनुच्छेद 46–68।

ऐसे समाज में जहाँ संपत्ति और जाति ने राजनीतिक शक्ति का असमान वितरण किया है, केवल सामान्य क्षेत्रीय निर्वाचन पर्याप्त है या उत्पीड़ित समुदायों के लिए सुनिश्चित प्रतिनिधित्व आवश्यक होगा। डॉ. आंबेडकर ने बंबई प्रेसीडेंसी की साइमन आयोग संबंधी अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट में मनोनयन, भूमिधर-व्यापारी वर्गीय निर्वाचन, मराठा और संबद्ध जातियों की सुरक्षित सीटें तथा मुस्लिम समुदाय के पृथक निर्वाचन की अलग-अलग समीक्षा की। उन्होंने मनोनीत दलित प्रतिनिधित्व को स्वतंत्र सत्ता-विरोधी आवाज से वंचित बताया, विशेष सीटें पाने वाले संपन्न वर्गों की आलोचना की और वयस्क मताधिकार के साथ संयुक्त निर्वाचन एवं आरक्षित सीटों का मॉडल सुझाया। यह मूल 14 मुद्रित पृष्ठों तथा अनुच्छेद 46–68 का क्रमवार हिंदी अध्ययन है; मूल का संपूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

डॉ. आंबेडकर का ऐतिहासिक चित्र
डॉ. आंबेडकर का 1913–16 अध्ययनकालीन चित्र; यह साइमन आयोग के इस दस्तावेज के लेखन या किसी बैठक की तस्वीर नहीं है।

रिपोर्ट का वास्तविक चुनावी ढाँचा और 114 बनाम 112 की विसंगति

श्रेणीसंख्या या विवरण
मौजूदा विधान परिषद114 सदस्य—आंबेडकर के मूल पाठ में दिया कुल
मनोनीत सदस्य26: अधिकारी और गैरसरकारी प्रतिनिधि
निर्वाचित सदस्य86: वर्गीय, मराठा-संबद्ध सुरक्षित और सामुदायिक निर्वाचन
मुद्रित संख्याओं का जोड़26 + 86 = 112; इसलिए दो सदस्य का अंतर मूल पाठ में है। इसका कारण अलग प्राथमिक अभिलेख से जाँचना होगा।

मूल अनुच्छेद 46–68 के क्रम में विस्तृत हिंदी व्याख्या

46. बंबई विधान परिषद का मौजूदा ढाँचा

आंबेडकर ने 114 सदस्यीय विधान परिषद का वर्णन किया: 26 मनोनीत, 86 निर्वाचित बताए गए। मनोनीत अधिकारियों का उद्देश्य सरकार के आरक्षित हिस्से को सहारा देना तथा गैरसरकारी मनोनीत सदस्यों का उद्देश्य Depressed Classes, मजदूर, एंग्लो-इंडियन, भारतीय ईसाई और कपास व्यापार जैसे हितों का प्रतिनिधित्व था। निर्वाचित वर्ग में भूमिधरों, व्यापार/उद्योग, मराठा-सहयोगी जातियों तथा मुसलमान और यूरोपियों के अलग चुनावी प्रबंध थे। मुद्रित कुल 114 और 26+86 का जोड़ नहीं बैठता; यह स्रोत की आंतरिक विसंगति है।

47. मनोनयन से जनता के बजाय सरकार के प्रति जवाबदेही

मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति जवाबदेह हो, उसी तरह विधानमंडल जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन लगभग चौथाई सदस्यों का मनोनयन कार्यपालिका के पास होने से उनकी स्वतंत्र आलोचना असुरक्षित रहती है। उपाधियाँ, रिश्तेदारों को संरक्षण तथा दोबारा मनोनीत न किए जाने का डर सरकार को प्रभाव देता है। आंबेडकर के अनुसार यह संरचना जनता की इच्छा के बजाय सत्ता की सुविधा बढ़ाती है।

48. मनोनीत दलित प्रतिनिधि अपने समुदाय को न्याय क्यों नहीं दिला पाते

आंबेडकर ने कहा कि दलितों और मजदूरों के प्रतिनिधि तभी सरकार को प्रभावित कर सकते हैं जब वे उसके निर्णयों की खुली आलोचना और प्रतिकूल मतदान कर सकें। मनोनीत गैरसरकारी सदस्य सत्ता द्वारा चुने और दोबारा नियुक्त किए जाने पर निर्भर रहते हैं। इसलिए वे जिनकी ओर से नामित किए गए, उनके हित पर स्वतंत्र संघर्ष नहीं कर पाते। उन्होंने ऐसे प्रतिनिधित्व को प्रतिनिधित्व का उपहास कहा।

49. मंत्रिमंडल में प्रवेश का असमान प्रतिबंध

मनोनीत गैरसरकारी सदस्यों को मंत्री बनने के अयोग्य ठहराया गया था। इससे वे समुदाय, खासकर अस्पृश्य वर्ग, जिनके प्रतिनिधि मनोनयन से आते थे, कार्यपालिका में प्रवेश से संरचनात्मक रूप में बाहर हो जाते थे। आंबेडकर के अनुसार कानून, सामाजिक परिस्थितियाँ, रोजगार तथा शिक्षा सुधारने के लिए दलितों को कैबिनेट में भी आवाज की विशेष जरूरत थी।

50. मॉर्ले–मिंटो सुधार और वर्गीय निर्वाचन मंडल

भूमिधरों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के विशेष निर्वाचन मंडलों को उन्होंने 1909 के मॉर्ले–मिंटो युग की विरासत बताया। उस ढाँचे में नौकरशाही शासन छोड़ना नहीं चाहती थी, केवल लोकप्रिय शासन का स्वरूप बनाना चाहती थी। प्रतिनिधि शासन की ओर संक्रमण में इन वर्गीय निर्वाचन मंडलों को बनाए रखना उनके अनुसार लोकतंत्र की भावना से असंगत था।

50. विशेषज्ञ सलाह बनाम निर्णय का अधिकार

संपन्न हित-समूहों को विशेष निर्वाचित सीटें देने के पक्ष में कहा जाता था कि वे जटिल व्यापारिक या भूमि-विषयों की विशेषज्ञ जानकारी देंगे। आंबेडकर ने माना कि विशेषज्ञ सलाह का महत्व है, पर सार्वजनिक निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों को होना चाहिए। सीमित आर्थिक हित वाला प्रतिनिधि अन्य सभी विषयों पर भी वोट देता है; वह सार्वजनिक हित की जगह अपने वर्गीय पूर्वाग्रह ले आ सकता है।

51. इनामदारों की तीन विशेष और बारह सामान्य सीटें

आंबेडकर ने तथ्य दिया कि इनामदारों को अपने विशेष निर्वाचन से तीन सीटें मिलीं, लेकिन सामान्य निर्वाचन से वे बारह और सीटें हासिल कर सके। जब कोई प्रभावशाली समूह सामान्य चुनाव से भी प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए अतिरिक्त विशेष सीटों का औचित्य कमजोर है। उन्होंने वर्गीय परिषद और सलाहकार बोर्ड जैसे अन्य तरीकों से विशेषज्ञ राय लेने की संभावना भी प्रस्तुत की।

52. मराठा और सहयोगी जातियों के सुरक्षित चुनावी अधिकार

मराठा और संबद्ध जातियाँ मराठीभाषी भाग में जनसंख्या तथा मतदान शक्ति से बहुसंख्यक थीं, फिर भी उन्हें सुरक्षित सीटें मिली थीं। आंबेडकर ने कहा कि संख्यात्मक शक्ति और उस शक्ति का संगठित राजनीतिक बोध अलग हैं। वर्तमान अनुभव में उस शक्ति को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बदलने की क्षमता सीमित हो सकती है; इसलिए सुरक्षा को तत्काल पूरी तरह अनुचित नहीं कहना चाहिए।

53. प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार और दूसरों का प्रतिनिधि बनने का दावा

उच्च वर्गों की शिकायत थी कि सुरक्षित सीटें उन्हें किसी दूसरे वर्ग का प्रतिनिधि बनने से रोकती हैं। आंबेडकर ने राजनीतिक अधिकारों का अंतर रखा—हर समूह को अपना प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार और हर व्यक्ति को किसी भी दूसरे समूह का प्रतिनिधि बनने का दावा एक नहीं। ऐतिहासिक वंचना के संदर्भ में दूसरे अधिकार की सीमाएँ लोकतांत्रिक न्याय के अनुकूल हो सकती हैं।

54. आरक्षित सीट में कम मत पाने वाले उम्मीदवार की आलोचना

यह कहा गया कि आरक्षित सीट के कारण अधिक वोट पाने वाला उच्च वर्ग का उम्मीदवार पीछे रह सकता है और कम वोट पाने वाला सुरक्षित वर्ग का उम्मीदवार चुन लिया जाता है। आंबेडकर ने ए. वी. डाइसी का तर्क दिया कि संसद का सर्वोच्च उद्देश्य केवल सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों का संग्रह बनाना नहीं। प्रतिनिधि संस्थाओं में सामाजिक अनुभव और जनता की विभिन्न स्थितियों की उपस्थिति का स्वतंत्र महत्व है।

55–56. सांप्रदायिक चुनाव की आलोचना को सावधानी से पढ़ना

मुसलमानों को सुनिश्चित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता वे निर्विवाद मानते थे, लेकिन अलग सामुदायिक मतदाता सूची क्या आवश्यक है, यही विवाद था। उन्होंने इस सरल दावे को भी अस्वीकार किया कि सामुदायिक निर्वाचन मंडल सीधे हर सांप्रदायिक दंगे का कारण हैं। विवादित व्यवस्था को बदलने के लिए सही संस्थागत तर्क चाहिए, केवल आरोप नहीं। अनुच्छेद 56 में मुस्लिम समुदाय के पक्ष से तीन कारणों की भूमिका दी जाती है।

57. अलग सामुदायिक हित बनाम साझा सार्वजनिक नीति

पहली दलील थी कि मुसलमानों के हित दूसरे समुदायों से अलग हैं। आंबेडकर ने धर्म-संबंधी व्यक्तिगत विषय और कर, शिक्षा, सरकारी खर्च तथा नीति जैसे साझा सार्वजनिक विषय अलग किए। उनके अनुसार किसी एक समुदाय से निर्वाचित विधायक जिन सामान्य कानूनों पर मतदान करता है, वे सभी समुदायों को प्रभावित करते हैं; केवल धार्मिक पहचान राजनीतिक हितों का पूरा वर्णन नहीं।

58. संयुक्त चुनाव व सुरक्षित सीटें अल्पसंख्यकों के हित में क्यों

आंबेडकर ने कहा कि यदि मुस्लिम उम्मीदवार को सुरक्षित सीट पर जीतने के लिए हिंदू मतदाताओं की भी आवश्यकता हो और हिंदू उम्मीदवार को मुस्लिम मतों का भी महत्व हो, तो दोनों समुदायों के प्रत्याशी कट्टर नारे के बजाय व्यापक भरोसा बनाने के लिए प्रेरित होंगे। यह साझा चुनाव द्वारा अतिरेकवादी प्रत्याशियों को सीमित करने का उनका संस्थागत तर्क था, चुनावी परिणाम की अनिवार्य गारंटी नहीं।

59. अलग सामुदायिक पहचान मिटने का भय

दूसरी आपत्ति थी कि मुसलमानों की अलग इतिहास, परंपरा, धार्मिक कानून और सामाजिक पहचान संयुक्त निर्वाचन से क्षीण हो जाएगी। आंबेडकर ने पूछा कि साझा राजनीतिक चुनाव से समुदाय की पूरी सांस्कृतिक पहचान नष्ट हो जाना कैसे सिद्ध होता है। धार्मिक और सामाजिक स्वायत्तता को मतदाता सूचियों के पूर्ण पृथक्करण से अनिवार्यतः जोड़ना उचित नहीं।

60. अन्य देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की तुलना

उन्होंने अल्बानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया, यूगोस्लाविया और रूस आदि में मुस्लिम आबादी के उदाहरण देकर कहा कि समुदाय की अलग पहचान के लिए हर जगह सामुदायिक अलग निर्वाचन जरूरी नहीं माना गया। ये 1920 के दशक की तुलनात्मक दलीलें हैं; आज के देशों की सीमाओं और निर्वाचक प्रबंध का सटीक विवरण नहीं।

61. संयुक्त निर्वाचन में मुस्लिम मत के कमजोर पड़ने का भय

तीसरी आशंका थी कि गैर-मुस्लिम मतों के प्रभाव से मुस्लिम प्रतिनिधि अपने समुदाय की स्वतंत्र आवाज के बजाय बहुसंख्यक का पसंदीदा उम्मीदवार बन जाएगा। आंबेडकर ने ऐसी स्थिति की संभावना को तर्क के स्तर पर परखा, लेकिन कहा कि व्यापक वयस्क मताधिकार से मुस्लिम मतदाताओं की संख्या और चुनावी शक्ति बढ़े तो उस जोखिम को कम किया जा सकता है।

62. शासितों की सहमति का सिद्धांत

आंबेडकर की सबसे गहरी आपत्ति थी कि एक समुदाय की विशेष सूची से चुना गया विधायक दूसरे समुदायों के कर, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन पर भी कानून बनाता है, जबकि उन दूसरे समुदायों ने उसे मतदान से चुनने का अवसर नहीं पाया। उनके अनुसार लोकतंत्र का नियम है कि शासन शासितों की सहमति से हो। वे इस कसौटी पर अलग सांप्रदायिक निर्वाचन को दोषपूर्ण मानते थे।

63. साउथबरो समिति की समझौता-प्रधान प्रक्रिया

उन्होंने भारत सरकार के 23 अप्रैल 1919 के पत्र को उद्धृत किया, जिसमें कहा गया कि साउथबरो समिति ने सिद्धांतों से समस्या का समाधान खोजने की अपेक्षा पक्षों में सहमति बनाने पर अधिक जोर दिया। यह आंबेडकर के लिए उस चुनावी ढाँचे की मूल समस्या का संकेत था—समझौता लोकतांत्रिक न्याय का पर्याप्त विकल्प नहीं है।

64. सहयोगियों से सहमति और असहमति

उनके सहयोगी समिति-सदस्य मनोनयन समाप्त करना चाहते थे; इस पर आंबेडकर सहमत थे। लेकिन बाकी वर्गीय, आरक्षित और सांप्रदायिक चुनावी ढाँचा लगभग वैसा ही रखने पर उन्होंने विरोध किया। 1917 में स्वशासन का लक्ष्य घोषित होने के बाद अस्थायी संक्रमण-कालीन ढाँचे को पूर्ण जिम्मेदार सरकार के दौर में स्थायी रखना उन्हें असंगत लगा।

65. गुट-आधारित विधानमंडल और स्थिर सरकार

आंबेडकर ने कहा कि जिम्मेदार कार्यपालिका बनाने के लिए विधानमंडल में नीति-आधारित स्थिर बहुमत आवश्यक है। वर्गीय और सांप्रदायिक अलग-अलग निर्वाचन अनेक गुट बनाते हैं, जो सार्वजनिक नीति के बजाय पद और लाभ के लिए बदलते गठबंधन कर सकते हैं। उन्होंने दो-दलीय प्रणाली को स्थिर और जिम्मेदार सरकार के अनुकूल माना; यह उनका उस दौर का संस्थागत आकलन था।

66. चुनाव सुधार के तीन मार्गदर्शक सिद्धांत

पहला, भारतीय समाज की वास्तविक असमानता को अनदेखा करके केवल भौगोलिक निर्वाचन का सरलीकृत मॉडल न थोपें। दूसरा, जो संपन्न हित सामान्य चुनाव से प्रतिनिधित्व हासिल कर सकते हैं उन्हें अतिरिक्त विशेष सीट न दें। तीसरा, जिन समूहों को विशेष प्रतिनिधित्व जरूरी है, उसकी पद्धति ऐसी न हो कि वे सामान्य राजनीतिक नीति से अलग स्थायी गुट बन जाएँ।

67. वयस्क मताधिकार लागू हो तो किनके लिए सुरक्षित सीटें

आंबेडकर का पहला परिदृश्य था कि वयस्क मताधिकार मिले। तब सामान्यतः क्षेत्रीय चुनाव होंगे, लेकिन मुसलमान, Depressed Classes और एंग्लो-इंडियन के लिए विशेष प्रतिनिधित्व रहेगा। इनकी सीटों का चुनाव सामान्य संयुक्त निर्वाचन द्वारा किया जाना था; अलग सामुदायिक मतदाता सूची से नहीं।

67. सीमित मताधिकार बना रहे तो अलग सुरक्षा-सूची

यदि वयस्क मताधिकार न मिले और प्रतिबंधित मताधिकार रहे, तब मुसलमान, Depressed Classes, एंग्लो-इंडियन के अतिरिक्त मराठा एवं सहयोगी जातियों और मजदूरों को विशेष प्रतिनिधित्व चाहिए। मजदूरों के लिए पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्यों का निर्वाचन मंडल सुझाया गया, जबकि अन्य मान्य समूहों के लिए संयुक्त निर्वाचन के साथ सुरक्षित सीटें।

68. वर्गीय सीटें हटाना, सुरक्षित प्रतिनिधित्व बचाना

इनामदार, सरदार, भारतीय/यूरोपीय व्यापार और उद्योग तथा भारतीय ईसाई के वर्गीय निर्वाचन मंडलों को समाप्त करके सामान्य चुनाव में मिलाने का प्रस्ताव दिया गया। आंबेडकर ने दो चरम सीमाएँ अस्वीकार कीं—बिना किसी सुरक्षा के केवल क्षेत्रीय निर्वाचन और पूरी तरह अलग सामुदायिक निर्वाचन। उन्होंने बीच का रास्ता ‘joint electorates with reserved seats’ कहा।

68. यूरोपीय मतदाताओं के संबंध में विशेष अपवाद

मूल अंतिम अनुच्छेद में यूरोपीय समुदाय के लिए उनके विशेष निर्वाचन मंडल बने रहने की अनुमति देने की बात आती है, पर उन्हें वर्गीय नहीं, सामान्य निर्वाचन मंडल कहा गया। यह एक विशिष्ट 1920 के दशक का औपनिवेशिक अपवाद है; इसे स्वतंत्र भारत की आधुनिक चुनावी व्यवस्था के नियम के रूप में न पढ़ें।

आंबेडकर के चुनाव-सुधार: दो स्पष्ट परिदृश्य

स्थितिविशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व किन्हेंचुनाव की पद्धति
वयस्क मताधिकार लागूमुसलमान, Depressed Classes, एंग्लो-इंडियनइनके लिए संयुक्त सामान्य निर्वाचन के भीतर आरक्षित सीटें; अन्य समूह सामान्य क्षेत्रीय चुनाव
सीमित मताधिकार जारीमुसलमान, Depressed Classes, एंग्लो-इंडियन, मराठा व सहयोगी जातियाँ, मजदूरमान्य समुदायों के लिए संयुक्त निर्वाचन व आरक्षित सीटें; मजदूरों हेतु पंजीकृत ट्रेड यूनियन निर्वाचन मंडल
विशिष्ट औपनिवेशिक अपवादयूरोपीय समुदायअलग विशेष निर्वाचन संभव, मगर उद्योग/वर्ग आधारित नहीं

तीन चुनावी मॉडल का अंतर

मॉडलमतदाता कौनआंबेडकर का मूल मूल्यांकन
सामान्य क्षेत्रीय निर्वाचन, बिना सुरक्षानिर्वाचन क्षेत्र के सभी योग्य मतदातासामाजिक वंचना की अनदेखी करने पर पर्याप्त नहीं
सामुदायिक पृथक निर्वाचनविशिष्ट धार्मिक/जातीय समुदाय के मतदाता सिर्फ अपना प्रतिनिधि चुनते हैंस्थायी राजनीतिक गुट और शासितों की सहमति का संकट
संयुक्त निर्वाचन + आरक्षित सीटसभी योग्य मतदाता साझा सूची में मतदान; आरक्षित सीट विशिष्ट समुदाय के उम्मीदवार के लिएवंचित समुदाय की उपस्थिति और साझा राजनीतिक जवाबदेही के बीच संतुलन

मनोनीत और निर्वाचित दलित प्रतिनिधित्व का अंतर

मनोनीत व्यक्ति कार्यपालिका की कृपा से सदन में आता और पुनर्मनोनयन पर निर्भर रहता था। निर्वाचित दलित प्रतिनिधि अपनी सीट के लिए मतदाताओं को जवाब देता है और सरकार के विरुद्ध वोट देकर संघर्ष कर सकता है। इस कारण आंबेडकर के लिए दलित प्रतिनिधित्व केवल सदन में दलित चेहरे की उपस्थिति नहीं, सरकार की वास्तविक नीति बदलने की स्वतंत्र शक्ति होना चाहिए।

दूसरे अध्याय और 1932 के बाद के विकास में अंतर

यह 1920 के दशक की साइमन आयोग-संबंधी संवैधानिक रिपोर्ट में दिया विचार है। 1930–32 के गोलमेज सम्मेलनों, Communal Award और पूना समझौते के प्रसंग में आंबेडकर की चुनावी माँगों का नया विकास हुआ। इसलिए इस दस्तावेज का ‘joint electorates with reserved seats’ कथन उनके 1932 के पृथक मताधिकार संबंधी संघर्ष या उसके बाद की ऐतिहासिक स्थिति से बिना समय-क्रम के न मिलाया जाए। इस अध्ययन में बाद के स्रोतों से उन परिवर्तनशील रणनीतियों का निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।

मूल स्रोत और सीमाएँ

मूल पाठ: उपयोगकर्ता की BAWS Vol. 2 अंग्रेज़ी संकलित फ़ाइल; A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency, Section III, Chapter 2: Electorates, printed pp. 344–357, paragraphs 46–68। मूल में Morley–Minto Reforms, Montagu–Chelmsford Scheme, Southborough Committee, 23 April 1919 Government of India Despatch, A. V. Dicey और Edmund Burke के संदर्भ हैं। 114, 26 और 86 के मूल आँकड़ों का जोड़ असंगत होने को स्पष्ट चिह्नित किया गया है। अलग चुनाव से पहचान-नाश या स्थिर दो-पार्टी व्यवस्था संबंधी कथन उस काल की आंबेडकर की संवैधानिक दलीलें हैं, अनुभवजन्य सर्वकालिक नियम नहीं।

अगली किस्त: Section III, Chapter 3 — Distribution of Seats, अनुच्छेद 69 से। मूल लेखक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर। विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन व संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.

शोध एवं स्रोत-सूचना: मूल पाठ, हिंदी रूपांतरण और संपादकीय व्याख्या को अलग समझें। उद्धरण देते समय मूल BAWS संस्करण और मुद्रित पृष्ठ-संख्या की पुष्टि करें। संपादकीय नीति


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