मूल स्रोत: Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches (BAWS), Volume 2, A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency, SECTION VI — SUMMARY OF RECOMMENDATIONS, printed pp. 400–401. समापन: 17th May 1929 — B. R. Ambedkar.
ब्रिटिश नौकरशाही के स्थान पर भारतीय शासन का नाम रख देना क्या राजनीतिक लोकतंत्र कहलाएगा, जब विधानमंडल में दलितों की स्वतंत्र आवाज, पूर्ण वयस्क मताधिकार और सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित न हो। 17 मई 1929 को डॉ. भीमराव आंबेडकर ने बंबई प्रेसीडेंसी की संवैधानिक व्यवस्था पर अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट की अंतिम सिफारिशें संकलित कीं। इस संक्षिप्त मूल सारांश में उन्होंने प्रांतीय स्वायत्तता और मजबूत राष्ट्रीय ढाँचे के साथ मंत्रिमंडलीय जवाबदेही, निर्वाचन-सुधार, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व तथा सार्वजनिक सेवाओं के सामाजिक पुनर्गठन को एक ही संवैधानिक कार्यक्रम में जोड़ा। यह मूल दो मुद्रित पृष्ठों की अनुक्रम-निष्ठ विस्तृत हिंदी व्याख्या है, शब्दशः अनुवाद नहीं।

मूल 1929 रिपोर्ट का विषयवार अंतिम सार
| खंड | मूल सारांश का केंद्रीय प्रस्ताव |
|---|---|
| Section I | कर्नाटक और सिंध का बंबई प्रेसीडेंसी से पृथक्करण नहीं |
| Section II | पूर्ण जिम्मेदार प्रांतीय कार्यपालिका; गवर्नर संवैधानिक प्रमुख |
| Section III | वयस्क मताधिकार, निर्वाचित विधानमंडल, दलितों की 15 और मुसलमानों की 33 सीटें; दूसरा सदन नहीं |
| Section IV | प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र की पूर्व अनुमति व वीटो घटाना, Crown के साथ संबंध स्पष्ट |
| Section V | प्रांतीय सेवाओं का पुनर्गठन, तेज भारतीयकरण और पिछड़े वर्गों के दावों की पूर्ति |
मूल Section I–V के क्रम में 28 विवेचनात्मक बिंदु
1. SECTION I — प्रांत का पुनर्गठन
बंबई प्रेसीडेंसी से कर्नाटक या सिंध को अलग न किया जाए। यह मूल संवैधानिक रिपोर्ट के तत्कालीन प्रांतीय सीमांकन का निष्कर्ष था। इससे स्वतंत्र भारत के बाद बने भाषायी राज्यों पर उनका अंतिम या स्थायी मत स्वतः सिद्ध नहीं होता।
2. SECTION II, Chapter 1 — निर्वाचित कार्यपालिका की पूरी जवाबदेही
प्रांतीय कार्यपालिका की पूरी जिम्मेदारी हो। मूल सारांश की शर्त यह थी कि यदि विधायिका के सदस्य किसी विषय को आरक्षित बनाने का प्रस्ताव पारित करें तो उसे प्रभाव दिया जाए। पहले विस्तृत अध्याय में कानून-व्यवस्था संबंधी सुरक्षा पर अलग चर्चा की गई थी; सारांश की इस सामान्य भाषा में कोई 40 प्रतिशत अंक नहीं दिया गया।
3. SECTION II, Chapter 2 — अचल मंत्रिमंडल नहीं
किसी स्थिति में कार्यपालिका को पद से न हटाई जा सकने वाली संस्था न बनाया जाए। पद पर बने रहने की अंतिम शक्ति विधायिका और जनता के राजनीतिक निर्णय से संबंधित हो।
4. SECTION II, Chapter 2 — मंत्रिमंडल में सामुदायिक कोटा नहीं
आंबेडकर ने कार्यपालिका में अनिवार्य धार्मिक/सामुदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विरोध किया। यह विधायिका में Depressed Classes या अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षित सीटों का विरोध नहीं था; दोनों अलग संवैधानिक प्रश्न हैं।
5. SECTION II, Chapter 2 — मंत्रियों के अवैध कार्य न्यायालय में
मंत्री के गैरकानूनी कार्य के विरुद्ध न्यायालय की कार्यवाही संभव हो। सरकार की जिम्मेदारी केवल विधानसभा में राजनीतिक आलोचना तक सीमित नहीं; व्यक्ति के लिए न्यायिक उपाय भी बना रहे।
6. SECTION II, Chapter 2 — महाभियोग और संयुक्त उत्तरदायित्व
मंत्रियों के महाभियोग का स्पष्ट प्रावधान हो और कार्यपालिका सामूहिक रूप से जिम्मेदार रहे। व्यक्तिगत विभागीय शक्ति का उपयोग साझा सार्वजनिक नीति के नियंत्रण में होना चाहिए।
7. SECTION II, Chapter 2 — गवर्नर की जगह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता
कार्यपालिका के कार्य का संचालन प्रधानमंत्री अर्थात तत्कालीन प्रांतीय सरकार के प्रमुख मंत्री द्वारा हो; गवर्नर दैनिक मंत्रिमंडलीय कार्यवाही की अध्यक्षता न करे। ऐतिहासिक ‘Prime Minister’ पदनाम आधुनिक भारत के केंद्रीय प्रधानमंत्री से अलग प्रांतीय संदर्भ में प्रयुक्त है।
8. SECTION II, Chapter 3 — गवर्नर संवैधानिक प्रमुख हो
गवर्नर की स्थिति संवैधानिक प्रमुख जैसी हो। मूल सारांश साफ कहता है कि उसे आपातकालीन स्वतंत्र शक्तियाँ नहीं मिलनी चाहिए। यह तत्कालीन प्रांतीय स्वायत्तता के ढाँचे की सिफारिश है।
9. SECTION III, Chapter 1 — वयस्क मताधिकार
सारांश का सीधा वाक्य है कि वयस्क मताधिकार होना चाहिए। पहले विस्तृत Franchise अध्याय में आंबेडकर ने 21 वर्ष से अधिक आयु के स्त्री–पुरुषों को मतदाता बनाने की बात की थी; इस संक्षिप्त सारांश में कोई अलग आयु संख्या नहीं दी।
10. SECTION III, Chapter 2 — पूरा विधानमंडल निर्वाचित
सदन पूर्णतः निर्वाचित हो; कार्यपालिका द्वारा विशेष समुदायों के प्रतिनिधियों को मनोनीत करने की पुरानी व्यवस्था समाप्त की जाए। इससे दलितों सहित वंचितों को शासकों के प्रति नहीं, मतदाताओं के प्रति जवाबदेह प्रतिनिधि मिलें।
11. SECTION III, Chapter 2 — वर्गीय और सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन
यूरोपीय समुदाय के अपवाद को छोड़कर वर्गीय और सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन मंडलों को समाप्त करने की सिफारिश की गई। मूल 1929 दस्तावेज को 1930–32 के गोलमेज सम्मेलन, Communal Award और पूना समझौते के विकसित राजनीतिक संदर्भ से अलग पढ़ना आवश्यक है।
12. SECTION III, Chapter 2 — सुरक्षित सीटें और गैर-ब्राह्मण शर्त
मुसलमानों, Depressed Classes और Anglo-Indians के लिए आरक्षित सीटें रहें। गैर-ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित सीटों का प्रस्ताव केवल तभी था जब मताधिकार सीमित बना रहे। इस महत्वपूर्ण शर्त को हटाकर सभी समुदायों के लिए एक जैसी स्थायी व्यवस्था बताना गलत होगा।
13. SECTION III, Chapter 3 — 140 सदस्यीय प्रांतीय विधानमंडल
सदन 140 सदस्यों का हो। इनमें मुसलमानों को 33 और Depressed Classes को 15 सीटें दी जाएँ। अनुपात क्रमशः लगभग 23.6 प्रतिशत तथा 10.7 प्रतिशत हैं; ये उसी प्रस्तावित सदन का हिस्सा हैं, वर्तमान भारत का आरक्षण प्रतिशत नहीं।
14. SECTION III, Chapter 3 — जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रवार सुधार
कुछ जिलों का प्रतिनिधित्व कम और कुछ का अधिक था। इसे कुल आबादी के आधार पर ठीक करने, विभिन्न वर्गों और हितों में सीटें समायोजित करने के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव था।
15. SECTION III, Chapter 3 — उम्मीदवार के निवास की अनिवार्यता हटाना
चुनाव उम्मीदवार के लिए उसी क्षेत्र में निवास करने की योग्यता समाप्त करने की सिफारिश की गई। इसका उद्देश्य राजनीतिक भागीदारी और योग्य उम्मीदवार के चयन पर अनावश्यक बाधा घटाना था।
16. SECTION III, Chapter 4 — लखनऊ समझौता अंतिम संविधान नहीं
लखनऊ समझौता राजनीतिक प्रतिनिधित्व का स्थायी और अपरिवर्तनीय निपटारा नहीं है। उससे उत्पन्न प्रश्नों की उनके स्वतंत्र गुण-दोष के आधार पर पुनर्समीक्षा संभव रहे। मूल तर्क यह भी था कि दो संगठनों का समझौता उन सभी समुदायों की बाध्यकारी सहमति नहीं बन जाता जिनके राजनीतिक हित प्रभावित हों।
17. SECTION III, Chapter 5 — दूसरा सदन न बनाया जाए
बंबई प्रेसीडेंसी में दूसरा विधायी सदन न हो। पहले विस्तृत विश्लेषण में आंबेडकर ने मनोनीत या संपत्ति-आधारित उच्च सदन से अभिजात वर्ग के विशेषाधिकार संरक्षित होने का खतरा बताया था।
18. SECTION III, Chapter 6 — अध्यक्ष, विशेषाधिकार और प्रक्रिया
विधानमंडल को अपना अध्यक्ष नियुक्त और पद से हटाने, अपने आवश्यक विशेषाधिकार परिभाषित करने तथा कार्यवाही के नियम तय करने का अधिकार हो। मूल में ‘President’ का अर्थ विधान परिषद का अध्यक्ष है, भारत गणराज्य का राष्ट्रपति नहीं।
19. SECTION III, Chapter 6 — अधिनियम की धाराएँ 72D और 80C हटें
Government of India Act की धाराएँ 72D और 80C कानून से हटाई जाएँ। पहले के विस्तृत अध्याय में इनके अंतर्गत बजट और राजस्व प्रस्तावों पर कार्यपालिका के नियंत्रण की आलोचना थी।
20. SECTION III, Chapter 6 — अविश्वास और संविधान परिवर्तन
विधायिका को ‘motion of non-confidence’ लाने तथा कुछ शर्तों के अधीन संविधान बदलने की शक्ति मिले। पहले विस्तृत अनुच्छेदों में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व संबंधी सुरक्षा को बहुमत द्वारा सरल परिवर्तन से बचाने की सीमा रखी गई थी; संक्षिप्त सारांश स्वयं उन शर्तों को फिर नहीं गिनाता।
21. SECTION IV, Chapter 1 — संपूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता
प्रांतों को वास्तविक स्वायत्तता मिले। केंद्र और प्रांत के विषयों का विभाजन फिर से इस उद्देश्य से जाँचा जाए कि केंद्र की पूर्व अनुमति और बाद का वीटो समाप्त हो।
22. SECTION IV, Chapter 2 — ब्रिटिश Home Government से सीधा संबंध
जो विषय प्रांतीय सरकार को सौंपे गए हों उनमें प्रांत और ब्रिटेन की Home Government का संवैधानिक संपर्क केंद्रीय सरकार के माध्यम से अनिवार्य न हो, बल्कि सीधा हो। यह तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के शासन-ढाँचे का प्रस्ताव था।
23. SECTION IV, Chapter 2 — भारत सरकार अधिनियम की धारा 2 हटे
धारा 2 को हटाया जाए क्योंकि वह भारतीय शासन के संबंध में Crown की संवैधानिक स्थिति अस्पष्ट करती थी। पिछले अध्याय में आंबेडकर ने प्रांतीय विधायी तथा कार्यकारी शक्ति पर अलग धाराओं का प्रस्ताव दिया था; यहाँ उनका संक्षिप्त निष्कर्ष है।
24. SECTION V — पृथक प्रांतीय सिविल सेवा
केंद्र और प्रांत की सेवाओं को अलग व्यवस्थित करते हुए प्रत्येक प्रांत में विशिष्ट Provincial Civil Service हो। नियुक्ति, कार्यान्वयन और जन-जवाबदेही के बीच संबंध स्पष्ट बने।
25. SECTION V — भारत सचिव भर्ती एजेंसी न रहे
Secretary of State भारत में अधिकारियों की भर्ती कराने वाली एजेंसी की भूमिका पूरी तरह छोड़े। यह काम Provincial Civil Service Commission या भारत के Public Service Commission के साथ मिलकर काम करने वाला अधिकारी कर सके।
26. SECTION V — भारतीयकरण की गति और वेतन
सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण और तेज हो, लेकिन विभिन्न विभागों की वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार उसकी गति अलग हो सकती है। वेतन और भत्तों का अलग पैमाना भी लागू किया जाए। इस वेतन संबंधी प्रस्ताव का संदर्भ अंग्रेज तथा भारतीय अधिकारियों के अलग खर्चों के बारे में आंबेडकर का ऐतिहासिक तर्क है; इसे आधुनिक वेतन-समानता के नियम के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए।
27. SECTION V — पिछड़े वर्गों के दावों की पूर्ति
भारतीयकरण के दौरान Backward Classes के सरकारी सेवाओं में प्रवेश और प्रतिनिधित्व के दावों को पूरा करने की व्यवस्था हो। यह संक्षिप्त सारांश किसी निश्चित आरक्षण प्रतिशत या आधुनिक रोस्टर का उल्लेख नहीं करता। पहले के अनुच्छेद 135 में विशेष चयन, मुख्यालय में नियुक्ति तथा भर्ती बोर्ड के उपाय विकसित किए गए थे।
28. 17 मई 1929 — रिपोर्ट का समापन
मूल सारांश के अंत में ‘17th May 1929 B. R. AMBEDKAR’ दर्ज है। इस तारीख को दस्तावेज की प्राथमिक काल-साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए; इसके बाद अलग Appendix शुरू होता है।
140 सीटों का निर्णायक प्रस्ताव
| समुदाय | आंबेडकर की अंतिम सिफारिश | 140 में अनुपात |
|---|---|---|
| Depressed Classes | 15 | 10.7% |
| मुसलमान | 33 | 23.6% |
| अन्य सदस्य | 92 | 65.7% |
ये संख्याएँ 1929 की प्रस्तावित बंबई प्रेसीडेंसी के 140 सदस्यीय विधानमंडल के लिए हैं। इनसे आज के भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों की वर्तमान सीट संख्या नहीं निकाली जा सकती। शेष 92 सीटों का वर्गवार आवंटन इस दो-पृष्ठीय Summary में नहीं दिया गया।
समिति की सोच में तीन अलग सुरक्षा-प्रणालियाँ
| लोकतांत्रिक प्रश्न | सुरक्षा का प्रकार |
|---|---|
| मताधिकार | वयस्कों को व्यापक राजनीतिक भागीदारी |
| विधानमंडल में आवाज | संयुक्त निर्वाचन के साथ मान्य वंचित समुदायों की सुरक्षित सीटें |
| प्रशासनिक शक्ति में भागीदारी | सरकारी सेवा के भारतीयकरण में Backward Classes की दावेदारी |
आंबेडकर के अंतिम दस्तावेज का सामाजिक-न्याय संबंधी महत्व
यह रिपोर्ट दिखाती है कि आंबेडकर की दृष्टि में प्रतिनिधि लोकतंत्र केवल विधानमंडल और मंत्री बनाने की प्रक्रिया नहीं था। निर्वाचित सदन की शक्ति, अल्पसंख्यकों की राजनीतिक उपस्थिति, कानून की न्यायिक जवाबदेही, मंत्री के नियंत्रण में प्रभावी प्रशासन और सामाजिक रूप से विविध सिविल सेवाएँ—ये एक-दूसरे पर निर्भर संस्थाएँ थीं। जो समुदाय विधायिका से बाहर है, वह कानून की दिशा प्रभावित नहीं कर पाएगा; और जिसे सरकारी सेवा से बाहर रखा गया है, वह कानून के क्रियान्वयन में भी कमजोर रहेगा। यह अंतिम सार और पूर्ववर्ती विस्तृत धाराओं का संपादकीय संयुक्त अर्थ है, मूल स्रोत का नया उद्धरण नहीं।
मूल तारीख, अलग परिशिष्ट और अध्ययन की सीमा
मूल Section VI केवल printed pp. 400–401 पर है और ‘17th May 1929 B.R. AMBEDKAR’ पर समाप्त होता है। पृष्ठ 402 से ‘APPENDIX (Refer footnote on page 339)’ शुरू होता है, जिसमें Bombay Presidency Board of Education की 1850–51 रिपोर्ट के मूल उद्धरण हैं। यह अलग अभिलेखीय सामग्री है, और इस किस्त में उसके अंश आंबेडकर की अपनी 1929 की सिफारिशें बनाकर नहीं जोड़े गए।
प्राथमिक स्रोत
उपयोगकर्ता द्वारा 20 नवंबर 2026 को अपलोड संयुक्त अंग्रेज़ी BAWS Vols. 1–17 पाठ में Volume 2 के वास्तविक SECTION VI — SUMMARY OF RECOMMENDATIONS का पुनर्पाठ; मुद्रित पृष्ठ 400–401। मूल अनुभाग के प्रत्येक Section/Chapter के क्रम को सुरक्षित रखकर विस्तार दिया गया है। उन सिफारिशों के जो अर्थ पूर्ववर्ती 11 विस्तृत हिंदी अध्ययनों से जुड़ते हैं, उन्हें अलग संपादकीय व्याख्या की तरह पहचाना गया है।
अगला अध्ययन: BAWS Volume 2, Appendix to the Report — बंबई प्रेसीडेंसी शिक्षा बोर्ड की 1850–51 रिपोर्ट से उद्धरण (मुद्रित पृष्ठ 402 से)। मूल लेखक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर; क्रमवार हिंदी ऐतिहासिक व्याख्या व संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.
