BAWS खंड 2 — विषय-सूची

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BAWS खंड 2 | मूल दस्तावेज और अध्ययन

BAWS खंड 2, साइमन आयोग रिपोर्ट परिशिष्ट A — 1850–51 की बंबई शिक्षा नीति, ब्राह्मण उच्च जातियाँ और महार-ढेड़ बच्चों का बहिष्कार

कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के काल की डॉ. बी. आर. आंबेडकर की ऐतिहासिक तस्वीर

BAWS खंड 2 — Simon Commission Report का Appendix A • मूल शीर्षक: Extracts from the Report of the Board of Education of the Bombay Presidency for the year 1850-51 • ‘Refer footnote on page 339’ • BAWS मुद्रित पृष्ठ 402–406।

जिस औपनिवेशिक शिक्षा नीति ने सार्वजनिक संसाधनों को पहले से प्रभावशाली जातियों तक केंद्रित करने का तर्क अपनाया, वह बाद में अस्पृश्य और गरीब समुदायों के लिए समान शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएँ तथा सरकारी नियुक्तियाँ कैसे सुनिश्चित कर सकती थी। 1850–51 की बंबई शिक्षा बोर्ड रिपोर्ट के 11 चयनित अनुच्छेदों से दिखता है कि सरकारी बोर्ड ने उच्च वर्गों को पहले शिक्षित करना व्यावहारिक रणनीति माना, ब्राह्मणों और संबद्ध उच्च जातियों को सबसे प्रभावशाली समूह बताया, और महार तथा ढेड़ बच्चों के लिए विद्यालय का दरवाजा खुलने को जातिगत पूर्वाग्रह से जुड़ी प्रशासनिक समस्या के रूप में रखा। यह मूल 402–406 मुद्रित पृष्ठों का क्रमवार विस्तृत हिंदी अध्ययन है; पूर्ण अंग्रेजी दस्तावेज का शब्दशः अनुवाद नहीं। यहाँ उद्धृत शिक्षा बोर्ड और माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन के मत डॉ. आंबेडकर की अपनी नीति नहीं हैं।

यह परिशिष्ट किस दस्तावेज का है?

तथ्यमूल स्रोत
BAWSVolume 2, printed pp. 402–406
शीर्षकAPPENDIX (Refer footnote on page 339)
अभिलेखBombay Presidency Board of Education Annual Report, 1850–51 से चयनित अंश
उद्धृत मूल अनुच्छेद5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 — कुल 12 चयनित अनुच्छेद
अगला अलग अभिलेखB — Statement concerning the state of education of the Depressed Classes in the Bombay Presidency; 29 May 1928; मुद्रित पृष्ठ 407 से

मूल 12 चयनित अनुच्छेदों के शीर्षक

मूल अनुच्छेदमूल/संपादकीय विषय
5Court of Directors की शिक्षा नीति पर शिक्षा बोर्ड की व्यवस्था
8उच्च वर्गों को शिक्षित करने का कोर्ट का दृष्टिकोण
14जनसाधारण के लिए शिक्षा संसाधनों के कथित अभाव का निष्कर्ष
15सीमित धन में शिक्षा के सर्वोत्तम प्रभाव की पद्धति
16भारत के ‘उच्च वर्गों’ का निर्धारण कैसे किया जाए
17उच्च वर्गों की चार प्रशासनिक श्रेणियाँ
18ब्राह्मणों का सामाजिक प्रभाव
19ब्राह्मणों की निर्धनता
20केवल धनवान वर्ग की उच्च शिक्षा पर निर्भरता असफल
21गरीब उच्च जातियों की शिक्षा और निम्न जातियों के प्रवेश का प्रश्न
22जातिगत सामाजिक पूर्वाग्रह
23माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन के अवलोकन

अभिलेख के क्रम में 24 विस्तृत हिंदी व्याख्याएँ

1. अनुच्छेद 5 — शिक्षा बोर्ड की योजना और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स

बंबई शिक्षा बोर्ड ने अपनी शिक्षा योजना ईस्ट इंडिया कंपनी के Court of Directors के प्रेषणों, अर्ल ऑफ ऑकलैंड, मेजर कैंडी तथा शिक्षा पर विचार करने वाले अधिकारियों और कुछ शिक्षित भारतीयों की घोषित जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई थी। रिपोर्ट के अनुसार बंबई सरकार की परिषद ने उस प्रक्रिया को उलटने का निर्देश दिया। यह अंश प्रशासनिक नीति-निर्माण में उपनिवेशी सरकार, कंपनी निदेशकों और शिक्षा बोर्ड के पारस्परिक अधिकार का दस्तावेज है।

2. अनुच्छेद 8 — 1830 में मद्रास को भेजा गया निर्देश

रिपोर्ट ने Court of Directors द्वारा मद्रास को 1830 में भेजे गए प्रेषण का समर्थनपूर्वक हवाला दिया। उसमें शिक्षा का सबसे लाभकारी मार्ग उच्च वर्गों को शिक्षित करना माना गया—ऐसे लोग जिनके पास अवकाश और दूसरों के विचारों को प्रभावित करने की सामाजिक स्थिति हो। उद्देश्य उच्च वर्ग की शिक्षा के माध्यम से व्यापक समाज के विचार बदलने की अपेक्षा थी। यह नीति का मूल तर्क था, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम नहीं।

3. अनुच्छेद 8 — सार्वजनिक प्रशासन के लिए शिक्षित भारतीय अधिकारी

1830 के निर्देश का एक दूसरा घोषित उद्देश्य था ऐसे भारतीयों का समूह तैयार करना जो अधिक ऊँचे नागरिक प्रशासनिक पदों में आ सके। इससे शिक्षा और सरकारी नियुक्ति का संबंध दिखाई देता है। किंतु जब शिक्षण की पहली प्राथमिकता सीमित प्रभावशाली वर्ग को दी जाए, तो उच्च पदों के योग्य बनने का आरंभिक अवसर भी उन्हीं के पास सिमट सकता है। उत्तरार्ध इस नीति का संपादकीय सामाजिक प्रभाव-विवेचन है।

4. अनुच्छेद 8 — जनशिक्षा के विचार का उपहास

1850–51 की रिपोर्ट ने पूरे भारत में यूरोपीय कला-विज्ञान तथा जनशिक्षा फैलाने के व्यापक दावों को अत्यल्प सरकारी बजट के संदर्भ में अवास्तविक कहा। यह शब्द-चयन महत्वपूर्ण है: सीमित सार्वजनिक धन को बाधा मानने के साथ जनशिक्षा की व्यापक माँग को अस्पष्ट या अव्यावहारिक कल्पना की तरह प्रस्तुत किया गया।

5. अनुच्छेद 14 — 175 स्कूल और 10,730 लड़के

बोर्ड ने कहा कि जब 175 देशी भाषा के विद्यालयों को व्यवस्थित रखने और 10,730 लड़कों को अच्छी प्राथमिक शिक्षा देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो 900,000 लड़कों अथवा एक बड़े जनसमूह को पढ़ाने की बात व्यावहारिक नहीं। यहाँ 175 विद्यालय, 10,730 छात्र और 900,000 लड़के रिपोर्ट द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट ऐतिहासिक संख्याएँ हैं; उनका सांख्यिकीय संदर्भ 1850–51 है।

6. अनुच्छेद 14 — ‘असंभव’ के पीछे प्राथमिकता का प्रश्न

रिपोर्ट ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि सरकार इतनी बड़ी जनता को शिक्षित करने का लक्ष्य पूरा या उसके पास पहुँचना भी संभव नहीं समझती। सामाजिक आलोचना में प्रश्न उठता है कि सीमित धन के रहते सभी समुदायों के लिए शिक्षा को क्रमशः व्यापक करने के बदले पहले केवल प्रभावशाली वर्ग को क्यों चुना गया। यह प्रश्न मूल रिपोर्ट के कथन और उसके सामाजिक परिणाम से निकलता है, बोर्ड का स्वयं का आत्मालोचन नहीं।

7. अनुच्छेद 15 — थोड़े संसाधनों से कथित अधिकतम लाभ

Court of Directors की नीति के अनुसार कम संसाधनों का उपयोग उच्च वर्गों में यूरोपीय विज्ञान और साहित्य फैलाने में किया जाए, क्योंकि वे वर्ग अपने सामाजिक प्रभाव से जनसमुदाय का चरित्र बदल सकेंगे। यह ‘ऊपर से नीचे शिक्षा के प्रसार’ की धारणात्मक संरचना है। मूल में समाज के कमजोर वर्गों को स्वतंत्र शिक्षा-लक्ष्य बनाने के बजाय उन्हें अप्रत्यक्ष लाभार्थी समझा गया।

8. अनुच्छेद 16 — ‘उच्च वर्ग’ आखिर कौन हैं?

बोर्ड ने स्वयं माना कि भारतीय समाज में यूरोप जैसा स्पष्ट धन, शिष्टाचार और राजनीतिक प्रभाव पर आधारित उच्च–निम्न विभाजन नहीं है। इसलिए यूरोपीय ‘upper classes’ की परिभाषा भारत पर यथावत लागू करना गलत होगा। लेकिन आगे बोर्ड भारतीय समाज में उन समूहों की खोज करता है जिनका मौजूदा प्रभाव सरकारी शिक्षा के विस्तार के लिए उपयोगी माना जा सके।

9. अनुच्छेद 16 — ब्राह्मण संन्यास की आदर्शीकृत छवि

रिपोर्ट में भारतीय भिक्षुक तथा ब्राह्मण संन्यासी के सामाजिक सम्मान की तुलना यूरोप के निर्धन भिक्षुक से की गई। यह औपनिवेशिक लेखक की भारतीय सामाजिक तथा ब्राह्मणवादी धार्मिक मान्यताओं की व्याख्या है। इससे सभी निर्धनों को भारतीय समाज में समान सम्मान मिलता था, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता; आगे के अनुच्छेदों में दलित विद्यार्थियों के संभावित बहिष्कार की चिंता इसी विरोधाभास को दिखाती है।

10. अनुच्छेद 17 — प्रभावशाली समूहों की चार श्रेणियाँ

बोर्ड ने चार श्रेणियाँ बनाईं: (1) भूमि-मालिक और जागीरदार या पुराना सैनिक वर्ग; (2) व्यापार और वाणिज्य से संपन्न समूह; (3) सरकार के उच्च कर्मचारी; (4) ब्राह्मण तथा कुछ उच्च लेखकीय जातियाँ, जैसे बंबई में प्रभु और शेनवी तथा बंगाल में कायस्थ, यदि शिक्षा या पद से प्रभाव रखते हों। यह बोर्ड का तत्कालीन प्रशासनिक वर्गीकरण था, आधुनिक समुदाय-श्रेणीकरण नहीं।

11. अनुच्छेद 18 — ब्राह्मणों को ‘सबसे प्रभावशाली’ क्यों माना

चार समूहों की तुलना में बोर्ड ने चौथे—ब्राह्मणों और उनसे संबद्ध उच्च लेखकीय जातियों—को सबसे प्रभावशाली, व्यापक तथा सरकारी प्रयासों के माध्यम से शिक्षा देने के लिए सबसे उपयुक्त माना। भूमि-आधारित पुराने सैनिक वर्ग की कथित गिरावट, व्यापारियों की औपचारिक शिक्षा में कम दिलचस्पी और सरकारी कर्मचारियों के सीमित सामाजिक प्रभाव का तर्क दिया गया।

12. अनुच्छेद 18 — पुराने जागीरदार, व्यापारी और कर्मचारियों पर सामान्यीकरण

रिपोर्ट ने जागीरदारों को पुराने सैन्य वैभव से चिपका, व्यापारियों को व्यापार सीखने के लिए विद्यालय शीघ्र छोड़ता और सरकारी कर्मचारियों को समाज में अविश्वास से देखा जाने वाला वर्ग बताया। ये औपनिवेशिक शिक्षा अधिकारियों के व्यापक सामान्यीकरण हैं; उन्हें इन सभी समूहों के बारे में स्वतंत्र रूप से प्रमाणित सामाजिक तथ्य मानना उचित नहीं।

13. अनुच्छेद 19 — निर्धन ब्राह्मण भी शिक्षा की पहली प्राथमिकता

शिक्षा बोर्ड ने स्वीकार किया कि ब्राह्मण एवं अन्य निकटवर्ती उच्च जातियों के बहुत लोग गरीब हैं। इसके बावजूद उनके सामाजिक प्रभाव के कारण इन्हीं समुदायों को शिक्षा फैलाने का सबसे उपयुक्त माध्यम माना गया। यहाँ आर्थिक निर्धनता अकेला मानदंड नहीं है; जन्म-आधारित सामाजिक प्रतिष्ठा शिक्षण-संसाधन के वितरण को प्रभावित करती दिखाई देती है।

14. अनुच्छेद 20 — केवल संपन्न बच्चों को पढ़ाने की योजना क्यों नहीं चली

24 अप्रैल 1850 को बंबई सरकार की परिषद ने उच्च शिक्षा उन संपन्न परिवारों और असाधारण प्रतिभावान विद्यार्थियों तक सीमित करने को कहा जो उसका खर्च उठा सकें। बोर्ड के अनुसार संपन्न समूह औपचारिक उच्च शिक्षा में विशेष दिलचस्पी नहीं रखते थे और गरीब विद्यार्थी की प्रतिभा को शिक्षा दिए बिना परखना संभव नहीं था। इसलिए धन-संपन्नता पर शैक्षणिक चयन की योजना कठिन सिद्ध हुई।

15. अनुच्छेद 20 — प्रतिभा पहचानने के लिए पहले शिक्षा देनी होगी

बोर्ड ने माना कि गरीब बच्चे की असाधारण बुद्धि का भरोसेमंद मूल्यांकन विद्यालयी अवसर देने के बाद ही संभव है। यह एक महत्वपूर्ण आंतरिक स्वीकारोक्ति है। लेकिन अगले अनुच्छेद में यही तर्क सभी गरीब बच्चों, विशेषकर महार तथा ढेड़ बच्चों पर लागू करने के बजाय ‘गरीब उच्च जातियों’ का प्रवेश बढ़ाने तक सीमित होता है।

16. अनुच्छेद 21 — गरीब उच्च जातियों के लिए व्यापक द्वार

बोर्ड ने अपना व्यावहारिक निष्कर्ष दिया कि शिक्षा लेने को इच्छुक गरीब उच्च जातियों के बच्चों के लिए सरकारी संस्थाओं के दरवाजे व्यापक रूप से खोलने चाहिए। यानी अभिजात-केंद्रित योजना में आर्थिक रूप से गरीब लोगों का प्रवेश स्वीकृत था, पर शर्त उनके उच्च जाति से होने की थी। सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह वर्ग और जाति के बीच भेद को रेखांकित करता है।

17. अनुच्छेद 21 — ढेड़ और महार बच्चों का प्रवेश ‘परेशानी’ के रूप में

बोर्ड ने पूछा कि यदि निर्धन बच्चों को सरकारी विद्यालयों में मुक्त प्रवेश मिले तो ढेड़, महार आदि तिरस्कृत जातियों के बच्चों को समूह में आने से कैसे रोका जाएगा। इस वाक्य का महत्त्व अभूतपूर्व है: संस्था के प्रवेश-द्वार पर समान गरीबी या शिक्षा की जरूरत नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की जाति को ‘समस्या’ के रूप में देखा गया। यह बोर्ड का प्रश्न है, आंबेडकर का प्रस्ताव नहीं।

18. अनुच्छेद 22 — दलित बच्चे उच्च बौद्धिक क्षमता हासिल कर सकते हैं

बोर्ड ने एक साथ दो बातें मानीं: यदि इन जातियों के विद्यार्थियों को अच्छे अध्यापक मिलें तो वे समाज में सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक योग्यता विकसित कर सकते हैं; इस योग्यता के साथ वे न्यायाधीश, ग्रैंड जूरी या शांति आयोग जैसे सर्वोच्च उपलब्ध पदों के उम्मीदवार बन सकेंगे। इससे मूल दस्तावेज में दलित क्षमता की कमी का सिद्धांत स्वयं निराधार दिखता है।

19. अनुच्छेद 22 — फिर भी सामाजिक पूर्वाग्रह को न चुनौती देना

उसी अनुच्छेद में बोर्ड ने बताया कि कुछ उदार विचारक जाति-पूर्वाग्रह के समक्ष ब्रिटिश सरकार के झुकने को कमजोर और अनुदार मानते हैं तथा इन बाधाओं पर सीधा प्रहार चाहते हैं। लेकिन अनुच्छेद 23 में शिक्षा बोर्ड ने उस विचार के विपरीत माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन की सावधानीपूर्ण नीति को प्रमुखता दी।

20. अनुच्छेद 23 — माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन का उद्धरण

एल्फिन्स्टन ने माना कि मिशनरी विद्यालयों में निम्नतम जातियों के विद्यार्थी अच्छे शिक्षार्थी निकलते हैं। इसके बावजूद उन्होंने उनके लिए विशेष शिक्षा-प्रोत्साहन देने में सावधानी की सलाह दी: यदि सबसे पहले वे शिक्षित हुए, तो उच्च जातियों की शत्रुता के कारण शासन को ऐसे सक्षम लेकिन तिरस्कृत समुदाय का सहारा लेना पड़ सकता था जिसे अन्य समूह स्वीकार न करें।

21. अनुच्छेद 23 — औपनिवेशिक सत्ता का सामाजिक आधार

एल्फिन्स्टन का तर्क था कि शिक्षा पहले दलितों में फैले तो सरकार एक ऐसे समूह की समर्थक बन सकती है जिसे दूसरे समूह घृणा की दृष्टि से देखें; व्यापक जनता की स्वीकृति पर शासन बनाए रखने की योजना इससे कठिन होगी। इस प्रकार शिक्षा-नीति में सामाजिक न्याय और औपनिवेशिक सत्ता की स्थिरता के बीच शासन ने अपनी प्राथमिकता दर्शाई।

22. 1850–51 का रिकॉर्ड आंबेडकर ने कहाँ उपयोग किया?

यह परिशिष्ट आंबेडकर की 1929 की रिपोर्ट में मुद्रित पृष्ठ 339 की पादटिप्पणी से संबंधित है। इसके बाद पृष्ठ 407 से उनकी ओर से बहिष्कृत हितकारिणी सभा का 29 मई 1928 का अलग Statement on the Education of the Depressed Classes आरंभ होता है। दोनों अभिलेख एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन 1850–51 बोर्ड के कथनों को 1928 के आंबेडकर के अपने कथन में मिलाना स्रोतगत त्रुटि होगी।

23. औपनिवेशिक शिक्षा-नीति और प्रशासनिक प्रभुत्व का दीर्घकालिक संबंध

यदि शिक्षा पहले उन्हीं जातियों को दी जाए जिनके पास धर्म, लेखन या स्थानीय प्रशासन में पहले से प्रतिष्ठा हो, तो बाद की प्रतियोगी परीक्षा ‘खुली’ होने पर भी प्रवेश की तैयारी और अवसर उन्हीं के पास अधिक होंगे। यह 1850–51 के रिकॉर्ड और 1929 में आंबेडकर की सरकारी सेवाओं की आलोचना के बीच एक तार्किक संबंध है; इसे प्रत्येक व्यक्ति या संस्था के वास्तविक व्यवहार का स्वतंत्र सांख्यिकीय प्रमाण नहीं मानना चाहिए।

24. जाँच और व्याख्या की सीमा

मूल Appendix A में 5, 8, 14–23 के चयनित उद्धरण हैं, पूरी 1850–51 की वार्षिक रिपोर्ट नहीं। ‘upper classes’ 1850–51 के बोर्ड का प्रशासनिक शब्द है; ‘Dheds’ एवं ‘Mhars’ मूल अंग्रेज़ी ऐतिहासिक वर्गनाम हैं, जिन्हें उनके समय और जातिगत संदर्भ सहित पढ़ा जाना चाहिए। बोर्ड और एल्फिन्स्टन के उद्धरण मूल स्रोत हैं; इस अध्ययन के सामाजिक न्याय संबंधी निष्कर्ष संपादकीय व्याख्या हैं।

समयरेखा: किस विचार का मूल वर्ष क्या है?

वर्षअभिलेखीय महत्व
1830Court of Directors द्वारा मद्रास के लिए उच्च वर्गों की शिक्षा संबंधी निर्देश
24 अप्रैल 1850बंबई सरकार की ओर से उच्च शिक्षा के लक्षित संसाधन संबंधी निर्देश का उल्लेख
1850–51बंबई शिक्षा बोर्ड की रिपोर्ट; इसी से Appendix A में अंश
29 मई 1928बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से आंबेडकर का अलग शिक्षा Statement; यह Appendix A के बाद का दस्तावेज
17 मई 1929आंबेडकर की साइमन आयोग संबंधी स्वतंत्र संवैधानिक रिपोर्ट का समापन

जाति के आधार पर शिक्षा तक पहुँच: मूल तर्कों का तुलनात्मक सार

किसके लिए शिक्षा1850–51 बोर्ड की तर्क-व्यवस्थासामाजिक परिणाम पर विश्लेषण
उच्च वर्गशिक्षा देकर पूरे समाज पर प्रभावपहले से प्रभावशाली समूह की ज्ञान-सत्ता मजबूत होना संभव
गरीब उच्च जातियाँधनवानों की कम रुचि के कारण प्रवेश का दरवाजा खुलासमान गरीबी पर जातिगत अलग व्यवहार
महार, ढेड़ और अन्य बहिष्कृत जातियाँउनका प्रवेश जातिगत विरोध पैदा कर सकता थाअधिकार की आवश्यकता की जगह प्रभुत्वशाली जातियों की प्रतिक्रिया प्राथमिक
जनसाधारणपर्याप्त सरकारी धन न होने का तर्कव्यापक प्राथमिक शिक्षा लक्ष्य स्थगित

प्राथमिक स्रोत और उद्धरण की स्पष्टता

इस लेख का मूल आधार: उपयोगकर्ता की अपलोड की गई BAWS Vols. 1–17 संयुक्त अंग्रेज़ी पाठ फ़ाइल, Volume 2 का Appendix A, मुद्रित पृष्ठ 402–406, Report of the Board of Education of the Bombay Presidency 1850–51 के चयनित Paragraphs 5, 8, 14–23। परिशिष्ट चयनित अंशों का संकलन है; इसलिए 1850–51 की संपूर्ण शिक्षा बोर्ड रिपोर्ट का प्रतिनिधित्व करता है ऐसा दावा नहीं किया गया है। सामाजिक पूर्वाग्रह को उचित ठहराने वाले कथन मूल बोर्ड या उद्धृत औपनिवेशिक अधिकारियों के हैं, आंबेडकर के अपने अनुमोदित विचार नहीं। शिक्षा प्रसार की जातिगत संरचना पर व्यापक निष्कर्षों के लिए स्वतंत्र जनगणना, विभागीय रिपोर्ट और विद्यालयीय अभिलेखों से अतिरिक्त तुलना आवश्यक होगी।

अगला अध्ययन: मुद्रित पृष्ठ 407 से B — डॉ. आंबेडकर द्वारा 29 मई 1928 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से साइमन आयोग के समक्ष प्रस्तुत दलित शिक्षा संबंधी विस्तृत Statement। मूल अभिलेख संकलन: Dr. Babasaheb Ambedkar, Writings and Speeches, Volume 2; हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.

शोध एवं स्रोत-सूचना: मूल पाठ, हिंदी रूपांतरण और संपादकीय व्याख्या को अलग समझें। उद्धरण देते समय मूल BAWS संस्करण और मुद्रित पृष्ठ-संख्या की पुष्टि करें। संपादकीय नीति


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