BAWS खंड 2 — विषय-सूची

संपूर्ण डिजिटल पुस्तकालय

अध्याय 23–47 (25)
परिशिष्ट (4)
साइमन आयोग (15)
साइमन आयोग के अन्य दस्तावेज (1)
गोलमेज सम्मेलन (8)
लोथियन समिति (1)
1928 के अन्य दस्तावेज (2)

← खंड की विषय-सूची

BAWS खंड 2 | मूल दस्तावेज और अध्ययन

BAWS खंड 2, अध्याय 45 — द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत की भागीदारी, संविधान-निर्माण और अल्पसंख्यक अधिकारों पर आंबेडकर (25 अक्टूबर 1939)

कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के काल की डॉ. बी. आर. आंबेडकर की ऐतिहासिक तस्वीर

BAWS खंड 2, अध्याय 45 — ON PARTICIPATION IN THE WAR : 1 • 25 अक्टूबर 1939 • मूल मुद्रित पृष्ठ 238–241 • Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 7, pp. 1968–1969, 1972, 1976–1978.

भारत को अपनी सहमति के बिना ब्रिटेन-जर्मनी युद्ध में सम्मिलित कर दिया जाए, फिर भारतीय लोकतंत्र और स्वशासन की माँग उठे, तो उस भावी संविधान में दलितों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के जीवन, स्वतंत्रता तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन करेगा। 25 अक्टूबर 1939 को डॉ. आंबेडकर ने विधानसभा में युद्ध संबंधी प्रस्ताव की अस्पष्टता पर नियम 75(a) के तहत आपत्ति उठाई और चार संशोधन रखे। उनके दो सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों ने संविधान के निर्माण तथा तत्कालीन शासन-व्यवस्था में अल्पसंख्यक अधिकारों को सशर्त संरक्षण देने की माँग की। यह मूल चार मुद्रित पृष्ठों में तीन कार्यवाही-अंशों का क्रमवार विस्तृत हिंदी अध्ययन है; शब्दशः पूर्ण अनुवाद नहीं।

डॉ. भीमराव आंबेडकर का ऐतिहासिक चित्र
डॉ. आंबेडकर का 1913–16 का अध्ययनकालीन चित्र; 25 अक्टूबर 1939 की विधानसभा बहस की तस्वीर नहीं है।

आंबेडकर द्वारा रखे गए चार संशोधन

क्रमप्रस्ताव में माँगा गया बदलावसंवैधानिक आशय
1प्रांतीय सरकारों की शक्ति सीमित करने वाले ब्रिटिश उपायों पर आपत्तिजनक पंक्ति हटानाप्रस्ताव की भाषा का पुनर्गठन
2स्वनिर्मित भारतीय संविधान लागू करने से पूर्व अल्पसंख्यक-नियुक्त प्रतिनिधियों द्वारा जीवन एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा की जाँचसंविधान की पर्याप्तता का अल्पसंख्यक अधिकार मानदंड
3शासन-व्यवस्था में अल्पसंख्यक समुदायों की मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों के जरिए आवाज सुरक्षित रखनानई प्रशासनिक व्यवस्था में राजनीतिक भागीदारी
4‘including arrangements’ से ‘in regard to India’ तक का अंश हटानाअंतिम प्रस्ताव को नये शब्दांकन से सीमित करना

मूल विधानसभा अभिलेख के क्रम में 24 विस्तृत हिंदी व्याख्याएँ

1. 1. विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि और विधानसभा का विषय

ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध आरंभ होने के बाद भारत की भागीदारी भारतीय जनता की सहमति के बिना घोषित किए जाने पर बंबई विधानसभा में प्रस्ताव आया। प्रधानमंत्री बी. जी. खेर ने ब्रिटिश सरकार की घोषणा, भारतीय जनमत और स्वशासन के विषय उठाए। 25 अक्टूबर 1939 के संकलित अध्याय में आंबेडकर की मुख्य भूमिका प्रस्ताव की भाषा पर व्यवस्था के प्रश्न और चार संशोधन पेश करना था।

2. 2. प्रस्ताव की अस्पष्ट अंतिम पंक्ति पर आपत्ति

आंबेडकर ने प्रस्ताव का वह अंश उद्धृत किया जिसमें कहा गया था कि His Majesty’s Government ने भारत की परिस्थिति को ठीक से नहीं समझा। उन्होंने पूछा: किस विशेष तथ्य या पहलू के विषय में भारत की स्थिति गलत समझी गई? यदि यह न बताया जाए तो विधानसभा किस निश्चित बात पर निर्णय दे रही है?

3. 3. विधानसभा नियम 75(a): एक स्पष्ट मुद्दा

उन्होंने Bombay Legislative Assembly Rules के नियम 75 का सहारा लिया, जिसकी उपधारा (a) के अनुसार प्रस्ताव स्पष्ट तथा सटीक शब्दों में होना चाहिए और एक निश्चित विषय उठाना चाहिए। अस्पष्ट राजनीतिक असंतोष को सदन के औपचारिक निर्णय का आधार बनाना उनके अनुसार प्रक्रियागत रूप से अनुचित था।

4. 4. सदन अपनी व्याख्या दूसरे के हाथ न छोड़े

आंबेडकर का तर्क था कि विधानसभा का निर्णय ऐसा होना चाहिए जिसे उसके बाहर बैठे लोग अपनी सुविधा से अर्थ न दे सकें। यदि ‘भारत की परिस्थिति ठीक से नहीं समझी गई’ जैसा वाक्य बिना स्पष्ट विषय का रहे तो सरकार या अन्य संस्था अपने अर्थ आरोपित कर सकती है।

5. 5. 1921 की पूर्व व्यवस्था संख्या 24

उन्होंने Bombay Legislative Council के अध्यक्षीय निर्णयों के संकलन, पृष्ठ 148 पर दर्ज Ruling No. 24 का उल्लेख किया। उसका सिद्धांत था कि प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए, अर्थ अस्पष्ट नहीं। इसका संदर्भ 1921 के सिंचाई जल-वितरण संबंधी एक संशोधन से था।

6. 6. ‘जहाँ तक संभव हो’ वाला उदाहरण

सर धनजीशाह कूपर के 1921 के संशोधन में सिंचाई जल-वितरण के उपाय ‘as far as practicable’ लागू करने का वाक्यांश था। अस्पष्टता के आधार पर उसे स्वीकार नहीं किया गया था। आंबेडकर ने इस दृष्टांत से कहा कि 1939 के प्रस्ताव की अंतिम पंक्ति भी इसी दोष से ग्रस्त है।

7. 7. प्रधानमंत्री खेर का प्रतिवाद

बी. जी. खेर ने उत्तर दिया कि उनका प्रस्ताव एक ही स्पष्ट प्रश्न पूछता है: क्या ब्रिटिश सरकार का वक्तव्य भारत की वास्तविक स्थिति का सही प्रतिनिधित्व करता है? वह वक्तव्य पहले से सदन के सामने है, इसलिए कोई अज्ञात या अस्पष्ट संदर्भ नहीं बचता। उन्होंने कूपर के पुराने उदाहरण को वर्तमान मामले से अलग बताया।

8. 8. आंबेडकर का छोटा प्रत्युत्तर

आंबेडकर ने कहा कि खेर जिस मूल शब्दावली का बचाव कर रहे हैं, वह अभी भी यही कहती है कि भारत की परिस्थिति ठीक से नहीं समझी गई। इसलिए विधानसभा को यह स्पष्ट बताया जाना चाहिए कि किस दृष्टि से ऐसा हुआ। यहाँ अध्याय किसी स्वतंत्र अंतिम निर्णय का विवरण नहीं देता।

9. 9. फिर चार संशोधनों की प्रस्तुति

अगले कार्यवाही-अंश में आंबेडकर ने कहा कि वे चार संशोधन प्रस्तावित करते हैं। अध्यक्ष ने प्रारंभ में उन्हें एक संशोधन की तरह लेने की बात कही। के. एम. मुंशी ने टोका कि सदन कुछ हिस्से स्वीकार और दूसरे अस्वीकार करना चाहे तो कठिनाई होगी। अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि मतदान के समय आवश्यकतानुसार भाग अलग किए जा सकते हैं।

10. 10. पहला संशोधन: प्रांतीय शक्तियों वाला आरोप हटाएँ

आंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार पर भारतीय जनमत की अवहेलना करके प्रांतीय सरकारों की शक्तियाँ और गतिविधियाँ सीमित करने वाले कानून बनाने का आरोप लगाने वाली पंक्ति हटाने का प्रस्ताव रखा। यह पाठ्य संशोधन है; इससे अकेले यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वे युद्धकालीन ब्रिटिश उपायों के सभी पक्षों का समर्थन करते थे।

11. 11. दूसरा संशोधन: संविधान-निर्माण में अल्पसंख्यक जीवन और स्वतंत्रता

उन्होंने भारत को अपना संविधान बनाने का अधिकार देने वाले वाक्य के बाद जोड़ना चाहा कि ब्रिटिश सरकार ऐसा संविधान लागू करने पर तब सहमत हो, जब अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के माध्यम से यह संतुष्टि हो कि उसमें उन समुदायों के जीवन तथा स्वतंत्रता की सुरक्षा है।

12. 12. तीसरा संशोधन: शासन में अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों की आवाज

उन्होंने तत्कालीन शासन-व्यवस्था में लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू करने वाले वाक्य के साथ यह सुरक्षा जोड़नी चाही कि किसी सरकारी बदलाव से अल्पसंख्यक समुदायों का अपने मान्य प्रतिनिधियों के माध्यम से देश की शासन-व्यवस्था में भाग लेने का मूल अधिकार कम न हो।

13. 13. चौथा संशोधन: अंतिम लंबा अंश हटाना

उनका चौथा संपादन ‘including arrangements’ से शुरू होकर ‘in regard to India’ पर समाप्त होने वाले पूरे अंश को हटाना था। पाठ में संशोधनों का समेकित रूप छपा है जिससे प्रस्ताव की अंतिम संशोधित संरचना स्पष्ट होती है।

14. 14. अध्यक्ष द्वारा पढ़ा गया संशोधित प्रस्ताव

अध्यक्ष ने प्रस्तावित संशोधनों के बाद प्रस्ताव का संयुक्त रूप पढ़ा। इसमें भारत की सहमति के बिना ब्रिटेन-जर्मनी युद्ध में शामिल किए जाने पर खेद, भारत पर लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू करने की माँग, भारतीयों को अपनी नीति निर्देशित करने देने का आग्रह और स्वतंत्र राष्ट्र की हैसियत से संविधान-निर्माण का अधिकार शामिल था।

15. 15. अल्पसंख्यकों की अनुमति का नहीं, उनके प्रतिनिधियों द्वारा सुरक्षा की जाँच का सूत्र

आंबेडकर की जोड़ी गई शर्त का सटीक महत्व यह था कि नया संविधान केवल बहुमत द्वारा अनुमोदित होने से पर्याप्त न माना जाए; अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के माध्यम से यह परखा जाए कि जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा वास्तव में शामिल है। इसे हर प्रस्ताव पर किसी समुदाय के अनिर्दिष्ट पूर्ण वीटो के रूप में प्रस्तुत करना स्रोत से आगे जाएगा।

16. 16. अल्पसंख्यक शब्द की व्यापकता

25 अक्टूबर के संशोधन में मूल अंग्रेज़ी ‘minor communities’ और ‘said communities’ है। उसमें अनुसूचित जातियों का अलग नाम हर वाक्य में नहीं दिया गया। आंबेडकर के राजनीतिक संदर्भ में दलित प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण था, लेकिन इस विशिष्ट पाठ को पढ़ते समय सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कही शर्त को सिर्फ एक समुदाय तक सीमित करना उचित नहीं।

17. 17. तीसरी प्रक्रियागत आपत्ति: दूसरा प्रस्तावित संशोधन

एक बाद के कार्यवाही-अंश में आंबेडकर ने फिर नियम 75(a) का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि किसी संशोधन से युद्ध-नीति के मूल प्रस्ताव के साथ मंत्रिमंडल के प्रति विश्वास जैसा अलग विषय जुड़ जाता है तो पूरे प्रस्ताव में एक के बजाय दो स्वतंत्र प्रश्न शामिल हो जाएँगे।

18. 18. 1921 की अध्यक्षीय व्यवस्था संख्या 23

उन्होंने अध्यक्षीय निर्णय-संग्रह के उसी पृष्ठ 148 पर Ruling No. 23 पढ़ा। उसमें कहा गया था कि प्रस्ताव में दो बिल्कुल अलग निश्चित मुद्दे नहीं होने चाहिए। यह मामला 1921 की महिला मताधिकार संबंधी बहस से जुड़ा था।

19. 19. महिलाओं के मतदान और सदन में बैठने का अंतर

1921 की बहस में महिला को वोट देने का अधिकार और स्वयं निर्वाचित होकर सदन में बैठने का अधिकार दो अलग प्रश्न माने गए थे। आंबेडकर ने उसी उदाहरण से कहा कि युद्ध-नीति और वर्तमान मंत्रिमंडल में विश्वास दो स्वतंत्र राजनीतिक प्रश्न हैं।

20. 20. मंत्रिमंडल का इस्तीफा दल का फैसला, युद्ध में भागीदारी सदन का प्रश्न

उन्होंने कहा कि मंत्री बने रहना या इस्तीफा देना संबंधित दल का प्रश्न है। लेकिन भारत के लोगों को युद्ध में भाग लेना चाहिए या नहीं, इस पर विधानसभा मत प्रकट कर सकती है। इसीलिए पार्टी की मंत्रिमंडलीय स्थिति को युद्ध प्रस्ताव में मिलाना उन्हें अनुचित लगा।

21. 21. अध्यक्ष के स्पष्टीकरण पर आंबेडकर का उत्तर

अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि आंबेडकर की आपत्ति केवल ‘मंत्रिमंडल में पूर्ण विश्वास’ जैसे शब्दों तक सीमित नहीं, पूरे संशोधन से दो मुद्दे जुड़ने पर है। आंबेडकर ने पुष्टि की कि उनकी आपत्ति संपूर्ण संशोधन पर है। अध्याय इसी संवाद पर समाप्त होता है।

22. 22. तीन प्राथमिक अभिलेख, एक दिन

मूल अध्याय तीन कार्यवाही-संदर्भों से बना है: पृष्ठ 1968–1969 पर पहला व्यवस्था प्रश्न; पृष्ठ 1972 पर चार संशोधन; पृष्ठ 1976–1978 पर अलग संशोधन के विरुद्ध व्यवस्था प्रश्न। इन्हें एक बिना रुकावट दिए गए भाषण के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए।

23. 23. 26 और 27 अक्टूबर के भाषण से भेद

अध्याय 45 का लक्ष्य मुख्यतः प्रस्ताव की संवैधानिक भाषा और अल्पसंख्यक अधिकार है। आंबेडकर का लंबा युद्ध-नीति, साम्राज्यवादी नियंत्रण और राष्ट्रीय जीवन पर भाषण अगले दो अध्यायों में है। इसलिए 25 अक्टूबर के संक्षिप्त प्रक्रियागत हस्तक्षेप से उनके पूरे द्वितीय विश्वयुद्ध संबंधी राजनीतिक दृष्टिकोण का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

24. 24. लोकतंत्र की कसौटी: स्वतंत्रता के साथ अधिकार-गारंटी

आंबेडकर की संशोधन-प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि वे भारत के संविधान-निर्माण के अधिकार को अल्पसंख्यकों के जीवन, स्वतंत्रता और वास्तविक प्रतिनिधित्व के अधिकार से जोड़कर देख रहे थे। मात्र औपनिवेशिक सत्ता से स्वशासन की ओर संक्रमण पर्याप्त नहीं था; लोकतंत्र की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करेगी कि छोटे समुदाय अपने प्रतिनिधियों द्वारा उसमें कितनी सुरक्षा और भागीदारी पा सकते हैं। यह उनके शब्दों का संपादकीय विश्लेषण है।

विधानसभा नियम 75(a): एक प्रस्ताव, एक निश्चित मुद्दा

विवादआंबेडकर का आग्रहदूसरे पक्ष का प्रत्युत्तर
ब्रिटिश सरकार ने भारत को ‘ठीक से नहीं समझा’किस पहलू को नहीं समझा गया, स्पष्ट करेंबी. जी. खेर: सरकारी वक्तव्य सामने है, इसलिए मुद्दा स्पष्ट है
युद्ध-नीति के प्रस्ताव में मंत्रिमंडल पर विश्वास जोड़नादो भिन्न राजनीतिक मुद्दे एक प्रस्ताव में नहीं होने चाहिएअध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि आपत्ति पूरे संबंधित संशोधन पर थी

अल्पसंख्यक सुरक्षा के दो पृथक आयाम

समयआंबेडकर का संशोधन
भविष्य का स्वतंत्र संविधानअल्पसंख्यक समुदायों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के जरिए जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा का परीक्षण
तत्कालीन भारतीय शासन में परिवर्तनमान्य प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन-व्यवस्था में समुदायों की आवाज का मूल अधिकार कमजोर न हो

तीन प्राथमिक स्रोत-अंश और पृष्ठ संदर्भ

मूल बहसविषय
B.L.A. Debates Vol. 7, pp. 1968–1969प्रस्ताव की अस्पष्टता, नियम 75(a), 1921 की Ruling No. 24
B.L.A. Debates Vol. 7, p. 1972चार संशोधन पेश, के. एम. मुंशी और अध्यक्ष का प्रक्रियागत संवाद
B.L.A. Debates Vol. 7, pp. 1976–1978दो मुद्दे, 1921 की महिला मताधिकार वाली Ruling No. 23 और मंत्रिमंडल में विश्वास पर आपत्ति

प्राथमिक स्रोत से क्या सिद्ध नहीं होता?

इस अध्याय में चार संशोधनों का अंतिम मत-विभाजन, उन सबकी स्वीकृति या अस्वीकृति तथा युद्ध संबंधी पूरे प्रस्ताव का अंतिम विधायी नतीजा नहीं दिया गया। यह भी आंबेडकर का 26 अक्टूबर वाला विस्तृत युद्ध-नीति भाषण नहीं है। इसलिए इन चार पृष्ठों से उन्हें बिना शर्त ब्रिटिश युद्ध-नीति समर्थक या युद्ध-विरोधी घोषित करना गलत होगा। उनके 25 अक्टूबर के स्पष्ट आग्रह हैं—प्रस्ताव की निश्चित भाषा, एक प्रस्ताव में एक मुद्दा और अल्पसंख्यकों के जीवन, स्वतंत्रता व प्रतिनिधित्व की सुरक्षा।

मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | मूल अभिलेख पर आधारित विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History

शोध एवं स्रोत-सूचना: मूल पाठ, हिंदी रूपांतरण और संपादकीय व्याख्या को अलग समझें। उद्धरण देते समय मूल BAWS संस्करण और मुद्रित पृष्ठ-संख्या की पुष्टि करें। संपादकीय नीति


← डिजिटल पुस्तकालय