BAWS खंड 2 — परिशिष्ट III: UNIVERSITY REFORMS COMMITTEE (ON UNIVERSITY REFORMS) • University Reforms Committee Written Evidence No. 103 • 15 अगस्त 1924 • BAWS मुद्रित पृष्ठ 292–312.
विश्वविद्यालय केवल परीक्षाएँ लेने वाले प्रशासकों का संगठन रहेगा या शोध, अध्यापन, पुस्तकालय, विद्यार्थियों के स्वतंत्र चिंतन और दलित-पिछड़े समुदायों के उच्च शिक्षा अधिकारों का जीवंत केंद्र बनेगा। 15 अगस्त 1924 को डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने बंबई विश्वविद्यालय सुधार समिति के प्रश्नों पर लिखित साक्ष्य दिया। उनकी केंद्रीय माँग थी कि परीक्षा नियंत्रित करने से ज्यादा महत्त्वपूर्ण शिक्षण की गुणवत्ता और अध्यापकों की बौद्धिक स्वतंत्रता है। यह मूल 21 मुद्रित पृष्ठों का क्रमवार, विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन है, सभी शब्दों का पूर्ण अनुवाद नहीं।

मूल समिति और लिखित साक्ष्य का तथ्यात्मक विवरण
| अभिलेख | विवरण |
|---|---|
| समिति | Bombay University Reform Committee; अध्यक्ष सर चिमनलाल एच. सेतलवाड़; 13 सदस्य |
| कुल प्रश्न | 54; समिति ने प्रश्नावली 321 व्यक्तियों को भेजी |
| आंबेडकर की भूमिका | समिति के सदस्य नहीं; प्रश्नावली का चयनित उत्तर देने वाले साक्ष्यदाता |
| साक्ष्य | Written Evidence No. 103; 15 August 1924 |
| BAWS | Volume 2, Appendix III, pp. 292–312 |
| समिति की रिपोर्ट | Report of the Committee on University Reform appointed by Government, 1925–26, pp. 226–231 (प्रश्नावली का स्रोत) |
सैद्धांतिक केंद्र: परीक्षा और शिक्षा का अंतर
| केवल परीक्षा-केंद्रित संस्था | आंबेडकर का teaching university मॉडल |
|---|---|
| परीक्षक और प्रशासन का प्रभुत्व | अध्यापकों की शैक्षणिक निर्णय-शक्ति |
| बिखरे अध्यापक, पुस्तकालय और प्रयोगशाला | साझा विषय विभाग और संसाधन |
| स्नातक और स्नातकोत्तर का विभाजन | शिक्षण–शोध का सतत संपर्क |
| डिग्री के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम | मौलिक स्रोतों, शोधप्रबंध और वास्तविक छात्र-कार्य का मूल्यांकन |
| विशेष समुदायों का बहिष्करण | पिछड़ी और अस्पृश्य जातियों के लिए विशेष उच्च-शिक्षा उपाय |
मूल 21 पृष्ठों के क्रम में 42 विस्तृत व्याख्याएँ
1. समिति का गठन: आंबेडकर सदस्य नहीं, साक्ष्यदाता
बंबई सरकार ने विश्वविद्यालय सुधार के लिए सर चिमनलाल एच. सेतलवाड़ की अध्यक्षता में 13 सदस्यों की समिति नियुक्त की। समिति ने 321 लोगों को 54 प्रश्नों की प्रश्नावली भेजी। डॉ. आंबेडकर समिति के सदस्य नहीं थे; उन्हें प्रश्नावली प्राप्त हुई और उन्होंने आवश्यक समझे गए प्रश्नों पर लिखित साक्ष्य दिया। इसलिए इसे उनकी समिति-अध्यक्षता, सर्वसम्मत समिति-रिपोर्ट या 54 उत्तरों का लेखन कहना गलत होगा।
2. प्रश्नावली और लिखित साक्ष्य दो अलग प्राथमिक हिस्से
परिशिष्ट में पहले समिति की चुनिंदा प्रश्नावली और उसके बाद आंबेडकर का लिखित उत्तर दिया गया है। प्रश्नों की संख्या मूल क्रम में हमेशा लगातार नहीं आती; प्रश्नावली में 1–10 के बाद 25, 28, 36–39 और फिर 16–24 आदि शीर्षक हैं। इस संपादकीय क्रम को कृत्रिम रूप से लगातार बनाना मूल दस्तावेज की संरचना को बदल देगा।
3. प्रश्न 1: विश्वविद्यालय शिक्षा का लक्ष्य
आंबेडकर ने अंग्रेजी Board of Education के निरीक्षकों की उस मान्यता का समर्थन किया कि उच्च शिक्षा वयस्क शिक्षार्थी की मानसिक स्वतंत्रता जगाए, सत्य तक पहुँचना कठिन लेकिन मूल्यवान है यह समझाए, और छात्रों को तथ्य, राय, तर्क तथा प्रमाण में अंतर करने का अभ्यास कराए।
4. प्रतिपक्ष के विचार का निष्पक्ष अध्ययन
उनकी विश्वविद्यालय की परिभाषा में छात्र को अपने विरोधी के तर्क को भी निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्वक प्रस्तुत करना आना चाहिए। इस शिक्षा का लक्ष्य किसी पूर्वप्रिय सिद्धांत की पुष्टि भर नहीं, अलग प्रश्नों को उनके साक्ष्य पर जाँचना है। आलोचनात्मक विवेक को वे डिग्री से अधिक महत्त्व देते हैं।
5. परीक्षा-केंद्रित बंबई विश्वविद्यालय की विफलता
आंबेडकर ने बंबई विश्वविद्यालय को विद्वानों का सृजनशील संगठन (corporation of scholars) बनने के बजाय प्रशासकों का संगठन (corporation of administrators) कहा। उनकी आलोचना थी कि विश्वविद्यालय का काम परीक्षा लेना भर रह गया है; पढ़ाना, शोध करना और ज्ञान फैलाना संस्थान की केंद्रीय जिम्मेदारी नहीं बना।
6. प्रश्न 2: कमी छात्रों में नहीं, व्यवस्था में
उन्होंने माना कि माध्यमिक शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थी की प्रवृत्ति भी कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रधान दोष विश्वविद्यालय के प्रशासनिक तथा शैक्षणिक संगठन में है। शिक्षा की समस्या को व्यक्तिगत छात्रों की बुद्धि या चरित्र पर थोपने के बजाय संस्थागत संरचना की परीक्षा की जरूरत है।
7. प्रश्न 3: समुदायों के इतिहास का पारस्परिक अध्ययन
उनके अनुसार बंबई विश्वविद्यालय विभिन्न समुदायों के इतिहास और संस्कृति के बारे में आपसी ज्ञान, रुचि और सहानुभूति बढ़ाने में विफल रहा। शोध और शिक्षण करने वाले विश्वविद्यालय का निर्माण ही इसे सुधरने की मुख्य पूर्वशर्त है। आधुनिक सामाजिक बहुलता और संवाद के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक दृष्टिकोण था।
8. प्रश्न 4–7: विद्यालय-स्तर पर अपनी सीमा स्वीकार
आंबेडकर ने सीधे कहा कि वे इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने में स्वयं को सक्षम नहीं मानते। उन्होंने इतना कहा कि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा द्वारा अपनी वांछित शैक्षणिक तैयारी की कसौटी रख सकता है; समस्त उच्च विद्यालयों के प्रशासन को उसके सीधे नियंत्रण में लाना अनिवार्य नहीं। उनकी स्पष्ट सीमा को छिपाना अनुचित होगा।
9. प्रश्न 8–10: शिक्षण विश्वविद्यालय बनाने की दो समस्याएँ
उन्होंने अंतर किया: पहले प्रशासनिक रूप में विश्वविद्यालय को teaching university कैसे बनाया जाए और दूसरा, उसके पाठ्यक्रमों में अध्यापन कैसे व्यवस्थित हो। शासन-संरचना का विस्तृत उत्तर उन्होंने प्रश्न 36–39 में देने को कहा।
10. 1857 और 1904 के विश्वविद्यालय कानून
आंबेडकर ने बताया कि 1857 के विश्वविद्यालय अधिनियम ने विश्वविद्यालय के स्वयं शिक्षण करने का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया; 1904 के अधिनियम में छात्रों को शिक्षा देने का उद्देश्य जोड़ा गया। उन्होंने आलोचना की कि इससे केवल स्नातकोत्तर शिक्षण को विश्वविद्यालय का काम मानने का रुझान बढ़ गया।
11. स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा का कृत्रिम विभाजन
आंबेडकर ने स्नातक शिक्षा को कॉलेजों तथा स्नातकोत्तर शोध को विश्वविद्यालय में रखने वाली कठोर अलगाव की व्यवस्था का विरोध किया। उनका मत था कि शोधकर्ता वरिष्ठ शिक्षक को शुरुआत से स्नातक छात्रों को पढ़ाना चाहिए ताकि शोध में रुचि, विधि और आलोचनात्मक विवेक शुरुआती स्तर से विकसित हो।
12. 1911 के लंदन विश्वविद्यालय आयोग का लंबा संदर्भ
उन्होंने 1911 के लंदन विश्वविद्यालय आयोग की अनुच्छेद 69–71 की चर्चा से समझाया कि शिक्षण और शोध का जीवन्त संपर्क जरूरी है। वरिष्ठ अध्यापकों को उन्नत शोधार्थियों से सहयोग और शुरुआती छात्रों को शोध-संस्कृति का परिचय मिलता है; दोनों को अलग संस्थानों में बाँटना बौद्धिक क्षति है।
13. विश्वविद्यालयी अध्यापन की जीवंतता
उनके अनुसार केवल पाठ्यपुस्तक, व्याख्यान और परीक्षा से शोध की पद्धति पूरी नहीं सीखाई जा सकती; प्रयोगशाला, संगोष्ठी, प्रत्यक्ष विमर्श और मौलिक अध्यापक का प्रभाव बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह उनके द्वारा उद्धृत समिति और स्वयं के संयुक्त तर्क का हिस्सा है।
14. कॉलेज शिक्षक की प्रतिष्ठा घटने का प्रश्न
केवल स्नातकोत्तर विभागों के लिए अलग उच्च श्रेणी का विश्वविद्यालय प्रोफेसर वर्ग बनाने से कॉलेज शिक्षक स्वयं को निचले दर्जे का मानने लगते हैं। आंबेडकर ने शिक्षकों के बीच कृत्रिम श्रेणी और परस्पर विरोध पैदा करने को अनुपयुक्त माना।
15. कॉलेजों का सीमित संसाधन और विषयों की पुनरावृत्ति
बंबई के निजी, सरकारी और मिशनरी कॉलेज अलग-अलग शिक्षक, पुस्तकालय और प्रयोगशालाएँ रखते थे; हर कॉलेज अनेक विषय पढ़ाने की कोशिश करता था। इस बिखराव में कोई कॉलेज पर्याप्त संपन्न नहीं बनता और विषय-विशेषज्ञता विकसित नहीं होती।
16. अर्थशास्त्र के बारह अध्यापक, लेकिन एकीकृत विभाग नहीं
उन्होंने उदाहरण दिया: एल्फिन्स्टन, विल्सन, सेंट ज़ेवियर्स और सिडेनहैम कॉलेज में मिलाकर अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले लगभग 12 शिक्षक थे। विश्वविद्यालय ने अलग दो प्रोफेसर रखकर उन्हें जोड़ने के बजाय खर्च बढ़ाया। उनका सुझाव था कि मौजूदा अध्यापकों की संयुक्त विशेषज्ञता से स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम बने।
17. विषयानुसार कॉलेजों को साझा व्याख्यान केंद्र
उन्होंने सोचा कि सिडेनहैम राजनीति विज्ञान, विल्सन दर्शन व मनोविज्ञान और एल्फिन्स्टन साहित्य व भाषाओं के साझा व्याख्यान केंद्र बन सकते हैं। शिक्षक अपने मूल कॉलेज से संबद्ध रहें, लेकिन उसी विषय में सभी कॉलेजों के विद्यार्थियों को पढ़ाएँ। यह एक ऐतिहासिक अंतर्कॉलेज सहयोग मॉडल था, वर्तमान संस्थागत योजना नहीं।
18. विश्वविद्यालय के भीतर कॉलेज की संस्थागत स्वायत्तता
आंबेडकर का समाधान निजी और सरकारी कॉलेज बंद करना नहीं था। कॉलेज प्रशासनिक रूप से अपनी पहचान रखें, पर शैक्षणिक रूप से विश्वविद्यालय की विभागीय व्यवस्था में मिलकर कार्य करें—ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज के एकीकृत विश्वविद्यालय-कॉलेज संबंध को उन्होंने उदाहरण बनाया।
19. प्रश्न 25: योजनाबद्ध उच्च-शिक्षा केंद्र
बेतरतीब शहरों में अलग-अलग कॉलेज खोलना उनके अनुसार संसाधनों का अपव्यय करता था। उन्होंने संभावित केंद्र चुने: बंबई, पूना, अहमदाबाद, सूरत, कराची, हैदराबाद, धारवाड़, सांगली, नासिक और अमलनेर। ये 1924 की बंबई प्रेसीडेंसी की राजनीतिक-भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित नाम हैं।
20. विश्वविद्यालय-केंद्र और एक विषय वाला कॉलेज
उनका विचार था कि एक ही नगर में पास-पास बने कॉलेज विश्वविद्यालय-स्तरीय बौद्धिक सहकार कर सकते हैं; नए छोटे केंद्र में किसी एक कॉलेज का विभागवार विस्तार दूसरी राह हो सकती है। उद्देश्य शिक्षण का स्तर, पुस्तकालय और अध्यापकों की संयुक्त क्षमता बढ़ाना था।
21. प्रश्न 28: नए विश्वविद्यालयों की प्राथमिकता
उन्होंने बंबई और पूना को अलग विश्वविद्यालय बनने के लिए तत्काल तैयार तथा अहमदाबाद को निकट भविष्य में संभावित बताया। अहमदाबाद में आर्ट्स कॉलेज और साइंस इंस्टीट्यूट का उल्लेख किया। यह उनके समय की सिफारिश है, बाद में स्थापित विश्वविद्यालयों के इतिहास का स्वतः विवरण नहीं।
22. सरकारी सेवा प्रणाली और अध्यापक का शोध-जीवन
उनकी आलोचना थी कि शिक्षकों की पदोन्नति वरिष्ठता और स्थानांतरण पर आधारित होती है, गहरी विद्वत्ता पर नहीं। भारतीय शिक्षा सेवा (IES) और प्रांतीय शिक्षा सेवा (PES) के पदक्रम से भी कॉलेजों में विभाजन पैदा होता है। विश्वविद्यालयी अध्यापक को शोध, विषय-विशेषज्ञता और स्वतंत्र बौद्धिक नेतृत्व पर आंका जाना चाहिए।
23. विषय विशेषज्ञ से शिक्षक चयन
आंबेडकर ने कहा कि अर्थशास्त्री के ज्ञान का मूल्यांकन अर्थशास्त्र का जानकार ही उचित रूप में कर सकता है। अतः Director of Public Instruction या सरकारी सचिव, या निजी कॉलेज के अकेले प्रमुख के विवेक के बजाय विश्वविद्यालय के विषय-विशेषज्ञों को शिक्षक नियुक्ति में निर्णायक भूमिका मिले।
24. अध्यापन-सेवा को प्रशासनिक सेवा से अलग करें
उन्होंने कॉलेज शिक्षकों की सेवा को सरकारी प्रशासनिक पदक्रम से अलग कर विश्वविद्यालय की उपयुक्त शैक्षणिक व्यवस्था में लाने का सुझाव दिया। अलग-अलग कॉलेज अध्यापक पदों का आर्थिक आधार बनें, पर नियुक्ति की गुणवत्ता और अधिकार विश्वविद्यालय के पास रहे।
25. विश्वविद्यालय अनुदान का नियंत्रण किसके पास हो
उन्होंने कहा कि सरकार से कॉलेजों को जाने वाली वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय के माध्यम से दी जाए ताकि शिक्षक नियुक्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और शैक्षणिक गुणवत्ता की आवश्यकताओं पर संस्था प्रभाव डाल सके। वित्तीय नियंत्रण की इस रचना को उन्होंने शैक्षणिक स्वायत्तता की रक्षा से जोड़ा।
26. प्रश्न 36–39: शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षक-संचालित हो
उनका सैद्धांतिक सूत्र था कि शिक्षण विश्वविद्यालय केवल खुद कक्षाएँ चलाने से नहीं बनता। यदि शैक्षणिक मामलों का अधिकृत निर्देशन वास्तविक अध्यापकों के हाथ में है तभी वह teaching university है। अन्यथा शिक्षा प्रशासन के नियंत्रण में ही रहती है।
27. विषय-आधारित Faculties का गठन
उन्होंने अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति, प्रशासन, कानून, साहित्य, भाषाएँ, रसायन और भौतिकी जैसे विभागों को शैक्षणिक Faculties में व्यवस्थित करने को कहा। इनके भीतर प्रोफेसर और मान्य अध्यापक पाठ्यक्रम, परीक्षा, डिग्री तथा Board of Studies पर निर्णय करें।
28. Senate: समाज और विश्वविद्यालय को जोड़ने वाला सदन
उन्होंने 150 सदस्यीय Senate की कल्पना की जिसमें नगर-जीवन, प्रशासन, व्यापार, कानून, विज्ञान, विधान संस्थाएँ तथा विश्वविद्यालय अध्यापक—सबकी प्रतिनिधिक उपस्थिति हो। उन्होंने 1900 में बंबई विश्वविद्यालय Senate में 305 fellows के उदाहरण का उल्लेख कर कहा कि बड़ा होना ही दोष नहीं; Senate का सही काम शैक्षणिक पाठ्यक्रम चलाना नहीं, विश्वविद्यालय को समाज से जोड़ना है।
29. Syndicate: वित्त और प्रशासन की कार्यकारिणी
उन्होंने Syndicate को विश्वविद्यालय के धन, निवेश, वेतन, छात्रावास, छात्र प्रवेश, इमारतें, उधार, अनुबंध और शिकायत निवारण जैसे प्रशासनिक कार्यों तक केंद्रित करने की योजना दी। उन्होंने Board of Accounts को हटाकर उसके कार्य Syndicate को देने की भी बात की।
30. Academic Council: चौथा समन्वयक निकाय
Senate (विधान/सामाजिक संपर्क), Syndicate (कार्यपालिका/वित्त) और Faculties (शैक्षणिक स्वतंत्रता) के बीच तालमेल के लिए चौथी संस्था Academic Council का प्रस्ताव दिया। इसके बिना धन पर नियंत्रण रखने वाली Syndicate शिक्षा और नियुक्ति पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण जमा सकती है।
31. Academic Council की ठोस शक्तियाँ
आंबेडकर ने संबद्ध कॉलेजों की मान्यता, अध्येतावृत्तियाँ, अनुशासन, सम्मानजनक उपाधियों की योग्यता और विभिन्न बोर्डों के नियम जैसे विषय परिषद के पास रखने का प्रस्ताव दिया। Syndicate को शिक्षा के विस्तार या शिक्षक नियुक्ति का निर्णय लेते समय Academic Council की रिपोर्ट पहले लेना चाहिए।
32. प्रश्न 16: शिक्षक और शिक्षार्थी की स्वतंत्रता
उन्होंने कठोर अनिवार्य पाठ्यक्रम और बाहरी परीक्षा व्यवस्था की आलोचना की। यदि अध्यापक को उपयुक्त शैक्षणिक स्वायत्तता मिले और विषय विशेषज्ञों की जवाबदेही हो, तो सीखने वाले विद्यार्थी की स्वतंत्रता भी बढ़ेगी।
33. प्रश्न 17: परीक्षा के अतिरिक्त कार्य का मूल्यांकन
उन्होंने छात्र द्वारा कॉलेज में किए कार्य को भी उपलब्धि का प्रमाण मानने तथा उच्च डिग्रियों के लिए मौखिक परीक्षा और शोधप्रबंध की माँग की। परीक्षा-आधारित सटीक अंकों को क्षमता की एकमात्र कसौटी न मानने का यह तर्क था।
34. प्रश्न 18–19: आधुनिक ज्ञान-विषयों का विस्तार
उनका प्रस्ताव था कि बंबई विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, कृषि, ललित कला, प्रौद्योगिकी और संगीत की Faculties शामिल हों। विश्वविद्यालय को केवल परंपरागत मानविकी/कला परीक्षाओं के ढाँचे में सीमित रखना उन्हें उचित नहीं लगा।
35. प्रश्न 20: M.A. और Ph.D. का चार-वर्षीय मॉडल
उन्होंने सामाजिक विज्ञान के लिए दो-दो वर्षों के दो चरण प्रस्तावित किए। पहले चरण के अंत में M.A. के लिए एक मुख्य विषय की विशेषज्ञता, लिखित परीक्षा और मूल स्रोतों पर आधारित लगभग 75 टंकित पृष्ठ का निबंध; दूसरे चरण में प्रकाशन योग्य शोधप्रबंध, मौखिक परीक्षा और मुख्य विषय से जुड़े दो गौण विषयों की परीक्षा। यह 1924 का उनका मॉडल है, वर्तमान डिग्री संरचना नहीं।
36. प्रश्न 21–23: सम्मान उपाधि, शोध और विश्वविद्यालय प्रेस
आंबेडकर ने कुछ मानद उपाधियों को स्वीकार्य कहा, स्वतंत्र शोध के लिए वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति और fellowships का समर्थन किया तथा विश्वविद्यालय का अपना प्रकाशन विभाग और प्रेस अत्यंत आवश्यक बताया। बिना प्रकाशन सुविधा के स्नातकोत्तर शोध बाधित होगा।
37. प्रश्न 24, 30, 31–33 के संक्षिप्त संदर्भ
अध्यापक चयन पर उन्होंने पहले के उत्तरों (11–13) की ओर लौटाया। नए विश्वविद्यालयों में अलग विभाग और उनके कॉलेजों का विषय-विशेषीकरण सुझाया। सार्वजनिक जीवन और व्यापार-जगत से विश्वविद्यालय के संबंध वाले प्रश्नों के लिए उन्होंने विस्तृत संविधान-रचना (36–39) का उत्तर देखने को कहा।
38. प्रश्न 34: प्रौढ़ शिक्षा और मातृभाषा
उन्होंने विश्वविद्यालय के दायित्व में व्यापक जनशिक्षा शामिल की, पर कहा कि सामान्य जनता तक पहुँचने के लिए देशी भाषा में माध्यम चाहिए; तत्कालीन परिस्थिति में यह अभी दूर की संभावना थी। यह विचार केवल अंग्रेजी शिक्षित अभिजात वर्ग से आगे शिक्षा फैलाने की आवश्यकता बताता है।
39. प्रश्न 35: राज्य और शैक्षणिक स्वायत्तता
आंबेडकर का विभाजन स्पष्ट था: सरकार को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था नियंत्रित नहीं करनी चाहिए; कुछ विधानात्मक और प्रशासनिक मामलों में Senate/Court में मनोनयन के जरिये सरकार का सीमित स्थान रह सकता है। उनका लक्ष्य पूर्ण गैर-जवाबदेह स्वायत्तता नहीं, अध्यापक-संचालित शैक्षणिक स्वतंत्रता था।
40. प्रश्न 41–46: पाठ्यक्रम और देशी भाषाएँ
उन्होंने पाठ्यक्रम का अंतिम निर्णय Faculties को सौंपने और Honors course को भी अपर्याप्त कहने की बात कही। वे देशी भाषाओं को शिक्षण-माध्यम बनाने के पक्षधर थे, लेकिन सामान्य अंतरसंपर्क के लिए कौन-सी भाषा चुनी जाए—यह सार्वजनिक सहमति का अनसुलझा प्रश्न बताया।
41. प्रश्न 52: पिछड़ी जातियाँ और विशेषकर अस्पृश्य वर्ग
उन्होंने साफ कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा में Backward Classes और विशेष रूप से Depressed Classes की प्रगति के लिए विशेष उपाय आवश्यक हैं। मूल उत्तर यहीं तक संक्षिप्त है; आरक्षण प्रतिशत, विशिष्ट छात्रवृत्ति नियम या दूसरे विस्तार इस परिशिष्ट के उस उत्तर में नहीं दिए गए।
42. अंतिम टिप्पणी: प्रथम श्रेणी का पुस्तकालय
अपने उत्तरों के समापन पर आंबेडकर ने समिति द्वारा एक अच्छे पुस्तकालय की व्यवस्था पर ध्यान न देने पर आश्चर्य जताया। उनके शब्दों का सार था कि प्रथम श्रेणी के पुस्तकालय के बिना विश्वविद्यालय कैसे काम कर सकता है। यह पूरा साक्ष्य शिक्षा को पाठ्यपुस्तक-परीक्षा के बजाय शोध, स्वतंत्र खोज और संस्थागत संसाधनों की प्रक्रिया मानता है।
1924 में आंबेडकर द्वारा सुझाए गए उच्च शिक्षा के केंद्र
| स्थिति | शहर/नगर |
|---|---|
| तत्काल केंद्रीय या विकसित केंद्र | बंबई, पूना, अहमदाबाद, कराची |
| संभावित नए केंद्र | सूरत, हैदराबाद (सिंध), धारवाड़, सांगली, नासिक, अमलनेर |
मूल सूची में Hyderabad शब्द बिना राज्य-परिचय के है। यहाँ ‘सिंध’ का स्थान-संदर्भ संपादकीय भौगोलिक स्पष्टीकरण है; इसे हैदराबाद रियासत/आज के तेलंगाना शहर के साथ नहीं मिलाना चाहिए। मूल में कौन केंद्र तत्काल अलग विश्वविद्यालय बने और कौन भविष्य में, यह प्रश्न 28 के उत्तर में अधिक संकीर्ण था: तत्काल बंबई व पूना; निकट भविष्य में अहमदाबाद।
विश्वविद्यालय शासन के चार प्रस्तावित निकाय
| निकाय | मुख्य कार्य |
|---|---|
| Senate / Court | विश्वविद्यालय के कानून, सामाजिक संपर्क और समग्र मान्यता; 150 सदस्यों का प्रस्ताव |
| Syndicate | वित्त, भवन, नियुक्ति-शर्तें, अनुदान, अनुबंध, छात्रावास और प्रशासन |
| Faculties | पाठ्यक्रम, पढ़ाने की विधि, परीक्षा और वास्तविक बौद्धिक स्वायत्तता |
| Academic Council | Faculties का समन्वय, Syndicate को शैक्षणिक मामलों और अध्यापक नियुक्ति पर परामर्श |
सामाजिक विज्ञान में चार वर्षीय स्नातकोत्तर अध्ययन का मूल प्रस्ताव
| चरण | अवधि | मूल कसौटी |
|---|---|---|
| प्रथम: M.A. | दो वर्ष | मुख्य विषय, लिखित परीक्षा, लगभग 75 टंकित पृष्ठ का मूल-स्रोत आधारित निबंध |
| द्वितीय: Ph.D. | अगले दो वर्ष | प्रकाशन योग्य शोधप्रबंध, मौखिक परीक्षा और दो संबंधित गौण विषय |
मूल स्रोत की सीमाएँ
यह विश्वविद्यालय समिति को दिया डॉ. आंबेडकर का स्वयं का लिखित साक्ष्य है; समिति द्वारा स्वीकार अंतिम अनुशंसा या सरकार द्वारा लागू विश्वविद्यालय अधिनियम नहीं। उन्होंने सभी 54 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, प्रश्न 4–7 पर अपनी विशेषज्ञता की सीमा स्वीकार की, और कुछ उत्तरों में पहले या बाद के समूहों का संदर्भ दिया। 1924 का बंबई प्रेसीडेंसी-भूगोल, कॉलेज व्यवस्था और डिग्री पद्धति आज की व्यवस्था से अलग हैं। इसलिए आधुनिक नीति या सभी वर्तमान विश्वविद्यालयों पर इसे बिना परिवर्तित संदर्भ लागू नहीं किया गया है।
ऐतिहासिक निष्कर्ष: विश्वविद्यालय किसका और किस उद्देश्य से?
आंबेडकर का मॉडल परीक्षा पास कराने वाले प्रशासनिक निकाय से आगे जाता है। उनका विश्वविद्यालय विषय-विशेषज्ञ अध्यापकों का समाज है जो नागरिकों में मूल-स्रोत जाँच, तथ्य और राय का अंतर, असहमत विचार को निष्पक्ष समझने का गुण और मौलिक शोध की क्षमता पैदा करे। वह सार्वजनिक संसाधनों को साझा करे, पुस्तकालयों को सशक्त बनाए और Backward Classes तथा Depressed Classes की उच्च शिक्षा के लिए विशेष उपाय करे। यह प्राथमिक लिखित उत्तरों का संयोजित संपादकीय अर्थ है, मूल साक्ष्य का शब्दशः अनुच्छेद नहीं।
मूल लेखक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर (15 अगस्त 1924) | विस्तृत सरल हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History
