BAWS खंड 2 — परिशिष्ट II • QUESTIONS ASKED BY DR. B. R. AMBEDKAR AND REPLIES GIVEN BY THE GOVERNMENT • मूल मुद्रित पृष्ठ 277–291 • बंबई विधान परिषद की प्रश्नोत्तर कार्यवाही, मुख्यतः 1927–1929।
क्या दलितों के नागरिक अधिकार केवल कागजी संकल्पों तक सीमित रहेंगे या नियुक्ति, सरकारी विद्यालय, सार्वजनिक पानी, चराई तथा वनभूमि, महार वतन पारिश्रमिक और प्रशासनिक हिंसा के प्रत्येक प्रश्न पर सरकार को ठोस प्रमाण व लिखित उत्तर देना होगा। डॉ. आंबेडकर ने 1927 से बंबई विधान परिषद में यही लोकतांत्रिक काम किया। इस परिशिष्ट में उनके प्रश्नों, अनेक पूरक प्रश्नों, डॉ. पी. जी. सोलंकी द्वारा उनकी ओर से प्रस्तुत प्रश्नों और संबंधित मंत्रियों के उत्तरों का मूल क्रम सुरक्षित है। यह 15 मुद्रित पृष्ठों का शीर्षकवार, प्रश्नोत्तर-संगत हिंदी अध्ययन है; मूल पाठ का अक्षरशः पूर्ण अनुवाद नहीं।

परिशिष्ट की मूल व्यवस्था और साक्ष्य की सीमा
मूल सामग्री एक लंबा निरंतर भाषण नहीं बल्कि 26 अलग विषयगत प्रश्न-अभिलेखों का संग्रह है। प्रत्येक में पूछने वाला सदस्य, सरकार का उत्तर, पूरक सवाल और मूल बहस-खंड/पृष्ठ जहाँ उपलब्ध है, अलग सुरक्षित रखा गया है। ‘जानकारी मँगाई गई है’, ‘सरकार यह नहीं बताएगी’, ‘विचार किया जाएगा’ और ‘नहीं’—ये अलग प्रशासनिक उत्तर हैं; इन्हें सफल कार्रवाई का प्रमाण नहीं बनाया गया।
26 मूल विषयों का तारीखवार सूचकांक
| क्रम और विषय | तारीख जैसा मूल में | BAWS पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1. सरकारी सेवाओं में चयन समिति | 28 फरवरी 1927 | पृष्ठ 277 |
| 2. गाँवों की बस्तियों के लिए भूमि-अधिग्रहण | 1 मार्च 1927 | पृष्ठ 277–278 |
| 3. भूमि-अभिलेख अधीक्षकों का खर्च | 3 मार्च 1927 | पृष्ठ 278 |
| 4. एम. के. जाधव की डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्ति | 5 मार्च 1927 | पृष्ठ 278–279 |
| 5. सार्वजनिक स्थलों पर दलितों का प्रवेश | 5 मार्च 1927 | पृष्ठ 279 |
| 6. दलित विद्यालयों के लिए विशेष शिक्षा निरीक्षक | 7 मार्च 1927 | पृष्ठ 279–280 |
| 7. पूना के मजिस्ट्रेट फ्लेमिंग के निर्णय | 16 मार्च 1927 | पृष्ठ 280–281 |
| 8. चिखर्डी में अर्जुन लाला महार पर कथित हमला | 16 मार्च 1927 | पृष्ठ 281 |
| 9. सोलापुर के छह गाँवों में महारों का सामाजिक बहिष्कार | 17 मार्च 1927 | पृष्ठ 281 |
| 10. उल्हास नदी दुर्घटना संबंधी अभियोजन-अनुमति | 27 जुलाई 1927 | पृष्ठ 281–282 |
| 11. सार्वजनिक सेवाओं में दलितों की संख्या | 27 जुलाई 1927 | पृष्ठ 282 |
| 12. महार वतनदारों का गाँववार पारिश्रमिक | 27 जुलाई 1927 | पृष्ठ 282–283 |
| 13. कार्यरत महार वतनदारों की संख्या के नियम | 27 जुलाई 1927 | पृष्ठ 283 |
| 14. बदलापुर में उल्हास नदी का पुल | 27 जुलाई 1927 | पृष्ठ 283 |
| 15. 1923–1926 में दलितों को वनभूमि का वितरण | 27 जुलाई 1927 | पृष्ठ 283–285 |
| 16. नारायण सखाराम का तंबाकू लाइसेंस | 29 सितंबर 1927 | पृष्ठ 286 |
| 17. नासिक में महारों को वनभूमि देने से बार-बार इनकार | 1 अक्टूबर 1927 | पृष्ठ 286–287 |
| 18. ठाणे में चराई भूमि एवं वनभूमि | 1 अक्टूबर 1927 | पृष्ठ 287 |
| 19. अस्पृश्यता के कारण बेरोजगारी और वनभूमि | 1 अक्टूबर 1927 | पृष्ठ 287–288 |
| 20. दक्कन कृषक राहत अधिनियम का संभावित निरसन | 29 सितंबर 1928 | पृष्ठ 288 |
| 21. अधीनस्थ सरकारी सेवकों के वेतन और पेंशन | 29 सितंबर 1928 | पृष्ठ 288 |
| 22. स्नातक कर्मचारियों का प्रारंभिक वेतन | 28 फरवरी 1929 | पृष्ठ 289 |
| 23. मुलशी बाँध के लिए महारों की भूमि-अधिग्रहण राशि | मुद्रित संदर्भ 1 मार्च 1927; खंड XXV से असंगत | पृष्ठ 289–290 |
| 24. स्थानीय बोर्डों को शिक्षा अनुदान | 7 मार्च 1929 | पृष्ठ 290 |
| 25. बंबई की मोरलैंड रोड का पुनर्निर्माण | 7 मार्च 1929 | पृष्ठ 290–291 |
| 26. माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान और पंजीकरण | मुद्रित संदर्भ 27 फरवरी 1980; खंड XXVIII से असंगत | पृष्ठ 291 |
प्रश्न और सरकार के उत्तर: 26 विषयों का क्रमवार अध्ययन
1. सरकारी सेवाओं में चयन समिति
मूल कार्यवाही: 28 फरवरी 1927 | पृष्ठ 277; B.L.C. Vol. XIX, p. 325.
आंबेडकर ने प्रांतीय और अधीनस्थ सरकारी सेवाओं के चयन हेतु बोर्ड और उसके सदस्यों के नाम पूछे। सर चुन्नीलाल मेहता ने कहा कि एक समान बोर्ड नहीं; प्रांतीय सेवाओं में कुछ चयन समितियाँ तथा अधीनस्थ पदों के लिए कार्यालयाध्यक्ष/स्थानीय सरकार नियुक्तियाँ करते हैं। सदस्यों के नाम तत्काल याद न होने पर लिखित सूचना देने की बात कही; सूचियाँ स्थायी नहीं थीं।
2. गाँवों की बस्तियों के लिए भूमि-अधिग्रहण
मूल कार्यवाही: 1 मार्च 1927 | पृष्ठ 277–278; B.L.C. Vol. XIX, p. 421.
बजट की राशि नई ग्राम बस्ती बनाने, मौजूदा बस्तियों का सुधार करने या कौन-सी सुविधाएँ देने के लिए रखी गई है, यह आंबेडकर ने पूछा। उन्होंने कहा कि Blue Book और White Book से उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। इस संक्षिप्त उद्धरण में सरकारी उत्तर नहीं दिया गया।
3. भूमि-अभिलेख अधीक्षकों का खर्च
मूल कार्यवाही: 3 मार्च 1927 | पृष्ठ 278; B.L.C. Vol. XIX, p. 453.
₹35,800 के खर्च से सुपरिंटेंडेंट रखने के बजाय क्या वही काम डिप्टी कलेक्टर कर सकते हैं—यह आंबेडकर का मूल प्रश्न था। उन्होंने काम की उपयोगिता नहीं नकारी, बल्कि अतिरिक्त पद के वित्तीय औचित्य और जवाबदेही पर सरकार से स्पष्ट उत्तर माँगा। इस अंश में अंतिम उत्तर नहीं है।
4. एम. के. जाधव की डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्ति
मूल कार्यवाही: 5 मार्च 1927 | पृष्ठ 278–279; B.L.C. Vol. XIX, p. 545.
एम. के. जाधव, बी.ए. (ऑनर्स) ने तीन रिक्त डिप्टी कलेक्टर पदों के लिए आवेदन किया था और सरकार जानती थी कि वे Depressed Classes से हैं। सरकार ने चयन न होने का व्यक्तिगत कारण देने से इनकार किया। 50 प्रतिशत आरक्षित पदों संबंधी पूरक प्रश्न पर जे. एल. रियू ने कहा कि वह नियम सिर्फ लिपिकीय स्टाफ पर लागू है; जाधव का चयन न होना दलित प्रोत्साहन नीति से असंगत नहीं।
5. सार्वजनिक स्थलों पर दलितों का प्रवेश
मूल कार्यवाही: 5 मार्च 1927 | पृष्ठ 279; B.L.C. Vol. XIX, p. 546.
एस. के. बोले के प्रस्ताव के पालन पर आंबेडकर ने सवाल किया। सरकार ने 29 सितंबर 1923 की प्रेस नोट P-117 उद्धृत की: सरकारी स्थानों पर निर्देश दिए गए; स्थानीय निकायों, पोर्ट ट्रस्ट और नगरपालिका से सिफारिश स्वीकार करने का आग्रह हुआ। गाँवों में सामान्य ग्रामीणों द्वारा दलितों को इन सुविधाओं से रोके जाने पर मंत्री ने कहा—उनके ज्ञान में ऐसा नहीं। यह सरकारी निर्देश और धरातल पर अधिकार के बीच अंतर दिखाता है।
6. दलित विद्यालयों के लिए विशेष शिक्षा निरीक्षक
मूल कार्यवाही: 7 मार्च 1927 | पृष्ठ 279–280; B.L.C. Vol. XIX, p. 604.
जी. जी. कांबले को Extra Assistant Educational Inspector के पद से हटाने और पद समाप्त करने के कारण पूछे गए। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में सुधार न दिखने तथा प्राथमिक शिक्षा स्थानीय निकायों को चले जाने को कारण बताया। दलित विद्यालयों के लिए विशेष निरीक्षक जारी रखने की आवश्यकता पर भविष्य में विचार करने का उत्तर दिया।
7. पूना के मजिस्ट्रेट फ्लेमिंग के निर्णय
मूल कार्यवाही: 16 मार्च 1927 | पृष्ठ 280–281; B.L.C. Vol. XIX, p. 1147.
आंबेडकर ने बाबूराव फुले और जावळकर आदि के IPC धारा 500 वाले प्रकरणों में CrPC धारा 198 के संदर्भ में कथित विरोधाभासी फैसले पर प्रश्न किए। जे. ई. बी. हॉटसन ने कहा कि फैसले से पीड़ित व्यक्ति कानून में उपलब्ध अपील आदि उपाय अपनाए; सरकार सदन में न्यायिक फैसलों के गुण-दोष पर मत नहीं दे सकती। एस. के. बोले के पूरक प्रश्न और अध्यक्ष की व्याख्या भी दर्ज हैं।
8. चिखर्डी में अर्जुन लाला महार पर कथित हमला
मूल कार्यवाही: 16 मार्च 1927 | पृष्ठ 281; B.L.C. Vol. XIX, p. 1147.
आंबेडकर ने पूछा कि सोलापुर के चिखर्डी गाँव के मुल्की पाटील ने निजी काम करने से इनकार करने पर अर्जुन लाला महार की खोपड़ी तोड़ी थी और वे बार्शी के सिविल अस्पताल में थे क्या। जे. एल. रियू ने कहा कि जानकारी मँगाई गई है। घटना की स्वतंत्र पुष्टि या अंतिम कार्रवाई इस अंश में नहीं है।
9. सोलापुर के छह गाँवों में महारों का सामाजिक बहिष्कार
मूल कार्यवाही: 17 मार्च 1927 | पृष्ठ 281; B.L.C. Vol. XIX, p. 1298.
रालेरास, पांगाँव, पांगरी, उपले दुमाला, अंबेगाँव और सुरडी में मृत पशुओं के शव उठाना छोड़ने पर महार परिवारों के साथ आर्थिक लेनदेन रोकने, मारपीट, महिलाओं पर यौन अपमानजनक हमले और पेयजल दूषित करने के गंभीर आरोप रखे। सरकार के हॉटसन ने कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है। इस उत्तर को आरोपों की जाँच पूरी होना नहीं मानना चाहिए।
10. उल्हास नदी दुर्घटना संबंधी अभियोजन-अनुमति
मूल कार्यवाही: 27 जुलाई 1927 | पृष्ठ 281–282; B.L.C. Vol. XX, p. 759.
प्रतियोगी पत्र में 13 फरवरी और 12 जून 1926 की सामग्री की ओर सरकार का ध्यान गया था या नहीं, और अभियोजन की अनुमति अब भी रोकी जा रही है या नहीं—पूछा गया। सर कावसजी जहांगीर ने पहली रिपोर्ट के सार को देखना स्वीकार किया लेकिन दूसरी सामग्री न देखने और अनुमति रोके रहने का उत्तर दिया।
11. सार्वजनिक सेवाओं में दलितों की संख्या
मूल कार्यवाही: 27 जुलाई 1927 | पृष्ठ 282; B.L.C. Vol. XX, p. 847.
आंबेडकर ने जिले और विभागवार सरकारी पदों पर Depressed Classes की संख्या, चपरासी और नियमित स्टाफ को अलग-अलग दिखाकर देने की माँग की। सर चुन्नीलाल मेहता ने कहा कि जानकारी मँगाई गई है। मूल अंश में संख्या नहीं दी गई; अतः संख्या गढ़कर नहीं जोड़ी गई।
12. महार वतनदारों का गाँववार पारिश्रमिक
मूल कार्यवाही: 27 जुलाई 1927 | पृष्ठ 282–283; B.L.C. Vol. XX, p. 1065.
उन्होंने पूरे प्रांत में कार्यरत महार वतनदारों की संख्या, इनामी भूमि, बलुता, सरकारी वेतन और कुल पारिश्रमिक की गाँववार जानकारी माँगी। रियू ने पूरे प्रांत के लिए सूचना जुटाना अत्यधिक कठिन बताकर मना किया, लेकिन कुछ आदर्श गाँव चुनने पर विचार कहा। आंबेडकर ने सवाल किया कि वतन अभिलेखों से यह जानकारी उपलब्ध क्यों नहीं हो सकती।
13. कार्यरत महार वतनदारों की संख्या के नियम
मूल कार्यवाही: 27 जुलाई 1927 | पृष्ठ 283; B.L.C. Vol. XX, p. 1207.
आंबेडकर ने पूछा कि गाँव में कितने महार वतनदार काम करेंगे, इसके लिखित नियम हैं या नहीं। रियू ने Bombay Hereditary Offices Act की धारा 64 का उल्लेख किया। आंबेडकर ने कलेक्टर के विवेकाधिकार तथा एक गाँव में 16 महार वतनदार होने की स्थिति पर पूरक प्रश्न किए; जाँच का आश्वासन मिला।
14. बदलापुर में उल्हास नदी का पुल
मूल कार्यवाही: 27 जुलाई 1927 | पृष्ठ 283; B.L.C. Vol. XX, p. 1472.
बदलापुर में नीची पुलिया के बजाय ऊँचा पुल बनाने, विचाराधीन योजना और संबंधित प्रशासनिक पत्राचार सदन के सामने रखने पर प्रश्न किए। रियू ने कहा कि निर्णय जल्द होने की आशा है; पत्राचार रखने से सरकार ने इनकार किया और ऊँचे पुल की अनिवार्यता से अनभिज्ञता जताई।
15. 1923–1926 में दलितों को वनभूमि का वितरण
मूल कार्यवाही: 27 जुलाई 1927 | पृष्ठ 283–285; B.T.C. (मुद्रित संदर्भ), Vol. XX, pp. 1472–1474.
आंबेडकर ने पूछा कि प्रत्येक जिले/वन मंडल में चार वर्षों में कितनी वनभूमि खेती के लिए दी गई और उसमें से Depressed Classes को कितनी भूमि मिली। जी. बी. प्रधान ने दो विस्तृत सरकारी तालिकाएँ सदन में प्रस्तुत कीं। कई प्रभागों में दलितों को शून्य भूमि दिखती है, जबकि नासिक और ठाणे के कुछ प्रभागों में पर्याप्त आवंटन दर्शाया गया। तालिकाओं में डैश और OCR का असमान अंकन है; उन्हें शून्य अथवा निश्चित आँकड़ा मानने में सावधानी आवश्यक है।
16. नारायण सखाराम का तंबाकू लाइसेंस
मूल कार्यवाही: 29 सितंबर 1927 | पृष्ठ 286; B.L.C. Vol. XXI, p. 57.
एक सैन्य पेंशनर नारायण सखाराम का तंबाकू लाइसेंस आवेदन अस्वीकार होने और जातिगत भेदभाव की संभावना पर आंबेडकर ने पाँच प्रश्न किए। रियू ने आवेदन अस्वीकृति स्वीकार की; कहा कि लाइसेंस अत्यंत निर्धन लोगों को दिया जाता है और आवेदक आजीविका अर्जित करने में सक्षम था। जाति-आधारित भेदभाव से सरकार ने इनकार किया। पूरक प्रश्न पर उन्होंने माना कि शायद स्पष्ट विभागीय लिखित नियम नहीं, बल्कि प्रचलन है।
17. नासिक में महारों को वनभूमि देने से बार-बार इनकार
मूल कार्यवाही: 1 अक्टूबर 1927 | पृष्ठ 286–287; B.L.C. Vol. XXI, p. 219.
पिंपलाड और राजूर-बाबुला की सर्वे संख्या 220, 202 और 71 के लिए महार आवेदकों के अनुरोध पर प्रश्न किए गए। मंत्री ने पहले आवंटन या चराई भूमि की अनिवार्यता के कारण इनकार बताया। साथ ही लगभग 200 एकड़ की 11 सर्वे संख्याओं की नीलामी केवल महार, भील और कोली आवेदकों के लिए खोलने तथा तीन-तीन महारों सहित कुछ खरीदार होने का विवरण दिया।
18. ठाणे में चराई भूमि एवं वनभूमि
मूल कार्यवाही: 1 अक्टूबर 1927 | पृष्ठ 287; B.L.C. Vol. XXI, pp. 269–270.
डॉ. पी. जी. सोलंकी ने आंबेडकर की ओर से वर्कस/घासभूमि का कर हटाने तथा बदलापुर की वनभूमि कृषि व चराई के लिए खोलने का प्रश्न रखा। सरकार ने दोनों प्रस्ताव अस्वीकार किए। इस अंश को आंबेडकर की अनुपस्थिति में प्रतिनिधि सदस्य द्वारा पूछा प्रश्न समझना चाहिए।
19. अस्पृश्यता के कारण बेरोजगारी और वनभूमि
मूल कार्यवाही: 1 अक्टूबर 1927 | पृष्ठ 287–288; B.L.C. Vol. XXI, pp. 269–270.
सोलंकी ने आंबेडकर की ओर से पूछा कि अस्पृश्यता के कारण अनेक व्यवसाय बंद हैं, तो क्या सरकार दलित बेरोजगारों को वनभूमि के आवंटन में प्राथमिकता देगी। मंत्री ने उनकी कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति और आवेदनों पर अनुकूल विचार का आश्वासन दिया, लेकिन वरीयता की कोई बाध्यकारी गारंटी देने से इनकार किया।
20. दक्कन कृषक राहत अधिनियम का संभावित निरसन
मूल कार्यवाही: 29 सितंबर 1928 | पृष्ठ 288; B.L.C. Vol. XXIV, p. 287.
आंबेडकर ने Deccan Agriculturists’ Relief Act को हटाने का सरकारी विचार, किसानों की राय और Royal Commission on Agriculture द्वारा Usurious Loans Act, 1918 पर की गई टिप्पणी के बारे में पूछा। सरकार ने कहा कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता के व्यापक कानून का प्रश्न तय होने तक संशोधन या निरसन स्थगित है।
21. अधीनस्थ सरकारी सेवकों के वेतन और पेंशन
मूल कार्यवाही: 29 सितंबर 1928 | पृष्ठ 288; B.L.C. Vol. XXIV, p. 287.
1927–28 या उपलब्ध पुराने वर्ष में अधीनस्थ/लिपिकीय सेवाओं के वेतन और पेंशन का कुल खर्च माँगा गया। सरकार ने 1925–26 में अधीनस्थ प्रतिष्ठान के वेतन पर ₹296 लाख का खर्च बताया, जिसमें लगभग ₹25 लाख के निम्न श्रेणी प्रतिष्ठान का खर्च शामिल नहीं था। अलग पेंशन-आँकड़े उपलब्ध न होने की बात कही।
22. स्नातक कर्मचारियों का प्रारंभिक वेतन
मूल कार्यवाही: 28 फरवरी 1929 | पृष्ठ 289; B.L.C. Vol. XXV, p. 685.
सोलंकी ने आंबेडकर की ओर से पूछा कि बंबई में स्नातक कर्मचारी को ₹90 प्रारंभिक वेतन के 25 मार्च 1925 के आदेश के बावजूद कहीं ₹60 और मुफस्सिल में ₹70 क्यों मिलता है। सरकार ने कहा कि आवश्यक पदों पर ₹90 दिया जाता है; अन्य कार्यों की महत्ता के अनुसार ₹60–₹90 की राशि दी जा सकती है।
23. मुलशी बाँध के लिए महारों की भूमि-अधिग्रहण राशि
मूल कार्यवाही: मुद्रित संदर्भ 1 मार्च 1927; खंड XXV से असंगत | पृष्ठ 289–290; B.L.C. Vol. XXV, p. 767.
मोहरी और वडगाँव, पुणे की महार वतन भूमि मुलशी बाँध के लिए ली गई थी क्या, किस मूल्य पर, और भुगतान किसे हुआ—पूछा गया। रियू ने जिरायत भूमि ₹50 प्रति एकड़ और धान भूमि ₹550 प्रति एकड़ का दर बताया। सेवा-इनाम भूमि होने पर पूरी क्षतिपूर्ति सरकार को जमा हुई, जबकि वतनदार महारों के लिए कुल क्षतिपूर्ति पर 5 प्रतिशत की वार्षिक नकद सहायता स्वीकृत की गई। मूल छपाई में वर्ष 1927 है, जबकि साथ दिया Vol. XXV क्रम में बाद का है; तारीख स्वतंत्र जाँच माँगती है।
24. स्थानीय बोर्डों को शिक्षा अनुदान
मूल कार्यवाही: 7 मार्च 1929 | पृष्ठ 290; B.L.C. Vol. XXV, p. 1092.
सोलंकी ने आंबेडकर की ओर से तीन वर्ष से लटके स्थानीय बोर्ड अनुदान पर प्रश्न किया। सरकार ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के प्रावधिक अनुदानों का लेखा-परीक्षण के बाद समायोजन होता है; वर्तमान प्रक्रिया बदलने का इरादा नहीं।
25. बंबई की मोरलैंड रोड का पुनर्निर्माण
मूल कार्यवाही: 7 मार्च 1929 | पृष्ठ 290–291; B.L.C. Vol. XXV, p. 1092.
आंबेडकर ने पिछले पंद्रह वर्षों से सड़क की स्थिति, मरम्मत और नगर निगम पर प्राप्त शिकायतों का विवरण पूछा। सरकार ने 1914–21 में मरम्मत, 1920–21 में ₹11,640-15-3 खर्च, 1922 के बाद बड़े सुधार के बजाय पैचिंग और भविष्य में शीट-एस्फाल्ट सड़क बनाने का इरादा बताया।
26. माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान और पंजीकरण
मूल कार्यवाही: मुद्रित संदर्भ 27 फरवरी 1980; खंड XXVIII से असंगत | पृष्ठ 291; B.L.C. Vol. XXVIII, pp. 585–586.
सोलंकी ने आंबेडकर के लिए माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान, निरीक्षण, प्रति छात्र खर्च, स्थायी पंजीकरण और लंबित विद्यालयों का प्रश्न रखा। सरकार ने कहा कि स्वीकृत खर्च का लगभग एक-तिहाई अनुदान नियमों और उपलब्ध धन के अधीन है; धनाभाव में नए विद्यालयों का पंजीकरण स्थगित था और लगभग 110 विद्यालय अनुदान-व्यवस्था के अंतर्गत स्थायी पंजीकरण की प्रतीक्षा में थे। मूल में 1980 छपा है, जो इस 1920 के दशक के खंडक्रम से मेल नहीं खाता; इसे चुपचाप 1930 में नहीं बदला गया।
वनभूमि के 1923–1926 के मूल आंकड़ों के चुनिंदा उदाहरण
| वन प्रभाग | कुल आवंटन 1923 / 1924 / 1925 / 1926 (एकड़) | दलितों को 1923 / 1924 / 1925 / 1926 (एकड़) |
|---|---|---|
| पूर्वी ठाणे | 21,463 / 2,237 / 2,810 / 3,733 | 21,463 / 2,237 / 2,810 / 3,733 |
| पश्चिमी नासिक | 3,080 / 432 / 1,817 / 256 | 2,927 / 411 / 1,727 / 243 |
| पूर्वी नासिक | 8,493 / 2,714 / 2,100 / 2,482 | 8,493 / 2,714 / 2,100 / 2,482 |
| पश्चिमी खानदेश | 90 / 51 / 235 / 560 | 40 / 37 / 90 / 340 |
| बेलगाम | 668 / 719 / 2,006 / 2,717 | 45 / 104 / 23 / 664 |
ये केवल मूल तालिका में स्पष्ट पढ़े जा सकने वाले चयनित प्रभाग हैं; सभी प्रभागों की संपूर्ण पुनर्प्रस्तुति नहीं। सरकारी तालिका में कुछ अंक, डैश और टिप्पणी-स्तंभ के लेखन का स्वरूप असमान है; इन्हें स्वतंत्र जनगणना या आधुनिक राज्य-स्तरीय भू-अभिलेख न समझें। मूल परिशिष्ट के पृष्ठ 284–285 में पूरे वन-प्रभागों की तालिका उपलब्ध है।
दलित अधिकारों पर सरकारी उत्तर का प्रकार
| उत्तर का तरीका | मूल उदाहरण | विश्लेषण |
|---|---|---|
| कारण बताने से इंकार | एम. के. जाधव की नियुक्ति | नियुक्ति में पारदर्शिता की सीमा |
| जानकारी लंबित | अर्जुन लाला महार पर कथित हमला; सोलापुर सामाजिक बहिष्कार | आरोप पर सरकारी जाँच का अंतिम परिणाम नहीं मिला |
| अनुकूल विचार लेकिन गारंटी नहीं | वनभूमि आवंटन में दलितों को प्राथमिकता | नीति-स्तर पर अनिवार्य हक सुरक्षित नहीं |
| आँकड़े जुटाने का बोझ | महार वतन पारिश्रमिक और सरकारी कर्मचारी की संख्या | डेटा-आधारित प्रतिनिधित्व जाँच में बाधा |
| उपलब्ध तालिका | वनभूमि आवंटन 1923–26 | भूमि और जातिगत वितरण पर सरकारी संख्या का उपयोग |
| निर्देश लेकिन क्रियान्वयन अस्पष्ट | बोले प्रस्ताव और सार्वजनिक स्थल | कानूनी घोषणा व वास्तविक सामाजिक रोक का अंतर |
स्रोत में मौजूद तारीख-असंगतियाँ और वर्तनी
मूल मुद्रित पाठ में Mulshi Dam संबंधी संदर्भ B.L.C. Debates Vol. XXV, p. 767 के साथ 1 March 1927 कहता है; इसी खंड के अन्य संदर्भ 1929 में हैं। अंतिम माध्यमिक विद्यालय अनुदान प्रश्न B.L.C. Debates Vol. XXVIII, pp. 585–586 के साथ 27 February 1980 लिखा है। दोनों में वर्ष-संबंधी मुद्रण/OCR त्रुटि की आशंका है, लेकिन प्राथमिक बहस की प्रति से सत्यापन के बिना दोनों को चुपचाप सुधारा नहीं गया है। वनभूमि आँकड़ों के स्रोत-चिह्न में B.T.C. भी मुद्रित है, जिसे यथावत नोट किया गया।
अभिलेखीय महत्व: प्रश्न पूछना भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व है
इन प्रश्नों से आंबेडकर का प्रतिनिधित्व संबंधी कार्यक्रम दिखाई देता है: कलेक्टर की नियुक्ति का नियंत्रण, वतन व्यवस्था में मानदेय, सरकारी शिक्षा निरीक्षण, सार्वजनिक कुएँ, रोजगार के लिए वनभूमि, दलित महिला के विरुद्ध हिंसा और पुलिस-न्यायालय की जवाबदेही—इन सबको वे राज्य के उत्तरदायित्व के दायरे में ला रहे थे। वे किसी एक शिकायत को पूरे समाज के दावों के बदले नहीं रख रहे थे; प्रत्येक मामले पर सरकार से वस्तुनिष्ठ सूचना और कार्यवाही का आधार माँग रहे थे। यह संपादकीय विश्लेषण मूल अलग-अलग प्रश्नों के संयुक्त अर्थ पर आधारित है।
स्रोत और प्रकाशित क्रम
BAWS, Vol. 2, Appendix II, printed pp. 277–291; Bombay Legislative Council Debates Vols. XIX–XXVIII, 1927–1929 (मूल दो असंगत संदर्भों के साथ)। यह परिशिष्ट स्वतंत्र सरकारी फाइलों या बाद में हुए हर प्रशासनिक फैसले का पूर्ण अभिलेख नहीं है। अगला परिशिष्ट III: University Reforms Committee के प्रश्न और डॉ. आंबेडकर का लिखित साक्ष्य।
- पिछला परिशिष्ट I — जन्मनियंत्रण और महिलाओं की प्रजनन-स्वतंत्रता
- BAWS के हिंदी अध्ययनों की मुख्य विषय-सूची
मूल प्रश्नकर्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर; कुछ प्रश्न उनके behalf पर डॉ. पी. जी. सोलंकी ने पूछे। विस्तृत हिंदी अध्ययन एवं स्रोत-संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History
