BAWS खंड 2, अध्याय 46 — ON PARTICIPATION IN THE WAR : 2 • 26 अक्टूबर 1939 • मूल मुद्रित पृष्ठ 242–260 • Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 7, pp. 2018–2035.
भारत के लोगों की सहमति के बिना द्वितीय विश्वयुद्ध में भागीदारी लागू कर देने वाले औपनिवेशिक शासन का विरोध तो आवश्यक है, पर स्वतंत्र भारत में दलितों को किसका शासन मिलेगा और उनका जीवन, स्वतंत्रता तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व किसके भरोसे सुरक्षित होगा। डॉ. आंबेडकर ने 26 अक्टूबर 1939 के डेढ़ घंटे के भाषण में ब्रिटिश विदेश नीति की अधीनता, भारतीय रक्षा, बहुमत शासन की सीमाएँ, दलितों पर हिंसा और बहिष्कार, शासन-तंत्र में लगभग अनुपस्थित दलित अधिकारी, दो संशोधनों की संवैधानिक गारंटी और मंत्रिमंडल के इस्तीफे की प्रक्रिया पर विस्तृत तर्क रखे। यह मूल 19 मुद्रित पृष्ठों का क्रमवार हिंदी अध्ययन है, संपूर्ण अक्षरशः अनुवाद नहीं।

भाषण के पाँच केंद्रीय प्रश्न
| प्रश्न | आंबेडकर का तर्क |
|---|---|
| भारतीय सहमति बिना युद्ध | विरोध; विदेश नीति, युद्ध और शांति की शर्तों में भारत की आवाज आवश्यक |
| भारतीय रक्षा | औपनिवेशिक सरकार भारतीयों को स्वयं रक्षा करने में सक्षम बनाए |
| सिर्फ बहुमत-शासन | गाँवों में जातिगत अलगाव व हिंसा के रहते पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं |
| संविधान में अल्पसंख्यक सुरक्षा | मान्य समुदाय-प्रतिनिधियों को सुरक्षा पर्याप्त प्रतीत हो |
| शासन में भागीदारी | दलित और अन्य अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधिक भागीदारी मौलिक अधिकार बने |
मूल मुद्रित पृष्ठों के क्रम में 42 व्याख्याएँ
1. वक्तव्य की शुरुआत: 45 मिनट की सीमा
अध्यक्ष ने नेताओं को 45 मिनट की सीमा याद दिलाई। आंबेडकर ने कहा कि उन्होंने विस्तृत नोट तैयार किए हैं और अतिरिक्त समय की अनुमति चाही। महाभारत में राजा ययाति की युवावस्था प्राप्त करने की कथा के सहारे उन्होंने व्यंग्य किया कि उनके पीछे बैठे सहयोगी अपने बोलने का समय उन्हें दे सकते हैं, यदि अध्यक्ष अनुमति दें। मूल वक्तव्य के अंत में अध्यक्ष ने बताया कि आंबेडकर डेढ़ घंटे बोले।
2. प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को अनुचित और असामयिक कहना
आंबेडकर ने बी. जी. खेर के प्रस्ताव को improper और inopportune कहा। वह पहले वायसराय से कुछ घोषणाएँ माँगने और माँग पूरी न होने पर अगले कदम की अनुमति लेने का प्रस्ताव था। उनका प्रश्न था: ऐसी माँगें विधानसभा ने कब और किस प्रक्रिया से तय की थीं?
3. ‘हाई कमांड’ और विधानसभा की उपेक्षा
उन्होंने कांग्रेस के ‘High Command’ की तीखी आलोचना की। उनके अनुसार विधानसभा के अधिकार क्षेत्र का राजनीतिक निर्णय पहले संवैधानिक सदन में रखकर समर्थन लेना चाहिए था; उसके बाहर संगठन द्वारा माँग तय करके बाद में विधानसभा से समर्थन माँगना संसदीय प्रतिनिधित्व का अपमान था।
4. 18 अक्टूबर की वायसराय घोषणा पर स्पष्ट मत का अभाव
आंबेडकर ने याद दिलाया कि वायसराय की घोषणा 18 अक्टूबर 1939 को ज्ञात हो चुकी थी। खेर का प्रस्ताव स्पष्ट कह सकता था कि यह घोषणा अपर्याप्त है; लेकिन उसने सीधे निर्णय देने के बजाय फिर किसी घोषणा की माँग की। आंबेडकर ने इस अस्पष्टता को राजनीतिक और प्रक्रियागत कमजोरी कहा।
5. भारत को बिना सहमति युद्ध में डालने का विरोध
प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के जिस भाग से आंबेडकर पूरी तरह सहमत थे, वह था ब्रिटेन–जर्मनी युद्ध में भारत को भारतीय जनता की स्वीकृति बिना सम्मिलित करना। भारत ब्रिटिश कैबिनेट की विदेश नीति का परिणाम झेलता था, पर नीति बनाने, युद्ध घोषित करने या शांति की शर्तें तय करने में उसका प्रतिनिधिक अधिकार नहीं था।
6. डोमिनियन की तटस्थता और भारत की विवशता
आंबेडकर ने Statute of Westminster का उल्लेख करके कहा कि डोमिनियन को युद्ध से अलग रहने या तटस्थता पर निर्णय लेने की स्थिति हो सकती थी, जबकि भारत को ऐसा विकल्प नहीं मिला। उन्होंने तर्क दिया कि जिसके पास निर्णय से बचने की क्षमता नहीं, उसे नीतिनिर्माण में अधिक सलाह-अधिकार मिलना चाहिए। यह उस समय की उनकी संवैधानिक तुलना है, प्रत्येक डोमिनियन की वास्तविक युद्ध-प्रक्रिया का पूर्ण स्वतंत्र अध्ययन नहीं।
7. भारत की रक्षा के साधन किसके नियंत्रण में?
उन्होंने भारत की सेना, नौसेना और वायु-रक्षा की अपर्याप्त स्वदेशी क्षमता पर प्रश्न किया। गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने जिस सिद्धांत का समर्थन किया था, उसके अनुसार ब्रिटेन भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व उठाए और भारतीयों को स्वयं रक्षा करने का प्रशिक्षण दे। उनके अनुसार ब्रिटिश नीति ने इस दूसरे दायित्व को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया था।
8. चार संशोधनों में दो अल्पसंख्यक-संबंधी
आंबेडकर ने कहा कि उनके चार संशोधन हैं; वे अल्पसंख्यकों के दो संशोधनों को साथ लेकर चर्चा करेंगे और अन्य को बाद में। पहला: संविधान में अल्पसंख्यकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा उनके मान्य प्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रतीत हो। दूसरा: शासन में उनके प्रतिनिधियों की भागीदारी को मौलिक अधिकार का दर्जा मिले।
9. लोकतंत्र का अमेरिकी आदर्श और भारतीय वास्तविकता
प्रधानमंत्री ने अमेरिकी संविधान में लोकतंत्र, जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज के सिद्धांतों का उल्लेख किया। आंबेडकर ने प्रश्न उठाया कि किसी दूसरे समाज की आकर्षक राजनीतिक शब्दावली को ज्यों का त्यों अपनाना पर्याप्त है या वह भारत की सामाजिक स्थिति पर उपयुक्त बैठती है।
10. जेरेमी बेंथम और दक्षिण अमेरिकी संविधानों की कथा
आंबेडकर ने जेरेमी बेंथम द्वारा दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों के लिए संविधान के मसौदे तैयार करने की कथा सुनाई। उनका दावा था कि व्यवहार में अनुपयुक्त आदर्श संविधान टिक नहीं सके। यह उनके भाषण की तुलनात्मक ऐतिहासिक कथा है; उसमें ब्राज़ील को स्पेनी उपनिवेशों के साथ रखने जैसे विवरणों का स्वतंत्र अभिलेखीय सत्यापन यहाँ नहीं किया गया है।
11. संविधान का कपड़ों जैसा फिट होना
आंबेडकर ने कहा कि संविधान भी सिलाए हुए वस्त्र जैसा है—जो एक शरीर पर फिट हो, दूसरे पर जरूरी नहीं। गृह मंत्री के पतले शरीर और अपने भारी शरीर का मजाकिया अंतर देकर उन्होंने समझाया कि राजनीतिक संस्था का मूल्यांकन समाज की वास्तविक संरचना से होना चाहिए। यह लोकतंत्र को अस्वीकार करने का नहीं, लोकतंत्र को सामाजिक तथ्यों पर खरा उतारने का तर्क था।
12. बहुमत-शासन की वास्तविक भारतीय स्थिति
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रतिनिधिक लोकतंत्र में हिंदू समुदाय स्थायी जनसंख्या-बहुमत और मुसलमान तथा अनुसूचित जातियाँ अल्पसंख्यक रहेंगे। इसलिए साधारण बहुमत-शासन को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की पर्याप्त गारंटी मानना खतरनाक हो सकता है, यदि सामाजिक बहुमत दूसरे समूहों की समानता न माने।
13. गाँव के महारवाड़ा, चांभारवाड़ा और भंगीवाड़ा
आंबेडकर ने भारतीय गाँव में अस्पृश्य समुदायों के पृथक टोले का वर्णन किया। उनकी नजर में दलित केवल विधानसभा की संख्या में अल्पसंख्यक नहीं थे; गाँव की रोजमर्रा की सत्ता, पानी, राह, रोजगार और सुरक्षा में भी वे स्थानीय बहुमत से घिरे रहते थे।
14. बहुसंख्यक की सहिष्णुता की परीक्षा
उन्होंने खेर से पूछा कि क्या बहुसंख्यक दलितों को जीने, साँस लेने, विकसित होने और बराबरी से रहने देगा? खेर ने सकारात्मक आश्वासन दिया, पर आंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक वचन नहीं, वास्तविक घटनाओं से इस प्रश्न का उत्तर खोजना होगा।
15. स्टार्ट समिति और 1929 की रिपोर्ट
आंबेडकर ने बंबई विधान परिषद द्वारा नियुक्त Depressed Classes and Aboriginal Tribes संबंधी समिति का उल्लेख किया, जिसकी अध्यक्षता अधिकारी स्टार्ट ने की थी और जिसमें वे स्वयं तथा डॉ. सोलंकी सदस्य थे। समिति के अनुच्छेद 102 के अनुसार छुआछूत-विरोधी अधिकार लागू कराने में हिंसा का भय और आर्थिक निर्भरता बड़ी बाधाएँ थीं।
16. अनुच्छेद 102: हिंसा और आर्थिक बहिष्कार का संयुक्त तंत्र
उन्होंने समिति की विस्तृत टिप्पणी पढ़ी: दलित अक्सर सवर्ण जमींदार के किरायेदार, खेतिहर मजदूर या ग्राम-सेवक थे। सार्वजनिक कुएँ का उपयोग, अच्छे वस्त्र, विवाह में घोड़ी या भूमि खरीदने जैसे अधिकारों के प्रयोग पर भूमि से बेदखली, दुकान से सामान बंद, रास्ता रोकने और आर्थिक बहिष्कार की कार्रवाई हो सकती थी।
17. कांग्रेस के 1930 के बहिष्कार अभियान का अपमानजनक नारा
आंबेडकर ने विधायी चुनावों के कांग्रेस बहिष्कार के समय 1930 में इस्तेमाल होने वाले जातिसूचक नारे की आलोचना की। आरंभ में उन्होंने 1932 कहा, जिसे एक सदस्य ने 1930 बताकर सुधारा और आंबेडकर ने सुधार स्वीकार किया। उन्होंने दावा किया कि इस नारे पर Times of India ने संपादकीय भी लिखा था; वह संपादकीय इस अध्ययन में स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है।
18. कविता गाँव: दलित बच्चों का विद्यालय में प्रवेश
गुजरात के धोलका तालुका के कविता गाँव की घटना सुनाते हुए उन्होंने कहा कि चार अस्पृश्य बच्चों को सरकारी निर्देशों के अनुसार विद्यालय भेजने की कोशिश के कारण दलित परिवारों पर हमला, घरों की तोड़फोड़, सामाजिक बहिष्कार और पानी में मिट्टी के तेल के मिलाए जाने जैसी यातनाएँ हुईं। उन्होंने ‘Harijan’ पत्र की रिपोर्ट का हवाला दिया; खेर ने कहा कि वे स्वयं वहाँ गए थे।
19. कविता मामले में शिकायत वापस लेने का दबाव
आंबेडकर के विवरण में दलितों ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कांग्रेस से जुड़े कुछ व्यक्तियों ने उन्हें अधिकार के लिए मामला लड़ने के बजाय शिकायत वापस लेकर शांत रहने को समझाया। उन्होंने इसे सामाजिक अन्याय के सामने राजनीतिक नेतृत्व की विफलता का उदाहरण बनाया।
20. परमार कालिदास शिवराम की सरकारी नौकरी
आंबेडकर ने अहमदाबाद क्षेत्र में नियुक्त भंगी समुदाय के तलाटी परमार कालिदास शिवराम की अपनी लिखित गवाही पढ़ी। 19 फरवरी 1938 को बोरसद तालुका में पदस्थापित होने पर सहकर्मियों ने उन्हें जातिसूचक अपमान का सामना कराया। कागज पास से लेने, साथ बैठने और कार्यालय में बराबरी के व्यवहार तक का प्रतिरोध हुआ।
21. कार्यालय में पानी और बैठने पर अस्पृश्यता
परमार के विस्तृत पत्र में कार्यालय में पानी देने से मना करने, गाँव के अधिकारी के पास जाने पर ठहरने के स्थान और कुर्सी पर बैठने पर हिंसक धमकियों के प्रसंग थे। आंबेडकर ने इसे दर्शाने के लिए पढ़ा कि सरकारी नौकरी मिलना भी जातिगत अधीनता से मुक्ति की गारंटी नहीं था।
22. भीड़ से जान बचाने के लिए लिखा पत्र
सैजपुर के गाँव-कार्यालय में कुर्सी पर बैठने के बाद परमार को भीड़ ने धमकाया। उन्होंने मामलतदार को संबोधित एक पत्र लिखकर कहा कि शायद उनकी मृत्यु होने वाली है और परिवार को सूचना दे दी जाए। यह उनके स्वयं के लिखित विवरण का नाटकीय अंश था; इसे किसी अदालत द्वारा सिद्ध हत्या-प्रयास का अंतिम निष्कर्ष नहीं कहा गया है।
23. केकतनीम-भोरे में त्योहार और बहिष्कार
जामनेर क्षेत्र के एक गाँव का उदाहरण देकर आंबेडकर ने बताया कि दलितों ने हिंदू त्योहार मनाना छोड़कर स्वच्छ जीवन अपनाना चाहा, लेकिन होली की आग न देने के कारण उनके घरों पर हमला हुआ और आर्थिक-सामाजिक बहिष्कार किया गया। यह धर्म और जाति से स्वतंत्र व्यवहार चुनने की सजा का उनका उदाहरण था।
24. वडाली में विवाह-जुलूस पर रोक
वडाली गाँव में दलित विवाह-जुलूस को गाँव के सार्वजनिक द्वार से नहीं गुजरने दिया गया और उसी दिन विवाह समारोह रोक दिया गया। इसके बाद सामाजिक बहिष्कार लागू करने का उल्लेख उन्होंने किया। यह सार्वजनिक मार्ग के बराबर अधिकार की समस्या थी।
25. मंडेड में सुधारवादी सभा और दूषित पानी
मंडेड गाँव के दलितों ने बुरी आदतें छोड़ने और साफ जीवन अपनाने की सभा की। आंबेडकर के अनुसार कुछ सवर्ण ग्रामीणों ने उनके पेयजल में मृत सूअर डाल दिया और बहिष्कार किया, जिसके कारण अनेक परिवारों ने गाँव छोड़ दिया।
26. सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति प्रतिनिधित्व का अभाव
उन्होंने कहा कि जातिगत अन्याय का उपचार देने वाली राजस्व, पुलिस, लोक निर्माण और आबकारी सेवाओं में स्वयं दलितों की उपस्थिति अत्यल्प थी। उन्होंने सदन में सरकारी आँकड़ों से बताया कि 33 उप-कलक्टरों में 1, 100 मामलतदारों में 1 और 538 पुलिस सब-इंस्पेक्टरों में केवल 2 अनुसूचित जाति के थे।
27. अन्य अल्पसंख्यकों से तुलनात्मक सरकारी आँकड़े
आंबेडकर ने राजस्व अधिकारियों और लिपिकों में मुसलमानों, ईसाइयों और अनुसूचित जातियों की नियुक्तियों के बीच अंतर दिखाया। उनका लक्ष्य अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व कम करना नहीं, यह दर्शाना था कि अनुसूचित जातियों की विशेष संरचनात्मक अनुपस्थिति प्रशासन के समक्ष न्याय पाने की क्षमता को कमजोर करती थी।
28. वडगाँव लंगड़ा: भूमि माँगने पर हिंसा के आरोप
संगमनेर की आपराधिक केस संख्या 191/1938 का हवाला देकर आंबेडकर ने कहा कि कुछ महार परिवारों पर लाठियों से हमला हुआ, क्योंकि उन्होंने वनभूमि आवंटित करने की अर्जी दी थी। उन्होंने मुकदमे और चिकित्सकीय साक्ष्य का वर्णन किया तथा सभी अभियुक्तों के बरी होने का विरोधाभास दिखाया। उनके भाषण में अभियुक्तों की संख्या एक स्थान पर सात और दूसरे स्थान पर नौ है; यह विसंगति मूल पाठ की है।
29. अदालत के फैसले पर अध्यक्ष की आपत्ति
जब आंबेडकर ने मजिस्ट्रेट द्वारा दोषमुक्त किए जाने का उदाहरण दिया, अध्यक्ष ने कहा कि न्यायिक निर्णय की आलोचना इस तरह करना उचित नहीं। आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि वे फैसले की वैधानिक समीक्षा नहीं, दलितों को राज्य से मिलने वाले संरक्षण की स्थिति दिखा रहे हैं।
30. आकुशी में देवदर्शन पर हमला और दोषमुक्ति
सतारा के वाई तालुका के आकुशी गाँव में बहिष्कृत लोगों ने एकादशी पर देवदर्शन करने का प्रयास किया। आंबेडकर के विवरण में पटेल और अन्य लोगों ने हमला किया; पटेल समन से बचते हुए कुछ महीनों तक छिपा रहा और बाद में अदालत से बरी हुआ। यह उनका राज्य-रक्षा की विफलता का दूसरा उदाहरण था।
31. थाटवड़ी में प्रथम सूचना से नाम जोड़ने का आरोप
पूना जिले के थाटवड़ी गाँव में पेड़ काटने की शिकायत पहले बिना आरोपी के नाम दर्ज हुई थी, पर बाद में चार महार व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चला। आंबेडकर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रारंभिक रिपोर्ट में उनके नाम जोड़कर दस्तावेज बदला। संबंधित व्यक्ति बरी हुए। यह सदन में किया पुलिस-व्यवहार संबंधी गंभीर आरोप है, स्वतंत्र न्यायिक निष्कर्ष यहाँ उपलब्ध नहीं।
32. सुरक्षा केवल बहुसंख्यक की सद्भावना पर नहीं
इन घटनाओं के आधार पर आंबेडकर ने कहा कि दलितों की समस्या केवल हिंदू–मुस्लिम राजनीति में समाहित नहीं हो सकती। जनसंख्या-बहुमत से लेकर थाने, अदालत और प्रशासन तक फैली एकाधिकारवादी संरचना के कारण उन्हें संविधान में विशिष्ट अधिकारों की जरूरत है।
33. गृह मंत्री की सामान्य सुरक्षा वाली भाषा अस्वीकार
खेर सरकार के गृह मंत्री ने ‘अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा’ जैसा संशोधन पेश किया। आंबेडकर ने कहा कि केवल ‘पर्याप्त’ लिखने से काम नहीं चलेगा; सुरक्षा कितनी पर्याप्त है, इसका निर्णय उस समुदाय के मान्य प्रतिनिधियों के संतोष के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने दूसरे व्यक्ति के स्वयं को दलितों का ट्रस्टी मानने के विचार का विरोध किया।
34. ‘मैं अपना ट्रस्टी स्वयं हूँ’
आंबेडकर का केंद्रीय आग्रह था कि दलितों के अधिकारों की पर्याप्तता को उनके बिना निर्धारित नहीं किया जा सकता। राज्य या बहुसंख्यक नेतृत्व की स्व-घोषित संरक्षकता के स्थान पर दलित समुदायों की राजनीतिक एजेंसी और उनके मान्य प्रतिनिधियों की स्वीकृति जरूरी है। यह संविधान-निर्माण में आत्मनिर्णय की लोकतांत्रिक कसौटी थी।
35. शासन में प्रतिनिधित्व ‘मौलिक अधिकार’ क्यों
दूसरे संशोधन में आंबेडकर ने जानबूझकर ‘fundamental right’ शब्द जोड़ा। उनका तर्क था कि चातुर्वर्ण्य ने शूद्रों/अतिशूद्रों को सत्ता से बाहर रखा; नया लोकतंत्र भी यदि उन्हें सिर्फ सामाजिक और आर्थिक रूप से नहीं, राजनीतिक रूप से भी अधीन रखे, तो वह स्वशासन उनके लिए स्वतंत्रता नहीं बनेगा।
36. ‘राजनीतिक शूद्र’ बनाने का प्रतिरोध
उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि हिंदू बहुसंख्यक का सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक प्रभुत्व यदि राजनीतिक प्रभुत्व से भी जुड़ गया तो दलित उससे संघर्ष करेंगे। नया संविधान बहुसंख्यक के लिए स्वतंत्रता और दलितों पर साम्राज्य का साधन नहीं होना चाहिए।
37. आयरलैंड और अल्स्टर से तुलना
आंबेडकर ने आयरलैंड के बहुसंख्यक और अल्स्टर के प्रोटेस्टेंट समुदाय के विवाद का संदर्भ दिया। उनके वर्णन में अल्स्टर नेताओं को अतिरिक्त राजनीतिक भार, भेदभाव-विरोधी अधिकारी और अलग होने का भविष्य का विकल्प तक प्रस्तावित था, फिर भी वे बहुसंख्यक के अधीन नहीं रहना चाहते थे। उनका स्वयं का दृष्टिकोण इससे अलग था: आवश्यक सुरक्षा दे दीजिए, लोकतंत्र स्वीकार है।
38. निजी हित, देश और दलित समुदाय के बीच प्राथमिकता
आंबेडकर ने अत्यंत स्पष्ट क्रम बताया: जब निजी हित और देश के हित टकराएँ, वे देश को ऊपर रखते हैं; लेकिन जब देश के नाम पर खड़ा राजनीतिक बहुमत दलित समुदाय को दबाना चाहे, तब दलित समुदाय के हित को प्राथमिकता देते हैं। उनका तर्क था कि अत्याचार करने वाले बहुमत का राष्ट्रवादी दावा अपने आप न्याय नहीं बन जाता।
39. विपक्ष के नेता और स्वशासन का रूप
दूसरे संशोधनों पर उन्होंने अंतर किया कि कोई व्यक्ति लोकतंत्र के एक रूप का विरोधी हो सकता है, पर भारत के स्वशासन का विरोधी अनिवार्य नहीं। वे सरकार के स्वरूपों—लोकतंत्र, गणतंत्र, अन्य पद्धति—को अलग स्तर पर चर्चा योग्य मान रहे थे। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने किसी तानाशाही शासन का अंतिम समर्थन किया।
40. त्रिपुरी कांग्रेस और विवादित दावा
आंबेडकर ने कांग्रेस नेताओं के त्रिपुरी अधिवेशन में हिटलर और मुसोलिनी की प्रशंसा किए जाने का दावा किया। मोरारजी देसाई ने पूछा ‘कब?’ और बी. जी. खेर ने कहा कि आरोप सही नहीं है। आंबेडकर ने स्वीकार किया कि वे संदर्भ-पुस्तक साथ नहीं लाए। इसलिए इसे उनके विवादित आरोप के रूप में ही रखा गया है, स्वतंत्र प्रमाणित घटना के रूप में नहीं।
41. मंत्रीमंडल के इस्तीफे पर सदन की स्वीकृति क्यों
अंत में आंबेडकर ने कांग्रेस पक्ष के उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के इरादे को विधानसभा की स्वीकृति दिलाने की बात थी। उनके अनुसार पद छोड़ना संबंधित पार्टी और मंत्रिमंडल का राजनीतिक फैसला है; विपक्ष से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने व्यंग्य किया कि क्या वापसी भी उनके निमंत्रण से होगी?
42. भाषण का अंत और स्रोत की सीमा
आंबेडकर ने अतिरिक्त समय देने पर अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। अध्यक्ष ने बताया कि वे डेढ़ घंटे बोल चुके हैं; आंबेडकर ने क्षमा माँगी। इस अध्याय में मुख्य भाषण और बीच के वक्तव्य हैं, अंतिम मतदान या सभी संशोधनों का विधायी परिणाम नहीं। अगले अध्याय में खेर का प्रत्युत्तर आता है।
सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों का स्थान: 1939 में आंबेडकर द्वारा दिए आँकड़े
| पद/विभाग | कुल पद | अनुसूचित जाति | मुस्लिम | ईसाई |
|---|---|---|---|---|
| जिला उप-कलक्टर | 33 | 1 | 8 | 3 |
| मामलतदार | 100 | 1 | 30 | 3 |
| महलकारी | 34 | 0 | 4 | 3 |
| प्रधान कारकून | 246 | 0 | 17 | 7 |
| राजस्व लिपिक | 2,444 | 30 | 283 | 61 |
| लोक निर्माण लिपिक | 829 | 7 | 41 | 28 |
| आबकारी लिपिक | 189 | 3 | 13 | 19 |
| पुलिस उपनिरीक्षक | 538 | 2 | 106 | 17 |
ये बंबई प्रेसीडेंसी के संदर्भ में 26 अक्टूबर 1939 को आंबेडकर द्वारा सरकारी आँकड़े बताकर सदन में रखी गई संख्याएँ हैं। इन्हें वर्तमान भारत या पूरे 1939 के भारत की प्रतिनिधित्व-दर नहीं माना जाना चाहिए। मूल विवरण में Backward Classes की कुछ पृथक श्रेणियाँ भी दी गई हैं और अनुसूचित जातियों से उनका अंतर सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
जाति-हिंसा और न्यायिक उपेक्षा के मूल उदाहरण
| स्थान/घटना | मूल भाषण में दावा |
|---|---|
| कविता, धोलका | चार दलित बच्चों का स्कूल में प्रवेश, घर तोड़ना, पानी दूषित करना, बहिष्कार |
| परमार कालिदास शिवराम, बोरसद/सैजपुर | सरकारी तलाटी को जातिगत अपमान, पानी और कुर्सी पर रोक, हिंसक धमकी |
| केकतनीम-भोरे, जामनेर | होली के अनुष्ठान में भाग न लेने पर दलित बस्ती पर हमला और बहिष्कार |
| वडाली, जामनेर | विवाह-जुलूस सार्वजनिक द्वार से रोकना |
| मंडेड, अमलनेर | सुधारवादी सभा के बाद पेयजल में मृत पशु डालने और बहिष्कार का विवरण |
| वडगाँव लंगड़ा | वनभूमि माँग पर हमला; आपराधिक केस 191/1938 में दोषमुक्ति |
| आकुशी, वाई | देवदर्शन को लेकर हमला और बाद की न्यायिक दोषमुक्ति |
| थाटवड़ी, मुलशी | पुलिस द्वारा पहली शिकायत में आरोपियों के नाम जोड़ने का आरोप; चार महार बरी |
आंबेडकर के दो संशोधन और कांग्रेस सरकार के प्रति उत्तर
| आंबेडकर का मूल प्रस्ताव | सरकारी संशोधन से उनका मतभेद |
|---|---|
| अल्पसंख्यकों के जीवन और स्वतंत्रता को पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा, जिसकी पर्याप्तता उनके मान्य प्रतिनिधि जाँचें | बहुसंख्यक नेतृत्व स्वयं ‘पर्याप्त सुरक्षा’ पर अंतिम फैसला नहीं कर सकता |
| शासन-व्यवस्था में मान्य प्रतिनिधियों के जरिए भागीदारी को मौलिक अधिकार बनाना | अल्पसंख्यकों की केवल कुछ ‘आवाज’ स्वीकार करना उनकी राजनीतिक साझेदारी की बाध्यकारी गारंटी नहीं |
मूल पृष्ठ मार्गदर्शिका
| BAWS पृष्ठ | मुख्य विषय |
|---|---|
| 242–245 | समयसीमा, कांग्रेस हाई कमांड, ब्रिटिश विदेश नीति, युद्ध और संविधान के उपयुक्त होने का रूपक |
| 246–249 | बहुमत-शासन, गाँव का दलित अलगाव, स्टार्ट समिति, 1930 के जातिसूचक नारे और कविता घटना |
| 249–252 | तलाटी परमार कालिदास शिवराम का विस्तृत अनुभव, सामाजिक बहिष्कार की अनेक घटनाएँ |
| 252–255 | सरकारी नौकरियों के आँकड़े, आपराधिक मामले, पुलिस तथा अदालत के व्यवहार |
| 256–258 | अल्पसंख्यक सुरक्षा, स्वयं का ट्रस्टी होना, राजनीतिक शूद्र की आशंका, अल्स्टर की तुलना, देश व दलित समुदाय का प्रश्न |
| 258–260 | विपक्ष का स्वशासन तर्क, त्रिपुरी संबंधी विवादित दावा, मंत्रिमंडल इस्तीफे पर प्रश्न और भाषण का अंत |
महत्त्वपूर्ण पाठ-संबंधी सावधानियाँ
स्टार्ट समिति के 1929 संबंधी विवरण, कविता गाँव, अन्य अत्याचारों, परमार कालिदास शिवराम की गवाही, अदालत की दोषमुक्ति और पुलिस द्वारा रिपोर्ट बदलने जैसे कथन मूल भाषण तथा उसमें पढ़े गए पत्रों/समाचारों के हैं; प्रत्येक मामले की स्वतंत्र पूर्ण न्यायिक फाइल यहाँ प्रस्तुत नहीं की गई। 1930 की चुनावी नारे की तारीख आंबेडकर ने सदस्य के सुधार पर बदली थी। दक्षिण अमेरिका/बेंथम की कथा और त्रिपुरी कांग्रेस संबंधी दावा भी वक्ता के कथन हैं; विशेष रूप से त्रिपुरी वाला आरोप खेर ने सदन में अस्वीकार किया था। कुछ संख्या-संबंधी आंतरिक विसंगतियों को चुपचाप सुधारने के बजाय लेख में दर्ज किया गया है। यह 1939 की राजनीतिक भाषा है, आधुनिक संविधान की किसी धारा का शब्दशः वर्णन नहीं।
अगला अध्याय और मूल अभिलेख
| अभिलेख | संदर्भ |
|---|---|
| BAWS Vol. 2, Chapter 46, printed pp. 242–260 | 26 अक्टूबर 1939 का विस्तृत मूल भाषण |
| Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 7, pp. 2018–2035 | प्राथमिक विधानसभाई कार्यवाही |
| BAWS Vol. 2, Chapter 47 — On Participation in the War : 3 | प्रधानमंत्री बी. जी. खेर के प्रत्युत्तर से आरंभ होने वाला अगला अध्याय |
मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर | मूल अंग्रेज़ी पाठ का विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन और स्रोत-संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History
