BAWS Volume 2 • PART III — DR. AMBEDKAR AT THE ROUND TABLE CONFERENCES • 2. COMMITTEE OF THE WHOLE CONFERENCE • Comments on the Interim Report of Sub-Committee No. I (Federal Structure) — 16th December 1930 • printed pp. 510–511. Original Proceedings of the Round Table Conference: pp. 193–195, 261, 278–279.
भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप जब तैयार हो रहा था, तो क्या अल्पसंख्यकों के पत्र और मूल आपत्तियाँ संबंधित समिति से छिपाकर अंतिम ढाँचा तय किया जा सकता था; और क्या राष्ट्रीय स्तर पर केवल जनसंख्या के बहुमत से चुनकर आए प्रतिनिधि समाज के सबसे छोटे और सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों की सुरक्षा का पर्याप्त आश्वासन दे सकते थे। 16 दिसंबर 1930 की गोलमेज सम्मेलन की कार्यवाही में डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान-निर्माण की प्रक्रियात्मक जवाबदेही, अल्पसंख्यक-हितों को गंभीर क्षति से बचाने के लिए गवर्नर-जनरल की हस्तक्षेप शक्ति, और छोटे अल्पसंख्यकों के संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व पर जोर दिया। ये संक्षिप्त मौखिक हस्तक्षेप हैं, कोई लंबा एकल वक्तव्य नहीं। यह मूल दो मुद्रित पृष्ठों का क्रमवार हिंदी ऐतिहासिक विश्लेषण है, पूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।
मूल कार्यवाही का दस्तावेजी परिचय
| विषय | मूल स्रोत के अनुसार |
|---|---|
| दिनांक | 16 दिसंबर 1930 |
| मंच | Committee of the Whole Conference |
| रिपोर्ट | Interim Report of Sub-Committee No. I (Federal Structure) |
| वक्ता | डॉ. बी. आर. आंबेडकर; लॉर्ड सैंकी; लेफ्टिनेंट कर्नल गिडनी |
| BAWS मुद्रित पृष्ठ | 510–511 |
| मूल Round Table Conference कार्यवाही | पृष्ठ 193–195, 261 और 278–279 |
| संबंधित रिपोर्ट-अनुच्छेद | 16, 29 और 34; साथ में विषय संख्या 6 (Federal Executive) |
सभी मूल हस्तक्षेपों का सरल सार
| मूल विषय | आंबेडकर की स्थिति | दूसरे वक्ता की प्रतिक्रिया |
|---|---|---|
| संघीय संरचना पर प्रतिनिधियों का पत्र | पत्र संबंधित समिति के सामने नहीं रखा गया, यह प्रक्रिया उचित नहीं | सैंकी: पूरा पत्र विषय संख्या 6 पर समिति के सामने आएगा |
| गवर्नर-जनरल की आरक्षित शक्ति | किसी आबादी-समूह के हित को गंभीर क्षति से बचाने के लिए हस्तक्षेप शक्ति रहे | गिडनी ने समर्थन किया |
| संघीय उच्च व निम्न सदन | छोटे अल्पसंख्यक/विशेष हित भी दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व पाएँ | गिडनी के शब्द-संशोधन का आंबेडकर ने समर्थन किया |
मूल संवाद के क्रम में 15 व्याख्यात्मक उपखंड
1. 1. 16 दिसंबर 1930 की कार्यवाही और दस्तावेज का सही दायरा
यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन की Committee of the Whole Conference में संघीय संरचना की उपसमिति संख्या I की अंतरिम रिपोर्ट पर चर्चा है। BAWS खंड 2 में यह पृष्ठ 510–511 पर है और मूल Round Table Conference Proceedings के पृष्ठ 193–195, 261 तथा 278–279 से अंश चयनित हैं। यह एक लंबा एकल भाषण नहीं, बल्कि विभिन्न क्षणों में आंबेडकर, लॉर्ड सैंकी और लेफ्टिनेंट कर्नल गिडनी के संक्षिप्त हस्तक्षेप हैं।
2. 2. संघीय संरचना पर भेजे पत्र की अनदेखी
आंबेडकर ने कहा कि लॉर्ड चांसलर एवं उपसमिति के अध्यक्ष लॉर्ड सैंकी ने प्रतिनिधियों को संघवाद संबंधी विचार लिखकर भेजने के लिए आमंत्रित किया था। आंबेडकर सहित कुछ प्रतिनिधियों ने एक पत्र उन्हें इस उद्देश्य से सौंपा कि उस पर उपसमिति विचार करे। लेकिन अंतरिम रिपोर्ट में पत्र का कोई उल्लेख नहीं था।
3. 3. पत्र सीधे प्रधानमंत्री को भेजे जाने पर आपत्ति
आंबेडकर को जानकारी दी गई कि पत्र उपसमिति में नहीं रखा गया बल्कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भेजा गया। उन्होंने इसे गलत प्रक्रिया कहा। इस आपत्ति का केन्द्र केवल शिष्टाचार नहीं था: जिन संवैधानिक सिद्धांतों पर प्रतिनिधियों ने लिखित आपत्ति दर्ज की, उन्हें संबंधित निर्णयकारी मंच की चर्चा से बाहर नहीं रखा जा सकता।
4. 4. अंतरिम रिपोर्ट से सैद्धांतिक असहमति
उन्होंने कहा कि प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट पत्र में व्यक्त सिद्धांतों से इतनी भिन्न थी कि आगे विस्तृत बहस आवश्यक होगी। स्रोत में उस पत्र का पूरा पाठ नहीं है; इसलिए इस संक्षिप्त कार्यवाही के आधार पर उसकी सभी माँगों या हस्ताक्षरकर्ताओं की पूरी सूची गढ़ना अनुचित होगा।
5. 5. लॉर्ड सैंकी का स्पष्टीकरण
लॉर्ड सैंकी ने माना कि वर्तमान अंतरिम रिपोर्ट संघीय संविधान की संपूर्ण तस्वीर नहीं है। उन्होंने कहा कि आंबेडकर का पत्र उन्होंने ध्यान से पढ़ा है और वह तब महत्वपूर्ण होगा जब उपसमिति के विषय संख्या 6—संघीय कार्यपालिका की संरचना, चरित्र, शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ—पर विचार किया जाएगा।
6. 6. पूरा पत्र समिति के सामने रखने का आश्वासन
आंबेडकर ने संक्षेप में पूछा कि क्या पत्र समिति के सामने रखा जाएगा। सैंकी ने कहा कि वे न केवल पत्र प्रस्तुत करेंगे बल्कि समिति का ध्यान खुद उस ओर दिलाएँगे; पत्र का कोई भाग छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने पत्र भेजने वाले प्रतिनिधियों को भी उचित चरण में अपने विचार समझाने के लिए आमंत्रित करने की इच्छा जताई।
7. 7. गवर्नर-जनरल की विशेष शक्ति: किसलिए?
अंतरिम रिपोर्ट के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में आंबेडकर ने कहा कि किसी आबादी-समूह के हितों को गंभीर क्षति से बचाने के लिए गवर्नर-जनरल की हस्तक्षेप शक्ति बनी रहनी चाहिए। उनके मूल वक्तव्य में यह अधिकार एक सामान्य निरंकुश शक्ति नहीं, विशिष्ट संरक्षण-उद्देश्य से जुड़ा प्रस्ताव है।
8. 8. कनाडा की धारा 93 से तुलना
आंबेडकर ने सिफारिश की कि हस्तक्षेप का संवैधानिक रूप कनाडाई संविधान की धारा 93 के समान हो। उस धारा से शैक्षणिक तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपील-विधि का ऐतिहासिक संदर्भ जुड़ा है। इस दस्तावेज में उन्होंने कनाडा की धारा का पूरा पाठ नहीं दिया; इसलिए यहाँ उनकी माँग का आशय और तुलनात्मक उदाहरण समझाया गया है, भारत के लिए तैयार पूरा विधायी मसौदा नहीं।
9. 9. लेफ्टिनेंट कर्नल गिडनी की सहमति
Lt. Col. Gidney ने आंबेडकर के बताए अल्पसंख्यक संरक्षण के प्रसंग में गवर्नर-जनरल के आरक्षित अधिकार का समर्थन किया। इससे पता चलता है कि बैठक में विभिन्न अल्पसंख्यक प्रतिनिधि इस सुरक्षात्मक केंद्रीय अधिकार पर समान चिंता प्रकट कर रहे थे।
10. 10. उच्च सदन की सीटें: रिपोर्ट के अनुच्छेद 29 और 34
गिडनी ने समिति को याद दिलाया कि रिपोर्ट के अनुच्छेद 29 में ऊपरी सदन के प्रतिनिधित्व के लिए जनसंख्या अनुपात को आधार बनाया गया था। इसके विपरीत अनुच्छेद 34 की ‘possibly’ जैसी अनिश्चित भाषा छोटे अल्पसंख्यकों तथा विशेष हित-समूहों के लिए ऊपरी सदन की एक सीट भी अनिश्चित कर सकती थी।
11. 11. दोनों सदनों में छोटे समुदायों की आवाज
गिडनी ने ऐसी शब्द-संशोधन का प्रस्ताव रखा जिससे संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों में अल्पसंख्यक तथा विशेष हितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, भले ही उनका प्रतिनिधित्व संख्या में छोटा हो। यह केवल निचले सदन में सुरक्षा तक सीमित नहीं था।
12. 12. गिडनी के प्रस्ताव से आंबेडकर का जुड़ना
मूल में आंबेडकर का संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट उत्तर है: ‘I associate myself with what Col. Gidney has said.’ इसका अर्थ है कि उन्होंने छोटे अल्पसंख्यकों को दोनों संघीय सदनों में स्थान दिलाने के गिडनी के तर्क का समर्थन किया। यह मत स्वयं आंबेडकर का अलग विस्तृत सीट-वितरण सूत्र नहीं था।
13. 13. प्रांतीय दूसरे सदन का विरोध और संघीय उच्च सदन में सुरक्षा
आंबेडकर ने अपनी 1929 की बंबई प्रेसीडेंसी रिपोर्ट में प्रांतीय दूसरा सदन अनावश्यक तथा प्रभुत्वशाली समूहों के लिए उपयोगी बताया था। यहाँ 1930 में वे संघीय स्तर के प्रस्तावित दो सदनों में छोटे अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की शर्त का समर्थन कर रहे हैं। ये अलग प्रकार की विधायिकाएँ और अलग प्रश्न हैं; दो वक्तव्यों को विरोधाभास मानने से पहले संस्थागत संदर्भ अलग रखना चाहिए।
14. 14. इस कार्यवाही में क्या निर्धारित नहीं हुआ
पृष्ठ 510–511 में दलितों के लिए नई निश्चित सीट-संख्या, मताधिकार की आयु, संविधान-संशोधन का नया प्रावधान, या गवर्नर-जनरल की शक्ति का संपूर्ण मसौदा नहीं दिया गया। आंबेडकर के भेजे पत्र का शब्दशः पाठ भी यहाँ अनुपस्थित है। इसलिए लेख में इन विषयों पर पहले या बाद की घटनाएँ मूल 16 दिसंबर की कार्यवाही का हिस्सा बनाकर नहीं जोड़ी गई हैं।
15. 15. आगे की मूल कार्यवाही—4 दिसंबर 1930 की उपसमिति बैठक
BAWS के अगले क्रम में ‘In Sub-Committee No. II (Provincial Constitution), First Sitting — 4th December 1930’ आता है। पुस्तक की संपादकीय विषय-व्यवस्था के कारण पृष्ठक्रम तारीख के सख्त कालक्रम जैसा नहीं है। अगला अध्ययन इसी मूल मुद्रित क्रम में होगा; उसमें प्रांतीय स्वायत्तता, अवशिष्ट केंद्रीय शक्तियाँ और दलित अल्पसंख्यकों को प्रांतीय बहुमत से बचाने का आंबेडकर का विस्तृत तर्क है।
कनाडा की धारा 93 और भारतीय अल्पसंख्यक-सुरक्षा का सिद्धांत
इस बैठक में आंबेडकर ने गवर्नर-जनरल के हस्तक्षेप संबंधी प्रस्ताव को कनाडाई संविधान की धारा 93 के समरूप बनाए रखने की माँग की। यह उदाहरण एक संवैधानिक अपील अथवा सुरक्षात्मक उपाय की आवश्यकता दिखाने के लिए था। उस धारा का पूरा दायरा कनाडा की अलग संविधान व्यवस्था में विकसित हुआ था; इसलिए भारत में प्रस्तावित हस्तक्षेप शक्ति का प्रत्येक पहलू कनाडा की विधि से एकसमान मान लेना उचित नहीं। मूल कार्यवाही का निष्ठापूर्वक निष्कर्ष इतना है कि आंबेडकर कमजोर समुदायों को गंभीर क्षति से बचाने के लिए लिखित संघीय शक्ति चाहते थे।
प्रांतीय और संघीय विधानमंडल के प्रश्न में अंतर
| प्रसंग | आंबेडकर का वास्तविक मत |
|---|---|
| 1929 बंबई प्रेसीडेंसी में दूसरा प्रांतीय सदन | विरोध: अतिरिक्त सदन प्रभुत्वशाली वर्ग की रोक-शक्ति बन सकता है |
| 16 दिसंबर 1930 का संघीय विधानमंडल | गिडनी की माँग से सहमति: दोनों प्रस्तावित सदनों में छोटे अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हो |
मूल पाठ की सीमाएँ और अगला अध्याय
यह केवल BAWS खंड 2, printed pp. 510–511 की स्रोत-आधारित व्याख्या है। उपसमिति को दिया गया मूल प्रतिनिधि-पत्र यहाँ पूरा नहीं छपा; इसलिए उसकी अज्ञात सभी शर्तें इस वक्तव्य के नाम से नहीं जोड़ी गईं। गवर्नर-जनरल की शक्ति का विस्तृत नया संवैधानिक विधेयक भी इसमें नहीं है। अगले पृष्ठ 512 से Part III, 3. In Sub-Committee No. II (Provincial Constitution) की पहली बैठक, दिनांक 4 दिसंबर 1930 आती है। स्रोत का क्रम संपादकीय विषय-क्रम है, तारीख का कठोर क्रम नहीं।
मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर तथा संबंधित कार्यवाही के अन्य प्रतिनिधि। मूल अंग्रेज़ी कार्यवाही का हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.
