BAWS Volume 2, Part III, 6. COMMITTEE OF THE WHOLE CONFERENCE — Comments on the Report of Sub-Committee No. VII (Defence), 16 January 1931; printed pages 579–580. मूल प्रथम गोलमेज सम्मेलन Proceedings (First Session), pp. 379–380. हिंदी अध्ययन हेतु मूल स्रोत उपयोगकर्ता की BAWS Vols. 1–17 संयुक्त अंग्रेजी पाठ फ़ाइल।
सेना के भारतीयकरण से वास्तविक सामाजिक बराबरी आएगी भी या नहीं, यदि ब्रिटिश अधिकारियों के स्थान पर नियुक्त भारतीय अधिकारी और सैनिक लगभग उन्हीं चुनिंदा जाति-समुदायों से आते रहें जिन्हें पहले से भर्ती का अवसर मिलता था। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 16 जनवरी 1931 को गोलमेज सम्मेलन की Committee of the Whole Conference में रक्षा उपसमिति की रिपोर्ट पर संशोधन रखकर यही प्रश्न उठाया। उनका आग्रह था कि भारतीय सेना में Depressed Classes सहित सभी समुदायों के व्यक्ति योग्यता और दक्षता की सामान्य शर्त पर प्रवेश पा सकें। इस बहस में डॉ. मूंजे, सर तेज बहादुर सप्रू, श्री बसु और श्री थॉमस के साथ संक्षिप्त संवाद शामिल है। मूल चयनित पाठ दो मुद्रित पृष्ठों में है; यह उसका क्रमवार विषयगत विस्तृत हिंदी अध्ययन है, संपूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।
मूल स्रोत और घटना का परिचय
| तथ्य | मूल जानकारी |
|---|---|
| तारीख | 16 जनवरी 1931 |
| मंच | Committee of the Whole Conference, First Round Table Conference |
| रिपोर्ट | Sub-Committee No. VII (Defence), अनुच्छेद 4(2) |
| मूल BAWS पृष्ठ | 579–580 |
| मूल Proceedings संदर्भ | प्रथम सत्र की कार्यवाही, पृष्ठ 379–380 |
| आंबेडकर का संशोधन | दक्षता व आवश्यक योग्यता के अनुरूप सेना की भर्ती Depressed Classes सहित सबके लिए खुले |
| अंत में अध्यक्ष के शब्द | ‘It will be noted’ — मतदान या संशोधन की औपचारिक स्वीकृति यहाँ दर्ज नहीं |
मूल तर्क-क्रम के आधार पर 14 विस्तृत हिंदी व्याख्याएँ
1. Defence उपसमिति की रिपोर्ट पर औपचारिक संशोधन
आंबेडकर ने Sub-Committee No. VII (Defence) की रिपोर्ट के अनुच्छेद 4 के उपखंड (2) में संशोधन प्रस्तावित किया। उनका उद्देश्य था कि भारतीय सेना में भर्ती तत्काल सभी ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनों के लिए खुली हो, दलित समुदाय सहित। उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि इसे महज टिप्पणियों में दर्ज न किया जाए, वास्तविक प्रस्ताव के रूप में सदन की राय ली जाए।
2. योग्यता और दक्षता: संशोधन की स्पष्ट शर्त
माँग बिना पात्रता की भर्ती की नहीं थी। आंबेडकर के प्रस्ताव में सैन्य सेवा की दक्षता तथा अपेक्षित योग्यताओं के अनुरूप अवसर की बात स्पष्ट रूप से मौजूद थी। इसका अर्थ जन्म-आधारित सामुदायिक निषेध हटाना और समान योग्यता होने पर प्रवेश की वैधानिक संभावना देना था।
3. दलितों के लिए विशेष अनुग्रह नहीं, समान नागरिक अधिकार
आंबेडकर ने कहा कि वे दलितों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से संशोधन ला रहे हैं, पर किसी अतिरिक्त अनुग्रह की माँग नहीं करते। Government of India Act में जाति, पंथ या रंग के आधार पर सार्वजनिक सेवा के अवसर से वंचित न करने के सामान्य सिद्धांत को व्यवहार में लाना उनका लक्ष्य था।
4. Services Committee की रिपोर्ट से तुलना
आंबेडकर ने याद दिलाया कि सार्वजनिक सेवाओं पर बनी अलग समिति ने सरकारी सेवाओं में प्रवेश की निष्पक्षता के साथ एंग्लो-इंडियन तथा दलित समुदायों का विशेष ध्यान रखा था। लेकिन रक्षा-संबंधी सेवा सामान्य नागरिक सेवा के विचार से अलग रखी गई थी, इसलिए सेना में प्रवेश के बारे में स्पष्ट संशोधन आवश्यक था।
5. सामुदायिक एकाधिकार को सार्वजनिक खतरा
आंबेडकर ने कहा कि भारत में किसी एक समुदाय को सार्वजनिक सेवाओं पर एकाधिकार देने की अनुमति गंभीर सार्वजनिक खतरा है। इससे लाभान्वित वर्ग में श्रेष्ठता की भावना आती है और बाकी नागरिकों का हित एक खास समुदाय के संरक्षण पर निर्भर बन जाता है। उनकी आलोचना जन्माधारित विशेषाधिकार और व्यवस्था के विरुद्ध थी, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में सामान्य निर्णय नहीं।
6. नए संविधान में सामर्थ्य के अनुसार सभी को सेवा का अवसर
उन्होंने माँग रखी कि नया संविधान ऐसी प्रणाली से आरंभ हो जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार सार्वजनिक सेवा में योगदान दे सके। इस प्रस्ताव का मूल चरित्र अवसर की समानता तथा सार्वजनिक संस्थाओं पर समुदाय विशेष के नियंत्रण को रोकना था।
7. रक्षा भारत की हो तो भारतीयों के सभी वर्गों की क्यों नहीं?
आंबेडकर ने Defence रिपोर्ट के अनुच्छेद 4(1) का सार सामने रखा: नए राजनीतिक ढाँचे के विकास के साथ भारत की रक्षा अधिकाधिक भारतीय जनता की चिंता बने, केवल ब्रिटिश सरकार की नहीं। उन्होंने उसका तार्किक परिणाम निकाला—यदि भारत की रक्षा सारे भारतीयों की जिम्मेदारी है, तो वह किसी एक भारतीय जाति या समुदाय का विशेष अधिकार नहीं बन सकती।
8. डॉ. बी. एस. मूंजे की सहमति, दक्षता की शर्त सहित
डॉ. मूंजे ने कहा कि सेना की भर्ती सभी वर्गों के लिए खोलने की आंबेडकर की माँग से वे सहमत हैं, बशर्ते दक्षता का मानक बना रहे। आंबेडकर ने उत्तर दिया कि यह शर्त उनके अपने संशोधन में पहले से शामिल है। यह छोटा संवाद महत्वपूर्ण है: बहस का मुद्दा योग्यता को हटाना नहीं, जातिगत निषेध को समाप्त करना था।
9. सर तेज बहादुर सप्रू का समर्थन
सर तेज बहादुर सप्रू ने आंबेडकर से सहमति व्यक्त की। इस कथन को मूल में जितना कहा गया है उतना ही पढ़ना चाहिए: वह प्रस्ताव के समर्थन का रिकॉर्ड है, किसी अंतिम सर्वसम्मत कानून-स्वीकृति का प्रमाण नहीं।
10. श्री बसु की प्रक्रियात्मक आपत्ति
श्री बसु ने कहा कि आंबेडकर का प्रस्ताव Services Committee की धारा 5(4) में पहले कही गई सार्वजनिक सेवा में जाति, पंथ और नस्ल के आधार पर पदोन्नति अथवा अवनति निषेध से आंशिक रूप से मिलता है। आंबेडकर ने उत्तर दिया कि उन्होंने Services Committee के विचार से सेना को बाहर रखा था। अतः सेना के लिए समान प्रवेश का अलग स्पष्ट प्रस्ताव आवश्यक था।
11. श्री थॉमस की आपत्ति: भारतीयकरण में बात पहले से निहित?
श्री थॉमस ने कहा कि Defence रिपोर्ट की भाषा जानबूझकर इस तरह बनाई गई थी कि रक्षा में भारतीय जनता का बढ़ता दायित्व किसी खास समुदाय की विशेष जिम्मेदारी न समझा जाए। उनके अनुसार ‘Indianisation’ का सामान्य शब्द पर्याप्त था और अलग संशोधन की आवश्यकता नहीं थी।
12. आंबेडकर का प्रत्युत्तर: भारतीयकरण के बावजूद जातिगत एकाधिकार संभव
आंबेडकर ने मूल समस्या को एक निर्णायक वाक्य में स्पष्ट किया: केवल भारतीयकरण होने पर भी सभी समुदायों के व्यक्तियों को सार्वजनिक सेवा में प्रवेश का अवसर आवश्यक रूप से नहीं मिलता; भारतीयकरण के बाद भी कुछ समुदायों का एकाधिकार बना रह सकता है। इसीलिए औपनिवेशिक सेना में अंग्रेज़ों की जगह भारतीय अधिकारियों की बढ़ती संख्या, सामाजिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न का अंतिम समाधान नहीं है।
13. अध्यक्ष का उत्तर और निर्णय की सीमा
इस बहस के अंतिम मूल शब्दों में अध्यक्ष ने कहा कि स्थिति का संज्ञान लिया जाएगा—’it will be noted.’ उपलब्ध चयनित BAWS कार्यवाही में संशोधन का औपचारिक मतदान, स्वीकृति या पराजय का विवरण नहीं दिया गया। इसलिए यह लेख दावा नहीं करता कि संशोधन उसी बैठक में कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया गया था।
14. 1928–1931 की आंबेडकर की सतत चिंता
1928 के बहिष्कृत हितकारिणी सभा के वक्तव्यों से लेकर 1930–31 के गोलमेज सम्मेलन तक आंबेडकर ने दलित समुदाय के सेना, पुलिस और नागरिक सेवाओं में प्रवेश का प्रश्न बार-बार उठाया। 16 जनवरी 1931 का यह वक्तव्य उस राजनीतिक माँग को रक्षा-नीति की विशिष्ट संस्थागत भाषा में रखता है। यह तुलना पहले के प्रकाशित मूल स्रोतों के साथ की गई है; मूल Defence कार्यवाही स्वयं उनका विस्तृत पुनरावलोकन नहीं है।
बैठक के संवाद: किसने क्या कहा?
| वक्ता | मूल बहस में भूमिका |
|---|---|
| डॉ. बी. आर. आंबेडकर | सभी वर्गों की सेना भर्ती खोलने का औपचारिक संशोधन; केवल भारतीयकरण अपर्याप्त |
| डॉ. बी. एस. मूंजे | सभी वर्गों की भर्ती का समर्थन, दक्षता बनाए रखने की शर्त |
| सर तेज बहादुर सप्रू | आंबेडकर से सहमति |
| श्री बसु | Services Committee की समानार्थी प्रावधान संबंधी प्रक्रियात्मक आपत्ति |
| श्री थॉमस | Defence रिपोर्ट का भारतीयकरण सिद्धांत अपने आप पर्याप्त होने का मत |
| अध्यक्ष | प्रस्ताव और बहस का संज्ञान लेने का कथन; औपचारिक अंतिम निर्णय निर्दिष्ट नहीं |
सिर्फ भारतीयकरण और सामाजिक प्रतिनिधित्व में मूल अंतर
| प्रश्न | केवल भारतीयकरण | आंबेडकर की अतिरिक्त शर्त |
|---|---|---|
| सेना में प्रवेश का लक्ष्य | ब्रिटिश कार्मिकों के स्थान पर भारतीय कार्मिक बढ़ें | भारतीयों की सभी जातियों एवं समुदायों को पात्रता अनुसार प्रवेश मिले |
| योग्यता और दक्षता | सामान्य सैन्य मानक | मानक बरकरार; जातिगत निषेध हटे |
| सार्वजनिक सेवा पर नियंत्रण | देशी कार्मिकों की भागीदारी बढ़े | किसी एक समुदाय का एकाधिकार न बने |
| संवैधानिक प्रश्न | राजनीतिक राष्ट्रीयता | समान नागरिक अधिकार तथा प्रतिनिधित्व |
प्रस्ताव और परिणाम की सीमाएँ
मूल चयनित BAWS पृष्ठ 579–580 में अध्यक्ष के अंतिम शब्द ‘it will be noted’ हैं। इन्हें ‘संशोधन पारित हुआ’ के रूप में अनुवाद नहीं किया जा सकता। 1931 की इस ऐतिहासिक माँग को स्वतंत्र भारत की सेना में किसी विशिष्ट आरक्षण-प्रणाली के वर्तमान कानूनी प्रमाण के रूप में भी प्रस्तुत नहीं किया गया। पाठ में सेना भर्ती खोलने का प्रस्ताव योग्यता और दक्षता की शर्त के साथ था। अन्य वक्ताओं के प्रश्न और आंबेडकर के उत्तर अलग पहचाने गए हैं।
आगे का मूल BAWS भाग
इस भाग के ठीक बाद BAWS खंड 2 में Part III, 7. IN SUB-COMMITTEE No. VIII (SERVICES) शुरू होता है। इसकी पहली संकलित बैठक 7 जनवरी 1931 की है, मुद्रित पृष्ठ 581 से। पुस्तक में घटनाएँ समिति के विषयक्रम में संकलित हैं, इसलिए 16 जनवरी की Defence टिप्पणी के बाद 7 जनवरी की Services बहस आती है। इस क्रम को गलत कालक्रम मानकर बदला नहीं गया।
मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर तथा कार्यवाही के अन्य सदस्य। मूल अंग्रेजी दस्तावेज का हिंदी अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.
