BAWS खंड 2 • Dr. Ambedkar with the Simon Commission • A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency • SECTION III — PROVINCIAL LEGISLATURE, CHAPTER 6 — POWERS OF THE LEGISLATURE • मूल मुद्रित पृष्ठ 377–381, अनुच्छेद 100–108।
जिस विधानसभा के अध्यक्ष को नियुक्त करने, राजस्व विधेयक पेश करने और सरकारी खर्च पर निर्णय देने तक में गवर्नर की स्वीकृति चाहिए, वह जनता की वास्तव में सर्वोच्च विधायी संस्था कैसे बनेगी। डॉ. आंबेडकर ने अपनी साइमन आयोग-संबंधी स्वतंत्र रिपोर्ट में प्रांतीय विधानमंडल के अधिकारों को विस्तार देने, उसके अध्यक्ष और प्रक्रिया को कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त करने, मंत्रिमंडल के सामूहिक अविश्वास तथा संविधान संशोधन की शक्ति का समर्थन किया। साथ ही अध्यक्ष को न्यायालय से पूर्ण प्रतिरक्षा देने का विरोध किया और अल्पसंख्यकों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व संबंधी सुरक्षा को साधारण प्रांतीय बहुमत की संशोधन शक्ति से बाहर रखा। यह मूल पाँच मुद्रित पृष्ठों के नौ अनुच्छेदों का क्रमवार हिंदी विश्लेषण है; संपूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

मूल नौ अनुच्छेदों की विषय-सूची
| अनुच्छेद | मूल शीर्षक | संवैधानिक सिफारिश |
|---|---|---|
| 100 | Power of appointing and removing the President | विधान परिषद अध्यक्ष पर गवर्नर की स्वीकृति/सहमति की शर्त हटे; न्यायिक प्रतिरक्षा न बढ़े |
| 101 | Power of defining Privileges | विधानमंडल सीमित आवश्यक विशेषाधिकार कानून द्वारा तय करे |
| 102 | Power of regulating Procedure | विधानमंडल अपना कार्यवाही-नियम खुद बनाए |
| 103 | Power of Legislation | धारा 80C की राजस्व विधेयक पर पूर्व स्वीकृति हटे |
| 104–105 | Power of Appropriation | आरक्षित और आपात खर्च में गवर्नर के विशेष नियंत्रण हटें; गैरमतदान खर्च सुविधा का विषय बने |
| 106 | Power of controlling the Executive | पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध अलग अविश्वास प्रस्ताव |
| 107–108 | Power of altering the Constitution | संविधान संशोधन का अधिकार, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की अछूती गारंटी और श्रेणीवार संशोधन प्रक्रिया |
मूल पाठ के क्रम में 19 विस्तृत हिंदी व्याख्याएँ
1. 100. विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार
1919 से पहले प्रांतीय गवर्नर ही विधायिका की अध्यक्षता करता था। 1919 के सुधारों से सदन को अपने सदस्यों में से अध्यक्ष चुनने और हटाने का अधिकार मिला; लेकिन चुनाव को गवर्नर की स्वीकृति और हटाने को गवर्नर की सहमति की शर्त में बाँध दिया गया। आंबेडकर ने इन शर्तों को उस पुराने दौर का अवशेष बताया जब कार्यपालिका विधायिका से श्रेष्ठ मानी जाती थी। उनका प्रस्ताव था कि अध्यक्ष का चुनाव और पदमुक्ति विधानमंडल के स्वतंत्र अधिकार बनें।
2. 100. स्वतंत्र अध्यक्ष लेकिन न्यायालय से पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं
अध्यक्ष को गवर्नर के नियंत्रण से मुक्त करने के बाद आंबेडकर ने अलग प्रश्न उठाया—क्या उसे उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार-संबंधी जाँच से भी बाहर रखा जाए? Government of India Act की धारा 110 में कुछ अधिकारियों को न्यायिक छूट थी, पर विधान परिषद अध्यक्ष उनमें शामिल नहीं था। उन्होंने मुकदमों के कारण विलंब की आशंका को माना, फिर भी अध्यक्ष को अदालत की अधिकारिता से मुक्त करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर मौजूदा स्थिति बनाए रखने की वकालत की।
3. 101. विधायिका के विशेषाधिकार क्यों जरूरी
आंबेडकर ने स्वीकार किया कि किसी विधायिका को उसके अस्तित्व, स्वतंत्र बहस और कार्य-संचालन के लिए आवश्यक विशेषाधिकार मिलने चाहिए। तत्कालीन नियम 17 के तहत अध्यक्ष उद्दंड सदस्य को बाहर निकाल सकता था, लेकिन सदन के कार्य को अवरुद्ध करने या उसकी गरिमा गिराने वाले अन्य कृत्यों से निपटने की संस्था के पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी।
4. 101. विशेषाधिकारों को कानून द्वारा परिभाषित करना
उन्होंने डोमिनियन विधानसभाओं की तरह प्रांतीय विधानसभाओं को निर्धारित सीमाओं के भीतर अपने आवश्यक अधिकार और विशेषाधिकार कानून द्वारा तय करने का अधिकार देने की सिफारिश की। यहाँ ‘विशेषाधिकार’ का आशय सदन की संस्थागत कार्यक्षमता से है, किसी विधायक को सामान्य कानून से मनमानी छूट देने से नहीं।
5. 102. कार्यवाही के नियम किसने बनाए थे
बंबई विधान परिषद की प्रक्रिया Government of India Act की धारा 72D(6) के अधीन बने नियमों और 72D(7) के अंतर्गत स्थायी आदेशों से संचालित थी। स्थायी आदेश Governor-General in Council ने बनाए; परिषद उनमें संशोधन सुझा सकती थी। नियम धारा 129A के आधार पर बने थे और प्रांतीय विधान परिषद उन्हें स्वयं बदल या निरस्त नहीं कर सकती थी।
6. 102. सदन स्वयं अपनी प्रक्रिया निर्धारित करे
आंबेडकर का प्रस्ताव था कि प्रांतीय विधानमंडल को स्वयं प्रक्रिया-नियम बनाने का अधिकार हो। उन्होंने एक कठिनाई पहचानी: कुछ नियम वास्तव में संवैधानिक प्रकृति के होते हैं, जिन्हें बदलना संविधान बदलने जैसा होगा। समाधान में उन्होंने ऐसे मूल संवैधानिक प्रावधान Government of India Act के भीतर रखने और शेष विधायी प्रक्रिया सदन पर छोड़ने की सिफारिश की। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के डोमिनियन विधानमंडल उनके तुलनात्मक उदाहरण थे।
7. 103. राजस्व संबंधी विधेयक पेश करने पर गवर्नर की पूर्व अनुमति
धारा 80C के अनुसार प्रांतीय सार्वजनिक राजस्व को प्रभावित करने या उस पर व्यय का भार डालने वाला प्रस्ताव गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर की पूर्व अनुमति बिना पेश नहीं हो सकता था। आंबेडकर ने इसे उस समय का अवशेष बताया जब जनता का शासन में प्रभाव नहीं था। विधायिका कार्यपालिका से श्रेष्ठ और मंत्रिमंडल उसके प्रति जिम्मेदार बने, तो यह पूर्व अनुमति असंगत है।
8. 103. वीटो और पूर्व-सेंसरशिप का अंतर
आंबेडकर ने धारा 80C को हटाने की सिफारिश करते हुए कहा कि पारित कानून पर गवर्नर की वीटो शक्ति फिर भी उपलब्ध होगी। इस प्रकार उनकी आलोचना खासकर विधेयक को शुरुआत में ही रोकने वाले नियंत्रण की थी। उन्होंने यहाँ गवर्नर की तत्कालीन प्रस्तावित सभी अवशिष्ट शक्तियाँ समाप्त करने की बात नहीं कही।
9. 104. बजट में विधान परिषद की मौजूदा शक्ति
धारा 72D के अनुसार परिषद किसी अनुदान की माँग स्वीकार, अस्वीकार या उसकी मदों में कटौती कर सकती थी। लेकिन आरक्षित विषय के खर्च पर परिषद के निर्णय को गवर्नर प्रमाणित करके उलट सकता था, यदि वह खर्च अपने दायित्वों के लिए आवश्यक घोषित करे। आंबेडकर ने इसे उत्तरदायी सरकार में सदन के वित्तीय नियंत्रण के प्रतिकूल पाया।
10. 104. आपातकालीन खर्च की गवर्नर शक्ति
धारा 72D(2)(b) के अंतर्गत गवर्नर प्रांत की सुरक्षा, शांति या विभाग चलाने के लिए अपनी राय में जरूरी आपात खर्च अधिकृत कर सकता था। आंबेडकर ने कहा कि जब सुरक्षा और शांति के लिए निर्वाचित जिम्मेदार कार्यपालिका ही उत्तरदायी होगी, तो गवर्नर को अलग से यह विशेष बजटीय शक्ति देना अनावश्यक है। उन्होंने दोनों सीमाएँ हटाने की सिफारिश की।
11. 105. ‘Non-votable’ खर्च और स्थायी अनुदान
धारा 72D(3) में कुछ निर्दिष्ट मदों पर सदन का वार्षिक मत आवश्यक नहीं था। आंबेडकर ने सिद्धांततः स्वीकार किया कि हर व्यय पर हर वर्ष अलग मत लेना प्रत्येक देश में व्यवहारिक नहीं; ब्रिटेन में भी युद्ध से पहले लगभग एक-तिहाई सालाना खर्च स्थायी विनियोगों में था। लेकिन यहाँ निर्णायक अंतर यह था कि ऐसे खर्च को कानून में स्थायी रूप से बाँध देने से सदन उसके पीछे की नीति पर चर्चा तक नहीं कर पाता था।
12. 105. सुविधा के लिए स्थायी विनियोग, वैधानिक निषेध नहीं
उनकी स्थिति वित्तीय जवाबदेही और कामकाज के बीच संतुलित थी। वे स्थायी विनियोगों के पूर्ण विरोधी नहीं थे; पर उनकी रचना प्रशासनिक सुविधा का मामला होनी चाहिए, संसद के अधिकार पर कठोर कानूनन रोक नहीं। जनता का वित्तीय नियंत्रण किसी ‘non-votable’ शीर्षक के कारण मूलतः समाप्त नहीं किया जा सकता।
13. 106. मंत्री पर निगरानी के पुराने तीन उपाय
1919 के सुधारों के बाद विधानमंडल मंत्री को कानून बनाकर, अनुदान रोककर और वेतन घटाकर नियंत्रित कर सकता था। अंतिम दो साधन सामान्यतः साल में एक बार ही उपलब्ध थे, इसलिए 1926 में किसी मंत्री के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाने की व्यवस्था जोड़ी गई। यह जवाबदेही तब व्यक्तिगत मंत्री की थी।
14. 106. पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
आंबेडकर ने तर्क दिया कि भविष्य की संयुक्त जिम्मेदारी वाली सरकार में मंत्री साथ खड़े होंगे या साथ गिरेंगे। इसलिए सदन के पास पूरे मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास व्यक्त करने का स्पष्ट अलग प्रस्ताव होना चाहिए। पुराना व्यक्तिगत मंत्री वाला प्रस्ताव किसी खास मुद्दे पर मंत्री की नीति पर प्रश्न उठाने के प्रस्ताव में पुनर्नामित हो। उन्होंने याद दिलाया कि मडिमैन समिति ने भी ऐसा सुझाव दिया था, जो लागू नहीं हुआ।
15. 107. विधायिका की कानून बनाने की शक्ति और संविधान बदलने की शक्ति
प्रांतीय विधानमंडल को अपने क्षेत्र में व्यापक कानून बनाने का अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन इससे अपने संस्थापक संविधान को बदलने का अधिकार अपने-आप नहीं निकलता। आंबेडकर ने प्रांत की जनता को अपने शासन का रूप तय करने की स्वतंत्रता देने के पक्ष में तर्क रखा; प्रश्न था कि इस शक्ति के उपयोग से बहुसंख्यक दल अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार सीमित न कर दे।
16. 107. संविधान संशोधन में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की अछूती सुरक्षा
आंबेडकर ने कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थाओं की तुलना करते हुए प्रांतीय विधानमंडल को अपना संविधान बदलने का अधिकार देने की सिफारिश की, एक स्पष्ट शर्त के साथ—उसे विधायिका में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान बदलने का अधिकार न हो। स्वशासन और अल्पसंख्यक सुरक्षा उनके लिए विरोधी सिद्धांत नहीं, साथ लागू होने वाली आवश्यक शर्तें थीं।
17. 108. संविधान कठोर भी हो और विकसित होने योग्य भी
अंतिम अनुच्छेद में आंबेडकर ने कहा कि संशोधन-विधि ऐसी हो कि नागरिकों के मौलिक अधिकार बचें, लेकिन समय के साथ विकास और परिवर्तन की गुंजाइश भी बनी रहे। निर्णय से पहले पर्याप्त विचार-विमर्श और अंततः बहुमत-शासन के सिद्धांत के साथ सामंजस्य आवश्यक है।
18. 108. अलग-अलग विषयों के लिए अलग संशोधन प्रक्रिया
उन्होंने माना कि प्रत्येक संविधान संशोधन के लिए एक ही कठोर प्रक्रिया उपयुक्त नहीं। जो प्रावधान अधिक मौलिक हों, उनके लिए साधारण विषयों से अधिक कठिन संशोधन पद्धति रखी जाए। यहाँ वे कोई निश्चित संख्यात्मक बहुमत या आधुनिक अनुच्छेद-368 जैसी शब्दशः प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं करते।
19. अध्याय का समग्र अर्थ: स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व और नियंत्रण
नौ अनुच्छेदों में आंबेडकर ने तीन प्रकार के संबंधों को नया रूप दिया: कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित न करे; विधायिका वित्त और मंत्रिमंडल को जवाबदेह बना सके; लेकिन विधायिका और उसका अध्यक्ष भी न्यायिक नियंत्रण और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों से ऊपर न हों। यही इस अध्याय का केंद्रीय संवैधानिक संतुलन है। यह मूल के अलग-अलग प्रस्तावों का संपादकीय संयोजन है।
मूल कानूनी धाराओं का संदर्भ
| मूल प्रावधान | आंबेडकर द्वारा उठाई समस्या |
|---|---|
| Government of India Act, Section 110 | विधान परिषद अध्यक्ष की न्यायिक अधिकारिता से मुक्ति का प्रश्न |
| Legislative Council Rules, Rule 17 | उद्दंड सदस्य को बाहर करने की सीमित शक्ति |
| Section 72D(6), 72D(7), Section 129A | प्रक्रिया नियम और स्थायी आदेशों पर बाहरी नियंत्रण |
| Section 80C | राजस्व पर प्रभाव वाले विधेयक की पूर्व अनुमति |
| Section 72D(2)(b) | प्रांतीय आपात खर्च अधिकृत करने का गवर्नर का अधिकार |
| Section 72D(3) | कुछ बजटीय मदों का गैरमतदान एवं स्थायी रूप |
किस विषय में आंबेडकर ने नियंत्रण चाहा, किसमें सुरक्षा?
| विषय | मुख्य सिद्धांत |
|---|---|
| अध्यक्ष का चुनाव/हटाना | गवर्नर की अनुमति से स्वतंत्र |
| अध्यक्ष का न्यायिक उत्तरदायित्व | अदालत की जाँच से पूर्ण छूट का विरोध |
| विशेषाधिकार और प्रक्रियाएँ | सदन अपनी आवश्यक संस्थागत शक्तियाँ तय करे |
| बजट और कानून | निर्वाचित सदन की वास्तविक निर्णय-शक्ति |
| मंत्रिमंडल | सामूहिक संसदीय जिम्मेदारी और अविश्वास का अधिकार |
| संविधान संशोधन | प्रांतीय स्वशासन, पर अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की सीमा |
| मौलिक अधिकार | कठोर संरक्षण के साथ सुधार योग्य संवैधानिक ढाँचा |
स्रोतगत और वर्तमान संविधान से संबंधित सावधानी
प्राथमिक आधार: उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध BAWS Volume 2 का मूल अंग्रेज़ी पाठ, A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency, Section III, Chapter 6 — Powers of the Legislature, मुद्रित पृष्ठ 377–381, अनुच्छेद 100–108। ‘President’ शब्द उस समय विधान परिषद के अध्यक्ष के लिए है, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के लिए नहीं। इन सिफारिशों का संदर्भ Government of India Act के तत्कालीन औपनिवेशिक प्रावधान हैं; इन्हें आधुनिक संविधान की धाराओं का प्रत्यक्ष अथवा अक्षरशः विवरण नहीं समझना चाहिए। अनुच्छेद 107–108 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की संशोधन-सीमा और मौलिक अधिकारों के लिए कठोर प्रक्रिया का सिद्धांत स्पष्ट है, लेकिन विशिष्ट मतदान प्रतिशत नहीं दिया गया।
अगला मूल खंड
इस अध्याय के बाद Section IV — Provincial Autonomy, Chapter 1 — Provincial Government in Relation to the Government of India, अनुच्छेद 109 से आरंभ होता है। यह अलग विषय है और वर्तमान किस्त के नौ अनुच्छेदों में सम्मिलित नहीं।
मूल लेखक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर। मूल अंग्रेज़ी स्रोत पर आधारित क्रमवार हिंदी व्याख्या एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.
