BAWS खंड 2 — विषय-सूची

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BAWS खंड 2 | मूल दस्तावेज और अध्ययन

BAWS खंड 2, गोलमेज सम्मेलन भाग 3 — दिसंबर 1930: प्रांतीय स्वायत्तता, दलित अल्पसंख्यक सुरक्षा, मंत्रिमंडल, गवर्नर और निर्वाचित विधान परिषद

कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के काल की डॉ. बी. आर. आंबेडकर की ऐतिहासिक तस्वीर

प्राथमिक स्रोत: BAWS Volume 2, Part III — Dr. Ambedkar at the Round Table Conferences, 3. IN SUB-COMMITTEE No. II (PROVINCIAL CONSTITUTION), printed pp. 512–527. First Sitting 4 December 1930; Third Sitting 8 December; Fourth Sitting 9 December; Fifth Sitting 15 December; Committee of the Whole Conference comments 16 December 1930. मूल Proceedings of Sub-Committee No. II (Provincial Constitution), Government of India, Central Publication Branch, Calcutta 1931; तथा Proceedings of the Round Table Conference.

जिन भारतीय प्रांतों को स्वशासन दिया जा रहा था, वहाँ दलित, मजदूर और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय किस संवैधानिक शक्ति से बहुमत-शासित मंत्रिमंडलों के अन्याय को रोक सकेंगे। डॉ. आंबेडकर ने दिसंबर 1930 में प्रांतीय संविधान उपसमिति के सामने स्पष्ट कहा कि प्रांतीय स्वायत्तता जरूरी है, लेकिन वह केंद्र के राष्ट्रीय अधिकारों, अवशिष्ट शक्तियों तथा वंचित समुदायों की अपील एवं संवैधानिक सुरक्षा से ऊपर नहीं हो सकती। उन्होंने प्रतिनिधिक विधानमंडल, संयुक्त मंत्रिमंडलीय जिम्मेदारी, गवर्नर की दैनंदिन शक्ति की सीमा, लोक सेवाओं के भारतीयकरण में दलितों के हित और प्रांतीय विधान परिषद में मनोनयन समाप्त करने पर तर्क दिए। इस अध्ययन में 4, 8, 9, 15 और 16 दिसंबर की कार्यवाहियों को मूल मुद्रित क्रम में अलग रखा गया है।

बैठक, तारीख और मुख्य विषय

बैठकतारीखमुद्रित पृष्ठमूल चर्चा
First Sitting4 दिसंबर 1930512–516प्रांतीय स्वायत्तता, अल्पसंख्यक अपील, सामूहिक जिम्मेदारी, भारतीयकरण
Third Sitting8 दिसंबर 1930516–517दूसरे सदन पर अलग व्यापक बहस का प्रस्ताव
Fourth Sitting9 दिसंबर 1930517–524मंत्री नियुक्ति, गवर्नर, विधायी शक्ति, दंगों में पुलिस और ऊपरी सदन
Fifth Sitting15 दिसंबर 1930524–527मनोनीत मंत्रियों का प्रश्न, co-option का विरोध और पूरा निर्वाचित सदन
Committee of the Whole Conference16 दिसंबर 1930527दूसरे सदन का विरोध तथा मंत्री नियुक्ति की शब्दावली

4 दिसंबर: प्रांतीय स्वायत्तता की तीन शर्तें

शर्तआंबेडकर की माँगमुख्य सामाजिक प्रश्न
समस्त भारत की विधायी भूमिकाश्रम, काश्तकारी और कृषि जैसे विषयों में केंद्र का उचित अधिकारराज्य-सीमाओं से परे श्रम तथा किसान हित
अवशिष्ट शक्तियाँअसूचीबद्ध शक्तियाँ केंद्र के पासएकता और क्षेत्रीय संकीर्णता की सीमा
अल्पसंख्यक संरक्षणप्रांतीय सरकार के ऊपर अपील या हस्तक्षेप का प्राधिकारीहर प्रांत में दलितों का अल्पसंख्यक होना

मूल कार्यवाही के क्रम में 35 विस्तृत हिंदी व्याख्याएँ

1. 4 दिसंबर — तीन अलग प्रश्नों में अध्ययन

आंबेडकर ने वक्तव्य को तीन भागों में रखा: प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय शासन की जवाबदेही और प्रांतीय सार्वजनिक सेवाएँ। उन्होंने स्वायत्तता को केंद्र–प्रांत के बीच अधिकारों के विभाजन से अलग और सार्वजनिक सेवाओं के भारतीयकरण को पृथक सामाजिक प्रश्न के रूप में देखा।

2. 4 दिसंबर — प्रांतों को अधिकतम स्वायत्तता

प्रांतीय सरकारें केंद्र के अनावश्यक निर्देशन से मुक्त हों, इस सिद्धांत का आंबेडकर ने समर्थन किया। लेकिन Depressed Classes, समस्त भारत के हित और श्रमिक वर्ग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तीन संवैधानिक सीमाएँ प्रस्तुत कीं।

3. 4 दिसंबर — श्रम, कृषि, काश्तकार के कानून में राष्ट्रीय पहलू

श्रमिकों, किरायेदार/काश्तकारों तथा कृषि से संबंधित कानून स्थानीय प्रकृति के होते हुए भी समूचे भारत के महत्त्व के विषय हैं। प्रांत उन पर कानून बना सकें, फिर भी राष्ट्रीय सरकार की उचित विधायी भूमिका पूरी तरह समाप्त नहीं होनी चाहिए।

4. 4 दिसंबर — अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को

जो संवैधानिक अधिकार-क्षेत्र स्पष्ट रूप से किसी प्रांत को नहीं सौंपे गए, उन अवशिष्ट विषयों की शक्ति केंद्र के पास रहे। आंबेडकर ने इसके समर्थन में अलगाववादी प्रवृत्तियों तथा स्थानीय-प्रांतीय संकीर्णता का उल्लेख किया। कनाडाई संघवाद के प्रिवी काउंसिल द्वारा किए गए विश्लेषण का हवाला देकर उन्होंने समझाया कि अवशिष्ट अधिकार आवश्यकतः हर प्रांतीय अधिकार को निगल नहीं लेते।

5. 4 दिसंबर — प्रांतीय बहुमत के विरुद्ध अपील की सुरक्षा

हर प्रांत में अस्पृश्य वर्ग अल्पसंख्यक रहेगा, इसलिए प्रांतीय बहुमत को उसके भविष्य पर अनियंत्रित अधिकार देना अन्यायपूर्ण होगा। यदि प्रशासन में उपेक्षा अथवा दुरुपयोग हो, तो प्रांत से ऊपर ऐसी संवैधानिक संस्था हो जो दलितों की अपील सुन सके और हस्तक्षेप कर सके।

6. 4 दिसंबर — तीन सीमाओं का संयुक्त अर्थ

राष्ट्रीय महत्त्व के समवर्ती विषय, केंद्र की अवशिष्ट शक्ति और अल्पसंख्यकों का संरक्षात्मक अपील-अधिकार—इन तीनों को आंबेडकर ने प्रांतीय स्वायत्तता की सीमाएँ कहा। वे स्वायत्तता का विरोध नहीं, उत्तरदायी लोकतंत्र में आवश्यक संतुलन की शर्तें पेश कर रहे थे।

7. 4 दिसंबर — केवल संग्रहालय जैसी प्रतिनिधि विधानसभा नहीं

उन्होंने कहा कि यदि प्रांतीय विधानमंडल वास्तव में संपूर्ण आबादी का प्रतिनिधित्व करे और छोटे समुदायों के प्रतिनिधियों को वास्तविक राजनीतिक प्रभाव मिले, तभी कार्यपालिका की पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षित रहेगी। सदन संग्रहालय की तरह हर समूह का एक प्रतीकात्मक नमूना भर न हो।

8. 4 दिसंबर — आरक्षित विषय भी जनता के नियंत्रण में

पर्याप्त सामाजिक प्रतिनिधित्व को शर्त मानकर आंबेडकर ने तत्कालीन आरक्षित विषयों को निर्वाचित मंत्रियों के नियंत्रण में सौंपने का समर्थन किया। स्वायत्तता तथा उत्तरदायित्व की स्वीकृति, दलितों के लिए स्वतंत्र प्रभावी निर्वाचन अधिकार से जुड़ी थी।

9. 4 दिसंबर — सामूहिक मंत्रिमंडलीय जवाबदेही अनिवार्य

अपने बंबई विधान परिषद अनुभव के आधार पर उन्होंने मंत्रीगण के ढीले संघ की आलोचना की। अलग-अलग विभागों के मंत्रियों द्वारा परस्पर नीतिगत विरोध करने से सरकार की कोई समग्र, विचारपूर्वक तैयार नीति सदन में नहीं आती। उन्होंने संयुक्त अर्थात collective responsibility अनिवार्य बताई।

10. 4 दिसंबर — मंत्रिमंडल में अनिवार्य सामुदायिक कोटा नहीं

आंबेडकर को भय था कि बहुसंख्यक समुदाय के प्रभुत्व वाला मंत्रिमंडल दलितों और दूसरे अल्पसंख्यकों के विरुद्ध निर्णय ले सकता है। फिर भी उन्होंने समाधान के रूप में मंत्रिमंडल में कठोर सामुदायिक कोटे से अधिक विश्वसनीय विधिक-संवैधानिक गारंटियों को प्राथमिकता दी। मंत्री को पूरे प्रांत की सुरक्षा और हित के लिए क्षमता तथा योग्यता से काम करना चाहिए।

11. 4 दिसंबर — मंत्रियों के काम में गवर्नर की दैनिक दखल न हो

सामूहिक जिम्मेदारी का अर्थ है कि निर्वाचित सदन का विश्वास रखने वाला मंत्रिमंडल सामान्य प्रशासन चलाए। गवर्नर रोजमर्रा के काम में हस्तक्षेप करे तो कार्यपालिका का उत्तरदायित्व जनता की ओर नहीं रह सकता।

12. 4 दिसंबर — आपात शक्ति की अस्पष्टता

आंबेडकर ने प्रश्न उठाया कि आपातकाल में गवर्नर क्या मंत्रिमंडल को हटाकर उसके बिना कानून और अध्यादेश जारी करेगा? उन्होंने कहा कि उत्तरदायी शासन में ऐसा उपाय आसान नहीं; गवर्नर किसी मंत्रिमंडल से असहमत हो तो भी वैकल्पिक जिम्मेदार मंत्रिमंडल के साथ शासन का सिद्धांत महत्त्वपूर्ण रहता है।

13. 4 दिसंबर — सेवाओं का प्रांतीय नियंत्रण और भारतीयकरण

प्रांतों को सार्वजनिक सेवाओं के नियंत्रण तथा अपनी वित्तीय और प्रशासनिक परिस्थितियों के अनुसार भारतीयकरण की स्वतंत्रता मिले—इस सिद्धांत से उन्होंने सहमति जताई। मगर सरकारी नियुक्तियों में जातिगत पूर्वाग्रह की वास्तविकता के कारण अलग सुरक्षात्मक शर्त की आवश्यकता भी जताई।

14. 4 दिसंबर — भारतीयकरण अत्यधिक तेजी से हुआ तो खतरा

उन्होंने बंबई प्रेसीडेंसी में दलित समुदाय से केवल एक गजटेड अधिकारी का उदाहरण सामने रखा और बताया कि उसे पद दिलाने में भी कठिनाई हुई। इसलिए कुछ समय के लिए ब्रिटिश प्रशासनिक तत्व बनाए रखना और भारतीयकरण को कई नेताओं की इच्छित गति से धीमा रखना दलितों के लिए सुरक्षित होगा, ऐसा उनका तत्कालीन तर्क था। इस असुविधाजनक ऐतिहासिक मत को आधुनिक नीति के लिए अंध समर्थन के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए।

15. 8 दिसंबर — दूसरे प्रांतीय सदन के लिए अलग चर्चा माँगी

Third Sitting में आंबेडकर ने कहा कि Second Chambers विषय बहुत महत्वपूर्ण है; उसे अल्पसंख्यक सुरक्षा की सूची में केवल जोड़ देने के बजाय ‘Composition of the Legislature’ शीर्षक से स्वतंत्र चर्चा मिले। अध्यक्ष ने कहा कि यह व्यापक संवैधानिक प्रश्नों से जुड़ा है, इसलिए फिलहाल बहस आगे चलेगी और जरूरत होने पर अलग अवसर दिया जाएगा।

16. 9 दिसंबर — कानून-व्यवस्था का विभाग जनता के नियंत्रण में

आंबेडकर ने यह तर्क अस्वीकार किया कि हिंदू या मुसलमान मंत्री अनिवार्यतः अपने धार्मिक समुदाय के पक्ष में ही कानून-व्यवस्था चलाएगा। उन्होंने आशा की कि राजनीतिक और आर्थिक आधारों वाले दलों में हिंदू मंत्री के मुस्लिम समर्थक तथा मुस्लिम मंत्री के हिंदू समर्थक होंगे; ऐसे दल अपने मिश्रित मतदाता आधार के विरुद्ध सरलता से नहीं चलेंगे। यह 1930 की उनकी भविष्यदृष्टि है, चुनावी परिणाम की गारंटी नहीं।

17. 9 दिसंबर — मंत्रिमंडल-रचना के तीन प्रश्न

उन्होंने तीन मुद्दे अलग किए: मंत्री केवल विधायिका के सदस्य हों या बाहरी व्यक्ति भी हो सके; अल्पसंख्यकों को मंत्रिमंडल में स्थान कैसे मिले; और गवर्नर को मंत्रियों की नियुक्ति में कितना विवेक हो। इन विकल्पों में उनकी मुख्य तथा सर्वोच्च शर्त थी—जिसे भी मंत्री बनाया जाए वह संयुक्त मंत्रिमंडलीय जिम्मेदारी स्वीकार करे।

18. 9 दिसंबर — बाहरी मंत्री भी जिम्मेदार सरकार का अंग हो सकता है

आंबेडकर का कहना था कि यदि प्रधानमंत्री विश्वास-प्राप्त मंत्रिमंडल में बाहर के योग्य व्यक्ति को लेना चाहे, तो उसे रोका न जाए। पर वह व्यक्ति मंत्रिमंडल के साथ जवाबदेह हो; सरकार के गिरने पर केवल उसका बाहरी या मनोनीत दर्जा उसे पद पर स्थायी न बनाए।

19. 9 दिसंबर — सामूहिक जिम्मेदारी को कानून में लिखें

उन्होंने कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की प्रथाओं तथा आयरलैंड, माल्टा और रोडेशिया के लिखित संवैधानिक प्रावधानों की तुलना की। भारतीय सामाजिक व दलगत परिस्थितियों में उनकी ठोस सिफारिश थी कि मंत्रिमंडल की collective responsibility को कानून में बाध्यकारी बनाया जाए, अन्य संगठनात्मक लचीलापन परिस्थितियों के अनुसार रहे।

20. 9 दिसंबर — धारा 52(3) का स्वेच्छाधारी अपवाद बदले

तत्कालीन धारा 52(3) के तहत गवर्नर मंत्री की सलाह से असहमत होकर दूसरी कार्रवाई कर सकता था। आंबेडकर के अनुसार यह जवाबदेह शासन को गवर्नर की सुविधा बनाता है। सामान्य नियम हो कि गवर्नर उन मंत्रियों की सलाह पर काम करे जिन्हें सदन का विश्वास है; वास्तविक मतभेद में कोई दूसरा जिम्मेदार मंत्रिमंडल खोजे।

21. 9 दिसंबर — ‘शांति और सुरक्षा’ का बहुत व्यापक आरक्षित अधिकार

यदि गवर्नर को प्रांत की शांति, सुरक्षा या व्यवस्था के नाम पर व्यापक स्वतंत्र शक्ति मिले, तो चुने मंत्रियों को कानून-व्यवस्था सौंपने का अर्थ घट जाएगा। आंबेडकर ने इस भाषा को बहुत संकीर्ण किए बिना स्वीकारने से इनकार किया।

22. 9 दिसंबर — अल्पसंख्यक सुरक्षा गवर्नर की सदिच्छा नहीं, कानून हो

उन्होंने माना कि किसी समुदाय को गंभीर नुकसान से बचाने का उद्देश्य उचित है। लेकिन गवर्नर बहुमत-समर्थित मंत्रिमंडल से टकराना न चाहे तो उसकी निजी इच्छा दलितों के लिए असुरक्षित आधार होगी। इसलिए संरक्षण संविधान और विशिष्ट कानून की बाध्यकारी गारंटी से हो। कुछ व्यक्तिगत रूप से सौंपे दायित्वों में गवर्नर की अपवाद शक्ति उन्होंने स्वीकार की।

23. 9 दिसंबर — बजट, प्रमाणन और पूर्व-स्वीकृति सीमित हों

आंबेडकर ने आरक्षित विषयों के बजट पर गवर्नर के प्रमाणन, शांति-सुरक्षा के नाम पर अलग खर्च अधिकृत करने, विधेयकों को रोकने या बिना सदन की इच्छा प्रमाणित करने और विधेयक पेश करने से पहले अनुमति की शक्तियों को भविष्य की जवाबदेह व्यवस्था में समाप्त करने का समर्थन किया।

24. 9 दिसंबर — वीटो और पुनर्विचार के अधिकार बनाए रखने का मत

उन्होंने गवर्नर के विधायी वीटो तथा सदन को विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्तियाँ उपयोगी मानीं, विशेषकर उन प्रांतों में जहाँ दूसरा सदन नहीं होगा। इस विषय में उनका मत ‘गवर्नर की सारी शक्तियाँ समाप्त’ जैसा सरल नहीं था; वे प्रक्रियात्मक अधिकार और व्यापक प्रशासनिक हस्तक्षेप अलग मानते थे।

25. 9 दिसंबर — दंगे के दौरान पुलिस तबादलों का अत्यंत सीमित अपवाद

एक विशिष्ट सुझाव था: यदि वास्तविक दंगा या संकट जारी हो, तो गवर्नर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति/तबादला आदेशों में अंतिम हस्तक्षेप कर सके, जिससे मंत्री किसी समुदाय को लाभ देने के लिए पुलिस का स्थानांतरण न करे। उन्होंने साफ किया कि सामान्य काल में ऐसी शक्ति नहीं होनी चाहिए।

26. 9 दिसंबर — दूसरा सदन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं बनेगा

दूसरे सदन को कमजोर समुदाय की सुरक्षा बताने वाले विचार पर आंबेडकर ने उलटा खतरा बताया—ऐसा सदन अधिकारों की रक्षा के बजाय उनके गले का पत्थर बन सकता है। यदि कोई प्रांत दूसरा सदन चाहता है, तो पहले उसके विधानमंडल को सकारात्मक प्रस्ताव पारित करना चाहिए; उसे ऊपर से थोपकर बाद में समाप्त करने की कठिन प्रक्रिया नहीं बनानी चाहिए।

27. 9 दिसंबर — कैबिनेट सचिव सीधे गवर्नर को रिपोर्ट न करे

उन्होंने Simon Commission की ऐसी व्यवस्था पर आपत्ति की जिसमें उच्च ICS दर्जे वाला Cabinet Secretary मंत्रियों से ऊपर होकर गवर्नर से संपर्क कर सके। मंत्रिमंडल और गवर्नर के बीच निर्णयों की सूचना आवश्यक है, पर गोपनीय नीति-बहसों को किसी स्वतंत्र अधिकारी द्वारा बाईपास करना संयुक्त जिम्मेदारी को कमजोर करेगा।

28. 9 दिसंबर — गवर्नर की कैबिनेट बैठक में उपस्थिति

आंबेडकर ने कहा कि गवर्नर के मंत्रिमंडल की हर बैठक की अध्यक्षता करने का कानूनी अधिकार न हो। आवश्यकता पर Instrument of Instructions में सीमित उपस्थिति का प्रावधान हो सकता है; मंत्रिमंडल के निर्णय उसे बताए जाएँ, पर पूरा आंतरिक विचार-विमर्श बताने की बाध्यता नहीं।

29. 15 दिसंबर — मनोनीत सदस्य और मंत्री पद का तार्किक सवाल

आंबेडकर ने तर्क दिया कि यदि किसी विधान परिषद में मनोनीत सदस्य बने रहते हैं और उनके वोटों से सरकार को वैध बहुमत मिलता है, तो उन सदस्यों को मंत्री बनने से एकदम रोकना तार्किक रूप से कठिन है, बशर्ते वे सामूहिक जवाबदेही मानें। पर यह उनकी पसंदीदा प्रणाली नहीं थी।

30. 15 दिसंबर — पहला विकल्प: पूरा सदन निर्वाचित हो

उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी अपनी पहली पसंद ऐसी प्रांतीय विधान परिषद है जिसमें मनोनयन का कोई अंश न हो। यदि मनोनयन बने तो मनोनीत सदस्यों को बिना वजह मंत्रिमंडल से बाहर रखने की अनसुलझी समस्या पैदा होगी। यह सशर्त विश्लेषण और अंतिम प्राथमिकता अलग-अलग समझी जानी चाहिए।

31. 15 दिसंबर — सहयोजन में रिश्वत, प्रभाव और निर्भरता का खतरा

आंबेडकर ने बंबई में co-option अर्थात चुने हुए सदस्यों द्वारा दूसरे सदस्यों को सहयोजित करने के अनुभव को भ्रष्टाचार और रिश्वत से जुड़ा बताया। बहुमत के प्रति अधीन या आज्ञाकारी अल्पसंख्यक प्रतिनिधि चुन लेने से स्वतंत्र प्रतिनिधित्व समाप्त हो सकता है। उन्होंने सहयोजन का स्पष्ट विरोध किया।

32. 15 दिसंबर — दलितों को मतदान से वंचित करने वाला संविधान अस्वीकार्य

जब एक प्रतिनिधि ने कहा कि कुछ समुदायों के लिए चुनाव कठिन होगा और सीमित मनोनयन बचना चाहिए, तो आंबेडकर ने साफ कहा कि वे ऐसे संविधान से संबंध नहीं रखेंगे जो उनके समुदाय को मताधिकार न दे। यह इस पूरे दस्तावेज का निर्णायक लोकतांत्रिक निष्कर्ष है।

33. 16 दिसंबर — दूसरे प्रांतीय सदन का फिर विरोध

Committee of the Whole Conference की चर्चा में श्री चिंतामणि ने दूसरे प्रांतीय सदन को महँगा और अनुपयोगी कहा। आंबेडकर ने उनकी आपत्ति से सहमति जताई। इससे 8 दिसंबर को ‘अलग चर्चा’ माँगने और 9 दिसंबर को ‘न थोपने’ के पीछे उनका व्यापक संवैधानिक दृष्टिकोण स्पष्ट होता है।

34. 16 दिसंबर — मंत्री सामान्यतः निर्वाचित सदस्यों से हों

समिति के अनुच्छेद 5(b) में मंत्री नियुक्ति के संदर्भ में ‘elected’ शब्द रखने/हटाने की चर्चा हुई। आंबेडकर ने पूर्व समिति में हुई इस बात का उल्लेख किया कि यदि विधायिका में मनोनीत सदस्य रहें तो शब्दांकन बदल सकता है। अध्यक्ष ने कहा कि ‘ordinarily’ शब्द असाधारण परिस्थिति को समेटता है।

35. स्रोतगत सावधानी — 1930 की बहु-बैठकीय कार्यवाही

ये एक ही दिन के लगातार लिखे आंबेडकर के एकल भाषण नहीं हैं। पहली बैठक 4 दिसंबर, तीसरी 8 दिसंबर, चौथी 9 दिसंबर, पाँचवीं 15 दिसंबर और पूर्ण सम्मेलन की टिप्पणियाँ 16 दिसंबर को दर्ज हैं। इन मूल बैठकों में उपस्थित अन्य वक्ताओं की आपत्तियों को आंबेडकर का मत नहीं बताया गया। यह पृष्ठ 512–527 का क्रमवार विषयगत हिंदी अध्ययन है; पूरी कार्यवाही का शब्दशः अनुवाद नहीं।

9 दिसंबर: गवर्नर की शक्तियों में अंतर

शक्तिआंबेडकर की स्थिति
मंत्रिमंडल की रोज़मर्रा की सलाह की अनदेखीउत्तरदायी सरकार से असंगत
शांति और सुरक्षा का अत्यंत व्यापक स्वतंत्र अधिकारसंकुचित किए बिना स्वीकार नहीं
अल्पसंख्यकों की सुरक्षाव्यक्तिगत गवर्नर-विवेक नहीं; कानून की मजबूत गारंटी
बजट को सदन के विरुद्ध प्रमाणित करनाआरक्षित विषयों के समाप्त होने पर हटे
विधेयक पर पूर्व-स्वीकृतिहटे
विधेयक पर वीटोरहे
पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटानारहे
दंगा/गंभीर अव्यवस्था में पुलिस तबादलेकेवल आपातकाल में सीमित अंतिम हस्तक्षेप
गवर्नर का हर कैबिनेट बैठक की अध्यक्षताअनिवार्य कानूनी अधिकार न हो

15 दिसंबर: मनोनयन बनाम सहयोजन बनाम निर्वाचित प्रतिनिधित्व

व्यवस्थाआंबेडकर का आकलन
पूरी विधान परिषद निर्वाचितसर्वोत्तम विकल्प; यही पहली पसंद
मनोनीत सदस्य बने रहेंसामूहिक जिम्मेदारी मानने पर मंत्रिमंडल से एकदम बाहर रखना तर्कसंगत नहीं
Co-option से अल्पसंख्यक सदस्यबहुमत-निर्भर प्रतिनिधि और भ्रष्टाचार का खतरा; विरोध
दलितों के लिए मताधिकार ही न होऐसी संविधान व्यवस्था अस्वीकार्य

1929 और दिसंबर 1930 के विचारों में निरंतरता और महत्वपूर्ण बदलाव

1929 की बंबई प्रेसीडेंसी संबंधी स्वतंत्र रिपोर्ट में आंबेडकर ने भी विशेष रूप से प्रांतीय दूसरे सदन का विरोध, प्रांतीय विषयों पर केंद्र की अनावश्यक दखल समाप्त और सरकारी सेवाओं में पिछड़ों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित करने की बात की थी। दिसंबर 1930 में वह प्रांतों में जवाबदेही बढ़ाने के साथ केंद्र की अवशिष्ट शक्ति, अल्पसंख्यक अधिकारों के न्यायिक/वैधानिक संरक्षण तथा भारतीयकरण की गति पर अधिक प्रत्यक्ष चिंता रखते हैं। गवर्नर की सीमित वीटो तथा दंगे के पुलिस स्थानांतरण संबंधी शक्ति स्वीकार करना उनकी सभी गवर्नर शक्तियों का सार्वभौम विरोध न होने का उदाहरण है। मूल दोनों दस्तावेजों को समय और मंच के संदर्भ में पढ़ा गया है।

प्राथमिक स्रोत और संपादकीय सीमा

मूल आधार: उपयोगकर्ता की अपलोड संयुक्त अंग्रेज़ी BAWS Vols. 1–17 फ़ाइल, Volume 2, Part III, Sub-Committee No. II (Provincial Constitution), pp. 512–527। मूल मुद्रित लेख में First, Third, Fourth तथा Fifth Sitting के अंश हैं, Second Sitting का आंबेडकर वक्तव्य इस चयन में नहीं है। पूर्ण सम्मेलन की 16 दिसंबर वाली टिप्पणियाँ इसी खंड के अंत में हैं। इस लेख के 35 शीर्षक संपादक द्वारा बनाए गए विषयगत उपखंड हैं; मूल में 35 क्रमांकित अनुच्छेद नहीं। 1930 के वक्तव्यों को वर्तमान भारतीय संविधान में ज्यों-का-त्यों लागू नियम बताना उचित नहीं है।

अगला मूल खंड: Part III, 4. IN SUB-COMMITTEE No. III — अगले पृष्ठ से शुरू होने वाला गोलमेज सम्मेलन का अलग उपसमिति अभिलेख। मूल वक्ता डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर तथा संबंधित अन्य सदस्य; ऐतिहासिक हिंदी अध्ययन व संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.

शोध एवं स्रोत-सूचना: मूल पाठ, हिंदी रूपांतरण और संपादकीय व्याख्या को अलग समझें। उद्धरण देते समय मूल BAWS संस्करण और मुद्रित पृष्ठ-संख्या की पुष्टि करें। संपादकीय नीति


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