BAWS खंड 2, Part II — Dr. Ambedkar with the Simon Commission • A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency • किस्त 2: SECTION II — PROVINCIAL EXECUTIVE • मूल मुद्रित पृष्ठ 322–336 • अनुच्छेद 8–33।
यदि मंत्री जनता और विधानसभा के प्रति जवाबदेह हों, लेकिन वित्त, पुलिस, नियुक्तियाँ और अंतिम सरकारी आदेश किसी गैरजवाबदेह गवर्नर या आरक्षित कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में रहें, तो ऐसे शासन को लोकतंत्र किस अर्थ में कहा जाए। डॉ. आंबेडकर ने अपनी साइमन आयोग संबंधी स्वतंत्र रिपोर्ट के Section II में द्वैध शासन का संपूर्ण विरोध कर एकीकृत, जवाबदेह प्रांतीय सरकार का मॉडल रखा। उनकी योजना में अल्पसंख्यकों का पर्याप्त विधायी प्रतिनिधित्व, पुलिस पर निर्वाचित नियंत्रण, मंत्रियों के गैरकानूनी कार्यों की न्यायिक जाँच, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी और गवर्नर की सीमित भूमिका एक-दूसरे से जुड़ी हुई थीं। यह मूल 15 मुद्रित पृष्ठों और 26 क्रमांकित अनुच्छेदों का विस्तृत क्रमवार हिंदी अध्ययन है, मूल अंग्रेज़ी का संपूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

मूल रिपोर्ट के Section II की संरचना
| अध्याय | अनुच्छेद | प्रमुख विषय |
|---|---|---|
| Chapter 1 — Dual versus Unified Government | 8–20 | द्वैध शासन, कानून-व्यवस्था का हस्तांतरण, अल्पसंख्यक सुरक्षा |
| Chapter 2 — The Executive in Working | 21–28 | स्थिरता, धार्मिक प्रतिनिधित्व, मंत्री की कानूनी जिम्मेदारी और संयुक्त कैबिनेट |
| Chapter 3 — The Position and Powers of the Governor | 29–33 | गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख बनाना, मंत्री के प्रतिहस्ताक्षर और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता |
मूल अनुच्छेद क्रम में विस्तृत ऐतिहासिक व्याख्या
8. कानून-व्यवस्था पाँच वर्ष आरक्षित रखने का विरोध
समिति के अन्य सदस्यों ने कानून-व्यवस्था को नई व्यवस्था के पहले पाँच वर्षों के लिए आरक्षित विभाग बनाए रखने, फिर विधान परिषद, उच्च सदन और गवर्नर की सहमति से हस्तांतरण का प्रस्ताव दिया था। आंबेडकर ने कहा कि वास्तविक परिणाम अनिश्चित काल तक द्वैध शासन जारी रखना होगा। उनका विरोध केवल पाँच वर्ष की अवधि से नहीं, उसके बाद भी प्रभावी निर्वाचित नियंत्रण को बाधित करने वाली शर्त से था।
9. वित्त विभाग पर आरक्षित पक्ष का नियंत्रण
उन्होंने 1919 की व्यवस्था की धारा 45A(3) तथा Devolution Rules के नियम 36(1) का उल्लेख किया। मंत्री शिक्षा और सार्वजनिक कल्याण जैसे ‘हस्तांतरित’ विभागों के लिए जवाबदेह थे, किंतु उनके खर्च का निर्णायक वित्त विभाग कार्यकारी परिषद के सदस्य के नियंत्रण में था। इस व्यवस्था में जनता के प्रति उत्तरदायी मंत्री बिना धन और निर्णय-साधन के योजनाएँ कैसे चलाएँ?
9. गवर्नर के आदेश, मंत्री की सीमित भूमिका
धारा 52(3) के अनुसार गवर्नर को मंत्रियों की सलाह से चलना था, सिवाय पर्याप्त असहमति के; लेकिन व्यवहार में गवर्नरों ने खुद को सलाह ठुकराने के लिए व्यापक स्वतंत्र माना। आंबेडकर ने कहा कि कार्यकारी परिषद के सदस्य अपने सहयोगियों के बहुमत की कुछ सुरक्षा रखते थे, जबकि मंत्री गवर्नर के तत्काल निर्णय पर निर्भर रह गए।
9. सरकारी सेवाओं और सचिव का नियंत्रण
Instrument of Instructions में सेवाओं के अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी को गवर्नर ने नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति के व्यापक अधिकार तक बढ़ा लिया। विभागीय सचिव मंत्री के निर्णय से असहमत होकर सीधे गवर्नर तक जा सकता था। बंबई में सरकारी आदेश की भाषा भी ‘Governor in Council’ से ‘Governor’ करने का उदाहरण दिया गया।
10. समस्या सिर्फ गलत व्यवहार नहीं, व्यवस्था का दोष
आंबेडकर ने स्वीकार किया कि उपर्युक्त सरकारी हस्तक्षेपों ने द्वैध शासन को खराब बनाया; लेकिन उन्होंने इससे भी आगे कहा कि इन बाधाओं को हटा दिया जाए तो भी द्वैध शासन सही अर्थ में चलने योग्य नहीं होगा। बंबई सरकार के 1919 के अपने तर्कों को उद्धृत करते हुए उन्होंने दिखाया कि लगभग हर प्रशासनिक समस्या कई विभागों को जोड़ती है; ‘आरक्षित’ और ‘हस्तांतरित’ विषय साफ अलग नहीं रह सकते।
11. दो आधों की विपरीत जवाबदेही
मंत्री विधानसभा के प्रति और कार्यकारी परिषद के अधिकारी गवर्नर के प्रति उत्तरदायी हों, तो साझा कार्यक्रम कैसे बनेगा? द्वैध शासन में सरकार के दो हिस्सों के पास एक ही जनादेश नहीं है। आंबेडकर ने कहा कि बंबई में खुला संकट न होना सफलता का प्रमाण नहीं; संभव है मंत्रियों ने आरक्षित अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया हो।
12. सरकार गिरती नहीं, इसलिए जिम्मेदार है—यह कसौटी गलत
उन्होंने कहा कि सरकार चलती रहना और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति वास्तव में उत्तरदायी होना अलग बातें हैं। 1921–1928 के विभाजन-मतों के आँकड़े दिखाकर उन्होंने कहा कि मंत्रियों को अनेक बार सदन में पराजय मिली, लेकिन किसी ने पद नहीं छोड़ा। यह संवैधानिक जिम्मेदारी के उद्देश्य से विफलता थी।
13. कमजोर परिषद और मजबूत परिषद दोनों से संकट
विधान परिषद कमजोर और गुटों में बँटी हो, तो मंत्री हारकर भी टिके रहते हैं। यदि परिषद सचमुच मजबूत होकर मंत्री को हटाने पर जोर दे, तो गवर्नर संविधान स्थगित करने या विशेष प्रमाणन अधिकार इस्तेमाल करने को प्रेरित हो सकता है। इसलिए द्वैध शासन कमजोर परिषद में भी गैरजवाबदेह और मजबूत परिषद में भी आपात सत्ता पर आश्रित बनता है।
14. गवर्नर केवल संवैधानिक प्रमुख बन जाए तो?
कई लोग सोचते थे कि गवर्नर वास्तविक शासन से दूर रहे तो द्वैध शासन सुधर जाएगा। आंबेडकर ने Joint Report और Joint Parliamentary Committee की भाषा दिखाकर कहा कि 1919 की विधि में गवर्नर को पूर्ण औपचारिक प्रमुख नहीं बनाया गया था। फिर भी ऐसा कर दें तो आरक्षित विभाग निर्वाचित परिषद के प्रभाव से बच नहीं पाएँगे; यानी द्वैध व्यवस्था का आधार ही टूट जाएगा।
15. स्पष्ट विकल्प: सभी विषय निर्वाचित मंत्रियों को
उन्होंने कहा कि आरक्षित और हस्तांतरित हिस्सों को और ज्यादा अलग करके दो सरकारें बनाना पीछे लौटना होगा। उनका निष्कर्ष स्पष्ट था—द्वैध शासन समाप्त किया जाए और सभी प्रांतीय विषय मंत्रियों के नियंत्रण में दिए जाएँ।
16. कानून-व्यवस्था पर विरोधियों की चिंता
पुलिस और शांति-व्यवस्था किसी मंत्री को देने से वह निर्वाचन-क्षेत्र या सांप्रदायिक दबाव के आगे झुक सकता है—यही समिति के बहुमत की चिंता थी। हिंदू-मुस्लिम दंगों में पुलिस को निष्पक्ष रखना कठिन होने और सेवाओं के कर्मचारियों में असुरक्षा बढ़ने का तर्क दिया गया था। आंबेडकर ने पहले विरोधी तर्क को पूरा सामने रखा।
17. ‘ब्यूरोक्रेसी ही निष्पक्ष’ की धारणा अस्वीकार
आंबेडकर ने कहा कि यदि इस डर को पर्याप्त मान लें तो जिम्मेदार शासन का सिद्धांत ही त्यागना होगा। निर्वाचित मंत्रियों के हमेशा सांप्रदायिक दबाव में झुकने का ठोस अनुभव नहीं है। 1919 में जो आशंकाएँ दूसरे विषयों के हस्तांतरण पर उठाई गई थीं, वे भी अंततः स्वीकार नहीं की गईं; कानून-व्यवस्था के मामले में भी जवाबदेह शासन का प्रयोग किया जाना चाहिए।
18. अनुभवी सिविल सेवकों के रहते हस्तांतरण
उन्होंने तर्क दिया कि यदि पुलिस, राजस्व और भूमि-संबंधी महत्त्वपूर्ण विभाग अंततः निर्वाचित नियंत्रण में आने ही हैं, तो प्रशिक्षित और अनुभवी आईसीएस अधिकारियों के सहयोग रहते हस्तांतरण करना अधिक सुरक्षित है। बार्कर की पुस्तक में उद्धृत एक अनुभवी सिविल सेवक के नोट से उन्होंने इसी व्यावहारिक नीति का समर्थन लिया।
19. ‘तटस्थ’ होना और ‘निष्पक्ष’ होना अलग है
अल्पसंख्यक भय के जवाब में उन्होंने कहा कि अंग्रेज अधिकारी का भारतीय सांप्रदायिक संघर्ष से दूर होना उसे अपने-आप निष्पक्ष नहीं बनाता; उसके निजी हित, पूर्वाग्रह या स्थानीय परिस्थितियों की अज्ञानता हो सकती है। मुख्य अंतर यह है कि निर्वाचित मंत्री पर विधायिका दबाव डाल सकती है, जबकि नौकरशाह के विरुद्ध अल्पसंख्यकों के पास नियंत्रण का बहुत कम साधन होता है।
19. दलित प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से मंत्री प्रणाली
आंबेडकर ने स्वयं को ऐसे अल्पसंख्यक का सदस्य बताया जिसके साथ मानवेतर व्यवहार होता है। फिर भी उन्होंने कहा कि जहाँ अल्पसंख्यकों को विधानमंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, वहाँ कानून-व्यवस्था मंत्री के अधीन होना उनके हित में है क्योंकि वे उस विभाग पर राजनीतिक नियंत्रण पा सकेंगे। यहाँ हस्तांतरण और प्रतिनिधित्व दो जुड़े हुए प्रावधान हैं।
20. पर्याप्त प्रतिनिधित्व या आरक्षित विषय?
उन्होंने माना कि दलित और दूसरे अल्पसंख्यक आरक्षित पुलिस विभाग इसलिए चाहते हैं क्योंकि सदन में उनकी संख्या नगण्य है। उन्होंने प्रस्ताव किया कि पहले पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। यदि उसके बाद भी अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय का भय बना रहे तो एक सुरक्षात्मक प्रावधान रखा जाए।
20. 40 प्रतिशत विधायी मत का प्रस्ताव
आंबेडकर ने उदाहरण दिया कि यदि विधानसभा की लगभग 40 प्रतिशत अल्पसंख्यक संख्या मतदान करके कानून-व्यवस्था को आरक्षित विषय वापस करना चाहे, तो हस्तांतरण उलटा जा सके। यह किसी आज के संविधान की मौजूदा धारा नहीं, उस समय की उनकी वैकल्पिक सुरक्षा-सिफारिश थी। लक्ष्य तत्काल जिम्मेदार सरकार आरंभ करना, लेकिन वास्तविक अनुभव के आधार पर अल्पसंख्यक आशंकाओं का संस्थागत परीक्षण संभव रखना था।
21. एकीकृत कार्यपालिका की चार समस्याएँ
अगले अध्याय में वे चार प्रश्न उठाते हैं—सरकार की स्थिरता; मंत्रिमंडल में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व; मंत्रियों की जवाबदेही लागू करने का साधन; और मंत्रियों के आपसी संबंध। यह भाग आरक्षित-विषय प्रणाली समाप्त करने के बाद वैकल्पिक शासन-संरचना का सकारात्मक मॉडल है।
22. स्थायी पद वाले सांप्रदायिक पैनल का विरोध
संभावित दलील थी कि सांप्रदायिक दल-बदल से मंत्रिमंडल बार-बार गिर सकता है, इसलिए समुदायवार पैनल से मंत्रियों को चुनकर पूरे विधानकाल के लिए अचल पद मिले। आंबेडकर ने माना कि अस्थिरता का खतरा वास्तविक हो सकता है, लेकिन स्थायी पद की सुरक्षा जिम्मेदारी नष्ट करेगी और समुदाय-आधारित गुट और कठोर बनेंगे। चुनाव-क्षेत्रों का पुनर्निर्माण बेहतर इलाज है।
23. मंत्रिमंडल में सांप्रदायिक कोटा का विरोध
उन्होंने प्रांतीय कार्यपालिका में अनिवार्य साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विरोध किया। उनका तर्क था कि धार्मिक समूहों को अपने-अपने पृथक मंत्रियों की निश्चित हिस्सेदारी देकर मंत्रिमंडल बनाना राजनीतिक द्वैध शासन को नए साम्प्रदायिक रूप में लौटा सकता है। नीति आधारित साझा सरकार के बजाय वर्ग-समूहों की प्रतिस्पर्धा प्रमुख हो जाएगी। इसे विधायिका में अल्पसंख्यकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व से उनके समर्थन के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए।
24. मंत्रियों के अवैध कार्य अदालत में चुनौती योग्य हों
उन्होंने Government of India Act की धाराएँ 110–111 पर प्रश्न उठाया, जिनसे कार्यपालिका को भारत की अदालतों में व्यापक न्यायिक छूट मिलती थी। अतीत में इंग्लैंड में मुकदमे का सैद्धांतिक विकल्प था, किंतु भारतीय मंत्रियों के इंग्लैंड जाने की संभावना बहुत कम थी। इसलिए उन्होंने कानून बदलकर भारतीय और यूरोपीय, सभी व्यक्तियों को मंत्री के अवैध काम के विरुद्ध स्थानीय अदालत जाने का अधिकार देने की सिफारिश की।
25. महाभियोग के लिए स्वतंत्र न्यायाधिकरण
सिर्फ मंत्री की संसदीय जिम्मेदारी के भरोसे न रहकर उन्होंने विधायिका या विधायिका–न्यायपालिका के संयुक्त सदस्यों वाले न्यायाधिकरण की सिफारिश की। मंत्री के गैरकानूनी या राष्ट्रीय कल्याण को नुकसान पहुँचाने वाले कार्य पर महाभियोग की कार्यवाही संभव हो। उनके अनुसार जाति और धार्मिक निष्ठाओं से प्रेरित सत्ता-दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए यह अतिरिक्त सुरक्षा उचित थी।
26. सामूहिक मंत्रिमंडलीय जिम्मेदारी क्यों
उन्होंने माना कि सामूहिक जिम्मेदारी में किसी एक गलत मंत्री को अलग दंडित करना कठिन हो सकता है। फिर भी आधुनिक सरकार का सबसे बड़ा काम संयुक्त नीति बनाना है; साझा नीति और धर्म-जाति की सीमाओं से ऊपर राजनीतिक कार्यक्रम सामूहिक मंत्रिमंडलीय जिम्मेदारी से अधिक संभव होगा।
27. कानून के बजाय संवैधानिक परंपरा
आंबेडकर ने सामूहिक जिम्मेदारी को कठोर विधिक शब्दों में बाँधने के बजाय परंपरा से विकसित करने की सलाह दी। गवर्नर हर मंत्री अलग-अलग न चुने; एक मुख्य मंत्री चुनकर उसे अपने सहयोगियों को चुनने का अधिकार दे। इससे एकता भी बने और जरूरत पड़ने पर एक मंत्री को अलग बदला भी जा सके।
28. सात मंत्रियों की संख्या संविधान में तय न हो
समिति के अन्य सदस्य सात मंत्रियों की निश्चित संख्या चाहते थे। आंबेडकर ने कहा कि भविष्य की सरकार को छह या आठ, या विभागरहित मंत्री की जरूरत भी हो सकती है। इसलिए संख्या को कठोर संवैधानिक नियम के बजाय तत्कालीन विधानमंडल के निर्णय पर छोड़ा जाए।
29. गवर्नर की दोहरी भूमिका समाप्त करना
तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा कि 1919 की व्यवस्था में गवर्नर न पूरी तरह निरंकुश प्रमुख है, न मात्र संवैधानिक प्रमुख। पूर्ण जिम्मेदार प्रांतीय सरकार के लिए उसे औपचारिक संवैधानिक प्रमुख बनना चाहिए और सीधा कार्यपालिका संचालन छोड़ना चाहिए।
30. संवैधानिक प्रमुख की शेष शक्तियाँ
आंबेडकर ने गवर्नर के पास मंत्रिमंडल नियुक्ति, मंत्री द्वारा सुझाए गए प्रशासनिक आदेश की स्वीकृति तथा प्रांतीय विधेयकों को स्वीकृत, सुरक्षित या अस्वीकृत करने की औपचारिक शक्तियों का उल्लेख किया। उनका उपयोग विधायिका के प्रति जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह की संवैधानिक रूपरेखा में हो।
31. गवर्नर के सीमित विवेक और जनता की अंतिम इच्छा
इस ऐतिहासिक प्रस्ताव में उन्होंने गवर्नर को मंत्री से गंभीर असहमति होने पर मंत्री हटाने, नया मंत्रालय आजमाने और जरूरत पड़े तो मतदाताओं से नया जनादेश लेने के विकल्प दिए। लेकिन जनता का निर्णय विपरीत हो तो गवर्नर को झुकना होगा; वह विधानमंडल की अस्वीकृति के बावजूद अपनी नीति प्रमाणित करके या संविधान स्थगित करके शासन नहीं चला सकता। इसे आज के भारत में राज्यपाल की न्यायालय-निर्धारित सीमाओं का शाब्दिक विवरण न मानें।
32. मंत्री के प्रतिहस्ताक्षर के बिना आदेश अमान्य
धारा 52(3) की अस्पष्ट भाषा को बदलते हुए उन्होंने स्पष्ट प्रावधान चाहा कि गवर्नर का कोई आदेश मंत्री के countersignature अर्थात प्रतिहस्ताक्षर के बिना वैध न हो। इससे वास्तविक प्रशासनिक जवाबदेही निर्वाचित सरकार से जुड़ेगी और गवर्नर की स्वतंत्र निर्णायक शक्ति सीमित होगी।
33. कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करें
अंतिम अनुच्छेद में उन्होंने गवर्नर को कार्यपालिका से और पार्टी विवादों से अलग रखने की सलाह दी। वे कार्यपालिका की बैठकों की अध्यक्षता न करें; बैठकें प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई और संचालित हों। गवर्नर की भूमिका संवैधानिक निगरानी, निष्पक्षता और प्रक्रियात्मक संरक्षक की हो—दैनिक शासन की नहीं।
द्वैध शासन में 1921–1928 के विभाजन-मत: मूल रिपोर्ट का सार
| वर्ष | कुल विभाजन-मत | मंत्रीपक्ष की पराजय (मूल व्याख्यात्मक पाठ) |
|---|---|---|
| 1921 | 3 | 2 |
| 1922 | 17 | 8 |
| 1923 | 4 | सारांश में स्पष्ट नहीं; मूल तालिका अलग देखें |
| 1924 | 19 | 14 |
| 1925 | 30 | 11 |
| 1926 | 3 | 1 |
| 1927 | 26 | 10 |
| 1928 | 2 | 1 |
मूल तालिका में सरकारी पक्ष की असफलता, सफलता, टाई और सरकारी अधिकारियों के मत हटाने पर संभावित परिणाम के अलग स्तंभ हैं; PDF/OCR से निकाले पाठ में इन स्तंभों का दृश्य विन्यास अस्पष्ट है। यहाँ केवल आंबेडकर द्वारा उसी तालिका के बाद गद्य में स्पष्ट बताई गई पराजयों को रखा गया है; 1923 की संख्या अनुमान से नहीं भरी गई। मूल BAWS पृष्ठ 325 पर पूरी तालिका देखी जानी चाहिए।
कार्यपालिका का आंबेडकर मॉडल: उत्तरदायित्व की संस्थागत शृंखला
| संस्था या व्यक्ति | जवाबदेही किसके प्रति? | मूल सिफारिश |
|---|---|---|
| निर्वाचित मंत्री | विधान परिषद और जनता | सभी प्रांतीय विषय, जिनमें पुलिस और कानून-व्यवस्था भी शामिल |
| अल्पसंख्यक विधायक | अपने समुदाय और सदन में संविधान-सम्मत भागीदारी | पर्याप्त प्रतिनिधित्व; परीक्षण-स्वरूप 40% संरक्षात्मक मतदान का विकल्प |
| पूरा मंत्रिमंडल | साझी नीति और विधान परिषद | व्यक्तिगत मंत्रियों की अलग राजनीति से ऊपर सामूहिक जिम्मेदारी |
| मुख्य मंत्री | विधान परिषद | अपने मंत्रियों का चयन और मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता |
| गवर्नर | संवैधानिक व्यवस्था और मतदाताओं की अंतिम इच्छा | प्रमाणीकरण व संविधान-स्थगन की स्वतंत्र शक्तियाँ हटें |
| न्यायपालिका / विशेष न्यायाधिकरण | लागू कानून और सार्वजनिक हित | मंत्री के अवैध कार्य तथा सत्ता दुरुपयोग की वैधानिक जाँच |
विशेष विश्लेषण: मंत्री के अधीन पुलिस, फिर भी अल्पसंख्यक सुरक्षा कैसे?
मूल रिपोर्ट में आंबेडकर ने अंग्रेज अफसर की कथित तटस्थता को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी मानने से इनकार किया। उनके अनुसार प्रशासनिक जवाबदेही का सबसे व्यावहारिक साधन पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाली विधायिका द्वारा मंत्री पर दबाव है। इसलिए उन्होंने कानून-व्यवस्था हस्तांतरित करने को अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व से जोड़ा, और असाधारण स्थिति में लगभग 40 प्रतिशत विधायकों के मतदान से उसका आरक्षित स्वरूप वापस लाने की संभावित शर्त सुझाई। यह सभी अवसरों पर पुलिस को असीम बहुसंख्यकीय नियंत्रण सौंपने की योजना नहीं थी।
विशेष विश्लेषण: मंत्रिमंडल में सांप्रदायिक कोटा और विधानसभा प्रतिनिधित्व का अंतर
वे कार्यपालिका के प्रत्येक पद को धार्मिक समुदायों के स्थायी हिस्सों में बाँटने के आलोचक थे, क्योंकि वह साझा नीति के स्थान पर समूहों के अंतःसंघर्ष को बढ़ाता। लेकिन उसी रिपोर्ट में उन्होंने अल्पसंख्यकों की पर्याप्त विधायी प्रतिनिधित्व की माँग रखी। इन दोनों बातों के बीच वास्तविक अंतर यह था कि वे अल्पसंख्यक समुदायों की संसद में शक्ति और प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण चाहते थे, न कि कार्यपालिका को अलग-अलग समुदायों की प्रतिद्वंद्वी सरकारों में बदलना।
मूल स्रोत और ऐतिहासिक सीमा
प्राथमिक आधार: उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध BAWS Vol. 2 अंग्रेज़ी संकलन; Simon Commission संबंधी स्वतंत्र रिपोर्ट A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency, Section II — Provincial Executive, pp. 322–336, paragraphs 8–33। इस रिपोर्ट में उस समय के Government of India Act (1919 व्यवस्था), धारा 45A(3), 52(3), 110–111, Devolution Rules 36(1), Joint Parliamentary Committee और औपनिवेशिक गवर्नर के अधिकारों का वर्णन है। ये 1920 के दशक की संवैधानिक सिफारिशें हैं; न इन्हें 1950 के भारतीय संविधान की शाब्दिक धाराएँ माना जाए, न बाद की नीति का प्रमाण। इस अध्ययन में Section III के अनुच्छेद नहीं जोड़े गए हैं।
अगली किस्त: इसी रिपोर्ट का Section III — Provincial Legislature, Chapter I — Franchise, अनुच्छेद 34 से। मूल लेखक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर। विस्तृत सरल हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन एवं स्रोत-संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.
