BAWS खंड 2 — विषय-सूची

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BAWS खंड 2 | मूल दस्तावेज और अध्ययन

BAWS खंड 2, साइमन आयोग रिपोर्ट भाग 7 — दूसरा सदन, धनिक वर्ग का प्रभुत्व और वास्तविक राजनीतिक सुधार पर डॉ. आंबेडकर

कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के काल की डॉ. बी. आर. आंबेडकर की ऐतिहासिक तस्वीर

BAWS खंड 2 • Dr. Ambedkar with the Simon Commission • A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency • Section III: Provincial Legislature • Chapter 5 — SECOND CHAMBER • मूल मुद्रित पृष्ठ 374–377 • अनुच्छेद 94–99।

क्या लोकतंत्र का उद्देश्य विधानमंडल में एक और सदन जोड़ना है, या निम्न वर्गों, मजदूरों, गरीबों और जातिगत रूप से वंचित लोगों तक वास्तविक राजनीतिक शक्ति पहुँचाना है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने साइमन आयोग-संबंधी अपनी स्वतंत्र संवैधानिक रिपोर्ट में बंबई प्रेसीडेंसी के दूसरे सदन की सिफारिश को अस्वीकार किया। उनके अनुसार मनोनीत सदन स्वतंत्र नहीं होगा, सीमित संपत्ति-आधारित चुनाव वाला सदन अभिजात हितों की रक्षा करेगा, और पहले सदन जैसा चुनाव वाला दूसरा सदन निरर्थक प्रतिलिपि होगा। सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि दूसरे सदन की योजना नीचे की जनता तक सत्ता के हस्तांतरण को रोक सकती थी। यह मूल चार मुद्रित पृष्ठों, अनुच्छेद 94–99 का विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन है; शब्दशः पूर्ण अनुवाद नहीं।

डॉ. भीमराव आंबेडकर का ऐतिहासिक चित्र
डॉ. आंबेडकर का 1913–16 का अध्ययनकालीन चित्र; इस साइमन आयोग रिपोर्ट की किसी कार्यवाही का चित्र नहीं।

मूल छह अनुच्छेद: विषय और निष्कर्ष

अनुच्छेदकेंद्रीय प्रश्नमूल निष्कर्ष
94दूसरे सदन का गठन, चुनाव और शक्तियाँमनोनीत, सीमित मताधिकार या समान निर्वाचन—तीनों में कठिनाई
95क्या दूसरी सभा अनिवार्य राजनीतिक नियम है?ऐतिहासिक प्रचलन के बजाय सार्वजनिक कल्याण से मूल्यांकन
96क्या दूसरा सदन जनता की इच्छा बेहतर समझेगा?मतदाता ही अंतिम निर्णायक; दूसरे सदन के विकल्प मौजूद
97क्या एक सदन जल्दबाज़ी में कानून बनाता है?सामान्यतः सार्वजनिक विमर्श पहले ही विस्तृत होता है
98क्या दूसरा सदन प्रभुत्वशाली वर्ग की सत्ता बचाएगा?सुधार का सार शक्ति का निम्न वर्गों की ओर हस्तांतरण
99मॉन्टेग्यू–चेम्सफोर्ड की आपत्तियाँ और अंतिम मतएक सक्षम प्रांतीय सदन दो परस्पर बाधक सदनों से बेहतर

मूल क्रम में 21 विस्तृत सरल हिंदी व्याख्याएँ

1. 94. समिति ने दूसरे सदन का ढाँचा सुझाया, पर दो मूल शर्तें हल नहीं कीं

आंबेडकर के अनुसार दूसरे सदन को पहले सदन से रचना में अलग होना चाहिए, ताकि उसका स्वतंत्र कार्य हो; साथ ही उसकी शक्तियाँ ऐसी हों कि वह पहले सदन के काम को अवरुद्ध न करे। दोनों शर्तें एक साथ संतुष्ट करना अत्यंत कठिन है। इसलिए केवल ‘दो सदन’ कहना पर्याप्त संवैधानिक योजना नहीं है।

2. 94. मनोनीत दूसरा सदन स्वतंत्र समीक्षा क्यों नहीं कर पाएगा

उन्होंने कनाडा की सीनेट को मनोनीत ऊपरी सदन का चेतावनीपूर्ण उदाहरण बनाया। लोकप्रिय निर्वाचित सदन जैसी नैतिक स्वीकृति उसमें नहीं; और जिस कार्यपालिका की नियुक्ति से सदस्य बनें, उसी के निर्णयों की स्वतंत्र समीक्षा करने में कठिनाई होगी। यह उनके तत्कालीन तुलनात्मक आकलन का उदाहरण है, कनाडा की वर्तमान व्यवस्था का संपूर्ण विवरण नहीं।

3. 94. संपत्ति-आधारित दूसरा निर्वाचन कुलीनतंत्र पैदा करेगा

यदि दूसरे सदन का चुनाव जमीन, धन या सीमित मताधिकार के आधार पर हो, तो अभिजात वर्ग के छोटे समूह को बहुसंख्यक जनता के भाग्य पर अनुचित नियंत्रण मिल जाएगा। आंबेडकर ने आशंका जताई कि ऐसा सदन सुधारवादी सरकार के सामने अत्यधिक सक्रिय और रूढ़िवादी सरकार के सामने निष्क्रिय होगा।

4. 94. एक समान मताधिकार से दूसरा सदन अनावश्यक प्रतिरूप

यदि दोनों सदन एक ही निर्वाचन-आधार पर चुनें, या एक ही समय पर चुनाव हों, तो उनकी संरचना और राजनीतिक विचारधारा लगभग एक जैसी बनने का खतरा होगा। दूसरे सदन का स्वतंत्र उद्देश्य अस्पष्ट हो जाएगा। अलग-अलग चुनावी समय रखने पर वह सरकार की नीति निरंतरता और स्थिरता में व्यवधान डाल सकता है।

5. 94. समान शक्तियों से गतिरोध, असमान शक्तियों से निरर्थकता

दोनों सदनों की बराबर शक्ति होने पर विधायी गतिरोध पैदा हो सकता है और किसी अच्छे सिद्धांत पर भी समझौता या उसे त्यागना पड़ सकता है। दूसरे सदन की शक्तियाँ बहुत कम कर दें तो वह पहले सदन के किसी कथित उतावले निर्णय को रोक ही नहीं सकेगा।

6. 95. ऐतिहासिक नकल को राजनीतिक विज्ञान का शाश्वत नियम न बनाएँ

आंबेडकर ने कहा कि इंग्लैंड में द्विसदनीय व्यवस्था विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों से बनी। अन्य देशों ने उसका अनुकरण किया और बाद में उसे लोकप्रिय सदन की जल्दबाज़ी पर रोक बताकर औचित्य दिया गया। किसी संस्था का प्रचलन स्वयं उसके उपयोग का प्रमाण नहीं है।

7. 95. अंतरराष्ट्रीय उदाहरण और उपयोगिता की कसौटी

उन्होंने कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया तथा यूगोस्लाविया के ऐतिहासिक संविधान का उल्लेख किया। इस तुलनात्मक सूची को उनके मूल लिखित दावे के रूप में रखा गया है; प्रत्येक देश की वास्तविक उस समय की द्विसदनीय संरचना का इस लेख में अलग सत्यापन नहीं किया गया है। उनका मुख्य सिद्धांत है कि शासन का मूल्यांकन उसके सामाजिक परिणामों से करें।

8. 96. मतदाताओं की इच्छा कौन अधिक ठीक समझता है?

दूसरे सदन के पक्ष में कहा जाता है कि वह पहले के कानून को जनता की वास्तविक इच्छा के अनुरूप संशोधित करेगा। आंबेडकर ने पूछा कि दूसरे सदन के सदस्य पहले सदन के सदस्यों से अधिक विश्वसनीय जन-इच्छा के व्याख्याकार क्यों होंगे? इसके बजाय निर्णय का अंतिम अधिकार स्वयं मतदाता को मिलना चाहिए।

9. 96. दूसरा सदन भी पक्षपात से मुक्त नहीं

आंबेडकर ने कहा कि ऊपरी सदन के अपने आर्थिक और राजनीतिक हित हो सकते हैं। वह खुद भी जनता की इच्छा को गलत समझ सकता है। इसलिए एक सदन के निर्णय पर दूसरे सदन की राय को स्वभावतः अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण या निष्पक्ष मानना तर्कसंगत नहीं।

10. 96. गवर्नर की वापसी, वीटो और विघटन की शक्तियाँ

मूल रिपोर्ट के तत्कालीन प्रस्तावित शासन-ढाँचे में गवर्नर किसी पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता था, वीटो कर सकता था और विवाद की अंतिम राजनीतिक जाँच चुनाव के माध्यम से करवा सकता था। आंबेडकर का तर्क था कि यदि संशोधन या विलंब ही चाहिए, तो ये उपाय अलग दूसरे सदन को अनावश्यक बनाते हैं। यह 1920 के दशक की उनकी संवैधानिक योजना है, वर्तमान भारतीय राज्यपाल की शक्तियों का शाब्दिक विवरण नहीं।

11. 97. ‘लोकप्रिय सदन जल्दबाज़ी करता है’ की धारणा

आंबेडकर ने दूसरे सदन के पक्ष की मूल कल्पना को अस्वीकार किया कि एक लोकप्रिय सदन अचानक अधपका कानून बना देगा। उनके अनुसार आधुनिक विधायी प्रस्ताव वर्षों तक सार्वजनिक चर्चा और आलोचना से गुजरते हैं। इसलिए जाँच के बिना एक काल्पनिक बीमारी के लिए दूसरे सदन जैसा उपचार निर्धारित करना अनुचित है।

12. 97. सार्वजनिक विमर्श स्वयं समीक्षा का तरीका

किसी विधेयक के निर्माण से लागू होने तक जनमत, सामाजिक संस्थाएँ, पक्ष-विपक्ष और सार्वजनिक लेखन उसका परीक्षण करते हैं। आंबेडकर ने कहा कि वास्तविक विधायी इतिहास देखें तो विचार बनने और कानून बनने के बीच अवधि प्रायः छोटी नहीं बल्कि लंबी होती है। उन्होंने इस तर्क के लिए यहाँ विशिष्ट विधेयकवार सांख्यिकीय तालिका नहीं दी।

13. 98. आंबेडकर का तीखा शब्द—‘governing caste’

आंबेडकर ने लिखा कि सहयोगी सदस्य वास्तव में revising chamber के बजाय ‘governing caste’ चाहते हैं। यह शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावित दूसरे सदन की मतदाता-शर्तें और शक्तियाँ प्रभावशाली वर्गों को बदलते लोकप्रिय जनादेश के विरुद्ध विशेष रक्षा दे सकती थीं। इसे उस समिति-सिफारिश पर आंबेडकर की आलोचना के रूप में पढ़ना चाहिए।

14. 98. जनसाधारण की ओर सत्ता का प्रवाह रोकना सुधार नहीं

उनके अनुसार राजनीतिक सुधार का लक्ष्य केवल सत्ता के सरकारी स्वरूप को बदलना नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति को जनता के व्यापक हिस्सों तक ले जाना है। यदि दूसरा सदन यह रोक दे कि सत्ता निम्न वर्गों तक पहुँचे, तो सुधार का घोषित नाम बचेगा, उसकी वास्तविक सामाजिक सामग्री नहीं।

15. 98. वर्गों के बीच शक्ति संतुलन का अपरिहार्य बदलाव

आंबेडकर ने कहा कि किसी वास्तविक सुधार में नीचे के वर्ग को राजनीतिक शक्ति मिलेगी तो किसी पहले से प्रभुत्वशाली वर्ग के हिस्से में कमी आएगी। यदि हर वर्ग पहले जितनी ही शक्ति बनाए रखे तो कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ। यही इस अध्याय की सामाजिक-न्याय दृष्टि का केंद्रीय सूत्र है।

16. 98. केवल राजनीतिक सजावट से दलितों का उद्धार नहीं

संपादकीय अर्थ: शासन-ढाँचे में दो सदन या अधिक समितियाँ जोड़ने से समाज की श्रेणीबद्ध सत्ता-विभाजन की स्थिति नहीं बदलती, यदि मताधिकार और निर्णय लेने की शक्ति अभी भी उसी संपन्न, जातिगत प्रभावशाली तबके के हाथों में रहे। मूल भाषा में ‘lower classes’, ‘governing caste’ और ‘masses’ शब्द हैं; इस विचार को केवल किसी एक जाति पर आरोप तक सीमित न करना चाहिए।

17. 99. मॉन्टेग्यू–चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की पूर्व चेतावनी

आंबेडकर ने 1917 के मॉन्टेग्यू–चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन का लंबा अंश उद्धृत किया। उसमें पर्याप्त योग्य सदस्यों की संख्या, भूमिधर और धनिक हितों के विरोध से सामाजिक कानून रुकने की आशंका और दो सदनों में विधेयक पारित होने के विलंब को प्रांतीय द्विसदनीयता के विरुद्ध कारण बताया गया था।

18. 99. दो सदनों के लिए पर्याप्त नेतृत्व-संसाधन का अभाव

आंबेडकर ने कहा कि बंबई प्रेसीडेंसी में एक साथ दो प्रभावी सदन चलाने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित सदस्य जुटाना कठिन होगा। एक सदन दूसरे की जीवंतता कमजोर कर देगा। यह उस समय की उनकी संस्था-क्षमता संबंधी राय है, व्यक्तियों की किसी स्थायी जन्मजात क्षमता पर निर्णय नहीं।

19. 99. अंतिम स्पष्ट सिफारिश: एक सक्षम सदन

उनका निष्कर्ष था कि दो अप्रभावी या परस्पर बाधक सदनों की अपेक्षा एक प्रभावी विधायिका बेहतर है। इसलिए उन्होंने बंबई प्रेसीडेंसी में दूसरा सदन स्थापित करने के प्रस्ताव का विरोध किया।

20. पाठगत सावधानी—आंबेडकर का निषेध इस विशेष प्रांतीय प्रस्ताव के लिए था

यह मत रिपोर्ट के तत्कालीन द्वैध शासन, मताधिकार और प्रस्तावित दूसरे सदन की शक्ति-रचना के संदर्भ में दिया गया था। इसे यह सिद्ध करने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि आंबेडकर ने किसी भी समय, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार के द्विसदनीय लोकतंत्र का समर्थन नहीं किया। उनके बाद के संविधान निर्माण संबंधी विचारों की समीक्षा अलग मूल स्रोतों से करनी होगी।

21. अगले अध्याय से संबंध

मूल अध्याय 99 पर समाप्त होता है। उसके बाद ‘CHAPTER 6 — POWERS OF THE LEGISLATURE’ अनुच्छेद 100 से प्रारंभ होता है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति, सदन के विशेषाधिकार और विधायी प्रक्रिया जैसे विषय उठते हैं। ये दूसरे सदन पर अध्याय के भीतर नहीं आते।

दूसरे सदन के प्रस्ताव की संवैधानिक समस्याएँ

प्रस्तावित रचनासंभावित लाभ का दावाआंबेडकर द्वारा पहचाना संकट
कार्यपालिका द्वारा मनोनयनअनुभवशील सदस्य और समीक्षाकार्यपालिका से निर्भरता; लोकप्रिय वैधता का अभाव
संपत्ति या सीमित मताधिकारस्थिरता और सावधानीधनाढ्य हितों को अतिरिक्त अवरोधक शक्ति
उसी मताधिकार और साथ चुनावजनमत की दोहरी अभिव्यक्तिप्रथम सदन की प्रतिलिपि, अनावश्यक खर्च और संरचना
अलग चुनावी समयअलग समय का जनादेशपरस्पर टकराव और नीति अस्थिरता
दोनों सदनों की समान शक्तियाँप्रभावी पारस्परिक नियंत्रणगतिरोध और नीतिगत सिद्धांत पर समझौता
ऊपरी सदन की कम शक्तियाँविलंब/समीक्षाजिस उद्देश्य से बना, वही पूरा न हो

राजनीतिक सुधार का सिद्धांत: पुराने शासक वर्ग से जनता की ओर शक्ति

यह केवल एक संसदीय भवन या सदस्यों की संख्या का प्रश्न नहीं है। आंबेडकर ने कहा कि सामाजिक सुधारों में राजनीतिक सत्ता विभिन्न वर्गों के बीच वास्तविक रूप से स्थानांतरित होनी चाहिए। यदि दूसरी सभा अपनी मतदान-योग्यता और शक्तियों से भूमिधर, धनिक और अन्य पहले से प्रभावशाली समूहों को संरक्षित रखती है, तो औपचारिक स्वशासन से जनसाधारण को लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे सुधारों में वे सहभागी नहीं हो सकते जो सब कुछ बदलने का दावा करके मौजूदा शक्ति संतुलन बचाए रखें।

मूल स्रोत और सावधानी

मूल पाठ: उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध BAWS खंड 2 अंग्रेज़ी संकलन में A Report on the Constitution of the Government of Bombay Presidency, Section III — Provincial Legislature, Chapter 5, Second Chamber, मुद्रित पृष्ठ 374–377, अनुच्छेद 94–99। आंबेडकर ने कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय देशों के संविधान तथा मॉन्टेग्यू–चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन का उल्लेख किया। तुलनात्मक देशों की व्यवस्था संबंधी प्रत्येक ऐतिहासिक दावा इस एक दस्तावेज से आगे अलग सत्यापन माँग सकता है। गवर्नर के वीटो और विघटन के प्रस्ताव को आज के भारतीय संविधान की शाब्दिक विधि नहीं माना गया है।

अगला मूल अध्याय: Section III, Chapter 6 — Powers of the Legislature, अनुच्छेद 100 से। मूल लेखक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर। विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.

शोध एवं स्रोत-सूचना: मूल पाठ, हिंदी रूपांतरण और संपादकीय व्याख्या को अलग समझें। उद्धरण देते समय मूल BAWS संस्करण और मुद्रित पृष्ठ-संख्या की पुष्टि करें। संपादकीय नीति


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