BAWS खंड 2 — विषय-सूची

संपूर्ण डिजिटल पुस्तकालय

अध्याय 23–47 (25)
परिशिष्ट (4)
साइमन आयोग (15)
साइमन आयोग के अन्य दस्तावेज (1)
गोलमेज सम्मेलन (8)
लोथियन समिति (1)
1928 के अन्य दस्तावेज (2)

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BAWS खंड 2 | मूल दस्तावेज और अध्ययन

BAWS खंड 2 — 23 अक्टूबर 1928 साइमन आयोग के समक्ष आंबेडकर के 295 प्रश्नोत्तर: दलित आबादी, मताधिकार, छुआछूत और प्रतिनिधित्व

कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के काल की डॉ. बी. आर. आंबेडकर की ऐतिहासिक तस्वीर

मूल दस्तावेज: BAWS Vol. 2, Part II — D. Evidence of Dr. Ambedkar before the Indian Statutory Commission on 23rd October 1928; Indian Statutory Commission, Poona; printed pp. 459–489; मूल प्रश्नोत्तर क्रमांक 1–295। स्रोत-नोट: Indian Statutory Commission, Volume XVI, Selections from Memoranda and Oral Evidence, Part I (His Majesty’s Stationery Office, London, 1930), pp. 52–75।

जिस देश में महार या अन्य अस्पृश्य व्यक्ति को सार्वजनिक कुएँ, स्कूल, रेल डिब्बे, बस, सरकारी अस्पताल, अदालत और न्यायिक पदों तक पहुँच में जातिगत बाधा हो, उसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को उच्च जाति के नामित सदस्य के भरोसे कैसे छोड़ा जा सकता है। 23 अक्टूबर 1928 को पूना में साइमन आयोग के सामने डॉ. भीमराव आंबेडकर और डॉ. पी. जी. सोलंकी ने प्रत्यक्ष साक्ष्य दिया। इस मूल विस्तृत प्रश्नोत्तर में दलित जनसंख्या के आँकड़ों से शुरू होकर चुनाव, मताधिकार, मंदिर-प्रवेश, उद्योग, न्याय, चिकित्सा तथा सरकारी नियुक्तियों तक प्रश्न हुए। यह मुद्रित 31 पृष्ठों के लगभग 295 प्रश्नों का प्रश्न-समूहवार क्रमागत विस्तृत सरल हिंदी अध्ययन है; प्रत्येक वाक्य का पूर्ण शब्दशः अनुवाद नहीं।

कहाँ, कब और कौन उपस्थित थे?

तथ्यमूल पाठ
दिनांक23 अक्टूबर 1928
स्थानPoona (पूना) — Indian Statutory Commission
गवाहडॉ. बी. आर. आंबेडकर तथा डॉ. पी. जी. सोलंकी
आयोगSimon Commission और Central Committee तथा Bombay Provincial Committee के सदस्य
मूल दस्तावेजBAWS खंड 2, पृष्ठ 459–489, प्रश्न क्रमांक 1–295
बाहरी मूल प्रकाशन का उल्लेखIndian Statutory Commission Vol. XVI, 1930, pp. 52–75

1921 की दलित जनसंख्या: दो मूल अनुमान

स्रोतबंबई प्रेसीडेंसी की अनुमानित आबादीक्यों मतभेद हुआ
बंबई सरकार का ज्ञापन14,78,3901921 की प्रांतीय जनगणना की सीमित जाति सूची
आंबेडकर का ज्ञापनलगभग 28,00,000भारत के जनगणना निदेशक के आकलन और प्रांतीय सूची से गायब जातियों का आधार

यहाँ ‘Depressed Classes’, ‘Untouchables’, ‘hill tribes’ और उस समय प्रशासन में प्रयुक्त ‘criminal tribes’ का शब्दार्थ आयोग ने बार-बार पूछा। आंबेडकर ने अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की माँग मुख्यतः अस्पृश्यों के लिए रखी और कहा कि प्रांतीय सूची से दस संबंधित जातियाँ छूटी हैं। इस शब्दगत विवाद को आज की अनुसूचित जाति/जनजाति की विधिक परिभाषाओं के अनुरूप चुपचाप बदलना गलत होगा।

सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न—मतदान कौन करे और प्रतिनिधि कैसे चुना जाए?

प्रसंगआंबेडकर का उत्तर
वयस्क मताधिकार उपलब्धसंयुक्त निर्वाचन के भीतर दलितों की आरक्षित सीटें
वयस्क मताधिकार उपलब्ध न होअलग निर्वाचन मंडल की माँग
सरकार द्वारा नामांकनअस्वीकार्य; दलित प्रतिनिधि निर्वाचित हों
प्रतिनिधित्व का लक्ष्यदलितों का पर्याप्त, स्वतंत्र और प्रभावी राजनीतिक प्रतिनिधित्व
प्रत्यक्ष सामाजिक सुरक्षाशिक्षा और सरकारी सेवाओं की संवैधानिक गारंटी

विशेष स्रोत-सावधानी: प्रश्न 35 में ‘वयस्क मताधिकार न हो तो अलग निर्वाचन’ की माँग साफ है, लेकिन प्रश्न 245 में जातिगत डर के कारण अलग निर्वाचन के व्यवहारिक औचित्य की संभावना भी स्वीकार की गई। प्रश्न 272–278 में वयस्क मताधिकार और पर्याप्त निर्वाचित प्रतिनिधित्व की प्राथमिकता फिर स्पष्ट होती है। इन उत्तरों को बाद की 1929 रिपोर्ट की सीट-संख्या और 1932 के समझौतों के साथ एक ही अस्थिर या विरोधाभासी कथन बनाकर नहीं मिलाना चाहिए।

मूल प्रश्न क्रम के अनुसार 18 विस्तृत विषय-समूह

1. आरंभ और प्रश्न 2–18: दलित जनसंख्या का विवाद

अध्यक्ष ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा और Depressed Indian Association–Servants of Somavamshi Society के दस्तावेजों का उल्लेख किया। डॉ. पी. जी. सोलंकी ने आंबेडकर के दस्तावेज से सहमति जताई। बंबई सरकार का 1921 जनगणना-आधारित अनुमान 14,78,390 था; आंबेडकर ने लगभग 28 लाख बताया। उन्होंने जनगणना निदेशक के व्यापक अनुमान का हवाला दिया और समझाया कि प्रांतीय ‘Principal Indian Castes’ तालिका अस्पृश्य कही जाने वाली दस जातियों को गिनती में शामिल ही नहीं करती। अध्यक्ष ने इस अंतर को पूरी तरह सुलझाए बिना 15 लाख से 20–30 लाख की संभावना स्वीकारकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुख्य प्रश्न पर आगे बढ़ना चाहा।

2. प्रश्न 7–28: ‘Depressed Classes’ की परिभाषा में तनाव

अध्यक्ष ने धार्मिक अस्पृश्यता वाली संकीर्ण परिभाषा और तथाकथित criminal tribes, hill tribes तथा अन्य कमज़ोर समुदायों की व्यापक श्रेणी का अंतर पूछा। आंबेडकर ने जोर दिया कि उनके 28 लाख वाले आँकड़े का आशय मुख्यतः अस्पृश्य समुदाय है; प्रश्न 22 में उन्होंने Depressed Classes तथा untouchables को समानार्थी कहा और प्रश्न 24 में अन्य आदिवासी समूहों की ओर से बोलने से परहेज़ किया। प्रश्न 20 में विशिष्ट अन्य समूहों पर वयस्क मताधिकार लागू करने की व्यवहारिक कठिनाई कही गई; प्रश्न 110 में व्यापक मतदान के बारे में सकारात्मक उत्तर आता है। इन्हें एक ही समय में सार्वभौमिक अपरिवर्तनीय वर्गीकरण बनाना सही नहीं—प्रश्न की परिभाषा और संबोधित समूह अलग हैं।

3. प्रश्न 29–41: छुआछूत की सामाजिक पहचान

चमार/चांभार और महार के संदर्भ में आयोग ने पूछा कि सामाजिक अस्पृश्यता किस व्यवहार से पहचानी जाए। आंबेडकर ने सार्वजनिक कुएँ या मंदिर तक पहुँच को उपयोगी परीक्षण बताया। उन्होंने दलितों को केवल हिंदू समुदाय का एक साधारण उपवर्ग मानने का विरोध किया और संविधान के लिए उन्हें अलग राजनीतिक समुदाय माना, यद्यपि उनके प्रागैतिहासिक मूल पर पूछे गए आर्य-पूर्व जैसे सवालों को निश्चित सत्य नहीं कहा।

4. प्रश्न 34–37: मताधिकार और चुनाव की क्रमिक योजना

आंबेडकर ने वयस्क मताधिकार होने पर संयुक्त निर्वाचन के साथ आरक्षित सीटों की माँग का समर्थन किया; यदि वयस्क मताधिकार न मिले तो दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल चाहते थे। दोनों स्थितियों में प्रतिनिधि मतदाताओं द्वारा चुने जाएँ, मनोनीत नहीं। शिक्षा और सरकारी नौकरी में स्पष्ट संरक्षात्मक अधिकार भी माँगे। डॉ. सोलंकी ने इन सिद्धांतों से सहमति व्यक्त की।

5. प्रश्न 38–48: उच्च जाति के प्रतिनिधि से न्याय क्यों नहीं

आयोग ने पूछा कि क्या दलित हित किसी उच्च जाति के हिंदू सदस्य द्वारा संरक्षित नहीं हो सकते। आंबेडकर का उत्तर था कि व्यावहारिक रूप में अलग सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति को बिना स्वतंत्र प्रतिनिधित्व के सुरक्षित नहीं किया जा सकता। उन्होंने मतदाता पंजीकरण, मतदान सूची और वास्तविक व्यक्ति की पहचान जैसी प्रशासनिक जरूरतों को स्वीकार किया, लेकिन चुनाव के अधिकार को पीछे नहीं हटाया।

6. प्रश्न 49–65: साक्षरता, सीटें और साउथबरो समिति

आयोग ने दलित साक्षरता की नगण्य स्थिति, 22 योग्य प्रतिनिधि ढूँढ़ने की संभावना और साउथबरो समिति की जनगणना-व्याख्या पर प्रश्न उठाए। आंबेडकर ने कहा कि योग्य व्यक्ति और प्रतिनिधित्व विकसित करने के लिए राजनीतिक अधिकार देना आवश्यक है। उन्होंने दलित जनसंख्या की पुरानी कम गिनती को चुनौती देने के लिए अपने लिखित ज्ञापन तथा सरकारी जनगणना-दस्तावेज का सहारा लिया।

7. प्रश्न 66–79: सरकारी सेवाओं और अदालतों में अवरोध

आंबेडकर से पूछा गया कि दलित व्यक्ति सरकारी सेवा तथा न्यायालय में किस प्रकार प्रवेश पाता है। उन्होंने नियुक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा न्यायिक प्रक्रिया में उच्च जातियों के प्रभाव की आलोचना की। अदालती संस्थाओं में लिखित कानून की समानता और वास्तविक जातिगत दबाव के बीच अंतर उनके वक्तव्य का केंद्रीय आधार बना।

8. प्रश्न 80–110: प्रतिनिधियों की संख्या, सामाजिक समूहों के अधिकार

सदस्यों ने पूछा कि क्या 22 योग्य दलित प्रतिनिधि मिलेंगे, विभिन्न प्रांतों की समुदाय-सीमाएँ कैसे निर्धारित होंगी तथा क्या अन्य दबे वर्गों के लिए भी संरक्षण उचित है। आंबेडकर ने समुदाय के भीतर प्रतिभा, राजनीतिक प्रशिक्षण तथा प्रतिनिधित्व के सामाजिक महत्त्व पर जोर दिया। अलग-अलग समूहों के मताधिकार पर दिए उत्तरों को उनके प्रश्नगत संदर्भ से अलग करके एक ही व्यापक प्रस्ताव मानना उचित नहीं।

9. प्रश्न 111–140: पृथक समुदाय, कारखानों में जाति और मतदाता सूची

आयोग ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, दलितों की सामाजिक स्थिति और बंबई के औद्योगिक श्रम की वास्तविकता के बारे में जिरह की। वस्त्र मिलों में निम्न मानी गई जातियों का कुछ खास कामों तक सीमित रहना भी चर्चा में आया। आंबेडकर ने बताया कि मजदूरी-व्यवस्था के भीतर जाति की दीवार टूटना स्वतः नहीं होता। विशेष मतदाता रजिस्टर बनाने का व्यावहारिक प्रश्न इसी बहस से जुड़ा था।

10. प्रश्न 141–159: विद्यालयों में प्रवेश, साझा बैठने और शिक्षा का प्रश्न

सरकारी तथा अन्य विद्यालयों में दलित विद्यार्थियों की उपस्थिति, उनके साथ भोजन या पानी बाँटना, शिक्षक तथा समुदाय की प्रतिक्रिया पर सवाल हुए। आंबेडकर ने कहा कि कागज़ पर अधिकार और कक्षा में वास्तविक भागीदारी अलग हैं। केवल किसी अपवादस्वरूप दयालु विद्यालय को पूरे प्रांत की सामाजिक स्थिति का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

11. प्रश्न 160–190: स्त्री-पुरुष वयस्क मताधिकार और अल्पसंख्यक सुरक्षा

आयोग ने महिला तथा पुरुष दोनों के वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के ठोस संरक्षण पर आंबेडकर से प्रश्न किए। धर्म, जाति और राजनीतिक समुदाय की कानूनी स्थिति पर आगे जिरह हुई। उन्होंने बहुमत के राजनीतिक नियंत्रण से बचने के लिए संवैधानिक अधिकारों की आवश्यकता का समर्थन किया।

12. प्रश्न 191–220: मंदिर, सार्वजनिक सुविधाएँ और अस्पृश्यता उन्मूलन की घोषणाएँ

सदस्यों ने मंदिर, कुएँ, स्थानीय संस्थाएँ, सामाजिक बहिष्कार और सुधारवादी प्रस्तावों का विवरण पूछा। आंबेडकर का जोर इस पर था कि उच्च जाति सार्वजनिक भाषणों में सहानुभूति दिखा सकती है, लेकिन अस्पृश्यता समाप्त करने वाले वास्तविक व्यवहार और अधिकार-सुरक्षा के बिना वह पर्याप्त नहीं। सवालों की भाषा कई स्थानों पर ऊपरी तौर पर सामाजिक सुधार होने की धारणा प्रस्तुत करती है; उत्तर उसमें भेदभाव की व्यावहारिक निरंतरता दिखाते हैं।

13. प्रश्न 221–245: वकील, बस, रेल और मतदान केंद्रों का भय

आंबेडकर ने अपने समय में बार में दलित वकील होने के प्रश्न पर कहा कि वह अकेले हैं (प्रश्न 225)। ग्रामीण बस चालक दलित यात्रियों को इसलिए बैठाने से इनकार करते कि अन्य लोग बस छोड़ देंगे; कानून से बचने के लिए ‘सभी सीटें भरी हैं’ कहा जा सकता था। रेल में भी प्रवेश-विरोध के उदाहरण दिए। प्रश्न 243–245 में मतदान केंद्रों पर जातिगत भय तथा अलग निर्वाचन के व्यवहारिक लाभ की संभावना पूछी गई; उन्होंने माना कि ऐसे डर से दलित मतदाता प्रभावित हो सकते हैं।

14. प्रश्न 246–249: ‘गंदे काम’ छोड़ने पर भी सामाजिक बहिष्कार

सदस्यों के सामने आंबेडकर ने अपना व्यक्तिगत उदाहरण दिया कि नाई ने उन्हें जाति के कारण बाल काटने से मना किया, वस्त्र के कारण नहीं। उन्होंने कोलाबा और रत्नागिरी में महार समुदाय द्वारा मृत पशुओं का मांस खाना और कुछ जाति-निर्धारित काम छोड़ने पर खेत छिनने, आर्थिक नाकाबंदी तथा सामाजिक दमन का वर्णन किया। इस उत्तर का निर्णायक अर्थ है कि कथित ‘अस्वच्छता’ छुआछूत का स्वतन्त्र कारण नहीं; जब दलित उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, तब भी प्रभुत्वशाली जातियाँ श्रम-अधीनता बनाए रखने के लिए दबाव डालती हैं।

15. प्रश्न 250–259: अदालत और अस्पताल में वास्तविक प्रवेश

आंबेडकर ने दलितों को हर स्थानीय संस्था में प्रतिनिधित्व देने का समर्थन किया। अदालत में गवाही देने जाने वाले दलित पर बाद में सामाजिक प्रतिशोध का डर और गाँवों के सरकारी औषधालयों में रोगियों को भीतर न बुलाने की शिकायत बताई। डॉ. सोलंकी ने गुजरात के उदाहरणों में रूढ़िवादी डॉक्टरों द्वारा दलित रोगी को छूने से बचने तथा चिकित्सा न मिलने से मृत्यु की रिपोर्ट के बारे में गवाही दी। ये गवाहों के दावे हैं; प्रत्येक घटना का स्वतंत्र न्यायिक सत्यापन इस दस्तावेज में नहीं।

16. प्रश्न 260–271: पुलिस और न्यायिक नियुक्तियों में बहिष्कार

अस्पृश्यता से जुड़ी धार्मिक मनाही तथा प्रशासनिक संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में चर्चा आगे बढ़ी। आंबेडकर ने 25 सितंबर 1928 का खानदेश कलेक्टर का पत्र पढ़ा, जिसमें श्री मेधे की सार्वजनिक सेवा की सराहना होते हुए भी उन्हें मानद मजिस्ट्रेट की बेंच में नियुक्त करने का समय अभी न आया बताया गया। आयोग के सदस्य ने माना कि पद की कसौटी व्यक्ति का जिम्मेदारी से काम कर सकना होना चाहिए, समुदाय की ‘प्रगति’ नहीं।

17. प्रश्न 272–285: मनोनयन कभी नहीं, निर्वाचित प्रतिनिधि जरूरी

लॉर्ड बर्नहैम और अध्यक्ष ने वयस्क मताधिकार, अलग निर्वाचन तथा मनोनयन के बीच आंबेडकर की प्राथमिकताएँ पूछीं। उन्होंने पर्याप्त प्रतिनिधित्व को पहली आवश्यकता कहा, मनोनयन अस्वीकार किया और वयस्क मताधिकार को उच्च जातियों के प्रभाव का संतुलन बनाने का जरिया बताया। उन्होंने याद दिलाया कि दलित अप्रत्यक्ष कर चुकाते हैं और महारों की वतन/साधारण जमीन पर जुड़ी ‘judi’ भूमि देयता भी होती है; गरीबी मतदान-अधिकार से वंचित करने का वैध कारण नहीं।

18. प्रश्न 286–295: वारकरी, संत और सतही सहानुभूति

आयोग के एक सदस्य ने पूछा कि वारकरी पंथ में अस्पृश्यता नहीं है; आंबेडकर ने इसे पूरी तरह गलत बताया। पिछले 25 वर्षों में सुधार संबंधी सहानुभूति पर उन्होंने माना कि कुछ बदलाव हैं, लेकिन सहानुभूति अधिकतर शब्दों तक सीमित और व्यवहार में दुर्लभ है। गाँवों में दलितों के लिए हर जगह अलग कुआँ होने की धारणा भी उन्होंने अस्वीकार की। महार और मांग समुदायों के बीच सामाजिक मेलजोल तथा आंदोलन की दिशा पर उन्होंने कहा कि सुधार चल रहा है।

आंबेडकर के अनुभवों की मूल साक्ष्य-सूची

सार्वजनिक संस्था/स्थानमूल प्रश्न क्रमआंबेडकर/सोलंकी का विवरण
धार्मिक-सामाजिक पहचान29–41कुआँ, मंदिर और स्पर्श द्वारा छुआछूत की पहचान
बंबई के कारखाने111–140जाति के कारण कार्य और पद की सीमाएँ
विद्यालय141–159औपचारिक दाखिला और साझा पढ़ाई में बाधाएँ
बस/रेल/ट्राम227–245चालकों, यात्रियों और टिकट होने पर भी प्रतिरोध
नाई का व्यवसाय229, 246–247आंबेडकर के बाल काटने से जाति के कारण इनकार
कोलाबा–रत्नागिरी249जाति-निर्धारित कार्य छोड़ने पर खेत छिनना और बहिष्कार
स्थानीय अदालत251–253गवाही के बाद सामाजिक प्रतिशोध का भय
सरकारी औषधालय254–259अस्पृश्य रोगियों को प्रवेश और चिकित्सा में भेदभाव
मजिस्ट्रेट की बेंच26925 सितंबर 1928 के खानदेश कलेक्टर पत्र में नियुक्ति से इनकार
वारकरी पंथ288–289अस्पृश्यता न होने के दावे का खंडन; केवल मौखिक सहानुभूति की आलोचना

1928 की तीन अलग जनप्रतिनिधित्व-माँगें

मूल स्रोत की तारीखदलित सीटेंमुख्य निर्वाचन-शर्त
29 मई 1928 का सभा Statement C22 / 140अलग सामाजिक हितों हेतु पर्याप्त निर्वाचित प्रतिनिधित्व
23 अक्टूबर 1928 का प्रत्यक्ष साक्ष्य22 सीटों की माँग पर जिरहवयस्क मताधिकार पर संयुक्त सुरक्षित सीटें; उसके अभाव में पृथक निर्वाचन
17 मई 1929 की स्वतंत्र रिपोर्ट15 / 140संयुक्त निर्वाचन और मताधिकार संबंधी बाद का प्रस्ताव

मूल बोलचाल के साक्ष्य को पढ़ने की सीमाएँ

इस दस्तावेज में आयोग के प्रश्न, आंबेडकर और सोलंकी के उत्तर, कभी-कभी विभिन्न सदस्यों की आपत्तियाँ, तथा पहले प्रस्तुत ज्ञापनों का उल्लेख साथ हैं। हर प्रश्न में निहित दावा सत्य मान लेना अनुचित है। उदाहरण के लिए वारकरी पंथ में अस्पृश्यता न होने का सवाल आयोग के सदस्य का कथन था जिसे आंबेडकर ने अस्वीकार किया। डॉक्टरों द्वारा उपचार न देने की रिपोर्ट डॉ. सोलंकी का गवाही-आधारित अनुभव था; यहाँ प्रत्येक घटना के लिए स्वतंत्र न्यायिक निष्कर्ष नहीं है। इसी तरह 1921 की दलित आबादी का कौन-सा अनुमान उचित है, इस पर प्रश्नोत्तर के भीतर अंतिम सटीक सामंजस्य नहीं हुआ।

स्रोत और संपादन-पद्धति

प्राथमिक स्रोत: उपयोगकर्ता की 20 नवंबर 2026 को अपलोड संयुक्त अंग्रेज़ी BAWS Volumes 1–17 फ़ाइल में Vol. 2, Part II, Document D, Indian Statutory Commission, Poona, 23 October 1928, printed pp. 459–489। मुख्य प्रश्नोत्तर 1–295 तक क्रमांकित है; कुछ मूल मुद्रण में क्रमांक और पृष्ठगत विखंडन के कारण निरंतर प्रश्नों के दृश्य स्वरूप में अंतर है। वर्तमान अध्ययन प्रश्न-समूहवार व्याख्या है, पूरा 295 प्रश्नोत्तर का शाब्दिक हिंदी अनुवाद नहीं; मूल क्रम, मुख्य तिथियाँ और संख्याएँ सुरक्षित रखी गई हैं।

अगला मूल दस्तावेज E — Dr. B. R. Ambedkar का Lothian (Indian Franchise) Committee को Depressed Classes के संबंध में Note, BAWS Volume 2, मुद्रित पृष्ठ 491 से। मूल वक्ता: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर; क्रमवार हिंदी ऐतिहासिक अध्ययन एवं संपादन: प्रहलाद कुमार राम | Bahujan History.

शोध एवं स्रोत-सूचना: मूल पाठ, हिंदी रूपांतरण और संपादकीय व्याख्या को अलग समझें। उद्धरण देते समय मूल BAWS संस्करण और मुद्रित पृष्ठ-संख्या की पुष्टि करें। संपादकीय नीति


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